सडक विस्तारमा न्याय

दुई वर्षअघि शुरू भएको सडक विस्तार अभियानअन्तर्गत सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा १ सय ७० किलोमिटर सडक विस्तार गरिसकेको छ । त्यसमध्ये १ सय ३८ किमी विस्तारित सडक राजधानी काठमाडौंकै छ । सडक विस्तार योजनाअन्तर्गत कुल ४ सय किमी सडक चौडा बनाइने बताइएको छ । त्यति लामो सडक खण्डका दुवैतर्फका घरको क्षतिपूर्ति दिने हो भने राज्यको ढुकुटीमा अर्बौं रुपैयाँको भार पर्नेछ । सडक विस्तार कार्यक्रमको शुरुआतमै सरकारले झण्डै शुरूमै १ अर्ब रुपैयाँबराबरको क्षतिपूर्ति दिने बताएको थियो । त्यसमा प्रतिवर्ग मिटर १ हजार ७ सय ५० रुपैयाँको हिसाब गरिएको थियो भने घर पूरै गुमाउनेलाई त्यो मूल्यमा थप १० प्रतिशत दिने भनिएको थियो । तर, त्यस्ता घरहरू सरकारी नियमअनुसार निर्माण भएको हुनुपर्ने शर्त थियो । त्यसैले आमजनताले रगतपसिना बगाएर तिरेको करको रकम राजधानीका घरधनीलाई क्षतिपूर्ति दिने निर्णय प्राकृतिक न्यायको विपरीत छ । शङ्खमूल वा गौशाला वा कालीमाटीको सडक विस्तारमा लाग्ने खर्च गुल्मी वा जुम्ला वा इलामका जनताले बेहोर्नु पर्ने स्थिति कदापि सृजना हुनु हुँदैन ।  

वैशाखको पहिलो साता एक दैनिक पत्रिकामा सूचना निकालेरै सरकारले सडक विस्तारका क्रममा भत्काइएका घरहरूको क्षतिपूर्ति दिने घोषणा गरेको थियो । उपत्यकाका चार सडक खण्ड विस्तारका क्रममा भत्काइएका घरका धनीका नाममा निकालिएको उक्त सूचनामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आवश्यक प्रमाण पुर्‍याएर आउने घरधनीलाई क्षति भएको संरचनाको सरकारी मूल्याङ्कन गरेर मुआब्जा दिने बताइएको छ । पहिलो चरणमा कालिमाटी–बल्खु–टीयू गेट सडक खण्ड, गौशाला–पुरानो बानेश्वर–नयाँ बानेश्वर सडक खण्ड र नयाँ बानेश्वर–शङ्खमूल सडक खण्डका ५९ घरको क्षतिपूर्ति दिइएको छ । अब यही क्रम अन्य सडकमा पनि दोहोरिने पक्का छ ।

"एउटाको वास उडाएर अर्कालाई करोडौंको फाइदा हुने स्थिति पक्कै पनि न्यायोचित होइन । सडक विस्तार आवश्यक थियो र घर भत्काइयो । तर, अब त्यसरी भत्केका घरलाई दिने क्षतिपूर्तिको रकम सडक विस्तारबाट लाभ लिनेहरूबाटै उठाउनुपर्छ, राज्यको ढुकुटीबाट बाँडने होइन ।"

तर, लालपुर्जा भएको र वर्षाैंंदेखि कर तिरिरहेको जग्गालाई पनि क्षतिपूर्ति दिनु हुँदैन भन्नेचाहिँ होइन । त्यस्ता जग्गालाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्छ । कतिपयको त्यही घर नै सर्वस्व थियो । त्यसकै सटर कबलको भाडाले जीवन धान्नेहरू पनि नभएका होइनन् । त्यसरी आफ्नो भएको सम्पूर्ण जायजेथा गुमाउनेउपर भने सरकारले संवेदनशीलता देखाउनैपर्छ । यसअघि सडक मिचेर निर्माण गरिएका घरहरूको क्षतिपूर्ति नदिने अडान लिँदै आएको सरकारले क्षतिको भरण गर्ने निर्णय गर्नु पक्कै पनि राम्रो कदम हो ।

सडक विस्तारमा जमीन वा घर गुमाउनेलाई क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गर्नुअघि त्यसबाट सबैभन्दा बढी लाभ पाउनेहरूको समीक्षा गर्नु जरुरी छ । सडक विस्तारका क्रममा कतिपयको घरवास गुमेको छ भने कतिको जग्गा अविश्वसनीय रूपमा मूल सडकमा आइपुगेको छ । यसरी सडकछेउमा घर पर्नेहरू सबैभन्दा बढी लाभान्वित भएका छन् । यसले ती जग्गाको मूल्य ह्वात्तै बढाएको छ । साथै, ती घरमा व्यावसायिक सम्भावनाहरू खुलेका छन् । त्यहाँ अब पसल, रेष्टुराँ, बैङ्क तथा अन्य कार्यालय खुल्नेछन् । एउटाको वास उडाएर अर्कालाई करोडौंको फाइदा हुने स्थिति पक्कै पनि न्यायोचित होइन । सडक विस्तार आवश्यक थियो र घर भत्काइयो । तर, अब त्यसरी भत्केका घरलाई दिने क्षतिपूर्तिको रकम सडक विस्तारबाट लाभ लिनेहरूबाटै उठाउनुपर्छ, राज्यको ढुकुटीबाट बाँडने होइन । सडक चौडा र पक्की भएका क्षेत्रमा जग्गाको भाउ बढिहाल्ने गरेको छ । उनीहरूले पनि क्षतिपूर्तिको केही अंश वहन गर्नुपर्छ ।

विशेष मूल्याङ्कनको सिद्धान्त भनिने यो उपाय अमेरिकालगायत विकसित मुलुकले पनि अवलम्बन गरेको पाइन्छ । अमेरिकामा कुनै पनि विकास परियोजनाबाट प्रत्यक्ष र विशेष लाभ पाउने घर वा जग्गा मालिकहरूलाई विशेष कर नै लगाउन सकिने व्यवस्था छ । कुनै क्षेत्रमा सडक, ढल निकास, पार्किङ भवन, सडक बत्ती, खानेपानीलगायत सुविधा थपिँदा त्यहाँका घरजग्गाको मूल्य मात्र होइन, भाडा पनि बढ्न जान्छ । त्यसैले त्यहाँ अन्य क्षेत्रमा भन्दा विशेष कर लिनु अनुपयुक्त हुँदैन भन्ने मान्यता कतिपय मुलुकमा रहेको छ ।

पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन आवश्यक रकमको जोहो गर्ने अर्को उपाय पनि छ । घरधनीको बदनियत छ भने उसलाई सजाय र जरीवाना हुनुपर्छ । उसले हालसम्मको अवधिकमा अतिक्रमित जग्गाको प्रयोगबाट लिएको लाभको हिसाब गरी जरीवाना तिराउनुपर्छ । र, यदि त्यसमा सरकारी कर्मचारीको गल्ती छ भने त्यस्ता कर्मचारीबाट पनि थप रकम असुलउपर गर्न सकिन्छ । माइतीघरका घर भत्काएर सडक चौडा बनाई त्यहाँ मण्डला निर्माण गरेका काठमाडौंका तत्कालीन मेयर केशव स्थापितले पनि सडक विस्तारबाट लाभ पुग्नेहरूबाट पनि पैसा उठाएर पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने बताउँदै आएका थिए । छोटो समय उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रमुखसमेत रहेका उनले पछिल्लो समय भने प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेनन् ।

तर, बिर्सन नहुने कुरा के हो भने व्यक्तिगत सम्पत्तिको रक्षा सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ । सडक विस्तार गर्ने भन्दैमा सर्वसाधारणको वैधानिक वास खोस्न पाइँदैन । व्यक्तिगत सम्पत्तिको सुरक्षा प्रजातान्त्रिक सरकारको दायित्व हो । नागरिकको मौलिक हकका रूपमा समेत मानिने व्यक्तिगत सम्पत्तिको सुरक्षा कमजोर हुँदा लगानीमा प्रत्यक्ष असर पर्छ । व्यक्तिगत सम्पत्तिको सुरक्षा प्रत्याभूत गर्न नसक्ने मुलुकमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भित्रिन गाह्रो हुन्छ । सन् २०२२ सम्ममा अतिकम विकसित मुलुकबाट विकसितमा नेपाललाई लैजान सरकारले योजना बनाएको छ । त्यसका लागि चाहिने ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर भेट्टाउन आवश्यक ठूलो परिमाणमा पूँजी लगानी गर्नुपर्छ जुन विदेशी लगानीविना सम्भव छैन । नागरिकको सम्पत्तिमाथि अतिक्रमण गर्दा सरकारले गम्भीर सोचविचार गर्नुपर्छ । आशा छ, अहिले संसद्मा लैजाने तयारी भइरहेको जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी ऐनले त्यसलाई सम्बोधन गर्नेछ ।

कतिपय प्रभावशाली व्यक्तिहरूको दबाब हुँदा हुन्दै पनि सरकारले सडक विस्तारलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन लागेको छ । यसमा मुख्य सचिव लीलामणि पौड्याल र काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रयास प्रशंसनीय छ । सडक विस्तार राजधानी शहर वा ललितपुर वा भक्तपुरको मात्र आवश्यकता होइन, वीरगञ्ज, भरतपुर, बुटवल, नेपालगञ्जलगायत अन्य शहरी केन्द्रहरूमा पनि अहिलेका सडक साँघुरा भइसकेका छन् । त्यसैले राजधानीले असल बाटो देखाएका ती शहरहरूलाई त्यही मार्ग पछ्याउन सजिलो हुनेछ ।

dhakalutsav@gmail.com

२०७० जेठ १५ गतेको आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित । ग्राफिक्स ः विजय