‘दलहरू नियोजित रूपमै न्यायालय समाप्त पार्ने योजनामा छन्’

डा. भीमार्जुन आचार्य
संविधानविद्

संवैधानिक कानूनका ज्ञाता डा. भीमार्जुन आचार्य ठूला राजनीतिक दलले प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई कार्यपालिकाको प्रमुखका रूपमा अघि सारेर न्यायालय समाप्त पार्न खोजेको आरोप लगाउँछन् । विभिन्न ‘वाद’हरूकै कारण मुलुक बिग्रदै गएको ठोकुवा गर्ने उनी माओवाद, काङ्ग्रेसवाद, एमालेवादजस्ता वादबाट मुलुक नबन्ने निश्चित भइसकेको तर्क गर्छन् । अहिले एमाओवादी, काङ्ग्रेस, एमाले र मधेशी मोर्चा विदेशी शक्तिको चाहना र निर्देशनमा रेग्मीलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व दिन कम्मर कसेर लागेको उनको आरोप छ । समसामयिक राजनीति, विवादमा पर्न थालेको न्यायालय र नेपालमा बढ्दो विदेशी चलखेलबारे आर्थिक अभियानका मोदनाथ ढकाल र मोहन बास्तोलाले डा. आचार्यसँग गरेको कुराकानीको सार :


प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व दिन एमाओवादी, काङ्ग्रेस, एमाले र मधेशी मोर्चा सहमत भएसँगै अहिले यसको सर्वत्र विरोध भएको छ । यस्तो विरोध आवश्यक छ ?

प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व दिने विषयमा जुन खालको विरोध भएको छ, त्यो विभिन्न कारणले जायज छ । पहिलो संवैधानिक कारण हो । अन्तरिम संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार सर्वोच्च अदालतको बहालवाला प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई न्यायिक बाहेक अन्य काममा लगाउन पाइँदैन । अन्तरिम संविधानले नै यसको प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ । पदमुक्त भएको वा अवकाश पाएको अवस्थामा पनि मानवअधिकारलगायत बाहेक अन्य क्षेत्रमा न्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई नियुक्ति दिन पाइँदैन । रेग्मीलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व दिनु दलहरूले नै सर्वसम्मतिले पारित गरेको अन्तरिम संविधानविपरीत हुन्छ । दोस्रो कारण, यो प्रस्ताव राजनीतिक रूपमा पनि गलत छ । नेपालमा अहिले दलीय व्यवस्था छ, जसमा राज्य सञ्चालनको जिम्मा राजनीतिक दललाई दिइएको छ । त्यसैले यदि यो प्रस्ताव कार्यान्वयन भयो भने यसले सम्पूर्ण रूपमा नेपालको दलीय व्यवस्था कमजोर बनाउँछ । बाहिरी मुलुकमा हेर्ने हो भने पनि दलको हातबाट शक्ति बाहिर गएपछि फर्किन धेरै समय लागेको वा फर्किनै नसकेका प्रशस्त उदाहरण छन् । तेस्रो कारण, बहालवाला प्रधान न्यायाधीशलाई कार्यपालिकाको प्रमुख बनाउँदा न्यायालयको गरिमा र औचित्य नै समाप्त हुन जान्छ । चौथो कारण, एउटै व्यक्ति एउटै समयमा राज्यका सबै निकायको प्रमुख हुनु शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत हुन्छ । जसले गर्दा सरकार निरङ्कुश र तानाशाही हुन जान्छ । ५औं कारण, कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा प्रधान न्यायाधीशलाई कार्यपालिकाको प्रमुख बनाउने व्यवस्था छैन । त्यसकारण पनि यो प्रस्ताव गलत छ । छैटौं कारण, यो बाहिरी शक्तिको योजना र निर्देशनमा आएको प्रस्ताव हो, त्यसैले यो नेपालको राष्ट्रिय हितमा छैन । सातौं कारण, यो प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्ने हो भने संविधानसभा निर्वाचन कुनै पनि हालतमा हुँदैन । यो प्रस्ताव चुनाव नगर्ने नियतले ल्याइएको हो । त्यसैले यो प्रस्तावको विरोध हुनु स्वाभाविक छ ।

त्यसो भए नेपालका ठूला राजनीतिक दलले बाहिरी शक्तिको योजना र निर्देशनमै खिलराज रेग्मीलाई कार्यपालिकाको प्रमुखका रूपमा अघि सारेका हुन् त ?
यो कुरा सत्य हो भन्ने प्रशस्त आधार छन् । यसअघि पनि रेग्मीलाई रोलक्रम मिचेर प्रधान न्यायाधीश बनाउने प्रयास भएको थियो । तर, त्यो प्रयास सफल हुन सकेन । उक्त प्रयासलाई हामीले असल नियतले गर्न खोजेको होला भन्ने सोचेका थियौं । संविधानसभाको म्याद थप्ने-नथप्नेबारे जुन खालको निर्णय गराइयो त्यसले आम मानिसमा सर्वोच्च अदालतको निर्णयले संविधान लेख्न दिएन भन्ने बुझाइ र≈यो । अहिलेको घटनाक्रमले संविधानसभाको म्याद नथप्ने अदालतको निर्णय पनि प्रधान न्यायाधीशकै सल्लाहमा भएको रहेछ भन्ने प्रमाणित भएको छ । त्यति मात्र होइन, प्रधान न्यायाधीशलाई कार्यकालिकाको प्रमुख बनाउने विषय बाहिरी शक्तिको एजेण्डा बनिसकेपछि एमाओवादीले आफ्नो महाधिवेशनमा प्रस्ताव ग¥यो र त्यसलाई पारित ग¥यो । संसारका कुनै पनि दलीय व्यवस्थामा कुनै पनि पार्टीको महाधिवेशनबाट यस्ता प्रस्ताव पारित गरेको पाइँदैन । बाहिरी शक्तिप्रतिको बफादारीका लागि एमाओवादीले यो प्रस्ताव ल्याएको प्रष्ट हुन्छ । एमाओवादीले गरेको प्रस्तावमा रेग्मीको मौन समर्थन हेर्दा पनि यो प्रस्ताव सजिलै आएको हो भनेर मान्न सकिन्न ।

शुरूमा काङ्ग्रेस–एमालेले यो प्रस्तावको विरोध गरे । तर, केही दिनमै ती दल यो प्रस्ताव मान्न तयार भए । यी सबै कारणले के पुष्टि हुन्छ भने यो प्रस्ताव सम्पूर्ण रूपमा विदेशी शक्तिको आग्रह र निर्देशनमा आएको हो । यसमा पनि अझ दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतको चाहनामा यो प्रस्ताव आएको हो भन्न कुनै द्विविधा मान्नुपर्दैन ।

यो घटनाले त नेपालका राजनीतिक दल राष्ट्रिय हितका लागि भन्दा पनि विदेशीको निर्देशन र चाहनाअनुरूप अघि बढ्न चाहन्छन् भन्ने पक्का भएन र ?
नेपालका राजनीतिक दलको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी यही हो । हाम्रो अहिलेको आवश्यकता चुनावी प्रयोजनका लागि सरकार बनाउने हो । यसका लागि सयौं विकल्प हुन सक्थे । तर, ठूला राजनीतिक दल कुनै पनि विकल्पमा जान तयार भएनन् । बहालवाला प्रधान न्यायाधीश, त्यसमा पनि रेग्मीले नै चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्नेबारे दलहरू सहमत हुनुको प्रमुख कारण विदेशी शक्तिको निर्देशन र चाहना हो । असल नियतले गरेको भए दलहरू अरू विकल्पमा पनि मिल्न सक्थे । त्यसैले नेपालका दल आफ्नो बुद्धिविवेकले भन्दा पनि बाहिरी शक्तिको निर्देशन, चाहना र प्रभावमा काम गर्दछन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ । एकातिर यसले हाम्रो मुलुकको सार्वभौमिकता कमजोर बनाउँछ भने अर्कोतिर यी दल नै समाप्त हुने खतरा आउन सक्छ । यदि रेग्मीले नै चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्ने अवस्था आयो भने नेपालका राजनीतिक दल विदेशीको निर्देशन र प्रभावविना अघि बढ्नै सक्दैनन् भन्ने प्रमाणित हुनेछ ।

२००७ सालपछिको नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्ने हो भने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा भारतीय दूत अनिवार्य बस्नुपर्ने चलन थियो । पछि टङ्कप्रसाद आचार्य प्रधानमन्त्री भएपछि उनले त्यो चलन हटाएका थिए । अहिलेको घटनाले हामी फेरि सात सालपछिकै राजनीतिक अवस्थामा फर्किन लागेका त होइनौं भन्ने संशय उत्पन्न भएको छ 

नेपालका राजनीतिक दलहरू पूर्णरूपमा असफल भएर रेग्मी गुहार्न पुगेका हुन् भन्ने पनि आरोप छ नि ? 

राजनीतिक दलहरूको पछिल्लो गतिविधिले यही देखाउँछ । तर, दलहरू असफल भएकै कारण रेग्मीलाई अघि सारे भन्ने तर्क चाहिँ त्यति उचित होइन । अहिले दलहरू न्यायपालिकालाई बिगार्ने र समाप्त पार्ने योजनामा लागेका छन् । त्यही कारण उनीहरूले बहालवाला अवस्थाकै रेग्मी चाहियो भनेका हुन् । मुलुकको नेतृत्व राजनीतिक दलहरूले नै गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । तर, दलहरूले अहिले जुन खालको प्रस्ताव ल्याएका छन्, त्यो पूर्ण गलत छ ।

अहिले व्यवस्थापिका छैन, कार्यपालिका पनि विवादमा छ । अब न्यायालयलाई पनि विवादमा तानेपछि त राज्य नै असफल बन्ने दिशातर्फ जाला नि ?
मैले माथि नै भनिसकेको छु, अहिले दलहरू नियोजित रूपमै न्यायालय समाप्त पार्ने अभियानमा लागेका छन् । एमाओवादी जस्तो न्यायपालिकाप्रति कहिल्यै सकारात्मक नभएको र न्यायालयलाई सम्मान नगर्ने दलले मुलकमा भएका सबै विकल्प छाडी अकस्मात् आफ्नो महाधिवेशनमा रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव ल्यायो । अनि त्यही प्रस्तावलाई काङ्ग्रेस–एमालेले पनि समर्थन गरे । कुनै पनि मुलुक असफल हुनुमा थुप्रै सूचक हुन्छन् जसमध्ये यो पनि एउटा महŒवपूर्ण सूचक हो ।

राज्यका अधिकांश संवैधानिक निकायहरू अहिले असफल भइसकेको अवस्था छन् । तर, अहिलेसम्म न्यायालयले आफ्नो गरिमा बचाइरहेको थियो र छ । तर, त्यसलाई पनि समाप्त पार्ने खेल दलहरूबाटै शुरू हुनुले अब हाम्रो मुलुक कुनै पनि बाहिरी शक्तिले नियन्त्रणमा लिन सक्छ भन्ने दिशातर्फ उन्मुख भएको छ । म दाबीका साथ भन्न सक्छु, नेपालमा राजनीति गर्ने सबै दल नेपाली छैनन्, कतिपय दलका नेता सम्पूर्णरूपमा विदेशीबाट प्रभावित भएर उनीहरूकै इशारामा चल्ने गरेका छन् । यो उनीहरूकै चाहनाअनुसार मुलुक अघि बढेको छ भन्ने सङ्केत हो । 
यसअघि सधैं एमाओवादीको एजेण्डाको विपक्षमा उभिने काङ्ग्रेस–एमाले पनि प्रधान न्यायाधीशलाई प्रम बनाउने उसको एजेण्डामा भने लुरुलुरु पछि लागेका छन् । यसको भित्री रहस्य के हो ?
यो एकदम लाजमर्दो कुरा हो । एमाओवादीको एजेण्डामा आफुलाई लोकतन्त्रवादी भन्ने दलहरू पनि लत्रिनुले ती दल पनि अब विदेशी शक्तिको चाहना र निर्देशनमा हिँड्न थाले भन्ने पुष्टि हुन्छ । पछिल्लो घटनाले त नेपालका महत्वपूर्ण सबै दल विदेशीको चाहनामा हिँड्न थालेको देखाउँछ । राष्ट्रियतामाथि नै यो खतराको सङ्केत हो ।


स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन भएको वर्षौं भयो, तर कुनै पनि राजनीतिक दलले स्थानीय निर्वाचनबारे चासो देखएका छैनन् । यो विषय चाहिँ दलहरूको प्राथमिकतामा नपर्नुको कारण के हो ? 
यो दलहरूको नियतसँग जोडिएको विषय हो । यदि मुलुकमा लोकतन्त्र चाहने हो भने स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यो भनेको स्थानीय निकायको निर्वाचन हो । तर, कुनै पनि दलको प्राथमिकतामा यो एजेण्डा पर्न सकेको छैन । यसले के सङ्केत गर्छ भने दलहरूले मुलुकमा समृद्धि चाहेका छैनन् । अहिले पनि नेपालका राजनीतिक दलहरू संविधानसभा चुनावका नाममा राजनीतिक खेती गरिरहेका छन् । दलहरू संविधानसभा चुनावकै नाममा द्वन्द्व उद्योग खोलिरहेका छन् ।

अहिले २०४७ सालको संविधानलाई नै ब्यूँत्याउने चर्चा छ नि ? 
२०४७ सालको संविधान नेपालीहरूले निर्माण गरेको संविधान हो । त्यो संविधानमा वैदेशिक हस्तक्षेप थिएन । तर, अहिलेको अवस्थामा त्यही संविधानलाई ब्यूँत्याउने चर्चाले द्वन्द्वको पुनरावृत्ति गर्ने खतरा हुन सक्छ । त्यस कारण त्यस संविधानमा भएका राम्रा पक्षलाई नयाँ संविधानमा समावेश गर्नु उचित हुन्छ । अहिले पनि म संविधानसभा निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छैन । यो नितान्त गलत एजेण्डा हो । संविधानसभाबाट संविधान बनाउन सकिँदैन । यस्तो झूटो कुरा गर्नुको कुनै औचित्य छैन । पाँचवर्षे संसदीय निर्वाचन गरेर त्यसैलार्ई संविधान मस्यौदा गर्ने अधिकार दिने गरी चुनावमा जान दलहरू अग्रसर हुनुपर्छ । त्यसका लागि दलीय संयन्त्र वा विज्ञहरूको सल्लाह लिएर पनि अघि बढ्न सकिन्छ । त्यसलाई निर्वाचित संसद्ले अनुमोदन गर्छ र संविधान जारी हुन्छ । सबैभन्दा राम्रो विकल्प त्यही हो । अन्तरिम संविधानलाई आधार मानेर त्यसका लागि अघि बढ्न सकिन्छ । यो अन्यत्र पनि अभ्यास गरिसकिएको विधि हो ।

यदि रेग्मीले चुनावी सरकारको नेतृत्व गरिहाले भने आगामी जेठभित्रमा संविधानसभा निर्वाचन सम्भव होला त ? 

यदि रेग्मीले नै चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्ने अवस्था आयो भने १ सय १० प्रतिशत चुनाव हुन सक्दैन । म एकदम यकीनसाथ भन्छु, यो प्रस्ताव चुनाव गर्नका लागि ल्याएको हुँदै होइन । रेग्मीको नेतृत्वमा यो मुलुकमा चुनाव कहिल्यै हुँदैन । अझै पनि सामान्य विवेक र मुलुक र जनाप्रति माया छ भने राजनीतिक दलले यो प्रस्ताव खारेज गर्नुपर्छ । नागरिक समाज, विभिन्न साना राजनीतिक दल, नेपाल बार एशोसिएशनलगायत संस्था यो प्रस्तावको विरुद्धमा छन् । त्यसैले चार दलको लहडले मात्र यो सम्भव हुँदैन ।

मुलुकलाई राजनीतिक निकास दिने जिम्मा तपाईंको काँधमा आयो भने के गर्नुहुन्छ ? 
चुनाव गर्छु ।

चुनाव गर्ने के–के आधार छन् तपाईंसँग ? 
चुनावका लागि हालको संविधानमा केही परिवर्तन नै गर्नुपर्दैन । अन्तरिम संधिानअन्तर्गत अध्यादेश जारी गर्ने, निर्वाचनसम्बन्धी कानून बनाउने, ५ वर्षका लागि संसद्को निर्वाचन गर्ने, स्थायी सरकार र स्थायी संसद् बनाउने अनि देश अघि बढाउने । त्यति मात्र होइन, यदि मुलकको राजनीतिलाई निकास दिने जिम्मा मेरो काँधमा आयो भने कुनै पनि दलको वाद अन्त्य गर्छु । कुनै पनि दलको वादअनुसार चलेर देशको विकास हुन सक्दैन । दलरूले झूटको खेती गरिरहेका छन् । देश बन्न विधिको शासन र योजना चाहिन्छ । म त्यसमा जोड दिन्छु । माओवाद, काङ्ग्रेसवाद, एमालेवादवाट मुलुक बन्दैन ।

• रेग्मीलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व दिनु दलहरूले नै सर्वसम्मतिले पारित गरेको अन्तरिम संविधानविपरीत हुन्छ ।
• बहालवाला प्रधान न्यायाधीशलाई कार्यपालिकाको प्रमुख बनाउँदा न्यायालयको गरिमा र औचित्य नै समाप्त हुन जान्छ ।
• यो प्रस्ताव चुनाव नगर्ने नियतले ल्याइएको हो ।
• यसअघि पनि रेग्मीलाई रोलक्रम मिचेर प्रधान न्यायाधीश बनाउने प्रयास भएको थियो ।
• चुनाव हुन सक्दैन ।

(Interviewed: March 11, 2013)