क्रमागत आयोजनाहरू पहिलो प्राथमिकतामा छन्

डा. रवीन्द्रकुमार शाक्य
उपाध्यक्ष
राष्ट्रिय योजना आयोग

गतसाता नेपाल सरकारले आगामी ३ वर्षका लागि तेह्रौं योजना स्वीकृत गर्यो । सन् २०२२ भित्रमा नेपाललाई अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति गराएर विकासशील मुलुक बनाउने दीर्घकालीन सोच यो योजनामा राखिएको छ । आगामी ३ वर्षमा औसतमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, गरीबी घटाएर १८ प्रतिशतमा झार्नेलगायतका लक्ष्य तेह्रौं योजनाको छ । तर, वर्तमान चुनावी सरकारले बनाएको योजनाको स्वामित्व आगामी सरकारले लिने हुन् कि हैनन् भन्ने सवाल तथा योजनाले निर्धारण गरेका लक्ष्य र उद्देश्यमा केन्द्रित रहेर योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. रवीन्द्रकुमार शाक्यसँग आर्थिक अभियानका जनार्दन बराल र मोदनाथ ढकालले गरेको कुराकानीको सार :

दीर्घकालीन निर्णय गर्न नपाउने किसिमको अन्तरिम चुनावी सरकारले त्रिवर्षीय योजना पारित गरेको छ । यो सरकारले बनाएको योजनालाई भोलिका दिनमा राजनीतिक दलहरूले स्वामित्व लिने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?
यो योजनामा सबैले अपनत्व महसूस गरून् भन्ने उद्देश्यका साथ योजना तर्जुमाको अन्तिम चरणमा सबै राजनीतिक दलसँग छलफल गरियो । मुलुकका प्रमुख ३३ दललाई हामीले आमन्त्रण गरेर अन्तरक्रिया गर्यौं । हिजो, आज र भोलि पनि नेपालको समस्या भनेको कम विकास नै हो र त्यस विषयमा योजना आयोगले तयार पारेको अन्तरिम योजनाको आधारपत्रमा हाम्रो विमति छैन भन्ने उहाँहरूको विचार र≈यो । ‘तपाईंहरूले त्रिवर्षीय योजना बनाउनुभयो, ३ वर्षसम्म सरकारमा रहने तपाईंहरूको योजना हो कि ?’ भन्ने प्रश्न भने आएका थिए । तर, निर्वाचन सँगसँगै विकासका क्रियाकलाप पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनेर योजना तयार पारिएको सरकारले स्पष्ट पार्यो । भोलि निर्वाचित भएर जुन दलको सरकार बने पनि उसलाई काम गर्न एउटा दस्तावेज चाहिन्छ, त्यसका लागि पनि यो योजनाले मद्दत गर्नेछ । साथै, यो योजनामा केही परिमार्जन गर्ने वा यसलाई हटाएर अर्को योजना बनाउने विकल्प सधैं खुला नै रहन्छ । मुलुकमा नीतिगत शून्यताको स्थिति नआओस् भन्ने उद्देश्यले हामीले योजना तयार गरेका हौं ।

केही राजनीतिक दलहरूले १ वर्षको अवधिलाई योजनाविहीन (प्लान होलिडे) बनाऔं भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए नि ?

होइन, कुनै पनि राजनीतिक दलहरूले यो योजनामा असहमति व्यक्त गरेका छैनन् । उनीहरूको चासो र चिन्ता भनेको भोलि बन्ने सरकारले यसको स्वामित्व नलिइदिने हो कि भन्ने थियो । योजना आयोगले यसतर्फ विचार पुर्याओस् भन्ने उनीहरूको आग्रह थियो । त्यसलाई हामीले सहर्ष स्वीकार गरेका छौं ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पदेन सदस्यहरूमात्रै बसेर नेपाललाई सन् २०२२ सम्ममा अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति गर्ने निर्णय भएको छ । यो योजनाले पनि त्यसैलाई दीर्घकालीन लक्ष्य बनाएको छ । पदेन सदस्यले मात्रै गरेको निर्णयको वैधानिकता होला र ?

पहिले यसको पृष्ठभूमितिर जाऊँ । अहिले नेपाल अल्पविकसित मुलुकहरूको सङ्गठनको अध्यक्ष छ । यो हैसियतमा हुँदा नेपालले केही न केही काम गर्नुपर्छ भन्ने भएकाले पनि यस्तो निर्णय भएको हो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पारित गरेको ‘इस्तानबुल प्रोग्राम अफ एक्शन’मा अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुनका लागि प्रयास गर्ने समझदारी भएको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगका पदेन सदस्यहरूको उपस्थिति र सहमतिमा नै नेपाल सरकारले स्तरोन्नति हुने निर्णय गरेको हो । अहिले सार्क क्षेत्रमा अफगानिस्तान र नेपालमात्रै अल्पविकसित मुलुकका रूपमा रहेका छन् । यो अवस्थामा रहँदा नेपालको अन्तरराष्ट्रिय छवि पनि उँचो हुन सकेको छैन । त्यसो हुँदा हामी विकासप्रति प्रतिबद्ध छौं, अल्पविकसित मुलुकबाट मुक्त हुन चाहन्छौं र त्यसका लागि काम गरिरहेका छौं भन्ने सन्देश अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा पनि दिनुपर्ने अवस्था छ । हाम्रालागि खुशीको कुरा ज्ञानचन्द्र आचार्य संयुक्त राष्ट्रसङ्घका उपमहासचिव तथा अल्पविकसित, भूपरिवेष्ठित अल्पविकसित र विकासशील साना टापुहरूका लागि उच्च प्रतिनिधिका रूपमा रहनुभएको छ । त्यसो हुँदा हामीले जति चाँडो स्तरोन्नति हुने निर्णय गर्यौं, त्यति नै अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रबाट धेरै सहयोग ल्याउन सक्छौं भन्ने निष्कर्ष निस्कियो । त्यसकारण सरकारले यो निर्णय गरेकाले यसको वैधानिकतामा प्रश्न उठ्ने अवस्था छैन ।

अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुनु राम्रो हो । तर, त्यो लक्ष्यप्राप्ति सहज छ र ?

नेपाललाई विकासशील मुलुकमा पुर्याउनका लागि तीनओटा मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ । पहिलो, नेपालको प्रतिव्यक्ति आम्दानी १० वर्षको अवधिमा १ हजार ६ सयको हाराहारीमा पुर्याउनुपर्ने हुन्छ । अहिलेकै अवस्थामा त १ हजार १ सय ९० डलर प्रतिव्यक्ति आम्दानी पुग्दा हुन्छ, तर १० वर्षको अवधिमा बढ्न सक्ने सम्भावनालाई समेत हेरेर त्यो लक्ष्य निर्धारण गरिएको हो । अहिले नेपालको प्रतिव्यक्ति आम्दानी ७ सय २१ अमेरिकी डलर भएको अवस्थामा यसलाई दोब्बरभन्दा पनि बढाउनुपर्ने छ । दोस्रो, विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुनका लागि मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क ६३ हुनुपर्ने प्रावधान छ, जुन हाल ६२ छ । त्यो हासिल गर्न त्यति गाह्रो छैन । तेस्रो भनेको आर्थिक जोखीमसूचक हो । यो सूचक ३२ हुनुपर्नेमा अहिले २७ छ, जुन प्राप्त गर्न पनि समस्या छैन ।

इतिहास हेर्ने हो भने विगत १० वर्षमा हाम्रो प्रतिव्यक्ति आम्दानी ५ सय अमेरिकी डलरको हाराहारीमा बढेको छ । १० वर्षमा दोब्बर पार्न सम्भव छ त ?

सबैभन्दा ठूलो चुनौती यही नै हो । यो लक्ष्य हासिल गर्नका लागि नेपालले थप प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो भनेको हामीले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनुपर्ने हुन्छ । कृषिको उत्पादन बढाउनका लागि ठूलो नीतिगत हस्तक्षेप र लगानी आवश्यक छ । उद्योग क्षेत्रको उत्पादन बढाउनु पर्नेछ । तर, दुर्भाग्य हिजो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान १५ प्रतिशतसम्म पुगेकोमा अहिले घटेर यो ५ प्रतिशतमा झरेको छ । त्यसकारण औद्योगिक उत्पादन बढाउनैपर्ने चुनौती छ । त्यसका लागि थप कार्यक्रम आवश्यक छ ।

तपाईंहरूले योजना अवधिमा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य निर्धारण गर्नुभएको छ । योजनाको आधार वर्षमा जम्मा साढे ३ प्रतिशतमात्रै वृद्धि हासिल भएको सन्दर्भमा त्यो कसरी सम्भव छ ?
एकै वर्षमा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने भनेको होइन । आगामी वर्षमा साढे ५ प्रतिशत वृद्धि भयो भने त्यसपछि ६ प्रतिशत, त्यसपछि साढे ६ प्रतिशत गरी क्रमशः बढाउँदै ७ प्रतिशतको वृद्धि हासिल गर्नुपर्नेछ । ७ प्रतिशतको वृद्धि हासिल गरेको खण्डमा प्रतिव्यक्ति आम्दानी १ हजार ६ सय डलरको हाराहारीमा पु¥याउन सकिन्छ । आगामी १० वर्षमा औसतमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्ने हाम्रो लक्ष्य हो ।

बुझ्नुपर्ने कुरो के छ भने सरकारी प्रयत्नबाट मात्रै उच्च आर्थिक वृद्धि हुन सक्दैन र प्रतिव्यक्ति आम्दानी पनि बढ्दैन । त्यसका लागि निजीक्षेत्रको योगदान पनि निकै महत्वपूर्ण छ । निजी लगानी बढाउनका लागि वातावरण बनाउने तथा नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकार प्रतिबद्ध भएर लाग्नुपर्छ । विकासको एउटा चुनौती भनेको सुशासनको अभाव पनि हो । सरकारी क्षेत्रमा मात्रै होइन, निजीक्षेत्र, सहकारी क्षेत्र सबैमा सुशासन बढाउनुपर्ने देखिन्छ । विकास भनेको सबै क्षेत्रबाट भएको प्रयासको कुल नतीजा हो । नेपालको निजीक्षेत्र र सहकारी क्षेत्र पनि सरकार सँगसँगै विकासका लागि प्रतिबद्ध भएर लागेको मैले पाएको छु । सबै क्षेत्रको सहयोगबाट हामीले तोकेको लक्ष्य हासिल हुनेमा म विश्वस्त छु ।

अघिल्लो योजना अवधिमा तोकिएका अधिकांश लक्ष्य हासिल भएको देखिएन, त्यसमा के कमजोरी देख्नुहुन्छ ?

हामीले राम्रो योजना बनायौं, तर त्यसको कार्यान्वयनमा गतिशील भएर लाग्न सकेनौं । विकास योजनाहरूको कार्यान्वयनको अनुगमन राम्रोसँग हुन सकेन । योजनाको सफल कार्यान्वयनका लागि अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको सशक्त भूमिका रहन्छ भन्ने कुरा हामीले महसूस गरेका छौं । अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको परिपाटीलाई परिमार्जन गर्ने प्रयास हामीले गरेका छौं । केही समयभित्रै त्यससम्बन्धी पूर्ण दस्तावेज हामी निकाल्दैछौं ।

योजनाले गरीबीको रेखामुनिको जनसङ्ख्यालाई २३ प्रतिशतबाट घटाएर १८ प्रतिशतमा ल्याउने लक्ष्य निर्धारण भएको छ, त्यसका आधारहरू केके हुन् ?

अहिलेसम्म देखिएको हाम्रो समस्या भनेकै आर्थिक वृद्धि अपेक्षित रूपमा हासिल गर्न नसक्नु नै हो । अघिल्लो योजना अवधिमा अपेक्षित वृद्धि हासिल गर्न सकेको भए, गरीबीको लक्ष्य पनि हासिल गर्न सकिन्थ्यो । आगामी योजना अवधिमा हामीले अपेक्षित वृद्धि हासिल गर्न सकेको खण्डमा गरीबीको लक्ष्य पनि हासिल गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, हामीले गरीबी निवारण कोषको माध्यमबाट गरीबी न्यूनीकरणसम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौं । देशका दूरदराजसम्म पुगेका कोषका कार्यक्रमहरूलाई अझै प्रभावकारी बनाएर पनि गरीबी न्यूनीकरणमा योगदान पु¥याउन सकिन्छ ।

आर्थिक वृद्धिले गरीबी घटाउन मद्दत गर्ने कुरा गर्नुभयो । तर, यो मान्यता त पुरानो भइसक्यो होइन र ?

१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुँदा शून्य दशमलव ५ प्रतिशतले गरीबी घट्ने विश्लेषण गरिएको छ । तर, आर्थिक वृद्धि हुँदैमा गरीबीको विषमता घट्छ भन्नेचाहिँ होइन । नेपालको सन्दर्भमा पनि धनी र गरीबबीचको खाडल उच्च रहेको तथ्याङ्कहरूले देखाएका छन् । त्यो खाडल कम गर्नु पनि ठूलो चुनौती हो । ग्रामीण क्षेत्रमा गरीबी निकै व्याप्त छ भने शहरमा कम छ । यी कुरालाई सम्बोधन गर्नका लागि पनि नीतिगत व्यवस्था आवश्यक छ । त्यसकारण पनि आर्थिक वृद्धि र गरीबी दुवैलाई सम्बोधन गर्ने गरी नीति बनाउनुपर्छ । त्यसो गरिएन भने आर्थिक वृद्धिको लाभ निश्चित वर्गले मात्रै लिन्छ । त्यसले असमानता निम्त्याउँछ र मुलुकको आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रमा असन्तुलन र द्धन्द्धको अवस्था निम्तिन सक्छ ।

राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठकमा योजना तथ्यमा आधारितभन्दा पनि हावादारी भएको आरोप लाग्यो नि ?

हामीले उपलब्ध तथ्याङ्कका आधारमा यो योजना बनाएका हौं । योजनाले प्रयोग गरेको तथ्याङ्क नै गलत छ भने योजना गलत हुन सक्छ । हामीले जुन तथ्याङ्कमा आधारित रहेर यो योजना बनाएका छौं, त्यो तथ्याङ्क नै गलत छ भन्ने टीकाटिप्पणी आएको छैन । तर, तथ्याङ्कको गणनामा मानवीय त्रुटि केही भएको हुन सक्छ । आधारभूत रूपमा यो योजनामा त्रुटि छैन । विगतमा योजनाको उद्देश्य तथा रणनीति एकआपसमा मेल नखाने अवस्था थियो । तर, यसपटक कुन उद्देश्य पूर्तिका लागि कुन रणनीति लिइने हो, त्यो स्पष्टसँग किटान गरिएको छ । यसले पनि योजनालाई यथार्थपरक बनाएको छ । त्यसकारण यसलाई हावादारी भन्ने टिप्पणी गर्न मिल्दैन ।

आधार वर्षमा पूँजीगत खर्च कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३ दशमलव ९ प्रतिशत भएकोमा यो योजना अवधिमा त्यसलाई बढाएर ४ दशमलव १ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिइएको छ । उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई यो आकारको पूँजीगत खर्चले धान्छ ? 

विगतमा हाम्रो विकास अपेक्षित रूपमा हुन नसक्नुको कारण भनेको पूँजीगत खर्च हुन नसक्नु पनि हो । विगतमा खर्च त बढ्यो, तर चालू खर्चमात्रै । पूँजीगत खर्च कसरी बढाउने भन्नेबारे नेपाल सरकार र योजना आयोगले गम्भीर भएर सोच्नु आवश्यक छ । सरकारको खर्च गर्ने क्षमता बढाउने तथा सुशासनलाई प्रवर्द्धन गर्ने हो भने पनि पूँजीगत खर्च बढ्छ । त्यसका लागि कानूनी तथा नीतिगत सुधार आवश्यक देखियो भने त्यो पनि गर्नुपर्छ । अर्कातिर, ठूला आयोजनाहरूको काम सम्पन्न नहुँदा त्यहाँ पनि ठूलो रकम अनुपयोगी भएर बसेको हुन सक्छ । यसले पनि पूँजीगत खर्च कम देखिएको हो । यस्तो भएकाले यो योजना अवधिमा ठूलाभन्दा पनि साना तर जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्याउने किसिमका योजना अघि बढाउन जोड दिइएको छ ।

नेपालमा बीसौं वर्षदेखि अपूरा रहेका योजनाहरू पनि छन् । हामीले आगामी वर्षको बजेटदेखि त्यस्ता आयोजनाहरूलाई बजेट छुट्ट्याउने र सम्पन्न गर्नेतर्फ केन्द्रित हुने लक्ष्य लिएका छौं । कुन सरकारका पालामा शुरू भएका आयोजना भनेर हेर्ने पक्षमा हामी छैनौं । किनभने, नेपाल सरकारले यी आयोजना उपयोगी छन् भनेर रातो किताबमा ल्याइसकेपछि तिनलाई सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व पनि सरकारकै हो । त्यसकारण आगामी वर्षको बजेटले चुनावको खर्चका अतिरिक्त क्रमागत आयोजनाहरूलाई सम्पन्न गर्नका लागि रकम विनियोजन गर्नेछ । बीसौं वर्षदेखि आयोजना सम्पन्न नहुँदा त्यसको लाभ जनताले पाएका त छैनन् नै, सरकारको विश्वास पनि गुमेको छ । यस्ता अधुरा आयोजनामात्रै सम्पन्न गर्न सकेको अवस्थामा पनि सरकारको पूँजीगत खर्च बढ्न जान्छ । त्यसपछि मात्रै नयाँ आयोजनाहरू ल्याउन सकिनेछ र त्यसको तत्काल असर अर्थतन्त्रमा पर्नेछ ।

(Interviewed: July 15, 2013)