सरकार चलाउनेले अर्कैको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था छ

दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री
उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग

२०६८ भदौ २२ मा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष बनेका दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले अहिलेसम्म पनि आफूलाई नियुक्त गर्ने सरकारको सोचअनुरूप बजेट तथा योजना बनाउन पाएका छैनन् । उनी योजना आयोगमा नियुक्त हुँदा तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा थियो र अहिलेसम्म पनि सोही बजेटका कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेका छन् । यसअघि असार ३१ गते एक तृतीयांश बजेट ल्याएको सरकारले भर्खरै अघिल्लो वर्षको कार्यक्रमसहितको, सोही वर्षको वास्तविक खर्चमा नबढ्ने गरी विनियोजन र खर्च गर्न पाउने अधिकार पाएको छ । यस किसिमको जटिल अवस्थाका कारण आफूले सोचेअनुरूप काम गर्न नपाएको क्षेत्री बताउँछन् । नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा लामो समय सेवा गरेर गभर्नरसमेत बनेका क्षेत्री यसअघि २०६३ सालमा पनि राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य बनेका थिए । मुलुक सङ्घीयतामा गएको अवस्थामा योजना आयोगको अपरिहार्यता अझै बढेर गएको उनको तर्क छ । सरकारले भर्खरै ल्याएको बजेटको अन्तर्वस्तु, नेपालको योजनाप्रक्रिया तथा निर्माणको क्रममा रहेको आगामी त्रिवर्षीय अन्तरिम योजनाका विषयमा आर्थिक अभियानका  मोदनाथ ढकाल र जनार्दन बरालले क्षेत्रीस“ग गरेको  कुराकानीको सार :

सरकारले न त आम्दानीको स्रोत, न त खर्चको विनियोजन, केही पनि नभएको बजेट ल्यायो । यस्तो बजेट त हामीले पहिलोचोटि देख्दैछौं नि ?

बजेटमा खर्चको विनियोजनसम्बन्धी व्यवस्था छ । बजेटले सञ्चित कोषबाट खर्च हुने तथा सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकमसम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कुनै निकाय, मन्त्रालय वा सचिवालयले गरेको यथार्थ खर्चमा नबढ्ने गरी निकासा लिने र खर्च गर्ने काम गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । अब कुन कुन निकायलाई कति रकम दिने भन्नेसम्बन्धमा राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालय बसेर निर्णय हुन्छ ।

राष्ट्रपतिले लालमोहर लगाएको अध्यादेशमा खर्चको शीर्षक नतोकिएपछि अब सरकारले आफ्नो तजबिजीमा खर्च गर्न पाउँछ, होइन ?

त्यस्तो हुँदैन । आफ्नो तजबिजीमा खर्च गर्न पाउने भए त सरकारले नयाँ परियोजनाहरू पनि ल्याएर लाद्न सक्थ्यो नि । आव २०६८/६९ को कार्यक्रमभित्र रहेरमात्रै खर्च गर्न पाउने अधिकार सरकारले पाएको हो । यसको अर्थ के हो भने अहिले प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूले बनाएको नीति तथा कार्यक्रमका लागि यो सरकारले रकम खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यस हिसाबले अहिलेको सरकार अप्ठ्यारोमा पर्ने अवस्था छ । आफूले सरकार चलाउने तर आफ्नो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नपाउने विडम्बनापूर्ण अवस्था छ ।

जुन प्रक्रिया र आकारमा बजेट आयो, यसमा तपाईंको भन्नु के छ ?

हामीले पहिलेदेखि नै पूर्ण बजेट आउनुपर्छ भनिरहेका छौं र असारदेखि नै त्यसको तयारी पनि गरेका थियौं । संसद् नरहेको विशेष परिस्थितिमा असार ३१ गते एक तिहाइ बजेट ल्याइएको थियो । त्यसपछि हिजो भइसकेको खर्च पनि समावेश गरेर नयाँ कार्यक्रमसहितको बजेट ल्याउनुपर्ने थियो । मेरो विचारमा त्यहीअनुरूपको प्रस्ताव सरकारले पेश गरेको थियो । तर, राजनीतिक तहमा छलफल हुँदा अघिल्लो वर्षको कुल खर्चबाट नबढ्ने किसिमको बजेट ल्याउने सहमति भएको हो ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा समयमै बजेट आउँदा पनि विनियोजित रकमभन्दा झण्डै ३४ अर्ब रुपैयाँ कम खर्च भएछ । यो सरकारले अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटलाई आत्मसात् नगरेर खर्च नभएको हो कि सरकार नै खर्च गर्न नसक्ने बन्दै गएको हो ?

जसले यो बजेट निर्माण गर्‍यो, उसले कार्यान्वयन गर्न पाएन । एउटा सरकारले बनाएको कार्यक्रम वा बजेट अर्को सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यता सृजना भयो । त्यसो हुँदा अघिल्लो सरकारले कुन आधारमा कसरी बजेट निर्माण गरेको थियो भनेर नयाँ मन्त्रीहरूलाई बझ्नै २–३ महीना लाग्यो । यो बजेट निर्माण हुँदाको समयमा राष्ट्रिय योजना आयोगमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)को प्रतिनिधित्व थियो । यसरी कांग्रेस पार्टीको सहभागितामा बनेको बजेटलाई त्यही पार्टीका नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले ‘हावादारी’को सङ्ज्ञा दिनुभयो । यस्तो अवस्था सृजना भएपछि त्यो बजेटभित्र केही खोट छन् कि भनेर यो सरकारले पनि सोच्न बाध्य भयो । बजेटलाई यो सरकारले सहजै स्वीकार गर्न नसकेको र काम पनि त्यहीअनुरूप भएको भन्न सकिन्छ ।

अब पनि त्यही बजेटका कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्नु परिरहेको छ नि त ? 

यदि त्यो बजेटलाई हामी स्वीकार नै गर्दैनौं भनेर हिँडेको भए शून्यताको अवस्था सृजना हुन्थ्यो । त्यसमा सम्झौता नगरेको भए देशको अर्थतन्त्र गतिहीन बन्ने अवस्था आउँथ्यो । त्यसैले सरकारले जुन रूपमा अघिल्लो सरकारका नीति–कार्यक्रममा सम्झौता गरेको छ, त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । यसबाट संविधान बनाउने र निर्वाचन गराउने वातावरण पनि बन्नेछ ।

निजीक्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले बजेटबाट उत्साहित हुने ठाउँ नरहेको बतायो नि ?

सरकारले सहजीकरण गरिदिने मात्रै हो, सबै काम गर्ने निजीक्षेत्र हो । हामीलाई विश्वास गर्नुहोस् भनेर निजीक्षेत्रले आशावादिताको सञ्चार गरिरहेकै हो । तर, उत्पादन वृद्धिका लागि निजीक्षेत्रको मात्रै निर्णय र पहलले हुने वातावरण नेपालमा बनिसकेको छैन । त्यसो हुँदा निश्चित क्षेत्रमा सरकार आफैले खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । उदाहरणका लागि सडक निर्माणको काम सरकारले गर्‍यो भने ठेक्का पाउने, निर्माणको काम गर्ने निजीक्षेत्रले गथ्र्यो । त्यसबाट अर्थतन्त्रमा एक किसिमको गतिशीलता आउँथ्यो । त्यसो हुनका लागि पनि राम्रोसँग ढोका नखुलेको हुनाले निजीक्षेत्रबाट त्यस किसिमको विचार आउनु अनुचित होइन ।

तपाईं राष्ट्र बैङ्कको गभर्नरसमेत भएको व्यक्ति, सरकारी खर्च नहुने, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर पनि कम रहेको अवस्थामा मूल्यवृद्धि चाहि दोहोरो अङ्कमा हुने उल्टो प्रवृत्ति देखियो नि ? यससम्बन्धमा के भन्नुहुन्छ ? 

विकासनिर्माणका कामहरू राम्रो ढङ्गले भएको भए मूल्य स्थिरता हुन सक्थ्यो होला । विकासका काम भएको भए रोजगारी सृजना हुन्थ्यो, त्यसबाट आम्दानी बढ्थ्यो र मानिसहरूको क्रयशक्ति बढ्थ्यो । अहिले तपाईंले भनेजस्तै विकासनिर्माण नहुने तर मूल्यवृद्धि चाहिँ भइरहने अवस्था देखिएको छ । यसमा विशेषतः दुईओटा कुराले भूमिका निर्वाह गरेका छन् । पहिलो– अन्तरराष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्यवृद्धि निरन्तर भइरह्यो । त्यसले अर्थतन्त्रका सबै अवयवहरूलाई असर गर्‍यो । दोस्रो– हामीकहाँ रोजगारी वृद्धि भएको कारणले क्रयशक्ति बढेको होइन कि विप्रेषण बढेकाले त्यसो भएको हो । विप्रेषणलाई उत्पादन वृद्धि गर्ने काममा लगाएनौं बरु त्यो उपभोगमा बढी खर्च भयो । त्यसो हुँदा आयात वृद्धि भयो, त्यसले राजस्व पनि बढायो । तर, बेहिसाब आयात र उपभोग बढेपछि मूल्यवृद्धि काबुबाट बाहिर गयो ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा कम परिमाणको (रिग्रेसिभ) बजेट ल्याएर ५ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल होलाजस्तो लाग्छ ? 

आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण गर्ने क्रममा अर्थतन्त्रका सबै अवयवहरूलाई कसरी चलायमान बनाउन सकिन्छ, स्रोतसाधनलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा गहन छलफल हुन्छ । यस्तो अवस्थामा कृषि उत्पादन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान दिने महŒवपूर्ण क्षेत्र भएकाले त्यसको वृद्धिदर राम्रो हुने अपेक्षा गरिएको हुन सक्छ । यसअघि बन्द अवस्थामा रहेका उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने योजनामा सरकार छ । त्यसो हुँदा औद्योगिक क्षेत्रबाट आर्थिक वृद्धिमा हुने योगदान पनि बढ्ने अपेक्षा सरकारले गरेको छ । कृषि र उद्योग क्षेत्रको वृद्धि राम्रो भयो भने ५ दशमलव १ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने अनुमान सरकारले गरेको हो । अहिलेको बजेटले विनियोजन गरेको ३ खर्ब रुपैयाँको सदुपयोग हुने हो भने धेरै परियोजना सम्पन्न हुन पनि सक्छन् । तर, यो अनुमान पूर्ण बजेटको परिकल्पना गरेर गरिएको हो । यसमार्फत पनि केही आशावादिता सञ्चार गर्न खोजिएको हो । तर, सरकारले आगामी वैशाख मसान्तसम्म संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको छ । राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान त्यतैपट्टि लाग्ने निश्चित छ । कर्मचारीहरू पनि त्यसकै लागि परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो हुँदा सरकारले घोषणा गरेको वृद्धिदर हासिल गर्न गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा मलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि अनुभव हुन थालेको छ ।

यहाहरू पुनः त्रिवर्षीय अन्तरिम योजना तर्जुमाको क्रममा हुनुहुन्छ, होइन ? 

हो । अहिले सङ्क्रमणकाल छ । त्यसैले अहिले नै पूरा अवधिका योजना बनाइयो भने भोलिका दिनमा जनमत लिएर आउने सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ । त्यसरी जनताको म्याण्डेट लिएर आउने सरकारको आफ्नै दर्शन हुन सक्छ, योजना हुन सक्छ । त्यसको कार्यान्वयन गर्ने अधिकार त्यस्तो सरकारले पाउनुपर्छ । त्यो अधिकार सुरक्षित रहोस् भन्नका लागि छोटो अवधिको अन्तरिम योजनाकै तयारीमा हामी लागेका हौं । आगामी वैशाखमै संविधानसभाको निर्वाचन भयो नै भने पनि संविधान बनाउने, स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने काम गर्दा थप १/२ वर्ष जान्छ । त्यसपछि आउने सरकारको अधिकारलाई कुण्ठित हुन नदिनका लागि यस किसिमको अभ्यास गर्न खोजिएको हो ।

२०६२/०६३ को आन्दोलनपछि दुईओटा त्रिवर्षीय अन्तरिम योजना त बनिसके । अझै पनि सङ्क्रमणकाल कहिलेसम्म लम्बिने हो पत्तो छैन । राजनीतिसँगै मुलुकको विकासनिर्माणलाई पनि अन्तरिम नै बनाइराख्न मिल्छ र ?

यो बाध्यात्मक अवस्था हो । योजना नै बनाउनका लागि त १० वर्षे योजना बनाउन पनि समस्या छैन । त्यसो भयो भने विदेशीहरूले पनि मद्दत गर्ने थिए होलान् । तर, जनताको म्याण्डेट पाएको शक्तिशाली सरकार आउँदा यो योजनालाई परिमार्जन वा निस्क्रिय पार्ने अवस्थामा नआओस् भनेर नै यसो गरिएको हो ।

आगामी योजनाको दिशा कस्तो हुनेछ ? 

२०६२/०६३ को आन्दोलनपछि पनि दुईओटा योजना बनिसकेको र सङ्क्रमणकाल अझै कायम रहेको अवस्थामा विगतकै योजनाबाट निर्देशित भएर नयाँ योजना बन्नेछ । यस क्रममा सबै राजनीतिक पार्टीले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रलाई समेत ध्यानमा राखेर सबै किसिमका विचार समेट्ने गरी नयाँ योजना निर्माणको काम हुँदैछ । योजना निर्माणका क्रममा योजना आयोगले आगामी योजनाको आधारपत्र तयार पार्छ । त्यो आधारपत्रलाई सबै राजनीतिक दलसमेतको प्रतिनिधित्व हुने राष्ट्रिय विकास परिषद् बैठकमा पेश गरी त्यसले स्वीकृत गरेपछि नयाँ योजनालाई अन्तिम रूप दिइन्छ । त्यसो भएपछि त्यो सबै राजनीतिक दलको समेत सहमतिको दस्तावेज बन्न जान्छ ।

दीर्घकालीन योजनाको लक्ष्य पूर्तिका लागि हरेक वर्ष बजेट तर्जुमा हुने हो । हाम्रोमा त योजनाको लक्ष्य एकातिर, बजेट अर्कैतिर हुने परम्परा बस्यो नि ?

हामीले बजेट निर्माणका क्रममा पनि तीनवर्षे मध्यकालीन खर्च संरचना (मिडियम टर्म एक्स्पेण्डिचर फ्रेमवर्क)को प्रयोग गर्ने गरेका छौं । हाम्रो अहिलेको योजनाको चक्र पनि ३ वर्षकै हुने हुनाले त्यो संरचना हाम्रो योजनासँग मिल्छ । त्यो फ्रेमवर्कअनुसार ३ वर्षको बजेटको पूर्वानुमान पहिल्यै हुन्छ । यदि अहिले पूर्ण बजेट ल्याउन पाएको भए आगामी २ वर्षको बजेट कुन आकारमा हुन्छ, त्यो पनि भन्न सकिने थियो । तपाईंले भनेजस्तै योजनाको चक्र र बजेटलाई समायोजन गर्न सकिएन भने खर्चहरू यताउति हुने र लक्ष्य प्राप्त गर्न गाह्रो हुने हुन्छ ।

सरकारले कर्णाली र सुदूरपश्चिम आयोग निर्माण गरेको छ । सङ्क्रमणकालमा बनेका यस किसिमका आयोगबाट के उपलब्धि हुने आशा गर्नुभएको छ ?

कर्णाली र सदूरपश्चिम अत्यन्तै पछि परेका क्षेत्र भए, त्यस क्षेत्रमा विकासका क्रियाकलाप हुन सकेनन् भन्ने भावना सदैव रहिरह्यो । हामीले समावेशी विकास हासिल गर्ने लक्ष्य लियौं तर पनि ती क्षेत्र सधैं पछि परिरहेका छन् । त्यसकारणले यी आयोगहरूमार्फत ती क्षेत्रको आवश्यकता के हो भन्ने कुराको सही पहिचान र राज्यले तिनलाई कसरी सम्बोधन गर्न सक्ने हो, त्यसको परिकल्पना गरिएको छ । साथै, हामी सङ्घीयतामा जाने निश्चित भइसकेको सन्दर्भमा भोलि सङ्घीयताको स्वरूप कस्तो हुने भन्ने कुराको निश्चित गर्न पनि यी आयोगहरूले सहयोग गर्नेछन् ।

बन्द भएका विभिन्न सरकारी उद्योग–संस्थान चलाउनेसम्बन्धमा तपाईंहरूको योजना के हो ?

एक कालखण्डमा मित्रराष्ट्रहरूले अनुदानमा दिएका उद्योगहरू राम्रैसँग सञ्चालन भइसकेका थिए । त्यसरी राम्रोसँग चलेका उद्योगहरूलाई पनि निजीकरण गर्ने नाममा सोचविचार नगरी बेच्ने काम भयो । त्यसरी जति उद्योग तथा संस्थानहरूको निजीकरण गरियो, तीमध्ये कुनैले पनि आफ्नो काम धानेर अर्थतन्त्रलाई योगदान पुर्‍याएको देखिएन । त्यो घटनाक्रमले उदार अर्थतन्त्र हाम्रोमा फेल खाएको भन्नुपर्ने अवस्था आयो । त्यसैले ती उद्योगलाई सञ्चालनमा ल्याउन सकियो भने मुलुकको माग धान्ने र रोजगारी सृजना हुने आशा गरिएको छ । ती उद्योगलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी)मा सञ्चालन गर्ने भनेर हामीले पहिल्यै भनिसकेका छौं । यसमा जनता (चौथो पी) थप्ने सोच पनि लिएका छौं । सरकारले आधारभूत रूपमा सहजीकरणको काम गर्ने र सक्षम किसिमको निजीक्षेत्र आयो भने सञ्चालनको जिम्मा उसलाई दिने सोच बनाएका छौं ।

लगानी बोर्ड असफल नै भयो भन्ने विश्लेषण गर्न लागिएको छ नि ?

यसलाई सापेक्षिक रूपमा हेर्नुपर्छ । निरपेक्ष रूपमा हेर्‍यौं भने ठूलो अपेक्षाका साथ ल्याइएको लगानी बोर्डले के गर्‍यो त भन्ने देखिएला । यो सरकार आएपछि मात्रै लगानी बोर्डले पूर्णता पाएको हो जब कि वर्तमान प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्री हुँदा नै यसको परिकल्पना गरिएको थियो । लगानी बोर्ड सरकारी संयन्त्रकै एउटा अङ्ग हो । त्यसो हुँदा यसका बजेटरी प्रक्रियाहरू सरकारी पद्धतिअनुसार नै हुने बाध्यता छ । एकदमै आधुनिक र तत्कालै परिणाम दिन सक्ने उपलब्धि अपेक्षा लगानी बोर्डको संयन्त्रचाहिँ सरकारी नै हुने विडम्बना छ । तर, जसले लगानी बोर्डको नेतृत्व गर्नुभएको छ, उहाँले आफ्नो व्यक्तिगत लाभ–हानिलाई कहिल्यै केन्द्रमा नराख्नुभएको हुनाले केही न केही उपलब्धि भएको छ । त्यसको एउटा सफल उदाहरण भनेको ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती परियोजना हो । यस्तै किसिमले अन्य जलविद्युत् आयोजना अघि बढ्ने अपेक्षा छ ।

लगानी बोर्डलाई अझै प्रभावकारी बनाउनका लागि यसलाई स्वायत्तता प्रदान गरिनुपर्छ । तर, राजनीतिको छायाँ पर्ने अवस्था आयो भने यसले पनि राम्रो काम गर्दैन । यसैले यसलाई पूर्ण व्यावसायिक बनाउनु आवश्यक छ । त्यसका लागि निजामती सेवाबाटै कर्मचारी लिने होइन कि बाहिरबाट कुशल मानिसहरू छनोट गरेर लिनुपर्छ ।

मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेको सन्दर्भमा राष्ट्रिय योजना आयोगको वर्तमान संरचनाले काम गर्न सक्ला ? 

राष्ट्रिय योजना आयोगमा मेरो नेतृत्वको टोली आउनुभन्दा अघि ११ जना सदस्य थिए । अहिले हामी चार जनामात्रै छौं । एउटै योजना आयोगमा कहिले ११ जना आवश्यक हुने अनि कहिले चार जनाले पनि पुग्ने किसिमको अवस्था भिन्न–भिन्न सरकार हुँदा रहेको पाइयो । त्यसैले कतिको सङ्ख्यामा सदस्यहरू कति हुने भन्ने कुरामा राजनीतिक वातावरणको प्रभाव हुने रहेछ भन्ने बुझिन्छ ।

यहाँले सङ्घीयतासँग योजना आयोगलाई जोड्नुभएको छ । यहाँ गलत अभ्यास के रहेछ भने २ किलोमिटर सडकको ट्र्याक खोल्नुपर्‍यो भने पनि उपभोक्ता योजना आयोगमै आएर माथापच्चिसी गर्छन् । वास्तवमा यस्तो क्रियाकलाप योजना आयोगको गठनको उद्देश्यभन्दा बाहिरको हो । भोलि सङ्घीयतामा गइसकेपछि राष्ट्रियस्तरका ठूलाठूला योजना बनाउने र राज्य–राज्यबीचका योजनाहरूको समन्वय गर्ने काम योजना आयोगले गर्नेछ । त्यसैले संघीयतामा गइसकेपछि योजना आयोगको संरचना फरक हुन सक्छ, योजना आयोगको अपरिहार्यता अझै बढेर जान्छ ।

विगतमा तर्जुमा भएका योजनाहरू असफल भएका पर्याप्त उदाहरण छन् । त्यसैले योजना आयोगमा आजसम्म जुन किसिमको अभ्यास छ, त्यो चाहि उपयुक्त छ कि छैन ?

यस विषयमा भिन्नभिन्न मानिसका भिन्नभिन्न मत होलान् । तर, एउटा सक्षम सरकारले यी–यी व्यक्तिहरू योग्य छन् भनेर योजना आयोगमा पठाएपछि ठीकै होला भनेर सोच्नुपर्ने हुन्छ । तर, विगतमा तयार पारेका योजनाहरू असफल हुनुमा त्यसबेलाको वातावरणले पनि प्रभाव पारेको हुन सक्छ । एउटा टीम आएर ६ महीनाभन्दा बढी बस्न पाउँदैन भने त्यसले काम गरेन भन्नु उसमाथिको पनि अन्याय हो ।

तपाईं राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष भइसकेपछि हासिल गरेका उपलब्धिहरू केके हुन् ? 

जुन बेलामा हामी आयौं, त्यसबेला अरूकै परिकल्पनाअनुरूपको योजनालाई अघि बढाउनुपर्ने बाध्यता आइपर्‍यो । अरूले बनाइदिएको बजेटलाई हाम्रै हो भनेर बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्था थियो । त्यसो हुँदा हामीले नयाँ योजना निर्माणमा भन्दा परियोजनाको अनुगमनको पाटोलाई बढी जोड दियौं । प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित मन्त्रालयहरू आ–आफूले पनि अनुगमन गर्ने हुनाले हामीले नमूनाका रूपमा केही ठूला परियोजनाहरूको अनुगमन गर्‍यौं र त्यहाँ भएका कमीकमजोरीलाई सच्याउन हामीले सम्बन्धित मन्त्रालयमा भन्यौं । तीमध्ये केहीमा सुधार भयो तर अधिकांशमा भएन ।

राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गर्ने व्यवस्था छ । तर, डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुअघि डेढ वर्षदेखि त्यसको बैठक बस्न सकेको रहेनछ । त्यसको नियमित बैठक राख्ने व्यवस्था हामीले गर्‍यौं । कुन परियोजनामा के समस्या परेको हो भनेर पहिचान गर्ने र त्यो कसले समाधान गर्ने हो, त्यसको सम्बन्धित निकाय तोकिदिने काम भएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा रहेका प्रशासनिक झण्झट हटाउने काम पनि यो समितिले गरेको छ ।  

(Interviewed in 2012 November)

हुलाक टिकटमा केबुलकार

मनकामना केबुलकार हुलाक टिकटमा अङ्कित भएको छ । हुलाक सेवा विभागले राजधानीमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी मनकामना मन्दिर तथा केबुलकार अङ्कित हुलाक टिकट सार्वजनिक गरेको हो । उक्त टिकटमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजालले प्रथम दिवसीय टाँचा लगाए । केबुलकारले आन्तरिक तथा अन्तरराष्ट्रिय पर्यटन प्रवद्र्धन र राजश्वमा उल्लेखनीय योगदान पु¥याएको डा. रिजालले बताए । कार्यक्रममा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव सुशीलकुमार ओझा, हुलाक सेवा विभागका महानिर्देशक बाबुराम पाण्डे, चितवन कोई समूहका अध्यक्ष राजुबाबु श्रेष्ठ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ र मनकामना दर्शन प्रालिका प्रबन्ध सञ्चालक राजेशबाबु श्रेष्ठलगायतले केबुलकारले पर्यटन प्रवद्र्धन, स्थानीय विकास, यातायात र सरकारी राजश्वमा पु¥याएको योगदानबारे चर्चा गरेका थिए । 

कार्यक्रममा हुलाक सेवा विभागका महानिर्देशक पाण्डेलगायत कर्मचारीहरुलाई प्रशंसापत्र पनि वितरण गरिएको थियो । चितवनको कुरिनटारदेखि गोर्खाको मनकामना मन्दिरसम्मको ३ दशमलव २ किलोमिटर लामो केबुलकार नेपालकै पहिलो केबुलकार हो । २०५५ सालदेखि सेवा दिन शुरु गरेको केबुलकारले वार्षिक १० लाख यात्रुहरुलाई सेवा प¥याइरहेको छ ।

(कात्तिक १३ गतेको आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित)

सडक विस्तारमा न्याय

दुई वर्षअघि शुरू भएको सडक विस्तार अभियानअन्तर्गत सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा १ सय ७० किलोमिटर सडक विस्तार गरिसकेको छ । त्यसमध्ये १ सय ३८ किमी विस्तारित सडक राजधानी काठमाडौंकै छ । सडक विस्तार योजनाअन्तर्गत कुल ४ सय किमी सडक चौडा बनाइने बताइएको छ । त्यति लामो सडक खण्डका दुवैतर्फका घरको क्षतिपूर्ति दिने हो भने राज्यको ढुकुटीमा अर्बौं रुपैयाँको भार पर्नेछ । सडक विस्तार कार्यक्रमको शुरुआतमै सरकारले झण्डै शुरूमै १ अर्ब रुपैयाँबराबरको क्षतिपूर्ति दिने बताएको थियो । त्यसमा प्रतिवर्ग मिटर १ हजार ७ सय ५० रुपैयाँको हिसाब गरिएको थियो भने घर पूरै गुमाउनेलाई त्यो मूल्यमा थप १० प्रतिशत दिने भनिएको थियो । तर, त्यस्ता घरहरू सरकारी नियमअनुसार निर्माण भएको हुनुपर्ने शर्त थियो । त्यसैले आमजनताले रगतपसिना बगाएर तिरेको करको रकम राजधानीका घरधनीलाई क्षतिपूर्ति दिने निर्णय प्राकृतिक न्यायको विपरीत छ । शङ्खमूल वा गौशाला वा कालीमाटीको सडक विस्तारमा लाग्ने खर्च गुल्मी वा जुम्ला वा इलामका जनताले बेहोर्नु पर्ने स्थिति कदापि सृजना हुनु हुँदैन ।  

वैशाखको पहिलो साता एक दैनिक पत्रिकामा सूचना निकालेरै सरकारले सडक विस्तारका क्रममा भत्काइएका घरहरूको क्षतिपूर्ति दिने घोषणा गरेको थियो । उपत्यकाका चार सडक खण्ड विस्तारका क्रममा भत्काइएका घरका धनीका नाममा निकालिएको उक्त सूचनामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आवश्यक प्रमाण पुर्‍याएर आउने घरधनीलाई क्षति भएको संरचनाको सरकारी मूल्याङ्कन गरेर मुआब्जा दिने बताइएको छ । पहिलो चरणमा कालिमाटी–बल्खु–टीयू गेट सडक खण्ड, गौशाला–पुरानो बानेश्वर–नयाँ बानेश्वर सडक खण्ड र नयाँ बानेश्वर–शङ्खमूल सडक खण्डका ५९ घरको क्षतिपूर्ति दिइएको छ । अब यही क्रम अन्य सडकमा पनि दोहोरिने पक्का छ ।

"एउटाको वास उडाएर अर्कालाई करोडौंको फाइदा हुने स्थिति पक्कै पनि न्यायोचित होइन । सडक विस्तार आवश्यक थियो र घर भत्काइयो । तर, अब त्यसरी भत्केका घरलाई दिने क्षतिपूर्तिको रकम सडक विस्तारबाट लाभ लिनेहरूबाटै उठाउनुपर्छ, राज्यको ढुकुटीबाट बाँडने होइन ।"

तर, लालपुर्जा भएको र वर्षाैंंदेखि कर तिरिरहेको जग्गालाई पनि क्षतिपूर्ति दिनु हुँदैन भन्नेचाहिँ होइन । त्यस्ता जग्गालाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्छ । कतिपयको त्यही घर नै सर्वस्व थियो । त्यसकै सटर कबलको भाडाले जीवन धान्नेहरू पनि नभएका होइनन् । त्यसरी आफ्नो भएको सम्पूर्ण जायजेथा गुमाउनेउपर भने सरकारले संवेदनशीलता देखाउनैपर्छ । यसअघि सडक मिचेर निर्माण गरिएका घरहरूको क्षतिपूर्ति नदिने अडान लिँदै आएको सरकारले क्षतिको भरण गर्ने निर्णय गर्नु पक्कै पनि राम्रो कदम हो ।

सडक विस्तारमा जमीन वा घर गुमाउनेलाई क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गर्नुअघि त्यसबाट सबैभन्दा बढी लाभ पाउनेहरूको समीक्षा गर्नु जरुरी छ । सडक विस्तारका क्रममा कतिपयको घरवास गुमेको छ भने कतिको जग्गा अविश्वसनीय रूपमा मूल सडकमा आइपुगेको छ । यसरी सडकछेउमा घर पर्नेहरू सबैभन्दा बढी लाभान्वित भएका छन् । यसले ती जग्गाको मूल्य ह्वात्तै बढाएको छ । साथै, ती घरमा व्यावसायिक सम्भावनाहरू खुलेका छन् । त्यहाँ अब पसल, रेष्टुराँ, बैङ्क तथा अन्य कार्यालय खुल्नेछन् । एउटाको वास उडाएर अर्कालाई करोडौंको फाइदा हुने स्थिति पक्कै पनि न्यायोचित होइन । सडक विस्तार आवश्यक थियो र घर भत्काइयो । तर, अब त्यसरी भत्केका घरलाई दिने क्षतिपूर्तिको रकम सडक विस्तारबाट लाभ लिनेहरूबाटै उठाउनुपर्छ, राज्यको ढुकुटीबाट बाँडने होइन । सडक चौडा र पक्की भएका क्षेत्रमा जग्गाको भाउ बढिहाल्ने गरेको छ । उनीहरूले पनि क्षतिपूर्तिको केही अंश वहन गर्नुपर्छ ।

विशेष मूल्याङ्कनको सिद्धान्त भनिने यो उपाय अमेरिकालगायत विकसित मुलुकले पनि अवलम्बन गरेको पाइन्छ । अमेरिकामा कुनै पनि विकास परियोजनाबाट प्रत्यक्ष र विशेष लाभ पाउने घर वा जग्गा मालिकहरूलाई विशेष कर नै लगाउन सकिने व्यवस्था छ । कुनै क्षेत्रमा सडक, ढल निकास, पार्किङ भवन, सडक बत्ती, खानेपानीलगायत सुविधा थपिँदा त्यहाँका घरजग्गाको मूल्य मात्र होइन, भाडा पनि बढ्न जान्छ । त्यसैले त्यहाँ अन्य क्षेत्रमा भन्दा विशेष कर लिनु अनुपयुक्त हुँदैन भन्ने मान्यता कतिपय मुलुकमा रहेको छ ।

पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन आवश्यक रकमको जोहो गर्ने अर्को उपाय पनि छ । घरधनीको बदनियत छ भने उसलाई सजाय र जरीवाना हुनुपर्छ । उसले हालसम्मको अवधिकमा अतिक्रमित जग्गाको प्रयोगबाट लिएको लाभको हिसाब गरी जरीवाना तिराउनुपर्छ । र, यदि त्यसमा सरकारी कर्मचारीको गल्ती छ भने त्यस्ता कर्मचारीबाट पनि थप रकम असुलउपर गर्न सकिन्छ । माइतीघरका घर भत्काएर सडक चौडा बनाई त्यहाँ मण्डला निर्माण गरेका काठमाडौंका तत्कालीन मेयर केशव स्थापितले पनि सडक विस्तारबाट लाभ पुग्नेहरूबाट पनि पैसा उठाएर पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने बताउँदै आएका थिए । छोटो समय उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रमुखसमेत रहेका उनले पछिल्लो समय भने प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेनन् ।

तर, बिर्सन नहुने कुरा के हो भने व्यक्तिगत सम्पत्तिको रक्षा सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ । सडक विस्तार गर्ने भन्दैमा सर्वसाधारणको वैधानिक वास खोस्न पाइँदैन । व्यक्तिगत सम्पत्तिको सुरक्षा प्रजातान्त्रिक सरकारको दायित्व हो । नागरिकको मौलिक हकका रूपमा समेत मानिने व्यक्तिगत सम्पत्तिको सुरक्षा कमजोर हुँदा लगानीमा प्रत्यक्ष असर पर्छ । व्यक्तिगत सम्पत्तिको सुरक्षा प्रत्याभूत गर्न नसक्ने मुलुकमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भित्रिन गाह्रो हुन्छ । सन् २०२२ सम्ममा अतिकम विकसित मुलुकबाट विकसितमा नेपाललाई लैजान सरकारले योजना बनाएको छ । त्यसका लागि चाहिने ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर भेट्टाउन आवश्यक ठूलो परिमाणमा पूँजी लगानी गर्नुपर्छ जुन विदेशी लगानीविना सम्भव छैन । नागरिकको सम्पत्तिमाथि अतिक्रमण गर्दा सरकारले गम्भीर सोचविचार गर्नुपर्छ । आशा छ, अहिले संसद्मा लैजाने तयारी भइरहेको जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी ऐनले त्यसलाई सम्बोधन गर्नेछ ।

कतिपय प्रभावशाली व्यक्तिहरूको दबाब हुँदा हुन्दै पनि सरकारले सडक विस्तारलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन लागेको छ । यसमा मुख्य सचिव लीलामणि पौड्याल र काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रयास प्रशंसनीय छ । सडक विस्तार राजधानी शहर वा ललितपुर वा भक्तपुरको मात्र आवश्यकता होइन, वीरगञ्ज, भरतपुर, बुटवल, नेपालगञ्जलगायत अन्य शहरी केन्द्रहरूमा पनि अहिलेका सडक साँघुरा भइसकेका छन् । त्यसैले राजधानीले असल बाटो देखाएका ती शहरहरूलाई त्यही मार्ग पछ्याउन सजिलो हुनेछ ।

dhakalutsav@gmail.com

२०७० जेठ १५ गतेको आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित । ग्राफिक्स ः विजय

My Birthplace, Koryang

My birthplace Tallo Koryang village, Khadgakot. Its in Gulmi district.



Our home where I spent my childhood. I used to play with my best childhood friend Naran. My dad taught me how to read well.




The 'Shree Tallo Koryang Primary School' where I got my primary education. It was at the distance of 200 meters from my home (above). I always received prize for the highest class attendance. As I was the smallest and the youngest in the class, everybody loved me. I remember all my classmates. My best friend Naran is in Dubai now. He calls me sometimes.
Now, with the help of Rotaract Club of Charumati and other Rotarians, I am planning to establish a library in that school. All friends and wellwishers who want to contribute in that mission are welcome.

तुलनात्मक होइन, प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हेरौं

जे. जेगादीशान
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, जेजे इश्वरा कनेक्ट एडीएन बीएचडी
संस्थापक सदस्य, मलेशियाली औद्योगिक विकास प्राधिकरण (मिडा)

तीव्र गतिमा आर्थिक विकास गरिरहेका ‘एशिएन टाइगर’मध्ये मलेशिया एक हो । मलेशियाली औद्योगिक विकास प्राधिकरण (मिडा)मार्फत सन् १९६७ मा अहिलेको विकसित र आधुनिक मलेशियाको जग हालिएको थियो । मलेशियालाई गतिशील अर्थतन्त्रको रूपमा विकास गर्न सघाएको मिडाका संस्थापक सदस्य जे. जेगादीशानले आर्थिक विकासका लागि आफ्नो अलग्गै सूत्रको विकास गरेका छन् । सन् १९९९ मा नायव महानिर्देशकको रूपमा मिडाबाट सेवानिवृत्त भएका उनले व्यापार तथा विकासका लागि राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (अङ्कटाड), राष्ट्रसङ्घीय अन्तरराष्ट्रिय विकास संस्था (युनिडो)लगायत संस्थाको वरिष्ठ परामर्शदाताको रूपमा अफ्रिका तथा अन्य अतिकम विकसित मुलुकमा काम गरेका थिए । जिम्बाबे र ताञ्जानियामा लगानी केन्द्र स्थापना परियोजनामा संलग्न जेगादीशानले जापान अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)लाई अफ्रिकाली मुलुकका लागि आर्थिक विकास रणनीति निर्माणमा सघाएका थिए । हाल उनी आर्थिक परामर्शदाता संस्था जेजे इश्वरा कनेक्ट एडीएन बीएचडीका प्रमुख रहेका छन् । सन् २००८ मा आर्थिक विकासका लागि नोबेल पुरस्कारको मनोनयनमा परेका उनी लगानी वातावरण निर्माणका विज्ञ मानिन्छन् । नेपाल आर्थिक सम्मेलनको अतिथिको रूपमा गत महीना नेपाल आएका जेगादीशानसँग आर्थिक सुधार, लगानीको वातावरण निर्माण र ती क्षेत्रमा मलेशियाको अनुभवलगायत विषयमा मोदनाथ ढकालले गरेको कुराकानीको सार :

आर्थिक सम्मेलनमा मैले मलेशियाको सफलताको कथा सुनाएको थिएँ । सन् १९६९ सम्म मलेशिया निकै गरीब मुलुक थियो । त्यही वर्ष त्यहाँ भड्किएको दङ्गामा धेरै मानिस मारिए । मलेशिया बहुजातीय मुलुक हो, जहाँ मलाय, मुस्लिम, चिनियाँ, भारतीयलगायत धेरै प्रकारका मानिस बस्छन् । दङ्गाका पछाडि चरम बेरोजगारी प्रमुख कारण थियो । त्यसमा पनि शहरी बेरोजगारी झनै डरलाग्दो हुँदो रहेछ । ‘गरीबी जहाँ भए पनि त्यसले सबैतिरको समृद्धिमा असर पार्छ’ त्यहाँ यही लागू भएको छ । मलेशियामा पनि त्यस्तै भएको थियो । जागीरविना शहरमा बाँच्न अत्यन्तै गाह्रो छ । त्यसैले गरीबी सरकारको मात्र चासोको विषय होइन । तपाईंको घरमा चोर्न आउने व्यक्ति गरीबीले सताइएको पनि हुन सक्छ । त्यसैले, यो सबैको चासोको विषय हो । 

अहिलेका सरकारको चुनौती रोजगारी र सम्पत्तिको सृजना गर्नु हो । त्यसका लागि लगानी आवश्यक छ । सरकारले लगानी गर्न सक्दैन । त्यसैले, उसको काम लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण तयार गर्नु हो । त्यसपछि निजीक्षेत्र आफै लगानीका लागि अग्रसर हुन्छ । सरकार र निजीक्षेत्र दुवैको उचित समन्वयविना रोजगारी सृजना हुनै सक्दैन । मलेशियाले गरेको त्यही हो । मलेशियाको आधुनिक विकासमा मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको मलेशियाली औद्योगिक विकास प्राधिकरण (मिडा)को संस्थापक टीमको सदस्य हुँ म । हाम्रो भूमिका उद्योग स्थापनाका लागि सहजीकरण गर्नु थियो । रोजगारी सृजना नगर्ने हो भने मुलुक ध्वस्त हुनेछ भन्ने हाम्रो डर थियो । नीति त राम्रा बने, तर तिनको सफल कार्यान्वयन चुनौतीको रूपमा रहेको थियो । हाम्रो जिम्मेवारी भनेकै नीतिको कार्यान्वयन गर्नु थियो । त्यसैले, मलेशियाले लोभलाग्दो सफलता पाउँदै गयो । सन् १९७० मा एउटा पनि निर्यातमुखी कम्पनी नभएको मुलुक सन् १९८० मा आइपुग्दा विश्वकै ठूलो माइक्रोचिप्स निर्यात गर्नेमा दरियो । त्यस्तै, विद्युतीय सामग्रीको उत्पादन पनि बढ्दै गयो । त्यस अघिसम्म मलेशिया संसारकै ठूला रबर उत्पादक मुलुकमध्ये एक थियो । तर, हामी रबरका सामान बनाउँदैनथ्यौं । हामी यूरोपमा रबर निर्यात गथ्र्यौं र तयारी सामान किन्थ्यौं । सन् ८० कै दशकमा रबरका सामग्री निर्यात गर्न थालिसकेका थियौं । त्यसबेलासम्म हामीले १ लाख ५० हजारभन्दा बढी रोजगारी सृजना गरिसकेका थियौं । त्यसैलाई हामी ‘मलेशियन मिराकल’ भन्छौं । 

आशाको त्रिभुज
यस्तो कसरी सम्भव भयो ? त्यस्तो सफलताको मुख्य तत्व ‘आशाको त्रिभुज’ हो । यसका तीन आयाम छन् : राजनीतिक इच्छाशक्ति, कर्मचारी प्रशासनको कुशलता र निजीक्षेत्रको गतिशीलता । यी तीनै तत्वको मेलबाट मात्र त्यस्तो वातावरण सृजना गरी लगानीकर्तामा आशाको सञ्चार गर्न सकिन्छ । मैले संसारका धेरै सरकारसँग काम गरिसकेको छु । त्यो अनुभवको आधारमा म के भन्न सक्छु भने, ती तीन आयाममध्ये एउटामात्रै पनि भएन भने जुनसुकै मुलुक असफल हुन्छ । ती तीन आयाममा पनि राजनीतिक इच्छाशक्ति मुख्य हो । त्यसका लागि भिजनसहितको नेतृत्व चाहिन्छ । तर, कहिलेकाहीँ राजनीतिक इच्छाशक्ति बलियो भए पनि कर्मचारीतन्त्र निकम्मा र भ्रष्टाचारले ग्रस्त छ भने असल नेतृत्व पनि असफल हुन्छ । के उद्योगी–व्यवसायीले कर्मचारीतन्त्रबाट मित्रवत् व्यवहार पाएका छन्, के कर्मचारीतन्त्रले व्यवसाय अभिवृद्धिमा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गरेको छ, या व्यवसायीहरू कर्मचारीतन्त्रसँग सङ्घर्ष गर्नुपरिरहेको छ, यस्ता कुराले लगानीमा प्रत्यक्ष असर पार्छन् । 

अफ्रिकी अर्थतन्त्रलगायत विभिन्न विकासशील मुलुकको अध्ययनपछि मलाई के लागेको छ भने धेरै देशमा निजीक्षेत्र आफ्नै सङ्घर्ष र बलबुताले अगाडि बढेको छ । उनीहरूलाई निकै कममात्र सरकारी सहयोग उपलब्ध छ । ती मुलुकमा ‘आशाको त्रिभुज’ निर्माण गर्नु ठूलो चुनौती बनेको छ । मैले जाम्बियाका राष्ट्रपतिसँगको भेटमा ‘आशाको त्रिभुज’ले राष्ट्रलाई नै आशावादी बनाउने बताएको थिएँ । 

लगानी वातावरण
लगानीको प्रवद्र्धन एकैपटकमा सम्पन्न हुने कार्य होइन । यो त निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो । भाषण तथा गोष्ठी, विज्ञापन, रिसेप्शन तथा कक्टेल डिनर, महोत्सवमा सहभागिता आदिले लगानी भित्रिने होइन । धेरै मन्त्री तथा उच्चपदस्थ सरकारी पदाधिकारी त्यसैबाट लगानी आउँछ भन्ने भ्रममा छन् । त्यसका लागि चारओटा आधारभूत कुरा मुलुकमा उपस्थित हुन जरुरी छ । त्यसमध्ये पहिलो लगानीको वातावरण हो । यसका दुई पक्ष छन् : समग्र र क्षेत्रगत । समग्र वातावरणमा राजनीतिक स्थिरता सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ । यो निकै संवेदनशील विषय हो किनकि, राजनीतिक स्थिरता व्यवसायी वा अर्थशास्त्रीले चाहेर आउने होइन । यसका लागि राजनीतिक दलहरू गम्भीर हुनुपर्छ । व्यवसायीका लागि त प्रजातन्त्र, राजतन्त्रजस्ता शासन व्यवस्था होइन, लगानी गर्ने तथा प्रतिफल पाउने स्वतन्त्रता महत्वपूर्ण हुन्छ । तर, रोजगारी सृजना गरी मुलुकलाई अस्थिर हुनबाट जोगाउन भने उद्योगी–व्यवसायीले उल्लेख्य योगदान दिएका हुन्छन् । साथै, विदेशी विनिमय नियन्त्रण, आप्रवासनलगायत सबैलाई प्रभाव पार्ने तत्व पनि समग्र वातावरणमै आउँछन् । क्षेत्रगत वातावरणमा लगानीका क्षेत्र पर्दछन्, जुन उत्पादन विशेष पनि हुन सक्छ । उदाहरणका लागि कृषि एउटा क्षेत्र हो भने आँप वा उखु उत्पादन विशेष हो । म्यानुफ्याक्चरिङ, ऊर्जा अन्य उदाहरण हुन् । जबसम्म समग्र वातावरण राम्रो बन्दैन, तबसम्म क्षेत्रगत लगानीमा पनि कुनै सुधार हुँदैन । 

तुलनात्मक होइन प्रतिस्पर्धात्मक लाभ
लगानी प्रवद्र्धनको दोस्रो चरणमा उपयुक्त परियोजनाको पहिचान गरिन्छ । आफ्नो मुलुकका लागि आवश्यक र सान्दर्भिक उद्योग तथा परियोजना के हुन्, त्यसको निक्र्योल गर्नुपर्छ । भारतमा कुन उद्योग राम्रो छ वा अन्य मुलुकले कुन क्षेत्रमा प्रगति गरेका छन्, त्यो कुरा बिर्सनुहोस् । आफ्नो अवस्था, उपलब्ध कच्चापदार्थ र जनशक्तिको विश्लेषण गरी निर्णय लिनुहोस् । यहाँ धेरैले तुलनात्मक लाभको कुरा गरेको मैले सुनेँ । उनीहरूका अनुसार पर्यटन, स्वास्थ्यजस्ता विषयमा नेपाल तुलनात्मक लाभको अवस्थामा छ । तर, म के भन्छु भने प्रगतिको सूत्र ‘तुलनात्मक लाभ’ नभई ‘प्रतिस्पर्धात्मक लाभ’ हो । धेरैलाई यी दुवै उस्तैउस्तै लाग्न सक्छ । तर, यी दुईमा ठूलो भिन्नता छ । मलेशियाकै उदाहरण लिऊँ, सन् १९६७ मा मलेशिया संसारकै ठूलो रबर उत्पादक थियो । तर, रबर बूटको सबैभन्दा ठूलो निर्यातकर्ता नर्वेस्थित भाइकिङ फूटवेयर नामक कम्पनी थियो भने रबर ‘स्विमिङ क्याप’ उत्पादन र निर्यातमा न्यूजिल्याण्ड अग्रस्थानमा थियो । एउटा पनि रबर प्लाण्ट नभएका र मलेशियाबाट हजारौं किलोमिटर टाढाका ती मुलुक कसरी विश्वकै ठूला रबरजन्य उत्पादन निर्यातकर्ता बने ? त्यसको पछाडि एउटै कारण थियो– प्रतिस्पर्धात्मक लाभ । कम लागत, कुशल उत्पादन प्रणालीजस्ता विषयमा उनीहरू दक्ष थिए । त्यसैले, उनीहरू हाम्रो रबरबाट बूट बनाएर हामीलाई नै बेच्न सफल भएका थिए । सन् १९८० मा नर्वेको भाइकिङ र न्यूजिल्याण्डको स्विमिङ क्याप निर्माता कम्पनी त्यहाँका प्लाण्ट बन्द गरेर मलेशिया आए । त्यसपछि मलेशिया रबर बूट र स्विमिङ क्यापको विश्वकै ठूलो निर्यातकर्ता बन्यो ।

रमाइलो कुरा त के छ भने, १ सय वर्षअघिसम्म मलेशियामा रबर र पाम आयल दुवै थिएनन् । त्यहाँ रबर ब्राजिलबाट र पाम अफ्रिकाबाट आएको हो । अब हेर्नुहोस् त, मलेशियाको प्रगतिको पछाडि परम्परागत उद्योग नै छैन । हाम्रा परम्परागत उत्पादन त नरिवल र धान थिए । त्यसैले, मेरो अभिप्राय यो हाम्रो परम्परा हो, यसलाई छोड्नुहुन्न भनेर त्यसैमा टाँसिएर नबस्नुहोस् । प्रतिस्पर्धात्मक लाभ भएका उत्पादनतर्फ ध्यान लगाउनुहोस् भन्ने हो । किनकि, परम्परागत उत्पादनको मूल्य घटिरहेको हुन्छ । अझ अन्तरराष्ट्रिय बजारमा सस्तोमा गइरहेका वस्तु त उत्पादन नै नगर्नुहोस् । कुन कृषि उपजको उत्पादन घटेको र मूल्य बढेको छ, त्यसको अध्ययन गर्नुहोस् र त्यसको यहाँ उत्पादनको सम्भावना खोज्नुहोस् । परम्परागत उत्पादनमा भर परेको भए मलेशिया अहिले पनि नरिवलमात्र उत्पादन गरिरहेको हुने थियो । 

जब लगानीको वातावरणमा सुधार ल्याई परियोजनाको पहिचान हुन्छ, तबमात्र लगानी प्रवद्र्धनको कुरो आउँछ । त्यसैले, प्रवद्र्धन तेस्रो तत्व हो । अब रह्यो, सबैभन्दा महत्वपूर्ण चौथो तत्व परियोजना कार्यान्वयन । सयौं योजनाको गफ नगर्नुहोस् । कुनै मुलुकले एक वर्षमा कति योजनालाई स्वीकृति दियो, त्यो महत्वपूर्ण होइन । महत्वपूर्ण त कार्यान्वयनमा कति गए भन्ने हो । तपाईंले जति छिटो परियोजनालाई स्वीकृति दिन सक्नुहुन्छ, त्यति छिटो रोजगारी सृजना हुन्छ । त्यसैले, कार्यान्वयन गर्न सकिने खालका परियोजनामात्र स्वीकृत गर्नुपर्छ । 

जेजे फर्मुला 
औद्योगिक विकास तथा आर्थिक वृद्धिका लागि मैले आफ्नै फर्मुलाको विकास गरेको छु, ‘ई+सीफोर+ओ≠पी’ । यहाँ ‘पी’ भनेको ‘प्रोब्लम’ (समस्या) होइन ‘प्रफिट’ (नाफा) हुनुपर्छ भन्ने हो । नाफालाई शङ्कालु दृष्टिले हेर्नु गलत हो । कुनै पनि उद्यमी–व्यवसायीले नाफाका लागि नै लगानी गरेको हुन्छ भन्ने बिर्सनु हुँदैन । उसको नाफा बढ्दै जाँदा त्यसको लाभ सरकार, समाज र कर्मचारीले पनि पाउँछन् । ती व्यवसायीले तिरेको करबाटै त हो सरकारले अस्पताल, बाटोघाटो, विद्यालय आदि बनाउने । 

‘ई’ भनेको ‘एन्भायरोन्मेण्ट’ अर्थात् वातावरण हो । त्यसपछि चारओटा ‘सी’ छन् : लागत (कष्ट), सहजता (कन्भिनियन्स), पूर्वाधार र सरकारको क्षमता (क्यापाबिलिटी) र सहुलियत (क्यारोट्स) । ‘ओ’ को अर्थ अवसर (अपच्र्युनिटी) हो । यहाँ सरकारको भूमिका सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । उसले आफ्नो मुलुुकमा उपलब्ध अवसरको मार्केटिङ गर्न सक्नुपर्छ । तर, चारै ‘सी’ ठीक भएको समाजमा लगानी वातावरण राम्रो भएको मानिन्छ । विकासशील मुलुकमा व्यवसायीको हातगोडा फलामका बेडी बाँधेर उनीहरूलाई दौडिन भनिएको छ । तर, विकसित मुलुकमा व्यवसायीका हातगोडा स्वतन्त्र छन् । कतिपय अवस्थामा सरकारले हातको बेडीमात्र खोलेर ‘लौ मैले तिमीहरूलाई ‘इन्सेन्टिभ’ दिएको छु, खै त दौडेको ?, भन्छ । त्यसैले विकासशील मुलुकका सरकारलाई म व्यवसायमैत्री रणनीतिक कार्ययोजना बनाउन सल्लाह दिन्छु । तर, त्यसको कार्यान्वयनका लागि बलियो इच्छाशक्ति हुनुपर्छ । आशावादी र सहयोगी कर्मचारी प्रशासन हुनुपर्छ । व्यवसायको लागत कम हुनुपर्छ । र, सरकारी सेवामा कुशलता हुनुपर्छ । उदीयमान पूर्वी एशियाली अर्थतन्त्रले यही बाटोबाट प्रगति गरिरहेका छन् । 

लगानी बोर्ड 
लगानी बोर्डले विदेशी लगानी भित्र्याउन सहयोग गर्छ । तर, धेरैले के बुझेका छैनन् भने लगानी बोर्ड त देखिने अङ्गमात्र हो । त्यसका पछाडि श्रम, कच्चापदार्थ, कर्मचारी, यातायात तथा ढुवानीको अवस्था पनि राम्रो हुनुपर्छ । नीति ठीक हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री नीति कार्यान्वयनको ‘रबिनहुड’ हो । त्यसैले, सबैको सहयोग भएमा मात्र लगानी बोर्डले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्छ ।   

Photo: Rukesh Shrestha

पेट्रोल अभाव भएकै राम्रो

जाँदाजाँदै भट्टराई सरकारले इन्धन अभावको उपहार दियो । सरकारको अखण्ड विरोध गर्नेहरुका लागि नयाँ बहाना मिल्यो । अरु कुनै विरोधले नगलेको सरकार आप्mनो वहिर्गमन निश्चित भइसकेकाले निश्चिन्त थियो । त्यसैले त्यही भयो, जे आशा थियो – अर्थात केही भएन । अरु बेलामा भएको भए सरकारलाई यस्तो अभावको प्रत्यक्ष फाइदा पुग्थ्यो । विरोधीहरु सरकार नालायक भएको नारा अलाप्थे र सरकार केही दिनमा आपूर्ति सुचारु गरी उनीहरुलाई चुप लगाउने अभूतपूर्व अवसर पाउँथ्यो । यसपालि सरकारलाई त्यस्तो केही गर्नु परेन ।
***
असन्तुष्ट हुनु नै पत्रकारको एक मात्र धर्म हो कि जस्तो लाग्छ । जति सूचना पाए पनि नपुग्ने, जति लेखे पनि नहुने । उनीहरुलाई पात हल्लेको लेख्न हावा चल्नु नै पर्दैन, हावा चल्दैछ भन्ने सुईंको मात्र पाए पुग्छ । कतिपय पत्रकार साथीहरु दिउँसो ४ बजेतिर खुइय सुस्केरा हाल्दै हावा नचलेको निराशा व्यक्त गरिरहेको सुन्न पाइन्छ । पेट्रोल अभाव (यहाँ मैले जानाजान पेट्रोल अभाव लेखेको हुँ किनकि अधिकांश पत्रकारहरु दुई पाङ्ग्रेमा गुड्छन् । अर्कातर्पm जत्ति नै अभाव भएपनि सार्वजनिक यातायात बन्द भएको छैन शहरमा) हुनु भनेको त उनीहरुका लागि आँधी हुरी आए सरह हो । नभए पत्रपत्रिका र टीभी हेर्नुस त, हेडलाइन के छ ? तस्वीर के छ ? भिडियो के छ ? भक्स पप के छ ? सञ्चारमाध्यम मात्र किन पूरा मुलुक डिजेल पेट्रोलमय भएको छ । मट्टीतेलको के कुरा गर्नु र ? पत्रकारले स्टोभमा खाना पकाउने भए मुलुक मट्टितेलमय हुन्थ्यो होला । तर, पत्रकारको जीवनस्तर बढेको छ क्यारे त्यसैले मट्टितेलको चर्चा हुँदैन मिडियामा ।
इन्धन अभावले धेरै पत्रकारलाई रोजगारी दिएको छ । कति सिंहदरबारको चक्कर लगाउँछन्, कति आयल निगम धाउँछन् । धेरैजसो पेट्रोल पम्प पनि पुग्छन् । पत्रकार हुम् भनेर तेल पाइयो भने समाचार अलि नरम हुन्छ, पाइएन भने तेल अभाव निकै चर्को हुन्छ । पेट्रोल पम्पमा लागेको लाइनले पत्रकारको जागिर जोगाइदिएको छ । फोटोपत्रकारले एङ्गल फेरेर तस्वीर लिन पाएका छन् । टीभीले भक्स पप लिन र सरकारलाई गालि गर्न पाएका छन् । इन्धन अभाव नभएको भए के यो सम्भव थियो र ?
***
भद्रकालीस्थित सेनाको रिपुमर्दिनी पेट्रोल पम्पमा लाइन लाग्दै गर्दा छेवैमा एउटी युवती आइपुगिन । विहान नौ बजे लाइन लागेको बताउने उनी दिउसो १ बज्दासम्म पनि लाइनमै थिइन् । नयाँ डियो लिएर आएकी उनी आपूmलाई घामले पोलेको र भोक लागेको भन्दा स्कुटी कोरिएला कि भन्नेमा बढी चिन्तित थिइन् । तर, त्यसबेलासम्म उनको स्कुटीले ३÷४ चोट खाइसकेको देखिन्थ्यो । उनलाई स्कुटी अड्याउन, जोगाउन सघाउने र चर्को घाममा पानी खुवाउने एक अर्का युवा थिए । ५ घण्टा लाइनमा बस्दाबस्दै उनीहरुको आत्मीयता निकै बढेर गएजस्तो लाग्थ्यो । त्यसबीचमा उनीहरुले मोबाइल नम्बर साटासाट पनि गरे । युवक पनि के कम भोली पल्टै एउटा क्याफेमा कफीको निम्ता दिइहाल्यो । युवतीले मुस्कानका साथ मुण्टो हल्लाइन् ।
***
छेउमै उभिएका एक अधवैंशेको फोन बज्यो । फोन छोरीले पढ्ने स्कुलबाट आएको रहेछ । छोरीलाई अचानक ज्वरो आएकाले मिसले फोन गरेकी रहिछन् । ‘आपूm खाना खान नपाईकन यो घाममा टाक्सिएको छु, उता छोरी बिरामी भई,’ उनी भुत्भुताए । अनि उनले आप्mनी जहानलाई फोन घुमाए । नेपाल टेलिकमको केन्द्रीय कार्यालयको छेउमै उभिए पनि उनले फोनमा प्रष्टसँग कुरा गर्न पाएनन् । एक पटक एनटीसीलाई सरापे अनि कटुवाल शैलीमा कराउँदै छोरी बिरामी भएकोले जहानलाई स्कुल जान भने । गृहिणी जहान शायद जान मानिनन् । अनि उनले झपार्दै आपूm पेट्रोलको लाइनमा बसेर निस्किन नसकेको बताउँदै तुरुन्त जान भने । त्यसपछि उनी जान मानिन् क्यारे । उनले सन्तोषको सास फेर्दै भने, ‘एउटा कुरा त राम्रै भयो । मेरी बुढी घरबाट निस्किनै मान्दिन । पेट्रोलकै दुःखले कमसेकम उसले छोरीको स्कुल त देख्ने भइ ।’
***
मुलुकको प्रमुख शासकीय केन्द्र सिंहदरबारको मुखैमा सयौं मानिस त्यसरी ठेलमठेल गर्दै तेल भर्ने लाइनमा बसेको दृष्य अन्य मुलुकमा देख्न कहाँ पाउनु र ? त्यसैले होला, सिंहदरबार–भद्रकाली–शहीदगेट सडकमा गुड्ने सबै पर्यटकीय बाहनका सवारहरुका लागि त्यो विरलाकोटीको दृष्य भयो । त्यहाँबाट हिंड्ने सम्पूर्ण विदेशी पाहुनाहरुले आफुले सकेसम्म र धित मरुन्जेत त्यो लाइनको फोटो र भिडियो खिचे । उनीहरुको अनुहारमा आश्चर्य र रोमाञ्चको भाव थियो । मलाई लाग्यो, यो इन्धन अभावले नेपालको पर्यटकीय महत्व थप बढेको छ । बरु समय तालिका बनाएरै बेलाबेलामा इन्धन अभावको आयोजना गर्ने हो कि ?
***
भद्रकालीको पाँच घण्टे लाइनले अरु पनि धेरै काम ग¥यो । त्यस अवधिमा ३ जनाले पानी बेचे, त्यो पनि एकदुई बोतल होइन केही कार्टोन पूरै । चनाचटपट, मेवा र फलपूmलको विक्री पनि बढ्यो । त्यसले केही नेपालीलाई उद्यमशील बनायो । उनीहरुको व्यापार व्यवसाय केही दिनका लागि भए पनि बढ्यो ।

मोदनाथ ढकाल (चैत ३, २०६९)

On screen and off screen 'Rajneeti'

I did a mistake by accepting the invitation of premiere show of the 'Rajneeti' at Gopikrishna Movies. First, the film started almost an hour late. Second, I was starving and there was nothing to eat except noodles (is that a kind of food?), carbonated drinks (No offence but I hate such drinks) and popcorn (u can't believe the price, its 5 folds more expensive inside).

On the top of all, the movie disappointed me. I was remembering the movie 'Gangajal' by Prakash Jha, same guy who directed the present film. So, obviously the expectations were high. (do you think it is bad to expect high?) Unlike 'Gangajal', 'Rajneeti' has so many loops in the plot. It is full of blasts and blood. Till the use of guns and bombs, the film was somewhat fine and able to hold the interest. Then you find all the interest evaporated when you could guess the end easily. After the interval, the film uses many elements of a 'masala film', ronadhona, the lost son finds his mother, mother requests him to come back home etc. The film is long. Even without any songs it takes three hours to finish the film.

However, I enjoyed the time afterwards. It was 9:15 pm when I was out of the theatre. I flagged down some taxies. All of them demanded more than three hundred rupees. And, I was not ready to pay that amount of money for just three kilometers distance. There was another gentleman, too. He also was talking to the taxi drivers. I asked him to hire a single taxi so that we could share the fare. He did not accept my proposal. Instead, he proposed me to drop to my destination if I paid him one hundred rupees. He had his office vehicle nearby. I agreed.

On the way I asked him where he was working. His reply surprised me. He was working in the Ministry of Energy. His bosses were somewhere around Chabhil in a party. Wow! That was the true rajneeti. A citizen of Nepal paid for travelling in the government vehicle. I did not say anything. I did not say I was a media person. I simply paid him hundred rupees and started towards my destination.


Modnath Dhakal, Kathmandu