सार्कमा गतिरोध: दोष कसको ?

सन् २०१६ मा पाकिस्तानमा आयोजना हुनुपर्ने दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क)को शिखर सम्मेलन अझै अन्यौलमा छ । सन् २०१४ को नोभेम्बरमा काठमाडौँमा आयोजना भएको १८औँ शिखर सम्मेलनमा अध्यक्षको जिम्मेवारी लिएको नेपालले त्यसलाई बिसाउन पाएको छैन । सन् २०१६ मा पाकिस्तानमा हुने भनिएको सम्मेलनबाट अध्यक्षको जिम्मेवारी पाकिस्तानलाई सुम्पिने तयारी गरिरहेको नेपाल त्यसको सात वर्ष बित्दा पनि सार्कको अध्यक्ष छ । १८औँ शिखर सम्मेलन पनि सन् २०११ मा माल्दिभ्समा सम्पन्न सम्मेलनको तीन वर्षपछि आयोजना भएको थियो ।

त्यस्तै, सार्कको महासचिव रहेका श्रीलङ्काका इसला रुवान विराकूनको कार्यकाल यसै वर्षको मार्चमा सकिएपछि झण्डै आठ महिना सार्क सचिवालय नेतृत्वविहीन रह्यो । खासमा श्रीलङ्कापछि महासचिव मनोनयन गर्ने पालो सार्कको कान्छो सदस्य राष्ट्र अफगानिस्तानको थियो तर त्यहाँको सत्तामा उदाएका तालिबानलाई सदस्य मुलुकहरुले स्वीकार नगर्दा त्यहाँबाट महासचिव नियुक्ति हुन सम्भव भएन र आठ महिनापछि पालो मिचेर बङ्गलादेशलाई महासचिव छान्ने अवसर प्राप्त भयो । यसबिचमा सार्क सचिवालयलाई नेतृत्वविहिन नबनाउने विषयबारे पर्याप्त छलफल हुनै सकेन । सन् २०२३ को मार्चमा बङ्गलादेशका गोलाम सरवरले सार्क महासचिवको जिम्मेवारी प्राप्त गरे । 

कोभिड महामारीको पहिलो लहरकै बेला सन् २०२० को मार्चमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले महामारीसँग जुध्नका लागि सार्कअन्तर्गत एक कोष खडा गर्ने प्रस्ताव गरे । सार्क सदस्य मुलुकका सरकार प्रमुखहरु सहभागी भिडियो कन्फ्रेन्समा भारतले एक करोड अमेरिकी डलर कोषमा तत्काल जम्मा गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । मोदीको प्रस्तावलाई सबै सरकार प्रमुखले सकारात्मकरुपमा लिंदै त्यसमा सहभागी हुने निर्णयसमेत गरे । अन्यौलको अवस्थामा रहेको सार्कलाई त्यो भर्चुअल बैठकले केही चलायमान मात्र बनाएन, क्षेत्रीय सङ्गठन पुनः जुर्मुराउँछ कि भन्ने सम्भावना पनि देखायो । तर त्यसपछि त्यो तत्परता सेलायो र सार्क पुनः कोमामै फर्कियो ।

सार्कको अस्तित्वको लडाईं

आफूभन्दा धेरै वर्षपछि स्थापना भएका युरोपेली सङ्घ र अफ्रिकी सङ्घको तीव्र विकास, विस्तार र सहकार्य बढिरहँदा आठ दक्षिण एसियाली मुलुकको सङ्गठन सार्क भने अस्तित्वको लडाईं लडिरहेको   छ । यहाँका जनताका लागि काल्याणकारी कार्यको प्रवद्र्धन गरी जीवनको गुणस्तर बढाउने, आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति र साँस्कृतिक विकासलाई तीव्रता दिने, र यहाँका नागरिकलाई सम्मानित जीवनयापन गर्ने र अवसर सिर्जना गर्ने उद्देश्य लिएर स्थापना भएको सार्क अहिले दिशा हराएर अन्यौलमा रुमलिएको छ । 

झण्डै आठ वर्षदेखि शिखर सम्मेलन हुन नसक्नु तथा अन्य अवसरमा पनि यस क्षेत्रको नेतृत्वबिच छलफल तथा विमर्श हुन नसक्नुले सार्क सामान्य ज्ञानको प्रश्नमा सीमित हुने जोखिम बढेको केहीको धारणा छ । र, यस्तो धारणा नेपालमा मात्र होइन आठै सदस्य राष्ट्रमा विकसित भइरहेको देख्न सकिन्छ । हुन पनि यति लामो समयसम्म सार्कले आमजनतासम्म पुग्ने खालको कुनै गतिविधि वा निर्णय गर्न सकेन भने यसअघि ल्याइएका विशेष कार्यक्रमहरु पनि कार्यान्वयनमा आउन छाडे । यहाँ बढेको निस्व्रिmयताकै कारण सदस्य मुलुकहरुका अन्य बहुपक्षीय तथा क्षेत्रीय मञ्चहरुमा सार्कको चर्चा हुन छाड्यो । व्यवसायीहरुले क्षेत्रीय सङ्गठनबाट जुन अपेक्षा राखेका थिए, त्यो पनि पूरा हुन पाएन । अहिले सार्क सचिवालयसँग तत्कालका लागि कुनै सम्मेलन वा कार्यक्रमको योजना छैन भने सार्कअन्तर्गतका निकाय तथा समितिहरुमा पनि उत्साह देखिंदैन । 

समस्याको जड

हाल सार्कमा देखिएको समस्यालाई एक वाक्यमा व्यक्त गर्न सकिन्छ कि भारत पाकिस्तानबिचको द्वन्द्वले सार्कलाई बन्धक बनाएको हो । सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र र पाकिस्तानको सिर्जना भएदेखि नै यी दुई मुलुकबिच सुसम्बन्ध स्थापना हुन सकेको छैन । कश्मिर विवादले यी दुई छिमेकीबिच बेलाबेलामा युद्धसमेत हुने गरेको छ । विडम्बना त के छ भने यी दुईबिचको द्वन्द्व र विवाद चाँडै समाधान हुने सम्भावना पनि छैन । यी दुई छिमेकीले कश्मिर विवादबाहेक एक अर्कामा आतङ्कवाद प्रवद्र्धन गरेको आरोप पनि लगाउँदै आएका छन् । 

सन् २०२० को ३६औँ सार्क स्थापना दिवसको अवसरमा जारी गरेको सन्देशमा नेपालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले सार्क शिखर सम्मेलन आयोजना गर्न गर्नुभएको आह्वानमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पाकिस्तानतर्फ इंगित गर्दै ‘आतङ्क र हिंसा’को अन्त्य हुनसके मात्र सार्कको प्रभावकारिता बढ्ने बताउनुभएको थियो । पाकिस्तानले आतङ्कबाद प्रवद्र्धन गरेको भन्दै भारतले सार्क सम्मेलनमा सहभागी हुनका लागि त्यसैलाई प्रमुख अवरोधको रुपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ । सार्कको बडापत्रअनुसार कुनै एक सदस्य राष्ट्रले नचाहेको अवस्थामा पनि सार्क शिखर सम्मेलन वा अन्य रणनीतिक निर्णयहरु पारित हुँदैनन् । त्यसका लागि सर्वसम्मत निर्णय चाहिन्छ । त्यसैले सार्क भारत–पाकिस्तानबिचको द्वन्द्वको शिकार बनेको देखिन्छ । 

उता पाकिस्तानले भने सार्क प्रक्रियाको अवरोधको प्रमुख कारण भारत भएको बताउँदै आएको छ । सन् २०२२ जनवरीमा भारतले सार्क सम्मेलन आयोजना गर्नमा देखिएका अवरोधहरु हटाउने बारेमा खास प्रगति नभएको बताएपछि जवाफमा पाकिस्तानले यस क्षेत्रको ठुलो मुलुकको अदूरदर्शी सोचले क्षेत्रीय सङ्गठनको विकासमा अवरोध पुगेको र यो निकम्मा बन्न पुगेको बताएको थियो । सन् २०१६ मा पाकिस्तानमा गर्ने भनिएको शिखर सम्मेलन भारतको कारण रोकिएको पाकिस्तानको आरोप छ यद्यपि बङ्गलादेश, भुटान र अफगानिस्तानले पनि इस्लामावादमा हुने भनिएको सो सम्मेलनमा सहभागी नहुने बताएका थिए । 

पछिल्लो समय चर्चामा रहेका बिम्स्टेक (बे अफ बङ्गाल इनिसिएटिभ फर मल्टिसेक्टोरल टेक्निकल एण्ड इकोनोमिक कोअपरेसन) र बङ्गलादेश, भुटान, इण्डिया, नेपाल (बीबीआईएन) नामको उपक्षेत्रीय संयन्त्रबाट पाकिस्तानलाई बाहिर राख्ने भारतको चाहनाको रुपमा पनि अथ्र्याउने गरेको देखिएको छ । यद्यपि क्षेत्रीयरुपमा सवारी साधनहरुको आवागमनलाई सहजीकरण गर्ने सार्क मोटर भेहिकल सम्झौताबाट पाकिस्तान पछाडि हटेपिछ बीबीआईएनको सिर्जना गरिएको हो पनि भन्ने गरिएको छ । यसबाहेक, सार्कको सबैभन्दा ठुलो मुलुक भारतको प्राथमिकता दक्षिण एसियाभन्दा जी ट्वेन्टी, ब्रिक्स जस्ता विश्वव्यापी मञ्चहरुतर्फ मोडिएको छ । उसको विदेश तथा व्यापार नीतिको दिशा पनि शक्तिशाली राष्ट्रतर्फ मोडिएको र क्षेत्रीय मञ्च तथा संयन्त्रहरुमा कम ध्यान दिएको देखिन्छ । 

 

अझै आवश्यक

तर आतङ्कबाद, कोरोनाभाइरसजस्ता महामारी, जलवायु परिवर्तन जस्ता मुद्दामा यस क्षेत्रका मुलुकहरुले संयुक्तरुपमा काम गर्नैपर्ने आवश्यकता छ । विश्वको २२ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको यो क्षेत्रमा विश्वकै ठुलो शुद्ध पानीको भण्डार पनि छ । हिमालयमा रहेको त्यो भण्डार जलवायु परिवर्तनका कारण ठुलो जोखिममा परेको छ । हिउँ पग्लिने र हिमनदी बन्ने एवम हिमताल फुट्ने जोखिम बढ्दा नेपाल र भुटानदेखि बङ्गलादेशसम्मका मानिसको जीउधन जोखिममा परेको छ । 

हालै सम्पन्न संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय जलवायु सम्मेलन (कोप–२८)मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि यही आसयको धारणा राख्दै विश्व तापमान वृद्धिमा कुनै भूमिका नभएको नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण भोग्नु परेको सास्ती र विपत्लाई धनी र औद्योगिक राष्ट्रहरुले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग उठाउनुभएको छ । यस्ता मुद्दामा सार्क संस्थागतरुपमा र सदस्यहरु देशगतरुपमा एक भएर लाग्ने हो भने जलवायुवाट हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न र विपत्मा परेका जनतालाई सहयोग गर्नमा आवश्यक पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन अझै सजिलो हुने छ । 

 

सहकार्यका क्षेत्र

सन् १९८५ मा दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा रहेका सात मुलुक बङ्गलादेश, भुटान, भारत, माल्दिभ्स, नेपाल, पाकिस्तान र श्रीलङ्का मिलेर सार्कको स्थापना गरेका हुन् । पछि सन् २००७ मा अफगानिस्तानलाई सार्कको सदस्यता दिएपछि सदस्य राष्ट्रको सङ्ख्या आठ पुगेको हो । सन् २०१४ को शिखर सम्मेलनले यस क्षेत्रीय सङ्गठनको सञ्चालन खर्च कम गर्न केही एजेन्सी खारेज गरे पनि विभिन्न क्षेत्रमा रहेका प्रमुख संस्थाहरुले अझै काम गरिरहेका छन् । त्यसमा साउथ एसियन युनिभर्सिटी (नयाँ दिल्ली), दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय गुणस्तर संस्था (ढाका), सार्क कृषि केन्द्र (ढाका), सार्क क्षयरोग तथा एचआईभी÷एड्स केन्द्र (काठमाडौँ), सार्क ऊर्जा केन्द्र (इस्लामाबाद), सार्क विपत् व्यवस्थापन केन्द्र (नयाँ दिल्ली), सार्क विकास कोष (थिम्पु) र सार्क मध्यस्थता परिषद् (इस्लामाबाद) प्रमुख छन् । 

सार्कको बडापत्रले लिएको उद्देश्य पूरा गर्नका लागि दक्षिण एसियामा गरिबी निवारण गर्नु पहिलो आवश्यकता हो । गरिबीका कारण सिर्जित परिस्थितिका कारण पनि आतङ्कबादलगायत अन्य सामाजिक समस्या यथावत रहेको यथार्थ हो । त्यसैले सम्पूर्ण सार्क सदस्य राष्ट्रहरुले गरिबी निवारणका लागि सहकार्य गर्नु तत्कालको आवश्यकता हो । सम्भवतः सहकार्यको अर्को महìवपूर्ण क्षेत्र आतङ्कबाद हो । यसकै कारण सार्क प्रव्रिmयामै असर परेको छ भने लाखौँ जनता प्रभावित भएका छन् । गरिबी निवारण, रोजगारी सिर्जना तथा पूर्वाधार विकासलाई गति दिन सक्ने हो भने आतङ्कबाद निवारणमा पनि सफलता पाउन सकिन्छ । 

पूर्वाधार तथा सम्पर्क सञ्जालको विस्तार अर्को सहकार्यको क्षेत्र हो । हालका लागि बीबीआईएनको मार्फत उपक्षेत्रीयस्तरमा सडक तथा सम्पर्क पूर्वाधारको विकास गरी निकट भविष्यमा त्यसलाई सम्पूर्ण क्षेत्रमा विस्तार गर्न सकिन्छ । त्यसको यस क्षेत्रमा व्यापार व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्नुका साथै जनस्तरमा हुने सम्बन्धको विकासमा पनि योगदान गर्नेछ । दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नमा पनि यस क्षेत्रका देशहरुको सहकार्यले सघाउने सम्भावना छ । 

 

सार्क सुस्ताउँदा व्यवसायमा असर

सार्क सम्भवतः विश्वकै कम अन्तरक्षेत्रीय व्यापार तथा लगानी आदानप्रदान हुने सङ्गठन हो । यहाँको क्षेत्रीय व्यापार ५ देखि ६ प्रतिशत मात्रै छ जबकि सार्कको नजिकको छिमेकी दक्षिण पूर्वी एसियाली राष्ट्रहरुको सङ्गठन (आसियान)ले आफ्नो कुल व्यापारको २५ प्रतिशत सोही क्षेत्रमा गर्छ । उता युरोपेली सङ्घको अवस्था विश्वमै उत्कृष्ट छ, त्यहाँका मुलुकले ५० देखि ७० प्रतिशतसम्म व्यापार आफ्नै क्षेत्रमा गरिरहेका छन् । 

त्यस्तै, युरोपमा औद्योगिक तथा सेवा व्यवसायको विकास उच्च विन्दुमा पुगेको छ जसले उत्पादनको लागत घटाएको छ भने त्यहाँका मानिसहरुको आय र क्रयशक्ति उच्च छ जसले बजारमा माग बढाउँछ । त्यसरी उत्पादनलाई नजिककै बजारमा बेच्दा सामानको ढुवानीमा हुने लागत कम पर्छ जसले कुनै पनि उत्पादनको मूल्य केही कम गर्न सहयोग पुग्छ । तर त्यसको विपरित दक्षिण एसियाका देशहरुले आफ्ना उत्पादन यहाँका बजारमा बेच्दैनन् । युरोप, अष्ट्रेलियादेखि उत्तर अमेरिकासम्मका बजारमा पठाउँछन् जसले गर्दा ती वस्तुको मूल्य पनि बढी पर्न जान्छ र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा त्यसको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर हुन जान्छ । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्व अध्यक्ष प्रदीपकुमार श्रेष्ठका अनुसार सार्कले आफ्नो उद्देश्यअनुसार काम गर्न नसक्दा व्यावसायिक क्षेत्रमा समेत त्यसको नकारात्मक असर परिरहेको छ । सदस्य मुलुकमा जाँदा व्यावसायिक नेताहरुका लागि विशेष भिसाको व्यवस्था गरिएको थियो तर अहिले त्यो प्रभावकारी हुन छाडिसकेको छ । सार्क चेम्बर अफ कमर्सका साथै एसिया प्रशान्त उद्योग वाणिज्य महासङ्घ         (क्यासी)को समेत उपाध्यक्ष रहिसक्नुभएका श्रेष्ठ क्षेत्रीय राजनीति तथा कूटनीतिको ध्यान व्यवसायबाट हटेको अनुभूति भएको बताउनुहुन्छ । त्यसरी ध्यान हट्नुको परिणामस्वरुप सदस्यहरुबिच आर्थिक कूटनीतिका गतिविधि कम हुन थालेका छन् । त्यसमा पनि कोरोनाभाइरस महामारीपछि त उल्लेख्यरुपमा व्यापार मेला तथा अन्य व्यावसायिक आदानप्रदानहरु पनि कम भएका छन् । 

सार्कभित्रको व्यापारमा भारतको प्रभुत्व रहेको छ । तर भारतको व्यापार कूटनीतिजस्तै अन्य क्षेत्रमा केन्द्रित छ । भनिन्छ भारतलाई पाकिस्तानभन्दा ब्राजिलसँग व्यापार गर्दा २० प्रतिशत सस्तो पर्न जान्छ । यसले पनि सार्कको अन्तरक्षेत्रीय व्यापारको दुरवस्थाको चित्रण गर्छ । २०७२ सालमा शक्तिशाली भूकम्पको धक्काले शिथिल बनेको नेपालमाथि करिब छ महिना लामो नाकाबन्दी गरेपछि भारतको नियतमा पनि प्रशस्त शङ्का देखिएको छ । एकातर्फ अन्तरदेशीय व्यापारमा समेत राजनीति घोल्नमा भारतको तुलना देखिएको छैन भने अर्कातर्फ छिमेकी मुलुकहरु भारतको साथ पाउनेमा ढुक्क कम भारतको प्रभुत्वबाट पीडित हुनेमा सशङ्कित बढी छन् । भारतले केही उदारता प्रदर्शन गर्न सकेमा कतिपय समस्या सुल्झिने छिमेकी देशका व्यवसायीहरुको धारणा छ । 

यसैबिच सन् २०२६ मा नेपाल र बङ्गलादेश अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भइ विकासशील देशको श्रेणीमा प्रवेश गर्दैछन् । स्तरोन्नति भएपछि कतिपय विदेशी आर्थिक तथा अन्य सहयोग र व्यापारमा हाल पाइरहेको सहुलियत गुमाउने सम्भावनाले सार्कका यी दुई सदस्य मुलुकका व्यापारी व्यवसायीमा एक प्रकारको डर फैलिएको छ । अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदा निजी क्षेत्रमा र खासगरी निर्यातमा पर्न सक्ने नकारात्मक असर कम गर्नमा दुवै देशका सरकारहरुले काम गरिरहेका छन् । तर देशको इतिहासकै महìवपूर्ण यस घडीमा दुवै देशले सार्क भएको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । खासमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार द्विपक्षीय हुन्छ तर यस्तो अवस्थामा उनीहरुलाई सार्कले क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रियरुपमा कतिपय सुविधा तथा सौविध्यका लागि सहयोग गर्न सक्थ्यो । 

यस क्षेत्रमा स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा र पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्नेमा यहाँका राजनीतिक तथा व्यावसायिक नेताहरु एकमत छन् तर त्यसका लागि क्षेत्रीय सहकार्य बढाउने कुरामा भने उहाँहरु लागेको देखिंदैन । क्षेत्रीय बजार अझै परिपक्व हुन सकेको छैन भने भन्सार तथा गैरभन्सारजन्य अवरोध प्रशस्त छन् । पछिल्ला वर्षहरुमा नेपालले ऊर्जा निर्यातका लागि गरेको पहल सफल बन्न थालेको देखिएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले भनेजस्तै सार्क मुलुकहरुले एकअर्काबिच सडक तथा रेलवे, सूचनाप्रविधि र ऊर्जा व्यापारमा सहकार्य बढाउने हो भने सार्कलाई पुनः गतिशिल बनाउने नयाँ आधारशिला खडा हुन सक्छ । 

 

समाधानको उपाय

सार्कको बारेमा अहिले उठिरहेका अनेकथरी टिप्पणीले यो सङ्गठनको भविष्य त्यति उत्साहप्रद नरहेको भान हुन्छ । परराष्ट्रविद डा. दिनेश भट्टराईका अनुसार सार्क भेन्टिलेटरमै रहेजस्तो देखिएको छ । तर यसको उपादेयता भने झनै बढेर गएको उहाँको धारणा छ । सार्क दक्षिण एसियाली पहिचानकै रुपमा विकसित भएको र विश्वव्यापी मञ्चहरुमा यसको वैधानिकता स्थापित भइसकेकोले पनि यसको भविष्य उज्ज्वल नै रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ । 

सार्क क्षेत्रमा संरचनागत समस्या पनि उत्तिकै छन् । यसका आठ सदस्य राष्ट्रमा जनसङ्ख्या र देशको आकारमा आकाशजमीनको फरक छ । एक अर्ब ४२ करोड जनसङ्ख्या भएको भारत र करिब चार लाख जनसङ्ख्या भएको माल्दिभ्स यहीँ अटाएका छन् । त्यस्तै प्रजातान्त्रिक मुलुकदेखि राजतन्त्र र इस्लामिक अतिवादी तालीबानसम्म यहीँ छन् । यस्तो अवस्थामा सार्कलाई निर्वाधरुपमा अगाडि बढाउन केही समस्या त आउँछन् नै, सहमतिमै ती समस्याको समाधान खोजेर अगाडि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता हो । 

सहमतीय निर्णय प्रक्रियाका कारण समग्र सार्कको प्रक्रिया नै बन्धक बनेको देखिन्छ । तर सहमतीय प्रक्रिया छाडेर बहुमतीय प्रणालीमा जाँदा त्यसले यस क्षेत्रमा गम्भीर विभाजन ल्याउने र त्यसले हितभन्दा अहित बढी गर्ने जानकारहरुको राय छ । सार्कलाई गति दिन केही इनोभेसन अपनाउनैपर्ने अवस्था आएको छ । तर डा. भट्टराईका अनुसार परिवर्तन गर्ने नाउँमा बहुमतीय प्रव्रिmयामा जान भने हुँदैन । त्यसो गर्दा साना सदस्य राष्ट्र मिलेर आफूविरुद्ध गठबन्धन गर्ने भय भारतलाई छ । आसियानमा पनि शुरुवाती दिनमा कम्युनिज्मको त्रास थियो तर उनीहरुले त्यो त्रासलाई जितेर अगाडि बढेरै अहिलेको अवस्थामा आइपुगेका हुन् । युरोपेली सङ्घ खडा गर्दा पनि साना मुलुकहरु फ्रान्स, जर्मनी र वेलायतसँग त्रसित थिए । उत्तर एटलान्टिक सन्धी सङ्गठन (नेटो)मा अहिले पनि त्यस्तै स्थिति छ । टर्कीले पूर्वी युरोपेली मुलुकहरुलाई सदस्य बनाउने प्रस्तावविरुद्ध भीटो प्रयोग गर्ने भनेको छ । त्यसैले सहमतीय प्रणालीमा कमजोरी भएको होइन, सदस्य राष्ट्रबिच विश्वास बढाउनुपर्ने आवश्यकता हो, पूर्व राजदूत तथा विदेश मामिला विज्ञ विजय कान्त कर्ण भन्नुहुन्छ । त्यस्तै डा. भट्टराईका अनुसार एक अर्कामा शङ्का तथा दुश्मनी रहेका सदस्य हुँदाहुँदै पनि सार्कले ३८ वर्षको अवधि पूरा गर्नु चानचुनै होइन । 

अर्का परराष्ट्र मामिला विज्ञ निश्चलनाथ पाण्डे पनि सार्क मरिनसकेको धारणा राख्नुहुन्छ । सार्कका विभिन्न प्राविधिक समितिहरुको सक्रियता जारी रहेको र त्यसमा सदस्य राष्ट्रहरुको उल्लेख्य भूमिका रहेकोले यसको औचित्यमा सकिएको भन्न नमिल्ने उहाँको तर्क छ । यसरी हेर्दा ‘ट्रयाक टु’को बाटोबाट भए पनि सार्क सक्रिय रहेको देखिन्छ, सदस्य राष्ट्रका सरकारहरु निस्व्रिmय रहे पनि अन्य क्षेत्रीय संस्था तथा संयन्त्रहरुले यसलाई सव्रिmय बनाइरहेका छन् जुन आगामी दिनमा पनि निरन्तर रहने देखिन्छ । पाण्डेका अनुसार पछिल्लो समयमा विश्वका ठुला विश्वविद्यालयहरुमा दक्षिण एसियाली अध्ययन थालिएकोले पनि यसको महìव र आवश्यकता दुवै बढेको बुझ्न सकिन्छ । 

तर सार्क अध्यक्षको रुपमा नेपालले गर्नु पर्ने जति गरेको छैन । “क्षेत्रीय मुलुकहरुमा रहेका सबै मिसनका साथै न्यूयोर्कस्थित स्थायी प्रतिनिधिमार्फतसमेत सार्कको बारेमा संवाद र छलफल अगाडि बढाउन सकिन्थ्यो । नेपालले मौन कूटनीतिमार्फत सदस्यहरुसँग निरन्तर संवाद गरी समाधानको बाटो खोज्नुपर्नेमा चुकेको देखिन्छ”, कर्ण भन्नुहुन्छ । यदि सार्क सम्मेलन पाकिस्तानमा आयोजना हुन सक्दैन भने सदस्य मुलुकहरुसँग संवाद गरी त्यसको विकल्प खोज्नुपर्नेमा नेपालले त्यसका लागि प्रयाससमेत गरेको    देखिंदैन । आगामी दिनमा नेपालले त्यसका लागि प्रयास गर्नु आवश्यक छ ।

 

Published in Gorkhapatra Daily's Sanibar supplement on 9 December 2023.