यस वर्ष निर्यात बढ्ने आशा

भदौ २०, काठमाडौं । नेपालको निर्यात व्यापार बढ्ने सम्भावना देखिएको सम्बन्धित व्यवसायीहरूले बताएका छन् । नेपालबाट सबैभन्दा बढी निर्यात हुने वस्तुको सूचीमा पर्ने कपडा, हस्तकला, ऊनी गलैंचा, पश्मिना, हातेकागजका उत्पादन एवम् निर्यात चालू आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा बढ्ने उनीहरूको भनाइ छ । अघिल्लो आवको तुलनामा गत आव २०६८/६९ मा यी सवै वस्तुको निर्यात १० प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ । गतवर्ष शून्य दशमलव ७ प्रतिशत निर्यात घटेको तयारी पोशाकको पनि यो वर्ष निर्यात उल्लेख्य रूपमा बढ्ने नेपाल तयारी पोशाक सङ्घले बताएको छ । 

यसै वर्ष राष्ट्र बैङ्कले ल्याएको ४ दशमलव ५ प्रतिशत ब्याजदरमा पुनर्कर्जा नीतिबाट व्यवसायीहरू अत्यन्त उत्साहित छन् । ‘पुनर्कर्जाको सुविधाबाट ठूला उद्योगहरूलाई विशेष सहुलियत पुग्ने पक्का छ,’ नेपाल हस्तकला महासङ्घ (एफहान) का अध्यक्ष विकासरत्न धाख्वाले भने । एफहानले राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रियस्तरमा नेपाली हस्तकला उत्पादनहरूको प्रवद्र्धनका लागि विभिन्न कार्यक्रम गरेको छ । त्यस्तै निर्यात हुने चाँदीजन्य हस्तकलाका वस्तुहरूको प्रमाणीकरणका लागि प्रयोगशालाको स्थापनाले पनि नेपाली उत्पादनप्रति क्रेताहरूको विश्वास बढेको धाख्वा बताउँछन् । केही वर्षअघि सुस्ताएको नेपाली उत्पादनको माग अन्तरराष्ट्रिय बजारमा हाल बढ्दै गएको छ । 

राजनीतिक अवस्था सुध्रिने आशा मारेर व्यवसायी आफैले व्यावसायिक पहल थालेकाले पनि निर्यात बढ्ने सम्भावना रहेको नेपाल तयारी पोशाक उद्योग सङ्घ (गान) का अध्यक्ष उदयराज पाण्डेले बताए । केही समयदेखि राजनीतिक बन्दहडताल तथा चक्काजाममा पनि कमी आएकाले वातावरण सकारात्मक बन्दै गएको व्यवसायीहरूको धारणा छ । व्यावसायिक वातावरण अत्यन्तै नकारात्मक भएको अवस्थामा केही राम्रा सूचकहरू देखिएकाले उद्योग व्यवसायमा उत्साह बढेको उनीहरू बताउँछन् । नेपाल वायुसेवा निगमले दुई जहाज थप्ने कुराले पनि व्यवसायीहरू उत्साहित छन् । 

पश्मिनालगायत उत्पादनको अधिकांश अंश जहाजबाटै तेस्रो मुलुक पुग्ने गरेको छ । सरकारले पनि निर्यातयोग्य वस्तुहरूको प्रवद्र्धनमा चासो देखाएको छ । पुनर्कर्जा, नगद प्रोत्साहनका साथै व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्र (टीईपीसी) लाई सरकारले अलग बजेटको व्यवस्था गरेको छ । योजनाअनुसार भएमा यसै वर्ष तयारी पोशाक उद्योगका लागि अर्धदक्ष र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने तालीम केन्द्रको पनि स्थापना हुनेछ । साथै सरकार, व्यवसायी तथा दातृसंस्थाहरूको सहयोगमा हस्तकलाका लागि जनशक्ति उत्पादनका लागि पनि पूर्वाधार विकासको काम अघि बढ्नेछ । 
September 6, 2012 Published in Aarthik Abhiyan daily

निर्यात उद्योगमा चरम श्रमिक अभाव

भदौ १६, काठमाडौं । नेपालका निर्यातमुखी उद्योगहरूमा चरम श्रमिक अभाव हुन थालेको छ । तयारी पोशाक, हस्तकला, पश्मिना, गलैंचालगायतका उद्योगहरूले लामो समयदेखि श्रमिक अभाव झेल्दै आएको सम्बद्ध उद्योगीहरू बताउँछन् । हाते कागज र भर्खर निर्यात शुरू गर्दै गरेको औषधि उद्योगहरूमा पनि जनशक्ति अभाव चर्किंदै गएको छ । खासगरी अदक्ष र अर्धदक्ष श्रमिक चाहिने साना र मझौला उद्योगमा त्यसको प्रत्यक्ष र गम्भीर पभाव परेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

चरम श्रमिक अभावकै कारण नेपाल तयारी पोशाक उद्योग सङ्घ (गान) सरकारको ढोका ढकढक्याउन पुगेको छ । शीप विकास तालीम केन्द्र स्थापनामा साथ दिन गानले झण्डै ४ महीनाअघि सरकारलाई गुहारेको थियो । तयारी पोशाक उद्योगमा उच्च दक्षता भएको प्राविधिक जनशक्तिको अभाव छ । तयारी पोशाक (गार्मेण्ट) उद्योगमा विशेष गरी भारतीय प्राविधिकहरूको उल्लेख्य उपस्थिति छ । नेपाली गार्मेण्ट श्रमिकहरूको उत्पादकत्व दक्षिण एशियामै कम मानिन्छ । केही समयअघि सार्वजनिक भएको विश्व बैङ्कको एक प्रतिवेदनमा दुई नेपाली श्रमिकले गर्ने मूल्यबराबरको काम एक भारतीय श्रमिकले गर्ने उल्लेख छ । 

श्रीलङ्काली र बङ्गलादेशी श्रमिकहरूको उत्पादकत्व पनि नेपालीको तुलनामा निकै उच्च रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पछिल्ला दिनमा उद्योगहरूले अदक्ष कामदार पनि पाउन छाडेका छन् । ‘उद्योगले न तालीमप्राप्त जनशक्ति पाइरहेको छ न त कामदारहरू लामो समय टिक्छन्,’ गानका अध्यक्ष उदयराज पाण्डेले भने । समय र स्रोत खर्च गरेर काम सिकाइएका कामदारसमेत केही महीनामै अरब मुलुकतर्फ लाग्ने उनको भनाइ छ । 

गलैंचा उद्योगको अवस्था पनि उस्तै छ । अदक्ष र अर्धदक्ष कामदारबाटै गुजारा चलाउन सक्ने हुँदाहुँदै पनि यो उद्योगमा श्रमिकको स्थायीत्व छैन । ‘दुईचार महीना काम गरेर अलिकति योग्य बन्न नपाउँदै कामदारहरू खाडी मुलुक जाने तयारीमा लागिसक्छन् । पछिल्ला दिनमा यो क्रम बढ्दै गएको छ,’ गण्डकी कार्पेट इण्डष्ट्री तथा गण्डकी पश्मिनाका निर्देशक भक्तबहादुर गुरुङले भने ।

श्रमिक अभावले निर्यातमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको नेपाल हस्तकला उद्योग महासङ्घका अध्यक्ष विकासरत्न धाख्वाले बताए । ‘कामदारकै अभावमा मागअनुसारको उत्पादन गर्न सकिएको छैन अनि कसरी बढ्छ त निर्यात ?’ उनी प्रश्न गर्छन् । काष्ठकला, प्रस्तरकलालगायतका क्षेत्रमा युवा कारिगर शून्य हुँदै गएको उनको भनाइ छ । हस्तकलामा युवाहरूलाई आकर्षित नगर्ने हो भने निकट भविष्यमै नेपाली हस्तकला निर्माणका लागि अन्य मुलुकबाट श्रमिक ल्याउनुपर्ने अवस्था आउनसक्ने कतिपय व्यवसायीको बताउँछन् । 

सुरक्षा र ऊर्जासँगै जनशक्ति अभावले पनि औद्योगिक वातावरण खुम्चिँदै गएको घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका उपाध्यक्ष सुरेश प्रधान बताउँछन् । जनशक्तिको कमीकै कारणले पनि केही उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेका छैनन् । 

पुरुष कामदारहरूको ‘मोबिलिटी’ उच्च भएकाले पश्मिनालगायत उद्योगहरूले महिला कामदारलाई प्राथमिकतामा राख्ने अघोषित नीति नै बनाएका छन् । धेरैजसो उद्योगमा महिला श्रमिकमात्र बाँकी रहेको नेपाल पश्मिना उद्योग सङ्घका अध्यक्ष पुष्पमान श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘निर्यात र रोजगारी बढ्दो क्रममा छ तर उपयुक्त जनशक्ति पाउन भने मुश्किल छ । खास गरी ‘ह्याण्डलूम’मा काम गर्ने श्रमिक पाउन त झन् कठिन छ,’ उनले भने । ग्रामीण क्षेत्रका झण्डै ५० हजार परिवार संलग्न हातेकागज उद्योगमा पनि जनशक्ति अभाव देखिन थालेको हाते कागज सङ्घका अध्यक्ष किरणकुमार डङ्गोलले बताए ।

September 2, 2012 Published in Aarthik Abhiyan Daily

जनशक्ति उत्पादनमा सरकार र निजीक्षेत्र सँगसँगै

भदौ १४, काठमाडौं । नेपाल तयारी पोशाक उद्योग सङ्घ (गान)ले शीप विकास तालीम केन्द्र स्थापनाको पहल थालेको छ । नेपाल सरकारसमेतको संलग्नतामा स्थापना हुने भनिएको सो तालीम केन्द्रलाई वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सहयोग गर्ने भएको छ । हाल व्यापार तथा निर्यात प्रवद्र्धन केन्द्र (टीईपीसी)मा पुगेको सो प्रस्ताव शुक्रवार बस्ने निर्यात तथा व्यापार विकास समितिको बोर्डमा पेश हुँदैछ । 

शुरूमा बजेटका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगमा प्रस्ताव गरिएको सो तालीम केन्द्रलाई आयोगले पास नगरेपछि टीईपीसीले आफ्नै कोष परिचालन गरेर भए पनि अगाडि बढाउने भएको हो । ‘हामीले यसै साता बस्ने बोर्डको बैठकमा सो प्रस्ताव लिएर जाँदैछौं,’ टीईपीसीका टेक्स्टाइल इञ्जिनीयर राजेन्द्र सिंहले भने । 

निजीक्षेत्रको नेतृत्व र सरकारको सहभागितामा स्थापना भई कुनै क्षेत्रविशेषका लागि जनशक्ति उत्पादन गर्ने यो सम्भवतः नेपालकै पहिलो संस्था हुनेछ । तयारी पोशाक उद्योगका लागि दक्ष र अर्धदक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको सो संस्थालाई मन्त्रालयअन्तर्गतको नेपालको व्यापार तथा विकासका लागि क्षमता विकास (नेकट्रेड) कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । 

झण्डै ३३ लाख रुपैयाँ लगानीमा काठमाडौंमा सञ्चालन हुने सो केन्द्रले आरम्भमा तीनमहीने आधारभूत तालीम सञ्चालन गर्ने गानको प्रस्तावमा उल्लेख छ । प्रस्तावित तालीम कार्यक्रमले ‘कटिङ’, ‘स्टिचिङ’ र ‘फिनिशिङ’लाई मुख्य विषयका रूपमा समेट्ने छ । यी तालीम क्रमशः ९० र ६० दिनका हुनेछन् । तालीमको अधिकांश पाठ्यक्रम व्यावहारिक शीपमा आधारित हुनेछ । तुलनात्मक रूपमा बढी सृजनशीलता र शैक्षिक योग्यता चाहिने र लामो समय सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले तत्काल ‘डिजाइनिङ’को तालीम भने सञ्चालन नगरिने गानका प्रथम उपाध्यक्ष चण्डीप्रसाद अर्यालले बताए । तर, टीईपीसी भने ‘डिजाइनिङ’सहितको तालीमको पक्षमा छ । 

बोर्डमा पनि त्यसैअनुरूपको प्रस्ताव लैजाने सिंह बताउँछन् । ‘तयारी पोशाकको निर्यात खस्किनुमा हाम्रा उत्पादनको डिजाइन राम्रो नहुनु पनि एक प्रमुख कारण हो । डिजाइनिङ गर्नेले कमाइ पनि राम्रो गर्छ जसले कामदारलाई नेपालमै बस्न हौसला दिन्छ,’ सिंहले भने । अहिले पनि डिजाइनिङका लागि दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको उनी बताउँछन् ।

गानले झण्डै ४ महीनाअघि मन्त्रालयलाई तालीम केन्द्र स्थापनाका लागि प्रस्ताव बुझाएको थियो । केन्द्रमा १८ लाख रुपैयाँ लगानी गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । केन्द्र सञ्चालन गर्न र आइपर्ने समस्या सुल्झाउनका लागि गान, सरकार र तयारी पोशाक उत्पादकहरूको एक सल्लाहकार समिति गठन गर्न पनि प्रस्ताव गरिएको छ । यसरी स्थापना गरिएको संस्थाले सर्वसाधारणको विश्वास जित्ने र उद्योगले पर्याप्त मात्रामा कामदार पाउने अर्याल बताउँछन् । 

निर्यात अभिवृद्धि गर्ने हो भने अहिले भएका मजदूरलाई तालीम र नयाँ आउनेलाई शीप विकासको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नैपर्ने गानका अध्यक्ष उदयराज पाण्डेको भनाइ छ । बङ्गलादेशले यस्तै प्रकारको एकेडेमी स्थापना गरी सफलतापूर्वक सञ्चालन गरिरहेको उनले बताए । आजभन्दा १० वर्षअघि १९ अर्ब रुपैयाँको तयारी पोशाक निर्यात हुने गरेकोमा सन् २०११ मा त्यो घटेर ५ अर्बको हाराहारीमा झरेको छ । 

त्यसबेला भएका हजारभन्दा बढी उद्योग घटेर झण्डै पाँच दर्जनको हाराहारीमा सीमित हुन पुगेको गान बताउँछ । ‘गएको ५ वर्षमा एउटा पनि निर्यातयोग्य उद्योग स्थापना नभएको र भएकाहरू विविध समस्याका कारण पलायन हुँदै गएका छन्,’ पाण्डेले भने । उद्योगहरूको क्षमता विस्तार गरी निर्यातलाई पुरानै अवस्थामा पुर्‍याउन केन्द्रले सहयोग गर्ने गानको विश्वास छ । 

August 31, 2012 Published in Aarthik Abhiyan Daily

औद्योगिक गणनाको तयारी

ठूला उद्योग ४ हजार पुग्ने अनुमान

भदौ १०, काठमाडौं । सरकारले दशौं औद्योगिक गणनाको तयारी शुरू गरेको छ । हाल पूर्वगणना तयारीको कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ । हरेक ५ वर्षमा हुने औद्योगिक गणनाको दशौं संस्करणका लागि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले आफ्ना कर्मचारीलाई तालीम दिइरहेको छ । गणनाको म्यानुअल निर्माणको काम पनि अगाडि बढिरहेको विभागका उप–महानिर्देशक सुमनराज अर्यालले बताए । 

गत सातामात्रै विभागले औद्योगिक गणनाका लागि आवश्यक प्रश्नावली निर्माण गर्न चितवनमा चारदिने गोष्ठी सम्पत्र गरेको छ । ‘गोष्ठीले दिएका सुझावका आधारमा पुराना गणनाका प्रश्नावलीमा भएका कमीकमजोरी पनि सच्याइनेछ,’ अर्यालले भने, ‘अन्तरराष्ट्रियस्तरमा औद्योगिक गणनाबारे केकस्ता अभ्यास भइरहेका छन् भत्रे कुराको खोजी पनि गरिनेछ ।’ 

दशैंसम्ममा पूर्वतयारी सकेर दशैंपछि नमूना अध्ययन अघि बढाउने विभागको योजना छ । नमूना अध्ययनमा देखिएका कमीकमजोरी हटाइसकेपछि माघमा ‘फिल्ड वर्क’ शुरू गरिने अर्यालले जानकारी दिए । ‘फिल्ड वर्क’ ३ महीनामा सक्ने लक्ष्य लिएको विभागले चालू आर्थिक वर्षभित्रै गणनाको नतीजा दिने तयारीका साथ काम गर्ने बताएको छ । 

१० जनाभन्दा बढीलाई रोजगारी दिएका उद्योगहरूको मात्र सर्वेक्षण तथा तथ्याङ्क सङ्कलन हुने यो गणनामा हरेक उद्योगलाई क्रियाकलापगत र वस्तुगत गरी दुई शीर्षकमा अध्ययन गरिने अर्याल बताउँछन् । क्रियाकलापअन्तर्गत एउटै औद्योगिक प्रतिष्ठानले गर्ने विभित्र उत्पादनको गणना गरिन्छ भने वस्तुगतअन्तर्गत कुनै एक वस्तुको उत्पादनमा संलग्न सम्पूर्ण उद्योगको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिन्छ । वस्तुगत तथ्याङ्क सङ्कलन नवौं औद्योगिक गणनादेखि शुरू गरिएको हो । 

गणनामा १० जनाभन्दा बढीलाई रोजगारी दिएका मुलुकभरका उद्योग, तिनको उत्पादन, कर्मचारी/मजदूर सङ्ख्या, कच्चा पदार्थको उपयोगलगायतको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिने विभागले बताएको छ । 

ती उद्योगले प्रयोग गर्ने इन्धन, प्रशासकीय खर्च, स्थायी सम्पत्ति, लगानी, क्षमता उपयोगको अवस्था पनि गणनामा सङ्कलन गरिनेछ । साथै, फोहोर व्यवस्थापन तथा अन्य वातावरणीय पक्ष, रोजगारी सृजना र उद्योगले लिएको ऋणको विवरण पनि गणनामा सङ्कलन हुनेछ ।

२०२०÷२१ सालदेखि थालिएको औद्योगिक गणनाको पछिल्लो संस्करण २०६३÷६४ मा सम्पत्र भएको थियो । पछिल्लो गणनामा मुलुकका ६५ जिल्लाका ३ हजार ४ सय ४६ उद्योग समेटिएका थिए । ‘हामी पुग्न त ७५ जिल्लामै पुग्छौं तर सबै जिल्लामा १० जनाभन्दा बढीलाई रोजगारी दिएका उद्योगहरू छैनन्,’ विभागअन्तर्गतको प्रतिष्ठान गणना तथा सर्वेक्षण शाखाका निर्देशक अनिल शर्माले भने । यो वर्ष त्यस्ता ठूला उद्योगको सङ्ख्या ४ हजार पुग्ने अनुमान गरिएको उनले जानकारी दिए । 


छैटौं कृषि गणनाको नतीजा पनि यसै आवमा 

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले छैटौं कृषि गणनाको नतीजा पनि यसै वर्ष सार्वजनिक गर्ने भएको छ । सर्वेक्षणको काम २०६८ साल असारमै सकिएको सो गणनाको नतीजा आउन अझै ९ देखि १० महीना लाग्ने विभागन्तर्गतको कृषि तथ्याङ्क शाखाका निर्देशक अम्बिका बस्यालले जानकारी दिए । ७५ जिल्लाका ५ हजार २ सय वडालाई गणना क्षेत्र मानी त्यहाँका झण्डै १ लाख ३० हजार कृषक परिवारमा सर्वेक्षण गरिएको थियो । कृषि गणनाले जमीनको संरचना, प्रयोग, सिँचाइ, बालीको प्रकार तथा सघनतालगायतको सूचना सङ्कलन गर्छ । छैटौं कृषि गणनामा पहिलोपटक मुख्य बालीको उत्पादन, बाँझो जमीनलगायतको तथ्याङ्क पनि सङ्कलन गरिने बस्यालले बताए ।

August 27, 2012 Published in Aarthik Abhiyan Daily

अमेरिकामा सझिएको नेपाल

देशको माया स्वदेशभन्दा विदेशमा रहँदा बढी लाग्दोरहेछ । विदेशमा देखेका कुरासँग आफ्नो मुलुकको तुलना गर्न मन लाग्ने रहेछ । र, आफ्नो मुलुकमा सबैकुरा नराम्रो र कमसल देख्दा मन चिमोटिने रहेछ । यस्तै भावना पोखेका छन् घनश्याम राजकर्णिकारले आफ्नो नयाँ नियात्रा कृति ‘यात्रा अमेरिकाको माया नेपालको’मा । विसं २०६३ मा गरेको २ महीने अमेरिका भ्रमणलाई लेखकले सिलसिलेवार ढङ्गले पुस्तकमा उतारेका छन् । सात अध्यायमा विभाजन गरिएको पुस्तकमा उनले नेपालबाट अमेरिका जाने चाहना, तयारी र गमनदेखि अमेरिकाका सात राज्यको भ्रमण र नेपाल फिर्तीसम्मका घटनालाई बुनेका छन् । 

लेखकले अमेरिकाका विभिन्न ठाउँ र शहरको भ्रमण गर्दा त्यहाँको ऐतिहासिक पाटोलाई पनि उल्लेख गरेका छन् । कृष्ण पाउरोटीका अध्यक्ष तथा उद्यमी राजकर्णिकार त्यहाँ गर्ने हरेक खर्चमा चनाखो छन् । नचाहँदा नचाहँदै पनि उनी त्यहाँ डलरमा गरेको खर्चलाई नेपाली रूपैयाँसँग तुलना गर्छन् र दुःखी हुन्छन् । 

न्यूयोर्कको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय भवन, स्वतन्त्रताको मूर्तिदेखि वाशिङटनको क्यापिटोल हिल, ह्वाइट हाउस र नायगरा फल्ससम्मको भ्रमणमा आफुले अनुभव गरेका कुरा उनले स्वतन्त्र रूपमा पुस्तकमा पोखेका छन् । पुस्तकको भाषा सरल छ । 

घटनाक्रमहरू सिलसिलेवार ढङ्गमा आएकाले पुस्तक पढ्न पनि सरल र सरस बनेको छ । पुस्तकमा समावेश केही कविताका अंश पनि राम्रा छन् । खासगरी अन्त्यमा दिइएको कवितामा लेखकको राष्ट्रभाव मुखरित भएको छ । विदेशको यात्रा स्वदेशको सम्झना (२०३७), देश प्रदेशको भ्रमण केही संस्मरण (२०४३), सम्झनाको लहरमा लहरिँदै जाँदा (२०५२), पवित्र सम्झना आमाको (२०५५) र बौद्ध तीर्थयात्रा : नालन्दादेखि लुम्बिनीसम्म (२०६०) राजकर्णिकारका पूर्व प्रकाशित नियात्रा तथा संस्मरण कृति हुन् । 


पुस्तक : यात्रा अमेरिकाको माया नेपालको (नियात्रासङ्ग्रह)
लेखक : घनश्याम राजकर्णिकार
प्रकाशक : डिकुरा पब्लिकेशन, काठमाडौं
प्रकाशन : २०६९,
पृष्ठ : २०८
मूल्य : २ सय ५० रूपैयाँ

August 25, 2012 Published in Aarthik Abhiyan Daily

फ्रीवेयरको प्रयोगले करोडौं बचत

शेयरप्वाइण्टमार्फत निःशुल्क सूचना 
भदौ ५, काठमाडौं । इण्टरनेटमा निःशुल्क उपलब्ध सफ्टवेयर (फ्रीवेयर)को प्रयोग गरी नेपाली कम्पनीहरूले करोडौं रूपैयाँ जोगाइरहेका छन् । माइक्रोसफ्ट इङ्कको अनलाइनमा उपलब्ध फ्रीवेयर ‘शेयरप्वाइण्ट’लाई आफ्नो आवश्यकताअनुरूप परिवर्तन (कष्टमाइज) गरी विभित्र कम्पनीहरूले प्रयोग गर्दै आएका छन् । यो सफ्टवेयरले कागजरहित कार्यालय बनाउन पनि उत्तिकै सहयोग पुगेको प्रयोगकर्ताहरू बताउँछन् । 

विशेष गरी यसबाट कम्पनीभित्रका विभित्र विभाग, कर्मचारी र शाखाहरूबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित गर्न (इण्ट्रानेट) र रिपोर्टिङका लागि प्रयोग गरिने शेयरप्वाइण्टमार्फत मानव संसाधन तथा व्यवस्थापकीय सूचनाको व्यवस्थापन, बिदाको निवेदन र स्वीकृति, ग्राहकलाई सूचना तथा अन्य रिपोर्टिङको काम गर्न सहज हुन्छ । यी सबै काम कम्प्युटर र नेटवर्कबाटै हुने भएकाले कागजको प्रयोग हुँदैन । सम्पूर्ण फाइल र सूचनाहरू एउटा कम्प्युटरबाट अर्कोमा सहजरूपमा पठाउन र प्राप्त गर्न सकिने भएकाले समयको पनि बचत हुने नेपालका लागि माइक्रोसफ्टको आधिकारिक विक्रेता ‘आई ड्रिम्स प्रोफेशन’का प्रबन्ध निर्देशक सुशील पौडेल बताउँछन् । 

यी काम गर्ने सुविधा भएको सफ्टवेयर किन्दा वा अहिले प्रयोग गरिरहेको सफ्टवेयरमा यी सुविधा थप्दा कम्पनीहरूले प्रतिकर्मचारी १५ देखि २५ हजार रुपैयाँ थप मूल्य तिर्नुपर्छ । नेपाली बैङ्किङ क्षेत्रमा पहिलोपटक शेयरप्वाइण्टको प्रयोग गर्ने बैङ्क अफ एशिया (बीओए) भएको बैङ्कका विशेष परियोजना तथा अनुसन्धान प्रबन्धक परमेश्वर श्रेष्ठको दाबी छ । उनकै सोच र नेतृत्वमा बीओएले शेयरप्वाइण्टको प्रयोग थालेको हो । ‘यो निःशुल्क सफ्टवेयरको प्रयोगकै कारण बीओएको झण्डै १ करोड रुपैयाँ जोगिएको छ,’ उनले भने । सन् २००७ देखि शेयरप्वाइण्ट प्रयोग गर्दै आएको यस बैङ्कमा ४ सयको हाराहारीमा कर्मचारी छन् । 

सूचनाप्रविधिको सामान्य ज्ञान भएका दुई–तीन जनाले ६ महीनादेखि १ वर्षमा शेयरप्वाइण्टलाई आफ्नो आवश्यकताअनुसार कस्टमाइज गर्न सक्छन् । अन्य सफ्टवेयर बनाउँदा जस्तो प्रोग्रामिङ कोडको प्रयोग गर्नु नपर्ने भएकाले स्पष्ट अवधारणाको विकास गरिसकेपछि कम्प्युटरको ज्ञान भएका जोसुकैले पनि शेयरप्वाइण्टलाई कष्टमाइज गर्न सक्ने श्रेष्ठ बताउँछन् । तर, यसलाई चलाउनका लागि सर्भर भने माइक्रोसफ्टकै हुनुपर्छ । विण्डोज २००८ सर्भरको नयाँ संस्करणमा यसलाई चलाउन सकिन्छ । पछिल्लो समय यसको प्रयोगमा अन्य बैङ्क र कम्पनीहरूले पनि चासो देखाउन थालेका छन् । ‘यो वास्तवमै प्रभावकारी छ । परम्परागत सोच भएका मानिसहरूको सोच परिवर्तन गर्न सकेमा कम्पनीहरूले कम खर्चमै प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न सक्छन्,’ पौडेलले भने । 

बैङ्कहरूले यो फ्रीवेयरलाई कष्टमाइज गरी नेपालभरका शाखाहरूको अभिलेख केन्द्रमा सजिलै आउने बनाउन सक्छन् । यसको सहायताले वैठकहरूको सूची बनाउन र जानकारी दिन सकिने र आवश्यकताअनुसार स्मार्टफोनमा पनि सूचना प्रवाह गर्न सकिने श्रेष्ठ बताउँछन् । यसले सूचनाको अभिलेखीकरणमा निकै सजिलो भएको बीओएका कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लक्ष्मण रिजालको भनाइ छ । अहिलेसम्म बीओएले विण्डोज शेयरप्वाइण्ट सर्भिसेजको तेस्रो संस्करण डब्ल्यूएसएस २००७ को प्रयोग गरिरहेको छ ।

August 22, 2012 Published in Aarthik Abhiyan Daily

कर प्रणालीमा सुधार योजना

साउन ३२, काठमाडौं । सरकारले मुलुकको कर प्रणालीमा सुधारका लागि आगामी महीनादेखि एकैसाथ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना र त्रिवर्षीय कर प्रणाली सुधार कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । कर प्रशासन, कानून र नीतिमा सुधार गर्न यी योजना ल्याउन लागिएको आन्तरिक राजस्व कार्यालयका महानिर्देशक टङ्कमणि शर्माले बताए । 

नयाँ रणनीतिले कर प्रशासनको कार्यदक्षता बढाई अधिकतम् राजस्व परिचालन, करदाता शिक्षासेवा, नीतिको कार्यान्वयन, संस्था र मानव संसाधनको विकास र सूचनाप्रविधिको प्रयोग बढाउने उद्देश्य लिएको छ । ‘अनुसन्धानमा आधारित करनीति, करदाताको आवश्यकताअनुसारको करदाता शिक्षा तथा सूचना र सूचनाप्रविधिमा आधारित करसेवाको विकास रणनीतिका मुख्य प्राथमिकताका क्षेत्र हुन्,’ शर्माले भने । आगामी केही वर्षमै करदाता र कर्मचारीबीच भेटघाट नै गर्नु नपर्ने गरी ‘फेसलेश, पेपरलेश र र्‍याण्डशेकलेश’ बनाउने गरी कर प्रणालीको विकास गरिने उनले बताए । 

सरकारले कारोबारको आधारमा करदाताको वर्गीकरण पनि गर्ने भएको छ । हाल २० लाखदेखि २५ करोड रुपैयाँसम्मका करदातामध्ये ४ हजार ४ सयले तिर्नुपर्ने वास्तविकभन्दा कम कर तिरिरहेको विभागको भनाइ छ । २० लाख रुपैयाँमा दर्ता भएको व्यवसायले पनि करोडौंको कारोबार गरेको भेटिएको छ । त्यसैले यस्ता उद्योग–व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याउन लघु, साना तथा मध्यमस्तरीय करदातामा विभाजन गर्ने रणनीतिको लक्ष्य छ । यससम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गरी यसै वर्षभित्र नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने शर्माले बताए । अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) र नेपाल व्यवसाय मञ्चको सल्लाहसुझावमा सरकारले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो । 

विद्यमान आयकर ऐन तथा अन्तःशुल्क ऐन लागू भएको १० वर्ष र मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) लागू भएको १५ वर्ष बितिसकेकाले ती कानूनमा पुनरवलोकन जरुरी भएको शर्माको भनाइ छ । 

August 17, 2012 Published in Aarthik Abhiyan Daily

भारतीय लगानीका ५ सय २५ उद्योग

नेपालमा हालसम्म ५ सय २५ प्रत्यक्ष भारतीय लगानीका उद्योग दर्ता भएका छन् । उद्योग विभागको २०६८ भदौ १२ गतेसम्मको सो तथ्याङ्कमा शतप्रतिशत भारतीय लगानी भएका कम्पनीहरू पनि छन् । 

भारतीय लगानीमा नेपालमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, सफ्टवेयर, जलविद्युत्, पर्यटन, शिक्षा, दूरसञ्चारदेखि यातायात, कार्गो, पूर्वाधार तथा मेशिनरीसम्मका उद्योग सञ्चालनमा छन् । ती उद्योगहरूमा दशौं हजारले रोजगारी पाएका छन् । पछिल्लो ५ वर्षमा मात्रै प्रत्यक्ष भारतीय लगानीमा स्थापना भएका उद्योगहरूमा करीब १२ हजार रोजगारी सृजना भएको छ । नेपाल भित्रिने विदेशी लगानीमा भारतको हिस्सा सबैभन्दा ठूलो छ । सन् २०११ को जुलाईसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा नेपालमा ३२ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ भारतले लगानी गरेको छ भने दोस्रो स्थानमा रहेको चीनको लगानी ६ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ मात्र छ । नेपालमा सन् २०११ जुलाईसम्म ७० मुलुकबाट ६७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ लगानी भित्रिएको छ । 

भारतीय लगानीमा नेपालमा सञ्चालित डाबर नेपाल, युनिलिभर, सूर्य नेपाललगायत दर्जनौं ठूला कम्पनीको सफलताले त्यहाँका अन्य उद्योगीहरूलाई पनि यहाँ लगानीका लागि आकर्षित गरेको हो । उदाहरणका लागि सन् १९९२ मा नेपाल आएको डाबरले हाल ३९ प्रकारका उत्पादन गरी स्वदेशी तथा विदेशी बजारमा पठाएको छ भने ६ हजारलाई प्रत्यक्ष र २५ हजारलाई अप्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ । 

नेपाल अतिकम विकसित मुलुक भएका कारण पनि भारतीय लगानीकर्ताहरू नेपाल आउन चाहने पूर्व उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव पुरुषोत्तम ओझा बताउँछन् । ‘अतिकम विकसित मुलुकमा उत्पादित वस्तुहरूलाई यूरोप र अमेरिकामा विशेष सहुलियत दिइएको छ । साथै भारतले पनि कतिपय नेपाली उत्पादनहरूलाई भन्सार छूटलगायत सुविधा दिएको छ ।

त्यसैले पनि उनीहरू नेपाल आउन चाहन्छन्,’ उनले भने । सस्तो श्रम र कममूल्यमै कच्चापदार्थको उपलब्धताले पनि भारतीय लगानीकर्ताहरूलाई यहाँ आकर्षित गरिरहेका छन् । यही कारणले पनि नेपालमा आउने भारतीय लगानीका उद्योगहरूमा वास्तविक क्षेत्रका नै बढी छन् । 

नेपालमा भारतीय लगानीकर्ताहरूका लागि सबैभन्दा आकर्षणका क्षेत्र जलविद्युत्, सेवा तथा आतिथ्य, शिक्षा, सूचनाप्रविधि, स्वास्थ्यलगायत रहेका छन् । साउथ एशियन वाच अन ट्रेड, इकोनोमिक्स एण्ड इन्भायरोन्मेण्ट (सावती)का महासचिव डा. रत्नाकर अधिकारीका अनुसार नेपालमा रहेका भारतीय लगानीका उद्योगलाई चार प्रकारमा बाँड्न सकिन्छ । त्यसमा डाबर र सूर्य नेपालजस्ता निर्यातमुखी तथा भारतीय बजारलक्षित, एशियन पेण्ट्स र युनाइटेड स्पिरिट्स नेपालजस्ता स्थानीय बजारमुखी, नेपाल एसबीआई बैङ्क र यूटीएलजस्ता सेवाक्षेत्र र जीएमआर इन्फ्राष्ट्रक्चर र सतलुजजस्ता पूर्वाधार कम्पनीहरू रहेका छन् । पछिल्लो समय जलविद्युत्मा भारतीय लगानीकर्ताहरूको आकर्षण निकै बढेको छ । हाल ९ सय मेगावाटको अपरकर्णाली र सोही क्षमताको अरुण तेस्रोमा भारतीय लगानी आउने निश्चित भइसकेको छ ।

नेपाल भित्रिने अधिकांश लगानी भने संस्थागत नभई व्यक्तिगत हुने गरेको नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य सङ्घ (निक्की)का एक अधिकारी बताउँछन् । त्यसमा पनि अधिकांश व्यक्तिगत लगानी नेपालमा भएका आफन्तमार्फत आउने गरेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा व्यक्तिगत लगानीका उद्योगहरूको सङ्ख्या तुलनात्मक रूपमा बढ्दै गएको विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ । साथै, नेपालमा भएका आफन्त तथा स्थानीय व्यवसायीमार्फत पनि भारतीय लगानी आउने एक व्यवसायीले बताए । यसरी अनौपचारिक रूपमा भित्रिने लगानीको भने तथ्याङ्क भेटिँदैन । 

भारतीय उद्योगी–व्यवसायीहरूका लागि नेपाल प्रशस्त व्यावसायिक सम्भावना भएको मुलुक हो । निक्कीका ती अधिकारी भन्छन्, ‘त्यही हुनाले पनि नेपाल भित्रिने भारतीय लगानीमा सानोतिनो उतारचढाव आए पनि प्रतिकूल प्रभाव परेको छैन ।’ राजनीतिक तथा अन्य कारणले स्थानीयस्तरमा भारतीय उद्योगहरूले केही समस्या भोग्नुपरे पनि ती समस्याको समाधान हुँदै गएको उनले बताए । 

August 15, 2012 Published in Aarthik Abhiyan Daily

अझै बनेन वैदेशिक सहायता नीति

साउन २४, काठमाडौं । नेपाल भित्रिने वैदेशिक सहायतालाई बढी प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले निर्माण थालिएको नीति ७ वर्ष भइसक्दा पनि तयार हुन सकेको छैन । सन् २००५ मै पहल थालिएको नयाँ वैदेशिक सहायता नीति अझै पनि अन्योलमै रहेको हो । पछिल्लोपटक सरकारले २०६९ जेठभित्र वैदेशिक सहायतासम्बन्धी नयाँ नीति तर्जुमा गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, यसबारे केही सरोकारवालाहरूको रायसुझाव सङ्कलनभन्दा कुनै प्रगति हुन सकेको छैन । 

यही नीति तर्जुमाका लागि डाक्ने भनिएको नेपाल विकास मञ्च (एनडीएफ)को बैठक पनि हालसम्म बस्न सकेको छैन । सरकारले गत वैशाखभित्र एनडीएफ बैठकका लागि अवधारणापत्र तयार गर्ने घोषणा २०६८ फागुनमै गरेको थियो । त्यस्तै, दाताहरूसहित अन्य सरोकारवालासँग गर्ने भनिएको छलफलको कार्यक्रम पनि हुन सकेको छैन । उता, आफ्नोतर्फको प्रारम्भिक कार्य गरिसकेको अर्थ मन्त्रालय बताउँछ । नीतिको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भइसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता राजन नेपालले जानकारी दिए । ‘नीतिलाई अन्तिम रूप दिन समयसीमा अलि छिटो तोकियो,’ उनले भने । दाताहरूको कारणले नभई नेपालले प्राथमिकतामा नराखेकाले नीति उपेक्षित भएको र मुलुकले केही वर्षदेखि भोग्दै आइरहेको राजनीतिक अस्थिरताले पनि यसमा असर पारेको उनी बताउँछन् । 

यसबीचमा सरकारले सुझाव तथा राय सङ्कलनका लागि दर्जनभन्दा बढी छलफल र गोष्ठी आयोजना गरिसकेको छ भने अनेकौं कार्यपत्र तथा सुझावपत्रहरू तयार गरिएका छन् । एउटै नीतिका लागि यति लामो समय र कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएका दृष्टान्त कमै पाइने परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् । यतिका वर्ष लगाएर थुप्रै रकम खर्च गरे पनि नेपालको आन्तरिक तयारी अझै नपुगेको उनको भनाइ छ । अहिले सो नीति निर्माण सरकारको कार्यसूचीमै नरहेको अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख लालशङ्कर घिमिरे बताउँछन् । 

सन् २००५ मा सहायता प्रभावकारितासम्बन्धी पेरिस घोषणासँगै नेपालले वैदेशिक सहायता नीति २०५९ मा सुधार र परिमार्जनको प्रक्रिया शुरू गरेको थियो । दाताहरूले सरकारले सहायता रकम प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्न नसकेको बताइरहेका बेला नेपालले पेरिस घोषणापत्रले सुझाएका सिद्धान्तहरूमा आधारित भएर नयाँ नीति निर्माण थालेको हो । सन् २००८ मा घानाको आक्रामा भएको पेरिस घोषणाको मध्यावधि समीक्षा ‘आक्रा एजेण्डा फर एक्शन’का प्रावधानहरू पनि समेटिने बताइएको थियो । 

‘दाताले सहायता दिँदा शर्तअनुसार नभई प्रापक मुलुकको प्राथमिकताअनुसार दिनुपर्छ भत्रे भाव पेरिस र आक्रा घोषणामा छ । पेरिस घोषणाका पाँचबुँदा समन्वय, मिलान, स्वामित्व, नतिजा र आपसी जवाफदेहितालाई समेटेर नयाँ नीतिको मस्यौदा तयार गरिएको छ,’ नेपालले भने । नेपाल शान्ति प्रक्रियामा गइसकेपछि दाताहरूले पनि शान्ति, समावेशिता, राज्य पुनः संरचनालगायतका नयाँ विषय र क्षेत्रमा बढी रुचि देखाउन थालेकाले पनि नयाँ नीति आवश्यक देखिएको मन्त्रालयले त्यसबेला बताएको थियो । वैदेशिक सहायताका सम्बन्धमा ठूलै प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको यो नीतिले सम्बन्धित मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, दातृ निकाय, खर्च गर्ने निकायलगायत सबै सरोकारवालालाई सम्बोधन गर्नेछ ।

नेपालको आर्थिक विकासमा वैदेशिक सहायताले राम्रै भूमिका खेले पनि त्यसको ठूलो अंश सरकारी च्यानल बाहिरबाटै मुलुक भित्रिन्छ । विश्व बैङ्क र एशियाली विकास बैङ्कबाहेकका सबै दाताको सहयोग गैरबजेटरी च्यानलबाट परिचालन भइरहेको छ । त्यसैकारण वैदेशिक सहायताको ठूलो अंश नेपालको प्राथमिकताअनुसार नभई दाताको प्राथमिकताअनुसारका कार्यक्रममा खर्च हुने गरेको छ । संस्थागत क्षमता कमजोर भएकाले नेपालले प्राथमिकताका क्षेत्र तोकेर दाताहरूसँग वार्ता गर्न नसकेको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् । 

अब बत्रे वैदेशिक सहायता नीतिले गरीबी निवारण, समावेशी र दिगो आर्थिक विकास, उत्पादनशील रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताइएको छ । त्यस्तै पारदर्शिता, लगानी र व्यापारका लागि वातावरण बनाउने र सहायताको प्रभावकारी उपयोग सम्बन्धमा सरकार र दातासँगको साझेदारीलाई पुनः परिभाषित गर्नेलगायत विषयहरू पनि नीतिको मस्यौदामा समेटिएको छ । 

August 9, 2012 Published in Aarthik Abhiyan Daily

१२ दिनको मूल्य ३६ करोड २२ लाख

कर प्रणालीमा व्यापक सुधारको तयारी 
साउन २३, काठमाडौं । करदाताले सरकारलाई तिर्नुपर्ने रकम बुझाउनकै लागि खर्चनुपर्ने समय १ वर्षमा १२ दिन घटेपछि उनीहरूको कम्तीमा पनि ३६ करोड २२ लाख रुपैयाँ जोगिएको अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी)को एक अध्ययनले देखाएको छ । व्यवसायीले कर बुझाउनकै लागि १ वर्षमा ३४ पटक कर कार्यालय धाउनुपर्ने सङ्ख्या गतवर्षदेखि २२ मा झारिएपछि यस्तो नतीजा निस्किएको सो अध्ययनले देखाएको छ । गतवर्षसम्म व्यवसायीले स्रोतमा आयकर कट्टी (टीडीएस) हरेक महीनाको १५ गते र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) २५ गतेसम्म बुझाउनुपर्ने व्यवस्था थियो । एनबीएफ र व्यवसायीहरूको सुझावमा सरकारले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को बजेटमार्फत दुवै कर बुझाउने म्याद हरेक महीनाको २५ गतेसम्म तोकिदिएको थियो । 

मञ्चले भ्याटमा दर्ता भएका कुल ९७ हजार करदातामध्ये झण्डै ३८ हजार करदातामाथि अध्ययन गरेको थियो । उनीहरूले कर बुझाउनका लागि खर्च गर्नुपर्ने १२ दिनको बचत हुँदा जोगिने खर्चको हिसाब गरी मञ्चले ३६ करोड २२ लाख रुपैयाँ जोगिएको निष्कर्ष निकालेको हो । यसले व्यवसायीको खर्च जोगाएको मात्र नभई विश्व बैङ्कले हरेक वर्ष प्रकाशन गर्ने ‘डुइङ बिजनेश रिपोर्ट’मा नेपालको वरीयतामा पनि सुधार गर्न सघाएको आईएफसीले बताएको छ । 

कर तिर्ने दिन कम गरेर सरकारले मुलुकको कर प्रणालीमा सुधारको शुरुआत गरेको हो । हाल सरकारले नेपाल व्यवसाय मञ्च (एनबीएफ) र आईएफसीसमेतको सहयोगमा कर प्रणालीका विभित्र क्षेत्रमा सुधार थालेको छ । ‘अहिले सरकार कतिपय नीति तथा कानूनको समीक्षा तथा विभित्र सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरिरहेको छ,’ आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक टङ्कमणि शर्माले भने । आईएफसी विश्व बैङ्कअन्तर्गतको लगानीकर्ता संस्था हो भने एनबीएफ सरकारको गठन आदेशअनुरूप स्थापना भएको संस्था हो । एनबीएफका गतिविधिहरूलाई आईएफसीले सघाइरहेको छ । एनबीएफमा सरकारी अधिकारीहरू तथा निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले समानरूपमा नेतृत्व गरिरहेका छन्, जसमा प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने उच्चस्तरी व्यवसाय मञ्चदेखि कार्यसम्पादन समूहसम्मका तहहरूको निर्माण गरिएको छ ।

कर प्रणालीको सुधारमा 
साना तथा मझौला उद्योगहरूमा पनि ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने आईएफसील सरकारलाई सुझाव दिएको छ । यस्ता उद्योगहरूलाई करको दायरामा ल्याउन सकेमा त्यसले राजस्व सङ्कलनमा उल्लेख्य प्रभाव पार्ने आईएफसीको पछिल्लो अध्ययन ‘नेपालमा कर पालना लागत सर्वे’ले सुझाएको छ । त्यस्तै कर भुक्तानीलाई सहज बनाउनका लागि विद्युतीय प्रणाली अपनाइने भएको छ । विद्युतीय कर भुक्तानी (ई–पेमेण्ट)का लागि विभाग सकारात्मक भएको आईएफसीले जानकारी दियो ।

ई–पेमेण्टका लागि हाल नमूना अध्ययन पनि शुरू भएको छ । यसका लागि एभरेष्ट बैङ्कमा कुनै पनि शाखामार्फत कर तिर्न सकिने ‘एनी ब्राञ्च बैङ्किङ सर्भिस’ प्रविधिको परीक्षण भइरहेको छ । यसकै लागि व्यवसायीहरूलाई सम्पूर्ण कारोबारको अभिलेख विद्युतीय रूपमा राख्नका लागि प्रोत्साहित गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने अध्ययनले सुझाव दिएको छ । 

August 8, 2012 Published in Aarthik Abhiyan Daily

सबै आयोजनाको स्वीकृति अब योजना आयोगबाटै

साउन २०, काठमाडौं । सरकारले चालू आर्थिक वर्षका सबै आयोजनाको कार्यक्रम राष्ट्रिय योजना आयोगबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी सम्पूर्ण आयोजनाको स्वीकृति योजना आयोगबाटै हुन लागेको यो पहिलोपटक हो । यसअघि सर्वाधिक प्राथमिकताका अर्थात् ‘पी–वन’अन्तर्गतका योजनाहरूको स्वीकृतिमात्र आयोगले गर्दथ्यो भने त्योभन्दा कम महŒवका ‘पी–टु’ र ‘पी–थ्री’ आयोजनाको स्वीकृति सम्बन्धित मन्त्रालयहरूबाट हुने व्यवस्था थियो । 

यसपालि गतवर्षको खर्चको एक तृतीयांशमात्र बजेट छुट्ट्याइएकाले ठूला परियोजनाहरूकै लागि रकमको अभाव हुने देखिएको छ भने सरकारको आय पनि सुनिश्चित छैन । ‘त्यसैले हालसम्म मन्त्रालयले गर्दै आएको कम प्राथमिकताका आयोजना स्वीकृतिको जिम्मा पनि योजना आयोगलाई नै दिइएको हो,’ अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता राजन खनालले भने । राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाहरू उपेक्षित नहोऊन् र खर्चमा नियन्त्रण गर्न सकियोस् भनेर सम्पूर्ण परियोजनाको स्वीकृति आयोगबाट गराउने व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ । यसले खर्चमा मितव्ययिता अपनाउनका लागि पनि सघाउनेछ । 

अर्थ मन्त्रालयले साउन २ गते खर्चको अख्तियारी दिने बेलामा अन्य मन्त्रालयहरूलाई ‘पी–वन’, ‘पी–टु’ र ‘पी–थ्री’ सबै आयोजनाको कार्यक्रम योजना आयोगबाट स्वीकृत गराउनु भनी पत्राचार गरेको थियो । सोहीअनुरूप योजना आयोगले आफूअन्तर्गतका महाशाखा र शाखाहरूमा त्यसका लागि आवश्यक पर्ने व्यवस्था मिलाइसकेको छ । आयोगको साउन ७ गते आइतवार बसेको बैठकले त्यस्तो निर्णय गरेको हो । 

सर्वाधिक महत्वका आयोजनाहरूलाई ‘पी–वन’ (पहिलो प्राथमिकता)अन्तर्गत राखिन्छ । यस्ता आयोजनाहरूले बजेटमा पनि प्राथमिकता पाउँछन् । मध्यपहाडी लोकमार्ग, मेलम्ची खानेपानीलगायत आयोजनालाई सरकारले ‘पी–वन’अन्तर्गत राखेको छ । त्यसैगरी कतिपय लैङ्गिक, क्षेत्रीय तथा गरीबी निवारणका आयोजनाहरूलाई पनि पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ । यस्ता आयोजनाहरूका लागि स्रोत सुनिश्चित गरिएको हुन्छ । ‘सरकारले बजेटमा छुट्ट्याउने विकास खर्चमा यस्ता आयोजनाले प्राथमिकता पाउँछन् । गत वर्षको बजेटमा विकास खर्चको ८० प्रतिशत यस्ता आयोजनाका लागि छुट्ट्याइएको थियो । गतवर्ष ५ सयओटा आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको थियो,’ आयोगका प्रवक्ता सागर आचार्यले भने । ‘पी–टु’ र ‘पी–थ्री’ भनेको ‘पी–वन’भन्दा कम प्राथमिकताका आयोजना हुन् ।

August 5, 2012 Aarthik Abhiyan Daily

विदेशमा लगानी एक दर्जन कानून फेर्नुपर्ने

साउन १७, काठमाडौं । गत हप्ता घोषणा गरिएको मौद्रिक नीतिले नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न दिने सम्बन्धमा लचकता अपनाउन नीतिगत व्यवस्था गर्ने बताए पनि तत्काल यो असम्भव देखिएको छ । हाल प्रचलनमा रहेको विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन २०२१ ले विदेशी धितोपत्र, फर्मको साझेदारी, बैङ्क खाता र घरजग्गामा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । यसबाहेकका क्षेत्रमा नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न सक्ने भए पनि त्यसको व्यवस्था भने सहज नभएको राष्ट्र बैङ्कको भनाइ छ । त्यसका लागि सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको क्षेत्रमा मात्र नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न पाउँछन् । 

नेपाली व्यवसायीले विदेशमा आफ्ना उत्पादनको शोरूम खोल्न, विदेशमै उत्पादन गर्दा सस्तो पर्ने सामान उत्पादनका लागि सब्सिडियरी कम्पनी खोल्न र ट्राभल एजेन्सी सञ्चालन गर्न सक्ने राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर डा. युवराज खतिवडा बताउँछन् । ‘तर, त्यसका लागि लगानीकर्ताले उचित कारण देखाई सरकारलाई विश्वस्त भने पार्नैपर्छ,’ उनले मङ्गलवार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा भने । 

विदेशमा लगानी सहज बनाउनका लागि कम्तीमा एक दर्जन ऐन तथा कानूनी प्रावधानको संशोधन गर्नुपर्ने राष्ट्र बैङ्क विदेशी विनिमय विभागका निर्देशक लीलाप्रकाश घिमिरेले बताए । ‘बैङ्कले तत्कालै पूँजी खाता परिवत्र्यता (सीएसी)को व्यवस्था गर्ने भनेको होइन । हामीले त्यससँग सम्बन्ध राख्ने वित्तीय तथा अन्य नीतिहरूको अध्ययन थाल्ने मात्रै भनेका हौं,’ उनी भन्छन्, ‘साथै सीएसीले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावको अध्ययन नगरीकन नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न दिने भन्ने नै हुँदैन ।’ केन्द्रीय बैङ्कले अध्ययन थाल्ने भनेको कुरामा केही अर्थशास्त्रीहरूले सुनियोजित रूपमा नचाहिँदो हल्ला फैलाएको राष्ट्र बैङ्कका एक पूर्वअधिकारी बताउँछन् । 

नेपालीका लागि तत्काल विदेशमा लगानीको बाटो खुल्ने भन्ने कुरामा कुनै आधार नभएको उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैङ्कले हाल गर्न लागेको व्यवस्था ठोस कानूनको अभावमा अलपत्र पर्ने अर्थशास्त्री प्राडा. विश्वम्भर प्याकुर्‍याल बताउँछन् । ‘राष्ट्र बैङ्कले केही नीतिगत व्यवस्था गरी हालसम्म विदेशमा भएको लगानीलाई ‘ग्रीन सिग्नल’ दिने काम गर्न सक्छ । यद्यपि, बलियो कानूनको अभावमा त्यो पनि त्यति प्रभावकारी हुने देखिदैन ।’

नेपालीले विदेशमा गर्ने लगानी थप सहज बनाउन केन्द्रीय बैङ्कले सीएसीको सङ्केत दिएको हो । तर, हालको अवस्थामा सीएसी नेपालका लागि फाइदाजनक नहुने अर्थविद्हरू बताउँछन् । भारतले पनि आर्थिक उदारीकरणसँगै सीएसीमा उदारता अपनाउँदै आएको थियो । अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ)ले पनि पूर्ण परिवत्र्यतामा जोड दिदै आएको थियो । धेरै मुलुकले अपनाएको आईएमएफको सम्झौता शर्तको धारा ८ लाई सीएसीको आधार मानिन्छ ।

August 2, 2012 Published in Aarthik Abhiyan Daily

लगानी वर्षमा ७५ परियोजना

जलविद्युत्, पर्यटन, कृषिलगायत सात क्षेत्रलाई प्राथमिकता 

साउन ८, काठमाडौं । सरकारले लगानी वर्ष २०१२/१३ मा ५० देखि ७५ ओटा लगानीयोग्य परियोजना छनोट गरी लगानीकर्ताहरूबाट प्रस्ताव आह्वान गर्ने भएको छ । त्यसको तयारीका लागि तीव्र गतिमा काम अगाडि बढिरहेको लगानी बोर्डले बताएको छ । सन् २०१२ को अक्टोबरसम्ममा सम्पूर्ण परियोजनाको छनोट गरिसकेर डिसेम्बरसम्ममा सम्भावित लगानीकर्ताहरूलाई प्रतिस्पर्धाका लागि विस्तृत विवरण पठाउने योजना रहेको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले अभियानलाई बताए । ‘हालसम्म परियोजना छनोटको आधारभूत काम सकिएको छ । बोर्डले ती परियोजनाका सम्बन्धमा निजीक्षेत्रको विचार पनि लिनेछ,’ उनले भने, ‘हाल कुन सीमामा रहेर छनोटलाई पूर्णता दिने भत्रेबारे अध्ययन भइरहेको छ ।’ आगामी २ महीनाभित्र निजीक्षेत्रको रायसल्लाह लिइसक्ने उनले बताए । 

परियोजना छनोटका लागि बोर्डले सात क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । तिनमा जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि, पूर्वाधार, शिक्षा तथा स्वास्थ्य, खनिज तथा खानी र सूचना–सञ्चार तथा प्रविधि रहेका छन् । नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमै उल्लेख्य योगदान पुर्‍याइरहेका यी क्षेत्रको विकासले मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक मुहार फेर्न मद्दत गर्ने पन्तको भनाइ छ । 

सन् २०१३ मा छनोट गरिएका परियोजनाहरूको ‘मार्केटिङ’ समेत गर्ने बोर्डले योजना बनाएको छ । धेरै ठूला परियोजनाका लागि नेपालमै लगानी जुट्न गाह्रो पर्ने भएकाले त्यस्ता अधिकांश परियोजनामा विदेशी लगानी भित्र्याउनैपर्ने पन्तको भनाइ छ । त्यसैले छनोट गरिएका परियोजनाहरूलाई विदेशी बजारमा पनि मार्केटिङ गर्नु आवश्यक रहेको उनले बताए । ‘यसो भन्दैमा बोर्डले नेपाली लगानीकर्ताको उपेक्षा भने गर्नेछैन,’ उनले भने, ‘बोर्डले निजीक्षेत्रका लागि पनि साझेदार लगानीकर्ता खोज्न सघाउनेछ ।’ बोर्डलाई १ अर्ब रुपैयाँभन्दा ठूला लगानीयोग्य परियोजनाको छनोट गरी प्रस्ताव आह्वान गर्ने, प्राप्त प्रस्तावको मूल्याङ्कन र लगानीकर्तासँग वार्ता गर्ने, लगानीको स्वीकृति दिने, प्रस्तावकसँग सम्झौता गराउनेलगायतको अधिकार छ । साथै, स्वीकृत लगानीका लागि आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउन सहयोग गर्ने र लगानी प्रवद्र्धन गर्न विभित्र मन्त्रालय, सरकारी तथा स्थानीय निकायबीच समन्वय गर्ने–गराउने जिम्मेवारी पनि बोर्डलाई दिइएको छ । 

बोर्डले लगानीका लागि परियोजनाहरूको छनोट मात्र गरिरहेको छैन, मुलुकमा लगानीको वातावरण निर्माणका लागि पनि प्रयास गरिरहेको पन्त बताउँछन् । गत महीनामात्रै नेपाल व्यवसाय मञ्चअन्तर्गत एफडीआई (प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी) प्रवद्र्धन समूह गठन गरिएको छ । उद्योग सचिव उमाकान्त झा र लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पन्तले संयुक्तरूपमा अध्यक्षता गरिरहेको यो समूहले एफडीआईको प्रवद्र्धनका लागि सरकारी र निजीक्षेत्रसँग समन्वय गरी काम गर्ने बताइएको छ । अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, उद्योग विभाग, विदेशी उद्योग वाणिज्य सङ्घ, इच्छुक दातृसंस्था र निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिहरू रहने सो समूहले प्रारम्भमा स्थानीयस्तरमा रहेका विदेशी चेम्बर र दातृसंस्थाहरूमाझ लगानी प्रवद्र्धन गर्ने योजना बनाएको उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव अनिलकुमार ठाकुरले बताए । 

बोर्डले लगानीसँग सम्बन्ध राख्ने सम्पूर्ण ऐन–कानूनहरू समेटेर एउटै ‘छाता ऐन’ बनाउने योजना पनि अघि सारेको छ । त्यसले लगानीकर्ताहरूलाई सहज हुने र एकआपसमा बाझिने कानूनहरू पनि हटाउन सकिने पन्त बताउँछन् । ‘लगानीकर्ताहरू ‘वान विण्डो शपिङ’ चाहन्छन् । त्यसैले पनि लगानीका लागि एउटै ‘अम्ब्रेला एक्ट’को आवश्यकता छ,’ उनले भने । नीति सुनिश्चित भएमा पनि लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्न थप मद्दत पुग्ने उनको भनाइ छ । 

स्थानीय बासिन्दाको अव्यावहारिक माग तथा मजदूरहरूको हडतालका कारण नेपालमा सञ्चालित अधिकांश परियोजना अवरुद्ध हुँदै आएका छन् । त्यसलाई कम गर्न बोर्डले नेपालभित्रै लगानीसम्बन्धी जनचेतनामूलक अभियानहरू पनि चलाउने बताएको छ । ‘स्थानीय जनताको सहभागितविना कुनै पनि परियोजना सफलताका साथ समयमै पूरा हुन मुश्किल छ । त्यसैले नेपाली जनतालाई सुसूचित गरी उनीहरूको मन जित्ने र परियोजनाहरूमा स्थानीय बासिन्दाको सहभागिता सुनिश्चित गर्नका लागि बोर्डले पहल गर्नेछ,’ पन्तले भने । यसबाट लगानीको वातावरणलाई सहज बनाउन मद्दत पुग्ने उनको भनाइ छ ।

July 24, 2012 Published in Aarthik Abhiyan Daily

नेपाली किशोरकिशोरीको आम्दानी २१ सय

भदौ १२, काठमाडौं । न्यून आय भएका परिवारका नेपाली किशोरकिशोरीले मासिक औसत २ हजार १ सय रुपैयाँ कमाउने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । माष्टरकार्ड फाउण्डेशनको सहयोगमा सेभ द चिल्ड्रेनले गरेको युवाहरूको चाहनासम्बन्धी बजार अध्ययनले १२ देखि १८ वर्ष उमेरसमूहका किशोरकिशोरीले मासिक न्यूनतम सवा ६ सय रुपैयाँदेखि अधिकतम ३ हजार ६ सय रुपैयाँ आम्दानी गर्ने निष्कर्ष निकालेको हो । यो उनीहरू आफैले काम गरेर कमाउने रकम हो, यसमा उनीहरूले पाउने पकेट खर्च समावेश छैन ।

अध्ययनले न्यून आय भएका परिवारका किशोरकिशोरीले मासिक पाउने पकेट खर्चको पनि हिसाब निकालेको छ । उनीहरूले पाउने पकेट खर्च मासिक औसत २ सय ६७ रुपैयाँ मात्र रहेको छ । धेरै पाउने किशोर वा किशोरीले १ महीनामा ४ सय ९० रुपैयाँ र कम पाउनेले ४४ रुपैयाँ मात्र पाउने बताइएको छ ।

सेभ द चिल्ड्रेनले नेपालसमेत कोलम्बिया, केन्या र घाना गरी चार मुलुकमा यस्तो अध्ययन गरेको थियो । नेपालमा कैलाली, सुर्खेत, काठमाडौं र भक्तपुर गरी चार जिल्लामा बजार अनुसन्धान गरिएको युथसेभकी वरिष्ठ परियोजना प्रमुख जया बुढाथोकीले बताइन् । विशेषगरी न्यून आय भएका परिवारमा लक्षित सो अध्ययनले नेपाल यी चार मुलुकको सूचीमा तेस्रो स्थानमा रहेको देखाएको छ । नेपालको भन्दा बढी प्रतिव्यक्ति आय (पीसीआई) भए पनि केन्याली किशोरकिशोरीले नेपालीले भन्दा कम कमाइ गरिरहेको अध्ययनको निष्कर्ष छ । उनीहरूको मासिक औसत कमाइ १ हजार ५ सयको हाराहारीमा सीमित छ । अध्ययनको आधार वर्ष सन् २०१० मा केन्याको पीसीआई ६९ हजार ४ सय रुपैयाँ थियो भने नेपालको ४३ हजार ६ सय थियो ।

कमाइको सूचीमा कोलम्बिया सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ । त्यहाँका किशोरकिशोरीले मासिक औसत ७ हजार ३ सय रुपैयाँ कमाउँछन् । घानाका किशोरकिशोरीले भने ४ हजार ६ सय कमाउने अध्ययनमा उल्लेख छ । सन् २०१० मा कोलम्बियाको पीसीआई ४ लाख ९० हजार रुपैयाँ र घानाको १ लाख १० हजार रुपैयाँ थियो ।

सेभ द चिल्ड्रेनको ‘युथसेभ’ परियोजनाले यी मुलुकहरूमा युवा बचतका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान र प्रवद्र्धन गरिरहेको छ । ‘कम आय भएका परिवारका युवाले बचत गर्दैनन् भत्रे मान्यतालाई पछिल्लो २० वर्षको अध्ययनले तोडिसकेको छ,’ बुढाथोकीले भनिन्, ‘पछिल्लो अध्ययनले युवाको बचत व्यवहारका विभित्र पाटाहरूलाई दृष्टिगत गरेको छ ।’

युवाहरूमा बचत संस्कृतिको विकास गर्न सकेमा त्यसले मुलुककै आर्थिक विकासमा सकारात्मक टेवा दिने अध्यययनमा उल्लेख छ । साथै, युवा बचतको प्रवद्र्धन गरिरहेका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि भविष्यका लागि ग्राहक बढाउन मद्दत पुग्ने बताइएको छ । किशोरकिशोरीमा बचत संस्कृति बढाउनकै लागि बैङक् अफ काठमाडौं (बीओके)ले ‘चेतनशील युवा बचत योजना’ सञ्चालन गरिरहेको छ ।

बीओके युथसेभ परियोजनाको साझेदार संस्था हो । ४ महीनाअघि शुरू गरिएको बचत योजनाअन्तर्गत हालसम्म १ हजार ५ सय किशोरकिशोरीले खाता खोलेको बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजय श्रेष्ठले जानकारी दिए । यस्ता कार्यक्रमले युवाहरूमा थप आत्मविश्वास जगाउने मात्र नभइ गाह्रोसाह्रो परेका बेला सहयोग पनि हुने सहभागी युवाहरू बताउँछन् ।

August 29, 2012 Published in Aarthik Abhiyan Daily

माघअघि नै नयाँ सञ्चार नीति

इलेक्ट्रोनिक मिडियाका सम्बन्धमा नीतिगत अन्योल रहेको टेलिभिजन ब्रोडकाष्टर्स नेपालका अध्यक्ष आरके मानन्धरले बताए । सरकारले निकै तीव्र्र गतिमा विस्तार भइरहेको इलेक्ट्रोनिक मिडियाको विकासका लागि कुनै कदम नचालेको र नियन्त्रण मात्र गर्न चाहेको उनको भनाइ छ । अन्य मिडिया सञ्चालकहरू पनि मिडियाको विकासका लागि दीर्घकालीन नीति आवश्यक भएको बताउँछन् । सरकारले यसअघि नै जापान सरकारको सहयोगमा सञ्चार नीति निर्माण गर्ने तयारी गरे पनि त्यो सफल हुन सकेको थिएन । त्यसैगरी चलचित्र क्षेत्रका विज्ञहरूको टोलीले तयार गरेको चलचित्र नीति र विज्ञापन आचारसंहितामाथि पनि छलफल भएका थिए । ती नीतिहरू पनि अन्तिम चरणमा पुग्न सकेका थिएनन् । 

नयाँ सञ्चार नीतिको प्रारम्भिक मस्यौदामा मिडिया आयोग, राष्ट्रिय सञ्चार शिक्षा तथा तालीम प्रतिष्ठान र सार्वजनिक सेवा प्रसारण स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालमा हालसम्म पनि विज्ञापन, टेलिभिजन र चलचित्रजस्ता आमसञ्चारका संवेदनशील क्षेत्रका लागि नियामक निकायको स्थापना हुन सकेको छैन । अहिले सञ्चालनमा रहेका प्रेस काउन्सिललगायत संस्थाले प्रभावकारी हुन नसकेको आरोप खेपिरहेका छन् । त्यसैले नयाँ सञ्चार नीतिमा विज्ञापन तथा चलचित्रसम्बन्धी छुट्टै कानून निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको छ । मिडिया एकाधिकार वा मिडिया सघनतालाई निरुत्साहित गर्न कानूनी व्यवस्था गरिनेजस्ता महŒवाकाङ्क्षी लक्ष्य पनि सो मस्यौदा नीतिले लिएको छ ।

मङ्सिर ३, काठमाडौं । सरकारले आगामी माघ महीनासम्ममा नयाँ सञ्चार नीति ल्याउने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरी सरोकारवालाहरूसँग छलफल शुरू गरेको छ । बुधवार सिंहदरबारमा सञ्चारमाध्यमका सञ्चालक, प्रकाशक तथा विज्ञापनकर्मीहरूसँगको छलफलमा सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा मीनेन्द्र रिजालले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । सरकारले प्रसारण, प्रकाशन, चलचित्र र विज्ञापन व्यवसायलाई सम्बोधन गर्ने गरी नयाँ नीति ल्याउन लागेको हो । मन्त्री डा रिजालका अनुसार यी चारैओटा क्षेत्रलाई समेटेर छाता ऐन निर्माणको सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।

‘प्रजातन्त्रको पहिलो शर्त नै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो,’ मन्त्री डा रिजालले भने, ‘तर, त्यसरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपभोग गर्नेले गोपनीयताको हकलाई सम्मान पनि गर्नुपर्छ ।’ पछिल्लो समयमा जवाफदेहिताविनाको पत्रकारिता बढ्दै गइरहेकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे । छलफलमा सहभागी मिडियाकर्मीहरूले श्रमजीवी पत्रकार र सञ्चार गृह दुवैको समस्या सम्बोधन हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । अहिले नेपालमा मिडियाका समस्या भन्नासाथ श्रमजीवी पत्रकारका समस्या मात्र बुझिने गरेको उनीहरूको भनाइ थियो ।

त्यस्तै सञ्चारमाध्यम, श्रमजीवी पत्रकार तथा प्रकाशक र प्रसारकहरूको भौतिक सुरक्षाको पनि सुनिश्चितता गरिने उल्लेख छ । रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई सार्वजनिक प्रसारण सेवाका रूपमा विकास गर्ने, महिला मात्रले सञ्चालन गरेका सञ्चार गृहलाई विशेष छूटको व्यवस्था गर्ने, इण्टरनेट रेडियो र टीभीलाई नियमनको दायरामा ल्याउने, विज्ञापन एजेन्सीको वर्गीकरण गर्ने टीभी विज्ञापनमा क्लिनफिड लागू गर्नेलगायत विषय पनि मस्यौदामा समेटिएको छ ।

November 20, 2014 Published in Aarthik Abhiyan Daily

जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न ‘आइस’

यो निजीक्षेत्रको एजेण्डा हो : प्राडा पोखरेल

कात्तिक २३, काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा गोविन्दराज पोखरेलले जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न ‘आइस–आईसीई’ फर्मुला सुझाएका छन् । आइतवारदेखि राजधानीमा शुरू भएको जलवायु अनुकूलनसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै डा पोखरेलले भने, ‘जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न ‘आइस फर्मुला’ अर्थात् पूर्वाधार (आई), क्षमता विकास (सी) र स्थानीय जनताको सशक्तीकरण (ई)लाई प्राथमिकतामा राखेर योजना बनाउनुपर्छ ।’ हिमाल र पहाड भएकै कारण नेपालमा पर्यटन, जलविद्युत् र कृषिमा अपार सम्भावना भए पनि पूर्वाधार, क्षमता विकास तथा सशक्तीकरणकै अभावमा नेपाली जनता गरीबीमै रुमल्लिरहनुपरेको उनको भनाइ थियो । 

जलवायु परिवर्तन अब गैरसरकारी संस्था, सरकार तथा नागरिक समाजको मात्र एजेण्डा नरहेको पनि डा पोखरेलले बताए । ‘यो अब निजीक्षेत्रको एजेण्डा बनेको छ,’ उनले भने, ‘जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउने बाढीपहिरोलगायत विपत्तिका कारण बिग्रने पूर्वाधारको मूल्य निजीक्षेत्रले चुकाउनु परिरहेको छ ।’ त्यसले पर्यटन, कृषि र अन्य क्षेत्रमा गम्भीर असर पर्ने भएकाले त्यसलाई समयमै नीतिगत सम्बोधन गर्नु आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । नेपालमा सरकारले जलवायु परिवर्तनलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी बजेट तर्जुमा गर्ने अभ्यास थालेको छ । 

कार्यक्रममा बोल्दै विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा कृष्णचन्द्र पौडेलले जलवायु परिवर्तनले जैविक विविधतामा गम्भीर असर परेको र त्यससँग जुध्न अन्तरराष्ट्रिय समुदायको सहयोग अपरिहार्य रहेको बताए । उनका अनुसार नेपालका मध्य र सुदूरपश्चिम क्षेत्रका १४ हिमाली तथा पहाडी जिल्ला जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखीममा छन् । अन्तरराष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)का महानिर्देशक डा डेविड मोल्डेनले जलवायु परिवर्तनले पहाडी क्षेत्रमा रहेका झण्डै २१ करोड जनताको जीविकोपार्जनमै असर गरेको बताए ।

नेपालको विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय र इसिमोडले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको चारदिने सम्मेलनले विज्ञानलाई नीतिनिर्माणसँग जोड्ने बताइएको छ । वातावरण तथा जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा प्रभावकारी नीति नभएको र सम्मेलनले त्यस क्षेत्रमा सहयोग गर्ने सम्मेलनका सहभागीको भनाइ छ । १ अर्ब ३० करोड जनताको बसोवास रहेको हिन्दू–कुश हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पर्यावरण र मानव जीवनमा गम्भीर असर पार्न शुरू गरेको र तल्लो तटीय क्षेत्रका जनताको जीवन झन् कष्टकर बनेको इसिमोडले बताएको छ । यस क्षेत्रमा जलवायु अनुकूलनका लागि परम्परागत उपायहरूले काम गर्न छाडिसकेकाले नयाँ उपाय र प्रविधिहरूको खोजी गर्नु सम्मेलनको उद्देश्य रहेको बताइएको छ । सम्मेलनले विभिन्न क्षेत्रमा अपनाइएको अनुकूलनका उपायहरू आदानप्रदान गर्न प्लेटफर्म प्रदान गर्नेछ । बुधवारसम्म चल्ने सम्मेलनमा विश्वभरका २ सयभन्दा बढी विज्ञ, सरकारी प्रतिनिधि, वैज्ञानिक तथा अन्य सरोकारवाला सहभागी छन् ।

Published in Aarthik Abhiyan Daily November 10, 2014 Monday

सार्कको नाममा चरम बेथिति

 सार्क सम्मेलनले एयरपोर्टदेखि भृकुटीमण्डप, महाराजगञ्ज र सोल्टी होटलसम्मका बासिन्दा रोमाञ्चित बनेका छन् । उनीहरूका घरअगाडिको बाटो सफा र चिल्लो भएको छ, फुटपाथ पक्की भएको छ, बोटबिरूवा र फूल रोपिएको छ । जहाँ बिरूवा रोप्न सम्भव छैन, त्यहाँ ठूला गमला राखिएको छ । त्यति मात्र कहाँ हो र, केही भाग्यमानीहरूको त घर पनि सरकारले रङ्ग्याइदिएको छ । राजधानीका अन्य सडक तथा गल्लीहरू भने उस्तै कुरूप र फोहोर छन् । यदि पुतलीसडक, बानेश्वर, लाजिम्पाट र महाराजगञ्जका घर रङ्ग्याउने हो भने अरू किन छोड्ने ? अझ मोदी जनकपुरबाट नेपाल प्रवेश गर्ने सम्भावना छ भनिएको छ । के त्यसो भए जनकपुर प्रवेशको नाकाबाट नजीकको विमानस्थलसम्मका सबै घर रङ्ग्याउन सम्भव होला ? यदि छैन भने राजधानीका धनीमनीका घर रङ्ग्याउन सरकारले खर्च गर्नु व्यर्थ छ । जनताले तिरेको करबाट सीमित व्यक्तिका घर रङ्ग्याउनु हास्यास्पद हो । 

  सरकार शहर झिलिमिली पार्न यसरी लागि परेको छ मानौं मङ्सिर १० गते आउने पाहुनाहरूलाई नेपालको अवस्था थाहा नै छैन । सार्क सम्मेलनमा आउने अतिथि कुनै डमी होइनन् जिउँदाजाग्दा मानिस हुन् जो सूचनाप्रविधिका कारण नेपालका धेरै पक्षका बारेमा बेसरी जानकार पनि छन् । केही किलोमिटर बाटो चिल्लो बनाउँदैमा र कुरूप भित्तामा रङ छर्किंदैमा नेपालको छवि वा इज्जत जोगिन्छ भन्नु भ्रम मात्र हो । 

  सार्क सम्मेलनकै लागि भनेर बनाइएका कतिपय पूर्वाधार कमजोर छन् । सबै संरचनाको निर्माण हतपतमै गरिएको छ भन्ने थाहा पाउन अहिले बनेका र पहिलेका फुटपाथ हेरे पुग्छ । गत साउनमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आउँदा रोपेका बिरूवा केही हप्तामा सुकेजस्तै स्थिति अहिले पनि नआउला भन्न सकिने आधार छैन । सम्मेलनको मिति यकिन भएकै ७ महीना भइसक्यो । तर, निर्माणको काम यसरी भइरहेको छ मानौं हिजोअस्ति मात्र त्यसको निर्णय भएको हो । हतारमा गरेको काममा बजेटको अपचलन र नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने सम्भावना ज्यादै बढी हुन्छ । समय कम भएको बहानामा बजेटको निकासा पनि तुरुन्त गरिन्छ भने कतिपय काम पनि प्रक्रिया नपु¥याई गरिन्छ । उपत्यका विकास प्राधिकरणले पार्क निर्माणका लागि टेण्डर नखुलाई बजेट निकासा दिएको छ । त्यो एउटा दृष्टान्त मात्र हो । आइतवारमात्रै माइतीघर–बानेश्वर सडकको साइकल लेनमा फेरी खाल्डा खनिएको छ – पूmल रोप्न । पूmल रोप्ने खाल्डा फुटपाथ बनाउने बेलामै तयार गरेको भए राज्यकोषको केही पैसा भए पनि जोगिन्थ्यो कि ? 

  केही धार्मिक र ऐतिहासिक सम्पदाबाहेक हाम्रो राजधाानी व्यवस्थित र सुन्दर छैन भन्ने सबैलाई थाहा छ । जमीनबाट मात्र होइन आकाशबाट हेर्दा पनि काठमाडौं निकै कुरूप देखिन्छ । ठूलाठूला टावर र अपार्टमेण्ट निर्माणले राजधानीको स्काइलाइन फेरिए पनि त्यो आकर्षक बन्न सकेको छैन । जतासुकै घर पूरा नगरी छड जिङरिङ्ग ठड्याइएको देख्न सकिन्छ । घरको बाहिरपट्टिको पर्खालमा प्लाष्टर वा रङरोगन नगर्ने पनि उत्तिकै छन् । निर्माण सामग्री सडकमै थुपार्नेहरूमाथि पनि खासै कारबाही भएको छैन । यस्ता कुरामा ऐन वा नियम बनाउन ढिला भइसकेको छ । हुन त भवन निर्माण आचारसंहितामा यस्ता धेरै कुरा परेका छन् । तर, त्यसको अनुगमन हुन सकेको छैन । पाकिस्तानको पर्यटकीय शहर लाहोरस्थित अलहम्रा रङ्गशालाको वरिपरि धेरै अग्ला टावर निर्माण गर्ने अनुमति नहुँदानहुँदै एक अस्पतालले ६ तलाको अनुमति लिएर ९ तले भवन बनायो । त्यसलाई सरकारले आफैले तीन तला काटेर भवन मालिकलाई त्यसबापत लागेको खर्च र जरीवाना दुवै तिरायो । आवास क्षेत्र झनै संवेदनशील क्षेत्र हो । तर, यहाँ त सम्पूर्ण शहर नै व्यापारिक केन्द्रजस्तो देखिन्छ । जतासुकै पसलैपसल । 

  सार्क सम्मेलन पछि स्थिति फेरी उस्तै हुनेछ । अहिले रङ्ग्याइएका पर्खालहरूमा राजनीतिक दल र तीनका भ्रातृ सङ्गठनले भित्तेलेखन गर्नेछन् । यसपालि उनीहरूको लागत कम पर्नेछ किनकि भित्तेलेखनका लागि फाउण्डेशन सरकार आपैmले तयार गरिदिएको छ । राजनीतिक दल र तिनका भ्रातृ सङ्गठनपछि एजुकेशन कन्सल्ट्यान्सी, तालीम केन्द्र र चलचित्र प्रचारकहरूलाई फाइदा पुग्नेछ । उनीहरूले सफा भित्तामा ताजा पोष्टर र पम्प्लेट टाँस्नेछन् । यस्ता कार्य रोक्न महानगरपालिका, सरकार वा अन्य सरोकारवाला निकायले कुनै कदम चालेका छैनन् । विज्ञापन वा प्रचार गर्नुपर्छ । तर, कुनै व्यक्तिको वा सार्वजनिक सम्पत्तिलाई कुरूप बनाएर होइन । त्यसका लागि शहरका केही विशेष स्थानमा पोष्टर टाँस्ने ठाउँ छुट्याउनु पर्छ, त्यसबाहेक पोष्टर टाँस्नेहरू विरुद्ध महानगरपालिकाले उजुरी सुन्ने र कारबाही गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । 

  शहर, सडक, भवन सबै राम्रो र आकर्षक हुनुपर्छ भन्नेमा कुनै दुविधा छैन । तर, त्यो २ दिनका लागि हुनु हुँदैन । यसक्षेत्रका सबै मुलुकका सरकारप्रमुखहरू आउने भएकाले आतिथ्यमा कुनै कसर छोडिनु हुँदैन । काठमाडौंका धेरै टोलवासीले आपूm राजधानीमा बसेको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । वर्षौंदेखि हिउँदमा धूलो र वर्षामा हिलोमा हेलिन बाध्य काठमाडौंवासीहरू सार्कको तयारीमा सडक, फुटपाथ, ढल र बगैंचा त एकै रातमा निर्माण भएको देख्दा अचम्मित छन् । आप्mनो टोलको सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्नका लागि आन्दोलन नै गर्नुपर्ने स्थिति भएको ठाउँमा यसरी काम हुँदा छक्क पर्नु स्वाभाविकै हो । सिनामङ्गल पुलदेखि पुरानो बानेश्वर हुँदै पुतलीसडक जोड्ने सडक भत्काएको महीनौं बित्दा पनि बनाइएको छैन । सडक छेउछाउका व्यवसायी तथा बासिन्दालाई त्यहाँको धूलो र हिलोले पारेको समस्याको क्षतिपूर्ति कसले गर्छ ? त्यसरी यात्रु र स्थानीयलाई सास्ती दिने ठेकेदारलाई कारबाही गरेको खै ? यस्ता समस्या बग्रेल्ती छन् । नियमित अनुगमन र दोषीलाई कारबाही मात्रै गर्ने हो भने खानेपानी, सडकजस्ता अत्यावश्यक वस्तुमा स्थानीय बासिन्दाले आन्दोलन र धर्ना गर्नुपर्ने थिएन । 

  यत्तिका वर्षसम्म संसद् भवन बनाउन सकेको भए सम्मेलनस्थलको अन्योलमा महीनौं अलमलिनुपर्ने थिएन । मुलुकको एकमात्र सुुविधा सम्पन्न सम्मेलन केन्द्रमा संविधानसभा बसेको छ । राजधानीमा सुविधा सम्पन्न हेलिप्याडसहितको अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र आवश्यक छ । सार्क सम्मेलन यही वर्ष हुन्छ भन्ने थाहा भइसकेपछि धेरै अघिदेखि पूर्वाधार निर्माण तथा अन्य तयारी गर्न सकिन्थ्यो । सार्क सम्मेलन नेपालमा हुने भन्ने झण्डै ३ वर्षअघि निश्चित भएको थियो । तर, समयमै तयारी नगर्दा सम्मेलन सिटी हल र वार्ताहरू सोल्टी होटलमा गर्नु परेको छ भने सञ्चारकर्मीहरूलाई सोल्टीबाट ७ र राष्ट्रिय सभागृह (सिटी हल)बाट झण्डै ३ किलोमिटर टाढाको र्‍याडिशन होटलमा राख्ने भनिएको छ । सिटी हलको पछाडि धूँवा र धूलोले भरिपूर्ण पुरानो बसपार्क पनि छ, त्यसलाई पनि सरकारले सजाउने होला । 

  नेपालका अधिकांश शहरमा खुला चौर, पार्क तथा मनोरञ्जनस्थलको सर्वथा अभाव छ । सङ्ग्रहालय, पुस्तकालय आदिको त कुरै नगरौं । व्यवस्थित शहरमा व्यावसायिक क्षेत्र, आवास क्षेत्र आदिको अलगअलग विकास गरिएको हुन्छ, यहाँ जस्तो जहाँ पनि किराना पसल वा चिया पसल खोलिएको हुँदैन । त्यसो गरिएमा सरसफाइ र फोहोर व्यवस्थापन पनि सहज र प्रभावकारी हुन्छ । सडक साँघुरो भयो भनेर शहरका पुराना बस्ती भत्काएर ध्वस्त पारिँदैन, नयाँ ठाउँमा व्यवस्थित शहरीकरण विस्तार गरिन्छ । त्यसतर्फ भने अझै पनि ध्यान पुगेको भने देखिँदैन ।

Published in Aarthik Abhiyan Daily, November 10, 2014 Monday

रिब्राण्डिङको धुन : सरल, आकर्षक र छरितो नामको खोजीमा कम्पनीहरू

ग्लोबल बैङ्क, आईएमई फाइनान्सियल इन्ष्टिच्युशन लि र लर्डबुद्ध फाइनान्स कम्पनी मर्जरपछि ग्लोबल आईएमई बैङ्क भएको छ । त्यस्तै, अन्नपूर्ण विकास बैङ्क र सूर्यदर्शन फाइनान्स मर्जर भइ सुप्रिम डेभलपमेण्ट बैङ्कको नामबाट सञ्चालनमा आएको छ ।

अटोमोबाइल व्यवसायमा सुपरिचित मोरङ अटो वक्र्सले नाममा केही परिवर्तन गरी एमएडब्ल्यु इण्टरप्राइजेज बनाएको छ । निजीक्षेत्रको पहिलो दूरसञ्चार कम्पनी स्पाइस नेपालको शेयर स्वीडिस कम्पनी टेलियासोनेराले किनेपछि एनसेल भएको हो ।

राष्ट्र बैङ्कको मर्जर नीति, बहुराष्ट्रिय साझेदारको प्रवेश, नयाँ ‘इमेज’ निर्माणको चाहनालगायतका कारणले नेपाली कम्पनीहरूको रिब्राण्डिङ गर्ने क्रम बढ्दो छ । कम्पनीको नाम उपभोक्तामैत्री नभएमा वा ‘टप अन माइण्ड’ नभएमा रिब्राण्डिङ गर्ने विश्वव्यापी चलन रहेको प्रिज्मा एडभर्टाइजिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रञ्जित आचार्य बताउँछन् । ‘त्यसका लागि लोगो, फण्ट तथा कर्पोरेट कलर परिवर्तन गर्नेदेखि कम्पनीको नाम नै फेर्नेसम्मका अभ्यास हुने गरेका छन्,’ राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको इमेज परिवर्तन (फेस लिफ्टिङ)देखि एनसेलको रिब्राण्डिङका योजनाकारसमेत रहेका आचार्य भन्छन्, ‘नेपालमा पनि त्यस्तो संस्कृति भित्रिसकेको छ ।’
 
नाम परिवर्तनको मुख्य कारण मर्जर

नेपालमा रिब्राण्डिङ गर्ने संस्कृति उतिसारो विकसित भने नभइसकेको आचार्यको भनाइ छ । पछिल्लो समय नाम परिवर्तनको मुख्य कारण कम्पनीहरूबीचको मर्जर भएको उनी बताउँछन् । खासगरी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा नाम परिवर्तनको लहर नै देखिएको छ । ग्लोबल आईएमई बैङ्क त्यसको उदाहरण हो । पशुपति र उद्यम विकास बैङ्क मर्ज भई एक्सिस डेभलपमेण्ट बैङ्क, बिजनेश डेभलपमेण्ट बैङ्क र युनिभर्सल फाइनान्स मर्ज भई बिजनेश युनिभर्सल डेभलपमेण्ट बैङ्क तथा एल्पिक एभरेष्ट, बुटवल र सीएमबी फाइनान्स मर्ज भई सिनर्जी फाइनान्स बनेका छन् ।

त्यस्तै, स्तरोन्नति हुँदा पनि नाम परिवर्तन गर्ने बैङ्क तथा वित्तीय संस्था उत्तिकै छन् । हालै ग वर्गको फाइनान्स कम्पनीबाट ख वर्गको विकास बैङ्कमा स्तरोन्नति भएको अन्नपूर्ण फाइनान्सले आफ्नो नाम छाडेर कैलाश विकास बैङ्कको नामबाट व्यवसाय थालेको छ । अन्नपूर्ण विकास बैङ्कभन्दा झण्डै ११ वर्षअघि स्थापना भएको अन्नपूर्ण फाइनान्सले स्तरोन्नति हुँदा आफ्नो नाम नै छोड्नुपर्‍यो । त्यसैगरी २०५५ सालमा स्थापना भएको सिद्धार्थ डेभलपमेण्ट बैङ्क स्तरोन्नति भएर वाणिज्य बैङ्क हुँदा २०५९ सालमा स्थापना भएको सिद्धार्थ बैङ्कका लागि आफ्नो नाम छोड्नुपर्ने हुन्छ । इण्टरनेशनल डेभलपमेण्ट बैङ्क र इण्टरनेशनल लिजिङ एण्ड फाइनान्स कम्पनी, एभरेष्ट बैङ्क र एभरेष्ट फाइनान्स, नारायणी डेभलपमेण्ट बैङ्क र नारायणी नेशनल फाइनान्सलगायतका कम्पनीका नाम उस्तै छन् । तीमध्ये तल्लो श्रेणीका कम्पनीहरूले स्तरोन्नति हुँदा आफ्नो नाम छोड्नै पर्नेछ ।

ठूलो मात्रामा हुने शेयर किनबेचले पनि कम्पनीको नाममा प्रभाव पार्ने गरेको छ । एनसेल त्यसको सबैभन्दा बलियो उदाहरण हो । स्पाइस नेपालको शेयर स्वीडिस कम्पनी टेलियासोनेराले किनेपछि मेरो मोबाइल एनसेल बनेको हो ।   

‘टेलियासोनेराले कम्पनीको स्वामित्व लिइसकेपछि कम्पनीको स्वरूपमा परिवर्तन आएको आभाष दिनका लागि पनि कम्पनीको रिब्राण्डिङ गरिएको हो,’ एनसेलको भनाइ छ । त्यसले नयाँ टीमले कम्पनीलाई नयाँ उचाइमा लैजान चाहेको अभिप्राय पनि व्यक्त गरेको थियो । त्यसैगरी नेपाल अरब बैङ्कले शेयर झिकेपछि नेपाल अरब बैङ्क नबिल बैङ्क बनेको हो ।

व्यवसाय विस्तार 

कम्पनीको आकार बढ्दा तथा उत्पादन विविधिकरण हुँदै जाँदा पुरानो नामले त्यसलाई सम्बोधन नगर्न सक्छ । कतिपय कम्पनीको नाम परिवर्तनका लागि यो पनि एउटा मुख्य कारण बनेको छ । सन् १९६५ मा विराटनगरमा स्थापना भएको सम्भवत नेपालकै पहिलो अटोमोबाइल वर्कशप ‘मोरङ अटो वक्र्स’ अहिले मोटरसाइकल, कार, ट्रयाक्टर, हेभी इक्विपमेण्ट, जेनसेटलगायतको नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेता बनिसकेको छ । त्यसका साथै कङ्क्रिट इक्विपमेण्ट, फाइनान्स आदिमा पनि कम्पनीले लगानी गरेको छ । त्यसैले पुरानो नामले व्यवसायको विविधतालाई समेट्न नसकेकै कारण कम्पनीको नाम एमएडब्ल्यू इण्टरप्राइजेज बनाइएको हो । भारतमा पनि टाटा टीले चियाबाहेकका पेय पदार्थको उत्पादन थालेपछि कम्पनीको नाम परिवर्तन गरी टाटा ग्लोबल बेभरेज बनाएको छ ।

तीन संस्थाको मर्जरपछि ग्लोबल आईएमई बनेको कम्पनीले पनि अन्तरराष्ट्रियस्तरमा चर्चित आईएमईको ब्राण्डलाई बैङ्कसँग जोड्न चाहेको कम्पनीका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको भनाइ छ । ‘आईएमई बैङ्क भन्नेहरू पनि धेरै छन् । त्यसैले स्थापित ब्राण्डलाई छोड्न नचाहेका हौं,’ उनले भने ।

सम्झन सजिलो

पछिल्लो समय छोटो र सम्झन सहज हुने नाम धेरैको रोजाइमा पर्ने गरेको छ । डीसीबीएल बैङ्बाट ग्राण्ड बैङ्क बनाउनुको पछाडि सोही दर्शनले काम गरेको बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुधीर खत्री बताउँछन् । ‘डीसीबीएललाई धेरैले डेभलपमेण्ट बैङ्क ठानेका थिए । हामीले कसैगरी त्यो भावनालाई हटाउनुथियो र नै नयाँ नाम राखेका हौं । नयाँ नाम ‘ग्राण्ड’ उपयुक्त मात्र होइन सम्झन सजिलो (क्याची) पनि छ,’ उनले भने । ग्राण्ड बैङ्कले नयाँ नामलाई सफलतासँग जोडेको छ । खत्री भन्छन्, ‘गत वैशाख १ गतेदेखि बैङ्कले नयाँ नाम पाएको हो । त्यसपछिका ९ महीनामा हाम्रो निक्षेप नै ९ अर्ब रुपैयाँबाट १६ अर्बमा पुगेको छ । यसले आम उपभोक्तामा बैङ्कप्रति विश्वास पनि बढेको हाम्रो अनुभव छ ।’ 

सम्झन सजिलो बनाउनकै लागि कतिपय कम्पनीहरूले आफ्नो नामको छोटकरीरूपलाई बढी प्रचलनमा ल्याएका छन् । एमएडब्ल्यू इण्टरप्राइजेजलाई पनि त्यसकै उदाहरण मान्न सकिन्छ । कान्तिपुर सीटी कलेजको ‘केसीसी’, केण्टुकी फ्राइड चिकेनको ‘केएफसी’,  चौधरी गू्रपको ‘सीजी’, कमिटेड आन्त्ररप्रेनर्स (सीई), तोलाराम मोतिलाल दुगडको ‘टीएम दुगड’, नेपाल इण्डष्ट्रियल एण्ड कमर्शियल बैङ्कको ‘एनआईसी’, नेपाल मर्चेण्ट बैङ्किङको ‘एनएमबी’ र नेपाल क्रेडिट एण्ट कमर्श ‘एनसीसी’ बढी प्रचलित नामहरू हुन् । छोटकरी रूपबाट ब्राण्डिङ गर्दा नाम सम्झन बढी सजिलो हुने सम्बद्ध कम्पनीको भनाइ छ । त्यस्तै, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडभन्दा नेपाल टेलिकम सम्झन धेरै सजिलो छ ।

कहिलेकाहीँ सरकार तथा नियामक निकायको निर्देशनमा पनि कम्पनीहरूले नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्छ । राष्ट्र बैङ्कको ‘वित्तीय संस्था’ भन्ने पुच्छर राख्ने निर्णयले फाइनान्स कम्पनीहरूले आफ्नो नामको पछाडि वित्तीय संस्था राख्नुपरेको थियो भने अहिले त्यो नराखे पनि हुन्छ । त्यस्तै, शिक्षा मन्त्रालयले निजी विद्यालयहरूको अङ्ग्रेजी नाम परिवर्तन गर्न दिएको निर्देशनले पनि धेरै शैक्षिक कम्पनीको नाम परिवर्तन हुने सम्भावना छ । यसै क्रममा बसुन्धरास्थित क्लिण्टन स्कूल आफ्नो नाम परिवर्तन गरी नेपाल मोडेल स्कूल भएको छ । तर, परम्परागत नाममा ग्ल्यामर नदेखेर अङ्ग्रेजीतर्फ लाग्नेहरू पनि नभएका भने होइनन् । काठमाडौंकै महर्षि विद्यापिठ अहिले अपोलो इण्टरनेशनल स्कूल भएको छ ।

केही कम्पनीहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्र स्पष्ट पार्नका लागि नाम परिवर्तन गर्ने गरेका छन् । त्यस्तै, खराब नियत भएका व्यवसायीहरूले कर छल्नकै लागि पनि कम्पनीको नाम परिवर्तन गर्ने गरेका छन् । खासगरी आयात निर्यात र होटल तथा ट्राभल एजेन्सीहरूमा यस्तो देखिएको न्यूरोडका एक कम्प्युटर व्यवसायी बताउँछन् ।

ऐनमा के छ ? 

कम्पनीको नाम परिवर्तनका लागि नेपालमा विशिष्ट प्रक्रियाको व्यवस्था छैन । कुनै अर्को कम्पनीसँग मिल्ने तथा भ्रम सृजना गर्ने गरी नाम राख्न नपाइने कुरा भने कानूनमा उल्लेख छ । कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ६ को उपदफा १ (क) मा ‘प्रस्तावित कम्पनीको नाम अघि दर्ता भई कायम रहेको कुनै कम्पनीको नामसँग मिल्ने भएमा वा भ्रम सृजना हुन सक्ने गरी त्यस्तो कम्पनीको नामसँग मिल्दोजुल्दो हुने भएमा’ त्यस्तो कम्पनीको दर्ता इन्कार हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । नाम परिवर्तन गर्न चाहने कम्पनीले सामान्यतया पत्रपत्रिकामा विज्ञापन गरेर नाम परिवर्तन भएको जानकारी गराउँछन् ।

त्यसपछि नयाँ नामसँग मिल्ने अन्य कम्पनी नभएमा कम्पनीले त्यही नाम पाउँछ । तर, पछिल्ला दिनमा अन्तरराष्ट्रिय कम्पनीहरूसँग पनि नाम मिल्नु त्यति राम्रो मानिँदैन । कतिपय अवस्थामा त्यसले कानूनी जटिलता सृजना गर्न पनि सक्छ । २ वर्षअघिको नेपाली गूगल बिस्कुट प्रकरणले पनि त्यसमा सावधानी बेहोर्न सचेत बनाएको छ । सो कम्पनीलाई इण्टरनेटको सबैभन्दा ठूलो अमेरिकी कम्पनी गूगलले मुद्दा हालेपछि बिस्कुटले सो नाम छोड्नु परेको थियो ।

भारतकै उदाहरण लिने हो भने पनि बम्बे स्टक एक्सचेञ्ज (बीएसई)मा सूचीकृत कम्पनीहरूमध्ये वार्षिक सरदर सय कम्पनीले आफ्नो नाम परिवर्तन गर्ने गरेको बिजनेश लाइन पत्रिकामा उल्लेख छ । बीएसईमा सूचिकृत प्रत्येक पाँचमध्ये एक कम्पनीले गएको १३ वर्षमा आफ्नो नाम परिवर्तन गरेका छन् । २०१२ मा मात्रै त्यहाँका १ सय २५ भन्दा बढी कम्पनीले नाम परिवर्तन गरेका छन् ।

रिब्राण्डिङमा खर्च

कम्पनीको रिब्राण्डिङ खर्चिलो प्रक्रिया हो । एनसेल मात्र होइन ग्राण्ड बैङ्क, आईएमई ग्लोबल बैङ्कदेखि सिनर्जी फाइनान्सको अनुभवलाई हेर्दा यस्तै लाग्छ । एनसेलले नयाँ नामलाई स्थापित गर्न आक्रामक क्याम्पेनहरु सञ्चालन गरेको थियो । एनसेलको रिब्राण्डिङ सम्भवत नेपालकै सबैभन्दा ठूलो विज्ञापन क्याम्पेन हो । एकै रातमा सम्पूर्ण रातो (मेरो मोबाइलको ब्राण्ड रङ) होर्डिङ बोर्डहरु हटाएर नयाँ बैजनी रङका होर्डिङ बोर्ड लगाइयो र प्रमुख पत्रपत्रिकाहरु सो दिन बैजनी रङमै रङ्गिए । त्यो दिनदेखि नै उपभोक्ताहरुले एनसेल र बैजनी रङ्लाई आत्मसात गरुन् भनेर आक्रामक क्याम्पेन सञ्चालन गरिएको एनसेलको भनाइ छ । ग्राण्ड बैङ्कले पनि नयाँ नाम स्थापित गर्नका लागि ठूलै विज्ञापन क्याम्पेन सञ्चालन गरेको थियो ।

 बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुधीर खत्री भन्छन्, ‘विज्ञापनबाहेक हामीले मार्केटिङका ‘चार पी’ (प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस र प्रोमोशन) सबैलाई रिब्राण्डिङमा केन्द्रित गरेका गरेका थियौं । साथै संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वलाई पनि ग्राण्डसँगै जोड्यौं ।’ ग्लोबल आईएमई बैङ्कले भने दुवै नाम पहिले नै परिचित तथा स्थापित भइसकेकाले ठूलो क्याम्पेन सञ्चालन नगरेको बैङ्कका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल बताउँछन् । खासगरी आईएमईको अन्तरराष्ट्रियस्तरमै ब्राण्डिङ भइसकेकाले पनि नाम स्थापनाका लागि ठूलो सङ्घर्ष गर्नु नपरेको उनको बुझाइ छ । सिनर्जी फाइनान्सले पनि आगामी महीनादेखि नयाँ क्याम्पेन सञ्चालन गर्ने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्रमान शाक्यले जानकारी दिए ।

स्तरोन्नति हुँदा वा मर्जरका कारणले नयाँ नाम राख्ने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुले भने रिब्राण्डिङका लागि निकै ठूलो खर्च र मेहनत गर्नुपरेको छ । कैलाश विकास बैङ्क त्यसको उदाहरण हो । तर, बैङ्कले छोटो समयमै आफ्नो नयाँ नाम स्थापित गरेको मात्र नभई व्यवसायमा पनि उल्लेख्य प्रगति गरेको सम्बद्ध अधिकारी बताउँछन् । नाम परिवर्तनका कारण नेपालका उपभोक्ता अप्ठ्यारोमा परेका भने छैनन् । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका प्रवक्ता शम्भु पन्त भन्छन्, ‘अहिलेसम्म नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीको नाम परिवर्तनले अप्ठ्यारो सृजना गरेको छैन ।’

मोदनाथ ढकाल

January 18, 2013 Published in Aarthik Abhiyan Daily