Sunday, November 2, 2014

विदेशी साझेदार भित्र्याउने तयारीमा छौं

आनन्द बगारिया
प्रबन्ध निर्देशक, निम्बस होल्डिङ्स


निम्बस होल्डिङ्सका प्रबन्ध निर्देशक आनन्द बगारिया कम्पनीलाई पब्लिक लिमिटेड बनाउने तयारी शुरू भइसकेको बताउँछन् । निकै तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेको निम्बस होल्डिङ्सले हालै नेपालभर २ सय कृषिकेन्द्र खोल्ने घोषणा गरेको छ । पशुपक्षीको दाना तथा पोषणका स्वास्थ्य सामग्री उत्पादनबाट शुरू भएको निम्बसले प्रो–बायोटेक कम्पनीबाट उच्च गुणस्तरीय दाना र प्रोजियोकेम इण्डष्ट्रिजबाट प्लाष्टिक सामग्री उत्पादन गरिरहेको छ भने निम्बस इण्टरनेशनलमार्फत आयात–निर्यातको व्यापार गरिरहेको छ । कम्पनीले आगामी दिनमा कृषिका उत्पादन, वितरण, भण्डारण तथा सेवा सहजीकरणका क्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्ने योजना बनाएको छ । ६ सयभन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गरेको कम्पनीलाई अझ सबल र प्रतिस्पर्धी बनाउन विदेशी साझेदार भित्र्याउने प्रयाससमेत भइरहेको बगारिया बताउँछन् । नेपाल उद्योग परिसङ्घ (सीएनआई)का उपाध्यक्ष रहिसकेका र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ तथा नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य सङ्घका सदस्य तथा हिमालयन क्लाइमेट इनिशियटिभका संस्थापक बोर्ड सदस्यसमेत रहेका बगारियासँग आर्थिक अभियानका मोदनाथ ढकालले गरेको कुराकानीको सार : 


निम्बस निकै तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेको छ ? आगामी ५ वर्षमा कहाँ पुर्‍याउने लक्ष्य लिनुभएको छ ? 
हामीले सन् २०२० सम्ममा कम्पनीको टर्नओभर २० अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउने लक्ष्य लिएका छौं । तर, पूँजीमात्रै बढाउनु ठूलो कुरा होइन, व्यवसायमा केकस्ता इन्नोभेशन ल्याउन सकिन्छ भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो । त्यसैले, हामीले पशुपालन व्यवसायसँग सम्बन्धित दाना उद्योग अघि बढायौं । पहिले त्यसका लागि चाहिने कच्चापदार्थ (पिना) भारतबाट आयात गरिन्थ्यो । तर, हामीले पिनाका लागि भटमासको तेल उद्योग पनि शुरू ग¥यौं । अब त्योभन्दा पनि पछिल्तिर फर्केर भटमास खेतीलाई प्रवद्र्धन गर्ने पो हो कि ? त्यसो भए विभिन्न अन्तरसम्बन्धित उद्योग पनि चल्थे र कच्चापदार्थमा आत्मनिर्भर हुन सकिन्थ्यो । तर, त्यो खेती आफै गर्ने नभएर त्यसमा संलग्न व्यावसायिक कृषकलाई प्रवद्र्धन गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ । हाम्रो कम्पनीको व्यावसायिक मोडल नै व्यवसायमा देखिएको ‘ग्याप’लाई पूरा गर्ने अभिप्रायबाट निर्देशित छ । त्यो के भने, कि त भइरहेको कामलाई कुशल बनाउने, कि क्रेता र विक्रेताको बीचमा पुल बन्ने या कृषि प्रशोधनमा जाने । तर, त्यसको अर्थ कसैलाई विस्थापित गर्ने हाम्रो उद्देश्य होइन । बरु, दुई कम्पनीले गरेको कामको बीचमा केही छुटेको छ भने त्यो पूरा गर्ने दायित्वचाहिँ हाम्रो हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो ठम्याइ हो । अहिले हाम्रा लागि मकै, भटमास कच्चापदार्थ हुन् । निम्बसले धेरै ठूलो मात्रामा भटमास आयात गर्नु परिरहेको छ । आखिर तेल पनि ठूलो मात्रामा आयात नै गर्नु परिरहेको छ । त्यसकारण यहाँ भटमासको खेतीलाई प्रवद्र्धन गर्नतर्फ अग्रसर भएका हौं । यसका लागि विज्ञहरूसँग सल्लाह गरिरहेका छौं । हामी चाँडै दैनिक १ सय मेट्रिकटन क्षमताको खाने तेल रिफाइनरी स्थापना गर्ने तयारीमा पनि जुटेका छौं ।

व्यवसायका अन्य क्षेत्रमा पनि लगानी गर्ने सोच छैन ? 
छ नि, किन नहुनु । अहिले हामी पशुका लागि पोषण उत्पादन गरिरहेका छौं । तर, हामीले विस्तारै मानव पोषण उत्पादन गर्नेतर्फ पनि लाग्ने योजना बनाएका छौं । त्यसमा हामी एफएमसीजी (फाष्ट मुभिङ कञ्जुमर गूड्स) र त्यसमा पनि खाद्य उत्पादनमा जाने सोचमा छौं । त्यसका लागि अरू केही वर्ष लाग्ला, तर ती उत्पादन हाम्रै ब्राण्डमा आउनेछन् । त्यसैगरी सुपरमार्केट खोल्ने पनि योजना छ । तर, त्यो ठूलो मल नभई मार्ट व्यवसाय हुनेछ । त्यसमा अन्य उत्पादनसहित हाम्रा कृषकले उत्पादन गरेका खाद्य वा कृषिजन्य सामग्री पनि उपलब्ध हुनेछन् ।

निम्बस छोटो समयमा उच्च प्रगति गर्ने कम्पनीमध्ये पर्छ ? व्यवसायलाई यो रूपमा विकसित गर्न खासमा के चहिने रहेछ ? 
धेरै कुराका समायोजनबाट नै निम्बस आजको अवस्थामा आउन सकेको हो । कुनै पनि क्षेत्रमा सफलता पाउन सबैभन्दा पहिले त काम गर्ने इच्छा शक्ति चाहिन्छ । अर्को कुरा, व्यवसाय गर्छु भनेर मात्रै पनि हुँदैन । सम्बन्धित विषयको ज्ञान र खासगरी त्यसबारे प्राविधिक ज्ञान हुनु नितान्त आवश्यक हुन्छ । त्यसका लागि एकदम सक्षम प्राविधिक जनशक्ति हुनुपर्छ । हाम्रो सफलताको पछाडि हाम्रो त्यही सही व्यवस्थान क्षमता भएका प्राविधिक टीमको हात छ । त्यो टीम नै हाम्रो उद्योग चलाउने चालक हुन् । साथै, कुनै काममा सफल हुनका निम्ति सकारात्मक उद्देश्य पनि हुनुपर्छ ।

दाना, केमिकल्स, प्लाष्टिक, आयात तथा वितरणलगायत गरी तपाईंले सञ्चालन गरेका उद्योगको सङ्ख्या कति पुग्यो ? जनशक्तिको अभाव छ कि छैन ? 
खै, मैले अहिलेसम्म नबुझेको कुरा, देशमा बेरोजगारी बढ्यो भनिन्छ । तर, हामीले खोजेको बेला दक्ष जनशक्ति त पाउन हम्मे नै छ । नेपालमा पहिलो यस्तो उद्योग छँदै थिएन । त्यसकारण यो क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति नपाउनु स्वाभाविक हो, त्यसमा हामी असन्तोष व्यक्त गर्दैनौं ।  तर, यहाँ त सामान्य मजदूर पाउन पनि समस्या भइसकेको छ । यसलाई के भन्ने ? यहाँनेर बेरोजगारी, मजदूर युनियन, मजदूर अभावका बीचमा तालमेल नै मिलिरहेको छैन । अहिले यहाँ जनशक्तिको खाँचो छ । त्यसैले, मेरो विचारमा महिला जनशक्ति मूलधारमा आउने यो उपयुक्त समय हो । त्यसैले होला अहिले उद्योग क्षेत्रमा पनि महिलाको आकर्षण बढेको छ । समस्या प्रशस्त छन्, तर हामी त्यसलाई चिर्दै अघि बढ्ने प्रयत्नमा छौं । त्यसैलाई ध्यानमा राख्दै हामीले कृषिकेन्द्र स्थापना गरेका हौं । त्यसमा हामीले महिलालाई प्राथमिकतामा राखेका छौं । हाल हामीसँग तीनओटा कम्पनी र आठओटा जति उद्योग छन् ।

हालै निम्बसले २ सय कृषिकेन्द्र स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । त्यसको सोच कसरी आयो ?  
सबभन्दा पहिले त कृषिकेन्द्र स्थापना गर्ने अवधारणाबारे कुरा गरौं । हामी दाना आयात पनि गर्छौं । त्यसमा हामीले समयमा कच्चापदार्थ नपाउने, गुणस्तर सधैं उस्तै नहुने र मूल्यमा घटबढ भइरहनेजस्ता समस्याको सामना गर्नुपर्‍यो । यसले हाम्रो उत्पादनको बजार मूल्य स्थिर गर्न समस्या हुने गरेको छ । कुनै पनि उद्योग–व्यवसायका लागि स्थिरता महत्वपूर्ण हुन्छ । अर्कातर्फ, अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा हेर्ने हो भने हाम्रा (स्वदेशी)उद्योहरूमा प्रतिएकाइ उत्पादन पनि निकै कम छ । यहाँ किसानलाई भण्डारण सुविधा छैन र उनीहरू आफ्नो उत्पादन तत्कालै बेच्न बाध्य हुन्छन् । बीचको कसैले भण्डारण गर्छ । उसले ती उत्पादनलाई कमोडिटीमात्र ठान्छ र गुणस्तरीय भण्डारणतर्फ ध्यान दिँदैन । अर्कोतिर, किसानलाई पैसाको खाँचो छ । त्यसकारण उसले तुरुन्त आफ्नो उत्पादन विक्री गर्छ । तर, हामी मकै त किन्ने होइन नि, त्यसमा भएको पौष्टिक तत्व पो किन्ने हो । त्यसमा प्रोटिन, भिटामिनलगायत पोषणको मात्रा हेरेर ती उत्पादन खरीद गर्ने हो । त्यसकारण हामीले सोच्यौं कि, किसानसँग काम गर्नु महत्वपूर्ण हुन सक्छ । यसका लागि सबभन्दा पहिलो उनीहरूलाई सही किसिमको अभिमुखीकरणको आवश्यकता छ । उचित मल, बीउ, प्राविधिक ज्ञान तथा प्रविधिको खाँचो छ । कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)ले अनुसन्धान त गर्छ, तर त्यो कृषकसम्म पुग्दैन ।  यस्ता कुरामा ध्यान पुर्‍याउन सकियो भने किसान बजारसम्म आफ्नो उत्पादन पुर्‍याउन उत्साही हुन्छ र पारदर्शी मूल्य पाउनेमा पनि ढुक्क हुन्छ । हामी किसानलाई किसान भन्छौं, व्यापारी किन भन्दैनौं ? उनीहरूले पनि मूल्य अभिवृद्धि गरिरहेका छन् । दुई रुपैयाँको बीउ लिएर २० रुपैयाँ किलोको मकै उत्पादन गर्छन्, त्यसकारण ती व्यापारी हुन् । किसानले पनि एउटा व्यापारीले जस्तै विभिन्न किसिमका जोखीम उठाएको हुन्छ । त्यसकारण आफ्नो उत्पादनको बजार मूल्य कसरी निर्धारण गर्ने, भन्ने अधिकार किसान स्वयम्सँग सुरक्षित हुनुपर्छ । यी सब कुराको सम्बोधन गर्न सक्ने एक थलोका रूपमा नै हामी कृषिकेन्द्र स्थापना गर्दै छौं । यस्ता केन्द्रमा किसानले आफ्ना जुनसुकै उत्पादनको पनि विक्रीवितरण गर्न सक्छ । बजारसम्मको पहुँच, प्राविधिक इनपुट, मूल्य निर्धारण गर्नेलगायत अधिकार किसानमा सुरक्षित गर्ने उद्देश्यले नै केन्द्र स्थापना गर्न लागिएको हो । बजारको पहुँच नपाएर
किसानले दुःख नपाऊन् भन्ने हाम्रो सोच हो । अर्को कुरा, यस्ता केन्द्रले आफ्नो वस्तुको मूल्य आफै निर्धारण गर्न किसानलाई ठाउँ दिन्छ । यी
विविध आधारलाई हेरेर हामीले २ वर्ष लामो गृहकार्यपछि यो अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेका हौं ।
नेपालमा व्यवसाय गर्नका लागि फाइनान्सिङ प्रमुख चुनौती बनेको देखिन्छ । बैङ्कबाट ऋण लिन पनि गाह्रो छ भन्छन् । तपाईंले त्यति ठूलो लगानी कहाँबाट जुटाउनुभएको छ ?
हामी वार्षिक रूपमा लगानी बढाउँदै गएका छौं । त्यसकारण हामीले धेरै कम्पनी खडा गरेका छैनौं । केही कम्पनीको लगानी त्यही पुनःलगानी गर्ने गरेका छौं । यसमा दुई प्रकारमा समस्या छन् । पहिलो, धेरै ठूलो परियोजनामा बैङ्किङ क्षेत्रको क्षमताको पनि कुरा आउँछ । कहाँ कुन परियोजनामा कसरी लगानी गर्ने भन्ने । दोस्रो, लगानीकर्ताको क्षमतामा पनि भर पर्छ । एउटा बैङ्कले लगानी गर्दा व्यवसायको शेयर पूँजी हेर्छ, तर धेरै कम्पनीसँग पर्याप्त पूँजी हुँदैन । मेरो कम्पनीका लागि बैङ्कबाट लिन सकिनेसम्म त लिउँला, बाँकी कहाँबाट जुटाउने ? त्यसकारण अहिले हामी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने सोचमा छौं । यसबारे गृहकार्य चलिरहेको छ । छिट्टै यसबारे सार्वजनिक जानकारी दिनेछौं । हामीले के अनुभव गर्‍यौं भने, हाम्रो व्यवसाय दश गुणा बढी सम्भावनासहित अघि बढिरहेको छ । त्यसकारण अब म एक्लै यो व्यवसायको मालिक भएर बस्न खोज्दा मेरो व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले, हामी पब्लिक पार्टनरशिपमा जानुपर्छ भन्ने निर्णय गरिसकेका छौं । यसमा हाम्रो विकल्प छैन, छ भने कि त व्यवसाय बन्द गर्नु वा शेयरमा सर्वसाधारणलाई पनि साझोदारी दिनु र अघि बढ्नु । हामी यो व्यवसायको क्षेत्रमा अघि बढ्न चाहन्छौं ।  

निम्बसलाई पब्लिक लिमिटेड बनाएर लगानी विस्तार गर्ने बताउनुभएको केही वर्ष भइसक्यो । कहिलेसम्ममा आईपीओमा जाने योजना छ ? 
पब्लिकलाई शेयर दिने भन्ने हाम्रो अहिलेको सोचाइलाई २ वर्षभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी काम भइरहेको छ । तर, नयाँ कम्पनीलाई पब्लिक लिमिटेडमा लैजानु जति सजिलो छ, सञ्चालनमा रहेको कम्पनीलाई त्यसो गर्न त्यति सहज भने छैन । सञ्चालनमा रहेको कम्पनीलाई त्यसको ‘बूक्स अफ एकाउण्ट’बाट मूल्याङ्कन गर्न सकिँदैन । त्यसको आफ्नो कुल सम्पत्ति, अवसर, ब्राण्ड मूल्य र पुनर्मूल्याङ्कन हुन्छ । त्यसकारण यस्तो कम्पनीलाई पब्लिक लिमिटेडमा लैजान त्यति सजिलो छैन । तर, त्यसतर्फ हामी अघि बढिसकेका छौं । यसका लागि हामी विभिन्न संस्था तथा धितोपत्र बोर्डसँग छलफल गर्दै छौं । फेरि हाम्रो व्यवसायको प्रकृति नै समावेशी खालकै छ, सबैलाई साथ लिएर अघि बढ्नैपर्छ । यो हाम्रा लागि बलियो मार्केटिङ रणनीति पनि बन्न सक्छ ।

निम्बसले किसानलाई तालीम र राहतसमेत दिएर पूरै भ्यालू चेनमा पकड बनाउन खोजेको देखिन्छ नि ? अन्य प्रतिस्पर्धीको प्रवेश रोक्न खोज्नुभएको त होइन ? 
मैले अघि नै भनेँ नि, हामी किसानलाई व्यवसायीका रूपमा हेर्छौं । हामीलाई विश्वास छ कि, किसानको जीविकोपार्जन तथा मुनाफा नै हाम्रो व्यवसायको सबल पक्ष हो । त्यसकारण किसान वा पशुपालन व्यवसायीलाई सहज वातावरण सृजना गर्नेतर्फ हाम्रो पहल रहनेछ । त्यसैले, पकड बनाउनुभन्दा पनि यो समग्र क्षेत्रलाई बलियो बनाउनु हाम्रो उद्देश्य हो । यसमा अरूलाई काम गर्नै अप्ठ्यारो पार्ने हाम्रो केही उद्देश्य होइन । किनभने, यो क्षेत्रमा यति धेरै सम्भाव्यता छ कि, निम्बसले मात्र सब थोक गर्नै सक्दैन । कुरा यत्ति हो कि, निम्बस सदैव एक पारदर्शी संस्था बन्ने प्रयासमा रहनेछ ।

चितवनमा १ हजारओटा बाख्रापालन गर्ने योजना पनि थियो नि ?
बाख्रा पाल्ने योजना थिएन, तर त्यस्तो परियोजनाका लागि हामीले अध्ययन भने गरेका थियौं । तर, त्यसमा हामीले खास आकर्षण पाएनौं । हुन त यसको परिभाषा आ–आफ्नो हुन सक्छ । तर, कुनै पनि क्षेत्रमा लगानी गरिसकेपछि त्यसको मापन क्षमता हुनुपर्‍यो र त्यो अनुकरण गर्न योग्य हुनुपर्‍यो भन्ने हाम्रो मान्यता हो । कुनै व्यवसायमा लगानी गरेपछि भोलि अन्त कतै पनि त्यस्तै गर्न मिल्ने हुनुपर्‍यो, तब पो मजा आउँछ । यद्यपि, हामीले पशुपालन र माछापालनलाई एकदमै प्राथमिकतामा राखेका छौं । पशुपालन व्यवसाय ठूलो भए पनि खासै संस्थागत हुन सकेको छैन । किसान, डेरी र पोषणको तालमेल अहिले पनि मिलेको छैन । यसलाई संस्थागत र सही किसिमले व्यवस्थापन गर्ने हो भने गर्न सकिने धेरै छ ।

मोन्साण्टो विवादले तपाईंलाई कस्तो असर पार्‍यो ? कम्पनीको इमेजमा कुनै खलल त परेन ? 
यो विवादबारे वास्तवमै मलाई खास थाहा छैन । यो वर्णसङ्कर र वंशाणु परिवर्तित बीउबीचको गलत बुझाइ हो भन्ने लाग्छ । यसले हामीलाई भने कुनै फरक पारेको छैन । हामी कहिल्यै पनि त्यो बहसमा जोडिएनौं । हामीले हाईब्रीड बीउ उत्पादनको सोच बनाएका थियौं र मोन्साण्टोसँग एउटा अनौपचारिक छलफल गरेका थियौं, त्यतिमात्र हो ।

नेपाल ग्यासको स्वामित्व त अविनाश ह्याचरीलाई नै छोडिदिनु भो रे नि ? किन छोड्नुभएको ? कृषि उद्योगमै ध्यान केन्द्रित गर्न हो ?
व्यवसायमा एउटा ‘फोकस एरिया’को कुरा आउँछ । त्यसकारण हामीले अनुभूत गर्‍यौं कि, त्यो हाम्रो क्षेत्र होइन । त्यसपछि हामीले त्यतातिर छोडिदियौं । अरू खास कारण छैन ।

नेपालका कुनै व्यावसायिक घरानाले व्यवसायमा स्थापित हुँदै जाँदा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था खोल्ने या लगानी गर्ने ट्रेण्ड नै चलेको छ । तर, निम्बस आजसम्म त्यतातिर नलाग्नुका के कारण होलान् ?
निम्बसको इतिहास छोटो छ, तर काम गर्नका लागि भने धेरै ठूला योजना छन् । हो, अहिलेसम्म कुनै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा हाम्रो लगानी छैन । तर, एउटा कुरा के भने, आफूले गरिआएको व्यवसायभन्दा फरक क्षेत्रमा लाग्दा त्यसमा भने जति सफलता पाउन सहज हुँदैन । समय बित्दै जाँदा उनीहरू पुनः आफ्नो पुरानो व्यवसायमा नै फर्कन्छन् । त्यसकारण अरूले गरे भन्दैमा त्यसैमा लाग्नुपर्छ भन्ने छैन । तर, कुनै ठाउँमा अझै गर्न सकिने सम्भावना छ भने त्यहाँ प्रवेश गर्नुपर्छ ।
(Interviewed: May 19, 2014)

क्रमागत आयोजनाहरू पहिलो प्राथमिकतामा छन्

डा. रवीन्द्रकुमार शाक्य
उपाध्यक्ष
राष्ट्रिय योजना आयोग

गतसाता नेपाल सरकारले आगामी ३ वर्षका लागि तेह्रौं योजना स्वीकृत गर्यो । सन् २०२२ भित्रमा नेपाललाई अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति गराएर विकासशील मुलुक बनाउने दीर्घकालीन सोच यो योजनामा राखिएको छ । आगामी ३ वर्षमा औसतमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, गरीबी घटाएर १८ प्रतिशतमा झार्नेलगायतका लक्ष्य तेह्रौं योजनाको छ । तर, वर्तमान चुनावी सरकारले बनाएको योजनाको स्वामित्व आगामी सरकारले लिने हुन् कि हैनन् भन्ने सवाल तथा योजनाले निर्धारण गरेका लक्ष्य र उद्देश्यमा केन्द्रित रहेर योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. रवीन्द्रकुमार शाक्यसँग आर्थिक अभियानका जनार्दन बराल र मोदनाथ ढकालले गरेको कुराकानीको सार :


दीर्घकालीन निर्णय गर्न नपाउने किसिमको अन्तरिम चुनावी सरकारले त्रिवर्षीय योजना पारित गरेको छ । यो सरकारले बनाएको योजनालाई भोलिका दिनमा राजनीतिक दलहरूले स्वामित्व लिने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?
यो योजनामा सबैले अपनत्व महसूस गरून् भन्ने उद्देश्यका साथ योजना तर्जुमाको अन्तिम चरणमा सबै राजनीतिक दलसँग छलफल गरियो । मुलुकका प्रमुख ३३ दललाई हामीले आमन्त्रण गरेर अन्तरक्रिया गर्यौं । हिजो, आज र भोलि पनि नेपालको समस्या भनेको कम विकास नै हो र त्यस विषयमा योजना आयोगले तयार पारेको अन्तरिम योजनाको आधारपत्रमा हाम्रो विमति छैन भन्ने उहाँहरूको विचार र≈यो । ‘तपाईंहरूले त्रिवर्षीय योजना बनाउनुभयो, ३ वर्षसम्म सरकारमा रहने तपाईंहरूको योजना हो कि ?’ भन्ने प्रश्न भने आएका थिए । तर, निर्वाचन सँगसँगै विकासका क्रियाकलाप पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनेर योजना तयार पारिएको सरकारले स्पष्ट पार्यो । भोलि निर्वाचित भएर जुन दलको सरकार बने पनि उसलाई काम गर्न एउटा दस्तावेज चाहिन्छ, त्यसका लागि पनि यो योजनाले मद्दत गर्नेछ । साथै, यो योजनामा केही परिमार्जन गर्ने वा यसलाई हटाएर अर्को योजना बनाउने विकल्प सधैं खुला नै रहन्छ । मुलुकमा नीतिगत शून्यताको स्थिति नआओस् भन्ने उद्देश्यले हामीले योजना तयार गरेका हौं ।

केही राजनीतिक दलहरूले १ वर्षको अवधिलाई योजनाविहीन (प्लान होलिडे) बनाऔं भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए नि ?

होइन, कुनै पनि राजनीतिक दलहरूले यो योजनामा असहमति व्यक्त गरेका छैनन् । उनीहरूको चासो र चिन्ता भनेको भोलि बन्ने सरकारले यसको स्वामित्व नलिइदिने हो कि भन्ने थियो । योजना आयोगले यसतर्फ विचार पुर्याओस् भन्ने उनीहरूको आग्रह थियो । त्यसलाई हामीले सहर्ष स्वीकार गरेका छौं ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पदेन सदस्यहरूमात्रै बसेर नेपाललाई सन् २०२२ सम्ममा अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति गर्ने निर्णय भएको छ । यो योजनाले पनि त्यसैलाई दीर्घकालीन लक्ष्य बनाएको छ । पदेन सदस्यले मात्रै गरेको निर्णयको वैधानिकता होला र ?

पहिले यसको पृष्ठभूमितिर जाऊँ । अहिले नेपाल अल्पविकसित मुलुकहरूको सङ्गठनको अध्यक्ष छ । यो हैसियतमा हुँदा नेपालले केही न केही काम गर्नुपर्छ भन्ने भएकाले पनि यस्तो निर्णय भएको हो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पारित गरेको ‘इस्तानबुल प्रोग्राम अफ एक्शन’मा अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुनका लागि प्रयास गर्ने समझदारी भएको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगका पदेन सदस्यहरूको उपस्थिति र सहमतिमा नै नेपाल सरकारले स्तरोन्नति हुने निर्णय गरेको हो । अहिले सार्क क्षेत्रमा अफगानिस्तान र नेपालमात्रै अल्पविकसित मुलुकका रूपमा रहेका छन् । यो अवस्थामा रहँदा नेपालको अन्तरराष्ट्रिय छवि पनि उँचो हुन सकेको छैन । त्यसो हुँदा हामी विकासप्रति प्रतिबद्ध छौं, अल्पविकसित मुलुकबाट मुक्त हुन चाहन्छौं र त्यसका लागि काम गरिरहेका छौं भन्ने सन्देश अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा पनि दिनुपर्ने अवस्था छ । हाम्रालागि खुशीको कुरा ज्ञानचन्द्र आचार्य संयुक्त राष्ट्रसङ्घका उपमहासचिव तथा अल्पविकसित, भूपरिवेष्ठित अल्पविकसित र विकासशील साना टापुहरूका लागि उच्च प्रतिनिधिका रूपमा रहनुभएको छ । त्यसो हुँदा हामीले जति चाँडो स्तरोन्नति हुने निर्णय गर्यौं, त्यति नै अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रबाट धेरै सहयोग ल्याउन सक्छौं भन्ने निष्कर्ष निस्कियो । त्यसकारण सरकारले यो निर्णय गरेकाले यसको वैधानिकतामा प्रश्न उठ्ने अवस्था छैन ।

अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुनु राम्रो हो । तर, त्यो लक्ष्यप्राप्ति सहज छ र ?

नेपाललाई विकासशील मुलुकमा पुर्याउनका लागि तीनओटा मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ । पहिलो, नेपालको प्रतिव्यक्ति आम्दानी १० वर्षको अवधिमा १ हजार ६ सयको हाराहारीमा पुर्याउनुपर्ने हुन्छ । अहिलेकै अवस्थामा त १ हजार १ सय ९० डलर प्रतिव्यक्ति आम्दानी पुग्दा हुन्छ, तर १० वर्षको अवधिमा बढ्न सक्ने सम्भावनालाई समेत हेरेर त्यो लक्ष्य निर्धारण गरिएको हो । अहिले नेपालको प्रतिव्यक्ति आम्दानी ७ सय २१ अमेरिकी डलर भएको अवस्थामा यसलाई दोब्बरभन्दा पनि बढाउनुपर्ने छ । दोस्रो, विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुनका लागि मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क ६३ हुनुपर्ने प्रावधान छ, जुन हाल ६२ छ । त्यो हासिल गर्न त्यति गाह्रो छैन । तेस्रो भनेको आर्थिक जोखीमसूचक हो । यो सूचक ३२ हुनुपर्नेमा अहिले २७ छ, जुन प्राप्त गर्न पनि समस्या छैन ।

इतिहास हेर्ने हो भने विगत १० वर्षमा हाम्रो प्रतिव्यक्ति आम्दानी ५ सय अमेरिकी डलरको हाराहारीमा बढेको छ । १० वर्षमा दोब्बर पार्न सम्भव छ त ?

सबैभन्दा ठूलो चुनौती यही नै हो । यो लक्ष्य हासिल गर्नका लागि नेपालले थप प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो भनेको हामीले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनुपर्ने हुन्छ । कृषिको उत्पादन बढाउनका लागि ठूलो नीतिगत हस्तक्षेप र लगानी आवश्यक छ । उद्योग क्षेत्रको उत्पादन बढाउनु पर्नेछ । तर, दुर्भाग्य हिजो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान १५ प्रतिशतसम्म पुगेकोमा अहिले घटेर यो ५ प्रतिशतमा झरेको छ । त्यसकारण औद्योगिक उत्पादन बढाउनैपर्ने चुनौती छ । त्यसका लागि थप कार्यक्रम आवश्यक छ ।

तपाईंहरूले योजना अवधिमा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य निर्धारण गर्नुभएको छ । योजनाको आधार वर्षमा जम्मा साढे ३ प्रतिशतमात्रै वृद्धि हासिल भएको सन्दर्भमा त्यो कसरी सम्भव छ ?
एकै वर्षमा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने भनेको होइन । आगामी वर्षमा साढे ५ प्रतिशत वृद्धि भयो भने त्यसपछि ६ प्रतिशत, त्यसपछि साढे ६ प्रतिशत गरी क्रमशः बढाउँदै ७ प्रतिशतको वृद्धि हासिल गर्नुपर्नेछ । ७ प्रतिशतको वृद्धि हासिल गरेको खण्डमा प्रतिव्यक्ति आम्दानी १ हजार ६ सय डलरको हाराहारीमा पु¥याउन सकिन्छ । आगामी १० वर्षमा औसतमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्ने हाम्रो लक्ष्य हो ।

बुझ्नुपर्ने कुरो के छ भने सरकारी प्रयत्नबाट मात्रै उच्च आर्थिक वृद्धि हुन सक्दैन र प्रतिव्यक्ति आम्दानी पनि बढ्दैन । त्यसका लागि निजीक्षेत्रको योगदान पनि निकै महत्वपूर्ण छ । निजी लगानी बढाउनका लागि वातावरण बनाउने तथा नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकार प्रतिबद्ध भएर लाग्नुपर्छ । विकासको एउटा चुनौती भनेको सुशासनको अभाव पनि हो । सरकारी क्षेत्रमा मात्रै होइन, निजीक्षेत्र, सहकारी क्षेत्र सबैमा सुशासन बढाउनुपर्ने देखिन्छ । विकास भनेको सबै क्षेत्रबाट भएको प्रयासको कुल नतीजा हो । नेपालको निजीक्षेत्र र सहकारी क्षेत्र पनि सरकार सँगसँगै विकासका लागि प्रतिबद्ध भएर लागेको मैले पाएको छु । सबै क्षेत्रको सहयोगबाट हामीले तोकेको लक्ष्य हासिल हुनेमा म विश्वस्त छु ।

अघिल्लो योजना अवधिमा तोकिएका अधिकांश लक्ष्य हासिल भएको देखिएन, त्यसमा के कमजोरी देख्नुहुन्छ ?

हामीले राम्रो योजना बनायौं, तर त्यसको कार्यान्वयनमा गतिशील भएर लाग्न सकेनौं । विकास योजनाहरूको कार्यान्वयनको अनुगमन राम्रोसँग हुन सकेन । योजनाको सफल कार्यान्वयनका लागि अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको सशक्त भूमिका रहन्छ भन्ने कुरा हामीले महसूस गरेका छौं । अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको परिपाटीलाई परिमार्जन गर्ने प्रयास हामीले गरेका छौं । केही समयभित्रै त्यससम्बन्धी पूर्ण दस्तावेज हामी निकाल्दैछौं ।

योजनाले गरीबीको रेखामुनिको जनसङ्ख्यालाई २३ प्रतिशतबाट घटाएर १८ प्रतिशतमा ल्याउने लक्ष्य निर्धारण भएको छ, त्यसका आधारहरू केके हुन् ?

अहिलेसम्म देखिएको हाम्रो समस्या भनेकै आर्थिक वृद्धि अपेक्षित रूपमा हासिल गर्न नसक्नु नै हो । अघिल्लो योजना अवधिमा अपेक्षित वृद्धि हासिल गर्न सकेको भए, गरीबीको लक्ष्य पनि हासिल गर्न सकिन्थ्यो । आगामी योजना अवधिमा हामीले अपेक्षित वृद्धि हासिल गर्न सकेको खण्डमा गरीबीको लक्ष्य पनि हासिल गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, हामीले गरीबी निवारण कोषको माध्यमबाट गरीबी न्यूनीकरणसम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौं । देशका दूरदराजसम्म पुगेका कोषका कार्यक्रमहरूलाई अझै प्रभावकारी बनाएर पनि गरीबी न्यूनीकरणमा योगदान पु¥याउन सकिन्छ ।

आर्थिक वृद्धिले गरीबी घटाउन मद्दत गर्ने कुरा गर्नुभयो । तर, यो मान्यता त पुरानो भइसक्यो होइन र ?

१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुँदा शून्य दशमलव ५ प्रतिशतले गरीबी घट्ने विश्लेषण गरिएको छ । तर, आर्थिक वृद्धि हुँदैमा गरीबीको विषमता घट्छ भन्नेचाहिँ होइन । नेपालको सन्दर्भमा पनि धनी र गरीबबीचको खाडल उच्च रहेको तथ्याङ्कहरूले देखाएका छन् । त्यो खाडल कम गर्नु पनि ठूलो चुनौती हो । ग्रामीण क्षेत्रमा गरीबी निकै व्याप्त छ भने शहरमा कम छ । यी कुरालाई सम्बोधन गर्नका लागि पनि नीतिगत व्यवस्था आवश्यक छ । त्यसकारण पनि आर्थिक वृद्धि र गरीबी दुवैलाई सम्बोधन गर्ने गरी नीति बनाउनुपर्छ । त्यसो गरिएन भने आर्थिक वृद्धिको लाभ निश्चित वर्गले मात्रै लिन्छ । त्यसले असमानता निम्त्याउँछ र मुलुकको आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रमा असन्तुलन र द्धन्द्धको अवस्था निम्तिन सक्छ ।

राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठकमा योजना तथ्यमा आधारितभन्दा पनि हावादारी भएको आरोप लाग्यो नि ?

हामीले उपलब्ध तथ्याङ्कका आधारमा यो योजना बनाएका हौं । योजनाले प्रयोग गरेको तथ्याङ्क नै गलत छ भने योजना गलत हुन सक्छ । हामीले जुन तथ्याङ्कमा आधारित रहेर यो योजना बनाएका छौं, त्यो तथ्याङ्क नै गलत छ भन्ने टीकाटिप्पणी आएको छैन । तर, तथ्याङ्कको गणनामा मानवीय त्रुटि केही भएको हुन सक्छ । आधारभूत रूपमा यो योजनामा त्रुटि छैन । विगतमा योजनाको उद्देश्य तथा रणनीति एकआपसमा मेल नखाने अवस्था थियो । तर, यसपटक कुन उद्देश्य पूर्तिका लागि कुन रणनीति लिइने हो, त्यो स्पष्टसँग किटान गरिएको छ । यसले पनि योजनालाई यथार्थपरक बनाएको छ । त्यसकारण यसलाई हावादारी भन्ने टिप्पणी गर्न मिल्दैन ।

आधार वर्षमा पूँजीगत खर्च कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३ दशमलव ९ प्रतिशत भएकोमा यो योजना अवधिमा त्यसलाई बढाएर ४ दशमलव १ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिइएको छ । उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई यो आकारको पूँजीगत खर्चले धान्छ ? 

विगतमा हाम्रो विकास अपेक्षित रूपमा हुन नसक्नुको कारण भनेको पूँजीगत खर्च हुन नसक्नु पनि हो । विगतमा खर्च त बढ्यो, तर चालू खर्चमात्रै । पूँजीगत खर्च कसरी बढाउने भन्नेबारे नेपाल सरकार र योजना आयोगले गम्भीर भएर सोच्नु आवश्यक छ । सरकारको खर्च गर्ने क्षमता बढाउने तथा सुशासनलाई प्रवर्द्धन गर्ने हो भने पनि पूँजीगत खर्च बढ्छ । त्यसका लागि कानूनी तथा नीतिगत सुधार आवश्यक देखियो भने त्यो पनि गर्नुपर्छ । अर्कातिर, ठूला आयोजनाहरूको काम सम्पन्न नहुँदा त्यहाँ पनि ठूलो रकम अनुपयोगी भएर बसेको हुन सक्छ । यसले पनि पूँजीगत खर्च कम देखिएको हो । यस्तो भएकाले यो योजना अवधिमा ठूलाभन्दा पनि साना तर जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्याउने किसिमका योजना अघि बढाउन जोड दिइएको छ ।
नेपालमा बीसौं वर्षदेखि अपूरा रहेका योजनाहरू पनि छन् । हामीले आगामी वर्षको बजेटदेखि त्यस्ता आयोजनाहरूलाई बजेट छुट्ट्याउने र सम्पन्न गर्नेतर्फ केन्द्रित हुने लक्ष्य लिएका छौं । कुन सरकारका पालामा शुरू भएका आयोजना भनेर हेर्ने पक्षमा हामी छैनौं । किनभने, नेपाल सरकारले यी आयोजना उपयोगी छन् भनेर रातो किताबमा ल्याइसकेपछि तिनलाई सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व पनि सरकारकै हो । त्यसकारण आगामी वर्षको बजेटले चुनावको खर्चका अतिरिक्त क्रमागत आयोजनाहरूलाई सम्पन्न गर्नका लागि रकम विनियोजन गर्नेछ । बीसौं वर्षदेखि आयोजना सम्पन्न नहुँदा त्यसको लाभ जनताले पाएका त छैनन् नै, सरकारको विश्वास पनि गुमेको छ । यस्ता अधुरा आयोजनामात्रै सम्पन्न गर्न सकेको अवस्थामा पनि सरकारको पूँजीगत खर्च बढ्न जान्छ । त्यसपछि मात्रै नयाँ आयोजनाहरू ल्याउन सकिनेछ र त्यसको तत्काल असर अर्थतन्त्रमा पर्नेछ ।
(Interviewed: July 15, 2013)

निर्वाचन र सरकारको विकल्प छैन

प्रदीप ज्ञवाली
प्रमुख, प्रचारप्रसार विभाग, एमाले

निर्वाचनप्रति असन्तुष्ट दलसँग उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले वार्ता प्रक्रिया शुरू गरिसकेको छ । निर्वाचनको विकल्प छैन भन्दै प्रमुख चार दल सम्मिलित संयन्त्रले उनीहरूलाई सहमतिमा ल्याउन छलफल र बहसलाई निरन्तरता दिएको छ । साउनभित्रै सहमतिमा ल्याउन प्रयास गरिने प्रमुख दलले बताउँदै आएका छन् । असन्तुष्ट दल सहमतिमा नआए पनि आफूहरू निर्वाचनको तयारीमा जुट्ने उनीहरूको भनाइ छ । यसै सन्दर्भमा संयन्त्रकै एक दल एमालेको आगामी निर्वाचनको तयारी र असन्तुष्ट दललाई सहमतिमा ल्याउन भइरहेको प्रयासबारे आर्थिक अभियानका मोदनाथ ढकाल र मनोज ढकालले ज्ञवालीसँग गरेको कुराकानीको सार :

आगामी संविधानसभा निर्वाचनमा एमाले केकस्ता एजेण्डा लिएर जाँदै छ ?
एमालेले जेठ पहिलो हप्तादेखि असारको पहिलो हप्तासम्म सञ्चालन गरेको प्रारम्भिक चरणको एकमहीने अभियानले हामी उत्साहित भएका छौं । अहिले एमाले निर्वाचनका लागि आन्तरिक तयारी गरिरहेको छ । हामीले पार्टीको स्थानीयस्तरको अवस्थाबारे आँकलन गरेका छौं । जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा हामी निर्वाचन घोषणापत्र निर्माण गर्दै छौं । त्यस्तै, यही बैठकले उम्मेदवार सिफारिश समिति, निर्वाचन परिचालन समितिलगायत संरचना निर्माण गर्दै छ । यिनै सम्पूर्ण शक्तिका साथ एमाले निर्वाचनका लागि चार/पाँचओटा एजेण्डाका साथ जनतासामु जाँदै छ । पहिलो एजेण्डाको रूपमा पार्टीले विगतको संविधानसभा असफल बन्नुका कारणबारे जनतालाई स्पष्ट पार्नेछ । विगतको संविधानसभामा रहेको प्रतिकूल शक्ति र एमाले कमजोर बन्नुका कारणबारे पनि जनतालाई हामी जानकारी गराउनेछौं । त्यस्तै, विगतको संविधानसभामा शान्ति, परिवर्तन तथा लोकतन्त्रविरोधी शक्तिहरू हाबी भएका कारण संविधान बन्न नसकेकोबारे जनतासमक्ष हाम्रो स्पष्टीकरण हुनेछ । एमाले केही कमजोर भएकै कारण कतिपय राम्रा र दूरगामी निर्णयहरू गराउन नसकेकोले अबको निर्वाचनमा पहिलो शक्ति बनाउन र पार्टीलाई नेतृत्व दिन हामी जनतालाई आग्रह गर्नेछौं । सङ्घीयताको सवालमा हामी ‘बहुपहिचानसहितको सङ्घीयता र सामाजिक सद्भावसहितको राष्ट्रिय एकता’लाई निर्वाचनको मुख्य मुद्दा बनाउनेछौं । त्यस्तै, निर्वाचनमा ‘सामाजिक न्यायसहितको अग्रगामी लोकतन्त्र’ एमालेको प्रमुख नारा हुनेछ । आगामी योजना तथा पार्टीले देख्न र बनाउन चाहेको नेपालबारे पनि हामी जनतालाई स्पष्ट पार्नेछौं ।

एमालेले निर्वाचनमा आफूले प्राप्त गर्ने सक्ने सीटका विषयमा पनि अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको थियो, प्रतिवेदनको निष्कर्ष के हो ?
एमालेले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनले अब हाम्रो पार्टी पहिलो शक्ति बन्ने देखाएको छ । प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनले एमालेलाई बहुमत दिलाउने पक्का छ । अध्ययनले एमालेको स्तर अन्य राजनीतिक दलको तुलनामा निकै राम्रो रहेको देखाएको छ ।

तर, आफूले अध्ययन गरी आफैलाई ठूलो देखाएको आरोप पनि छ नि ? 
हाम्रो आँकलन कुनै मनोगत विश्लेषण हैन । हामीले अध्ययन गर्दा स्थानीय निकाय, स्थानीय नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम, स्वतन्त्र व्यक्तिलगायतसँग अन्तरक्रिया गरेका छौं । विगतको २० वर्षमा भएका निर्वाचन परिणामको प्रवृत्तिबारे पनि विश्लेषण गरेका छौं । विद्यालय व्यवस्थापन समिति, सामाजिक सङ्घसंस्थालगायतमा एमालेको स्थानबारे समीक्षा र विश्लेषण गरी प्रतिवेदनको निष्कर्ष निकालेका हौं । हामीले तयार पारेको प्रतिवेदन पूर्ण वैज्ञानिक छ ।

एमालेमा नेतृत्व पङ्क्तिका धेरै नेताहरू सङ्घीय समाजवादीलगायत अन्य पार्टीमा गए । त्यसले चुनावमा पार्ने क्षतिको पनि विश्लेषण गर्नुभएको छ ? 
एमाले धेरै घामपानी सहेको पार्टी हो । जबजब एमालेको सम्भावना प्रबल हुन्छ, त्यसबेला यसलाई कमजोर बनाउन अनेकौं प्रयास हुने गरेका छन् । तर, पनि एमालेले ती चुनौतीलाई चिर्दै अगाडि बढिरहेको छ । उदाहरणका लागि एमाले जतिबेला निकै चर्चामा थियो र जनताले निकै मन पराइएको पार्टी थियो, त्यतिबेला मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको हत्या भयो । त्यस्तै, एमालेलाई आफू सरकारमा हुँदा निकै लोकप्रिय बजेट कार्यान्वयन गर्दागर्दै पनि अविश्वासको प्रस्तावसमेत नल्याई पछि हट्न बाध्य बनाइयो । त्यसपछि पनि एमालेले पूर्ण बहुमत आउने पक्का भएको समयमा पार्टी फुटेर निकै ठूलो घाटा बेहोर्नुपर्‍यो । तैपनि पार्टी अगाडि बढ्यो । अहिले फेरि केही शीर्ष नेता एमाले त्यागेर अर्कै पार्टीमा प्रवेश गरेका छन् । पदीय लोभ र व्यक्तिगत स्वार्थका कारण कतिपयले पार्टी त्यागेका छन् । त्यस्तै, कतिपय साथी त्रुटिपूर्ण विचार र गलत दृष्टिकोण बोकेर एमाले छाडे । तैपनि अहिले एमालेमा अन्य ठूला दलबाट हजारौं कार्यकता प्रवेश गरेका छन् । ती ऊर्जाशील कार्यकर्ताप्रति हाम्रो निकै विश्वास छ । त्यसैले, हामीले त्यसले पार्टीलाई पर्न सक्ने क्षतिको विश्लेषण मात्र होइन, त्यसको व्यवस्थापन पनि गरिसकेका छौं ।

असन्तुष्ट दललाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन एमालेले आफ्नोतर्फबाट कस्तो पहल गरिरहेको छ ?
एमालेले असन्तुष्ट दललाई निर्वाचनमा सहभागी गराउने प्रयास पहिलेदेखि नै थालेको हो । मुलुकलाई निकास दिन र राजनीतिक अस्थिरता हटाउन निर्वाचनको विकल्प छैन । जनताको सार्वभौमसत्ता संरक्षण गर्न पनि निर्वाचन अपरिहार्य छ । असन्तुष्ट दलका मागप्रति हामी पनि हदैसम्म लचकता अपनाउन तयार छौं । तर, अनुचित मागले मुलुकलाई बन्धक भने बनाउनु हुँदैन भन्ने हाम्रो धारणा हो ।

एमालेलगायत ठूला दलले निर्वाचन बहिष्कार गर्नेलाई प्रतिकार गर्ने भनेका छन् । तपाईंहरूले भिडन्तै गर्न खोज्नुभएको हो ?
एमाले प्रतिकार र भिडन्त गर्ने पक्षमा छैन । अन्य दलका प्रतिकार गर्ने योजना पनि अवाञ्छित छन् । बहिष्कार गर्न पाउनु असन्तुष्ट दलको लोकतान्त्रिक अधिकार हो । उनीहरूको बहिष्कार आन्दोलनलाई हामी स्वागत गर्छौं । तर, बहिष्कार गर्ने नाउँमा जनताको मताधिकार भने हनन गर्न मिल्दैन । जनताले निर्वाचन बहिष्कार गर्दैनन् भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं । जनताले निर्वाचनको अपरिहार्यताबारे राम्रोसँग बुझेका छन् । असन्तुष्ट दललाई निर्वाचनप्रति चासो छैन भने यसमा हामीले भन्नु केही छैन ।

उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले असन्तुष्ट दलका प्रमुख माग निर्वाचन स्थगन, वर्तमान सरकार विघटनलगायत पूरा गर्न सकिँदैन भनेको छ । तपाईंहरू लचिलो बन्न नचाहेको देखियो, सहमति गर्ने नियत नभएको हो ? 
निर्वाचन हाम्रो ‘बटम लाइन’ हो । निर्वाचन र वर्तमान सरकारका विषयमा हामी सम्झौता गर्न सक्दैनौं । अरू बेलाका सरकार भए विकल्प हुन्थ्यो । तर, अहिलेको अवस्थामा सरकार परिवर्तन गर्दा आगामी निर्वाचन अन्योलमा पर्छ । दलहरूबीच अर्को सरकार निर्माण गर्न पनि अहिले विश्वासको आधार छैन । निर्वाचन स्थगन र सरकार परिवर्तनबाहेकका मागमा हामी सहमति गर्न तयार छौं । धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रयास हामीलाई स्वीकार्य हुँदैन ।

त्यसो भए सहमति हुनेमा आशा गर्न सकिन्छ ?
अहिलेसम्मको स्थिति हेर्ने हो भने उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेशी जनअधिकार फोरम र अशोक राईको सङ्घीय समाजवादी पार्टीलगायत निर्वाचनमा आउने सम्भावना देखिएको छ । तर, नेकपा–माओवादी अध्यक्ष मोहन वैद्य नेतृत्वको ३३ दलीय मोर्चाको भने निर्वाचनमा आउने नियत नै देखिँदैन । वैद्यजीहरू संविधानसभाबाट संविधान बनाउने पक्षमा पनि हुनुहुन्न । उहाँहरू १७ हजार नेपालीको रगतबाट बनेको संविधानसभाकै खिलाफमा गर्नुहुन्छ । यसो गर्नु उहाँहरूले आफ्नै इतिहासलाई लोप्पा खुवाउनु हो । राजनीतिक दलहरूभन्दा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह सहकार्यका लागि बढी उपयुक्त भन्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू । पूर्वराजा राष्ट्रवादी भन्नु उहाँहरूको दक्षिणपन्थी विचार हो । अर्को कुरा, उहाँहरूलाई निर्वाचनको परिणामप्रति पनि चिन्ता भएको हुनाले त्यति आशा गर्ने ठाउँ छैन । सर्वदलीय सहमतिमा बनेको संविधान बढी अर्थपूर्ण हुन्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । तर, यति धेरै बुझाउँदासमेत उहाँहरू मान्नुभएन भने पनि हामी निर्वाचन सम्पन्न गराएरै छाड्छौं ।

राजनीतिक दलले आर्थिक एजेण्डालाई पूरै बेवास्ता गरेको निजीक्षेत्रको आरोप छ । आर्थिक क्षेत्रलाई प्रभावित नगरी राजनीति गर्ने उपाय छैन ?
एमालेले आर्थिक एजेण्डालाई उचित रूपमा उठाउन नसकेको चाहिँ हो । पूर्ण रूपमा उपेक्षा गरेको भने हैन । यसका केही कमजोर पक्षबाट पाठ सिकेर पार्टीको घोषणापत्रमा निजीक्षेत्रलाई एमालेले उच्च महत्व दिने तयारी गरिरहेको छ । मुलुकमा आर्थिक रूपान्तरण, कृषिमा व्यवसायीकरण र ऊर्जा सङ्कट समाधान नहुँदा तथा बेरोजगार युवाको सङ्ख्या बढ्दा जनता निराश छन् । राजनीतिक मुद्दाको समाधान नहुँदा हामीले प्रभावकारी रूपमा निजीक्षेत्रको सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको पनि उहाँहरूले बुझिदिनुपर्छ । राजनीतिक अस्थिरता अन्त्यका लागि सुझाव र दबाब दिन निजीक्षेत्रको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुनु आवश्यक छ ।

नेपाली काङ्ग्रेसले चेकमार्फत चन्दा स्वीकार गर्ने घोषणा गरी संविधानसभा चुनावको खर्च पारदर्शी बनाउने प्रक्रिया शुरू गरिसक्यो । एमालेले त्यसलाई पछ्याउने योजना बनाएको छ कि छैन ? 
मुलुकका विभिन्न राजनीतिक दलमध्ये एमाले आर्थिक ममिलामा सबैभन्दा पारदर्शी र व्यवस्थित पार्टी हो । एमालेले आर्थिक पारदर्शितालाई उच्च महत्व दिन चाहन्छ । त्यसका लागि राज्यले दललाई लगानी गर्नुपर्छ । राजनीतिक दलको मतका आधारमा राज्यले लगानी गर्‍यो भने आर्थिक पारदर्शिता स्पष्ट हुन सक्छ । अहिलेसम्म हामी कार्यकर्ताको लेबीबाट सञ्चालित छौं । तर, लेबीले मात्र पार्टी धान्न सकिन्न । ‘पार्टीमा राज्यको लगानी’ संसारका कतिपय देशमा प्रयोग भएको नीति हो । व्यवसायीले बुझाएका करबाटै राजनीतिक दल सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने नीतिको पक्षमा हामी छौं । यसले व्यवसायीमाथि चन्दाको अनावश्यक भार पनि पर्नेछैन भने दल पनि आयव्ययको स्पष्ट हिसाब राख्न बाध्य हुन्छन् ।
(Interviewed: August 11, 2013)

निजी लगानीका लागि सुरुङ मार्ग कोशेढुङ्गा सावित हुनेछ

कुशकुमार जोशी
अध्यक्ष
नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी
काठमाडौं–कुलेखानी–हेटौंडा सुरुङ मार्ग निजीक्षेत्रले निर्माण गर्न लागेको हालसम्मकै ठूलो परियोजना हो । मात्र ५८ किलोमिटरको दूरीमा राजधानीलाई तराईसँग जोड्ने आर्थिक, सामाजिक तथा रणनीतिक महत्वको यो मार्ग निर्माणको जिम्मा नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीले पाएको छ । आफै अध्ययन गरी सरकारलाई प्रस्ताव गरी निर्माणको जिम्मा लिएको सो कम्पनीका अध्यक्ष कुशकुमार जोशी सुरुङ मार्गले नेपालमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न ठूलो भूमिका निर्वाह गर्ने बताउँछन् । २०१७ सालमा सङ्खुवासभाको चैनपुरमा जन्मेका जोशी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष र लगानी बोर्डका सदस्य पनि हुन् । ऊर्जा, सूचनाप्रविधि, आयात निर्यात, फर्निचरलगायत व्यवसायमा सफल उद्यमी जोशीसँग सुरुङ मार्गको निर्माण, सञ्चालन, कानूनी अप्ठ्यारा तथा लगानीका स्रोतहरूबारे आर्थिक अभियानका मोदनाथ ढकाल र पाण्डव शर्माले गरेको कुराकानीको सार :

काठमाडौं–कुलेखानी–हेटौंडा सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुनै महीनौं लाग्यो ? कुरा कहाँ अड्किएको थियो ?
सरकारले गत जेठ २ गते प्रारम्भिक आयोजना सम्झौता गरेर हामीलाई ६ महीनाभित्र विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्न जिम्मा दिएको थियो । सो सम्झौतामा सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि उपयुक्त देखिएको खण्डमा त्यसको कार्यान्वयन पनि पूर्वाधार विकास कम्पनीलाई दिने उल्लेख थियो । हामीले साढे ४ महीनाभित्रै प्रतिवेदन बुझायौं र त्यस विषयमा बृहत् अन्तरक्रिया र छलफल पनि गर्‍यौं । प्रतिवेदन बुझाएको २ महीनाभित्रै निर्माण गर्ने सम्झौता थियो तर विविध कारणले त्यसो हुन भने सकेन । तर, अब सुरुङ मार्ग निर्माणको जिम्मेवारी हामीले पाइसकेका छौं । आगामी डिसेम्बरदेखि निर्माण शुरू गरी सन् २०१६ डिसेम्बरभित्र काम सम्पन्न गर्ने हाम्रो योजना छ । पहिलोपटक यति ठूलो आयोजना निजीक्षेत्रलाई जिम्मा दिनुपर्ने भएकाले सरकारले पनि धेरै अध्ययन गरेको छ । त्यसले पनि थप केही समय लाग्यो ।

ढिला सम्झौता हुनुमा काठमाडौं–निजगढ फाष्टट्र्याक सडक पनि कारण हो कि ? 

हो, सरकारले काठमाडौं–निजगढ फाष्टट्र्याक पनि एकैसाथ अघि बढाउन खोजिरहेको छ । सुरङ मार्ग र फाष्टट्र्याक दुवै परियोजनाका सम्बन्धमा हामीले तीनओटा प्रस्ताव राखेका थियौं । काठमाडौंदेखि दोभानसम्म दुवै सडकलाई सँगसँगै वा बेग्लै लैजाने वा एउटा सडकलाई अर्कोमा ओभरल्यापिङ गर्ने । यस विषयमा निकै धेरै छलफल भयो । अन्त्यमा भौतिक योजना तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले हामीलाई बेग्लै जान निर्देशन दियो । सुरुङ मार्ग बनिसकेपछि काठमाडौं–निजगढ फाष्टट्र्याक नबन्न सक्छ वा निर्माण गर्दा उपयुक्त नहुन सक्छ भन्ने आशय मन्त्रलयबाट आयो । शुरूमा केही खण्डमा फाष्टट्र्याकसँगै जान सकिन्छ भन्ने भन्ने हाम्रो सोच थियो । त्यसैले काठमाडौं–निजगढ फाष्टट्र्याक निर्माण गर्ने प्रवर्द्धकले आवश्यकता महसूस गरेको खण्डमा केही स्थानमा अझै पनि साथै जान सकिन्छ । त्यसका लागि हामीले सबै विकल्प खुला राखेका छौं ।

डीपीआर तयार भएको लामो समयसम्म सम्झौता नहुनु अनि नयाँ सरकार बन्नासाथ अनुमति मिल्नु, के यो संयोग मात्रै होला त ? 
नयाँ सरकार बनेलगत्तै निर्माण सम्झौता भएको होइन । बरु हाम्रो प्रस्तावमा मन्त्रालयले अध्ययन गर्न धेरै समय लगाएको हो । अन्त्यमा केही खण्डका लागि पुनः डिजाइन गर्न आग्रह गरियो, जसले गर्दा हाम्रो आयोजना लागत बढ्यो र दूरी पनि लम्बियो । यसैकारण ५० किलोमिटरको बाटो ५८ किमीको हुने देखियो । सुरुङ मार्ग काठमाडौंबाट हेटौंडा हुँदै पश्चिम जाने बाटो हो, त्यसैले काठमाडौं–निजगढ फाष्टट्र्याकलाई कुनै पनि हालतमा हस्तक्षेप नगर्ने र सहकार्य गर्ने समझदारी पनि भएको छ । यसरी यी सबै कुराको टुङ्गो लागिसकेको समयमा सरकार परिवर्तन भयो । हामीले सम्पूर्ण काम र समझदारी गरिसकेर हस्ताक्षर गर्नमात्र बाँकी थियो । अघिल्लो सरकार एक हप्ता लम्बिएको भए सम्झौता भइसक्थ्यो । तर, नयाँ सरकार बनेपछि मन्त्रीले यस विषयमा बुझ्न केही समय लिनुभयो । उहाँले हामीलाई बोलाएर सम्झौताका प्रावधानबारे सोध्नुभयो । अर्थ मन्त्रालयले दिने सुविधाहरू जस्तै– आयकर, भ्याट र भन्सारलगायतका विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गर्नुपर्छ कि भन्ने कुरा पनि आएको थियो । तर, पछि यी सबै सुविधा अर्थ मन्त्रालयले नै दिन सक्छ भन्ने भएपछि हामीले त्यसका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा चिठी लेख्यौं । आर्थिक ऐनले पूर्वाधार निर्माणमा आवश्यक पर्ने विषयमा आयकर र भन्सार छूट दिए पनि भ्याट भने तिर्नुपर्ने भएको छ । हामी पनि पहिलेदेखि नै भ्याट लगाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा थियौं । यी सबै प्रक्रिया चाल्दा १०/१२ दिन थप लाग्यो । अन्त्यमा मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गर्नु नपर्ने र भौतिक मन्त्रालयले नै गरे हुने भएपछि सम्झौता भएको हो ।
काम कहिलेदेखि शुरू हुन्छ ?
एक तहको विस्तृत इञ्जिनीयरिङ प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ । त्यो हामी सरकारलाई बुझाउँछौं । सरकारले स्वीकृति दिएलगत्तै निर्माणको काम प्रारम्भ हुन्छ ।

सुरुङ मार्ग निर्माणको जिम्मा पूर्वाधार विकास कम्पनीले पाएपछि निजीक्षेत्रको धारणा के छ ?
यति ठूलो परियोजना हामीलाई दिनु भनेको सरकारले निजीक्षेत्रमाथि विश्वास गर्नु हो । करीब ३५ अर्ब रुपैयाँको आयोजना निजीक्षेत्रलाई दिइएको छ । नेपाली निर्माण व्यवसायीको सहभागितामा सम्पन्न हुने भएकाले सम्पूर्ण निजीक्षेत्र खुशी हुनुपर्छ र छन् पनि । व्यावसायिक सङ्घसंस्था खुशी छन्, निर्माण व्यवसायी महासङ्घ खुशी छ । आमजनताको पनि प्रत्यक्ष सहभागिता रहने भएकाले परियोजनाप्रति उनीहरू पनि निकै आशावादी छन् ।

सुरुङ मार्गको लागत पहिले अनुमान गरिएभन्दा साढे १४ अर्ब रुपैयाँ बढी देखिनुको कारण के हो ?

हामीले प्रारम्भिक चरणमा ५० किमी सडक र दुई किमी सुरुङमात्र बन्छ भन्ने आधारमा करीब रू. २० अर्ब लागत अनुमान गरेका थियौं । त्यो विस्तृत अध्ययन नगरी गरिएको प्रारम्भिक अनुमान थियो । सरकारले त अहिले प्रस्ताव गरिएको साढे ३४ अर्ब रुपैयाँको अनुमान पनि कम भयो, बढाउनु पर्छ भनेको थियो । तर, हामीले अहिले तोकिएको रकम बढ्दैन भनेका छौं । हामीले ४ वर्षको निर्माण लागत वृद्धिलाई पनि जोडेर हिसाब गरेका छौं । सुरुङको लम्बाइ २ किमीबाट बढेर साढे ४ किमी पुग्यो भने ५० किमीको सडक पनि ५८ किमीको भयो । र, केही स्थानमा फाष्टट्र्याकसँग नजुधाउनका लागि सडकलाई दायाँबाट बायाँ सारेर निर्माण गर्नुपर्ने भएको छ । त्यसैले परियोजनाको लागत बढेको हो ।
सुरुङ मार्गका लागि आर्थिक स्रोत कसरी जुटाउँदै हुनुहुन्छ ? लगानीकर्ताले पूर्वाधार विकास कम्पनीलाई विश्वास गर्ने आधार के के छन् ?
यो कम्पनी पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, गैरआवासीय नेपाली सङ्घ, निर्माण व्यवसायी महासङ्घ, वैदशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घ, होटल व्यवसायी सङ्घलगायत सङ्घसंस्थाको यसले बलियो साथ पाएको छ । अझ सबैभन्दा महत्वपूर्ण भनेको स्थानीयबासी र स्थानीय निकायहरू हुन् । स्थानीय विकास मन्त्रालयले पनि स्थानीय निकायलाई लगानीका लागि बाटो खुला गरिदिएको छ । नगरपालिका र गाविसहरूले पनि लगानीको इच्छा देखाएका छन् । त्यसमा पनि नेपाली विशेषज्ञहरूले नै डिजाइन गरेर बनाउन थालेकाले यसको महत्व अझ बढेको छ । यो मार्गले नेपालीको जीवनशैली नै परिवर्तन गर्नेछ । त्यसैले पनि यो मार्गमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने सबैलाई लागेको छ । यो मार्गलाई हामीले एशियाली राजमार्गकै स्तरमा निर्माण गर्दैछौं । नेपालमा पनि यूरोपको जस्तै सुरक्षित सडक बन्छ । निजीक्षेत्रको व्यवस्थापन भएकै कारण मनकामना केबलकारलाई १५ वर्षको अवधिमा एक दिन पनि नरोकिएर निरन्तर चलिरहेको छ, सुरुङ मार्ग पनि त्यस्तै व्यवस्थित तरीकाले सञ्चालन गरिनेछ । यस्ता कुराले पनि लगानीकर्तालाई उत्साहित बनाएको छ ।
सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि केही निर्माण सामग्रीको आयातमा सहुलियत पाउने हुनुभएको छ नि । त्यो कस्तो सहुलियत हो ?
सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि नेपालमा उपलब्ध हुन सक्नेजति सबै सामग्री यहीँको प्रयोग गरिनेछ । यहाँ उपलब्ध नहुने सामग्रीमात्र विदेशबाट आयात गर्नेछौं । यसमा भन्सार छूट हुने हो भ्याट होइन । मैले माथि पनि भनिसकेको छु कि भ्याट तिर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि मान्यता हो ।
सुरुङ मार्ग बनाउने स्थानको पहाड कमजोर छ भन्ने सुनिन्छ । त्यस विषयमा इञ्जिनीयरिङ डिजाइन कसरी गर्नुभएको छ ?
हामीले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा जहाँ कमजोर चट्टान छ, त्यहाँ ईआरटी (इलेक्ट्रिक रेसिष्टेन्स टोमोग्राफी) गरेका छौं । त्यो भनेको मान्छेको शहरीमा एक्स–रे गरेजस्तै हो, जसले जमीनमुनिको सम्पूर्ण संरचनाका बारेमा जानकारी दिन्छ । अध्ययनले त्यहाँको चट्टानमा काम गर्न सकिन्छ भन्ने देखाएको छ ।

पछिल्लो समय पूर्वाधार निर्माणमा निजीक्षेत्रको लगानी भित्र्याउन सरकारले विभिन्न सुधारका काम गर्दै आएको छ । यसले निजीक्षेत्रलाई कत्तिको उत्साहित बनाएको छ ?
काठमाडौं–कुलेखानी–हेटौंडा सुरुङ मार्गले पूर्वाधार निर्माणमा निजी लगानीको ढोका खोलेको छ । जबसम्म ठूला परियोजनामा स्वदेशी लगानी आउन सक्दैन, तबसम्म विदेशी लगानी आउन पनि गाह्रो हुन्छ । हामीले आउ भनेर चिच्याउँदैमा विदेशी लगानीकर्ता आउने होइनन् । हामीले लगानी वर्ष मनाइरहेको सन्दर्भमा त झन् यो मार्ग कोशेढुङ्गा सावित भएको छ । यसले स्वदेशी लगानीलाई प्रवर्द्धन गर्न निकै सहयोग पुर्‍याउने छ । यो मार्गले अनुत्पादक क्षेत्रमा भइरहेको लगानीलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ आकर्षित गर्न मात्र होइन, नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउन पनि सहयोग पुर्‍याउँछ । लगानी वर्षमा बोलेरमात्र होइन, गरेर पनि देखाउनु पर्छ । र, हामी काम गरेरै देखाउन उद्यत छौं ।

सुरुङ मार्गले अन्य ठूला पूर्वाधार निर्माणमा निजी लगानी आउन कत्तिको सहयोग पुग्ला ?
अहिले केबलकार, हाइड्रोपावर, एयरपोर्टजस्ता ठूला परियोजनामा लगानी गर्न निजीक्षेत्रले चासो देखाएको छ । एउटाले लगानी गरिसकेपछि अरूले पनि त्यस्तै प्रकृतिको अर्को काममा लगानी गर्न खोज्नु स्वाभाविक हो । हामीले जुन प्रक्रियाबाट निर्माणको जिम्मा पाएका छौं, त्यो अन्य लगानीकर्ताका लागि प्रेरणादायी हुन सक्छ । निजीक्षेत्रले लगानीका लागि नीतिगत व्यवस्था र सुधार खोजेको छ । त्यसमा पनि यो मार्गले सहयोग पुर्‍याउँछ । बूट (निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण) ऐनलाई परिमार्जन गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ । काम गर्दै जाँदा समस्याका बारेमा थाहा हुन्छ । हरेक दृष्टिले नेपालमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्र्याउन सुरुङ मार्गले ‘ट्र्याक’ खोल्ने छ भन्दा अत्युक्ति हुँदैन ।

मूलभूत रूपमा अप्ठ्यारो कहाँ रहेछ ?

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको आयोजना ३० वर्षका लागि मात्र लगानीकर्ताले पाउँछ । हामीलाई निर्माणका लागि नै ४/५ वर्ष लाग्छ । हामीले सञ्चालनका लागि २५ वर्षमात्र पाउने भयौं । यत्रो ठूलो लगानीलाई २५ वर्षमात्र सञ्चालनको जिम्मा दिँदा लगानीकर्ताहरू प्रतिफल आउँछ कि आउँदैन भनेर हच्किन पनि सक्छन् । विदेशमा ५०/६० वर्षसम्म परियोजना लगानीकर्तालाई दिने व्यवस्था छ । हामीले पनि केही थप समय मागेका थियौं । तर, विद्यमान कानूनका कारणले त्यसो हुन सकेन ।

सुरुङ मार्गको लागत कति वर्षमा उठ्ने अनुमान गर्नुभएको छ ?
१२ वर्षभित्र लगानी उठ्नेछ । निर्माण समय ४ वर्ष भएकाले अबको १६ वर्षभित्र सम्पूर्ण लगानी उठ्छ ।

आयोजना सम्पन्न भइसके पछिका लागि के योजना बनाउनुभएको छ ? 
यो मार्गलाई पश्चिम नेपालसम्म पुर्‍याउने हाम्रो सोच हो । आयोजना सकिएपछि होइन, बन्दाबन्दै हामी पश्चिमतिर जान सक्छौं । ४ वर्षभित्रै कम्पनीले अर्को आयोजनामा काम थाल्नेछ ।

कुशकुमार जोशी नभइदिएको भए सुरुङ मार्ग नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीले पाउँथ्यो त ? 
कुशकुमार जोशी नभइदिएको भए अरू कसैले बनाउँथ्यो होला । त्यो त अरूले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो । कुनै न कुनै दिन यो आयोजना आउँथ्यो । यो आयोजना ल्याउने कारक तत्व म बन्न पुगें, त्यसलाई संयोगमात्र मान्दा हुन्छ ।

यो आयोजना हात लागिसकेपछि तपाईंको इर्ष्या गर्ने कति छन् ?

समृद्धि र विकास चाहने मान्छेले इष्र्या गर्दैन । नाम चाहने मान्छेले इर्ष्या गर्छ ।

आयोजना हात पर्नुभन्दा पहिले र परिसकेपछिको कत्तिको बोझ अनुभव गर्नुभएको छ ?

१० गुणा बढी जिम्मेवारीको बोझ महसूस गरेको छु । पहिले आयोजना लिन सङ्घर्ष गर्नुपर्‍यो । अब काम गर्न सङ्घर्ष गर्नुपरेको छ । पाएकोमा हामी खुशी त भएका छौं । तर, त्यसलाई समयमै कुशलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने चुनौती छ । हामी आयोजना पायौं भनेर दङ्ग परेर बसेका छैनौं । चुनौती स्वीकारेर अगाडि बढ्दैछौं ।

यस्तै प्रकारको फाष्टट्र्याक अन्यत्र पनि बन्न सक्थ्यो । काठमाडौं–हेटौंडा नै बनाउनुपर्ने मोह किन ?
मोह होइन, यो बाध्यता हो । राजधानी आउने सबैभन्दा बढी गाडी गुड्ने ठाउँ यो नै हो । हामीले कर्णाली र ताप्लेजुङमा पनि बनाउन सक्थ्यौं । तर, व्यावसायिक मान्छेको ध्यान जहिले पनि जहाँ बाध्यता छ र जहाँबाट प्रतिफल प्राप्त हुन्छ, त्यहीँ जान्छ । मुलुककै प्रगति र उन्नतिमा सघाउने क्षेत्रमा लगानी गर्छ । जुन उद्योगले दिनभरि बिजुली पाउँछ, त्यसैले राम्रोसँग उत्पादन गर्छ । तर, जहाँ उद्योगै छैन, त्यहाँ बिजुली लगेर किन सहानुभूति देखाउने हामीले ? त्यो भनेको राजनीतिक नारामात्र हो । एउटा व्यावसायिक सोच भएको मान्छेले जहाँ फाइदा हुन्छ, त्यहाँ लगानी गर्छ ।
(Interviewed: June 3, 2013)

हामीलाई नीतिगत स्थिरता चाहिएको छ

राधेश पन्त
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, लगानी बोर्ड 
लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) राधेश पन्तले यो जिम्मेवारी सम्हालेको १ वर्ष पुगेको छ । त्यसअघि उनी कुमारी बैङ्कका सीईओ थिए । उनले सन् १९९० को दशकभर अमेरिकाको प्यासिफिक रिम इण्टरफेस मेम्बर इण्टरप्राइजेजमा वित्तीय विश्लेषक र एमगेन इङ्कमा वित्त प्रबन्धकको पदमा रहेर काम गरेका थिए । सन् २००० देखि २००९ सम्म उनी बैङ्क अफ काठमाडौंमा प्रबन्ध निर्देशक तथा सीईओ रहेका थिए । नेपाल बैङ्कर्स सङ्घको अध्यक्षको जिम्मेवारीसमेत सम्हालिसकेका पन्तसँग नेपाल स्क्याण्डिनेभिया च्याम्बर अफ कमर्श एण्ड इण्डष्ट्रीको अध्यक्षको अनुभव पनि छ । अहिले उनी स्वदेश तथा विदेशमा आफूले हासिल गरेको सोही ज्ञान र अनुभवको प्रयोग गरी नेपाललाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा हिडाउने प्रयत्नमा लागेका छन् । तर, यस अवधिमा बोर्डले अपेक्षित सफलता हासिल गर्न नसकेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ । यसैसम्बन्धमा बोर्डमा १३ महीनाको अनुभव, बोर्डले प्राथमिकतामा राखेका परियोजनाका बारेमा आर्थिक अभियानका मोदनाथ ढकालले पन्तसँग गरेको कुराकानीको सार :
बैङ्क छाडेर देश विकासको बाटो तय गर्ने काममा आउनुभएको छ, अनुभव कस्तो रह्यो ?

मैले बोर्डको जिम्मेवारी सम्हालेको करीब १३ महीना भयो । यसबीचमा मुलुकको विकासका लागि के गर्न सकिन्न भन्ने कुरामा सक्रिय रूपमा सहभागी हुन पाएँ । नेपालमा असङ्ख्य अवसर छन् । जलविद्युत्, पूर्वाधार, कृषि, पर्यटनजस्ता क्षेत्रमा हामीले केही गर्नै सकेका छैनौं । खानी तथा मिनरलमा पनि उस्तै सम्भावना छन् । बाहिर बसेर यस्ता कुराका बारेमा गहिरो जानकारी हुने थिएन । अहिले हेर्दा केही गरिन्छ नै जस्तो लागेको छ । म उत्साहित छु ।

बाहिरबाट हेर्दा यो जस्तो देखिएको थियो, काम गर्दा त्यस्तै अनुभव भएको छ कि छुट्टै कुनै ? 

अलिकति फरक त भई नै हाल्छ । एउटा बैङ्कमा प्रमुख भए पनि एउटा कम्पनीको निर्णय प्रक्रियामा मात्र संलग्न भइँदो रहेछ । तर, यहाँ विभिन्न सरकारी तथा अन्य निकायबीच समन्वयको काम बढी हुँदो रहेछ । यहाँ प्रक्रियागत कुरामा पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ । कुनै नीतिगत कुरामा चुकियो भने मुलुकलाई नै अप्ठ्यारो पर्ने स्थिति सृजना हुन सक्छ । जुन हिसाबले म निजीक्षेत्रबाट सरकारी सेवामा आएँ, मैले आफूले अभ्यास गरेको प्रोफेशनलिज्मलाई यहाँ पनि निरन्तरता दिएको छु । त्यहाँ सिकेका कुराले मलाई निकै सहयोग गरेका छन् । बोर्ड नयाँ भएकाले यसलाई पूर्ण व्यावसायिक रूपमा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । मुलुकमा लगानी भित्र्याउनका लागि अन्य देशसँग प्रतिस्पर्धी रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्‍यो । लगानीकर्ताका समस्या तथा प्राथमिकता बुझ्नुपर्‍यो । उनीहरूको विश्वास जित्नुपर्‍यो । त्यसका लागि निर्णयप्रक्रिया चुस्त र छिटो हुनुपर्छ । अहिले हामी यिनै कुरालाई ध्यानमा राखेर अघि बढिरहेका छौं ।

छिटो निर्णय हुने निजी व्यावसायिक संस्थाबाट अनेक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने कर्मचारीतन्त्रमा आउँदा सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? 

अलिकति ढिलो त हुने रहेछ तर निर्णयचाहिँ भरपर्दो हुन्छ । यसो हेर्दा विभिन्न प्रक्रिया पूरा गर्दा टिप्पणी उठाउँदा समय त लाग्छ तर एकपटक त्यसमा निर्णय भइसकेपछि त्यसमा सबैको स्वामित्व हुन्छ । मलाई लाग्छ, त्यसैले गर्दा जति पनि निर्णय हुन्छन्, त्यसमा ठूलो त्रुटि हुने सम्भावना हुँदैन । निजीक्षेत्रमा काम गर्दा क्षेत्र सानो भएकाले विश्वासकै आधारमा पनि धेरै काम हुन्छन् । तर, सरकार भनेको ठूलो संस्था हो । अर्कातर्फ, हाम्रो काम भनेको लगानीकर्तालाई राम्रो सेवा दिन अन्य सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्नु हो । त्यसैले पनि केही समय लाग्नु सामान्य हो ।

कर्मचारीतन्त्रको सहयोग भएन भन्ने सुनिएको छ, त्यस्तै हो ?

म सहयोग भएन भनेर भन्दिनँ । सबैलाई परिवर्तनसँग सहज हुन केही समय त लाग्छ नै । तर, अहिले धेरै लगानी बोर्डजस्तो संस्था हुनुपर्छ भन्नेमा सहमत छन् । बोर्ड दीर्घकालीन योजनाका साथ आएको नयाँ संस्था हो । लगानीकर्ताका लागि सहयोग पुर्‍याउनु यसको मुख्य जिम्मेवारी भए पनि हामी हरेक योजना र लगानीलाई व्यावसायिक दृष्टिकोणबाट पनि हेर्छौं । त्यसबाट मुलुकले पाउने फाइदाका लागि वार्ता र छलफल पनि चलाउँछौं । त्यसका लागि बोर्डमा अहिले प्राविधिक विशेषज्ञ, अन्तरराष्ट्रिय वकील तथा अर्थविद्हरू छन् । कुनै पनि लगानीकर्ताले १ अर्ब डलर लगानी गर्नुअघि सबै कुराको सूक्ष्म र विस्तृत जानकारी चाहन्छ । त्यसबाट नेपालका लागि के फाइदा हुन्छ भन्नेमा हामी सचेत छौं । उदाहरणका लागि लगानीकर्ताले आफ्नो परियोजनाका लागि नेपालमै उत्पादित सिमेण्ट प्रयोग गरोस् । यदि उसले खोजेको गुणस्तर छैन भने त्यसमा उसले सहयोग गरोस् । जनशक्तिलाई तालीम कार्यक्रम चलाओस् । अर्बौ रुपैयाँ लगानी हुने परियोजनाले केही व्यक्तिलाई तालीम दिन नसक्ने पनि होइन । त्यसो हुन सकेमा मुलुकले विभिन्न आयामबाट फाइदा लिन सक्छ । हामीले मागमात्र सृजना गर्न सक्यौं भने उद्योग त आइहाल्छ । तर, त्यसरी आउने उद्योगले यहीँ उत्पादन गर्ने, उपलब्ध भएसम्म यहीँको कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने वातावरण मिलाउनु भने जरुरी छ । त्यसका लागि रणनीतिक योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ ।

राधेश पन्त पनि कर्मचारीतन्त्रसँग मिलेर जान नसकेको भन्नेहरू पनि छन् नि ? 

जति पनि मन्त्रालय तथा सरकारी निकायहरू छन्, तिनीहरू एक्लैले कुनै पनि काम गर्न सक्दैनन् । सबै एकअर्कासँग सम्बन्धित छन् । लगानी बोर्ड पनि आवश्यक परेका बेला अन्य निकायहरूसँग सहकार्य, समन्वय र छलफल गर्दै आइरहेको छ । त्यसैले म त्यो भनाइमा सहमत छैन । चाहिएका बेलामा कृषि, ऊर्जालगायत मन्त्रालयबाट पनि विज्ञहरू बोर्डमा ल्याइने गरिएको छ । ठूलो लगानीका परियोजनाका लागि शुरूमा हामीले विदेशी विज्ञहरू पनि झिकाउनुपर्छ । एक/दुई त्यस्ता परियोजना गरिसकेपछि नेपालीलाई नै त्यस्ता काम गर्न सक्ने बनाउनुपर्छ । केही परिवर्तन आइसकेपछि यस्ता कतिपय कुरा आफै सहज भएर जान्छन् ।

लगानी वर्ष २०१२/१३ को कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ ? 

लगानी वर्षका सम्बन्धमा नीति तथा परियोजना पहिचानमा धेरै काम भएका छन् । ५० ओटा परियोजना पहिचान गरी निजीक्षेत्रबाट प्रस्ताव आह्वान गरेका छौं । निजीक्षेत्रका लागि पनि यो मौका हो । हामीले त प्याकेज बनाइदिने हो । काम गर्ने त उनीहरूले नै हो । बोर्डले तय गरेका सात प्राथमिकताका क्षेत्रमा कुनै अवसर वा प्रोजेक्ट आइडिया छ भने हामी त्यसका लागि स्वदेश तथा विदेशमा लगानी खोज्ने कार्यमा लाग्छौं । २०१३ मा घोषणा गरेर हामी अगाडि बढ्दैछौं । तर, संविधान, सहमतिलगायतका कुरा अगाडि बढेर राजनीतिक स्थिरताको सङ्केत देखिएमा अझ सहज हुने थियो ।

पछिल्लो समय लगानी बोर्ड अलि सुस्तायो भन्ने पनि सुनिन थालेको छ नि ?

केही हदसम्म बोर्ड सुस्ताएको पनि हो । तर, अर्को कुरा के पनि हो भने कुनै पनि घोषणा गर्नका लागि वातावरण उपयुक्त हुनुपर्छ । मैले अघि नै भनेजस्तो उपयुक्त वातावरण बन्छ कि भन्ने आशामा पनि बोर्डले केही समय प्रतीक्षा गरेको हो । अहिले हामी विज्ञापन गर्ने र धेरै पैसा खर्च गर्ने अवस्थामा छैनौं कि जस्तो मलाई लाग्छ । यद्यपि, काम नै नभएको भने होइन । प्रोजेक्ट तय गर्ने, नीति बनाउने तथा सुधार गर्नेजस्ता ‘ब्याक अफिस’का काममा भने उल्लेख्य प्रगति भएको छ । ती काम सबै सकिएपछि हामी स्वदेशी तथा विदेशी बजारमा परियोजना लिएर जानेछौं । गतमहीना मात्र चितवनमा हामीले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ (एफएनसीसीआई)सँग मिलेर ‘इन्भेष्ट मिड नेपाल’ कार्यक्रम गर्‍यौं ।

लगानी वर्षमा ५० देखि ७५ ओटा लगानीयोग्य परियोजना छनोट गरी लगानीकर्ताहरूबाट प्रस्ताव आह्वान गर्ने बोर्डको योजनामा के कस्तो प्रगति भएको छ ? 

परियोजना छनोटको प्रक्रियामा छन् । तिनको प्याकेजिङमा अझै केही समय लाग्नेछ । ती परियोजनाको सम्भाव्यता, योजना, फाइनान्सिङ, सामाजिक तथा वातावरणीय प्रभाव, आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्तिलगायत कुराको अवस्था के छ भन्नेमा पनि हामीले ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने छ । त्यसैगरी नेपालका विशेष क्षेत्रमा विशेष सम्भावनाहरू छन् भन्ने आधारमा हामीले क्षेत्रीयस्तरमा पनि परियोजना पहिचान गर्ने कार्य पनि थालेका छौं । मुलुक भोलि सङ्घीयतामा गएमा त्यसले केही मात्रामा भए पनि समानुपातिक विकासमा टेवा पुग्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । त्यसको शुरुआत हामीले चितवनबाट गरिसकेका छौं । त्यहाँ पर्यटन, पूर्वाधार, कृषिलगायतका १८ परियोजना पहिचान गरिएको छ । लगानीकर्तालाई सरकारको प्रत्याभूति त चाहिन्छ नै साथै, निजीक्षेत्रको साथ पनि चाहिन्छ । त्यसैले निजीक्षेत्रसँगै अगाडि बढ्ने हाम्रो योजना छ ।

राजनीतिक अस्थिरका कारण स्वदेशी उद्यमीहरू नै लगानी गर्न डराइरहेका बेला विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्नु चुनौतीपूर्ण छैन र ? 

तर, राजनीति मात्रै मुख्य अवरोध भने होइन । मुख्य समस्या त नीतिगत स्थिरता हो । त्यसका लागि एफएनसीसीआईले पनि प्रयत्न गरिरहेको छ । राजनीतिक दलहरूले हाम्रा प्राथमिकताका क्षेत्र यी हुन्, नीति यो हो र आगामी १०–२० वर्षसम्म त्यसमा कुनै परिवर्तन हुने छैन भन्ने विश्वास दिलाउन सक्ने हो भने स्थितिमा धेरै सुधार हुन सक्छ । त्यसले स्वदेशी–विदेशी दुवै लगानीकर्ताहरूमा उत्साह दिने थियो । अस्थिरताकै कारणले स्वदेशी लगानीकर्ताहरू पनि दीर्घकालीन लगानी गर्न डराइरहेका छन् । त्यसैले होला, उद्योग–व्यवसायभन्दा ट्रेडिङमा बढी लगानी भइरहेको छ । त्यसैले नेपाली लगानीलाई पनि उद्योग तथा पूर्वाधारमा आकर्षित गर्न सकेमा त्यसले दीर्घकालसम्म फाइदा दिनेछ ।

सन् २०१२ को अक्टोबरसम्ममा सम्पूर्ण परियोजनाको छनोट सकी २०१३ मा त्यसको मार्केटिङ गर्ने बताइएको थियो । तर, हालसम्म नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ (एफएनसीसीआई)मा स्थापना गर्ने भनिएको परियोजना मार्केटिङको सचिवालय नै खुल्न सकेको छैन नि ?

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ लगानी वर्षका लागि एउटा महत्वपूर्ण हिस्सेदार हो । लगानी वर्षको ‘मार्केटिङ’ सचिवालय महासङ्घमै छ । मन्त्रिपरिषद्ले नै त्यसको निर्णय गरेको हो । त्यसैले स्थानीय तथा अन्तरराष्ट्रियस्तरमा मार्केटिङ गर्दा लगानी बोर्ड र महासङ्घले मिलेरै गर्ने हो । अहिले स्थिति कस्तो छ भने काम भइरहेको छ तर ‘एक्शन’मा नगइकन देखाउन पनि मिल्दैन । एक्शनमा जान वातावरण केही सहज भइदिए हुन्थ्यो भन्नेमा छौं हामी ।

निजीक्षेत्रको प्रतिनिधि संस्था एफएनसीसीआईले नै विभिन्न क्षेत्रबाट सम्भाव्य परियोजना आह्वान र मार्केटिङ थालेको कुरालाई कसरी लिनुभएको छ ?

तर, महासङ्घजस्ता संस्थालाई निजीक्षेत्रको आवश्यकता र प्राथमिकताका बारेमा जति थाहा छ, त्यति ज्ञान सरकारलाई नहुन सक्छ । त्यसैले जोसँग जे कुरामा विशेषज्ञता छ, उसलाई त्यो काम गर्न दिएमा प्रभावकारी हुन्छ । लगानी प्रवद्र्धन गर्ने उपसमितिको सभापति नै सुरज वैद्य हुनुहुन्छ । एफएनसीसीआई र लगानी बोर्ड सँगसँगै छन् । चितवनमा सम्पन्न ‘इन्भेष्ट मिड नेपाल’ दुवै मिलेर गरेका हुन् । निजीक्षेत्रका सकारात्मक प्रयासमा बोर्डले होष्टेमा हैंसे गर्नेछ ।

परियोजना छनोटका लागि बोर्डले प्राथमिकतामा राखेका सात क्षेत्रमध्ये जलविद्युत् तथा पूर्वाधारको मात्र बढी चर्चा हुने गरेको छ । पर्यटन, कृषि, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलगायतले कम महत्व पाएका हुन् कि ? 

त्यसो होइन । पहिलेदेखि नै प्रक्रियामा रहेका परियोजनाको काम पहिले सकौं भन्नेमा बोर्ड लागेकाले त्यस्तो देखिएको हो । सेती, माथिल्लो कर्णालीलगायत पाँच ठूला जलविद्युत् परियोजनाको कुरा गर्ने हो भने तिनको लगानी ८–९ अर्ब डलर छ । बोर्डको आगमनसँगै ती परियोजनाका लागि अन्तरराष्ट्रिय विज्ञ, अधिवक्ता आदि राख्नुपर्ने, पीडीए गर्नुपर्नेजस्ता काम तत्काल गर्नुपर्ने भएकाले जलविद्युत्ले प्राथमिकता पाएकोजस्तो देखिएको मात्र हो । कृषिलाई पनि हामीले प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छौं । जलविद्युत्बाहेक विमानस्थल, मेट्रो रेलजस्ता १४ परियोजना प्राथमिकतामा छन् तर, जलविद्युत्मा हामी वार्ता नै गर्ने चरणमा पुगिसकेका छौं । फेरि जलविद्युत् र पूर्वाधार अन्य क्षेत्रका लागि पनि उत्तिकै आवश्यक छन् नि होइन र ? कुनै पनि उद्योग सञ्चालनका लागि ऊर्जा र उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्‍याउनका लागि सडक त चाहियो नि ।

पीडीएको विवाद के हो ? 

म त खासै विवाद देख्दिनँ । कुनै विवाद भए कम्पनीसँग वार्ता गरी सुल्झाइएको छ । हामीले सैद्धान्तिक रूपमा पीडीए टेम्प्लेट तयार गरेर डेभलपरसँग कुरा गरेका छौं । पीडीए राम्रो भएर मात्र हुँदैन, त्यसले लगानीकर्ताको सुरक्षा पनि गर्नुपर्छ ।

विगत २ वर्षदेखि ठूला जलविद्युत् आयोजनासँग विद्युत् विकास सम्झौता (पीडीए) हुन सकेको छैन । त्यसको मुख्य कारण के देख्नुभएको छ ? 

जलविद्युत्का पाँच ठूला परियोजनामध्ये चारओटासँगको पीडीए लगभग अन्तिम चरणमा छ । दुईओटासँग हामीले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका छौं । समझदारीपत्रमा भएका कुरालाई पीडीएमा समावेश गर्नुपर्ने भएकाले केही समय त लाग्छ नै । पश्चिम सेतीमा काम भइरहेको छ । हामी थ्री गर्जेजसँग नियमित छलफल गरिरहेका छौं । उनीहरू प्राविधिक र वित्तीय मूल्याङ्कनको अन्तिम चरणमा छन् । यहाँनिर विर्सन नहुने कुरा के हो भने ठूला परियोजनाको हकमा हामीले केही धैर्य पनि गर्नुपर्छ । कतिपय प्रक्रियागत आवश्यकताले पनि ढिला हुन्छ । केही परियोजनासँग बुझाइमा फरक परेकाले पनि पीडीएमा ढिलाइ भएको हो ।

तपाईंकै सहअध्यक्षतामा नेपाल व्यवसाय मञ्चअन्तर्गत एफडीआई (प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी) कार्यसम्पादन समूह गठन भएको थियो । थप एफडीआई नेपाल भित्र्याउनमा त्यसले केकस्तो भूमिका खेलिरहेको छ ?

समूह गठन भएको ३ महीना भएको छ । यसबीचमा एउटा बैठक पनि भएको छ । अहिले हामीले रिपाट्रिएशनलगायत चार/पाँच विषयमा भएका समस्या समाधान गर्ने प्रयास थालेका छौं । एनसेल, युनिलिभरजस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई बोलाएर उनीहरूले भोगिरहेका समस्याहरूका बारेमा जानकारी लिइरहेका छौं । उनीहरूले यहाँ सहज महसूस गरे भने भोलि आउने कम्पनीका लागि पनि राम्रो वातावरण बन्नेछ । फेरि नयाँ आउने विदेशी लगानीकर्ताले पनि सोध्ने त उनीहरूलाई नै हो । त्यसले अन्तरराष्ट्रियस्तरमा राम्रो सन्देश जानेछ ।

विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय परिसूचकले नेपालमा व्यावसायिक तथा लगानीको वातावरण राम्रो नभएको देखाएकाले पनि लगानीकर्ताहरू निरुत्साहित भएका हुन् कि ?

विदेशी लगानीकर्ताले त्यस्ता प्रतिवेदनहरू पक्कै पनि हेर्छ नै । तर, त्योमात्र मुख्य कुरा होइन । भारतकै कुरा गर्ने हो भने ऊ नेपालभन्दा पछि छ र पनि त्यहाँ विदेशी लगानी आएकै छ । मैले अघि नै भनिसकेँ, हामीलाई नीतिगत स्थिरता चाहियो । अप्ठ्यारा नीतिनियममा सुधार गर्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ । यहाँनेर सम्झिनुपर्ने कुरा के छ भने कम्पनी दर्ता र करप्रणालीमा गरिएको सुधारका कारण अब आउने डुइङ बिजनेशमा नेपालको अवस्था सुध्रिनेछ ।

(Interviewed: February 10, 2013)

‘दलहरू नियोजित रूपमै न्यायालय समाप्त पार्ने योजनामा छन्’

डा. भीमार्जुन आचार्य
संविधानविद्


संवैधानिक कानूनका ज्ञाता डा. भीमार्जुन आचार्य ठूला राजनीतिक दलले प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई कार्यपालिकाको प्रमुखका रूपमा अघि सारेर न्यायालय समाप्त पार्न खोजेको आरोप लगाउँछन् । विभिन्न ‘वाद’हरूकै कारण मुलुक बिग्रदै गएको ठोकुवा गर्ने उनी माओवाद, काङ्ग्रेसवाद, एमालेवादजस्ता वादबाट मुलुक नबन्ने निश्चित भइसकेको तर्क गर्छन् । अहिले एमाओवादी, काङ्ग्रेस, एमाले र मधेशी मोर्चा विदेशी शक्तिको चाहना र निर्देशनमा रेग्मीलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व दिन कम्मर कसेर लागेको उनको आरोप छ । समसामयिक राजनीति, विवादमा पर्न थालेको न्यायालय र नेपालमा बढ्दो विदेशी चलखेलबारे आर्थिक अभियानका मोदनाथ ढकाल र मोहन बास्तोलाले डा. आचार्यसँग गरेको कुराकानीको सार :


प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व दिन एमाओवादी, काङ्ग्रेस, एमाले र मधेशी मोर्चा सहमत भएसँगै अहिले यसको सर्वत्र विरोध भएको छ । यस्तो विरोध आवश्यक छ ?

प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व दिने विषयमा जुन खालको विरोध भएको छ, त्यो विभिन्न कारणले जायज छ । पहिलो संवैधानिक कारण हो । अन्तरिम संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार सर्वोच्च अदालतको बहालवाला प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई न्यायिक बाहेक अन्य काममा लगाउन पाइँदैन । अन्तरिम संविधानले नै यसको प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ । पदमुक्त भएको वा अवकाश पाएको अवस्थामा पनि मानवअधिकारलगायत बाहेक अन्य क्षेत्रमा न्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई नियुक्ति दिन पाइँदैन । रेग्मीलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व दिनु दलहरूले नै सर्वसम्मतिले पारित गरेको अन्तरिम संविधानविपरीत हुन्छ । दोस्रो कारण, यो प्रस्ताव राजनीतिक रूपमा पनि गलत छ । नेपालमा अहिले दलीय व्यवस्था छ, जसमा राज्य सञ्चालनको जिम्मा राजनीतिक दललाई दिइएको छ । त्यसैले यदि यो प्रस्ताव कार्यान्वयन भयो भने यसले सम्पूर्ण रूपमा नेपालको दलीय व्यवस्था कमजोर बनाउँछ । बाहिरी मुलुकमा हेर्ने हो भने पनि दलको हातबाट शक्ति बाहिर गएपछि फर्किन धेरै समय लागेको वा फर्किनै नसकेका प्रशस्त उदाहरण छन् । तेस्रो कारण, बहालवाला प्रधान न्यायाधीशलाई कार्यपालिकाको प्रमुख बनाउँदा न्यायालयको गरिमा र औचित्य नै समाप्त हुन जान्छ । चौथो कारण, एउटै व्यक्ति एउटै समयमा राज्यका सबै निकायको प्रमुख हुनु शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत हुन्छ । जसले गर्दा सरकार निरङ्कुश र तानाशाही हुन जान्छ । ५औं कारण, कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा प्रधान न्यायाधीशलाई कार्यपालिकाको प्रमुख बनाउने व्यवस्था छैन । त्यसकारण पनि यो प्रस्ताव गलत छ । छैटौं कारण, यो बाहिरी शक्तिको योजना र निर्देशनमा आएको प्रस्ताव हो, त्यसैले यो नेपालको राष्ट्रिय हितमा छैन । सातौं कारण, यो प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्ने हो भने संविधानसभा निर्वाचन कुनै पनि हालतमा हुँदैन । यो प्रस्ताव चुनाव नगर्ने नियतले ल्याइएको हो । त्यसैले यो प्रस्तावको विरोध हुनु स्वाभाविक छ ।

त्यसो भए नेपालका ठूला राजनीतिक दलले बाहिरी शक्तिको योजना र निर्देशनमै खिलराज रेग्मीलाई कार्यपालिकाको प्रमुखका रूपमा अघि सारेका हुन् त ?
यो कुरा सत्य हो भन्ने प्रशस्त आधार छन् । यसअघि पनि रेग्मीलाई रोलक्रम मिचेर प्रधान न्यायाधीश बनाउने प्रयास भएको थियो । तर, त्यो प्रयास सफल हुन सकेन । उक्त प्रयासलाई हामीले असल नियतले गर्न खोजेको होला भन्ने सोचेका थियौं । संविधानसभाको म्याद थप्ने-नथप्नेबारे जुन खालको निर्णय गराइयो त्यसले आम मानिसमा सर्वोच्च अदालतको निर्णयले संविधान लेख्न दिएन भन्ने बुझाइ र≈यो । अहिलेको घटनाक्रमले संविधानसभाको म्याद नथप्ने अदालतको निर्णय पनि प्रधान न्यायाधीशकै सल्लाहमा भएको रहेछ भन्ने प्रमाणित भएको छ । त्यति मात्र होइन, प्रधान न्यायाधीशलाई कार्यकालिकाको प्रमुख बनाउने विषय बाहिरी शक्तिको एजेण्डा बनिसकेपछि एमाओवादीले आफ्नो महाधिवेशनमा प्रस्ताव ग¥यो र त्यसलाई पारित ग¥यो । संसारका कुनै पनि दलीय व्यवस्थामा कुनै पनि पार्टीको महाधिवेशनबाट यस्ता प्रस्ताव पारित गरेको पाइँदैन । बाहिरी शक्तिप्रतिको बफादारीका लागि एमाओवादीले यो प्रस्ताव ल्याएको प्रष्ट हुन्छ । एमाओवादीले गरेको प्रस्तावमा रेग्मीको मौन समर्थन हेर्दा पनि यो प्रस्ताव सजिलै आएको हो भनेर मान्न सकिन्न ।

शुरूमा काङ्ग्रेस–एमालेले यो प्रस्तावको विरोध गरे । तर, केही दिनमै ती दल यो प्रस्ताव मान्न तयार भए । यी सबै कारणले के पुष्टि हुन्छ भने यो प्रस्ताव सम्पूर्ण रूपमा विदेशी शक्तिको आग्रह र निर्देशनमा आएको हो । यसमा पनि अझ दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतको चाहनामा यो प्रस्ताव आएको हो भन्न कुनै द्विविधा मान्नुपर्दैन ।

यो घटनाले त नेपालका राजनीतिक दल राष्ट्रिय हितका लागि भन्दा पनि विदेशीको निर्देशन र चाहनाअनुरूप अघि बढ्न चाहन्छन् भन्ने पक्का भएन र ?

नेपालका राजनीतिक दलको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी यही हो । हाम्रो अहिलेको आवश्यकता चुनावी प्रयोजनका लागि सरकार बनाउने हो । यसका लागि सयौं विकल्प हुन सक्थे । तर, ठूला राजनीतिक दल कुनै पनि विकल्पमा जान तयार भएनन् । बहालवाला प्रधान न्यायाधीश, त्यसमा पनि रेग्मीले नै चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्नेबारे दलहरू सहमत हुनुको प्रमुख कारण विदेशी शक्तिको निर्देशन र चाहना हो । असल नियतले गरेको भए दलहरू अरू विकल्पमा पनि मिल्न सक्थे । त्यसैले नेपालका दल आफ्नो बुद्धिविवेकले भन्दा पनि बाहिरी शक्तिको निर्देशन, चाहना र प्रभावमा काम गर्दछन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ । एकातिर यसले हाम्रो मुलुकको सार्वभौमिकता कमजोर बनाउँछ भने अर्कोतिर यी दल नै समाप्त हुने खतरा आउन सक्छ । यदि रेग्मीले नै चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्ने अवस्था आयो भने नेपालका राजनीतिक दल विदेशीको निर्देशन र प्रभावविना अघि बढ्नै सक्दैनन् भन्ने प्रमाणित हुनेछ ।

२००७ सालपछिको नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्ने हो भने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा भारतीय दूत अनिवार्य बस्नुपर्ने चलन थियो । पछि टङ्कप्रसाद आचार्य प्रधानमन्त्री भएपछि उनले त्यो चलन हटाएका थिए । अहिलेको घटनाले हामी फेरि सात सालपछिकै राजनीतिक अवस्थामा फर्किन लागेका त होइनौं भन्ने संशय उत्पन्न भएको छ 

नेपालका राजनीतिक दलहरू पूर्णरूपमा असफल भएर रेग्मी गुहार्न पुगेका हुन् भन्ने पनि आरोप छ नि ? 


राजनीतिक दलहरूको पछिल्लो गतिविधिले यही देखाउँछ । तर, दलहरू असफल भएकै कारण रेग्मीलाई अघि सारे भन्ने तर्क चाहिँ त्यति उचित होइन । अहिले दलहरू न्यायपालिकालाई बिगार्ने र समाप्त पार्ने योजनामा लागेका छन् । त्यही कारण उनीहरूले बहालवाला अवस्थाकै रेग्मी चाहियो भनेका हुन् । मुलुकको नेतृत्व राजनीतिक दलहरूले नै गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । तर, दलहरूले अहिले जुन खालको प्रस्ताव ल्याएका छन्, त्यो पूर्ण गलत छ ।

अहिले व्यवस्थापिका छैन, कार्यपालिका पनि विवादमा छ । अब न्यायालयलाई पनि विवादमा तानेपछि त राज्य नै असफल बन्ने दिशातर्फ जाला नि ?
मैले माथि नै भनिसकेको छु, अहिले दलहरू नियोजित रूपमै न्यायालय समाप्त पार्ने अभियानमा लागेका छन् । एमाओवादी जस्तो न्यायपालिकाप्रति कहिल्यै सकारात्मक नभएको र न्यायालयलाई सम्मान नगर्ने दलले मुलकमा भएका सबै विकल्प छाडी अकस्मात् आफ्नो महाधिवेशनमा रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव ल्यायो । अनि त्यही प्रस्तावलाई काङ्ग्रेस–एमालेले पनि समर्थन गरे । कुनै पनि मुलुक असफल हुनुमा थुप्रै सूचक हुन्छन् जसमध्ये यो पनि एउटा महŒवपूर्ण सूचक हो ।

राज्यका अधिकांश संवैधानिक निकायहरू अहिले असफल भइसकेको अवस्था छन् । तर, अहिलेसम्म न्यायालयले आफ्नो गरिमा बचाइरहेको थियो र छ । तर, त्यसलाई पनि समाप्त पार्ने खेल दलहरूबाटै शुरू हुनुले अब हाम्रो मुलुक कुनै पनि बाहिरी शक्तिले नियन्त्रणमा लिन सक्छ भन्ने दिशातर्फ उन्मुख भएको छ । म दाबीका साथ भन्न सक्छु, नेपालमा राजनीति गर्ने सबै दल नेपाली छैनन्, कतिपय दलका नेता सम्पूर्णरूपमा विदेशीबाट प्रभावित भएर उनीहरूकै इशारामा चल्ने गरेका छन् । यो उनीहरूकै चाहनाअनुसार मुलुक अघि बढेको छ भन्ने सङ्केत हो । 
यसअघि सधैं एमाओवादीको एजेण्डाको विपक्षमा उभिने काङ्ग्रेस–एमाले पनि प्रधान न्यायाधीशलाई प्रम बनाउने उसको एजेण्डामा भने लुरुलुरु पछि लागेका छन् । यसको भित्री रहस्य के हो ?

यो एकदम लाजमर्दो कुरा हो । एमाओवादीको एजेण्डामा आफुलाई लोकतन्त्रवादी भन्ने दलहरू पनि लत्रिनुले ती दल पनि अब विदेशी शक्तिको चाहना र निर्देशनमा हिँड्न थाले भन्ने पुष्टि हुन्छ । पछिल्लो घटनाले त नेपालका महत्वपूर्ण सबै दल विदेशीको चाहनामा हिँड्न थालेको देखाउँछ । राष्ट्रियतामाथि नै यो खतराको सङ्केत हो ।


स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन भएको वर्षौं भयो, तर कुनै पनि राजनीतिक दलले स्थानीय निर्वाचनबारे चासो देखएका छैनन् । यो विषय चाहिँ दलहरूको प्राथमिकतामा नपर्नुको कारण के हो ? 
यो दलहरूको नियतसँग जोडिएको विषय हो । यदि मुलुकमा लोकतन्त्र चाहने हो भने स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यो भनेको स्थानीय निकायको निर्वाचन हो । तर, कुनै पनि दलको प्राथमिकतामा यो एजेण्डा पर्न सकेको छैन । यसले के सङ्केत गर्छ भने दलहरूले मुलुकमा समृद्धि चाहेका छैनन् । अहिले पनि नेपालका राजनीतिक दलहरू संविधानसभा चुनावका नाममा राजनीतिक खेती गरिरहेका छन् । दलहरू संविधानसभा चुनावकै नाममा द्वन्द्व उद्योग खोलिरहेका छन् ।

अहिले २०४७ सालको संविधानलाई नै ब्यूँत्याउने चर्चा छ नि ? 

२०४७ सालको संविधान नेपालीहरूले निर्माण गरेको संविधान हो । त्यो संविधानमा वैदेशिक हस्तक्षेप थिएन । तर, अहिलेको अवस्थामा त्यही संविधानलाई ब्यूँत्याउने चर्चाले द्वन्द्वको पुनरावृत्ति गर्ने खतरा हुन सक्छ । त्यस कारण त्यस संविधानमा भएका राम्रा पक्षलाई नयाँ संविधानमा समावेश गर्नु उचित हुन्छ । अहिले पनि म संविधानसभा निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छैन । यो नितान्त गलत एजेण्डा हो । संविधानसभाबाट संविधान बनाउन सकिँदैन । यस्तो झूटो कुरा गर्नुको कुनै औचित्य छैन । पाँचवर्षे संसदीय निर्वाचन गरेर त्यसैलार्ई संविधान मस्यौदा गर्ने अधिकार दिने गरी चुनावमा जान दलहरू अग्रसर हुनुपर्छ । त्यसका लागि दलीय संयन्त्र वा विज्ञहरूको सल्लाह लिएर पनि अघि बढ्न सकिन्छ । त्यसलाई निर्वाचित संसद्ले अनुमोदन गर्छ र संविधान जारी हुन्छ । सबैभन्दा राम्रो विकल्प त्यही हो । अन्तरिम संविधानलाई आधार मानेर त्यसका लागि अघि बढ्न सकिन्छ । यो अन्यत्र पनि अभ्यास गरिसकिएको विधि हो ।

यदि रेग्मीले चुनावी सरकारको नेतृत्व गरिहाले भने आगामी जेठभित्रमा संविधानसभा निर्वाचन सम्भव होला त ? 


यदि रेग्मीले नै चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्ने अवस्था आयो भने १ सय १० प्रतिशत चुनाव हुन सक्दैन । म एकदम यकीनसाथ भन्छु, यो प्रस्ताव चुनाव गर्नका लागि ल्याएको हुँदै होइन । रेग्मीको नेतृत्वमा यो मुलुकमा चुनाव कहिल्यै हुँदैन । अझै पनि सामान्य विवेक र मुलुक र जनाप्रति माया छ भने राजनीतिक दलले यो प्रस्ताव खारेज गर्नुपर्छ । नागरिक समाज, विभिन्न साना राजनीतिक दल, नेपाल बार एशोसिएशनलगायत संस्था यो प्रस्तावको विरुद्धमा छन् । त्यसैले चार दलको लहडले मात्र यो सम्भव हुँदैन ।

मुलुकलाई राजनीतिक निकास दिने जिम्मा तपाईंको काँधमा आयो भने के गर्नुहुन्छ ? 

चुनाव गर्छु ।

चुनाव गर्ने के–के आधार छन् तपाईंसँग ? 
चुनावका लागि हालको संविधानमा केही परिवर्तन नै गर्नुपर्दैन । अन्तरिम संधिानअन्तर्गत अध्यादेश जारी गर्ने, निर्वाचनसम्बन्धी कानून बनाउने, ५ वर्षका लागि संसद्को निर्वाचन गर्ने, स्थायी सरकार र स्थायी संसद् बनाउने अनि देश अघि बढाउने । त्यति मात्र होइन, यदि मुलकको राजनीतिलाई निकास दिने जिम्मा मेरो काँधमा आयो भने कुनै पनि दलको वाद अन्त्य गर्छु । कुनै पनि दलको वादअनुसार चलेर देशको विकास हुन सक्दैन । दलरूले झूटको खेती गरिरहेका छन् । देश बन्न विधिको शासन र योजना चाहिन्छ । म त्यसमा जोड दिन्छु । माओवाद, काङ्ग्रेसवाद, एमालेवादवाट मुलुक बन्दैन ।

  • रेग्मीलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व दिनु दलहरूले नै सर्वसम्मतिले पारित गरेको अन्तरिम संविधानविपरीत हुन्छ ।
  • बहालवाला प्रधान न्यायाधीशलाई कार्यपालिकाको प्रमुख बनाउँदा न्यायालयको गरिमा र औचित्य नै समाप्त हुन जान्छ ।
  • यो प्रस्ताव चुनाव नगर्ने नियतले ल्याइएको हो ।
  • यसअघि पनि रेग्मीलाई रोलक्रम मिचेर प्रधान न्यायाधीश बनाउने प्रयास भएको थियो ।
  • चुनाव हुन सक्दैन ।
(Interviewed: March 11, 2013)

केबलकारमा लगानी गर्न भारतीय र फ्रँन्सेली कम्पनी तयार छन्

भवानी राणा
उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ
प्रबन्ध निर्देशक,  बी एण्ड एस कोल्याब्रेशन प्रालि
लामो समयदेखि आतिथ्य उद्योगमा संलग्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घकी उपाध्यक्ष भवानी राणा राजधानी काठमाडौंमा केबल यातायात सञ्चालनको तयारीमा छन् । त्यसका लागि सम्भावना अध्ययनसमेत सकी विदेशी परामर्शदाताबाट विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)को तयारी भइरहेको र निर्माण शुरू भएको अढाई वर्षभित्रै उपत्यकामा केबलकार सञ्चालन हुने उनको भनाइ छ । झण्डै १५ अर्ब रुपैयाँको लगानी रहने सो परियोजनामा लगानीका लागि स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीले चासो देखाएको राणा बताउँछिन् । महासङ्घको आगामी चुनावमा वरिष्ठ उपाध्यक्षको उमेदवारका रूपमा समेत हेरिएकी उनी महासङ्घको एकता कायम राख्न आफूले पहल गरिरहेको दाबी गर्छिन् । राणासँग आर्थिक अभियानका मोदनाथ ढकाल र पाण्डव शर्माले गरेको कुराकानीको सार :

लामो समयदेखि होटल व्यवसायमा संलग्न तपाईंले हाल ‘केबल यातायात’मा पनि लगानी गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ । के लगानीको क्षेत्र परिवर्तन गर्न थाल्नुभएको हो ?
मैले होटल र कृषिक्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी लगानी गर्दै आएकी थिएँ । अहिले केबल यातायातमा पनि लगानी गर्ने सोच छ । यसको मतलब लगानी परिवर्तन गरेको नभई विस्तार गर्न खोजेको हो । कुनै व्यवसायीले एउटा क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्नुपर्छ भन्ने छैन, परिस्थितिअनुसार उपयुक्त क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । लगानी गर्दा हरेक व्यवसायीले राम्रो प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रलाई नै हेरिराखेको हुन्छ । सँगै आमजनता के चाहन्छन् भन्ने कुरा पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । म यसकुरामा सचेत छु । त्यसैले, विगत लामो समयदेखि कृषि र पर्यटनमा लगानी गर्दै आएकी छु । हाल काठमाडौं उपत्यकामा ट्राफिक चाप बढ्दो छ । यो समस्या समाधानका लागि उपयुक्त उपाय केबल यातायात हुने अपेक्षासहित यसमा लगानी गर्ने योजना बनेको हो ।

काठमाडौंमा केबल यातायातको सम्भावना कस्तो देखिएको छ ?
यसको सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको छ । सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन सकारात्मक आएकाले हामी लगानीका लागि थप उत्साहित भएका हौं । हामीले विज्ञहरूको सहयोगमा सम्भाव्यता अध्ययन गरेका थियौं । केबल यातायात ठूलो परियोजना हो । त्यसैले यसको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्न विदेशी परामर्शदाताको सहयोग लिइएको छ ।

केबल यातायात संरचनाको प्रारम्भिक खाका कस्तो छ ?
पहिलो चरणमा कुलेश्वरदेखि महाबौद्धसम्म र नारायणगोपाल चोकदेखि लगनखेलसम्म दुईओटा ‘रुट’ तयार गरिएको छ । बीचबीचमा स्टेशन रहनेछन् । सँगै पर्यटकीय क्षेत्रलाई पनि समेट्ने योजना छ । हनुमानढोका र पाटन दरबार क्षेत्रलाई यस यातायातले समेट्नेछ । केबल यातायातको प्रमुख उद्देश्य सार्वजनिक यातायात नै हो । तर, हामी पर्यटकीय क्षेत्रलाई पनि समेटेर जाने योजनामा छौं । काठमाडौं उपयत्कालाई सुन्दर देखाउन यसले मद्दत गर्नेछ । अर्कोतर्फ केबल यातायातले काठमाडौंको प्रदूषण न्यूनीकरणमा पनि योगदान गर्नेछ । हामीले वातावरणमैत्री केबल यातायात सञ्चालन गर्न खोजेका हौं । यसमा डिजेल, पेट्रोलजस्ता इन्धन प्रयोग हुने छैनन् । केबल यातायातका लागि कति स्टेशन रहने भन्ने कुरा डीपीआर प्रतिवेदन आएपछि मात्र थाहा हुन्छ । केबल यातायात विद्यमान सडकको माथिबाट सञ्चालन हुनेछ । सरकारी जग्गामा स्टेशन बनाई सरकारी जग्गाको सदुपयोग गर्ने योजना छ । यस विषयमा अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको छ । उहाँहरू पनि हाम्रो प्रस्तावमा सकारात्मक हुनुहुन्छ । महानगरपालिका र अन्य नगरपालिकाहरूसँग पनि यस विषयमा कुराकानी भइरहेको छ ।

काम शुरू भएको कति वर्षभित्र केबल यातायात सञ्चालनमा आउने छ ? 
विनाबाधा काम हुन सक्यो भने निर्माण प्रारम्भ भएको साढे २ वर्षभित्र केबल यातायात सञ्चालनमा आइसक्नेछ ।
यस विषयमा तपाईंहरूले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा पेश गरेको प्रस्तावको फाइल कहाँ पुग्यो ?
हामीले पठाएको प्रस्ताव सम्बन्धित मन्त्रालयमा पुगिसकेको छ । डीपीआरको काम गर्न फ्रान्सेली कम्पनीले इच्छा व्यक्त गरेको छ । सरकारले समेत यस विषयमा थप अध्ययन गरिरहेको बुझिएको छ ।

नेपालका केही स्थानमा केबल यातायात सञ्चालन भइरहेको छ । ती कम्पनीसँग तपार्इंहरूको सहकार्य कस्तो रहन्छ ?
एउटा महत्वाकाङ्क्षी र ठूलो परियोजना निर्माण गर्नुअघि नेपालमै लामो समयको अनुभव प्राप्त गरिसकेका कम्पनीसँग परामर्श नहुने भन्ने हुँदैन । आवश्यक परे सहकार्य पनि हुन सक्छ । तर, डीपीआरको काम पूरा नभएकाले हामीले हतार गरेका छैनौं ।

नेपाल यतिबेला चरम ऊर्जासङ्कटको अवस्थामा छ । केबल यातायातका लागि पनि विद्युत् नै चाहिन्छ । यसका लागि के योजना बनाइरहनुभएको छ ? 
केबल यातायातका लागि त्यति धेरै क्षमताको विद्युत् आवश्यक पर्दैन । नियमित ३ देखि ५ मेगावाट विद्युत् भए यसलाई सजिलै सञ्चालन गर्न सकिन्छ । ऊर्जा समस्या कुनै एक क्षेत्रका लागिमात्र नभई समग्र उद्योग व्यवसायका लागि चुनौती हो । विद्युत् अभावका कारण थुप्रै उद्योगधन्दा बन्द भएका छन् । यस विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । नेपालमा २/३ वर्षभित्र केही जलविद्युत् परियोजना सम्पन्न हुने सम्भावना रहेकाले त्यति समस्या नहोला ।
लगानीको स्रोत कसरी जुटाउँदै हुनुहुन्छ ?
प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार यस परियोजनाका लागि रू. १४ देखि १५ अर्ब खर्च हुने अनुमान छ । यस परियोजनाका लागि निजी कम्पनीहरूले सहकार्य गर्न खोजेका छन् । आईएमई ग्रूप, लक्ष्मी ग्रूप र पञ्चकन्याले पनि इच्छा व्यक्त गरेका छन् । यसमा सरकारको समेत दायित्व रहनुपर्छ । हामी केबल यातायातका लागि कुनै न कुनै रूपमा राज्यको सहभागिता खोजिरहेका छौं । यसमा विदेशी कम्पनीहरूसमेत आउनेछन् ।

परियोजनामा स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताको लगानी प्रतिशत दर कस्तो रहनेछ ? 
हालसम्म कुन निकायको लगानी कति प्रतिशत रहने भनी निर्णय भइसकेको छैन । फ्रान्सबाट दुई/तीनओटा कम्पनीले लगानी गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका छन् । भारतका केही कम्पनीसमेत लगानीका लागि इच्छुक भएको पाइएको छ । डीपीआर तयार भइसकेपछि लगानी जुटाउने काम हुनेछ । तर, हालसम्म विदेशी लगानीकर्ताको संलग्नता सुनिश्चित भइसकेको छैन ।

सरकार काठमाडौंमा मेट्रो रेल सञ्चालनको तयारीमा छ । विद्यमान सडक यातायात त छँदैछ, त्यसमाथि तपार्इंहरूले केबल यातायातको अवधारणा ल्याउनुभएको छ । काठमाडौंले तीनै प्रकारका यातायात थेग्न सक्ला ?
मेट्रो रेल कुनै पनि शहरका लागि दीर्घकालीन यातायातको भरपर्दो साधन हो । सरकारको योजना भए पनि मेट्रो रेल बन्न वर्षौं लाग्नसक्छ । भत्काइएका सडकको पुनर्निर्माण गर्न त वर्षौं लाग्ने हाम्रो मुलुकमा जमीन खनेर बनाइने ठूला परियोजना तत्काल बन्न सक्ने सम्भावना छैन । त्यसैले तत्कालका लागि केबल यातायात उपयुक्त विकल्प बन्न सक्छ । यो छोटो समयमा पूरा गर्न सकिने परियोजना हो । सरकारद्वारा देशभर भइरहेको सडक विस्तार एउटा सकारात्मक कार्य हो । यातायातलाई सहज बनाउन र सडकमा ट्राफिक चापलाई कम गर्न पनि केबल यातायात उपयुक्त विकल्प हो । केबल यातायातले विभिन्न कोणबाट नेपालको अर्थतन्त्रमा समेत योगदान गर्छ । यो सञ्चालनमा आउन थालेपछि पेट्रोलियम पदार्थमार्फत विदेशिएको मुद्रा स्वदेशमै रहन्छ । यसबाट व्यापारघाटा कम गर्न सहयोग मिल्छ । पर्यटक आकर्षित गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न पनि यस यातायातले सहयोग गर्नेछ । त्यसैगरी, काठमाडौंको वातावरण संरक्षणमा यसको महत्वपूर्ण भूमिका रहनेछ ।

ठूलो परियोजना अघि सार्नुभएको छ । यो परियोजना सफल हुन्छ भन्ने आधार के हुन् ? 
परियोजना सम्पन्न गर्छौं भन्ने प्रतिबद्धता नै यसको महत्वपूर्ण आधार हो । हामी सरकारसँग सहकार्य गर्दैछौं । अर्थात् हामीलाई सरकारले पनि विश्वास गरेको छ । साथै, केबल यातायातका लागि ठूलाठूला कम्पनीहरूले लगानी गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका छन् । म स्वयं पनि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको उपाध्यक्ष हुँ । जिम्मेवार व्यवसायीहरूको अग्रसरतामा अघि सारेको परियोजना सफल रूपमा सम्पन्न हुन्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

तपाईंहरू परियोजनाको कागजी प्रक्रिया मिलाउनमा नै व्यस्त हुनुहुन्छ । हालसम्मको अनुभव हेर्दा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्दा केकस्ता अप्ठ्यारोको सामना गर्नुपर्ने रहेछ ?
अहिलेसम्मको प्रक्रिया हेर्दा हामीले काम तीव्र गतिमा नै गरिरहेका छौं । हालसम्म भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबाट सकारात्मक सहयोग प्राप्त भइरहेको छ । आगामी दिनमा अझ धेरै काम गर्न बाँकी भएकाले पनि त्यति धेरै समस्या आइसकेका छैनन् । तर, डीपीआर तयार भएपछि निर्माणको चरणमा जाँदा पक्कै पनि समस्या देखिनेछन् ।

यस परियोजनाले कति वर्षमा लगानी उठाउने अनुमान गर्नुभएको छ ?
यसको विस्तृत तथ्याङ्क त डीपीआर तयार भएपछि मात्र थाहा हुन्छ । तर, ६ देखि ८ वर्षभित्र लगानी उठाउन सकिन्छ भन्ने प्रारम्भिक अनुमान छ । आर्थिक तथा प्राविधिक अध्ययनपछि सम्पूर्ण तथ्य थाहा हुन्छ ।

पछिल्लो समय पूर्वाधार निर्माणमा निजीक्षेत्रले लगानी बढाएको छ । नेपालमा साँच्चै लगानीको वातावरण बन्दै गएको हो ?
नेपालमा लगानीको वातावरण पहिलेदेखि नै थियो । अहिले लगानी वर्षका नाममा अलि धेरै चर्चा भएकोमात्र हो । द्वन्द्वको समयमा पनि लगानी गर्ने मान्छेले काम गरेकै थिए । लगानीको वातावरणका सन्दर्भमा सुरक्षित रूपबाट लगानी गर्न पाइयोस् र त्यसबाट उचित प्रतिफल पाइयोस् भन्ने लगानीकर्ताको अपेक्षा छ । हाल विश्वमा लगानीकर्ताबीच प्रतिस्पर्धा छ । नेपाली व्यवसायीले पनि विभिन्न देश घुमेर अन्तरराष्ट्रिय अनुभव प्राप्त गरेका छन् । नेपालमा पछिल्लो समय युवा व्यवसायी आक्रामक शैलीमा लगानी विस्तारको योजनामा छन् । प्रविधि र सम्बन्धित विषयको पर्याप्त ज्ञान हासिल गरी व्यवसायमा आउन थालेपछि व्यवसाय विस्तार र लगानीमा उनीहरूलाई त्यति धेरै समस्या छैन ।


तपार्इं नेपालमा सफल महिला व्यवसायीका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ । नेपाली महिला व्यवसायीका चुनौती के–के हुन् ? 
नेपालमा अधिकांश महिला साना तथा मझौला व्यवसायमा संलग्न छन् । तर, नेपाली महिलाले सम्पत्तिको अधिकार प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । हाम्रोमा अझै पनि पितृसत्तात्मक सोच हावी छ । कानूनमा समानता भए पनि व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । महिलाका नाममा सम्पत्ति नहुँदा आफ्ना बुवा वा श्रीमान्को भर पर्नुपर्ने बाध्यता अझै छ । सोही कारण पुरुषसरह महिलाले व्यवसायको प्रवर्द्धन गर्न पाउँदैनन् । सामाजिक विभेद घटेको छैन । व्यावसायिक काममा राति अबेरसम्म खट्नुपर्छ । तर, नेपाली समाजले यो अवस्थालाई सहज स्वीकार गर्दैन ।

नेउवा महासङ्घले नेपाली महिला व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि के गरिरहेको छ ?
महासङ्घमा महिला समिति क्रियाशील छ । सबै सङ्घमा महिला समिति सक्रिय छन् । त्यसमार्फत उद्यमशीलताका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतको घरेलु तथा साना उद्योगमार्फत कोष स्थापना भएको छ । हामीले पनि विभिन्न तालीम कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौं । हालैमात्र २२ जना महिला व्यवसायीलाई थाइल्याण्ड भ्रमणमा लगेका थियौं ।

व्यक्तिगत रूपमा तपार्इंलाई व्यवसाय गर्न परिवारबाट कस्तो सहयोग छ ?
परिवारको सहयोगविना म कुनै पनि काम गर्न सक्दिनँ । ममात्र होइन, परिवारको सहयोगविना नेपाली महिला व्यवसायमा लाग्न सम्भव छैन । मेरो श्रीमान्ले व्यवसायमा ठूलो सहयोग गरिरहनुभएको छ । मेरो सफलतामा उहाँको पनि हात छ । परिवारबाट पनि पर्याप्त सहयोग पाएकी छु ।

महासङ्घको निर्वाचन नजिकिँदै छ । पछिल्लो समय व्यावसायिक चुनावमा समेत राजनीति हावी भएको देखिन्छ । महासङ्घको स्थिति के छ ?
नेपालका हरेक संस्थामा राजनीति घुसेको छ । हरेक चुनावमा प्यालनका सन्दर्भ आउँछन् । महासङ्घमा पनि विभिन्न विचार भएका मान्छे छन् । उनीहरूको सोच फरक छ । तर, आर्थिक क्षेत्रका व्यक्तिले सकभर सहमतिबाटै निर्णय गर्नुपर्छ । महासङ्घको तर्फबाट हालसम्म राजनीतिक रूपमा कुनै एजेण्डा अघि सारिएको छैन ।
पछिल्लो समय एफएनसीसीआई र सीएनआईबीच पानीबाराबारको स्थिति देखिन्छ । यी संस्थाबीच सम्बन्ध किन बिग्रिएको होला ? 
मैले व्यक्तिगत रूपमा सीएनआईका साथीहरूसँग पनि सँगै काम गर्दै आएकी छु । विभिन्न कार्यक्रममा संयुक्त ब्यानरमा काम भइरहेको हुन्छ । यसमा नेतृत्वको पनि कुरा आउँछ । विचार र सोच फरक भए पनि आर्थिक एजेण्डामा यी संस्थाको समान धारणा आउनुपर्छ  ।

चुनावमा कुन पदमा उम्मेदवारी दिनुहुन्छ ? 
अवश्य नै अहिलेको भन्दा अगाडि बढ्छु ।

अगाडि मतलब छलाङ मार्ने गरी कि एक तह माथि ?
(लामो हाँसो) हामी सहमति निर्माणको चरणमा छौं । अहिले परिस्थिति जटिल छ । कुन व्यक्ति कुन पदमा रहनेभन्दा पनि हाम्रो एजेण्डा के रहने भन्ने मुख्य विषय हो । सबै क्षेत्रबाट व्यवसायीमाथि प्रहार भइरहेको छ । यसलाई रोक्न सबै मिलेर अघि बढ्नुपर्छ ।

विषयान्तर भयोजस्तो छ, मेरो प्रश्न तपाईंको उम्मेदवारी कुन पदमा ?
पक्कै पनि एक तहमाथि नै मेरो उम्मेदवारी रहन्छ । तर, सहमतिमार्फत जे पनि हुन सक्छ ।

भनेपछि सहमति भए तपाईंको उम्मेदवारी फिर्ता पनि हुन सक्छ ?
सहमति भए म यही पदमा बस्छु भन्ने हुँदैन । कुनै पनि पदमा रहन सकिन्छ । महासङ्घमा सहमति हुन्छ भने म पद छोड्न तयार छु । र, अन्य पदमा जान पनि तयार छु । यो भविष्यले देखाउने सन्दर्भ हो ।

बजारमा भवानी राणा सुरज वैद्यनजिकको मान्छे हो भन्ने सन्देश गएको छ । आगामी चुनावमा यसले कत्तिको प्रभाव पार्ला ?
अहिले सुरज वैद्य महासङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । उहाँ अध्यक्ष भएको संस्थामा म उपाध्यक्ष छु । दुई जना पदाधिकारी नजिक हुन सकिएन भने महासङ्घको काम कसरी अघि बढ्ला ? यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो । एउटा संस्थामा काम गर्दा मिलेरै अघि बढ्नुपर्छ । उहाँको विचार र मेरो विचार फरक पर्न सक्छ । तर, काम भनेको समग्र महासङ्घको हो ।
(Interviews: September 2, 2013)

Featured Story

Govt prepares primary draft of DRR Policy

Kathmandu, Apr. 29: The government has prepared the preliminary report of the National Disaster Risk Reduction (DRR) Policy and Strategic ...