निर्वाचन र सरकारको विकल्प छैन

प्रदीप ज्ञवाली
प्रमुख, प्रचारप्रसार विभाग, एमाले

निर्वाचनप्रति असन्तुष्ट दलसँग उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले वार्ता प्रक्रिया शुरू गरिसकेको छ । निर्वाचनको विकल्प छैन भन्दै प्रमुख चार दल सम्मिलित संयन्त्रले उनीहरूलाई सहमतिमा ल्याउन छलफल र बहसलाई निरन्तरता दिएको छ । साउनभित्रै सहमतिमा ल्याउन प्रयास गरिने प्रमुख दलले बताउँदै आएका छन् । असन्तुष्ट दल सहमतिमा नआए पनि आफूहरू निर्वाचनको तयारीमा जुट्ने उनीहरूको भनाइ छ । यसै सन्दर्भमा संयन्त्रकै एक दल एमालेको आगामी निर्वाचनको तयारी र असन्तुष्ट दललाई सहमतिमा ल्याउन भइरहेको प्रयासबारे आर्थिक अभियानका मोदनाथ ढकाल र मनोज ढकालले ज्ञवालीसँग गरेको कुराकानीको सार :

आगामी संविधानसभा निर्वाचनमा एमाले केकस्ता एजेण्डा लिएर जाँदै छ ?
एमालेले जेठ पहिलो हप्तादेखि असारको पहिलो हप्तासम्म सञ्चालन गरेको प्रारम्भिक चरणको एकमहीने अभियानले हामी उत्साहित भएका छौं । अहिले एमाले निर्वाचनका लागि आन्तरिक तयारी गरिरहेको छ । हामीले पार्टीको स्थानीयस्तरको अवस्थाबारे आँकलन गरेका छौं । जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा हामी निर्वाचन घोषणापत्र निर्माण गर्दै छौं । त्यस्तै, यही बैठकले उम्मेदवार सिफारिश समिति, निर्वाचन परिचालन समितिलगायत संरचना निर्माण गर्दै छ । यिनै सम्पूर्ण शक्तिका साथ एमाले निर्वाचनका लागि चार/पाँचओटा एजेण्डाका साथ जनतासामु जाँदै छ । पहिलो एजेण्डाको रूपमा पार्टीले विगतको संविधानसभा असफल बन्नुका कारणबारे जनतालाई स्पष्ट पार्नेछ । विगतको संविधानसभामा रहेको प्रतिकूल शक्ति र एमाले कमजोर बन्नुका कारणबारे पनि जनतालाई हामी जानकारी गराउनेछौं । त्यस्तै, विगतको संविधानसभामा शान्ति, परिवर्तन तथा लोकतन्त्रविरोधी शक्तिहरू हाबी भएका कारण संविधान बन्न नसकेकोबारे जनतासमक्ष हाम्रो स्पष्टीकरण हुनेछ । एमाले केही कमजोर भएकै कारण कतिपय राम्रा र दूरगामी निर्णयहरू गराउन नसकेकोले अबको निर्वाचनमा पहिलो शक्ति बनाउन र पार्टीलाई नेतृत्व दिन हामी जनतालाई आग्रह गर्नेछौं । सङ्घीयताको सवालमा हामी ‘बहुपहिचानसहितको सङ्घीयता र सामाजिक सद्भावसहितको राष्ट्रिय एकता’लाई निर्वाचनको मुख्य मुद्दा बनाउनेछौं । त्यस्तै, निर्वाचनमा ‘सामाजिक न्यायसहितको अग्रगामी लोकतन्त्र’ एमालेको प्रमुख नारा हुनेछ । आगामी योजना तथा पार्टीले देख्न र बनाउन चाहेको नेपालबारे पनि हामी जनतालाई स्पष्ट पार्नेछौं ।

एमालेले निर्वाचनमा आफूले प्राप्त गर्ने सक्ने सीटका विषयमा पनि अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको थियो, प्रतिवेदनको निष्कर्ष के हो ?
एमालेले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनले अब हाम्रो पार्टी पहिलो शक्ति बन्ने देखाएको छ । प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनले एमालेलाई बहुमत दिलाउने पक्का छ । अध्ययनले एमालेको स्तर अन्य राजनीतिक दलको तुलनामा निकै राम्रो रहेको देखाएको छ ।

तर, आफूले अध्ययन गरी आफैलाई ठूलो देखाएको आरोप पनि छ नि ? 
हाम्रो आँकलन कुनै मनोगत विश्लेषण हैन । हामीले अध्ययन गर्दा स्थानीय निकाय, स्थानीय नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम, स्वतन्त्र व्यक्तिलगायतसँग अन्तरक्रिया गरेका छौं । विगतको २० वर्षमा भएका निर्वाचन परिणामको प्रवृत्तिबारे पनि विश्लेषण गरेका छौं । विद्यालय व्यवस्थापन समिति, सामाजिक सङ्घसंस्थालगायतमा एमालेको स्थानबारे समीक्षा र विश्लेषण गरी प्रतिवेदनको निष्कर्ष निकालेका हौं । हामीले तयार पारेको प्रतिवेदन पूर्ण वैज्ञानिक छ ।

एमालेमा नेतृत्व पङ्क्तिका धेरै नेताहरू सङ्घीय समाजवादीलगायत अन्य पार्टीमा गए । त्यसले चुनावमा पार्ने क्षतिको पनि विश्लेषण गर्नुभएको छ ? 
एमाले धेरै घामपानी सहेको पार्टी हो । जबजब एमालेको सम्भावना प्रबल हुन्छ, त्यसबेला यसलाई कमजोर बनाउन अनेकौं प्रयास हुने गरेका छन् । तर, पनि एमालेले ती चुनौतीलाई चिर्दै अगाडि बढिरहेको छ । उदाहरणका लागि एमाले जतिबेला निकै चर्चामा थियो र जनताले निकै मन पराइएको पार्टी थियो, त्यतिबेला मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको हत्या भयो । त्यस्तै, एमालेलाई आफू सरकारमा हुँदा निकै लोकप्रिय बजेट कार्यान्वयन गर्दागर्दै पनि अविश्वासको प्रस्तावसमेत नल्याई पछि हट्न बाध्य बनाइयो । त्यसपछि पनि एमालेले पूर्ण बहुमत आउने पक्का भएको समयमा पार्टी फुटेर निकै ठूलो घाटा बेहोर्नुपर्‍यो । तैपनि पार्टी अगाडि बढ्यो । अहिले फेरि केही शीर्ष नेता एमाले त्यागेर अर्कै पार्टीमा प्रवेश गरेका छन् । पदीय लोभ र व्यक्तिगत स्वार्थका कारण कतिपयले पार्टी त्यागेका छन् । त्यस्तै, कतिपय साथी त्रुटिपूर्ण विचार र गलत दृष्टिकोण बोकेर एमाले छाडे । तैपनि अहिले एमालेमा अन्य ठूला दलबाट हजारौं कार्यकता प्रवेश गरेका छन् । ती ऊर्जाशील कार्यकर्ताप्रति हाम्रो निकै विश्वास छ । त्यसैले, हामीले त्यसले पार्टीलाई पर्न सक्ने क्षतिको विश्लेषण मात्र होइन, त्यसको व्यवस्थापन पनि गरिसकेका छौं ।

असन्तुष्ट दललाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन एमालेले आफ्नोतर्फबाट कस्तो पहल गरिरहेको छ ?
एमालेले असन्तुष्ट दललाई निर्वाचनमा सहभागी गराउने प्रयास पहिलेदेखि नै थालेको हो । मुलुकलाई निकास दिन र राजनीतिक अस्थिरता हटाउन निर्वाचनको विकल्प छैन । जनताको सार्वभौमसत्ता संरक्षण गर्न पनि निर्वाचन अपरिहार्य छ । असन्तुष्ट दलका मागप्रति हामी पनि हदैसम्म लचकता अपनाउन तयार छौं । तर, अनुचित मागले मुलुकलाई बन्धक भने बनाउनु हुँदैन भन्ने हाम्रो धारणा हो ।

एमालेलगायत ठूला दलले निर्वाचन बहिष्कार गर्नेलाई प्रतिकार गर्ने भनेका छन् । तपाईंहरूले भिडन्तै गर्न खोज्नुभएको हो ?
एमाले प्रतिकार र भिडन्त गर्ने पक्षमा छैन । अन्य दलका प्रतिकार गर्ने योजना पनि अवाञ्छित छन् । बहिष्कार गर्न पाउनु असन्तुष्ट दलको लोकतान्त्रिक अधिकार हो । उनीहरूको बहिष्कार आन्दोलनलाई हामी स्वागत गर्छौं । तर, बहिष्कार गर्ने नाउँमा जनताको मताधिकार भने हनन गर्न मिल्दैन । जनताले निर्वाचन बहिष्कार गर्दैनन् भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं । जनताले निर्वाचनको अपरिहार्यताबारे राम्रोसँग बुझेका छन् । असन्तुष्ट दललाई निर्वाचनप्रति चासो छैन भने यसमा हामीले भन्नु केही छैन ।

उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले असन्तुष्ट दलका प्रमुख माग निर्वाचन स्थगन, वर्तमान सरकार विघटनलगायत पूरा गर्न सकिँदैन भनेको छ । तपाईंहरू लचिलो बन्न नचाहेको देखियो, सहमति गर्ने नियत नभएको हो ? 
निर्वाचन हाम्रो ‘बटम लाइन’ हो । निर्वाचन र वर्तमान सरकारका विषयमा हामी सम्झौता गर्न सक्दैनौं । अरू बेलाका सरकार भए विकल्प हुन्थ्यो । तर, अहिलेको अवस्थामा सरकार परिवर्तन गर्दा आगामी निर्वाचन अन्योलमा पर्छ । दलहरूबीच अर्को सरकार निर्माण गर्न पनि अहिले विश्वासको आधार छैन । निर्वाचन स्थगन र सरकार परिवर्तनबाहेकका मागमा हामी सहमति गर्न तयार छौं । धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रयास हामीलाई स्वीकार्य हुँदैन ।

त्यसो भए सहमति हुनेमा आशा गर्न सकिन्छ ?
अहिलेसम्मको स्थिति हेर्ने हो भने उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेशी जनअधिकार फोरम र अशोक राईको सङ्घीय समाजवादी पार्टीलगायत निर्वाचनमा आउने सम्भावना देखिएको छ । तर, नेकपा–माओवादी अध्यक्ष मोहन वैद्य नेतृत्वको ३३ दलीय मोर्चाको भने निर्वाचनमा आउने नियत नै देखिँदैन । वैद्यजीहरू संविधानसभाबाट संविधान बनाउने पक्षमा पनि हुनुहुन्न । उहाँहरू १७ हजार नेपालीको रगतबाट बनेको संविधानसभाकै खिलाफमा गर्नुहुन्छ । यसो गर्नु उहाँहरूले आफ्नै इतिहासलाई लोप्पा खुवाउनु हो । राजनीतिक दलहरूभन्दा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह सहकार्यका लागि बढी उपयुक्त भन्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू । पूर्वराजा राष्ट्रवादी भन्नु उहाँहरूको दक्षिणपन्थी विचार हो । अर्को कुरा, उहाँहरूलाई निर्वाचनको परिणामप्रति पनि चिन्ता भएको हुनाले त्यति आशा गर्ने ठाउँ छैन । सर्वदलीय सहमतिमा बनेको संविधान बढी अर्थपूर्ण हुन्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । तर, यति धेरै बुझाउँदासमेत उहाँहरू मान्नुभएन भने पनि हामी निर्वाचन सम्पन्न गराएरै छाड्छौं ।

राजनीतिक दलले आर्थिक एजेण्डालाई पूरै बेवास्ता गरेको निजीक्षेत्रको आरोप छ । आर्थिक क्षेत्रलाई प्रभावित नगरी राजनीति गर्ने उपाय छैन ?
एमालेले आर्थिक एजेण्डालाई उचित रूपमा उठाउन नसकेको चाहिँ हो । पूर्ण रूपमा उपेक्षा गरेको भने हैन । यसका केही कमजोर पक्षबाट पाठ सिकेर पार्टीको घोषणापत्रमा निजीक्षेत्रलाई एमालेले उच्च महत्व दिने तयारी गरिरहेको छ । मुलुकमा आर्थिक रूपान्तरण, कृषिमा व्यवसायीकरण र ऊर्जा सङ्कट समाधान नहुँदा तथा बेरोजगार युवाको सङ्ख्या बढ्दा जनता निराश छन् । राजनीतिक मुद्दाको समाधान नहुँदा हामीले प्रभावकारी रूपमा निजीक्षेत्रको सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको पनि उहाँहरूले बुझिदिनुपर्छ । राजनीतिक अस्थिरता अन्त्यका लागि सुझाव र दबाब दिन निजीक्षेत्रको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुनु आवश्यक छ ।

नेपाली काङ्ग्रेसले चेकमार्फत चन्दा स्वीकार गर्ने घोषणा गरी संविधानसभा चुनावको खर्च पारदर्शी बनाउने प्रक्रिया शुरू गरिसक्यो । एमालेले त्यसलाई पछ्याउने योजना बनाएको छ कि छैन ? 
मुलुकका विभिन्न राजनीतिक दलमध्ये एमाले आर्थिक ममिलामा सबैभन्दा पारदर्शी र व्यवस्थित पार्टी हो । एमालेले आर्थिक पारदर्शितालाई उच्च महत्व दिन चाहन्छ । त्यसका लागि राज्यले दललाई लगानी गर्नुपर्छ । राजनीतिक दलको मतका आधारमा राज्यले लगानी गर्‍यो भने आर्थिक पारदर्शिता स्पष्ट हुन सक्छ । अहिलेसम्म हामी कार्यकर्ताको लेबीबाट सञ्चालित छौं । तर, लेबीले मात्र पार्टी धान्न सकिन्न । ‘पार्टीमा राज्यको लगानी’ संसारका कतिपय देशमा प्रयोग भएको नीति हो । व्यवसायीले बुझाएका करबाटै राजनीतिक दल सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने नीतिको पक्षमा हामी छौं । यसले व्यवसायीमाथि चन्दाको अनावश्यक भार पनि पर्नेछैन भने दल पनि आयव्ययको स्पष्ट हिसाब राख्न बाध्य हुन्छन् ।

(Interviewed: August 11, 2013)