तुलनात्मक होइन, प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हेरौं

जे. जेगादीशान
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, जेजे इश्वरा कनेक्ट एडीएन बीएचडी
संस्थापक सदस्य, मलेशियाली औद्योगिक विकास प्राधिकरण (मिडा)

तीव्र गतिमा आर्थिक विकास गरिरहेका ‘एशिएन टाइगर’मध्ये मलेशिया एक हो । मलेशियाली औद्योगिक विकास प्राधिकरण (मिडा)मार्फत सन् १९६७ मा अहिलेको विकसित र आधुनिक मलेशियाको जग हालिएको थियो । मलेशियालाई गतिशील अर्थतन्त्रको रूपमा विकास गर्न सघाएको मिडाका संस्थापक सदस्य जे. जेगादीशानले आर्थिक विकासका लागि आफ्नो अलग्गै सूत्रको विकास गरेका छन् । सन् १९९९ मा नायव महानिर्देशकको रूपमा मिडाबाट सेवानिवृत्त भएका उनले व्यापार तथा विकासका लागि राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (अङ्कटाड), राष्ट्रसङ्घीय अन्तरराष्ट्रिय विकास संस्था (युनिडो)लगायत संस्थाको वरिष्ठ परामर्शदाताको रूपमा अफ्रिका तथा अन्य अतिकम विकसित मुलुकमा काम गरेका थिए । जिम्बाबे र ताञ्जानियामा लगानी केन्द्र स्थापना परियोजनामा संलग्न जेगादीशानले जापान अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)लाई अफ्रिकाली मुलुकका लागि आर्थिक विकास रणनीति निर्माणमा सघाएका थिए । हाल उनी आर्थिक परामर्शदाता संस्था जेजे इश्वरा कनेक्ट एडीएन बीएचडीका प्रमुख रहेका छन् । सन् २००८ मा आर्थिक विकासका लागि नोबेल पुरस्कारको मनोनयनमा परेका उनी लगानी वातावरण निर्माणका विज्ञ मानिन्छन् । नेपाल आर्थिक सम्मेलनको अतिथिको रूपमा गत महीना नेपाल आएका जेगादीशानसँग आर्थिक सुधार, लगानीको वातावरण निर्माण र ती क्षेत्रमा मलेशियाको अनुभवलगायत विषयमा मोदनाथ ढकालले गरेको कुराकानीको सार :

आर्थिक सम्मेलनमा मैले मलेशियाको सफलताको कथा सुनाएको थिएँ । सन् १९६९ सम्म मलेशिया निकै गरीब मुलुक थियो । त्यही वर्ष त्यहाँ भड्किएको दङ्गामा धेरै मानिस मारिए । मलेशिया बहुजातीय मुलुक हो, जहाँ मलाय, मुस्लिम, चिनियाँ, भारतीयलगायत धेरै प्रकारका मानिस बस्छन् । दङ्गाका पछाडि चरम बेरोजगारी प्रमुख कारण थियो । त्यसमा पनि शहरी बेरोजगारी झनै डरलाग्दो हुँदो रहेछ । ‘गरीबी जहाँ भए पनि त्यसले सबैतिरको समृद्धिमा असर पार्छ’ त्यहाँ यही लागू भएको छ । मलेशियामा पनि त्यस्तै भएको थियो । जागीरविना शहरमा बाँच्न अत्यन्तै गाह्रो छ । त्यसैले गरीबी सरकारको मात्र चासोको विषय होइन । तपाईंको घरमा चोर्न आउने व्यक्ति गरीबीले सताइएको पनि हुन सक्छ । त्यसैले, यो सबैको चासोको विषय हो । 

अहिलेका सरकारको चुनौती रोजगारी र सम्पत्तिको सृजना गर्नु हो । त्यसका लागि लगानी आवश्यक छ । सरकारले लगानी गर्न सक्दैन । त्यसैले, उसको काम लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण तयार गर्नु हो । त्यसपछि निजीक्षेत्र आफै लगानीका लागि अग्रसर हुन्छ । सरकार र निजीक्षेत्र दुवैको उचित समन्वयविना रोजगारी सृजना हुनै सक्दैन । मलेशियाले गरेको त्यही हो । मलेशियाको आधुनिक विकासमा मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको मलेशियाली औद्योगिक विकास प्राधिकरण (मिडा)को संस्थापक टीमको सदस्य हुँ म । हाम्रो भूमिका उद्योग स्थापनाका लागि सहजीकरण गर्नु थियो । रोजगारी सृजना नगर्ने हो भने मुलुक ध्वस्त हुनेछ भन्ने हाम्रो डर थियो । नीति त राम्रा बने, तर तिनको सफल कार्यान्वयन चुनौतीको रूपमा रहेको थियो । हाम्रो जिम्मेवारी भनेकै नीतिको कार्यान्वयन गर्नु थियो । त्यसैले, मलेशियाले लोभलाग्दो सफलता पाउँदै गयो । सन् १९७० मा एउटा पनि निर्यातमुखी कम्पनी नभएको मुलुक सन् १९८० मा आइपुग्दा विश्वकै ठूलो माइक्रोचिप्स निर्यात गर्नेमा दरियो । त्यस्तै, विद्युतीय सामग्रीको उत्पादन पनि बढ्दै गयो । त्यस अघिसम्म मलेशिया संसारकै ठूला रबर उत्पादक मुलुकमध्ये एक थियो । तर, हामी रबरका सामान बनाउँदैनथ्यौं । हामी यूरोपमा रबर निर्यात गथ्र्यौं र तयारी सामान किन्थ्यौं । सन् ८० कै दशकमा रबरका सामग्री निर्यात गर्न थालिसकेका थियौं । त्यसबेलासम्म हामीले १ लाख ५० हजारभन्दा बढी रोजगारी सृजना गरिसकेका थियौं । त्यसैलाई हामी ‘मलेशियन मिराकल’ भन्छौं । 

आशाको त्रिभुज
यस्तो कसरी सम्भव भयो ? त्यस्तो सफलताको मुख्य तत्व ‘आशाको त्रिभुज’ हो । यसका तीन आयाम छन् : राजनीतिक इच्छाशक्ति, कर्मचारी प्रशासनको कुशलता र निजीक्षेत्रको गतिशीलता । यी तीनै तत्वको मेलबाट मात्र त्यस्तो वातावरण सृजना गरी लगानीकर्तामा आशाको सञ्चार गर्न सकिन्छ । मैले संसारका धेरै सरकारसँग काम गरिसकेको छु । त्यो अनुभवको आधारमा म के भन्न सक्छु भने, ती तीन आयाममध्ये एउटामात्रै पनि भएन भने जुनसुकै मुलुक असफल हुन्छ । ती तीन आयाममा पनि राजनीतिक इच्छाशक्ति मुख्य हो । त्यसका लागि भिजनसहितको नेतृत्व चाहिन्छ । तर, कहिलेकाहीँ राजनीतिक इच्छाशक्ति बलियो भए पनि कर्मचारीतन्त्र निकम्मा र भ्रष्टाचारले ग्रस्त छ भने असल नेतृत्व पनि असफल हुन्छ । के उद्योगी–व्यवसायीले कर्मचारीतन्त्रबाट मित्रवत् व्यवहार पाएका छन्, के कर्मचारीतन्त्रले व्यवसाय अभिवृद्धिमा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गरेको छ, या व्यवसायीहरू कर्मचारीतन्त्रसँग सङ्घर्ष गर्नुपरिरहेको छ, यस्ता कुराले लगानीमा प्रत्यक्ष असर पार्छन् । 

अफ्रिकी अर्थतन्त्रलगायत विभिन्न विकासशील मुलुकको अध्ययनपछि मलाई के लागेको छ भने धेरै देशमा निजीक्षेत्र आफ्नै सङ्घर्ष र बलबुताले अगाडि बढेको छ । उनीहरूलाई निकै कममात्र सरकारी सहयोग उपलब्ध छ । ती मुलुकमा ‘आशाको त्रिभुज’ निर्माण गर्नु ठूलो चुनौती बनेको छ । मैले जाम्बियाका राष्ट्रपतिसँगको भेटमा ‘आशाको त्रिभुज’ले राष्ट्रलाई नै आशावादी बनाउने बताएको थिएँ । 

लगानी वातावरण
लगानीको प्रवद्र्धन एकैपटकमा सम्पन्न हुने कार्य होइन । यो त निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो । भाषण तथा गोष्ठी, विज्ञापन, रिसेप्शन तथा कक्टेल डिनर, महोत्सवमा सहभागिता आदिले लगानी भित्रिने होइन । धेरै मन्त्री तथा उच्चपदस्थ सरकारी पदाधिकारी त्यसैबाट लगानी आउँछ भन्ने भ्रममा छन् । त्यसका लागि चारओटा आधारभूत कुरा मुलुकमा उपस्थित हुन जरुरी छ । त्यसमध्ये पहिलो लगानीको वातावरण हो । यसका दुई पक्ष छन् : समग्र र क्षेत्रगत । समग्र वातावरणमा राजनीतिक स्थिरता सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ । यो निकै संवेदनशील विषय हो किनकि, राजनीतिक स्थिरता व्यवसायी वा अर्थशास्त्रीले चाहेर आउने होइन । यसका लागि राजनीतिक दलहरू गम्भीर हुनुपर्छ । व्यवसायीका लागि त प्रजातन्त्र, राजतन्त्रजस्ता शासन व्यवस्था होइन, लगानी गर्ने तथा प्रतिफल पाउने स्वतन्त्रता महत्वपूर्ण हुन्छ । तर, रोजगारी सृजना गरी मुलुकलाई अस्थिर हुनबाट जोगाउन भने उद्योगी–व्यवसायीले उल्लेख्य योगदान दिएका हुन्छन् । साथै, विदेशी विनिमय नियन्त्रण, आप्रवासनलगायत सबैलाई प्रभाव पार्ने तत्व पनि समग्र वातावरणमै आउँछन् । क्षेत्रगत वातावरणमा लगानीका क्षेत्र पर्दछन्, जुन उत्पादन विशेष पनि हुन सक्छ । उदाहरणका लागि कृषि एउटा क्षेत्र हो भने आँप वा उखु उत्पादन विशेष हो । म्यानुफ्याक्चरिङ, ऊर्जा अन्य उदाहरण हुन् । जबसम्म समग्र वातावरण राम्रो बन्दैन, तबसम्म क्षेत्रगत लगानीमा पनि कुनै सुधार हुँदैन । 

तुलनात्मक होइन प्रतिस्पर्धात्मक लाभ
लगानी प्रवद्र्धनको दोस्रो चरणमा उपयुक्त परियोजनाको पहिचान गरिन्छ । आफ्नो मुलुकका लागि आवश्यक र सान्दर्भिक उद्योग तथा परियोजना के हुन्, त्यसको निक्र्योल गर्नुपर्छ । भारतमा कुन उद्योग राम्रो छ वा अन्य मुलुकले कुन क्षेत्रमा प्रगति गरेका छन्, त्यो कुरा बिर्सनुहोस् । आफ्नो अवस्था, उपलब्ध कच्चापदार्थ र जनशक्तिको विश्लेषण गरी निर्णय लिनुहोस् । यहाँ धेरैले तुलनात्मक लाभको कुरा गरेको मैले सुनेँ । उनीहरूका अनुसार पर्यटन, स्वास्थ्यजस्ता विषयमा नेपाल तुलनात्मक लाभको अवस्थामा छ । तर, म के भन्छु भने प्रगतिको सूत्र ‘तुलनात्मक लाभ’ नभई ‘प्रतिस्पर्धात्मक लाभ’ हो । धेरैलाई यी दुवै उस्तैउस्तै लाग्न सक्छ । तर, यी दुईमा ठूलो भिन्नता छ । मलेशियाकै उदाहरण लिऊँ, सन् १९६७ मा मलेशिया संसारकै ठूलो रबर उत्पादक थियो । तर, रबर बूटको सबैभन्दा ठूलो निर्यातकर्ता नर्वेस्थित भाइकिङ फूटवेयर नामक कम्पनी थियो भने रबर ‘स्विमिङ क्याप’ उत्पादन र निर्यातमा न्यूजिल्याण्ड अग्रस्थानमा थियो । एउटा पनि रबर प्लाण्ट नभएका र मलेशियाबाट हजारौं किलोमिटर टाढाका ती मुलुक कसरी विश्वकै ठूला रबरजन्य उत्पादन निर्यातकर्ता बने ? त्यसको पछाडि एउटै कारण थियो– प्रतिस्पर्धात्मक लाभ । कम लागत, कुशल उत्पादन प्रणालीजस्ता विषयमा उनीहरू दक्ष थिए । त्यसैले, उनीहरू हाम्रो रबरबाट बूट बनाएर हामीलाई नै बेच्न सफल भएका थिए । सन् १९८० मा नर्वेको भाइकिङ र न्यूजिल्याण्डको स्विमिङ क्याप निर्माता कम्पनी त्यहाँका प्लाण्ट बन्द गरेर मलेशिया आए । त्यसपछि मलेशिया रबर बूट र स्विमिङ क्यापको विश्वकै ठूलो निर्यातकर्ता बन्यो ।

रमाइलो कुरा त के छ भने, १ सय वर्षअघिसम्म मलेशियामा रबर र पाम आयल दुवै थिएनन् । त्यहाँ रबर ब्राजिलबाट र पाम अफ्रिकाबाट आएको हो । अब हेर्नुहोस् त, मलेशियाको प्रगतिको पछाडि परम्परागत उद्योग नै छैन । हाम्रा परम्परागत उत्पादन त नरिवल र धान थिए । त्यसैले, मेरो अभिप्राय यो हाम्रो परम्परा हो, यसलाई छोड्नुहुन्न भनेर त्यसैमा टाँसिएर नबस्नुहोस् । प्रतिस्पर्धात्मक लाभ भएका उत्पादनतर्फ ध्यान लगाउनुहोस् भन्ने हो । किनकि, परम्परागत उत्पादनको मूल्य घटिरहेको हुन्छ । अझ अन्तरराष्ट्रिय बजारमा सस्तोमा गइरहेका वस्तु त उत्पादन नै नगर्नुहोस् । कुन कृषि उपजको उत्पादन घटेको र मूल्य बढेको छ, त्यसको अध्ययन गर्नुहोस् र त्यसको यहाँ उत्पादनको सम्भावना खोज्नुहोस् । परम्परागत उत्पादनमा भर परेको भए मलेशिया अहिले पनि नरिवलमात्र उत्पादन गरिरहेको हुने थियो । 

जब लगानीको वातावरणमा सुधार ल्याई परियोजनाको पहिचान हुन्छ, तबमात्र लगानी प्रवद्र्धनको कुरो आउँछ । त्यसैले, प्रवद्र्धन तेस्रो तत्व हो । अब रह्यो, सबैभन्दा महत्वपूर्ण चौथो तत्व परियोजना कार्यान्वयन । सयौं योजनाको गफ नगर्नुहोस् । कुनै मुलुकले एक वर्षमा कति योजनालाई स्वीकृति दियो, त्यो महत्वपूर्ण होइन । महत्वपूर्ण त कार्यान्वयनमा कति गए भन्ने हो । तपाईंले जति छिटो परियोजनालाई स्वीकृति दिन सक्नुहुन्छ, त्यति छिटो रोजगारी सृजना हुन्छ । त्यसैले, कार्यान्वयन गर्न सकिने खालका परियोजनामात्र स्वीकृत गर्नुपर्छ । 

जेजे फर्मुला 
औद्योगिक विकास तथा आर्थिक वृद्धिका लागि मैले आफ्नै फर्मुलाको विकास गरेको छु, ‘ई+सीफोर+ओ≠पी’ । यहाँ ‘पी’ भनेको ‘प्रोब्लम’ (समस्या) होइन ‘प्रफिट’ (नाफा) हुनुपर्छ भन्ने हो । नाफालाई शङ्कालु दृष्टिले हेर्नु गलत हो । कुनै पनि उद्यमी–व्यवसायीले नाफाका लागि नै लगानी गरेको हुन्छ भन्ने बिर्सनु हुँदैन । उसको नाफा बढ्दै जाँदा त्यसको लाभ सरकार, समाज र कर्मचारीले पनि पाउँछन् । ती व्यवसायीले तिरेको करबाटै त हो सरकारले अस्पताल, बाटोघाटो, विद्यालय आदि बनाउने । 

‘ई’ भनेको ‘एन्भायरोन्मेण्ट’ अर्थात् वातावरण हो । त्यसपछि चारओटा ‘सी’ छन् : लागत (कष्ट), सहजता (कन्भिनियन्स), पूर्वाधार र सरकारको क्षमता (क्यापाबिलिटी) र सहुलियत (क्यारोट्स) । ‘ओ’ को अर्थ अवसर (अपच्र्युनिटी) हो । यहाँ सरकारको भूमिका सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । उसले आफ्नो मुलुुकमा उपलब्ध अवसरको मार्केटिङ गर्न सक्नुपर्छ । तर, चारै ‘सी’ ठीक भएको समाजमा लगानी वातावरण राम्रो भएको मानिन्छ । विकासशील मुलुकमा व्यवसायीको हातगोडा फलामका बेडी बाँधेर उनीहरूलाई दौडिन भनिएको छ । तर, विकसित मुलुकमा व्यवसायीका हातगोडा स्वतन्त्र छन् । कतिपय अवस्थामा सरकारले हातको बेडीमात्र खोलेर ‘लौ मैले तिमीहरूलाई ‘इन्सेन्टिभ’ दिएको छु, खै त दौडेको ?, भन्छ । त्यसैले विकासशील मुलुकका सरकारलाई म व्यवसायमैत्री रणनीतिक कार्ययोजना बनाउन सल्लाह दिन्छु । तर, त्यसको कार्यान्वयनका लागि बलियो इच्छाशक्ति हुनुपर्छ । आशावादी र सहयोगी कर्मचारी प्रशासन हुनुपर्छ । व्यवसायको लागत कम हुनुपर्छ । र, सरकारी सेवामा कुशलता हुनुपर्छ । उदीयमान पूर्वी एशियाली अर्थतन्त्रले यही बाटोबाट प्रगति गरिरहेका छन् । 

लगानी बोर्ड 
लगानी बोर्डले विदेशी लगानी भित्र्याउन सहयोग गर्छ । तर, धेरैले के बुझेका छैनन् भने लगानी बोर्ड त देखिने अङ्गमात्र हो । त्यसका पछाडि श्रम, कच्चापदार्थ, कर्मचारी, यातायात तथा ढुवानीको अवस्था पनि राम्रो हुनुपर्छ । नीति ठीक हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री नीति कार्यान्वयनको ‘रबिनहुड’ हो । त्यसैले, सबैको सहयोग भएमा मात्र लगानी बोर्डले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्छ ।   

Photo: Rukesh Shrestha