पुस ३०, काठमाडौं । सरकार र निजीक्षेत्रले मुुलुकको विकासका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) प्रभावकारी तथा आवश्यक विधि भएको रट लगाइरहे पनि नेपालमा यो प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सकेको छैन । २०४९ सालमा विद्युत् ऐनसँगै नेपालले पीपीपीको अवधारणा अपनाएको मानिन्छ । तर, त्यसको २ दशक बित्दासम्म पनि नेपालसँग पीपीपीको अब्बल उदाहरण नभएको विज्ञहरू बताउँछन् । पीपीपीका लागि नीतिगत व्यवस्था नहुँदा त्यसले गति लिन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।
चार वर्षअघि नै राष्ट्रिय योजना आयोगले पीपीपीका लागि श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेको थियो । तर, यससम्बन्धी नियमकानून निर्माण हुन नसक्दा सार्वजनिक–साझेदारीले गति लिन नसकेको नेपाल मध्यस्थता परिषद्का अध्यक्ष वीरेन्द्रबहादुर देउजा बताउँछन् । पीपीपीका जानकार मानिएका देउजाले बुधवार ग्लोबल सेपर्स कम्युनिटी काठमाडौंले आयोजना गरेको सार्वजनिक–निजी साझेदारीसम्बन्धी अन्तरक्रियामा भने, ‘आजभन्दा १५ वर्षअघि नै पूर्वाधारमा बूट (निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण)को अवधारणा अपनाइएको थियो । तैपनि पीपीपीमा हामीले अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त गर्न सकेका छैनौं ।’
सार्वजनिक पूर्वाधारमा निजीक्षेत्रको अनुशासन, वित्तीय तथा प्राविधिक क्षमता र कार्यकुशलताको प्रयोग गर्न सरकारले सार्वजनिक–निजी साझेदारीको उपाय अपनाउने गर्छ । त्यसका साथै लगानीमा निजीक्षेत्रसँग साझेदारी नगरीकन विकास लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने योजना आयोगका सदस्य डा स्वर्णिम वाग्लेको भनाइ छ । ‘नेपालजस्तो अल्पविकसित मुलुकका लागि पूर्वाधार र त्यसमा पनि ऊर्जा र यातायातमा ठूलो लगानी आवश्यक छ । त्यसका लागि सरकार एक्लैको प्रयास पर्याप्त हुनै सक्दैन,’ उनले भने । नेपालमा सरकारलाई भ्रष्ट तथा निजीक्षेत्रलाई नाफाखोर र लुटेराका रूपमा हेर्ने संस्कृति बसेको भन्दै डा वाग्लेले यी दुई पक्षबीचको असमझदारी विस्तारै हट्दै विश्वासको वातावरण निर्माण हुँदै गएको बताए । त्यसका लागि योजना आयोगले पनि विशेष पहल गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।
लगानीकर्ताका लागि नीतिगत स्थिरता सबैभन्दा महत्वपूर्ण रहेकाले पीपीपीलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन जतिसक्दो चाँडो नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले बताए । तर, नीति निर्माण मात्रै पनि पर्याप्त नहुने बताउँदै उनले भने, ‘नीतिको कार्यान्वयन पनि ठीकसँग हुनुपर्छ ।’ प्रविधि र मुनाफाको युगमा हाम्रो मुलुक सुन्दर छ, यहाँका जनता प्रिय छन् भनेर लगानीकर्ता नआउने उनले बताए ।
पञ्चकन्या ग्रूपका प्रबन्ध निर्देशक प्रदीपकुमार श्रेष्ठले पीपीपी नेपालका लागि उपयुक्त मोडल भए पनि विशेष नीति तथा कानूनविना यो प्रभावकारी हुन नसक्ने धारणा राखेका थिए । खासगरी जग्गा अधिग्रहणलगायत विषयमा सरकारको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्ने उनको माग थियो । मुलुकले जेजस्ता समस्या, अस्थिरता र द्वन्द्व भोगे पनि निजीक्षेत्रले प्रगति गरेको पनि उनले बताए । ‘समस्या छन् तर त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएर कहाँ समस्या छ, त्यसको समाधान गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यस्ता समस्या समाधानमा सहयोग गर्न निजीक्षेत्र तत्पर छ ।’
राजनीतिक स्थिरता, नीतिगत व्यवस्था तथा लगानीको वतावरण नहुँदा नेपालमा पीपीपीले गति लिन नसकेको हो । ऊर्जाविज्ञ तथा स्टाटक्राफ्ट नर्वेका नेपाल कण्ट्री डाइरेक्टर डा. सन्दीप शाह भन्छन्, ‘स्थिर र अनुमान गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था हुनुपर्छ अनिमात्र निजीक्षेत्र तथा विदेशी लगानीकर्ता ठूला परियोजनामा आकर्षित हुन्छन् ।’ ठूला परियोजनाका लागि स्थानीयको अपेक्षा व्यवस्थापन गर्नु ज्यादै महत्वपूर्ण कुरा भएको र नेपाल यसमा असफल भएको उनको भनाइ थियो ।
चार वर्षअघि नै राष्ट्रिय योजना आयोगले पीपीपीका लागि श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेको थियो । तर, यससम्बन्धी नियमकानून निर्माण हुन नसक्दा सार्वजनिक–साझेदारीले गति लिन नसकेको नेपाल मध्यस्थता परिषद्का अध्यक्ष वीरेन्द्रबहादुर देउजा बताउँछन् । पीपीपीका जानकार मानिएका देउजाले बुधवार ग्लोबल सेपर्स कम्युनिटी काठमाडौंले आयोजना गरेको सार्वजनिक–निजी साझेदारीसम्बन्धी अन्तरक्रियामा भने, ‘आजभन्दा १५ वर्षअघि नै पूर्वाधारमा बूट (निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण)को अवधारणा अपनाइएको थियो । तैपनि पीपीपीमा हामीले अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त गर्न सकेका छैनौं ।’
सार्वजनिक पूर्वाधारमा निजीक्षेत्रको अनुशासन, वित्तीय तथा प्राविधिक क्षमता र कार्यकुशलताको प्रयोग गर्न सरकारले सार्वजनिक–निजी साझेदारीको उपाय अपनाउने गर्छ । त्यसका साथै लगानीमा निजीक्षेत्रसँग साझेदारी नगरीकन विकास लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने योजना आयोगका सदस्य डा स्वर्णिम वाग्लेको भनाइ छ । ‘नेपालजस्तो अल्पविकसित मुलुकका लागि पूर्वाधार र त्यसमा पनि ऊर्जा र यातायातमा ठूलो लगानी आवश्यक छ । त्यसका लागि सरकार एक्लैको प्रयास पर्याप्त हुनै सक्दैन,’ उनले भने । नेपालमा सरकारलाई भ्रष्ट तथा निजीक्षेत्रलाई नाफाखोर र लुटेराका रूपमा हेर्ने संस्कृति बसेको भन्दै डा वाग्लेले यी दुई पक्षबीचको असमझदारी विस्तारै हट्दै विश्वासको वातावरण निर्माण हुँदै गएको बताए । त्यसका लागि योजना आयोगले पनि विशेष पहल गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।
लगानीकर्ताका लागि नीतिगत स्थिरता सबैभन्दा महत्वपूर्ण रहेकाले पीपीपीलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन जतिसक्दो चाँडो नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले बताए । तर, नीति निर्माण मात्रै पनि पर्याप्त नहुने बताउँदै उनले भने, ‘नीतिको कार्यान्वयन पनि ठीकसँग हुनुपर्छ ।’ प्रविधि र मुनाफाको युगमा हाम्रो मुलुक सुन्दर छ, यहाँका जनता प्रिय छन् भनेर लगानीकर्ता नआउने उनले बताए ।
पञ्चकन्या ग्रूपका प्रबन्ध निर्देशक प्रदीपकुमार श्रेष्ठले पीपीपी नेपालका लागि उपयुक्त मोडल भए पनि विशेष नीति तथा कानूनविना यो प्रभावकारी हुन नसक्ने धारणा राखेका थिए । खासगरी जग्गा अधिग्रहणलगायत विषयमा सरकारको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्ने उनको माग थियो । मुलुकले जेजस्ता समस्या, अस्थिरता र द्वन्द्व भोगे पनि निजीक्षेत्रले प्रगति गरेको पनि उनले बताए । ‘समस्या छन् तर त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएर कहाँ समस्या छ, त्यसको समाधान गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यस्ता समस्या समाधानमा सहयोग गर्न निजीक्षेत्र तत्पर छ ।’
राजनीतिक स्थिरता, नीतिगत व्यवस्था तथा लगानीको वतावरण नहुँदा नेपालमा पीपीपीले गति लिन नसकेको हो । ऊर्जाविज्ञ तथा स्टाटक्राफ्ट नर्वेका नेपाल कण्ट्री डाइरेक्टर डा. सन्दीप शाह भन्छन्, ‘स्थिर र अनुमान गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था हुनुपर्छ अनिमात्र निजीक्षेत्र तथा विदेशी लगानीकर्ता ठूला परियोजनामा आकर्षित हुन्छन् ।’ ठूला परियोजनाका लागि स्थानीयको अपेक्षा व्यवस्थापन गर्नु ज्यादै महत्वपूर्ण कुरा भएको र नेपाल यसमा असफल भएको उनको भनाइ थियो ।
पीपीपीका प्राथमिक क्षेत्र
- भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात (सडक, पुल, बन्दरगाह)
- ऊर्जा (ठूला जलविद्युत्, ग्रामीण ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा)
- सूचना तथा सञ्चार
- वातावरण (ठोस फोहोर व्यवस्थापन, पानी तथा सरसफाइ)
- शिक्षा र स्वास्थ्यलगायत आधारभूत क्षेत्र
स्रोत : पीपीपीका लागि श्वेतपत्र, २०११
- भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात (सडक, पुल, बन्दरगाह)
- ऊर्जा (ठूला जलविद्युत्, ग्रामीण ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा)
- सूचना तथा सञ्चार
- वातावरण (ठोस फोहोर व्यवस्थापन, पानी तथा सरसफाइ)
- शिक्षा र स्वास्थ्यलगायत आधारभूत क्षेत्र
स्रोत : पीपीपीका लागि श्वेतपत्र, २०११
January 15, 2015 Published in Aarthik Abhiyan Daily
No comments:
Post a Comment