चरम सरकारी उपेक्षाले लगानी हुन सकेन
माघ १२, काठमाडौं । एक दर्जन सार्वजनिक संस्थामा रहेको डेढ खर्ब रुपैयाँ लगानी हुन सकेको छैन । सेना, पुलिसदेखि राष्ट्र बैङ्क र सामाजिक सुरक्षा कोषलगायत संस्थामा रहेको सवा ३ खर्ब रुपैयाँको झण्डै आधा रकम निष्क्रिय भई थन्किएको छ । मुलुकलाई अतिकम विकसितबाट विकासशीलमा ग्य्राजुएट गर्ने तथा स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्ने योजना बुने पनि सरकार तथा नीतिनिर्माताहरूको ध्यान यसरी थुप्रिएको निष्क्रिय रकम परिचालनतर्पm पटक्कै गएको छैन । जलविद्युत्, सडक, सुरुङ मार्ग तथा पर्यटनका ठूला परियोजनामा ठूलो परिमाणमा लगानी आवश्यक छ भने सरकारी संस्थामा नै खर्बौं रुपैयाँ लगानी हुन नसकेर अड्किएको छ । झण्डै दशक अघिदेखि नै यस्ता सङ्घसंस्थामा सङ्कलित रकम परिचालन गर्नेबारे बहस चल्दै आए पनि त्यसको टुङ्गो अझै लाग्न सकेको छैन ।
ती दर्जन संस्थामध्ये कर्मचारी सञ्चयकोषसँग मात्रै करीब रू. १ खर्ब ७० अर्ब लगानीयोग्य रकम रहेको छ । त्यसको करीब ७० प्रतिशत सञ्चयकर्तामा ऋण प्रवाह भएको छ भने २८ अर्ब रुपैयाँ वाणिज्य बैङ्कको मुद्दती खातामा छ । हालसम्म कोषले करीब ९ अर्ब रुपैयाँ जलविद्युत्मा लगानी गरिसकेको छ । यस्तै, करीब रू. ३० अर्बबराबरको प्रतिबद्धता भइसकेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए ।
हाल नागरिक लगानी कोषमा करीब ५७ अर्ब रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ । सोमध्ये केही रकम विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरे पनि अधिकांश रकम अभैm लगानी हुन नसकेर वाणिज्य बैङ्कको निक्षेपमा जम्मा गर्नु परेको कोषका प्रवक्ता सुशीलकुमार अर्यालले जानकारी दिए । उनका अनुसार अहिले पनि कोषको करीब रू. २८ अर्ब रकम विभिन्न वाणिज्य बैङ्कको मुद्दती निक्षेपमा छ । यद्यपि कोषले जलविद्युत्लगायत केही उत्पादनशील क्षेत्रमा पनि लगानी परिचालन गरेको छ । कोषका अनुसार हाल नेपाल आयल निगम, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र र उपल्लो तामाकोशीमा आवधिक कर्जा (टर्म लोन)का रूपमा रू. १० अर्ब ३४ करोड प्रवाह भएको छ । यस्तै, कोषले अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी प्रवाह गर्न चाहे पनि अवसर नपाएको प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिए । त्यस्तै बीमा संस्थान र बीमा कम्पनीको अर्बौं रुपैयाँ पनि लगानी हुन सकेको छैन । ती संस्थाले केही रकम जलविद्युत् र केही बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गरेका छन् ।
जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडसँगको ८ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँमध्ये २ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ मात्र विभिन्न ६ जलविद्युत् आयोजनामा लगानी भएको छ । बीमा समितिसँग पनि करीब रू. ९० करोड लगानीयोग्य रकम रहेको छ । बीमा शुल्कबापत प्राप्त उक्त रकम समितिले विभिन्न वाणिज्य बैङ्कमा मुद्दती निक्षेपमा राखेको छ । यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैङ्कसँग पनि करीब रू. १५ अर्ब लगानीयोग्य रकम रहेको छ ।
बैङ्कले आफ्ना कर्मचारीका लागि व्यवस्था गरेको दायित्व शीर्षकमा रहेका उपदानलगायतबाट उक्त रकम जम्मा भएको हो । राष्ट्र बैङ्कले पनि सो रकम विभिन्न वाणिज्य बैङ्कमा निक्षेपको रूपमा रहेको बैङ्क स्रोत बताउँछ ।
ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ)मा जम्मा भएको झण्डै १० अर्ब रुपैयाँले पनि लगानीको बाटो खोजिरहेको छ । नेपालमा सञ्चालित टेलिकम कम्पनीहरूले आफ्नो वार्षिक आयको २ प्रतिशत कोषमा जम्मा गर्दै आएका छन् । सो रकमबाट मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने तथा ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा विस्तार गर्ने भनिए पनि हालसम्म त्यस दिशामा कुनै प्रगति हुन सकेको छैन ।
माघ १२, काठमाडौं । एक दर्जन सार्वजनिक संस्थामा रहेको डेढ खर्ब रुपैयाँ लगानी हुन सकेको छैन । सेना, पुलिसदेखि राष्ट्र बैङ्क र सामाजिक सुरक्षा कोषलगायत संस्थामा रहेको सवा ३ खर्ब रुपैयाँको झण्डै आधा रकम निष्क्रिय भई थन्किएको छ । मुलुकलाई अतिकम विकसितबाट विकासशीलमा ग्य्राजुएट गर्ने तथा स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्ने योजना बुने पनि सरकार तथा नीतिनिर्माताहरूको ध्यान यसरी थुप्रिएको निष्क्रिय रकम परिचालनतर्पm पटक्कै गएको छैन । जलविद्युत्, सडक, सुरुङ मार्ग तथा पर्यटनका ठूला परियोजनामा ठूलो परिमाणमा लगानी आवश्यक छ भने सरकारी संस्थामा नै खर्बौं रुपैयाँ लगानी हुन नसकेर अड्किएको छ । झण्डै दशक अघिदेखि नै यस्ता सङ्घसंस्थामा सङ्कलित रकम परिचालन गर्नेबारे बहस चल्दै आए पनि त्यसको टुङ्गो अझै लाग्न सकेको छैन ।
ती दर्जन संस्थामध्ये कर्मचारी सञ्चयकोषसँग मात्रै करीब रू. १ खर्ब ७० अर्ब लगानीयोग्य रकम रहेको छ । त्यसको करीब ७० प्रतिशत सञ्चयकर्तामा ऋण प्रवाह भएको छ भने २८ अर्ब रुपैयाँ वाणिज्य बैङ्कको मुद्दती खातामा छ । हालसम्म कोषले करीब ९ अर्ब रुपैयाँ जलविद्युत्मा लगानी गरिसकेको छ । यस्तै, करीब रू. ३० अर्बबराबरको प्रतिबद्धता भइसकेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए ।
हाल नागरिक लगानी कोषमा करीब ५७ अर्ब रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ । सोमध्ये केही रकम विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरे पनि अधिकांश रकम अभैm लगानी हुन नसकेर वाणिज्य बैङ्कको निक्षेपमा जम्मा गर्नु परेको कोषका प्रवक्ता सुशीलकुमार अर्यालले जानकारी दिए । उनका अनुसार अहिले पनि कोषको करीब रू. २८ अर्ब रकम विभिन्न वाणिज्य बैङ्कको मुद्दती निक्षेपमा छ । यद्यपि कोषले जलविद्युत्लगायत केही उत्पादनशील क्षेत्रमा पनि लगानी परिचालन गरेको छ । कोषका अनुसार हाल नेपाल आयल निगम, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र र उपल्लो तामाकोशीमा आवधिक कर्जा (टर्म लोन)का रूपमा रू. १० अर्ब ३४ करोड प्रवाह भएको छ । यस्तै, कोषले अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी प्रवाह गर्न चाहे पनि अवसर नपाएको प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिए । त्यस्तै बीमा संस्थान र बीमा कम्पनीको अर्बौं रुपैयाँ पनि लगानी हुन सकेको छैन । ती संस्थाले केही रकम जलविद्युत् र केही बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गरेका छन् ।
जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडसँगको ८ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँमध्ये २ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ मात्र विभिन्न ६ जलविद्युत् आयोजनामा लगानी भएको छ । बीमा समितिसँग पनि करीब रू. ९० करोड लगानीयोग्य रकम रहेको छ । बीमा शुल्कबापत प्राप्त उक्त रकम समितिले विभिन्न वाणिज्य बैङ्कमा मुद्दती निक्षेपमा राखेको छ । यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैङ्कसँग पनि करीब रू. १५ अर्ब लगानीयोग्य रकम रहेको छ ।
बैङ्कले आफ्ना कर्मचारीका लागि व्यवस्था गरेको दायित्व शीर्षकमा रहेका उपदानलगायतबाट उक्त रकम जम्मा भएको हो । राष्ट्र बैङ्कले पनि सो रकम विभिन्न वाणिज्य बैङ्कमा निक्षेपको रूपमा रहेको बैङ्क स्रोत बताउँछ ।
ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ)मा जम्मा भएको झण्डै १० अर्ब रुपैयाँले पनि लगानीको बाटो खोजिरहेको छ । नेपालमा सञ्चालित टेलिकम कम्पनीहरूले आफ्नो वार्षिक आयको २ प्रतिशत कोषमा जम्मा गर्दै आएका छन् । सो रकमबाट मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने तथा ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा विस्तार गर्ने भनिए पनि हालसम्म त्यस दिशामा कुनै प्रगति हुन सकेको छैन ।
नीतिगत अभाव
नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सामाजिक सुरक्षा कोष, रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डलगायतमा ठूलो परिमाणमा रकम थुप्रिन थालेको बर्षौं भइसक्यो । तर, सो रकमको व्यवस्थापनका लागि सरकारले कुनै पहल गरेको छैन । केही सरोकारवाला संस्थाले चरम सरकारी उदासीनताकै कारण ती संस्थामा लगानी हुन नसकेको बताए । खासगरी लगानीका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था नहुँदा ती संस्थामा निष्कृय कोषको मात्रा बढ्दै गएको हो । झण्डै २७ अर्ब रुपैयाँ रहेको नेपाली सेनाले उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि सरकारको अनुमति खोजेको थियो । तर, त्यसमा अपेक्षित सफलता पाउन नसकेपछि सैनिक कल्याणकारी कोषको रकम ‘क’ देखि ‘ग’ वर्गका बैङ्क तथा वित्तीय कम्पनीमा थुप्रिएर रहेको छ । त्यो रकम लगानी गरी रोजगारी सृजना गर्न तथा मुलुकको विकासमा भूमिका खेल्न आफू आतुर रहेको सेनाको भनाइ छ । त्यसो हुन सकेमा बहालवाला तथा सेवानिवृत्त सैनिक तथा उनीहरूको परिवारका लागि थप कल्याणकारी योजनाहरू ल्याउन सकिने पनि उसको दाबी छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्थापनका लागि ऐन ल्याउने हल्ला चलेको २ वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । महीनैपिच्छे रकम बढिरहेको सो कोषलगायत रोजगार तथा राज्यबाट सञ्चालित अन्य कोषको व्यवस्थापनका लागि अहिले सरकार एकीकृत सामाजिक सुरक्षा कर ऐन ल्याउने भनिरहेको छ । तर, कर्मचारी सञ्चय कोषजस्तो पौने २ खर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको संस्थादेखि नयाँ स्थापना भएका कोषहरूलाई समेत समेट्ने भनिएको सो ऐन विवादित बन्ने सम्भावना रहेको ती संस्थाका उच्च अधिकारीहरू बताउँछन् । तीमध्ये केहीले सरकारको अक्षमताकै कारण जनताको करबाट सृजना भएका ठूला कोषहरू निष्क्रिय बनेको आरोप लगाए ।
यसरी थुप्रिएर रहेको रकम अहिलेको अवस्थामा दुई ‘पी’ अर्थात् पानी तथा पर्यटनमा लगाउनुपर्ने राष्ट्र बैङ्कका पूर्व गभर्नर डा तिलक रावलको सुझाव छ । ‘पछिल्लो समयमा नेपाली पर्यटनमा आकर्षण बढ्दै गएको छ भने भारतसँग हालै भएका ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए)ले विद्युत्मा क्षेत्रीय व्यापारको ढोका खोलेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले अहिले त्यो रकम ऊर्जा र पर्यटनमा लगानी गर्ने उचित बेला हो ।’ सामाजिक सुरक्षा कोषका निर्देशक पुरुषोत्तम अधिकारीका अनुसार भने जतिसक्दो चाँडो कानूनी आधार खडा गरी निष्क्रिय रहेको रकम परिचालन गर्नु आवश्यक छ ।
नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सामाजिक सुरक्षा कोष, रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डलगायतमा ठूलो परिमाणमा रकम थुप्रिन थालेको बर्षौं भइसक्यो । तर, सो रकमको व्यवस्थापनका लागि सरकारले कुनै पहल गरेको छैन । केही सरोकारवाला संस्थाले चरम सरकारी उदासीनताकै कारण ती संस्थामा लगानी हुन नसकेको बताए । खासगरी लगानीका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था नहुँदा ती संस्थामा निष्कृय कोषको मात्रा बढ्दै गएको हो । झण्डै २७ अर्ब रुपैयाँ रहेको नेपाली सेनाले उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि सरकारको अनुमति खोजेको थियो । तर, त्यसमा अपेक्षित सफलता पाउन नसकेपछि सैनिक कल्याणकारी कोषको रकम ‘क’ देखि ‘ग’ वर्गका बैङ्क तथा वित्तीय कम्पनीमा थुप्रिएर रहेको छ । त्यो रकम लगानी गरी रोजगारी सृजना गर्न तथा मुलुकको विकासमा भूमिका खेल्न आफू आतुर रहेको सेनाको भनाइ छ । त्यसो हुन सकेमा बहालवाला तथा सेवानिवृत्त सैनिक तथा उनीहरूको परिवारका लागि थप कल्याणकारी योजनाहरू ल्याउन सकिने पनि उसको दाबी छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्थापनका लागि ऐन ल्याउने हल्ला चलेको २ वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । महीनैपिच्छे रकम बढिरहेको सो कोषलगायत रोजगार तथा राज्यबाट सञ्चालित अन्य कोषको व्यवस्थापनका लागि अहिले सरकार एकीकृत सामाजिक सुरक्षा कर ऐन ल्याउने भनिरहेको छ । तर, कर्मचारी सञ्चय कोषजस्तो पौने २ खर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको संस्थादेखि नयाँ स्थापना भएका कोषहरूलाई समेत समेट्ने भनिएको सो ऐन विवादित बन्ने सम्भावना रहेको ती संस्थाका उच्च अधिकारीहरू बताउँछन् । तीमध्ये केहीले सरकारको अक्षमताकै कारण जनताको करबाट सृजना भएका ठूला कोषहरू निष्क्रिय बनेको आरोप लगाए ।
यसरी थुप्रिएर रहेको रकम अहिलेको अवस्थामा दुई ‘पी’ अर्थात् पानी तथा पर्यटनमा लगाउनुपर्ने राष्ट्र बैङ्कका पूर्व गभर्नर डा तिलक रावलको सुझाव छ । ‘पछिल्लो समयमा नेपाली पर्यटनमा आकर्षण बढ्दै गएको छ भने भारतसँग हालै भएका ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए)ले विद्युत्मा क्षेत्रीय व्यापारको ढोका खोलेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले अहिले त्यो रकम ऊर्जा र पर्यटनमा लगानी गर्ने उचित बेला हो ।’ सामाजिक सुरक्षा कोषका निर्देशक पुरुषोत्तम अधिकारीका अनुसार भने जतिसक्दो चाँडो कानूनी आधार खडा गरी निष्क्रिय रहेको रकम परिचालन गर्नु आवश्यक छ ।
January 27, 2015 Published in Aarthik Abhiyan Daily
