राजनीतिभन्दा शिक्षा र कृषिक्षेत्रमा सुधार आवश्यक

माघ २९, काठमाडौं । राजनीतिक सङ्क्रमण लम्बिँदै गए पनि सबैभन्दा बढी सुधारको आवश्यकता भएको क्षेत्रका रूपमा शिक्षा देखिएको छ । राष्ट्रिय व्यावसायिक पहल (एनबीआई)ले दक्षिण एशिया उद्यमशीलता विकास सहुलियत (एसडीईएफ) र अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी)को सहयोगमा गरेको राष्ट्रव्यापी ‘सरोकारवालाहरूको अवधारणा सर्वेक्षण’ले शिक्षा, कृषि र राजनीति सबैभन्दा बढी सुधार आवश्यक रहेका क्षेत्र भएको निष्कर्ष निकालेको हो । सर्वेक्षणले सुधारको आवश्यकता भएका भनी पहिचान गरेका १३ क्षेत्रमध्ये शिक्षा, कृषि र राजनीति सबैभन्दा अगाडि छन् । 


अध्ययनमा सहभागीमध्ये ४९ प्रतिशतले शिक्षामा तत्काल सुधारको आवश्यकता भएको बताएका छन् । शिक्षा सम्पूर्ण विकासको आधार भएकाले पहिला त्यसमै सुधार आउनुपर्ने उनीहरूको धारणा छ । शिक्षामा सबैभन्दा बढी सुधारको आवश्यकता देख्नेमा विचार निर्माताहरू छन् । उनीहरूमध्ये ५८ प्रतिशतले अन्य क्षेत्रको तुलनामा शिक्षामा परिवर्तनको आवश्यकता औंल्याएका हुन् । श्रमिकको ४२ प्रतिशतले मात्र परिवर्तन चाहिने बताइएको छ । कृषिमा सुधारको आवश्यकता देख्नेहरू ४७ प्रतिशत छन् भने राजनीतिमा सुधार चाहिएको बताउनेहरू ४५ प्रतिशत रहेको अध्ययनको निष्कर्ष छ । 

सर्वेक्षणले भ्रष्टाचार, उद्योग र पूर्वाधारमा पनि सुधार बढी आवश्यक रहेको देखाएको छ । अध्ययनमा सहभागीमध्ये ३३ प्रतिशतले भ्रष्टाचार निवारणका लागि तत्काल कदम चाल्नुपर्ने बताएका छन् भने व्यापार तथा उद्योगमा २१ र पूर्वाधारमा १९ प्रतिशतले सुधार चाहेका छन् । श्रमक्षेत्रको सुधार पहिले भन्नेहरू १९ प्रतिशत छन् । तर, त्यसमा श्रमिकको हिस्सा निकै ठूलो छ । अध्ययनमा सहभागी विचार निर्माताको ८ र व्यवसायीको ९ प्रतिशतले मात्र श्रमक्षेत्रमा सुधार चाहिएको बताएकोमा श्रमिकको ४० प्रतिशतले यस्तो सुधार बढी आवश्यक रहेको औंल्याएको अध्ययनमा उल्लेख छ । 

सर्वेक्षणले वित्तीय क्षेत्रलाई सबैभन्दा विश्वसनीय मानेको छ । त्यसैले यस क्षेत्रमा सुधारको आवश्यकता देख्नेहरू निकै कम छन् । जम्मा ५ प्रतिशतले यस क्षेत्रमा पनि सुधारको आवश्यकता रहेको बताएका छन् । ६ प्रतिशतले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)मा पनि सुधार चाहिएको बताएका छन् । सर्वेक्षणले व्यावसायिक नीति, स्वदेशी तथा विदेशी लगानी, संविधान र अपराध तथा आतङ्कवादजस्ता क्षेत्रहरूमा पनि उचित ध्यान जानुपर्नेतर्फ औंल्याएको छ ।

नेपालको व्यावसायिक क्षेत्रमा सुधारको आवश्यकता भएका क्षेत्रहरूको पहिचानका लागि सर्वेक्षण गरिएको आईएफसीले बताएको छ । पूर्वाञ्चलबाट विराटनगर र भद्रपुर, मध्यमाञ्चलबाट काठमाडौं, भरतपुर र हेटौंडा, पश्चिमाञ्चलबाट पोखरा र भैरहवा, मध्यपश्चिमाञ्चलबाट नेपालगञ्ज र सुदूरपश्चिमाञ्चलबाट धनगढी गरी पाँचै विकासक्षेत्रका ९ शहरमा सर्वेक्षण गरिएको थियो । यी स्थानबाट सम्भाव्य नमूना छनोटका आधारमा १ हजार जनालाई छनोट गरिएको थियो, जसमा ४ सय व्यवसायी, ४ सय विचार निर्माता र २ सय श्रमिक समावेश थिए ।

February 12, 2013 Published in Aarthik Abhiyan Daily

अर्थतन्त्र खुम्चिदै कर सङ्कलन बढ्दै

फागुन १, काठमाडौं । विगत डेढ दशकदेखि नेपालको अर्थतन्त्र र राजस्वका बीच अनौठो सम्बन्ध रहँदै आएको छ । माओवादी जनयुद्धको राप बढ्दै जाँदा सुस्ताउन थालेको अर्थतन्त्रले गति लिने सङ्केत अझ देखा परेको छैन । तर, मुलुकको वार्षिक कर सङ्कलन भने विगत १५ वर्षमा ८ गुणाभन्दा धेरैले बढेको छ । सन् १९९७÷९८ मा ३२ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेकोमा सन् २०११÷१२ मा आइपुग्दा त्यो रकम बढेर २ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । चालू आवका लागि सरकारले २ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य लिएको छ । र, त्यो लक्ष्य पूरा हुने आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक टङ्कमणि शर्माको भनाइ छ । 


अस्थिर राजनीति, ऊर्जा तथा पूर्वाधारको कमीका कारण औद्योगिक विकास हुन नसक्नु, मौसममा आधारित कृषि प्रणालीलगायत कारणले अर्थतन्त्रले गति लिन सकेको छैन । झण्डै एक दशकअघिदेखि नेपालको आर्थिक वृद्धि दर औसतमा ५ प्रतिशतभन्दा तल रहँदै आएको छ । अझ औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूमा हुने बन्दहडताल र चन्दाआतङ्कका कारण नेपालमा पछिल्लो समय ठूलो लगानी हुन नसकेको अर्थशास्त्री केशव आचार्य बताउँछन् । 

त्यसैले नेपालमा उद्योगभन्दा व्यापारमा लगानी गर्नेहरू बढ्दै गएको उनको भनाइ छ । ‘आन्तरिक बजारमा बढ्दै गएको मागले उनीहरूलाई धेरैभन्दा धेरै उपभोग्य सामान ल्याउन प्रोत्साहित गरिरहेको छ । र, त्यसकै कारण सरकारले पनि ठूलो परिमाणमा भन्सार कर उठाउन सकेको छ,’ उनले भने । 


विगतका वर्षहरूमा सरकारले लिएको कडा नीतिगत व्यवस्था, त्यस्ता नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन, कर चेतना तथा शिक्षा र संस्थागत सुधारका कारणले राजस्व सङ्कलन सधैं लक्ष्यअनुरूप भएको शर्माले बताए । सन् २००६÷२००७ मा ३ लाख करदाता दर्ता भएकोमा गत वर्षसम्ममा त्यो सङ्ख्या बढेर ८ लाख पुगेको छ ।
त्यस्तै चालू आवमा १ लाख करदाता थप्ने विभागले लक्ष्य लिएको छ । ‘विगतका वर्षहरूमा करको दायरा बढाउन गरिएको प्रयास सफल हुँदै जाँदा राजस्व सङ्कलन लगातार बढेको हो,’ अझ अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई करको दायरामा ल्याउन सकियो भने आन्तरिक राजस्व अझ २५ प्रतिशतले बढ्ने पक्का छ,’ शर्माले भने । हाल नेपालमा गतवर्षको राजस्वलाई आधार मानेर कर सङ्कलनको लक्ष्य तोकिने गरिएको छ । त्यसलाई वैज्ञानिक बनाउन र करको अनुसन्धानलाई अझ बलियो बनाउन विभागले हालै कर अनुसन्धान तथा पूर्वानुमान एकाइ स्थापना गरेको छ । 

त्यसका साथै, विश्व बैङ्कलगायतका अन्तरराष्ट्रिय विकास साझेदार संस्थाहरूको पहलमा नेपालको करप्रणालीमा गरिएको सुधार कार्यक्रमले कर तिर्ने प्रक्रियालाई अझ सहज बनाएकाले पनि राजस्व सङ्कलन बढेको हो । 

त्यस्तै, बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्र, दूरसञ्चार, स्वास्थ्य र शिक्षाक्षेत्रमा भएको विस्तारले पनि राजस्व सङ्कलन वृद्धि गराउनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको राजस्व महाशाखाका प्रमुख राजन खनालले बताए ।
February 13, 2013 Published in Aarthik Abhiyan Daily

हामीलाई नीतिगत स्थिरता चाहिएको छ

राधेश पन्त
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, लगानी बोर्ड 

लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) राधेश पन्तले यो जिम्मेवारी सम्हालेको १ वर्ष पुगेको छ । त्यसअघि उनी कुमारी बैङ्कका सीईओ थिए । उनले सन् १९९० को दशकभर अमेरिकाको प्यासिफिक रिम इण्टरफेस मेम्बर इण्टरप्राइजेजमा वित्तीय विश्लेषक र एमगेन इङ्कमा वित्त प्रबन्धकको पदमा रहेर काम गरेका थिए । सन् २००० देखि २००९ सम्म उनी बैङ्क अफ काठमाडौंमा प्रबन्ध निर्देशक तथा सीईओ रहेका थिए । नेपाल बैङ्कर्स सङ्घको अध्यक्षको जिम्मेवारीसमेत सम्हालिसकेका पन्तसँग नेपाल स्क्याण्डिनेभिया च्याम्बर अफ कमर्श एण्ड इण्डष्ट्रीको अध्यक्षको अनुभव पनि छ । अहिले उनी स्वदेश तथा विदेशमा आफूले हासिल गरेको सोही ज्ञान र अनुभवको प्रयोग गरी नेपाललाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा हिडाउने प्रयत्नमा लागेका छन् । तर, यस अवधिमा बोर्डले अपेक्षित सफलता हासिल गर्न नसकेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ । 

बैङ्क छाडेर देश विकासको बाटो तय गर्ने काममा आउनुभएको छ, अनुभव कस्तो रह्यो ?

मैले बोर्डको जिम्मेवारी सम्हालेको करीब १३ महीना भयो । यसबीचमा मुलुकको विकासका लागि के गर्न सकिन्न भन्ने कुरामा सक्रिय रूपमा सहभागी हुन पाएँ । नेपालमा असङ्ख्य अवसर छन् । जलविद्युत्, पूर्वाधार, कृषि, पर्यटनजस्ता क्षेत्रमा हामीले केही गर्नै सकेका छैनौं । खानी तथा मिनरलमा पनि उस्तै सम्भावना छन् । बाहिर बसेर यस्ता कुराका बारेमा गहिरो जानकारी हुने थिएन । अहिले हेर्दा केही गरिन्छ नै जस्तो लागेको छ । म उत्साहित छु ।

बाहिरबाट हेर्दा यो जस्तो देखिएको थियो, काम गर्दा त्यस्तै अनुभव भएको छ कि छुट्टै कुनै ? 

अलिकति फरक त भई नै हाल्छ । एउटा बैङ्कमा प्रमुख भए पनि एउटा कम्पनीको निर्णय प्रक्रियामा मात्र संलग्न भइँदो रहेछ । तर, यहाँ विभिन्न सरकारी तथा अन्य निकायबीच समन्वयको काम बढी हुँदो रहेछ । यहाँ प्रक्रियागत कुरामा पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ । कुनै नीतिगत कुरामा चुकियो भने मुलुकलाई नै अप्ठ्यारो पर्ने स्थिति सृजना हुन सक्छ । जुन हिसाबले म निजीक्षेत्रबाट सरकारी सेवामा आएँ, मैले आफूले अभ्यास गरेको प्रोफेशनलिज्मलाई यहाँ पनि निरन्तरता दिएको छु । त्यहाँ सिकेका कुराले मलाई निकै सहयोग गरेका छन् । बोर्ड नयाँ भएकाले यसलाई पूर्ण व्यावसायिक रूपमा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । मुलुकमा लगानी भित्र्याउनका लागि अन्य देशसँग प्रतिस्पर्धी रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्‍यो । लगानीकर्ताका समस्या तथा प्राथमिकता बुझ्नुपर्‍यो । उनीहरूको विश्वास जित्नुपर्‍यो । त्यसका लागि निर्णयप्रक्रिया चुस्त र छिटो हुनुपर्छ । अहिले हामी यिनै कुरालाई ध्यानमा राखेर अघि बढिरहेका छौं ।

छिटो निर्णय हुने निजी व्यावसायिक संस्थाबाट अनेक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने कर्मचारीतन्त्रमा आउँदा सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? 

अलिकति ढिलो त हुने रहेछ तर निर्णयचाहिँ भरपर्दो हुन्छ । यसो हेर्दा विभिन्न प्रक्रिया पूरा गर्दा टिप्पणी उठाउँदा समय त लाग्छ तर एकपटक त्यसमा निर्णय भइसकेपछि त्यसमा सबैको स्वामित्व हुन्छ । मलाई लाग्छ, त्यसैले गर्दा जति पनि निर्णय हुन्छन्, त्यसमा ठूलो त्रुटि हुने सम्भावना हुँदैन । निजीक्षेत्रमा काम गर्दा क्षेत्र सानो भएकाले विश्वासकै आधारमा पनि धेरै काम हुन्छन् । तर, सरकार भनेको ठूलो संस्था हो । अर्कातर्फ, हाम्रो काम भनेको लगानीकर्तालाई राम्रो सेवा दिन अन्य सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्नु हो । त्यसैले पनि केही समय लाग्नु सामान्य हो ।

कर्मचारीतन्त्रको सहयोग भएन भन्ने सुनिएको छ, त्यस्तै हो ?

म सहयोग भएन भनेर भन्दिनँ । सबैलाई परिवर्तनसँग सहज हुन केही समय त लाग्छ नै । तर, अहिले धेरै लगानी बोर्डजस्तो संस्था हुनुपर्छ भन्नेमा सहमत छन् । बोर्ड दीर्घकालीन योजनाका साथ आएको नयाँ संस्था हो । लगानीकर्ताका लागि सहयोग पुर्‍याउनु यसको मुख्य जिम्मेवारी भए पनि हामी हरेक योजना र लगानीलाई व्यावसायिक दृष्टिकोणबाट पनि हेर्छौं । त्यसबाट मुलुकले पाउने फाइदाका लागि वार्ता र छलफल पनि चलाउँछौं । त्यसका लागि बोर्डमा अहिले प्राविधिक विशेषज्ञ, अन्तरराष्ट्रिय वकील तथा अर्थविद्हरू छन् । कुनै पनि लगानीकर्ताले १ अर्ब डलर लगानी गर्नुअघि सबै कुराको सूक्ष्म र विस्तृत जानकारी चाहन्छ । त्यसबाट नेपालका लागि के फाइदा हुन्छ भन्नेमा हामी सचेत छौं । उदाहरणका लागि लगानीकर्ताले आफ्नो परियोजनाका लागि नेपालमै उत्पादित सिमेण्ट प्रयोग गरोस् । यदि उसले खोजेको गुणस्तर छैन भने त्यसमा उसले सहयोग गरोस् । जनशक्तिलाई तालीम कार्यक्रम चलाओस् । अर्बौ रुपैयाँ लगानी हुने परियोजनाले केही व्यक्तिलाई तालीम दिन नसक्ने पनि होइन । त्यसो हुन सकेमा मुलुकले विभिन्न आयामबाट फाइदा लिन सक्छ । हामीले मागमात्र सृजना गर्न सक्यौं भने उद्योग त आइहाल्छ । तर, त्यसरी आउने उद्योगले यहीँ उत्पादन गर्ने, उपलब्ध भएसम्म यहीँको कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने वातावरण मिलाउनु भने जरुरी छ । त्यसका लागि रणनीतिक योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ ।

राधेश पन्त पनि कर्मचारीतन्त्रसँग मिलेर जान नसकेको भन्नेहरू पनि छन् नि ? 

जति पनि मन्त्रालय तथा सरकारी निकायहरू छन्, तिनीहरू एक्लैले कुनै पनि काम गर्न सक्दैनन् । सबै एकअर्कासँग सम्बन्धित छन् । लगानी बोर्ड पनि आवश्यक परेका बेला अन्य निकायहरूसँग सहकार्य, समन्वय र छलफल गर्दै आइरहेको छ । त्यसैले म त्यो भनाइमा सहमत छैन । चाहिएका बेलामा कृषि, ऊर्जालगायत मन्त्रालयबाट पनि विज्ञहरू बोर्डमा ल्याइने गरिएको छ । ठूलो लगानीका परियोजनाका लागि शुरूमा हामीले विदेशी विज्ञहरू पनि झिकाउनुपर्छ । एक/दुई त्यस्ता परियोजना गरिसकेपछि नेपालीलाई नै त्यस्ता काम गर्न सक्ने बनाउनुपर्छ । केही परिवर्तन आइसकेपछि यस्ता कतिपय कुरा आफै सहज भएर जान्छन् ।

लगानी वर्ष २०१२/१३ को कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ ? 

लगानी वर्षका सम्बन्धमा नीति तथा परियोजना पहिचानमा धेरै काम भएका छन् । ५० ओटा परियोजना पहिचान गरी निजीक्षेत्रबाट प्रस्ताव आह्वान गरेका छौं । निजीक्षेत्रका लागि पनि यो मौका हो । हामीले त प्याकेज बनाइदिने हो । काम गर्ने त उनीहरूले नै हो । बोर्डले तय गरेका सात प्राथमिकताका क्षेत्रमा कुनै अवसर वा प्रोजेक्ट आइडिया छ भने हामी त्यसका लागि स्वदेश तथा विदेशमा लगानी खोज्ने कार्यमा लाग्छौं । २०१३ मा घोषणा गरेर हामी अगाडि बढ्दैछौं । तर, संविधान, सहमतिलगायतका कुरा अगाडि बढेर राजनीतिक स्थिरताको सङ्केत देखिएमा अझ सहज हुने थियो ।

पछिल्लो समय लगानी बोर्ड अलि सुस्तायो भन्ने पनि सुनिन थालेको छ नि ?

केही हदसम्म बोर्ड सुस्ताएको पनि हो । तर, अर्को कुरा के पनि हो भने कुनै पनि घोषणा गर्नका लागि वातावरण उपयुक्त हुनुपर्छ । मैले अघि नै भनेजस्तो उपयुक्त वातावरण बन्छ कि भन्ने आशामा पनि बोर्डले केही समय प्रतीक्षा गरेको हो । अहिले हामी विज्ञापन गर्ने र धेरै पैसा खर्च गर्ने अवस्थामा छैनौं कि जस्तो मलाई लाग्छ । यद्यपि, काम नै नभएको भने होइन । प्रोजेक्ट तय गर्ने, नीति बनाउने तथा सुधार गर्नेजस्ता ‘ब्याक अफिस’का काममा भने उल्लेख्य प्रगति भएको छ । ती काम सबै सकिएपछि हामी स्वदेशी तथा विदेशी बजारमा परियोजना लिएर जानेछौं । गतमहीना मात्र चितवनमा हामीले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ (एफएनसीसीआई)सँग मिलेर ‘इन्भेष्ट मिड नेपाल’ कार्यक्रम गर्‍यौं ।

लगानी वर्षमा ५० देखि ७५ ओटा लगानीयोग्य परियोजना छनोट गरी लगानीकर्ताहरूबाट प्रस्ताव आह्वान गर्ने बोर्डको योजनामा के कस्तो प्रगति भएको छ ? 

परियोजना छनोटको प्रक्रियामा छन् । तिनको प्याकेजिङमा अझै केही समय लाग्नेछ । ती परियोजनाको सम्भाव्यता, योजना, फाइनान्सिङ, सामाजिक तथा वातावरणीय प्रभाव, आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्तिलगायत कुराको अवस्था के छ भन्नेमा पनि हामीले ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने छ । त्यसैगरी नेपालका विशेष क्षेत्रमा विशेष सम्भावनाहरू छन् भन्ने आधारमा हामीले क्षेत्रीयस्तरमा पनि परियोजना पहिचान गर्ने कार्य पनि थालेका छौं । मुलुक भोलि सङ्घीयतामा गएमा त्यसले केही मात्रामा भए पनि समानुपातिक विकासमा टेवा पुग्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । त्यसको शुरुआत हामीले चितवनबाट गरिसकेका छौं । त्यहाँ पर्यटन, पूर्वाधार, कृषिलगायतका १८ परियोजना पहिचान गरिएको छ । लगानीकर्तालाई सरकारको प्रत्याभूति त चाहिन्छ नै साथै, निजीक्षेत्रको साथ पनि चाहिन्छ । त्यसैले निजीक्षेत्रसँगै अगाडि बढ्ने हाम्रो योजना छ ।

राजनीतिक अस्थिरका कारण स्वदेशी उद्यमीहरू नै लगानी गर्न डराइरहेका बेला विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्नु चुनौतीपूर्ण छैन र ? 

तर, राजनीति मात्रै मुख्य अवरोध भने होइन । मुख्य समस्या त नीतिगत स्थिरता हो । त्यसका लागि एफएनसीसीआईले पनि प्रयत्न गरिरहेको छ । राजनीतिक दलहरूले हाम्रा प्राथमिकताका क्षेत्र यी हुन्, नीति यो हो र आगामी १०–२० वर्षसम्म त्यसमा कुनै परिवर्तन हुने छैन भन्ने विश्वास दिलाउन सक्ने हो भने स्थितिमा धेरै सुधार हुन सक्छ । त्यसले स्वदेशी–विदेशी दुवै लगानीकर्ताहरूमा उत्साह दिने थियो । अस्थिरताकै कारणले स्वदेशी लगानीकर्ताहरू पनि दीर्घकालीन लगानी गर्न डराइरहेका छन् । त्यसैले होला, उद्योग–व्यवसायभन्दा ट्रेडिङमा बढी लगानी भइरहेको छ । त्यसैले नेपाली लगानीलाई पनि उद्योग तथा पूर्वाधारमा आकर्षित गर्न सकेमा त्यसले दीर्घकालसम्म फाइदा दिनेछ ।

सन् २०१२ को अक्टोबरसम्ममा सम्पूर्ण परियोजनाको छनोट सकी २०१३ मा त्यसको मार्केटिङ गर्ने बताइएको थियो । तर, हालसम्म नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ (एफएनसीसीआई)मा स्थापना गर्ने भनिएको परियोजना मार्केटिङको सचिवालय नै खुल्न सकेको छैन नि ?

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ लगानी वर्षका लागि एउटा महत्वपूर्ण हिस्सेदार हो । लगानी वर्षको ‘मार्केटिङ’ सचिवालय महासङ्घमै छ । मन्त्रिपरिषद्ले नै त्यसको निर्णय गरेको हो । त्यसैले स्थानीय तथा अन्तरराष्ट्रियस्तरमा मार्केटिङ गर्दा लगानी बोर्ड र महासङ्घले मिलेरै गर्ने हो । अहिले स्थिति कस्तो छ भने काम भइरहेको छ तर ‘एक्शन’मा नगइकन देखाउन पनि मिल्दैन । एक्शनमा जान वातावरण केही सहज भइदिए हुन्थ्यो भन्नेमा छौं हामी ।

निजीक्षेत्रको प्रतिनिधि संस्था एफएनसीसीआईले नै विभिन्न क्षेत्रबाट सम्भाव्य परियोजना आह्वान र मार्केटिङ थालेको कुरालाई कसरी लिनुभएको छ ?

तर, महासङ्घजस्ता संस्थालाई निजीक्षेत्रको आवश्यकता र प्राथमिकताका बारेमा जति थाहा छ, त्यति ज्ञान सरकारलाई नहुन सक्छ । त्यसैले जोसँग जे कुरामा विशेषज्ञता छ, उसलाई त्यो काम गर्न दिएमा प्रभावकारी हुन्छ । लगानी प्रवद्र्धन गर्ने उपसमितिको सभापति नै सुरज वैद्य हुनुहुन्छ । एफएनसीसीआई र लगानी बोर्ड सँगसँगै छन् । चितवनमा सम्पन्न ‘इन्भेष्ट मिड नेपाल’ दुवै मिलेर गरेका हुन् । निजीक्षेत्रका सकारात्मक प्रयासमा बोर्डले होष्टेमा हैंसे गर्नेछ ।

परियोजना छनोटका लागि बोर्डले प्राथमिकतामा राखेका सात क्षेत्रमध्ये जलविद्युत् तथा पूर्वाधारको मात्र बढी चर्चा हुने गरेको छ । पर्यटन, कृषि, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलगायतले कम महत्व पाएका हुन् कि ? 

त्यसो होइन । पहिलेदेखि नै प्रक्रियामा रहेका परियोजनाको काम पहिले सकौं भन्नेमा बोर्ड लागेकाले त्यस्तो देखिएको हो । सेती, माथिल्लो कर्णालीलगायत पाँच ठूला जलविद्युत् परियोजनाको कुरा गर्ने हो भने तिनको लगानी ८–९ अर्ब डलर छ । बोर्डको आगमनसँगै ती परियोजनाका लागि अन्तरराष्ट्रिय विज्ञ, अधिवक्ता आदि राख्नुपर्ने, पीडीए गर्नुपर्नेजस्ता काम तत्काल गर्नुपर्ने भएकाले जलविद्युत्ले प्राथमिकता पाएकोजस्तो देखिएको मात्र हो । कृषिलाई पनि हामीले प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छौं । जलविद्युत्बाहेक विमानस्थल, मेट्रो रेलजस्ता १४ परियोजना प्राथमिकतामा छन् तर, जलविद्युत्मा हामी वार्ता नै गर्ने चरणमा पुगिसकेका छौं । फेरि जलविद्युत् र पूर्वाधार अन्य क्षेत्रका लागि पनि उत्तिकै आवश्यक छन् नि होइन र ? कुनै पनि उद्योग सञ्चालनका लागि ऊर्जा र उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्‍याउनका लागि सडक त चाहियो नि ।

पीडीएको विवाद के हो ? 

म त खासै विवाद देख्दिनँ । कुनै विवाद भए कम्पनीसँग वार्ता गरी सुल्झाइएको छ । हामीले सैद्धान्तिक रूपमा पीडीए टेम्प्लेट तयार गरेर डेभलपरसँग कुरा गरेका छौं । पीडीए राम्रो भएर मात्र हुँदैन, त्यसले लगानीकर्ताको सुरक्षा पनि गर्नुपर्छ ।

विगत २ वर्षदेखि ठूला जलविद्युत् आयोजनासँग विद्युत् विकास सम्झौता (पीडीए) हुन सकेको छैन । त्यसको मुख्य कारण के देख्नुभएको छ ? 

जलविद्युत्का पाँच ठूला परियोजनामध्ये चारओटासँगको पीडीए लगभग अन्तिम चरणमा छ । दुईओटासँग हामीले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका छौं । समझदारीपत्रमा भएका कुरालाई पीडीएमा समावेश गर्नुपर्ने भएकाले केही समय त लाग्छ नै । पश्चिम सेतीमा काम भइरहेको छ । हामी थ्री गर्जेजसँग नियमित छलफल गरिरहेका छौं । उनीहरू प्राविधिक र वित्तीय मूल्याङ्कनको अन्तिम चरणमा छन् । यहाँनिर विर्सन नहुने कुरा के हो भने ठूला परियोजनाको हकमा हामीले केही धैर्य पनि गर्नुपर्छ । कतिपय प्रक्रियागत आवश्यकताले पनि ढिला हुन्छ । केही परियोजनासँग बुझाइमा फरक परेकाले पनि पीडीएमा ढिलाइ भएको हो ।

तपाईंकै सहअध्यक्षतामा नेपाल व्यवसाय मञ्चअन्तर्गत एफडीआई (प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी) कार्यसम्पादन समूह गठन भएको थियो । थप एफडीआई नेपाल भित्र्याउनमा त्यसले केकस्तो भूमिका खेलिरहेको छ ?

समूह गठन भएको ३ महीना भएको छ । यसबीचमा एउटा बैठक पनि भएको छ । अहिले हामीले रिपाट्रिएशनलगायत चार/पाँच विषयमा भएका समस्या समाधान गर्ने प्रयास थालेका छौं । एनसेल, युनिलिभरजस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई बोलाएर उनीहरूले भोगिरहेका समस्याहरूका बारेमा जानकारी लिइरहेका छौं । उनीहरूले यहाँ सहज महसूस गरे भने भोलि आउने कम्पनीका लागि पनि राम्रो वातावरण बन्नेछ । फेरि नयाँ आउने विदेशी लगानीकर्ताले पनि सोध्ने त उनीहरूलाई नै हो । त्यसले अन्तरराष्ट्रियस्तरमा राम्रो सन्देश जानेछ ।

विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय परिसूचकले नेपालमा व्यावसायिक तथा लगानीको वातावरण राम्रो नभएको देखाएकाले पनि लगानीकर्ताहरू निरुत्साहित भएका हुन् कि ?

विदेशी लगानीकर्ताले त्यस्ता प्रतिवेदनहरू पक्कै पनि हेर्छ नै । तर, त्योमात्र मुख्य कुरा होइन । भारतकै कुरा गर्ने हो भने ऊ नेपालभन्दा पछि छ र पनि त्यहाँ विदेशी लगानी आएकै छ । मैले अघि नै भनिसकेँ, हामीलाई नीतिगत स्थिरता चाहियो । अप्ठ्यारा नीतिनियममा सुधार गर्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ । यहाँनेर सम्झिनुपर्ने कुरा के छ भने कम्पनी दर्ता र करप्रणालीमा गरिएको सुधारका कारण अब आउने डुइङ बिजनेशमा नेपालको अवस्था सुध्रिनेछ ।

February 10, 2013 Published in Aarthik Abhiyan Daily

औद्योगिक गणना शुरू

माघ १७, काठमाडौं । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले दशौं राष्ट्रिय औद्योगिक गणना, २०६९ शुरू गरेको छ । विभागले पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यका र पूर्वाञ्चलबाट औद्योगिक प्रतिष्ठानको गणना थालेको छ । पूर्वाञ्चलमा गणकका लागि तालीम सम्पन्न गरेपछि आइतवारदेखि पूर्वाञ्चलका १६ जिल्लामा गणना शुरू गरिएको विभागअन्तर्गतको प्रतिष्ठान गणना तथा सर्वेक्षण शाखाका निर्देशक अनिल शर्माले बताए । 



यसअघि २ पुसमा तथ्याङ्क अधिकृत र गणकको तालीम सकेर १५ गतेबाटै गणना शुरू गर्ने भनिए पनि बजेट अभावले १ महीना ढिला गणना शुरू भएको बताइएको छ । विभागले देशभरका औद्योगिक प्रतिष्ठानको तथ्याङ्क सङ्कलन यसै वर्ष सक्ने लक्ष्य लिएको छ । गणनाका लागि सम्बन्धित जिल्लाका उद्योग वाणिज्य सङ्घसँग समेत समन्वय गरिएको विभागका उपमहानिर्देशक सुमनराज अर्यालले बताए । 


७५ जिल्लाका उद्योग प्रतिष्ठानको तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि विभागले आप्mना ३३ शाखा तथ्याङ्क कार्यालयलाई परिचालन गर्दै छ भने ९० जना गणकलाई फिल्डमा खटाउँदै छ । विभागले पश्चिम क्षेत्रका लागि गणकका नेपालगञ्जमा तालीम सम्पन्न गरेको छ र छिट्टै गणना थाल्ने जानकारी शर्माले दिए । त्यस्तै, उपत्यकाबाहेक मध्यक्षेत्रका गणकका लागि चितवनमा आगामी साता तालीम सञ्चालन हुँदै छ ।


गणनामा १० जनाभन्दा बढीलाई रोजगारी दिएका मुलुकभरका उद्योग, तिनको उत्पादन, कर्मचारी÷मजदूर सङ्ख्या, कच्चा पदार्थको उपयोग आदिको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिनेछ । ती उद्योगले प्रयोग गर्ने इन्धन, प्रशासकीय खर्च, स्थायी सम्पत्ति, लगानी, क्षमता उपयोगको अवस्था पनि गणनाले सङ्कलन गर्नेछ । त्यसका साथै फोहोर व्यवस्थापन तथा अन्य वातावरणीय पक्ष, रोजगारी सृजना र उद्योगले लिएको ऋण–विवरण पनि गणनामा समेटिनेछ । यसमा उत्पादन क्षेत्रका उद्योग मात्र समेटिनेछन् । यो गणनाले बौद्धिक सम्पत्तिलाई पनि सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्ने शर्माको भनाइ छ । उद्योगहरूले ट्रेडमार्क, डिजाइन प्याटेण्ट आदि लिएका छन्–छैनन्, त्यसको जानकारीबारे पनि अभिलेख राखिने शर्माले बताए । 


संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय औद्योगिक विकास संस्था (यूएनआईडीओ)को मार्गनिर्देशनमा बनेको ‘नेपालस्तरीय औद्योगिक वर्गीकरण (एनएसआईसी)’अनुसार उद्योगको गणना गरिनेछ । २०२०÷२१ देखि थालिएको औद्योगिक गणनाको पछिल्लो संस्करण, २०६४ मा ६७ जिल्लाका ३ हजार ४ सय ४६ उद्योग समेटिएका थिए । यो वर्ष त्यस्ता ठूला उद्योगको सङ्ख्या ४ हजारभन्दा बढी पुग्ने विभागको अनुमान छ ।
January 31, 2013 Published in Aarthik Abhiyan Daily

आव २०६९÷७० को पहिलो त्रैमास : औद्योगिक उत्पादन बढ्यो

माघ ९, काठमाडौं । गत आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकको तुलनामा चालू आर्थिक वर्ष २०६९÷७० को सोही अवधिमा औद्योगिक उत्पादनमा उल्लेख्य सुधार भएको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले मङ्गलवार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार यस अवधिमा मुलुकको समग्र औद्योगिक उत्पादन परिसूचक १२ दशमलव ५६ अङ्कले बढेको छ । गत आवको पहिलो त्रैमासिकमा सो परिसूचक ९८ दशमलव ५० मा रहेकोमा चालू आवको सोही अवधिमा बढेर १११ दशमलव ०६ पुगेको हो । 


गत आवको पहिलो त्रैमासिकको तुलनामा यो आवको पहिलो ३ महीनामा पाउरोटी, चकलेट, प्रशोधित चिया, टेक्सटाइल, गार्मेण्ट, साबुन, प्लाष्टिक र सिमेण्टको उत्पादनमा उल्लेख्य सुधार भएको छ । चकलेटको उत्पादन परिसूचकमा सबैभन्दा ठूलो वृद्धि भएको छ । गतवर्ष १०६ दशमलव ६९ मा रहेको चकलेट उत्पादन परिसूचक ६७ भन्दा बढी अङ्कले वृद्धि भई १७४ दशमलव ०३ पुगेको छ । पाउरोटीको उत्पादन ५८ दशमलव ०९ अङ्कले वृद्धि भई १८५ दशमलव ३६ मा पुगेको छ । त्यसैगरी गार्मेण्ट उत्पादन परिसूचकमा ६० दशमलव ७७ अङ्कको वृद्धि हुँदै १५२ दशमलव ९५ पुगेको छ भने टेक्सटाइल उत्पादन सूचकमा ४३ दशमलव ९ अङ्कले वृद्धि भई १०३ दशमलव ३० मा रहेको छ ।

प्रशोधित चियामा ४०, सिमेण्टमा ४३ र साबुनमा २९ अङ्कले उत्पादनमा वृद्धि भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । दूध, मदिरा, ऊनी कार्पेट, कागज, ल्युब आयल, औषधि र फर्निचर उत्पादन पनि यो वर्ष बढेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । 

उल्लेख्य मात्रामा उत्पादन घट्ने वस्तुहरूमा भटमासको तेल, वनस्पति घिउ, फलामे छड, विद्युतीय केबललगायत रहेका छन् । परिसूचकले भटमासको तेलको उत्पादन सबैभन्दा बढी मात्रामा घटेको देखाएको छ । गतवर्षको पहिलो त्रैमासमा १ सय ६१ दशमलव ४७ मा रहेको भटमासको तेलको उत्पादन परिसूचकमा यो आवको सोही अवधिमा साढे ६२ अङ्कले कमी आई ९८ दशमलव ९० मा पुगेको छ । ९९ दशमलव ४० मा रहेको वनस्पति घिउको उत्पादन सूचक ७२ दशमलव ३५ मा झरेको छ । त्यसैगरी फलामे छडमा ७ अङ्कले कमी आई १ सय १२ दशमलव ३७ पुगेको छ भने विद्युतीय तथा अन्य केबलको उत्पादन पनि १६२ दशमलव ४७ बाट १ सय ५६ दशमलव ४६ मा झरेको छ । गत आवको पहिलो त्रैमासको चुरोट उत्पादन परिसूचक ११५ मा यो वर्ष साढे ३ अङ्कले कमी आएको छ । प्लाइऊडको उत्पादन परिसूचक भने ६८ बिन्दुले मात्र घटेको छ । खाद्यान्न तथा पशुपक्षीको दाना उत्पादन पनि यो वर्ष घटेको छ ।

January 23, 2013 Published in Aarthik Abhiyan Daily

पारदर्शी छैनन् विकास साझेदार

माघ १, काठमाडौं । नेपालमा कार्यालय खडा गरी काम गरिरहेका द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सहायता संस्था र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय एजेन्सीहरू पारदर्शी नभएको हालै सार्वजनिक एक अध्ययनले बताएको छ । यहाँ सञ्चालनमा रहेका सात ठूला विकास साझेदारहरूले आप्फ्नो आयव्ययको सम्पूर्ण विवरण नदिएको ‘नेपालमा सहयोग पारदर्शिताको अवस्था’ नामक पछिल्लो अध्ययनको निष्कर्ष छ । ‘त्यसले गर्दा आफू पारदर्शी तथा जवाफदेही छौं भन्ने दाबीमा उनीहरू सफल हुन सकेनन्,’ अध्ययनमा भनिएको छ । 

फ्रीडम फोरमले सन् २०११ नोभेम्बरदेखि २०१२ जुनसम्म सञ्चालन गरेको सो नमूना अध्ययनले विश्व बैङ्क, एशियाली विकास बैङ्क (एडीबी), बेलायत सरकारको अन्तरराष्ट्रिय विकास विभाग (डीएफआईडी), जापान अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका), काठमाडौंस्थित नर्वेली दूतावास, अमेरिकी अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग (यूएसएआईडी) र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)लाई समेटेको थियो । 

अध्ययनमा समेटिएका अन्तरराष्ट्रिय विकास साझेदार संस्थाहरूले सकेसम्म सूचना लुकाउन खोजेको र सहजरूपमा सूचना उपलब्ध गराउने अभ्यास नभएको बताइएको छ । विश्व बैङ्कबाहेक अन्य छ संस्थामा सूचना दिनका लागि लाग्ने समय तोकिएको छैन । अन्य संस्थाका फरक कर्मचारीहरूले फरकफरक सूचना दिएको तथा यूएसएआईडी र एडीबीले कुनै पनि सूचना दिन नचाहेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ती संस्थाले जिल्लामा सञ्चालन गरेका परियोजना कार्यालय र लाभान्वित व्यक्तिहरूको भनाइ आपसमा बाझिएको बताइएको छ । ‘वैदेशिक सहायता र सञ्चालित परियोजनाका बारेमा स्थानीय तहमा निकै कम जानकारी दिइन्छ । 

विकास साझेदारहरूले वेबसाइट तथा आमसञ्चारमाध्यमलाई सूचना प्रवाहका मुख्य साधन बनाएका छन् । त्यसैले स्थानीय तहमा परियोजनाका बारेमा जानकारी नभएको हो । विकास साझेदारहरू सूचना दिनै चाहँदैनन् । अर्कातर्फ सर्वसाधारणले उनीहरूको बजेटसम्बन्धी जानकारी पाउन पनि अत्यन्तै गाह्रो छ,’ अध्ययनको निष्कर्षमा भनिएको छ । 

अध्ययन अवधिमा सात संस्थाका १ सय ६४ परियोजना सञ्चालनमा थिए । तीमध्ये ८० प्रतिशत नेपाल सरकारमार्फत सञ्चालन गरिएका थिए । यूएसएआईडीले भने राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । विकास साझेदारहरूको पारदर्शिता मापनका लागि एउटा विशिष्ट उपकरणको विकास गर्न सकिने अध्ययनमा उल्लेख गरिएको छ । वैदेशिक सहायतालाई एकद्वार प्रणालीबाट परिचालन गर्न सके पारदर्शिता र जवाफदेहितामा वृद्धि हुने अध्ययनको सुझाव छ । जिल्ला र स्थानीय तहमा पारदर्शिताका बारेमा जानकारी तथा जनचेतना बढाउने खालका कार्यक्रम गर्न, दाताहरूको वेबसाइटलाई नेपाली भाषामा पनि सञ्चालन गर्न अध्ययनले सुझाएको छ । 

सर्वेक्षणमा आधारित सो अध्ययनले सहायताको आकार, पारदर्शिता तथा जवाफदेहिताप्रतिका प्रतिबद्धता र क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व र सन्तुलनका आधारमा ती सात संस्थाको छनोट गरेको बताएको छ । सर्वेक्षणका क्रममा चितवन र दोलखामा ती विकास साझेदारहरूले सञ्चालन गरेका परियोजनाका १० लाभान्वितसँग अन्तरक्रिया पनि गरिएको थियो ।

January 15, 2013 Published in Aarthik Abhiyan Daily

‘व्यवसाय गर्न सरकार बाधक’

पुस २७, काठमाडौं । नेपालमा व्यवसाय गर्नका लागि सरकार सबैभन्दा ठूलो बाधक रहेको पछिल्लो एक अध्ययनले देखाएको छ । राष्ट्रिय व्यावसायिक पहल (एनबीआई)ले दक्षिण एशिया उद्यमशीलता विकास सहुलियत (एसडीईएफ)को सहयोगमा गरेको राष्ट्रव्यापी ‘सरोकारवालाहरूको अवधारणा सर्वेक्षण २०१२’ले यस्तो देखाएको हो । सरकारले भ्रष्टाचार बढाएको, साना तथा ठूला उद्योगका लागि अनुकूल वातावरणको सृजना नगरेको र लगानीकर्ताको हितको संरक्षण नगरेको आरोप लगाउँदै अध्ययनमा सहभागी व्यवसायीहरूको ४७ प्रतिशतले व्यवसायमा सरकारलाई बाधक मानेका हुन् । 

व्यवसायी, विचार निर्माता र श्रमिक गरी तीन मुख्य सरोकारवालाहरूसँग गरिएको सर्वेक्षणले अर्थतन्त्र गलत दिशाउन्मुख भएको निष्कर्ष निकालेको छ । अध्ययनमा सहभागी सरोकारवालाहरूको ६० प्रतिशतले व्यवसाय र अर्थतन्त्र दुवै गलत दिशामा अगाडि बढेको बताएका छन् । ४० प्रतिशतले भने ५ वर्षअघिको तुलनामा अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदै आएको बताए । अध्ययनमा सहभागीहरूको ९८ प्रतिशतले नेपालमा व्यावसायिक सुधार अत्यावश्यक भएको बताएका छन् । त्यस्तै ३९ प्रतिशत व्यवसायी र विचार निर्माताले नेपालका आर्थिक नीतिहरू व्यवसायमैत्री नभएको धारणा राखेका छन् । व्यावसायिक क्षेत्रमा सुधारका लागि नीति, वित्तीय पहुँच, राजनीतिक स्थिरतालगायतमा सुधार गर्नुपर्ने पनि अध्ययनले औंल्याएको छ । त्यस्तै अप्ठ्यारा नीतिकै कारण ३४ प्रतिशत व्यवसायी लगानी गर्न डराएको पनि अध्ययनको नतीजाले देखाएको छ । नेपालको व्यावसायिक क्षेत्रमा सुधारको आवश्यकता भएका क्षेत्रहरूको पहिचानका लागि सर्वेक्षण गरिएको अध्ययनको एक सहयोगी अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी)ले बताएको छ ।

राजनीतिक अस्थिरता र ऊर्जा सङ्कट नेपाली अर्थतन्त्रले सामना गरिरहेका प्रमुख चुनौती भएको अध्ययनको निष्कर्ष छ । अर्थतन्त्रले भोगेका अन्य चुनौतीहरूमा क्रमशः भ्रष्टाचार, दक्ष श्रमशक्ति अभाव, ट्रेड युनियनको राजनीतीकरण, व्यवसाय शुरू तथा सञ्चालन गर्दाको अप्ठ्यारोलगायत रहेका छन् । मुलुकले भोगेका प्रमुख समस्यामा भने क्रमशः ऊर्जा, राजनीतिक अस्थिरता, अशिक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, मूल्यवृद्धि, गरीबी आदि रहेका अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि अध्ययनमा सहभागी व्यवसायीको ५१ प्रतिशतले राष्ट्रिय आर्थिक सङ्कट व्यवस्थापनमा सरकार र यसका निकायले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गरेका छन् । व्यावसायिक नीतिमा सुधार, कर्जामा सरल पहुँच र तुलनात्मक रूपमा स्थिर राजनीतिले आर्थिक नीति तथा व्यावसायिक वातावरणप्रति सकारात्मक सोचको विकास भएको अध्ययनको निष्कर्ष छ । राजनीतिक अस्थीरता, लोडशेडिङ र कमजोर नीति तथा नियमनले व्यावसायिक वातावरण बिगारेको अध्ययनले बताएको छ । व्यावसायिक गतिविधिको प्रभावकारी नियमनका लागि थप नीतिको आवश्यकता भएको ५३ प्रतिशत व्यवसायीले बताएका छन् । अध्ययनले बैङ्किङ तथा वित्त, प्रविधि तथा सञ्चार, मिडिया र स्वास्थ्य सेवा सबैभन्दा बढी उत्तरदायी रहेको देखाएको छ भने ऊर्जा र व्यापार दुई क्षेत्रमा विश्वास कम भएको निष्कर्ष निकालेको छ । 

अध्ययनले नेपालका सूचना प्रवाह तथा नीतिगत सचेतनाको अवस्था नाजुक भएको निष्कर्ष निकालेको छ । ६२ प्रतिशत व्यवसायी (जसमा ४० प्रतिशत ठूला उद्योग छन्), ५१ प्रतिशत नीतिनिर्माता र ६८ प्रतिशत श्रम प्रतिनिधिहरूले व्यावसायिक सुधारको बारेमा थाहै नपाएको वा अत्यन्तै थोरै थाहा पाएको बताएका छन् । त्यसैगरी श्रमिकहरूको ९० प्रतिशतले उपयुक्त ज्याला र मजदूरको सुरक्षा निजीक्षेत्रले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने दुई मुख्य विषय भएको बताएको छ । 

पूर्वाञ्चलबाट विराटनगर र भद्रपुर, मध्यमाञ्चलबाट काठमाडौं, भरतपुर र हेटौंडा, पश्चिमाञ्चलबाट पोखरा र भैरहवा, मध्यपश्चिमाञ्चलबाट नेपालगञ्ज र सुदूरपश्चिमाञ्चलबाट धनगढी गरी पाँचै विकास क्षेत्रका ९ शहरमा सर्वेक्षण गरिएको थियो । यी स्थानबाट सम्भाव्य नमूना छनोटको आधारमा १ हजार जनालाई छनोट गरिएको थियो, जसमा ४ सय जना व्यवसायी, ४ सय विचार निर्माता र २ सय श्रमिक समावेश थिए । अध्ययनमा संलग्न व्यवसायीमध्ये उत्पादन क्षेत्रका ९९ जना, व्यापारका १ सय ९० जना र सेवा क्षेत्रका १ सय ११ जना थिए । अध्ययनलाई बेलायत सरकारको अन्तरराष्ट्रिय विकास सहयोग नियोग (यूकेएआईडी) र विकास समन्वयका लागि नर्वेली नियोग (नोराड)ले पनि सहयोग गरेका थिए । 
January 12, 2013 Published in Aarthik Abhiyan Daily

८६ समस्यासँग जुध्दै चलचित्र तथा सङ्गीतक्षेत्र

पुस १४, काठमाडौं । नेपाली चलचित्र तथा सङ्गीत क्षेत्रले ८६ प्रकारका समस्या भोगिरहेको पछिल्लो एक अध्ययनले देखाएको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गत महीना सार्वजनिक गरेको चलचित्र तथा सङ्गीत गणना २०६८ का अनुसार सो क्षेत्रका व्यवसायीहरूले त्यति धेरै समस्या भोगेको बताएका हुन् । 

विगत केही वर्षदेखि ओरालो लाग्दै आएको चलचित्र तथा सङ्गीत व्यवसायलाई सबैभन्दा बढी लोडशेडिङले सताएको छ । अध्ययनमा सहभागी ५ सय ३० कम्पनीमध्ये २ सय ५५ ले लोडशेडिङलाई मुख्य समस्याका रूपमा उल्लेख गरेका छन् । गणनामा चलचित्र निर्माण, प्रोडक्शन, वितरण, प्रदर्शनदेखि टेलिभिजन कार्यक्रम निर्माण, विज्ञापन चलचित्र निर्माण, म्युजिक तथा म्युजिक भिडियो रेकर्डिङ र अन्य गरी आठ प्रकारका उद्योग समेटिएका थिए । गणनाअनुसार बजार अभाव र पाइरेसी क्रमशः दोस्रो र तेस्रो समस्याका रूपमा देखिएका छन् । कुल १ सय ८ कम्पनीले बजार अभाव र ७८ ले पाइरेसीलाई समस्या मानेका छन् । त्यसपछि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, माग तथा दर्शक/स्रोताको कमी, बन्द हडताल, असुरक्षालगायतका समस्या रहेका छन् । 

दक्ष कलाकारको कमी, ढिलो रिलिज, नेपाली चलचित्र राम्रो हुँदैन भत्रे धारणाजस्ता कुराले नेपाली चलचित्रको व्यवसायमा नकारात्मक असर पारेको छ । त्यस्तै चलचित्र, चलचित्र निर्माता र कलाकार आदिको वर्गीकरण नहुनुलाई समस्या मान्ने पनि छन् । चलचित्र प्रदर्शनमा केबल टीभी र आलोपालो प्रणाली (क्यू सिष्टम) मात्र नभई गुण्डागर्दीलाई पनि समस्याका रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।

१५ कम्पनीले चलचित्र प्रदर्शनमा गुण्डागर्दी चल्ने गुनासो गरेका छन् । टेलिभिजन तथा विज्ञापन फिल्म निर्माताहरूले मिडियाको दृष्टिकोण सङ्गीत क्षेत्रप्रति नकारात्मक भएको बताएका छन् । पाइरेसीले आक्रान्त सङ्गीत क्षेत्र सीआरबीटी (कलर्स रिङ ब्याक टोन) हाइकिङ, मेमोरी कार्ड तथा पेन ड्राइभको प्रयोगलगायतबाट पनि उत्तिकै पीडित बनेको अध्ययनमा उल्लेख छ । 

उपत्यकाकेन्द्रित बजार, बक्स अफिस प्रणाली लागू नहुनु, लगानी गरी नायक तथा कलाकार बन्नेले कथा तथा अन्य गुणस्तरमा ध्यान नदिनुजस्ता समस्याले नेपाली चलचित्र बजार बिग्रँदै गएको नेपाल चलचित्र निर्माता समाजका पूर्वअध्यक्ष केपी पाठक बताउँछन् । ‘नेपाली चलचित्रका पोष्टरदेखि कथा, द्वन्द्व र प्रस्तुति सबै परम्परागत ढर्राबाट बाहिर निस्कन सकेका छैनन् । यहाँ चलचित्र निर्माणदेखि प्रदर्शनसम्म मात्र होइन, आफूले बनाएको चलचित्रको आम्दानी उठाउन पनि समस्या छ,’ उनले भने । त्यस्तै व्यावसायिक रूपमा चलचित्र निर्माण नगर्नु, एकै पटक धेरै चलचित्र रिलिज गर्नु, कमजोर मार्केटिङजस्ता कारणले नेपाली फिल्म नचलेको नेपाल चलचित्र सङ्घका अध्यक्ष राजकुमार पोखरेलको भनाइ छ । ‘केबल टीभी तथा मनोरञ्जनका अन्य विकल्प बढ्दै जाँदा नेपाली चलचित्र तथा सङ्गीतको बजार खुम्चिएको हो,’ उनी भन्छन् । नेपाली चलचित्र तथा सङ्गीत क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्नु जरुरी भएको विभागअन्तर्गतको प्रतिष्ठान गणना तथा सर्वेक्षण शाखाका निर्देशक अनिल शर्माको भनाइ छ । व्यवसायीहरू पनि आचारसंहिता बनाएर अघि बढेमा अझ राम्रो हुने उनको धारणा छ । 

December 30, 2012 Published in Aarthik Abhiyan Daily

विज्ञापन बजार मन्दीमा

३० देखि ४० प्रतिशतले व्यवसाय घट्यो 
पुस ११, काठमाडौं । गएका २ वर्षमा उल्लेख्य वृद्धि भएको नेपाली विज्ञापन बजारमा अहिले मन्दी देखिएको छ । गतवर्षको यही समयको तुलनामा यस वर्ष विज्ञापन बजार ३० देखि ४० प्रतिशतले घटेको विज्ञापन व्यवसायीहरू बताउँछन् । राजनीतिक अस्थिरता, लोडशेडिङ र बन्दहडतालले उद्योग व्यवसायका क्षेत्रमा असर परेपछि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव विज्ञापन व्यवसायमा परेको हो । ‘कुनैपनि कम्पनीले नयाँ उत्पादन ल्याएका छैनन् भने पुराना उत्पादनको नयाँ विज्ञापन क्याम्पेन बनाउने क्रम पनि रोकिएको छ,’ प्रिज्मा एडभर्टाइजिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रञ्जित आचार्यले भने । 

लोडशेडिङ र राजनीतिक अस्थिरताका कारण मन्दी भोगिरहेको विज्ञापन बजारलाई विज्ञापन एजेन्सी र मिडियाबीच सामञ्जस्यको कमी र एजेन्सीहरूबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले झन अधोगतितर्फ धकेलेको नेपाल विज्ञापन सङ्घका पूर्वअध्यक्ष निर्मलराज पौडेलको भनाइ छ । गतवर्षको तुलनामा यो वर्ष विज्ञापन बजार ४० प्रतिशतसम्मले घटेको उनको अनुमान छ । सरकारले विज्ञापनलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि गलत भएको उनी बताउँछन् । ‘सरकारले बीमा र स्कूलकलेजको विज्ञापनको सीमा तोक्नेजस्ता काम गर्ने होइन । कुनैपनि उत्पादनलाई बजारमा स्थापित गर्न त्यसको प्रवद्र्धन गर्नैपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘कसैले गलत कदम चालेमा त्यसलाई कारबाही गर्नुपर्‍यो तर यसरी स्वतन्त्र बजार व्यवस्थाको विरुद्धमा जानु भएन ।’ 

मुलुककै स्थिति अव्यवस्थित भएकाले धेरै कम्पनीहरू नयाँ उत्पादन सार्वजनिक गर्न हिच्किचाइरहेका बिजनेस एडभाण्टेजका क्रिएटिभ सुपरभाइजर सन्तोष पौड्याल बताउँछन् । ‘धेरै कम्पनी अहिले पर्ख र हेरको स्थितिमा छन् । उनीहरू वातावरण सहज हुने दिन पर्खेर बसेका छन्,’ उनले भने । रेड पाण्डा एड लिङ्कका प्रबन्ध निर्देशक दीपेन्द्र पौडेलका अनुसार पहिले ग्राहकले एजेन्सी खोज्दै आउँथे भने अहिले एजेन्सीले ग्राहक खोज्दै हिँड्नुपर्ने स्थिति सृजना भएको छ । ‘केही एजेन्सीले आफ्नो प्रभुत्व जमाउनका लागि घाटामै भए पनि काम गर्ने गरेका छन् । त्यसले विज्ञापन बजारलाई झन् अस्तव्यस्त बनाएको छ,’ उनले भने । 

विज्ञापन बजारमा देखिएको मन्दीको असर विज्ञापनको गुणस्तरमा परेको छ । अहिले विज्ञापनदाता र एजेन्सीहरूले सृजनशीलता र बजार अनुसन्धानमा खर्च गर्न छोडेका छन् । त्यसैले पछिल्लो समय राम्रा विज्ञापन क्याम्पेनहरू सार्वजनिक नभएको एक व्यवसायीले बताए । मन्दीबाट सबैभन्दा बढी पीडित भने विज्ञापन एजेन्सी भएका छन् । ‘एजेन्सीहरू अहिले अप्ठ्यारो स्थितिमा छन् । नियमित र ठूला विज्ञापनदाताहरूको कारोबार गरेका केहीले ठीकै कारोबार गरे पनि धेरै एजेन्सीहरूको त्यस्तो अवस्था छैन,’ आचार्यले भने । त्यसको असर यस क्षेत्रको रोजगारीमा पनि परेको छ । हाल शहरका ५० प्रतिशत होर्डिङबोर्डहरू खाली छन् । ‘त्यसले विज्ञापन बजारको अवस्था मात्र दर्शाउँदैन । त्यसले फ्लेक्स प्रिण्टिङ र त्यो फिट गर्नेहरूको व्यवसाय र रोजगारीमा पनि उत्तिकै असर पारेको छ,’ आचार्य भन्छन् । 

यही अवस्था टेलिभिजन विज्ञापन (टीभीसी)को पनि छ । एक एजेन्सीका प्रबन्ध निर्देशकको भनाइलाई मान्ने हो भने कम्तीमा पनि ३ दर्जन जति विज्ञापन एजेन्सी बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । तर, नेपाली विज्ञापन एजेन्सीहरूको छाता सङ्गठन नेपाल विज्ञापन सङ्घ (आन)ले भने यसलाई त्यति गम्भीर समस्याका रूपमा लिएको छैन । ‘विज्ञापन बजार खुम्चिएको पक्कै हो । तर, यो ‘पोष्ट फेस्टिभल’ प्रभाव मात्र हो,’ आनका अध्यक्ष राजकुमार भट्टराईले भने । ठूला चाडपर्वमा खुलेर विज्ञापन गरेका कम्पनीहरू त्यसपछि सुस्ताउने भएकाले यो समयमा कम विज्ञापन भएको उनको भनाइ छ । 

December 27, 2012 Published in Aarthik Abhiyan Daily

लगानी वर्षमा परियोजना छनोट र ‘मार्केटिङ’ निजीक्षेत्रबाटै

पुस २, काठमाडौं । लगानी वर्ष २०१२/१३ का लागि निजीक्षेत्रले परियोजना छनोट र ‘मार्केटिङ’ गर्ने भएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले नेपालका पाँचै विकास क्षेत्रमा प्राथमिकताका परियोजना छनोट गरी स्वदेश तथा विदेशमा मार्केटिङ तथा प्रवद्र्धन गर्ने भएको हो । यही पुस २५ देखि माघ ७ गतेसम्म चल्ने चितवन महोत्सवमा त्यसको औपचारिक शुरुआत हुने महासङ्घले जानकारी दिएको छ । महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भास्करराज राजकर्णिकारले सोमवार अभियानसँग कुरा गर्दै भने, ‘महासङ्घले पाँचओटै विकासक्षेत्रमा परियोजना छनोटको काम अगाडि बढाएको छ । त्यसअन्तर्गत २५ ओटा परियोजना छनोट भइसकेका छन् ।’ 

महासङ्घले पहिलो चरणअन्तर्गत मध्यमाञ्चलका हरेक जिल्लाबाट प्राथमिकताका तीन परियोजना छनोट गर्दै छ । केही परियोजनाको पहिचान भइसकेको राजकर्णिकारले जानकारी दिए ।

दोलखाको सिनेमा सिटी, धुलिखेलमा ‘अम्युजमेण्ट पार्क’ सहितको पर्यटकीय स्थल, सिन्धुलीको बसपार्क, धादिङमा तरकारीका लागि कोल्ड स्टोरेजलगायत परियोजनाहरू छनोट गरी प्राथमिकतामा परिसकेका छन् । त्यसमध्ये सिन्धुलीको बसपार्क सार्वजनिक–निजी–साझेदारीअन्तर्गत निर्माण गरिने तय भइसकेको छ । सम्भाव्य र महत्वका परियोजनाका लागि महासङ्घले सबै जिल्लामा पत्राचार गरिसकेको छ । उनीहरूले स्थानीय निकाय र अन्य सरोकारवालासँग छलफल गरी परियोजनाका बारेमा निर्णय गर्ने राजकार्णिकारले बताए । जिल्लाबाट छनोट हुने परियोजनाका लागि सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी परियोजनास्थल, अनुमानित लागतलगायतको निक्र्योल गरिने छ ।

नवौं चितवन महोत्सवको अवसरमा पुस २६ देखि २८ गतेसम्म आयोजना हुने तीनदिने विशेष सम्मेलनमार्फत निजीक्षेत्रले लगानी प्रवद्र्धनको औपचारिक शुरुआत गर्न लागेको हो । महासङ्घ र चितवन उद्योग वाणिज्य सङ्घको संयुक्त पहलमा हुन लागेको सो सम्मेलनको पहिलो दिन पूर्वाधार, दोस्रो दिन सेवाक्षेत्र र तेस्रो दिन कृषि परियोजनाका बारेमा प्रस्तुति रहने महासङ्घका सहायक निर्देशक राधेश्याम मालाकारले जानकारी दिए । पूर्वाधारले जलविद्युत् समेटेको छ भने सेवाक्षेत्रअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटन रहेका छन् । ‘चिनवन यी तीनै क्षेत्रका लागि विशेष सम्भाव्यस्थल हो,’ मालाकारले भने । सम्मेलनमा हरेक दिन सम्बन्धित क्षेत्रका कम्तीमा पनि एकजना विदेशी विशेषज्ञको सहभागिता रहने छ । चितवनमा लगानी प्रवद्र्धनका लागि ‘चितवन इन्भेष्ट’को नाममा अलग पहल पनि थालिएको छ ।

यसरी स्थानीयरूपमा छनोट भएका परियोजनाहरूलाई नेपालभित्रै प्रवद्र्धन गरी विदेशी बजारमा लगिने छ । लगानी वर्षमा निजीक्षेत्रको योगदानस्वरूप परियोजना छनोट र प्रवद्र्धन गर्न लागिएको मालाकारले जानकारी दिए । यसरी छनोट भएका ठूला परियोजनाको विवरण लगानी बोर्डमा पठाइने पनि उनले बताए । 

लगानी वर्ष २०१२/१३ मा सरकारले ५० देखि ७५ ओटा ठूला परियोजना छनोट गरी विश्वबजारमा मार्केटिङ गर्ने योजना बनाएको थियो । यसरी अन्तरराष्ट्रिय लगानी बजारमा परियोजना प्रवद्र्धनका लागि स्थापना गर्ने भनिएको मार्केटिङ सचिवालय अझै स्थापना हुन सकेको छैन । लगानी वर्षका लागि लगानी बोर्डले छनोट गर्ने परियोजनाहरूको मार्केटिङ गर्ने जिम्मेवारी झण्डै ६ महीनाअघि महासङ्घलाई दिइए पनि बजेट अभावमा अझै पनि सचिवालय स्थापना हुन सकेको छैन । महासङ्घका अनुसार सानो आकारको बजेट आएकाले सचिवालय स्थापनाका लागि रकम विनियोजन हुन नसकेको सरकारको भनाइ छ । सन् २०१२ को अक्टोबरसम्ममा सम्पूर्ण परियोजनाको छनोट सकी सन् २०१३ को शुरूमा मार्केटिङ थालिने लगानी बोर्डले गत भदौमै बताएको थियो ।
December 18, 2012 Published in Aarthik Abhiyan Daily

योजना नहुँदा पछाडि परेको मुलुक

नेपालको सरकार र कर्मचारीतन्त्र दुवै तदर्थवादमा चलेका छन् । राणाकालमा मात्र होइन, पञ्चायत र प्रजातान्त्रिक कालखण्डसमेत त्यसमा अछूतो छैनन् । बरु त्यो प्रवृत्ति बढ्दो छ । नेपाल दीर्घकालीन योजनाको अभावमा सधैं अलमलमा परेको छ । भारतसँगको सम्बन्धमा त त्यो झन् ठूलो समस्या बनेर उदाएको छ । भारतसँग वार्तामा जाँदा वा अन्य समयमा हाम्रो काम माग्ने र पटके सुविधा लिने मात्र भएको छ । नून, चामल, चिनी, पेट्रोलियम पदार्थ सबै मागिरहनु पर्ने नेपाललाई भारतले यिनै कुरा उचालेर बेलाबेलामा सताइरहन्छ । भारतसँगको ६० वर्षभन्दा लामो इतिहासमा हामीले यी समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न सकेका छैनौं । 

३६ वर्ष सरकारी सेवामा रहेर सचिवसम्मको जिम्मेवारी सम्हालेर निवृत्त भएका दुर्गा प्रकाश पाण्डेयको धारणा हो यो । २०१६ सालमा अधिकृतको रूपमा सेवा प्रवेश गरेका पाण्डेयले हालै आफ्ना अनुभवहरूलाई पुस्तकाकार रूप दिएका छन् । आफ्नो जीवनको २५ वर्षे वार्तायात्रामा उनले तत्कालीन वाणिज्य सचिव देवेन्द्रराज उपाध्यायले मात्र राम्ररी वार्ताका लागि तयारी गरेको उनको अनुभव छ । उपाध्याय र डा. भेषबहादुर थापाको कार्यशैली मन पराएका पाण्डेय २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीमा नयाँ किसिमले काम गराउने सोच नआएको धारणा राख्छन् । ‘भविष्यमा देशलाई पर्न सक्ने असरको विचारै नगरी आप–आफ्नो स्वार्थपूर्ति हुने कार्य तथा योजना गर्ने कार्य सरकारले गरेका कारणले पनि नेपाल पछाडी पर्न गएको हो,’ पुस्तकको भूमिकामा उनी लेख्छन् । 

टुरिष्ट विकास समिति, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय, भन्सार, कोलकातास्थित महावाणिज्यदूतावास हुँदै वीरगञ्ज चिनी कारखाना, आपूर्ति र वाणिज्य मन्त्रालयसम्मको प्रशासनिक यात्रा गरेका लेखकले पुस्तकमा नेपालको प्रशासनिक व्यवस्थाका कमीकमजोरीको विस्तृत व्याख्या गरेका छन् । अहिलेका प्रशासक मात्र होइन, मन्त्री तथा नेताहरूले पनि उनको पुस्तकबाट धेरै कुरा सिक्न सक्नेछन् । 


खासगरी नेपाल भारतबीचको सम्बन्ध, त्यसमा सृजना हुने सानाठूला समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्ने, वार्ता गर्ने र समाधान गर्ने भन्ने बारेमा पाण्डेयले लामै व्याख्या गरेका छन् । भारतीय समकक्षीहरूसँगको राम्रो सम्बन्धले पनि उच्च तहमा हुने वार्ता र सम्पर्कलाई सौहार्दपूर्ण र प्रभावकारी बनाउने उनको अनुभव छ । व्यापार तथा पारवहनसम्बन्धी कतिपय अप्ठ्याराहरुलाई त्यस्तै सम्बन्धकै कारणले आफुले सहजरूपमा र छोटो समयमै सुल्झाउन सकेको उनको अनुभव पढ्दा रमाइलो लाग्छ । २०१३ सालअघि भारतीय बैङ्कमा एलसी (प्रतीतपत्र) खोलेर मात्र तेस्रो मुलुकबाट सामान मगाउन पाइने कुरादेखि सन् १९६० को व्यापार पारवहन सन्धी अनि कार्पेट काण्डलाई पनि उनले पुस्तकमा समेटेका छन् । सरकारले चलाइरहेका संस्थानहरूबारेको आप्mनो अनुभव पनि पाण्डेयले पुस्तकमा व्यक्त गरेका छन् । 

पुस्तक जानकारीमूलक त छ नै, त्यसले पञ्चायतकालीन प्रशासन संयन्त्र अनि मन्त्रीहरूको कार्यशैलीको बारेमा पनि रोचक कुराहरू पस्केको छ । भाषा सरल छ । पुस्तक पठनीय पनि छ । 


पुस्तक : सरकारी सेवाको अनुभव (संस्मरण)
लेखक : दुर्गा प्रकाश पाण्डेय
प्रकाशक : लेखक स्वयम्
प्रकाशन : २०६९
पृष्ठ : १६४
मूल्य : ३ सय रुपैयाँ

December 15, 2012 Published in Aarthik Abhiyan Daily

सिनेमा हलको औसत आम्दानी २३ लाख

वितरणमा हिन्दी चलचित्रको कमाइ धेरै 
मङ्सिर २७, काठमाडौं । नेपालमा एउटा सिनेमा हलले वार्षिक २३ लाख २८ हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्ने गरेका छन् । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार मुलुकभर रहेका २ सय २ सिनेमा हलले गत आवमा ४७ करोड २ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेका हुन् । यसमा गणना अवधिमा सञ्चालनमा रहेका हलमात्र समावेश गरिएको विभागअन्तर्गतको प्रतिष्ठान गणना तथा सर्वेक्षण शाखाका निर्देशक अनिल शर्माले अभियानलाई बताए । कहिलेकाहीँ र च्यारिटी शोका लागि मात्र चल्ने हलहरू यसमा समावेश छैनन् ।

नेपालमै पहिलोपटक गरिएको चलचित्र तथा सङ्गीत गणना २०६८ ले सिनेमा हलहरूले नेपाली चलचित्रबाट सबैभन्दा बढी आम्दानी गर्ने तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ । सोअनुसार नेपाली चलचित्र प्रदर्शनबाट हलहरूले २७ करोड ८८ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेका छन् । हिन्दी चलचित्र प्रदर्शनबाट १४ करोड ९४ लाख रुपैयाँ र अन्यबाट ४ करोड १९ लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको छ । अङ्ग्रेजी, भोजपुरीलगायत स्थानीय भाषाभाषीका चलचित्रलाई अन्य शीर्षकअन्तर्गत गणना गरिएको छ । 

शहरका सिनेमा हलले राम्रो व्यवसाय गरे पनि मोफसल र खासगरी ग्रामीण क्षेत्रका हलहरूको आम्दानी निकै कम रहेको छ । काठमाडौंमा एउटा फिल्म हेरेको १ सय रुपैयाँ तिर्नुलाई सामान्य मानिन्छ । यहाँका हलमा एउटा चलचित्र हेर्नका लागि ४ सय ५० रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्छ । तर, ग्रामीण तथा साना शहरी क्षेत्रका हलमा अधिकतम ५० रुपैयाँमै चलचित्र हेर्न पाइन्छ । त्यहाँका हल विरलै ‘हाउसफूल’ हुन्छन् । नेपाल चलचित्र सङ्घका पूर्वमहासचिव प्रदीप उदय भन्छन्, ‘नगरपालिका क्षेत्रका सिनेमा हलले २०/२२ लाख रुपैयाँको व्यवसाय गरे पनि ग्रामीण क्षेत्रका हलले ७ देखि १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको व्यवसाय गर्दैनन् ।’ 

नेपाल चलचित्र निर्माता समाजका पूर्वअध्यक्ष केपी पाठकका अनुसार नेपालमा चलचित्रको झण्डै ४० प्रतिशत बजार काठमाडौं उपत्यका हो । त्यसबाहेक पोखरा, नारायणगढ, बुटवल, बिर्तामोडलगायत स्थानका हलले राम्रो चलचित्रबाट ४ देखि ८ लाख रुपैयाँसम्म कमाउने भए पनि पछिल्लो समय कुनै पनि चलचित्रले त्यति कमाइ नदिएको उनको भनाइ छ । कतिपय हलले पारदर्शी हिसाब नदिने पाठकको आरोप छ । ‘खासगरी निर्मातालाई खासै कमाइ भएको नदेखाउने प्रवृत्ति कतिपय हलवालाहरूमा छ,’ उनले भने ।

चलचित्र वितरण कम्पनीहरूले भने नेपालीभन्दा हिन्दी चलचित्रको वितरणबाट धेरै आम्दानी गर्ने गरेका छन् । वितरणको क्षेत्रमा रहेका १६ कम्पनीले वार्षिक ३ करोड ७६ लाख रुपैयाँ नेपाली चलचित्रबाट कमाउँछन् जबकि हिन्दी चलचित्रले दिने कमाइ ४ करोड ३२ लाख रुपैयाँ रहेको छ । अन्य चलचित्र वितरणमा २ करोड १२ लाख रुपैयाँको कारोबार हुने गरेको छ । 

चलचित्र तथा सङ्गीतक्षेत्रले मुलुकको अर्थतन्त्रमा पुर्‍याएको योगदानको अनुमान गर्न, यी क्षेत्रको वर्तमान आकार र स्वरूप पहिचान गर्न, रोजगारी तथा वर्तमान समस्याका बारेमा सूचना उपलब्ध गराउने उद्देश्यले गणना गरिएको हो । गणनामा २०६७ साउन १ गतेदेखि २०६८ असार मसान्तसम्मलाई सन्दर्भ अवधि मानिएको छ । गणनामा चलचित्र निर्माण, प्रोडक्शन, वितरण, प्रदर्शनदेखि टेलिभिजन कार्यक्रम निर्माण, विज्ञापन चलचित्र निर्माण, म्युजिक तथा म्युजिक भिडियो रेकर्डिङ र अन्य गरी आठ प्रकारका उद्योग समेटिएका छन् ।

December 13, 2012 Published in Aarthik Abhiyan Daily

पुस १५ देखि १०औं औद्योगिक गणना

बौद्धिक सम्पत्तिको पनि अभिलेख राखिँदै 
मङ्सिर २४, काठमाडौं । दशौं औद्योगिक गणना पुस १५ गतेदेखि शुरू हुने भएको छ । विभागअन्तर्गतको प्रतिष्ठान गणना तथा सर्वेक्षण शाखाका निर्देशक अनिल शर्माले राष्ट्रिय औद्योगिक गणना २०६९ को तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । आइतवार अभियानसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘गणनाका लागि आवश्यक प्रश्नावली, निर्देशिकालगायत सवै तयार भइसकेका छन् । पुस २ गतेदेखि अधिकृतका लागि दुईदिने र त्यसपछि गणकका लागि पाँचदिने तालीम आयोजना हुँदै छ ।’ तालीम सकिएपछि पुस १५ गतेदेखि गणकहरू फिल्डमा खटिने उनले जानकारी दिए । तालीम पूर्वाञ्चलबाट शुरू हुने भएकाले गणना पनि पूर्वबाटै थालिने छ । पश्चिम क्षेत्रमा भने पुसको अन्तिमतिर मात्रै गणना थालिने शर्माको भनाइ छ । गत साउनदेखि पूर्वगणना तयारी थालेको विभागले पूर्व, मध्य र पश्चिम नेपालका तीन स्थानमा अधिकृत र गणकहरूका लागि अन्तिम तयारी तालीम सञ्चालन गर्न लागेको हो । 

पचहत्तरै जिल्लाका उद्योग प्रतिष्ठानहरूको तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि विभागले आफ्ना सबै ३३ शाखा तथ्याङ्क कार्यालयलाई परिचालन गर्नेछ भने ९० गणक फिल्डमा खटिनेछन् । गणनामा १० जनाभन्दा बढीलाई रोजगारी दिएका मुलुकभरका उद्योग, तिनको उत्पादन, कर्मचारी/मजदूर सङ्ख्या, कच्चा पदार्थको उपयोग आदिको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिन्छ । ती उद्योगले प्रयोग गर्ने इन्धन, प्रशासकीय खर्च, स्थायी सम्पत्ति, लगानी, क्षमता उपयोगको अवस्था पनि गणनाले सङ्कलन गर्छ । त्यसका साथै फोहोर व्यवस्थापन तथा अन्य वातावरणीय पक्ष, रोजगारी सृजना र उद्योगले लिएको ऋणको विवरण पनि गणनाले सङ्कलन गर्नेछ । यसमा उत्पादनक्षेत्रका उद्योग मात्र समेटिने शर्माले बताए । 

औद्योगिक गणनाको यो दशौं संस्करणमा हरेक उद्योगलाई क्रियाकलापगत र वस्तुगत गरी दुई शीर्षकअन्र्तगत अध्ययन गरिने विभागका उपमहानिर्देशक सुमनराज अर्यालले बताए । क्रियाकलापअन्तर्गत एउटै औद्योगिक प्रतिष्ठानले गर्ने विभित्र उत्पादनको गणना गरिन्छ भने वस्तुगतअन्तर्गत कुनै एक वस्तुको उत्पादनमा संलग्न सम्पूर्ण उद्योगको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिन्छ । वस्तुगत तथ्याङ्क सङ्कलन नवौं औद्योगिक गणनादेखि शुरू गरिएको हो । यो गणनाले बौद्धिक सम्पत्तिलाई पनि सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्ने शर्माको भनाइ छ । उद्योगहरूले ट्रेडमार्क, डिजाइन पेटेण्ट आदि लिएका छन् छैनन् वा त्यसको जानकारी छ छैन भत्रे कुराको पनि अभिलेख राखिने शर्माले जानकारी दिए । 

विभागले यो आर्थिक वर्षभरिमा तथ्याङ्क सङ्कलन गरी आगामी आवको पहिलो चौमासिकमा नतीजा सार्वजनिक गर्ने योजना बनाएको छ । कतिपय उद्योगपतिसँग समय लिनै समस्या हुने भएकाले गणना अवधि लम्बिने विभागको भनाइ छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उद्योगक्षेत्रको योगदान पत्ता लगाउने गणनाले यस क्षेत्रले भोगेका समस्या र चुनौतीको अभिलेख पनि राख्नेछ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय औद्योगिक विकास संस्था (यूएनआईडीओ)को मार्गनिर्देशनमा बनेको ‘नेपालस्तरीय औद्योगिक वर्गीकरण (एनएसआईसी)’ अनुसार उद्योगहरूको गणना गरिने शर्माले जानकारी दिए ।

विसं २०२०/२१ देखि थालिएको औद्योगिक गणनाको पछिल्लो संस्करण २०६४ मा ६७ जिल्लाका ३ हजार ४ सय ४६ उद्योग समेटिएका थिए । सो गणनाले सबैभन्दा बढी उद्योग काठमाडौं उपत्यकामा भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको थियो । ५ वर्षअघि उपत्यकामा ७ सय ९८ उद्योग थिए । त्यस्तै बढी उद्योग हुने जिल्लाहरूमा काठमाडौं ४ सय ८०, मोरङ २ सय ९५, रूपन्देही २ सय २५, पर्सा २ सय १८ र सुनसरी २ सय १६ थिए । डोल्पा, मुगु, जाजरकोट, प्युठान, बझाङ, सोलुखुम्बुलगायत जिल्लामा १ देखि ३ ओटा मात्र ठूला उद्योग प्रतिष्ठान रहेका थिए । एउटा पनि ठूला उद्योग नहुने जिल्लाहरूमा सल्यान, सिन्धुली, मनाङ, हुम्ला, रोल्पा, डडेलधुरा, बैतडी र दार्चुला थिए । यो वर्ष त्यस्ता ठूला उद्योगको सङ्ख्या ४ हजारभन्दा बढी पुग्ने अनुमान विभागको छ । 
December 10, 2012 Published in Aarthik Abhiyan Daily

सात सामुदायिक क्याम्पसमा बीएड–आईसीटी

मङ्सिर १८, काठमाडौं । यसै शैक्षिक सत्रदेखि नेपालभरका सात सामुदायिक क्याम्पसमा शिक्षाशास्त्रको स्नातक तहमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (बीएड–आईसीटी) को पढाइ थालिने भएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले २ वर्षअघि अध्यापन शुरू गरेको यो विषय यसअघि पाँच सरकारी क्याम्पसमा सञ्चालन गरिएको थियो । ‘आईसीटी शिक्षाको माग बढ्दै गएको सन्दर्भमा विश्वविद्यालयले यो विषयको अध्यापन शुरू गरेको हो,’ त्रिवि शिक्षाशास्त्र सङ्कायका सहायक डिन कुलनरसिंह श्रेष्ठले भने । 

यसअघि सानोठिमी, बुटवल, सुर्खेत, डडेल्धुरा र सिराहास्थित सरकारी क्याम्पसहरूमा मात्र यो विषय पढाइ हुँदै आएको थियो । विश्वविद्यालयले दोस्रो चरणमा सामुदायिक क्याम्पसलाई यो विषय अध्यापनको स्वीकृति दिएपछि काठमाडौंको कुलेश्वरस्थित जनमैत्री बहुमुखी क्याम्पसले यसै वर्षदेखि बीएड–आईसीटीको पढाइ थालेको छ । त्यस्तै नारायणगढको बालकुमारी कलेज, सर्लाहीको जनज्योति, दोलखाको हनुमन्तेश्वर, काभ्रेको बनेपा, मोरङको सुकुना र उदयपुरको त्रियुगा जनता क्याम्पसले पनि सो विषयको अध्ययनअध्यापन शुरू गर्ने भएका छन् । 

हाल सरकारी क्याम्पसहरूमा सञ्चालित बीएड–आईसीटीमा आकर्षण बढ्दै गएपछि त्रिविले सामुदायिक क्याम्पसहरूलाई सो कोर्स सञ्चालनको स्वीकृति दिएको श्रेष्ठले बताए । त्यसका लागि पूर्वाधार र जनशक्तिको मापदण्ड पूरा गर्ने क्याम्पसलाई मात्र सो कोर्स सञ्चालनको अनुमति दिएको उनको भनाइ छ । एक शैक्षिक सत्रमा ३० जना विद्यार्थीलाई भर्ना लिन पाउने ती कलेजहरूमा सुविधासम्पन्न कम्प्युटर ल्याब हुनैपर्छ । सो विषयका लागि जनशक्ति तयार गर्न त्रिवि शिक्षाशास्त्र सङ्कायले सातै क्याम्पसका दुई/दुईजना अध्यापकलाई १० महीने तालीम पनि दिइसकेको छ । विद्यालयको माध्यमिक तहमा पढाइ हुने कम्प्युटर विज्ञान विषयका लागि दक्ष जनशक्ति पूर्ति गर्नका लागि यो कोर्सले विशेष सहयोग गर्ने कलेजहरू बताउँछन् । खासगरी शहरी क्षेत्रमा शिक्षाशास्त्रप्रति आकर्षण कम हुँदै गएको छ । आईसीटीले त्यो आकर्षण बढाउनसमेत मद्दत गर्नेछ । 

बीएड–आईसीटीको पाठ्यक्रम कम्प्युटर इञ्जिनीयरिङ तथा सूचनाप्रविधि विज्ञानसँग मिल्दोजुल्दो भएको सम्बन्धित कलेजहरूको भनाइ छ । यसमा वेबडिजाइनिङ, सफ्टवेयर प्रोग्रामिङ, नेटवर्क व्यवस्थापनजस्ता विषयहरू समावेश छन् । त्यसैले, यो विषय इञ्जिनीयरिङसँग मिल्दोजुल्दो बनेको जनमैत्री क्याम्पसकी बीएड–आईसीटी संयोजक नीलम सुवेदीले बताइन् । ‘सूचनाप्रविधि युवाहरूको विशेष आकर्षणको क्षेत्र बनेको छ । त्यसैले, बीएड–आईसीटी जमानासुहाउँदो शिक्षा हो,’ उनले भनिन् । निजी इन्ष्टिच्युटहरूमा ती एउटा मात्र कोर्स गर्नका लागि पनि दशौं हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ । त्यसैले शीपसँगै डिग्री पनि लिन पाइने भएकाले यो विषयमा आकर्षण बढ्दै गएको क्याम्पसहरूको भनाइ छ । यो विषय पढ्न प्रतिवर्ष ३५ हजार रुपैयाँका दरले शुल्क तिर्नुपर्छ भने जुनसुकै सङ्कायमा प्लस टू पास गरेका विद्यार्थीले पढ्न पाउँछन् । सामुदायिक क्याम्पसहरूमा बीएड–आईसीटीका लागि आगामी शनिवार प्रवेश परीक्षा लिइँदै छ ।
December 4, 2012 Published in Aarthik Abhiyan Daily

चलचित्र तथा सङ्गीत क्षेत्रमा ७ हजार रोजगारी

मङ्सिर १८, काठमाडौं । नेपाली चलचित्र तथा सङ्गीतक्षेत्रमा ७ हजार २ सयले रोजगारी पाएका छन् । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले हालै गरेको चलचित्र तथा सङ्गीत गणना २०६८ का अनुसार फिचर फिल्म क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी रोजगार छन् । चलचित्र निर्माण, प्रोडक्सन, वितरण र प्रदर्शन गरी नेपाली फिल्म उद्योगले ४ हजार ४ सय जनालाई रोजगारी दिएको छ । ती चार क्षेत्रका ३ सय २२ कम्पनीले त्यतिलाई रोजगारी दिएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । 

चलचित्रपछि धेरै रोजगारी दिनेमा सङ्गीत तथा म्युजिक भिडियो रेकर्डिङ कम्पनीहरू रहेका छन् । सो क्षेत्रमा नेपालभर रहेका १ सय २ कम्पनीमा १ हजार ९ सयभन्दा बढीले रोजगारी पाएका छन् । तर, विज्ञापन चलचित्र निर्माण तथा वितरण कम्पनीहरू भने रोजगारीका क्षेत्रमा गुणात्मक हिसाबले अगाडि आएका छन् । सो क्षेत्रमा रहेका ४९ कम्पनीले १ हजार १ सयभन्दा बढीलाई रोजगारी दिएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । टेलिभिजन निर्माणका क्षेत्रमा रहेका ५२ कम्पनीले ५ सय ७३ जनालाई रोजगारी दिएका छन् । गणनामा चलचित्र निर्माण, प्रोडक्शन, वितरण, प्रदर्शनदेखि टेलिभिजन कार्यक्रम निर्माण, विज्ञापन चलचित्र निर्माण, म्युजिक तथा म्युजिक भिडियो रेकर्डिङ र अन्य गरी आठ प्रकारका उद्योग समेटिएका छन् । सो क्षेत्रमा संलग्न व्यक्तिको कुल सङ्ख्या भने ८ हजार ४८ रहेको छ ।

चलचित्र तथा सङ्गीत उद्योगमा पुरुषको बाहुल्य देखिएको छ । उद्योगमा ६ हजार ५ सय ५३ पुरुषले रोजगार पाएका छन् भने महिलाको सङ्ख्या मात्र १ हजार ४ सय ९५ छ । चलचित्र निर्माण र वितरणमा प्रबन्धक वा प्राविधिकका रूपमा एउटै पनि महिला छैनन् भने सम्पूर्ण क्षेत्रमा प्रबन्धकको रूपमा ९ जना र प्राविधिक ५१ जनामात्र महिला छन् । सङ्गीत क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी महिला रोजगार छन् । सो क्षेत्रमा ४ सय ७७ जना महिलाले रोजगारी पाएको गणनामा उल्लेख छ । 

हाल नेपालमा सञ्चालित कुल ५ सय ३० कम्पनीमध्ये ६३ प्रतिशत उपत्यकामा छन् । उपत्यकामा कुल ३ सय ३२ कम्पनी सञ्चालनमा रहेका छन् । तर, चलचित्र तथा सङ्गीत क्षेत्रका अधिकांश कम्पनी सानो लगानीमा स्थापित भएको पनि गणनाले देखाएको छ । यी दुई क्षेत्रका ५९ प्रतिशत अर्थात् ३ सय ४० कम्पनीको स्थिर पूँजी २० लाख रुपैयाँभन्दा कम रहेको छ । मात्र ६ कम्पनीको स्थिर पूँजी १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रहेको छ ।

December 4, 2012 Published in Aarthik Abhiyan Daily

२२ चुनौती झेल्दै नेपाली अर्थतन्त्र

राजनीतिक अस्थिरता, ऊर्जा सङ्कट र बन्दहडताल प्रमुख चुनौती 
मङ्सिर १६, काठमाडौं । नेपाली अर्थतन्त्रले २२ चुनौतीको सामना गरिरहेको व्यवसायीहरूले बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घअन्तर्गतका ५४ व्यावसायिक सङ्घसंस्था र ३ सय ४९ व्यक्तिगत कम्पनीहरूले संयुक्तरूपमा ती चुनौतीको पहिचान गरेका हुन् । नेपालमा व्यावसायिक मनोबल परिसूचक (बीसीआई तयार पार्ने उद्देश्यले गरिएको सर्वेक्षणले सात मुख्य र त्यसअन्तर्गत २२ चुनौती नेपाली अर्थतन्त्रले भोगिरहेको निष्कर्ष निकालेको हो । 


व्यवसायी तथा संस्थाहरूले राजनीतिक अस्थिरता, ऊर्जासङ्कट र बन्द हडताललाई नेपाली अर्थतन्त्रका प्रमुख चुनौतीका रूपमा लिएका छन् । त्यसपछि सुशासन, श्रमिक समस्या, वित्तीय समस्या र अन्य गरी सर्वेक्षणले अर्थतन्त्रका चुनौतीलाई सात शीर्षकअन्तर्गत समेटेको छ । सर्वेक्षणमा सहभागी व्यवसायीहरूको ४२ प्रतिशतले राजनीतिक अस्थिरतालाई नेपाली अर्थतन्त्रको प्रमुख चुनौती मानेका छन् । उनीहरूले अस्थिर सरकारकै कारण व्यावसायिक वातावरणमा पनि नकारात्मक असर परेको राय व्यक्त गरेका छन् । राजनीतिक अस्थिरताकै कारण भविष्यमा अर्थतन्त्रमा थप नकारात्मक असर पर्ने सर्वेक्षणले देखाएको छ । ४९ प्रतिशत सहभागीले त्यस्तो राय व्यक्त गरेका हुन् । २२ प्रतिशत व्यवसायीले ऊर्जासङ्कटलाई प्रमुख चुनौती मानेका छन्, जसमा इन्धन, ग्यास र विद्युत् अभावलाई मुख्य समस्या मानिएको छ । राजनीतिक हडताल र बन्द संयुक्तरूपमा तेस्रो चुनौतीका रूपमा देखिएका छन् । ११ प्रतिशत व्यवसायीका लागि बन्दहडताल गलपासो बनेको देखिन्छ । 

झण्डै ९ प्रतिशत व्यवसायीले सुशासनको कमीको गुनासो गरेका छन् । असुरक्षा, भ्रष्टाचार, नीतिगत अस्पष्टता, नीतिनियमको कार्यान्वयन र अशान्तिलगायत सुशासनका बाधक बनेर उदाएको अध्ययनको निष्कर्ष छ । त्यस्तै साढे ७ प्रतिशत व्यवसायीले श्रमिक र ५ प्रतिशतले वित्तीय समस्यालाई अर्थतन्त्रको चुनौती मानेका छन् ।

श्रमिक समस्यामा जनशक्ति पलायन, औद्योगिक हडताल र जनशक्तिको अभाव रहेका छन् भने बैङ्क ऋणको ब्याजदर, मूल्य वृद्धि र तरलता सङ्कट वित्तीय समस्याका रूपमा देखिएका छन् । व्यवसायीहरूले पहिचान गरेका अन्य समस्याहरूमा बजार, कच्चा पदार्थ, आधारभूत सेवा, स्वास्थ्य र शिक्षा रहेका छन् । 

सर्वेक्षणले नेपालको व्यावसायिक वातावरणको स्पष्ट चित्रण गरेको महासङ्घका उपाध्यक्ष पशुपति मुरारकाको भनाइ छ । ‘बिग्रँदै गएको राजनीतिक अवस्थाले अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्रमा नकारात्मक असर पारेको छ । सुशासन, बन्दहडताल सबै त्यसकै उपज हुन् । स्थिर सरकार नआएसम्म व्यवसायीहरू निश्चिन्त हुन गाह्रो छ,’ उनले भने । आगामी चुनावपछि वातावरणमा सुधार हुन सक्ने उनले आशा व्यक्त गरे । महासङ्घले अमेरिकी अन्तरराष्ट्रिय विकास सहयोग नियोगअन्तर्गतको नेपाल इकोनोमिक, एग्रिकल्चर एण्ड ट्रेड (नीट)को सहयोगमा परिसूचक तयार पारेको हो । अध्ययनले पाँचै विकासक्षेत्रका ४२ जिल्लालाई समेटेको थियो । 
December 2, 2012 Published in Aarthik Abhiyan Daily

खाद्यपदार्थको मूल्य वृद्धिसँग जुध्ने उपाय

भोको पेटमा किनमेल गर्न जानुभयो भने तपाईंले कुनै महँगो रेष्टुराँमा पैसा खर्च गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ । यसै पनि शपिङ मलका रेष्टुराँहरु महँगा नै हुन्छन् । रेष्टुराँको मेनुले पनि तपाईंलाई खर्च गर्न उक्साउने काम गर्छ ।

गाँस, बास र कपास मानिसका आधारभूत आवश्यकता हुन् । तपाईं कपडामा मितव्ययिता अपनाउन ठूला शपिङ मलमा नगई ससाना पसलमा, डिस्काउण्ट स्टोर वा कहिलेकाही फुटपाथमै कपडा किन्न सक्नुहुन्छ । बस्नका लागि पनि ठूलो महल चाहिदैन, सानो ओत लाग्ने ठाउँ भए पनि गुजारा गर्न सकिन्छ । तर, खाद्यान्नका लागि तपाईंसँग त्यति धेरै विकल्प छैनन् । न एक दिनमा एक छाक खाएर गुजारा हुन्छ न त एकै प्रकारको खाना सधैं खाएर । त्यसैले खाद्यान्नमा हुने मूल्यवृद्धिले सबैलाई पिरोलेको हुन्छ । यो यति संवेदनशील छ कि यातायात भाडा, इन्धन आदिको मूल्य बढ्नासाथ खाद्यान्नको मूल्य स्वतः माथि जान्छ । हुन त खाने आवश्यकतालाई कसैगरी पनि टार्न सकिदैन तर केही उपाय अपनाएर खानासम्बन्धी खर्चमा नियन्त्रण भने गर्न सकिन्छ ।



घरमै खानुहोस्
घरबाहिर खानु कुनै पनि किसिमले महँगो पर्छ । रेष्टुराँमा महँगो मूल्य तिरेर खाने पोषिलो खाना त्यो भन्दा कैयौं गुणा कम खर्चमा घरमै  तयार पार्न सक्नुहुन्छ । यदि तपाईंलाई रेष्टुराँ साँच्चिकै मन पर्छ भने त्यहाँ खाने होइन, लगानी गर्ने बारेमा सोच्नुहोस् ।



योजना बनाएर मात्र बजार जानुहोस् 

कुनै किराना वा तरकारी पसलमा गएर जे राम्रो देखिन्छ, त्यसैले झोला भर्न थाल्नुभयो भने तपाईंले अनाहकमा धेरै पैसा खर्च गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ । यस्तो खर्च नियन्त्रण गर्न बजार जानुअघि नै आफुले किन्नुपर्ने वस्तुहरूको सूची बनाउनुहोस् । घरमा बनाउने खानाको योजना एक हप्ता पहिले नै बनाउनुहोस् र त्यसका लागि चाहिने सामग्रीको सूची तयार गर्नुहोस् । त्यसपछि बजार गएर सूचीमा उल्लेख गरिएका सामग्री मात्र किन्नुहोस् ।



आँखा चिम्लनुहोस्

आधुनिक पसल तथा शपिङ सेण्टरहरूमा किनमेल गर्न सजिलो हुन्छ । तर, त्यहाँ सामानहरूको सजावट यसरी गरिएको हुन्छ कि हेर्दै जाँदा तपाईं केही नचाहिएका सामान पनि किन्ने सम्भावना रहन्छ । यदि किन्नुपर्ने सामानको सूची साथमै राख्नुभएको छ भने तपाईं दूध खोज्न ‘जङ्क फुड’ राखिएको ठाउँतिर पक्कै जानुहुने छैन । गइहालियो भने पनि आफ्नो खरीद सूचीमा नभएका सामानप्रति आँखा चिम्लनुहोस् ।


पेट भरेर मात्र किनमेल गर्न जानुहोस्

भोको पेटमा किनमेल गर्न जानुभयो भने तपाईंले कुनै महँगो रेष्टुराँमा पैसा खर्च गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ । यसै पनि शपिङ मलका रेष्टुराँहरू महँगा नै हुन्छन् । रेष्टुराँको मेनुले पनि तपाईंलाई खर्च गर्न उक्साउने काम गर्छ । त्यसैले खर्चलाई आफ्नो  नियन्त्रणमा राख्न पहिले टन्न खाना खानुहोस् अनि मात्र किनमेलमा जानुहोस् ।




तयारी खाना नखानुहोस्

बदलिँदो समयसँगै मानिस व्यस्त हुँदै गएको छ । ऊ हरेक काममा सहजता चाहन्छ । मानिसको यही व्यस्तताले ‘ग्रोसरी स्टोर’हरूका लागि व्यापारको नयाँ अवसर उपलब्ध गराएको छ— तयारी खाना । तर, तीनको मूल्य भने उच्च हुन्छ । म्याकरोनी, चाउचाउ, चिकन तथा माछाका तयारी परिकार किन्नुभन्दा यस्ता खाना तयार गर्नका लागि चाहिने सामग्री किन्नुहोस् । नबिर्सनुहोस् कतिपय बेकरी तथा आइसक्रिमहरू पनि सामान्य ज्ञानका आधारमा घरमै तयार गर्न सकिन्छ ।


बोत्तलबन्द पानी नकिन्नुहोस्

आफ्नो घरको धारामा आउने पानी पिउनयोग्य छैन भने ‘वाटर फिल्टर’ वा पानी शुद्धीकरण गर्ने केमिकल किन्नुहोस् । मिनरल वाटरले तपाईंको खर्च बढाउनमा ठूलै भूमिका खेल्छ । अझ गर्मी ठाउँमा त पानीको खर्च उल्लेखनीय रूपमा माथि पुग्छ ।



किनमेलमा केटाकेटीलाई नलैजानुहोस्

भोका, थाकेका र सन्की केटाकेटी सँगै लैजानुभयो भने तपाईंको किनमेलको समय लम्बिन्छ र खर्च पनि बढ्छ । छोराछोरीलाई किनमेलमा लैजानै परेमा घरमै पेटभरि खुवाएर लैजानुहोस् ।


थोकमा किन्नुहोस्

आफुलाई धेरै चाहिइरहने वस्तु थोकमा किन्नुहोस् । यसरी किन्दा धेरै पैसा बचाउन सकिन्छ । आजभोलि सबै सामानमा खुद्रा र थोकमूल्य लेखिएको हुन्छ । हरेक सामान किन्दा अर्को त्यस्तै सामान सस्तोमा पाइन्छ कि बुझ्नुहोस् । तर, यसो गर्दा गुणस्तरमा सम्झौता गर्ने तथा सस्तो पाइयो भन्दैमा नचाहिने सामान थुपार्नबाट भने बच्नुहोस् ।



पुरस्कार तथा छूट कुपनको प्रयोग 
तपाईं किनमेलका लागि गइरहने पसल वा कम्पनीले नियमित ग्राहकका लागि विशेष छूट कुपनको व्यवस्था गरेको हुन सक्छ । कतिपय कम्पनीले पत्रपत्रिका तथा अनलाइनमा छूट कुपनहरू दिइरहेका हुन्छन् । आफुलाई सान्दर्भिक हुने वस्तु तथा सेवाहरूको कुपन लिन नबिर्सनुहोस् । यसबाट पनि केही पैसा जोगाउन सकिन्छ ।



हाटबजार तथा मेलामा किन्नुहोस्

हिँउद विभिन्न व्यापारिक मेलाहरूको मौसम पनि हो । यस्ता मेलामा अधिकांश सामानमा छूटको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । त्यस्तै, स्थानीय कृषकहरूले उत्पादन गरेका वस्तु आयातित वस्तुभन्दा सस्तोमा पाइन्छन् । हाटबजारमा पनि मौसमी तरकारी तथा खाद्यवस्तु कम मूल्यमा किन्न पाइन्छ ।


तल हेर्नुहोस् 

शपिङ सेण्टरमा अधिकांश महँगा तथा आकर्षक वस्तु तपाईंको आँखाको समदूरीमा राखिएका हुन्छन् । तलका तख्ताहरूमा सस्ता वस्तु हुन्छन् । त्यस्तै, प्रवेशद्वारको नजिकका शोकेशहरूमा महँगा सामान राखिन्छन् । त्यसैले अलिपरसम्म पनि हेर्ने गर्नुहोस् ।



सेलको अवसर नगुमाउनुहोस्

किनमेलका लागि टाढा नजानुहोस् । सकेसम्म घर नजिकैको र सस्तो पाइने पसल खोज्नुहोस् । तर, महँगा स्टोरहरूको ‘सेल अफर’ भने नछुटाउनुहोस् । यस्तो अवसरमा छिटो नबिग्रने र सबै ठाउँमा नपाइने विशेष खालका उत्पादनहरू किन्नु बेस हुनेछ ।


उपभोग्य मिति हेर्नुहोस्

हरेक खाद्यवस्तुको निश्चित आयु हुन्छ र त्यसलाई त्यो मितिअगावै प्रयोग गरिसक्नुपर्छ । अहिले उपभोग्य मिति सकिन लागेका वस्तुमा विशेष छूट दिने प्रचलन बढ्दो छ । त्यसैले त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनुहोस् । खासगरी बेकरी तथा डिब्बाबन्द खाना र मासुमा यस्तो छूट दिइने प्रचलन बढी छ । कतिपय पसलले त नियमित रूपमै यस्ता खाद्यवस्तुमा छूट दिइरहेका हुन्छन् ।



वैकल्पिक रेसिपीको प्रयोग गर्नुहोस्

कतिपय परिकार बनाउन केही वस्तु नभई नहुने पनि हुन्छ । त्यस्ता आवश्यक वस्तुको मूल्य उच्च भएका बेलामा त्यसको विकल्प खोज्नुहोस् । ओलिभको तेल महँगो भएका बेलामा सूर्यमूखीको तेल पनि ठीकै हुन्छ कि ? वा, खसीको मासुको सट्टा चिकनबाटै पनि काम चल्छ कि ? विभिन्न पत्रपत्रिका तथा इण्टरनेटबाट यस्ता वैकल्पिक रेसिपीको जानकारी लिन सकिन्छ ।



उधारो नकिन्नुहोस्

उधारोमा सामान किन्नु भनेको आफ्नो ‘बार्गेनिङ’ शक्ति गुमाउनु हो । त्यतिमात्र होइन, उधारोमा सामान किन्दा तपाईंले गुणस्तरमा पनि सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ किनकि तपाईंले सबै पसलमा उधारो पाउनुहुन्न । उधारो किन्नेले छूटबाट पनि वञ्चित हुनुपर्छ । अर्कातर्फ क्रेडिट कार्डबाट उधारो तिर्ने हो भने बिलको रकमका साथै त्यसको ब्याज पनि तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै सामान किनेपछि पाएको बिल पनि राम्रोसँग जाँच गर्नुहोस् । त्यसमा तपाईंले पाउने छूट दिइएको छ छैन पक्का गर्नुहोस् ।


एजेन्सीको सहयोगमा

December 1, 2012 Published in Aarthik Abhiyan Daily