Monday, March 16, 2015

लाजिम्पाटमा खुल्योे सिटी होटल




चैत १, काठमाडौं । काठमाडौंको लाजिम्पाटमा सिटी होटल एण्ड सुइट्स सञ्चालनमा आएको छ । ४० ओटा कोठा र १० ओटा अपार्टमेण्ट सुइट्स तथा रेष्टुराँको सुविधासहितको सो होटल १२ करोड रुपैयाँको लगानीमा स्थापना भएको हो । होटेलियर कवीरजङ्ग थापा, इभेण्ट म्यानेजमेण्टमा नाम कमाएका सीमान्त गुरुङ र ऋद्धि वान्तवा राणाको संयुक्त लगानीमा स्थापना भएको सो होटल शुक्रवारदेखि औपचारिकरूपमा सञ्चालनमा आएको हो । 

नेपाली कर्पोरेट क्षेत्र, व्यवसायी र स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकलाई लक्षित गरी सञ्चालनमा ल्याइएको सो होटलले कोठाको शुल्कमा छूट घोषणा गरेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कवीरजङ्ग थापाले जानकारी दिए । ‘अहिलेका लागि हामीले एउटा कोठाको मूल्य प्रतिरात ६ हजार रुपैयाँ मात्र राखेका छौं,’ उनले भने, ‘आयातित फर्निचर, आप्mनो आवश्यकताअनुरूप नरम र कडा बनाउन सकिने बेड र स्मार्ट टीभीले पर्यटकलाई उच्च सन्तुष्टि प्रदान गर्नेछन् ।’ राजधानीमा स्मार्ट टीभीको प्रयोगको थालनी आपूmले गरेको दाबी गर्दै थापाले भने, ‘पर्यटकलाई घरपरिवार तथा इष्टमित्रसँग सम्पर्कमा रहन इण्टरनेट महŒवपूर्ण हुन्छ । त्यसैले सबै कोठामा स्मार्ट टीभी राखिएको हो ।’ थ्रीडी गुणस्तरका ती टीभीमा २ एमबीपीएस गतिको इण्टरनेट जडान गरिएको छ । यो न्यूयोर्क, बैङ्कक तथा हङ्कङलगायत शहरमा रहेका स्मार्ट तथा कम्प्याक होटलबराबरकै सुविधा भएको सिटीको दाबी छ । 

राजनीतिक स्थिरतासँगै नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा लगानी बढ्दै गएकाले आपूmहरू भविष्यप्रति आशावादी रहेको होटलका प्रवन्ध निर्देशक सीमान्त गुरुङले बताए । निकट भविष्यमै सिटीका शाखाहरू चितवन, पोखरा र भैरहवामा पनि विस्तार गरिने उनले जानकारी दिए । त्यस्तै, चाँडै नै होटलमा माथिल्लो तलामा सिटी भ्यू रेष्टुराँ सञ्चालनमा ल्याउने पनि होटलको योजना छ । होटलमा २० ओटा गाडी पार्किङ गर्न सकिने सुविधा छ । लञ्चदेखि कफी तथा बारसम्मको सुविधा एकै ठाउँमा रहेको ‘इण्टिग्रेटेड रेष्टुराँ’ होटलको अर्को विशेषता हो । सेतो रङमा नीलोको प्रयोग गरिएको होटलको आन्तरिक सजावटले कर्पोरेट अनुभूति दिलाउँछ । स्थापनासँगै होटलका अपार्टमेण्ट सुइटहरू बूक भइसकेका छन् ।

March 16, 2015 Published in Aarthik Abhiyan Daily

‘वि आर सरी’

औसतलाई सत्य मान्दा विकास असफल : डा पोखरेल

फागुन ३०, काठमाडौं । जनसङ्ख्याको धरातलीय यथार्थ नबुझीकन बनाइने सार्वजनिक नीतिका कारण नेपालको विकासमा आशातीत नतीजा नदेखिएको योजनाविद्हरूले बताएका छन् । ‘वी आर सरी– हामी दुःखी छौं,’ नेपाल इकोनोमिक फोरमले शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको सार्वजनिक नीतिसम्बन्धी एक अन्तरक्रियामा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा जगदीशचन्द्र पोखरेलले आत्मालोचना गरे, ‘हामीले सदैव औसतलाई नै सत्य मानेर नीति र योजना बनायौं, हो त्यहीँ ठूलो भूल भयो ।’ त्यसका लागि आपूmसमेत सरकार र धेरै योजनाविद् जिम्मेवार रहेको उनले स्वीकारे । नेपालजस्तो भौगोलिक, जनसाङ्ख्यिक, सांस्कृतिक तथा अन्य विविधता भएको मुलुकमा एकै खालको नीतिले सबैको आवश्यकता र आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने उनले बताए । उनले भने, ‘हामीले दशकौं र कतिपय अवस्थामा शताब्दीपछि परेका जनताका लागि नीति बनाइरहेका छौं । तर, उनीहरूबारे गम्भीर रूपमा अध्ययन भने भएकै छैन ।’ जनसङ्ख्याको ठूलो अंश अझै पनि परिचयविहीन छ । त्यसैले उनीहरूका लागि योजना बनाउन डा पोखरेलले सार्वजनिक योजना निर्माताहरूलाई आग्रह गरेका छन् । कुनै पनि योजना वा नीति बनाउनुअघि समाजको गहन अध्ययन गर्न पनि उनले सुझाएका छन् ।

आयोगका अर्का पूर्वउपाध्यक्ष तथा अमेरिकाका लागि नेपालका पूर्वराजदूत डा शङ्कर शर्माले डा पोखरेलको स्वीकारोक्तिलाई आत्मसात् गर्दै भने, ‘हो हाम्रो विकास प्रभावकारी हुन सकेन ।’ उनका अनुसार झण्डै डेढ दशकदेखि स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन नसक्नु, मुलुक १ दशकसम्म हिंसाको दुश्चक्रमा फस्नुलगायत कारणले पनि विकासमा नकारात्मक भूमिका खेलेका छन् । यस्ता कारणले नै ‘युवा मुलुक’ भए पनि नेपाल त्यसको लाभ लिनबाट वञ्चित भएको उनले बताए । यस्ता कुरामा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने ‘थिङ्क ट्याङ्क’ संस्थाहरूको कार्यक्षमतामा ठूलो ह्रास आउनु अर्को विडम्बना भएको उनको धारणा थियो । मुलुक सङ्घीयतामा प्रवेश गर्दै गरेको प्रसङ्गमा उनले भने, ‘सङ्घीयता आर्थिक र रणनीतिक मुद्दा हुनुपर्नेमा नेपालमा त्यो राजनीतिक मुद्दा बन्नु विडम्बना हो ।’ उनका अनुसार सङ्घीय नेपालका धेरै राज्य केन्द्र सरकारमा परनिर्भर हुनेछन् किनकि नेपालमा ८५ प्रतिशत राजस्व मात्र सात ओटा जिल्लाबाट आउँछ । 

अतिथि वक्ताका रूपमा निम्त्याइएका भारतीय प्राध्यापक डा राजीव मल्होत्राले असमान विकासका कारण समाजमा असन्तुष्टि बढ्ने र कालान्तरमा त्यसले हिंसाको रूप लिने बताए । भारतको नयाँ दिल्लीस्थित ओपी जिन्दल ग्लोबल युनिभर्सिटीको जिन्दल स्कूल अफ गभर्मेण्ट एण्ड पब्लिक पोलिसीका कार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका विकास अर्थशास्त्री डा मल्होत्राले भने, ‘लामो समयसम्म राज्य संयन्त्रले जनताको विकास आवश्यकता र आकाङ्क्षा सम्बोधन गर्न सकेन भने द्वन्द्वले हिंसाको रूप लिन्छ ।’ माओवादी द्वन्द्वको चपेटामा आएका भारतका झारखण्ड, उडिसा र मध्य प्रदेशको उदाहरण दिँदै उनले त्यस्ता स्थानको विकास अभावलाई तत्कालै सम्बोधन गर्न अति जरुरी रहेको धारणा राखे । डा पोखरेलले भनेजस्तै जनता र नीतिबीचको खाडलको सही अनुमान गर्न नसक्दा विकास निष्प्रभावी बनेको पनि उनले बताए । त्यही भएर नै भारतमा योजना आयोग खारेज गरेर नीति आयोग स्थापना गरिएको उनको भनाइ थियो । ‘विकासलाई गति दिन नेपालले जग्गा अधिग्रहणलगायत विषयमा जतिसक्दो चाँडो कानून बनाउनु आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘नीतिनिर्माणको तहमा रहेका राजनीतिज्ञ र योजनाकारहरूले दशकअघि नै यस्ता आवश्यकीय नीति तयार गरिसक्नुपर्थ्यो ।’

कार्यक्रममा बोल्दै अलायन्स फर सोसल डायलगका निर्देशक हरि शर्माले विश्वव्यापीकरणसँग प्रतिस्पर्धा गर्दा नेपाल असफल भएकाले स्थानीयस्तरमा मौलिक विकास अभियानहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । सामुदायिक वन व्यवस्थापनमा नेपालले संसारलाई नै उदाहरण देखाउन सकेको भन्दै उनले यस्तै खालका नयाँ कार्यक्रमहरूको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

March 15, 2015 Published in Aarthik Abhiyan Daily

पश्चिम सेती निर्माणका लागि कम्पनी स्थापना गर्दै थ्री गर्जेज


- कम्पनीका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष आज नेपाल आउँदै
- आजै पश्चिम सेतीका लागि विदेशी लगानी स्वीकृति





फागुन २८, काठमाडौं । ७ सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी चाइना थ्री गर्जेज कर्पोरेशनले नेपालमा कम्पनी स्थापना गर्ने भएको छ । थ्री गर्जेजले नेपालमा कम्पनी स्थापनाको प्रक्रिया तीव्र बनाएकाले लगानी बोर्डले पश्चिम सेतीमा विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने भएको छ । शुक्रवार बस्ने लगानी बोर्डको बैठकले पश्चिम सेतीका लागि विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने बोर्डले जानकारी दिएको छ । बैठक प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको अध्यक्षतामा बस्दै छ ।  

उता थ्री गर्जेजले भने नेपालका लगानी गर्ने रकम स्वीकृत गरिसकेको बोर्डको भनाइ छ । पश्चिम सेतीमा विदेशी लगानी स्वीकृत भएसँगै थ्री गर्जेजले नेपालमा छुट्टै जलविद्युत् कम्पनी दर्ता गर्ने छ । सुदूरपश्चिमका बैतडी, बझाङ, डँडेलधुरा र डोटीको भूभागलाई प्रभावित गर्ने सो आयोजनाका बारेमा विस्तृत जानकारी लिन थ्री गर्जेजका अध्यक्ष लिन चुसुईको नेतृत्वमा उपाध्यक्ष बी आसियोङसहित १२ जनाको टोली शुक्रवार नेपाल आउँदै छ । सो टोलीले पश्चिम सेती जलविद्युत् निर्माणस्थलको भ्रमणसमेत गर्ने बताइएको छ । बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) राधेश पन्तका अनुसार उनीहरूले आयोजनासँग सम्बन्धित थप विषयमा छलफल गर्नेछन् । ‘हालसम्मको वार्ता र छलफलबाट उनीहरू नेपालमा लगानी गर्न ज्यादै उत्साहित भएका छन् । परियोजना अघि बढाउन उनीहरूको प्रतिबद्धता आइसकेको छ,’ पन्तले भने । उनीहरूले बोर्ड सीईओ पन्त, प्रम कोइराला, अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत, ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीलगायत मन्त्री तथा अन्य उच्च अधिकारीहरूसँग भेट गर्नेछन् । गत मङ्सिरमा पनि कम्पनीका ८ जना उच्च अधिकारी तथा प्राविधिकले निर्माणस्थलको भ्रमण गरेका थिए । सो भ्रमणको चाँजोपाँजो लगानी बोर्ड आपैmले मिलाएको थियो । विश्वकै ठूलो जलविद्युत् परियोजना थ्री गर्जेज ड्याम (२२ हजार ५ सय मेगावाट) निर्माण गरेको सो कम्पनी चिनियाँ सरकारको पूर्ण स्वामित्वको कम्पनी हो । 

१ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लगानी लाग्ने पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजनामा कुल लगानीको ७५ प्रतिशत थ्री गर्जेज र बाँकी २५ प्रतिशत नेपाल सरकारले जुटाउने सहमति भएको छ । सरकारले चीनको एक्जिम बैङ्कको ऋण वा सार्वजनिक संस्थाहरूबाट लगानी जुटाउने सम्भावना रहेको बोर्ड सम्बद्ध स्रोतले जानकारी दिएको छ । 

सरकारले २० वर्ष अघि नै अष्ट्रेलियाली कम्पनी स्मेकलाई निर्माणको जिम्मा लगाए पनि उसले १० पटकसम्म इजाजतपत्र नवीकरण मात्र गरेको र निर्माण अघि नबढाएकाले ३ वर्षअघि इजाजत रद्द गरिएको थियो । गोकर्ण विष्ट ऊर्जामन्त्री भएका बेला थ्री गर्जेजसँग पश्चिम सेती निर्माणका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । तर, पश्चिम सेती निर्माणमा राजनीतिक दल तथा ऊर्जा मन्त्रालय र लगानी बोर्डबीच विवाद चर्किंदा प्रक्रियामा ढिलाइ भएको थियो ।

March 13, 2015 Published in Aarthik Abhiyan Daily

हस्तक्षेप होइन, शुभेच्छा : सिंह

भारतीय लोकसभामा नेपालको राजनीतिक अस्थिरतामाथि छलफल

फागुन १३, काठमाडौं । नेपालको आन्तरिक राजनीतिक मामिलामा कुनै पनि रूपमा हस्तक्षेप नगर्ने भारतले पुनः स्पष्ट पारेको छ । बुधवार भारतीय व्यवस्थापिकाको तल्लो सदन लोकसभालाई सम्बोधन गर्दै विदेश राज्यमन्त्री भीके सिंहले नेपालको राजनीतिक दिशानिर्धारण यहाँकै राजनीतिक दल र जनताले गर्ने भन्दै त्यसमा भारतले कुनै प्रकारको हस्तक्षेप नगर्ने बताएका हुन् । ‘प्रजातान्त्रिक, स्थिर र समृद्ध नेपाल भारतको हितमा छ । एक असल छिमेकीको नाताले हामी सोही चाहन्छौं,’ जनप्रतिनिधिका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै सिंहले भने । नेपालका राजनीतिक दलहरूले चाँडै नै वार्ताबाट सहमति निर्माण गरी संविधान निर्माणलाई गति दिनेमा आपूm आशावादी रहेको पनि उनले बताए । 

लोकसभामा सांसद् योगी आदित्यनाथ र नलिनकुमार कटिलले नेपालको राजनीतिक अस्थिरताबारे गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै त्यसबारे विदेशमन्त्रीको धारणा मागेका थिए । उनीहरूले पछिल्लो समय नेपालमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरताको भारतले समीक्षा गरेको छ÷छैन भनेर सोधेका थिए । ‘नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाले भारतको राष्ट्रिय सुरक्षामा कुनै खतरा छ/छैन ?,’ उनीहरूले सोधेका थिए । यदि कुनै खतराको आँकलन गरिएको भए त्यसविरुद्धमा भारत सरकार केकस्ता कदम चाल्दै छ, त्यसको जानकारी गराउन पनि उनीहरूले माग गरेका थिए । सोसँगै क्षेत्रीय शान्ति सुरक्षा तथा राजनीतिक स्थिरता बहालीका लागि भारतले कस्तो प्रयास गरिरहेको छ भन्ने पनि उनीहरूले जान्न चाहेको बताइएको छ । 

सन् २००८ को संविधानसभाको निर्वाचनपछि नेपालले गणतन्त्र बहालीलगायत अन्य उल्लेख्य राजनीतिक उपलब्धि हासिल गरे पनि संविधान निर्माण गर्न नसकेकोमा भारतले गम्भीर चिन्ता र चासो व्यक्त गरेको छ । सङ्घीयता, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र न्यायप्रणालीको संरचनाको मुद्दा जटिल बन्दै जाँदा राजनीतिक गतिरोध बढेको भारतको ठम्याइ छ । 

काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले बुधवार अपराह्न ट्वीटरमा सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य र संविधान निर्माण गरी संवैधानिक गणतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रमा नेपाललाई लैजानका लागि आवश्यक पर्ने नैतिक तथा भौतिक सहयोग गर्न आपूm तयार रहेको भारतले पुनः प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । यसका साथै गएको चुनावमा जनताले दिएको म्याण्डेट र विगतमा गरेका सहमतिको सम्मान गर्दै शान्ति प्रक्रियालाई अघि बढाउन पनि उसले आग्रह गरेको छ ।

February 26, 2015 Published in Aarthik Abhiyan Daily

Featured Story

Govt prepares primary draft of DRR Policy

Kathmandu, Apr. 29: The government has prepared the preliminary report of the National Disaster Risk Reduction (DRR) Policy and Strategic ...