Start-up enterprises at receiving end for lack of clear definition

Kathmandu, July 21

Start-up enterprises in Nepal have long been deprived of the funding by the government as well as banks and financial institutions (BFIs), and many other facilities including tax discounts and waivers in absence of clear definition of 'start-up' business.

This lack of definition has emerged as the biggest challenge facing such enterprises as it has been creating obstructions in expanding government facilities and technology transfer as well. In the past many years, the government announced various programmes to support and develop start-up business and ecosystem in the country but none could take off.

The government had announced some facilitating policies for the small and medium industries (SMEs) while the BFIs also launched various initiatives to support such businesses but start-ups had to fulfill the criteria set for the traditionally run businesses.

"Start-up means a new idea, new method and new technology. It is an innovation which demands a lot of time, resource and efforts while many of them might not succeed to come into operation commercially," said Narottam Aryal, President of Kings College which has kept entrepreneurship at the core of its business and management studies.

While neighbouring countries have moved ahead with pragmatic policies to promote the development and growth of start-up businesses, Nepal is lagging in every aspect of it. For example, India had launched 'Start-Up India' campaign eight years ago in January 2016 to build eco-system for promoting and nurturing innovation and start-up business with an aim to give impetus to the economic growth and create jobs. Now, the country is competing with the developed countries as well as China.

Likewise, China has more than 75,000 startups in operation. "A clear definition and good policy is needed to facilitate the promotion of startups in Nepal. A policy with a clear strategy of development could be a milestone in the development of start-up," said Ranjit Acharya, former coordinator of the Start-Up Forum at the Federation of Nepalese Chambers of Commerce and Industry (FNCCI).

According to him, although the government announced programmes like concessional loan and support in technology transfer are good, start-ups are not able to obtain them due to lack of their identity.

Lack of infrastructure

There are other challenges like lack of laboratory, technological infrastructure and workshops to work upon ideas and refine them.

According to Aryal, Kathmandu-centric activities in terms of start-up development and promotion has failed to motivate youths in the other parts of the country to design and develop programmes that fit to their areas or need of the business.

Of late, the country has been witnessing a massive brain drain as the youth have begun to feel that they wouldn't make much progress staying in Nepal due to poor policy, lengthy bureaucratic process and problem in arranging funds to run the startups.

"You can take an example of the new Start-up Policy 2023 which was almost in the final stage to be approved but with the change in the government and leadership at the ministry, the process has been delayed. Oftentimes, the new leadership doesn't take the ownership over the decisions of its predecessor even though the programme is a good one," said Acharya.

According to him, procedural hurdles have troubled many start-ups while the requirement to get registered for the Value Added Tax and the like has also been burdensome for the new enterprises that have just began to work on their innovative ideas. Instead of refining their ideas and exploring the market and potential of growth, young entrepreneurs have to spend a good amount of time in fulfilling the legal requirement of business registration and operation.

 

Funding the startups

Start-ups in the country don't have sources to obtain the funds to run the business. Banks don't mobilse loans on project basis; they ask collateral, primarily land or a house, to provide business loan.

The government has long been parroting 'project-based financing' while the private sector organisations have also been demanding for the same but that hasn't materialized yet.

"Brilliant ideas failed to be implemented in absence of funds. BFIs only invest in the business that has already been set up and has begun making profits," said Kreeti Khatiwada, a start-up expert.

According to her, the lack of definition of start-up has severely affected them in terms of financing since the banks don't have parameters to screen start-up business.

Meanwhile, there is no exit policy for the start-ups.

According to the Department of Industry, poor coordination among the line ministries like the MoICS and Ministry of Finance, National Planning Commission, Nepal Rastra Bank and provincial governments, had stalled the process of implementation of the startup programmes. 

Impressive potential

However, this lack of policy has not deterred young entrepreneurs from developing innovative business ideas and developing successful enterprises. They established themselves by following the rules and policies which were made for SMEs, not for them.

An estimate made by an international firm based in India had projected that by 2027, the start-up market in Nepal would hit US$ 500 million (Rs. 65 billion).

Therefore, the country should start to invest in start-ups and incubation centres at the universities and colleges, said Aryal. He said that interdisciplinary degree or collaborative programmes would help the students to have better ideas about the business operation and understand the socio-economic condition of their society and markets.

Likewise, Acharya said that Nepal should learn from India and can adopt the model the neighbour is implementing. It is said that India is making one unicorn (startup worth more than US$ 1 billion) in a month.

Startup policy

New Start-Up Policy 2023, which was recently sent to the MoF by the MoICS to make a review on some provisions, could address most of the problems, said Juna Mathema, Chairperson of the Startup and Innovation Forum at the Federation of Nepalese Chambers of Commerce and Industry (FNCCI).

The FNCCI was the key institution that formulated the draft of the policy in cooperation with various stakeholders including the International Labour Organization (ILO).

It has defined the startup business, incubators, investment modalities. Some of the definition of the policy draft has already been used by the Department of Industry while it called applications from the startups to mobilise government financial support.

The policy has considered an enterprise run by a group of entrepreneurs and which hasn't crossed seven years from the start of its business operations.

Mathema is hopeful that the new policy would streamline the programmes and activities announced to support the young entrepreneurs and startups. 

Published in The Rising Nepal daily on 22 July 2023.   

Utilisation of trade preference facilities of US stressed

 Kathmandu, July 20

Government and private sector stakeholders have stressed the need for utilising the Nepal Trade Preferential Programme (NTPP) and Trade and Investment Framework Agreement (TIFA) facilities offered by the United States of America to Nepal.

Despite being granted duty-free access to 77 products by the US, Nepal’s export performance in those select products is dismal. Limited utilisation of trade preferences necessitates a careful examination of the constraints faced by exporters if Nepal aims at improving export performance through such facilities, experts said at a roundtable discussion on 'Unpacking Nepal-US Trade' organised by South Asia Watch on Trade, Economics and Environment (SAWTEE) in the Capital on Thursday.

The US is Nepal's second-largest merchandise export destination. The US has provided Nepal with duty-free access to many products through schemes under the Generalised System of Preferences.

A SAWTEE study on Nepal-US trade, presented at the event, finds that Nepal’s merchandise exports to the US in 202 at only US$108.3 million were lower than what they were at their peak in the late 1990s even in nominal terms.

The US granted duty-free access to Nepal on an additional 77 products under the NTPP, introduced through legislation and enforced from December-end 2016. The scheme was unveiled to help Nepal recover from the devastating earthquakes of 2015. It will last till  December 31, 2025.

As per the study, while total goods exports to the US have been on an upward trend since 2012, exports of NTPP products have been on a downward trend, the study said.

Exports of NTPP products in 2021 were U$8.47 million and had a share of 7.8 per cent in total exports to the US compared to 14 per cent in 2012, said Dr. Paras Kharel, Executive Director of SAWTEE.

The utilisation of NTPP remains low, at under 50 per cent, compared to another duty-free scheme of the US, the Generalised System of Preferences, which Nepal also benefits from.

Dr. Kharel added that it was crucial to address productive capacity and supply-side constraints, highlighting that even if the available preferences were fully utilised, it would not lead to a dramatic increase in exports of these products without resolving the underlying constraints in production and supply.

Madhu Kumar Marasini, Secretary of the Ministry of Industry, Commerce and Supplies (MoICS), pointed out that Nepal needs to think outside the conventional approaches and explore new products to export to the US in which Nepal has a comparative advantage.

He said the government was proposing that more products of export interest to Nepal be included in the US’s trade preferences for Nepal. Marasini also highlighted the importance of services trade, such as IT exports, for which government intends to ease the process.

Kiran Saakha, President of Nepal-USA Chamber of Commerce and Industry, pointed out that the end of global quotas on textiles and clothing in the early 2000s dealt a severe blow to Nepal’s exports to the US as exports of readymade garments, which accounted for over 80 per cent of Nepal’s exports to the US at that time, plunged.

He highlighted the existing export potential with respect to the US market, citing the example of Nepali hand-knotted carpets, which he said were being bought to American consumers despite being significantly more expensive than their competition on account of their high quality.

Purushottam Ojha, former Secretary of the MoICS, said Nepal’s Commerce Policy and Nepal Trade Integration Strategy, which have identified priority products, should be the basis for negotiating an extension to the trade preferences provided by the US.

Likewise, Shankar Prasad Pandey, President of the Federation of Export Entrepreneurs Nepal (FEEN), said precise items of export interest to Nepal should be identified when seeking an extension of the US trade preference programme for Nepal.

He expressed concern over the underutilisation of the provision for technical assistance and capacity building under the TIFA.

Vidushi Rana, Executive Director of Goldstar Shoes, highlighted the huge potential and demand for Nepali footwear in the US and the prohibitively high tariff it faces there, and urged the US government to include footwear in the list of preference-granted products, given the industry’s role in inclusive growth and job creation.

Published in The Rising Nepal daily on 21 July 2023.   

Addressing challenges in digitalisation, climate change key issues in G20: FM Mahat

Kathmandu, July 19

Finance Minister Dr. Prakash Sharan Mahat said upon his arrival at the Tribhuvan International Airport (TIA) after attending the G20 Summit held in Gujarat of India that the meeting discussed how international group could help in capacity development of less developed countries like Nepal in the area of climate change and digitalisation.

The G20 meeting talked about the challenges that were generated elsewhere but troubling the less developed nations somewhere. The climate change caused by the greenhouse gas emissions by the industrialised nations and financial crimes perpetrated from other countries were the prime issues.

"The poorer countries are facing trouble to handle the problems of climate change and the challenges caused by digitalisation within the country. They are not being able to cope with them. The economic activity that takes place through digital transactions is also conducted from other places. In such a situation, we also discussed how the international group can help in capacity building," said FM Dr. Mahat speaking with the journalists at the TIA.

The minister also discussed the ways the developed countries could help in climate change from which the less developed nations are troubled much. According to him, increasing the scope of international cooperation in our sustainable development, reducing the impact of price hike on people and other development challenges were the agenda that Nepal put forth at the G20 summit.

He said that the recently held G20 conference in Gujarat was an important achievement for the economic development of Nepal.

Basically, three important things happened at the meeting, Minister Dr. Mahat said. This was the first time Nepal was ever invited to address the G20 Summit where the country got an opportunity to make its point. Nepal's Finance Minister also got an opportunity to hold sidelines meetings with his Indian and Chinese counterparts – Nirmala Sitharaman and Liu Kun respectively. Likewise, meetings and discussions with industrialists in Gujarat should be considered as an achievement as well, Minister Dr. Mahat said.

The G20 is a club of 20 biggest economies, he said, adding that Nepal is not a member of the G20, but because it was invited, the country got an opportunity to put forth the problems of less developed countries at the forum.

Various multilateral organisations including the World Bank and Asian Development Bank also participated in the meeting.

At the interaction with the industrialists of Gujarat, Nepal made a presentation about the possibility of investment in Nepal. 

Published in The Rising Nepal daily on 20 July 2023.   

Development Banks to introduce 'Green Deposit, Loan Scheme'

 Kathmandu, July 19

Development Banks have decided to introduce 'Green Deposit Scheme' and 'Green Loan Scheme' to contribute to sustainable development.

The Development Bankers Association of Nepal (DBAN) said in a statement on Wednesday that its working committee decided to include agriculture or forestry enterprise, hydro, solar, bio and wind energy, cable car or ropeway, electrical vehicle and water processing industries in their 'Green Loan Scheme'.

"As the investment of banks and financial institutions is increasing in relatively less productive areas, the DBAN has decided to introduce 'Green Loan Scheme' with the aim of increasing loans in the areas that support productive and sustainable development," read the statement.

With the aim of gradually securing resources for investments in green credit schemes, the 'Green Deposit Scheme' will also be introduced.

A product paper for the loan scheme will be developed in such a way that the interest rate in the 'Green Deposit Scheme' will be higher by 0.25 percentage points compared to other savings and fixed deposits while the 'Green Loan Scheme' will have interest rate less by 0.25 percentage points than other loan schemes of the same nature.

The DBAN has also decided that the member banks can develop the product paper to provide more facilities according to the business strategy of their respective banks. Any industry or business that emits carbon and affects climate change will not be eligible for the green loan facility.

The association has issued a circular to its member banks asking them to get the product paper approved by the board of directors of the respective bank to launch 'Green Deposit Scheme' and 'Green Loan Scheme' to the market.

Published in The Rising Nepal daily on 20 July 2023.   

ICT award nomination opens

Kathmandu, July 19

The online nomination (application) for the eighth edition of the ICT Award has started from Monday, July 17 and will remain open for a month. 

Nominations have been opened in 13 different categories with one more category added this year in the annual 'ICT Award' organized by Living with ICT. The Professional Excellence ICT Award is an added category this year, while the South Asia ICT Award has been in existence since last year targeting South Asian countries, said the organiser in a statement on Tuesday.

This year, the organizer has also started Provincial Startup ICT Recognition to honour the best startups from all seven provinces. Apart from it, awards this year include Startup ICT Award, Product ICT Award, Rising Star and Innovation ICT Award 2023. Nominations have also been opened for the awards given based on individual contribution which include Pioneer ICT Award, Entrepreneurs ICT Award, Woman Icon ICT Award and Nepali Diaspora ICT Award 2023.

Similarly, institutional categories include Digital Education ICT Award (Public Sector), Digital Education ICT Award (Private Sector), Digital Governance ICT Award and Digital Services ICT Award 2023. Razan Lamsal, chairman of the organising committee, said that in all these categories, online nominations can be registered through the official website of the award.

Nomination can be registered by mentioning all the details of the concerned person, company or organization by oneself or someone else.

To select the winner, jury committee meetings and presentation sessions will be conducted at 25 different stages for the selection process of the award, which will be conducted after a month in the Nepali month of Bhadra (mid-August to mid-September).

"During the award selection process, the Jury Committee will also study the prospects of the nominees by visiting the office of the relevant organization or company for the best choice. A 14-member jury committee will be formed, including experts from the government of Nepal, while 15 people will be on the advisory committee," read the statement.

Jury Coordinator Hempal Shrestha said that the South Asia Startup Award 2023 will be conducted by forming a jury committee of experts from India, Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka, and other countries. The best 10 contestants in this category will come to Nepal to participate in the grand finale.

Published in The Rising Nepal daily on 20 July 2023.   

Dr. Mahat, Sitharaman stress on development projects completion

 Kathmandu, July 18

Finance Minister Dr. Prakash Sharan Mahat and his Indian counterpart Nirmala Sitharaman have emphasized on completing the development project being implemented with Nepal-India bilateral cooperation on time by resolving the problems encountered during their execution.

During a bilateral sideline meeting held between the two at the sidelines of the G20 Finance Ministers' Meeting in Gujarat in India, they talked about the mutual cooperation and bilateral relations between the two countries.

Finance Minister Mahat mentioned that the implementation of the electricity export agreement concluded during the visit of the Prime Minister of Nepal to India will help in reducing the trade deficit as it would facilitate the export of 10,000 megawatts of hydropower in the next ten years.

There was a consensus on working together to facilitate trade and investment between the two countries, the Ministry of Finance informed in a statement on Tuesday.

Meanwhile, Indian FM Sitharaman requested to speed up the work to implement the joint electronic payment mechanism according to the agreement between the Nepal Clearing House Limited (NCHL) and International Payments Limited of India.

FM Dr. Mahat said in response that he would work to establish a mechanism for its speedy implemented.

During the meeting, he also requested Sitharaman to increase investment in the information technology sector of Nepal as there is a good option for Indian investment since business potential and sufficient human resources are available in Nepal.

Thanking India for inviting Nepal to participate in the G20 Summit and an opportunity to raise the issues of the low-income countries in the forum, Dr. Mahat congratulated India for its dynamic and strong leadership of the group. 

Published in The Rising Nepal daily on 19 July 2023.   

Tube Well brings alive Tarai life

Kathmandu, July 18

While the victims of loan sharks from southern Tarai have been agitating in the Capital demanding that the government should save their property illegally captured by the loan sharks, Purano Ghar Theatre in Sinamangal is staging a play Tube Well with an identical theme where a feudal lord in collusion with his henchmen plays foul with farmers in his village.

Hariya is an illiterate farmer in a village, apparently from Bara/Parsa district, according to the writer and director of the play, Rosan Subedi, who is living by ploughing his field. But lack of irrigation is troubling him and his neighbours in the village as they were unable to grow enough crops to feed their families. One day, a government official,  Lal Bahadur Khadka, comes to the village with a proposal to install a tube well and finds that Hariya's farm is the best for setting up the facility.

However, head of the village, and his henchman Chitta Ranjan, want to install it in the latter's field. Meanwhile, the chief also wants to increase the production and smuggling of cannabis in the field. Their collusion creates multiple turns in the story. The play not only presents the traditional 'lenders' who are still active in the Tearai but also the rampant corruption in government agencies.

Rajib Chaudhary, Nisha Dahal, Shrawan Yadav, Arbind Kumar Mourya, Rohit Rajak, Kundan and Bhuwan Luhar have given some of the finest theatrical performances.

As director Subedi said, the drama could be a representative case of the Tarai, especially the Madhes Province. It takes the audience directly to a Tarai village with a traditional house where Hariya with his wife Munni, friend Nandan, and nephew Mangala is living a good life. For the people who haven't experienced life in the Tarai, this play presents a taste of it in the Capital.

The play is presented in Bhojpuri language which also could be a new taste for the audience here. Produces of the play have minutely worked in the stage design, costume, music and other ambiences to offer a real taste of life in a Tarai village about three decades ago.

The director of the play has woven the story like a cinema and creates multiple twists in the story which leaves a thrilling impression on the part of audience. In addition to it, he has presented multiple activities on the stage as it happens at the village centre. The spectator is instantly taken there.

Playback music is another strong part of the play. Singer Januka Nepal and musicians Sharad Rai, Dipesh Rai and Rajkamal Fakir mesmerise with their live melodies throughout the drama. Januka's voice sounds perfectly a Madhesi one. 

Published in The Rising Nepal daily on 19 July 2023.   

Mobilise SDRs to underdeveloped nations for SDGs implementation: NPC VC

Kathmandu, July 18

Vice-chairman of the National Planning Commission of Nepal Dr. Min Bahadur Shrestha has urged the global community for the allocation of SDG (Sustainable Development Goals) Stimulus to support the implementation of SDGs as well as for mobilising Special Drawing Rights (SDRs) worth US$ 100 billion for the underdeveloped nations.

"The Least Developed Countries (LDCs) must be the centre of the global focus: SDGs will succeed if LDCs succeed," he said while delivering a statement on behalf of the LDCs at the General Debate of the High-Level Political Forum (HLPF) the other day, the Permanent Mission of Nepal to the United Nations in New York informed in a statement.

The (SDR) is an interest-bearing international reserve asset created by the IMF in 1969 to supplement other reserve assets of member countries. The SDR is based on a basket of international currencies comprising the U.S. dollar, Japanese yen, euro, pound sterling and Chinese Renminbi, said the IMF.

Likewise, the HLPF is the central United Nations platform for the follow-up and review of the 2030 Agenda for Sustainable Development and the SDGs at the global level. Dr. Shrestha also attended the three-day High-level Ministerial Segment of the Forum earlier the same day. 

He highlighted the impacts of multiple crises on LDCs and underscored the key priorities for accelerating the implementation of the SDGs in the LDCs.

He urged the global community to rally behind the Doha Programme of Action for LDCs to ensure its full and timely implementation and support LDCs to achieve structural transformation through innovation and technology transfer. He emphasized the importance of multilateralism and the need for the reform of global financial architecture.

Dr. Shrestha also delivered the country statement at the Forum during the event later. 

Prakash Pantha, Member of Federal Parliament and Chair of the Sustainable Development and Good Governance Committee of the National Assembly, Mahesh Kumar Bartaula and Madhav Sapkota, Members of the House of Representatives of Federal Parliament, Secretaries and officials of the Government of Nepal and officials of the Permanent Mission of Nepal to the UN are in the Nepali delegation led by Dr. Shrestha.

This year’s HLPF is being held at the UN Headquarters from 10 to 19 July 2023.

Published in The Rising Nepal daily on 19 July 2023.   

गल्ती कर्मचारीको, सास्ती जनतालाई

 सरकारले द्वन्द्व पीडित शिक्षकहरूका लागि भनेर राहतस्वरूप शिक्षण पेशामा पुनः फर्किने वा अवकाश योजनाअन्तर्गत आर्थिक सहायता दिने घोषणा गरेपछि मेरा ससुरा बुवाले पनि त्यसका लागि योग्य भएकाले निवेदन दिनुभयो। 

माओवादी द्वन्द्वका कारण माध्यमिक तहको गणित शिक्षकको जागिर गुमाउनु परेको थियो। 

आफ्नो इलाकाभरको उत्कृष्ट गणित शिक्षक हुनुहुन्थ्यो उहाँ। सेवानिवृत्त हुन बाँकी समयका लागि शिक्षण पेशालाई निरन्तरता दिने कि अवकाश लिने भन्नेबारे छलफल गर्दा हामीले नै उहाँलाई अवकाश रोज्न सुझाएका थियौं। 

गत वर्ष भक्तपुरको सानो ठिमीस्थित शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा सँगै गएर आवश्यक फारामहरू भरेर बुझाएपछि हामीलाई लागेको थियो- अब केही महिनामा उपदान वापतको रकम सिधै बैंक खातामा आउँछ। बिना कुनै झन्झट। तर त्यसो भएन। 

छ/सात महिनासम्म कतैबाट केही खबर नपाएपछि म केन्द्रमा पुगें निवेदनमा भएको कारबाहीको स्थिति बुझ्न। 

त्यहाँका कर्मचारीले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने काम सकेर काठमाडौंको ताहाचलमा रहेको राष्ट्रिय किताबखाना (शिक्षक) कार्यालयमा पठाएको बताउँदै त्यतै बुझ्न आग्रह गरे। 

करिब तीन महिनाअघि हामी ताहाचल पुग्यौं, प्रगतिबारे बुझ्न। त्यहाँका कर्मचारीले हाम्रो निवेदनबारे अन्तिम निर्णय हुनै लागेकोले केही दिन प्रतीक्षा गर्न आग्रह गरे। 

त्यसको एक महिनापछि मात्र हामीले इन्क्वायरी गर्‍यौं। निवेदकहरूको रकम सम्बन्धित जिल्लामा गइसकेको रहेछ। अनि हामीले जिल्लामा बुझ्यौं। तर त्यहाँ पैसा गएको रहेनछ। 

त्यसपछि पुनः हामी ताहाचल पुग्यौं। अनि थाहा भयो बुवाको जिल्ला त गोरखा नभएर कास्की भएको रहेछ। 

सम्पूर्ण निवेदनमा गोरखा छ, स्कुलको ठेगाना गोरखा छ, सेवा प्रमाणित र जिल्लाको सिफारिस पनि उहीँको छ। अनि निर्णयमा कास्की कसरी भयो? 

‘त्यो त हामीलाई थाहा छैन, सानो ठिमीबाट कास्की नै भनेर आएको छ। तपाईंले उतै बुझ्नुस्,’ त्यहाँका कर्मचारीले भने। 

आफ्नै गल्तीमा सेवाग्राहीलाई दुःख

त्यसपछि हामी शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र पुग्यौं। त्यहाँको द्वन्द्व पीडित शिक्षकको कार्यक्रम हेर्ने एकाइमा पुगेर भन्यौं, ‘हामीले त फाराममा गोरखा लेखेका थियौं। तर तपाईंहरूले कास्की बनाइदिनुभएछ। हामीलाई दुःख भो, अब सच्याइदिनुस्।’

त्यहाँका कर्मचारीले हामीले भरेर बुझाएको फाराम हेरे। त्यहाँ गोरखा नै थियो। कम्प्युटरमा डाटा इण्ट्री गर्ने कर्मचारीले त्यसलाई कास्की भनेर प्रविष्ट गरिदिएछन्। तर केन्द्रका कसैले त्यसलाई गम्भीर रूपमा लिएनन्। उनीहरूलाई लाग्यो सामान्य मिस्टेक हो, उतैबाट सच्याइदिन्छ नि! 

‘कहाँ सच्याउनु, उताबाट हुँदैन रे। तपाईंबाटै सच्याएर जानु पर्ने हो रे। अनि यो त हाम्रो गल्ती नै होइन, किन दुःख दिनुहुन्छ, अब सच्याएर दिनुस्,’ मैले भनें। 

त्यहाँका कर्मचारीले सच्याएको पत्र दिनुको साटो हामीले भरेको फारामको छायाप्रति थमाइदिए। 

‘यो देखाउनुस् भैहाल्छ। आखिर फाराममा गल्ती छैन क्यारे।’

होला त नि भनेर म त्यहाँबाट निस्किएँ। 

फारामको स्क्यान कपी गोरखा पठाइयो र रकम निकासाका लागि प्रमाण होस् भनेर। तर जिल्लाले किताबखानाको निस्सा बिना कुनै कारबाही गर्न मानेन। त्यो प्रक्रियामा थप केही दिन बिते। 

त्यसको करिब दुई सातापछि भाइलाई फारामको स्क्यान कपी दिएर किताबखाना पठाएँ। त्यहाँ उसलाई भनेछन्, ‘यस्तो फाराम सारामले केही हुन्न। जसरी पनि उताबाट पत्र लिएर आउनुस्।’

लौ कुरो त मिलेन भनेर त्यसको चार पाँच दिनपछि म आफैं ताहाचल पुगेँ। त्यहाँका निर्देशकलाई आफ्नो सास्ती बेलिविस्तार लगाएर समाधानको उपाय दिन भनेँ। 

उनले केन्द्रबाट सच्याइएको पत्र ल्याउनै पर्ने बताए। 

‘हामीले कुनै गल्ती गरेका छैनौं, फाराममा सबै सही छ, किन यस्तो सास्ती? फेरि सानो ठिमीबाट पठाएको फाराम पेश गरे हुन्छ, पत्र चाहिन्न भनेको छ नि?’ मैले सोधें। 

‘त्यसबारे त मैले के भनौं र हजुर, तर यहाँ त हामीले प्राप्त दस्तावेजमा नै कारबाही गर्ने हो त्यसैले जसरी भए पनि उतैबाट पत्र लेख्न लगाउनुस्,’ जवाफ आयो।  

कागज र प्रक्रियामा अल्झिएको सेवा

निजामती किताबखाना (शिक्षक) का निर्देशकले शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रबाट जिल्ला सच्याइएको पत्र अफिसियल इमेलमा पठाए पनि हुने बताए। 

हामीले फोन गरेर सोहीअनुसार गर्न अनुरोध गर्‍यौं। 

त्यहाँको ल्याण्डलाइनमा फोन गर्दा सम्बन्धित शाखामा सम्पर्क हुन नसकेपछि मैले उता बुवालाई फेरि भनें, ‘हजुरसँग सम्पर्क भएका कर्मचारीलाई फोन गरेर पत्र किताबखानामा इमेल गर्न भन्नुपर्ने भो।’ 

उहाँले फोन गर्नु भयो तर उताबाट भनियोः ‘त्यसरी त हुँदैन सर। यहाँ उपस्थित भएर पत्र लैजानु पर्छ।’

शायद त्यहाँका उच्च अधिकारीबाट इमेल गर्न नमिल्ने वा नहुने बताइयो होला। 

त्यसपछि म फेरि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र पुगें। सारा कहानी सुनाएर आफ्नो दुःख देखाएँ। उनीहरूका कारण आफूले सास्ती पाएको पनि भनें। तर त्यहाँ कुनै असर गरेन। उनीहरूको व्यवहार यस्तो थियो मानौं, त्यस्तो गर्न पाउनु त उनीहरूको अधिकारहो। 

तर अन्त्यमा पाँचौं पटकको भ्रमणमा मैले त्यहाँबाट जिल्ला सच्याइएको पत्र हात पारें। 

हाकिमकोमा जाँदा फाइल बोक्दैनन् सुब्बा र अधिकृत, सेवाग्राहीलाई बोकाउँछन्। धेरै सरकारी कार्यालयमा फाइल बोकेर कुदिरहेका सेवाग्राहीहरू हुन्छन्। 

आफ्नो भागको मात्र होइन, कतिपय अवस्थामा ढड्डा बोक्ने जिम्मा पनि जनताकै हुन्छ। 

मानव स्रोत विकास केन्द्रको द्वन्द्व पीडित शाखाका एक कर्मचारीले पनि आफ्ना हाकिमकोमा जाँदा मलाई नै फाइल ल्याउन लगाए। 

पहिले जाँदा बिर्सेकोमा चाहियो भन्दै उनले मलाई दुई तल्ला माथिको कार्यालयमा कुदाए नै, फर्किंदा पनि मलाई नै फाइल बोकेर हिँड्न इशारा गरे। 

एकाइ बन्द गरेर तालिम

सदरमुकाम गोरखा पुगेर थप एक थान पत्रको व्यवस्था गरेर कागजपत्रहरू काठमाडौं आइपुगे। म सानो ठिमीबाट प्राप्त पत्र र गोरखाबाट प्राप्त कागजपत्र बोकेर किताबखाना पुगें। 

गार्डलाई ११ नम्बरमा जाने भनेर सरासर पहिलो तलामा रहेको कर्मचारी प्रशासन शाखामा पुगें। 

त्यहाँ ढोका बन्द थियो। मैले लक घुमाएँ, कतै भित्रबाट बन्द भएको हो कि भनेर। अहँ ढोका खुलेन। ढोका ढक्ढक्याएँ, तर पनि कुनै प्रतिक्रिया आएन।  पाँच मिनेट जति ढोका छेउमा उभिएँ। 

त्यसबेलासम्म पनि कुनै प्रतिक्रिया नदेखिएपछि नजिकैको कम्प्युटर शाखामा सोधें। त्यहाँकी एक कर्मचारीले प्रशासन शाखाका सबै जना द्वन्द्व पीडित शिक्षक व्यवस्थापनकै विषयमा तालिम लिन पोखरा गएको र चार पाँच दिनमा मात्र फर्किने बताइन्। 

मैले आफ्नो समस्या बताएर उनलाई के गर्नुपर्ला भनेर सोधें, उनले सात नम्बरमा पठाइन, त्यहाँका निर्देशकले कर्मचारी नै नभएको बताउँदै पछि आउन भने। 

मैले आफू त्यसैका लागि धेरै धाएको र पत्र मात्र छाड्न पाए पनि हुने भनेर अनुरोध गरें। उनले मलाई आठ नम्बरमा पठाए। त्यहाँका अधिकारीले केही चासो देखाए, तर पनि उनले गर्न सक्ने केही रहेनछ। 

‘अब केही दिन पर्खिनु पर्ला जस्तो छ हजुर,’ उनले भने।  

जिल्लाबाहिरबाट आउने सेवाग्राहीले के गर्ने ? त्यसको जवाफ त्यहाँका हाकिमसँग थिएन। 

मैले भनें, ‘म त सानो ठिमीबाट पत्र बोकेर आएको छु। यो लिनका लागि मैले एक महिना प्रतीक्षा गरेको छु। चार राउण्ड सानो

ठिमीको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको चक्कर काटेको छु।’ 

‘तर यहाँ मान्छे नै छैनन्, म के भनौं,’ जवाफ आयो। 

मैले उनको प्रतिक्रिया बुझ्न बनावटी कुरा थपें, ‘म त हजुर त्यति टाढा गोरखाबाट धाएर आएको अब चार पाँच दिन कहाँ बस्नु ? के गर्नु ? यता चिठी दर्ता गरेर छाडेर जान मिल्दैन हजुर ?’

‘मिल्न त मिल्छ। तर एक सातासम्म त्यो कतै हरायो वा मिस्प्लेस भो भने गडबड हुन्छ। तै पनि दर्तामा सोध्नु न मिल्छ भने छाडेर जानुस्।’ 

त्यत्ति दुःखले आर्जेको चिठी मेरा लागि कुनै खजानाभन्दा कम थिएन, अनि खजाना छाडेर जान किन मनले मान्थ्यो। त्यसैले चिठी झोलामा राखें र किताबखानाबाट बाहिरिएँ। 

बाहिर आँगनमा मजस्तै केही मानिसहरू त्यस्तैत्यस्तै अवस्थाका कारण झोक्राएर बसेका थिए। 

चर्को घामबाट बच्न केही अंगुरको झालको सियालमा उभिएका थिए। उपाय थिएन, के भन्नु, कस्लाई भन्नु? काम आफ्नो थियो, नगरी भएको थिएन तर हुने कुनै छाँट थिएन। 

त्यत्ति कामका लागि जिल्लाबाट धाएर काठमाडौं आउनेहरूको थप केही हजार रुपैयाँ मात्र एक पत्र प्राप्त गर्नका लागि खर्चिनु पर्ने भएको थियो। त्यहाँ न त उनीहरूको काम गरिदिने कोही थियो, न त गुनासो सुन्ने नै। 

विकसित समाज भएको भए त्यसरी मानसिक र आर्थिक दबाब दिएकोमा क्षतिपूर्तिसम्म माग्ने व्यवस्था हुन्थ्यो। तर यहाँ उनीहरू आफ्नै गल्ती भएजसरी चुपचाप नुन खाएको कुखुरोझैं बसेका थिए। 

सेवाग्राहीको समयको कुनै मूल्य छैन 

एक सातापछि म पुनः किताबखाना पुगें। गोरखाबाट तयार गरिएका सम्पूर्ण कागजपत्रहरूको छायाप्रतिको मुठो झोलामै थियो। मैले सानो ठिमीबाट ल्याएको पत्र बुझाउन म सिधै कर्मचारी प्रशासनमा पुगें। 

आफ्नो काम एक साता ढिला भएकोमा बेस्सरी रिस उठेको थियो तर त्यो रिस देखाउने बेला थिएन, आफ्नो काम सक्ने बेला थियो। 

सायद अधिकांश सेवाग्राहीहरू आफ्नै काम बिग्रेला कि भनेर सरकारी कार्यालयहरूमा हत्पत्ति बोल्दैनन् वा यस्तै पारा हो भनेर बोल्न जरूरी ठान्दैनन्। 

मैले झोलाबाट चिठी झिकेर दिएँ। 

त्यहाँ भएका तीनमध्ये एक कर्मचारीले पत्र लिए र भने, ‘बाहिर बस्दै गर्नुस् एक छिनमा चिठी तयार हुन्छ र बोलाउँछौं।’ 
‘अलि छिटो गरिदिनु न है,’ मैले भनेँ। 

एक समाचार रिपोर्टिङका लागि स्रोतसँग समय लिएको थिएँ ११ः३० का लागि। म किताबखाना पुग्दा १०ः२० जति बजेको हुँदो हो।

तर त्यहाँका कर्मचारीले भने, ‘समय त लागि हाल्छ नि। सही त तीन तीन जनाले गर्नुपर्छ। कम्प्युटरमा टाइप पनि गर्नुपर्‍यो।’

मैले अब भन्नु केही रहेन। ‘हस्’ सिवाय। 

कागजपत्र ‘सेयरिङ’ कुन चराको नाम हो?

म किताखानाको बरण्डाको थोत्रो कुर्सीमा बसेर दि इकोनोमिस्ट पल्टाउन थालें। 

टर्कीमा किन रिसेप एड्रोगन हार्नुपर्छ भनेर कारण पढ्दै थिएँ, त्यस्तै १५/२० मिनेटपछि कसैले नाम बोलायो। 

म उठेँ र भनेँ, म हो। 

‘११ नम्बरमा जानुस्,’ उनले भने। 

म कर्मचारी प्रशासनमा पुगें र भनें, ‘मलाई बोलाउनु भएको रहेछ। चिठी तयार भएको हो?’ 

‘कहाँ चिठी तयार हुनु। सेवा प्रमाणित, नियुक्ति र जिल्लाको सिफारिस खै त? त्यो बिना त चिठी बनाउन मिल्दैन,’ उनले भने। 

‘ती सबै कागजपत्र त हामीले सानो ठिमीमा बुझाइसकेका छौं, अनि त्यहाँबाट सबैको फोटोकपी यहाँ पठाएको छ रे नि,’ मैले भनें। 

तर उनले भने उताबाट कुनै कागजपत्र नआएको र हामीले नै पुन: सम्पूर्ण कागजपत्र किताबाखानमा बुझाउनु पर्ने बताए। 

मैले भनें, ‘हामी त ढुंगे युगमा रहेछौं त हजुर। उता सरकारले पेपरलेस, फेसलेस सेवा भनेर फुक्या फुक्यै छ, यहाँ तपाईंहरू ढोकैपिच्छे एउटै कागजपत्रको प्रतिलिपि मागिरहनुहुन्छ। हामीलाई बोलाएको बोलायै गर्नुहुन्छ।’

‘अब नियमकानुनमा भएको कुरा त हामीले पनि मान्ने पर्‍यो नि। उताबाट आएका डकुमेण्टबिना त चिठी दिन मिल्दैन।’

मैले झोलाबाट कागजपत्रको मुठो झिकेर उनलाई थमाएँ। 

उनले लिए र भने – बाहिर बस्दै गर्नुस्। 

म बरण्डामा पुगें र पुन दि इकोनोमिस्टमा भुल्न थालें, केहीबेर झकाएँ पनि। उता स्रोतसँग भेट्ने समय घर्किनै लागेको थियो। मैले फोन गरेर आफू केही ढिला हुने र उस्तै परे आउनै नसक्ने भन्दै क्षमा मागेँ। 

करिब पौने एक बजे बल्ल किताबखानाको दर्ता चलानीमा कसैले मेरो नाम बोलायो। 

मेरो रिपोर्टिङले हावा खाइसकेको थियो। त्यसपछि पत्र हात पर्‍यो। 

मैले म्याराथनमा जितेको पदकजस्तै त्यसलाई सम्भारका साथ झोलाको खल्तीमा राखें। 

अफगानिस्तान युद्धमा बम विस्फोटमा परेर आफ्ना दुवै गोडा घुँडा माथिबाट गुमाएका रोल्पाका हरि बुढामगरले सफलतापूर्वक सगरमाथा आरोहण गरेर त्यसैदिन काठमाडौं फर्किएका थिए। 

साढे १२ बजे ठमेलमा उनको पत्रकार सम्मेलन थियो। 

आफूले पर्वतारोहणका बारेमा त्यत्ति समाचार नलेखे पनि त्यसअघि उनको अन्तर्वार्ता गरेको र समाचार लेखेको कारण म सो कार्यक्रममा जान चाहन्थें। त्यता जान पनि ढिला भइसकेको थियो। 

अन्ततः निवेदन दिएको करिब १३ महिनापछि सानो ठिमीको छ र किताबखानाको पाँच चक्कर लगाएपछि बल्ल उपदानको रकम प्राप्त हुने जस्तो देखियो। त्यसबीचमा सरकारी सेवाको स्तर र ढाँचा भने ज्यादै प्रष्टसँग अनुभव गर्ने अवसर मिल्यो। 

कर्मचारीको एक गल्तीका कारण सेवाग्राहीले पाएको सास्ती गोमा ब्राह्मणीले आफ्नो छोरा नवराजको खोजी गरेजस्तै भो। व्यर्थमा खर्च गरेको समयको हिसाब र मानसिक तनावको कुरा त यहाँ नगरौं। 

एक क्लिकमा हुने कामका लागि यसरी समय र साधन स्रोत खर्चिनु पर्ने मुलुकमा हामी प्रडक्टिभिटी खोजिरहेका छौं। र, त्यो खोजी एक निरर्थक प्रयास मात्र सावित भइरहेको छ। 

सरकारी सेवामा सुधार हुने कुनै लक्षण देखिँदैन। त्यसैले हरेक नागरिक कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा जानु नपरे पनि हुन्थ्यो भन्ने कामना गरेर बसिरहेको छ।

Published in Setopati, on 30 Asar 2080. 

CIT to distribute 25 per cent bonus shares

Kathmandu, July 16

The Citizen Investment Trust (CIT) has approved the proposed 25 per cent bonus shares and 1.315 per cent cash dividend allotted in the income distribution statement for the Fiscal Year 2021/22.

The 28^th Annual General Meeting of the CIT held in the Capital on Sunday has approved the proposed bonus shares and dividend.

Prof. Dr. Surya Bahadur Thapa, Chairman of the Trust's board of directors, said that Nepali citizens,who have not in the government, non-governmetn and private sector and have been excluded from the CIT's services so far would be included in its services.

He emphasized on the opportunities that the savings collected by the CIT could be used in projects of national pride, infrastructure development and productive sectors while various loan agreements and capital market instruments could help to diversify the investment of the company and offer opportunities to increase retuns on the funds which would benefit the Trust as well as the participants.

Likewise, Executive Director of the CIT, Raman Nepal, said that company's transactions will be expanded in the future with the application of technology.

CIT's net fund balance has reached Rs.214.79 billion by the end of the FY 2021/22. During that period, the fund has invested Rs. 212.64 billion.

In a statement issued on Sunday, the CIT said that it has been working to involve the self-employed and foreign-employed Nepali citizens in its services.

Nepal also informed that work is being done to enable such citizens to receive money through the online system.

Meanwhile, Suresh Prasad Khatri from National Life Insurance Compnay was elected unopposed to the board of directors of the company from the banks and financial institutions group for three years period. 

   Published in The Rising Nepal daily on 17 July 2023.   

स्टार्टअप उद्यमीका सकस

 काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका ऐतिहासिक भित्री सहर ज्यादै घना र भिडभाडपूर्ण छन् । पछिल्लो समय विस्तार भएका क्षेत्रमा त घर भेट्न मुस्किल छ भने असन वा पाटनका प्राचीन गल्लीमा बनेका घर भेट्न कति दुष्कर होला ? अनलाइनबाट खरिद गरिएका सामान डेलिभरी गर्नेहरूको सास्ती त झन् कति कति । 
सन् २०२० को जुनदेखि राजविक्रम महर्जनको टोलीले काठमाडौँ उपत्यकाका नगरपालिकाहरूलाई घरको नम्बरिङका लागि ड्रोन म्यापिङमा सघाइरहेको थियो । नगरपालिकाहरूले स्थानीय योजना तथा अन्य प्रयोजनका लागि सो म्यापिङ प्रयोग गर्न चाहन्थे । उहाँहरूले घरबाटै काम गरिरहनुभएको थियो, बन्दाबन्दीका कारण बाहिर जान पनि समस्या थियो । त्यस बेला राजलाई कोभिड महामारीमा शरीरमा अक्सिजनको मात्रा नाप्ने अक्सिमिटर किन्नुपर्ने भयो । उहाँले कुनै एक अनलाइन पसलबाट अक्सिमिटर मगाउनुभयो । डेलिभरी ब्वाईले घर पत्ता लगाउनै सकेन । उहाँले चीनमा पढ्दा अधिकांश सामान अनलाइनबाट किन्नुहुन्थ्यो र डेलिभरी दिनेले ढोकामै ल्याइपु¥याउँथ्यो । भारतमा तालिम लिँदा पनि त्यस्तै सजिलो भएको थियो तर यहाँ त विक्रेताले उहाँको घर नै भेटेन । डेलिभरी ब्वाई घना बस्तीका गल्लीहरूमै अलमलमा प¥यो, उसलाई घरसम्म ल्याउन पाँच/सात पटक फोन गर्नुप-यो । 
उता आफू हाई रिज्योल्युसनको ड्रोन म्याप बनाउँदै हिँडिरहेको छ, यता आफ्नै घर भेट्न मुस्किल छ । यो त छेकछन्दै नमिलेको जस्तो कुरो भयो । राजलाई छटपटी भयो । त्यस बेला काठमाडौँ उपत्यकाका नगरपालिकाहरूले धमाधम घरको नम्बरिङ गरिरहेका थिए तर त्यसरी राखिएको घर नम्बर अनलाइन वा गुगल म्यापमा खोज्दा भेटिँदैनथ्यो । अबको जमानामा अनलाइनमा खोज्न नसकिने घर नम्बरको के अर्थ ? 
त्यसैबिच कीर्तिपुर नगरपालिकाले उहाँहरूलाई घर नम्बरबाट ठेगाना खोज्न सकिने एप बनाउन अनुरोध ग¥यो तर उहाँहरूले सुझाव दिनुभयो– “बरु हामी एप निःशुल्क बनाइदिउँला तर बनाइसकेपछि कीर्तिपुर नगरपालिका मात्र होइन, नेपालका सबै महानगर र नगरपालिकाहरूको घर नम्बर राख्नुस् ।” 
यदि प्रत्येक स्थानीय निकायले आफ्नो मात्र एप बनायो भने त काठमाडौँ जाँदा एउटा एप, कीर्तिपुर जाँदा अर्को एप, ललितपुर जाँदा फेरि अर्को एप चाहिने भयो । आखिर सेवाग्राहीले कति वटा एप चलाउन सक्छन् ? अनि त्यो कत्तिको व्यावहारिक हुन्छ ? अब ७५३ स्थानीय निकायका लागि त्यत्ति नै एप बनाउनुपर्ने हुन्छ र त्यो भनेको समय, साधन र स्रोतको दुरुपयोग मात्र हो । त्यही चासोको फलस्वरूप सबै गाउँबस्तीहरूलाई एउटै मञ्चमा जोड्ने गरी ‘गल्ली म्याप’को अवधारणा विकास हुन गयो । 
गल्ली म्यापको नामकरण
गल्ली म्यापको सिर्जना र विकासका पछाडि तीनजना युवाको सपना र योगदान छ । उहाँहरू हुनुहुन्छ– जनम महर्जन, असुन शाक्य र राजविक्रम महर्जन । उहाँहरू सँगै कलेज पढ्दै हुर्कनुभएको हो । जनम र असुन प्रोग्रामर हुनुहुन्छ भने राज एरोनटिकल इन्जिनियर । “लकडाउनमा हामी के गर्न सक्छौँ भनेर छलफल गरिरहेका थियौँ । त्यस बेला दक्षिण कोरियामा मास्टर्स डिग्री पढ्न गएका जनम लकडाउनका कारण उतै अड्किएका थिए । हामीले त्यस बेलासम्म उपलब्ध डेटा राखेर गल्ली म्यापको प्रोटोटाइप विकास ग¥यौँ । नाम के राख्ने भन्ने टुङ्गो लागेको थिएन तर एपमा यो राख्ने र त्यो राख्ने अनि यो छुटाउन नहुने भन्दै गर्दा त्यो ठुलो बन्दै गयो,” राजले भन्नुभयो । 
नाम सजिलो र आकर्षक हुनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको मान्यता थियो । संसारभर गुगल म्यापको प्रयोग हुन्छ तर उहाँहरू त त्यसमा नभएको विशेषता लिएर बजारमा जाँदै हुनुहुन्थ्यो । नाम त्यसै अनुसार जुराउनुपर्ने थियो र त्यसमा नेपालीपन पनि झल्कियोस् भन्ने उहाँहरूको चाहना थियो । उहाँहरूले घर नम्बर राखौँ भन्नेबारे छलफल गर्नुभयो तर अन्तिममा खास देखाउन चाहेको त गल्ली थियो । त्यसैले एपको नाम ‘गल्ली म्याप’ राखियो । 
१५ हजारमा सुरु
तीन वर्षअघि जम्माजम्मी १५ हजार रुपियाँको लगानी (राज, असुन र जनमको सिप परिश्रमबाहेक) मा गल्ली म्याप सुरु भएको हो । त्यो १५ हजार रुपियाँ पनि सर्भरका लागि डोमेन किन्न खर्च भएको थियो तर त्यसपछि विभिन्न विशेषताहरू थप्दै एपलाई परिस्कृत बनाउँदै जाँदा खर्च पनि बढ्दै गयो । अहिले गल्ली म्यापमा १२ जना दक्ष जनशक्ति जोडिएका छन्, जसमा धेरैजसो प्रोग्रामरहरू छन् । व्यापार, प्रशासन र मानव स्रोतलगायतका क्षेत्र राज आफैँले हेर्दै आउनुभएको छ । 
राजको टोलीले आफ्नै धुनमा काम गरिरहेको थियो । एक पटक स्टार्टअप तालिमका लागि भारत जाने अवसर मिल्यो, त्यहाँ बुझेका र देखेका कुराले बल्ल राजको आँखा खुल्यो । ज्यादै परिष्कृत रूपमा व्यावसायिक योजना बनाउने, लक्षित ग्राहक वा भौगोलिक क्षेत्रको विश्लेषण गर्ने, लगानी जुटाउने विकल्प बनाउने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने ‘भ्यालु चेन’का अन्य संस्था वा कम्पनीसँग सहकार्य र समन्वय गर्ने जस्ता अनेकौँ विषयमा ध्यान दिइएको त्यहाँ उहाँले देख्नुभयो । उहाँले आफ्नो व्यवसायका लागि यस्ता विषयका बारेमा सोच्नुभएकै थिएन । त्यसले कम्पनीको विकास र विस्तारका लागि ज्यादै ठुलो ज्ञान प्रदान गरेको उहाँ ठान्नुहुन्छ । 
गल्ली म्याप अझै पनि परीक्षणकालमै भएकाले त्यसबाट आम्दानी हुन सकेको छैन । “अहिले हामी बिटुसी (व्यवसायदेखि उपभोक्तासम्म) र बिटुबी (व्यवसायदेखि व्यवसायसम्म) मा काम गरिरहेका छौँ । सामान्य प्रयोगका लागि उपभोक्ताले कुनै शुल्क तिर्नु पर्दैन, गुगल म्याप चलाए जस्तै गरी निःशुल्क चलाउन सकिन्छ,” राज भन्नुहुन्छ । 
तर व्यावसायिक रूपमा एप चलाउँदा भने शुल्क तिर्नुपर्छ । हाल गल्ली म्यापका प्रयोगकर्ताहरूमा गो ट्याक्सी, वल्र्डलिङ्क र हुलाक सेवा जस्ता व्यवसाय र संस्थाहरू छन् । यीलगायत कुल १५ कम्पनीले गल्ली म्यापको परीक्षण प्रयोग गरिरहेका छन् । भविष्यमा यिनीहरूलाई लगाउने शुल्क भनेको प्रयोगका आधारमा हुनेछ । यिनीहरूको एप जति धेरै चल्यो वा डेलिभरी जति धेरै भयो, गल्ली म्यापको प्रयोग पनि त्यति नै बढी हुनेछ र शुल्क पनि बढ्दै जानेछ । 
त्यो भनेको ‘पे एज यु गो’ मोडल हो । यसलाई सजिलो गरी बुझ्नका लागि टेलिफोन वा बिजुलीको बिलको उदाहरण लिन सकिन्छ । बिजुली वा टेलिफोन जति बढी प्रयोग ग¥यो, ग्राहकले तिर्ने शुल्क पनि सोही अनुपातमा बढ्दै जान्छ । 
स्थानीय नक्साबाट आम्दानी
गल्ली म्यापको प्रारम्भिक व्यावसायिक गतिविधिको अनुमान अनुसार नेपालमा राम्रैसँग चलेको नक्सा प्रयोगकर्ता एपले वार्षिक पाँचदेखि छ लाख रुपियाँसम्म तिर्ने सम्भावना छ । त्यो भनेको यस्ता संस्थाहरूले अहिले गुगललाई तिर्नु पर्ने वार्षिक दायित्व वा शुल्कको आधा वा एकतिहाइ मात्र हो । त्यसैले गल्ली म्यापका प्रयोगकर्ताले विदेशी मुद्रा स्वदेशमै रोक्न र स्थानीय कम्पनीलाई प्रवर्धन गर्न सहयोग मात्र गर्ने छैनन्, आफैँले पनि उल्लेख्य व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्नेछन् ।  अहिले नै नेपालबाट गुगलले वार्षिक दसौँ लाख अमेरिकी डलर म्यापको सेवा बिक्रीबाट लैजान्छ । त्यो रकम यहीँ रोकिन सक्छ । गल्ली म्यापले दिने सटिक ठेगानाले व्यवसायमा बढाउने कुशलता तथा समय र खर्चको बचतबाट हुने लाभको हिसाब त बेग्लै छ । राजको टोली ‘ओपन सोर्स म्यापिङ’ मा हुने त्रुटि र कमजोरी सच्याउँदै अघि बढिरहेको छ । 
गल्ली एक्सप्रेस
काम थालेको तीन वर्षपछि बल्ल गल्ली एक्सप्रेस प्रालिको नाममा एक महिनाअघि मात्र उहाँहरूले कम्पनी दर्ता गर्नुभएको हो । त्यस क्रममा उहाँहरूले के थाहा पाउनुभयो भने नेपालमा सबै प्रकारका कम्पनीको दर्ता प्रक्रियामा खासै भिन्नता रहेनछ । स्टार्टअपहरूलाई विशेष प्रक्रिया वा सुविधामार्फत सहजीकरण गर्ने छुट वा अन्य व्यवस्था गर्ने प्रचलन पनि रहेनछ । त्यसै गरी सेयर होल्डिङ र पुँजीगत लाभकरका बारेमा राजलाई चित्त नबुझेका धेरै कुरा छन् । ससानो रकममा पनि पुँजीगत लाभकर लगाएको उहाँलाई मन परेको छैन । 
“कम्पनीमा लगानी जुटाउनका लागि भनेर १० लाख रुपियाँको सेयर बेच्दा हातमा मात्र साढे छ लाख रुपियाँ पर्ने रहेछ, म त छक्कै परेँ,” उहाँले भन्नुभयो, “यस्तो व्यवस्थाले त सानो लगानीमा स्थापना हुने प्रयास गरिरहेका स्टार्टअपलाई सहजीकरण गर्दैन ।” यसरी कम्पनी स्थापित गर्ने प्रयासमै अवरोध भएको उहाँको बुझाइ छ । “त्यो सेयर कर बुझाउन नभई कम्पनीका लागि लगानी जुटाउन बेचेको पो हो त,” उहाँ भन्नुहुन्छ, “तर कानुनको परिपालनाको विकल्प भने छैन ।”
उहाँले नबुझेको कुरा अर्को पनि छ । नेपालमा राइड सेयरिङ कम्पनीहरू दर्ता भएरै चलिरहेका छन् तर यातायात विभागमा गयो भने ‘ती गैरकानुनी हुन्’ भनिएको पाइन्छ । “यो विरोधाभास किन ?” उहाँ प्रश्न गर्नुहुन्छ । नीतिगत रूपमा दुःख दिएकै कारणले स्वदेशी राइड सेयरिङ कम्पनी टुटलले आफूलाई विकसित गर्न सकेन । एक त साधनस्रोतको सीमितता अनि अर्कोतर्फ सरकार र सम्बन्धित निकायको कोपभाजन । यस्तो अवस्थामा स्टार्टअपहरूका लागि अनगिन्ती चुनौती छन् । 
गल्ली म्यापले अहिलेसम्म सरकार वा मातहतका कुनै पनि निकायबाट आर्थिक वा भौतिक कुनै पनि प्रकारको सहयोग पाएको छैन । सरकारले घोषणा गरेका विभिन्न ऋण तथा अनुदान सहयोगका लागि उहाँहरूले प्रत्येक वर्ष आवेदन दिनुभएको त छ तर अहिलेसम्म कुनै त्यस्तो सहयोग पाउनुभएको छैन । सरकारले पठाएको गुगल फर्म उहाँहरूले भर्न छाड्नुभएको छैन तर नपर्ने हो कि नपाउने हो बुझ्न पनि सक्नुभएको छैन । 
हालै गल्ली म्यापले आफ्नै परिवार र साथीहरूबाट लगानी जुटाएको छ । त्यसले आगामी एक वर्षसम्म कम्पनीलाई सञ्चालन गर्न सकिने छ । त्यसैले त्यस बेलासम्ममा कम्पनी सञ्चालनका लागि आवश्यक स्रोत आफैँ सिर्जना गर्न सक्ने हुनुपर्ने चुनौती उहाँहरूलाई छ । कम्पनीलाई आम्दानीको एक तहमा पु¥याउने र विभिन्न भेन्चर क्यापिटल वा लगानीकर्ताबाट स्रोत जुटाउने उहाँहरूको लक्ष्य छ । 
लगानीकर्ताहरूले कुनै पनि सेवा वा वस्तु बजारका लागि उपयुक्त छ वा त्यो आवश्यक छ र चल्छ भन्ने कुराप्रति विश्वस्त भएर मात्र लगानी गर्छ । गल्ली म्यापको बजार सम्भावना निरन्तर बढ्दै जाने भएकाले आवश्यक लगानी र स्रोत जुटाउन त्यति गाह्रो नहुने आकलन राजको छ । अहिले एपको परीक्षण भइरहेको छ । यो व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आएपछि कम्तीमा पनि छ महिनाको आम्दानीको हिसाबकिताब देखाउन सकिने भएमा लगानीकर्ता जुटाउनका लागि प्रयत्न गर्न सजिलो हुने छ । 
अर्कातर्फ लगानीकर्ताले व्यवसाय सुरु गर्नका लागि होइन, त्यसको वृद्धिका लागि लगानी गर्छन् । ‘सिड मनी’ दिने भनेको सरकारले हो तर नेपालमा सरकारले यस्ता कार्यक्रम घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रचलन बढी छ । त्यसबाट स्टार्टअपहरूले लाभ लिन सकिरहेका छैनन् । 
यद्यपि राज र उहाँजस्ता स्टार्टअप व्यवसायीहरूले काठमाडौँस्थित भारतीय र अमेरिकी दूतावासहरूबाट स्टार्टअप सञ्चालन, व्यवस्थापन, कानुनी परिपालना, बजार व्यवस्थापन, लगानी व्यवस्थापन आदि विषयमा अभिमुखीकरण तालिम लिन पाउनुभएको छ । भारत, सिङ्गापुरलगायत मुलुकमा पुगेर त्यहाँका स्टार्टअप र अन्य कम्पनीहरूको अभ्यास अवलोकन गर्न पाउनुभएको छ । 
विदेशमा स्टार्टअपहरूलाई दर्ता तथा पेटेन्टमा सरकारले सहयोग गर्ने गरेको छ, जुन यहाँ छैन । भारतमै हेर्ने हो भने त्यहाँ स्टार्टअपको वार्षिक आय तीन करोड भरतीय रुपियाँ नपुग्दासम्म कुनै पनि प्रकारको कर लाग्दैन । त्यसले त्यहाँका व्यवसायीलाई ज्यादै सहयोग पुगेको छ । त्यस्ता कम्पनीका लागि कानुनी, आर्थिक, प्रशासनिक, बजार र व्यावसायिक विकास र व्यवस्थापनका विषयमा स्टार्टअप इन्डिया नामक संस्थाले निरन्तर सहयोग गरिरहेको छ । 
राजले युएनडिपीको प्रतिस्पर्धा जितेर भियतनाम जाने अवसर पनि प्राप्त गर्नु भयो । भियतनामले प्रविधि, व्यवसाय र बजारका क्षेत्रमा गरेको अभूतपूर्व विकास देखेर उहाँ चकित पर्नुभयो रे । “त्यहाँ त अकल्पनीय विकास भएको रहेछ, त्यो देश त हामीभन्दा कैयौँ गुणा अगाडि छ, तुलनै गर्न नमिल्ने गरी,” उहाँले सुनाउनुभयो । 
नेपाल फर्केर कम्पनी दर्ता गर्न थाल्दा बल्ल वास्तविकताको महसुस भयो उहाँलाई । त्यसै गरी नबिल बैङ्कले उहाँ र उहाँजस्तै धेरैलाई व्यवसाय सञ्चालनका लागि एक विशिष्ट प्रकारको तालिम पनि दिएको थियो । त्यसले आफूमा व्यावसायिक आत्मबल विकास गरेको उहाँको बुझाइ छ तर नेपालमा ऋण लिएर व्यवसाय गर्न सजिलो छैन । धितोमा आधरित लगानी हुने र परियोजना सञ्चालनका लागि ‘ग्रेस’ अवधि नहुने भएकाले स्टार्टअपहरूलाई त्यसले सहजीकरण गर्दैन । व्यवसाय विकास गर्ने कि ऋण तिर्ने चिन्तामा भट्किरहने ? स्टार्टअपका लागि अहम् प्रश्न हो । यसैबिच विदेशी लगानीमा लागेको सीमाले पनि स्टार्टअपहरूलाई समस्यामा पारेको छ । ससानो लगानी विदेशबाट जुटाउन त्यसले रोकिरहेको छ । स्टार्टअपहरूलाई सहयोग पुग्ने गरी त्यो व्यवस्थामा केही संशोधन गर्नुपर्ने उहाँहरूको धारणा छ । 
सरकारले घोषणा गरेका च्यालेन्ज फन्डदेखि स्टार्टअप सपोर्ट कार्यक्रम लागु नै हुन सकेनन् । त्यस्तै गरी निजी क्षेत्रको ठुलो संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले घोषणा गरेको स्टार्टअप कार्यक्रममा समेत पर्याप्त आवेदन परेनन् । 
निजी क्षेत्रका युवा व्यवसायीहरूका सङ्घसंस्थाबारे पनि धेरै स्टार्टअप व्यवसायीहरू जानकार छैनन् र जानकारी भएकाहरू पनि ती संस्थासँग जोडिन त्यति उत्साहित देखिँदैनन् । त्यहाँको प्रवेश शुल्क नै ४० हजारदेखि ५० हजार रुपियाँको हाराहारीमा छ । ठुला व्यवसायीहरूले स्टार्टअपहरूलाई गर्ने व्यवहारका कारण पनि यस्ता उद्यमीहरू त्यस्ता संस्थाप्रति आकर्षित नदेखिएका हुन् । 
आफ्नै प्रयासमा सुरु भएका स्टार्टअपहरूमा सुरु लगानी केही लाख रुपियाँको मात्र पनि रहेको हुन्छ । उनीहरूका लागि ५० हजार रुपियाँ भनेको ठुलै रकम हो । त्यस्तै निजी क्षेत्रका संस्थाहरूले सञ्चालन गर्ने विभिन्न स्टार्टअप परियोजनाहरूका बारेमा अधिकांश स्टार्टअप उद्यमीले थाहै पाउँदैनन् । त्यस्ता कार्यक्रमका बारेमा पनि उचित प्रचारप्रसार र प्रवर्धन हुनु आवश्यक छ ।  

Published in Gorkhapatra daily on 16 Asar 2080.