- कम्पनीका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष आज नेपाल आउँदै
- आजै पश्चिम सेतीका लागि विदेशी लगानी स्वीकृति
फागुन २८, काठमाडौं । ७ सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी चाइना थ्री गर्जेज कर्पोरेशनले नेपालमा कम्पनी स्थापना गर्ने भएको छ । थ्री गर्जेजले नेपालमा कम्पनी स्थापनाको प्रक्रिया तीव्र बनाएकाले लगानी बोर्डले पश्चिम सेतीमा विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने भएको छ । शुक्रवार बस्ने लगानी बोर्डको बैठकले पश्चिम सेतीका लागि विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने बोर्डले जानकारी दिएको छ । बैठक प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको अध्यक्षतामा बस्दै छ ।
उता थ्री गर्जेजले भने नेपालका लगानी गर्ने रकम स्वीकृत गरिसकेको बोर्डको भनाइ छ । पश्चिम सेतीमा विदेशी लगानी स्वीकृत भएसँगै थ्री गर्जेजले नेपालमा छुट्टै जलविद्युत् कम्पनी दर्ता गर्ने छ । सुदूरपश्चिमका बैतडी, बझाङ, डँडेलधुरा र डोटीको भूभागलाई प्रभावित गर्ने सो आयोजनाका बारेमा विस्तृत जानकारी लिन थ्री गर्जेजका अध्यक्ष लिन चुसुईको नेतृत्वमा उपाध्यक्ष बी आसियोङसहित १२ जनाको टोली शुक्रवार नेपाल आउँदै छ । सो टोलीले पश्चिम सेती जलविद्युत् निर्माणस्थलको भ्रमणसमेत गर्ने बताइएको छ । बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) राधेश पन्तका अनुसार उनीहरूले आयोजनासँग सम्बन्धित थप विषयमा छलफल गर्नेछन् । ‘हालसम्मको वार्ता र छलफलबाट उनीहरू नेपालमा लगानी गर्न ज्यादै उत्साहित भएका छन् । परियोजना अघि बढाउन उनीहरूको प्रतिबद्धता आइसकेको छ,’ पन्तले भने । उनीहरूले बोर्ड सीईओ पन्त, प्रम कोइराला, अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत, ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीलगायत मन्त्री तथा अन्य उच्च अधिकारीहरूसँग भेट गर्नेछन् । गत मङ्सिरमा पनि कम्पनीका ८ जना उच्च अधिकारी तथा प्राविधिकले निर्माणस्थलको भ्रमण गरेका थिए । सो भ्रमणको चाँजोपाँजो लगानी बोर्ड आपैmले मिलाएको थियो । विश्वकै ठूलो जलविद्युत् परियोजना थ्री गर्जेज ड्याम (२२ हजार ५ सय मेगावाट) निर्माण गरेको सो कम्पनी चिनियाँ सरकारको पूर्ण स्वामित्वको कम्पनी हो ।
१ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लगानी लाग्ने पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजनामा कुल लगानीको ७५ प्रतिशत थ्री गर्जेज र बाँकी २५ प्रतिशत नेपाल सरकारले जुटाउने सहमति भएको छ । सरकारले चीनको एक्जिम बैङ्कको ऋण वा सार्वजनिक संस्थाहरूबाट लगानी जुटाउने सम्भावना रहेको बोर्ड सम्बद्ध स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
सरकारले २० वर्ष अघि नै अष्ट्रेलियाली कम्पनी स्मेकलाई निर्माणको जिम्मा लगाए पनि उसले १० पटकसम्म इजाजतपत्र नवीकरण मात्र गरेको र निर्माण अघि नबढाएकाले ३ वर्षअघि इजाजत रद्द गरिएको थियो । गोकर्ण विष्ट ऊर्जामन्त्री भएका बेला थ्री गर्जेजसँग पश्चिम सेती निर्माणका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । तर, पश्चिम सेती निर्माणमा राजनीतिक दल तथा ऊर्जा मन्त्रालय र लगानी बोर्डबीच विवाद चर्किंदा प्रक्रियामा ढिलाइ भएको थियो ।
March 13, 2015 Published in Aarthik Abhiyan Daily
No comments:
Post a Comment