औसतलाई सत्य मान्दा विकास असफल : डा पोखरेल
फागुन ३०, काठमाडौं । जनसङ्ख्याको धरातलीय यथार्थ नबुझीकन बनाइने सार्वजनिक नीतिका कारण नेपालको विकासमा आशातीत नतीजा नदेखिएको योजनाविद्हरूले बताएका छन् । ‘वी आर सरी– हामी दुःखी छौं,’ नेपाल इकोनोमिक फोरमले शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको सार्वजनिक नीतिसम्बन्धी एक अन्तरक्रियामा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा जगदीशचन्द्र पोखरेलले आत्मालोचना गरे, ‘हामीले सदैव औसतलाई नै सत्य मानेर नीति र योजना बनायौं, हो त्यहीँ ठूलो भूल भयो ।’ त्यसका लागि आपूmसमेत सरकार र धेरै योजनाविद् जिम्मेवार रहेको उनले स्वीकारे । नेपालजस्तो भौगोलिक, जनसाङ्ख्यिक, सांस्कृतिक तथा अन्य विविधता भएको मुलुकमा एकै खालको नीतिले सबैको आवश्यकता र आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने उनले बताए । उनले भने, ‘हामीले दशकौं र कतिपय अवस्थामा शताब्दीपछि परेका जनताका लागि नीति बनाइरहेका छौं । तर, उनीहरूबारे गम्भीर रूपमा अध्ययन भने भएकै छैन ।’ जनसङ्ख्याको ठूलो अंश अझै पनि परिचयविहीन छ । त्यसैले उनीहरूका लागि योजना बनाउन डा पोखरेलले सार्वजनिक योजना निर्माताहरूलाई आग्रह गरेका छन् । कुनै पनि योजना वा नीति बनाउनुअघि समाजको गहन अध्ययन गर्न पनि उनले सुझाएका छन् ।
आयोगका अर्का पूर्वउपाध्यक्ष तथा अमेरिकाका लागि नेपालका पूर्वराजदूत डा शङ्कर शर्माले डा पोखरेलको स्वीकारोक्तिलाई आत्मसात् गर्दै भने, ‘हो हाम्रो विकास प्रभावकारी हुन सकेन ।’ उनका अनुसार झण्डै डेढ दशकदेखि स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन नसक्नु, मुलुक १ दशकसम्म हिंसाको दुश्चक्रमा फस्नुलगायत कारणले पनि विकासमा नकारात्मक भूमिका खेलेका छन् । यस्ता कारणले नै ‘युवा मुलुक’ भए पनि नेपाल त्यसको लाभ लिनबाट वञ्चित भएको उनले बताए । यस्ता कुरामा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने ‘थिङ्क ट्याङ्क’ संस्थाहरूको कार्यक्षमतामा ठूलो ह्रास आउनु अर्को विडम्बना भएको उनको धारणा थियो । मुलुक सङ्घीयतामा प्रवेश गर्दै गरेको प्रसङ्गमा उनले भने, ‘सङ्घीयता आर्थिक र रणनीतिक मुद्दा हुनुपर्नेमा नेपालमा त्यो राजनीतिक मुद्दा बन्नु विडम्बना हो ।’ उनका अनुसार सङ्घीय नेपालका धेरै राज्य केन्द्र सरकारमा परनिर्भर हुनेछन् किनकि नेपालमा ८५ प्रतिशत राजस्व मात्र सात ओटा जिल्लाबाट आउँछ ।
अतिथि वक्ताका रूपमा निम्त्याइएका भारतीय प्राध्यापक डा राजीव मल्होत्राले असमान विकासका कारण समाजमा असन्तुष्टि बढ्ने र कालान्तरमा त्यसले हिंसाको रूप लिने बताए । भारतको नयाँ दिल्लीस्थित ओपी जिन्दल ग्लोबल युनिभर्सिटीको जिन्दल स्कूल अफ गभर्मेण्ट एण्ड पब्लिक पोलिसीका कार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका विकास अर्थशास्त्री डा मल्होत्राले भने, ‘लामो समयसम्म राज्य संयन्त्रले जनताको विकास आवश्यकता र आकाङ्क्षा सम्बोधन गर्न सकेन भने द्वन्द्वले हिंसाको रूप लिन्छ ।’ माओवादी द्वन्द्वको चपेटामा आएका भारतका झारखण्ड, उडिसा र मध्य प्रदेशको उदाहरण दिँदै उनले त्यस्ता स्थानको विकास अभावलाई तत्कालै सम्बोधन गर्न अति जरुरी रहेको धारणा राखे । डा पोखरेलले भनेजस्तै जनता र नीतिबीचको खाडलको सही अनुमान गर्न नसक्दा विकास निष्प्रभावी बनेको पनि उनले बताए । त्यही भएर नै भारतमा योजना आयोग खारेज गरेर नीति आयोग स्थापना गरिएको उनको भनाइ थियो । ‘विकासलाई गति दिन नेपालले जग्गा अधिग्रहणलगायत विषयमा जतिसक्दो चाँडो कानून बनाउनु आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘नीतिनिर्माणको तहमा रहेका राजनीतिज्ञ र योजनाकारहरूले दशकअघि नै यस्ता आवश्यकीय नीति तयार गरिसक्नुपर्थ्यो ।’
कार्यक्रममा बोल्दै अलायन्स फर सोसल डायलगका निर्देशक हरि शर्माले विश्वव्यापीकरणसँग प्रतिस्पर्धा गर्दा नेपाल असफल भएकाले स्थानीयस्तरमा मौलिक विकास अभियानहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । सामुदायिक वन व्यवस्थापनमा नेपालले संसारलाई नै उदाहरण देखाउन सकेको भन्दै उनले यस्तै खालका नयाँ कार्यक्रमहरूको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
March 15, 2015 Published in Aarthik Abhiyan Daily
फागुन ३०, काठमाडौं । जनसङ्ख्याको धरातलीय यथार्थ नबुझीकन बनाइने सार्वजनिक नीतिका कारण नेपालको विकासमा आशातीत नतीजा नदेखिएको योजनाविद्हरूले बताएका छन् । ‘वी आर सरी– हामी दुःखी छौं,’ नेपाल इकोनोमिक फोरमले शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको सार्वजनिक नीतिसम्बन्धी एक अन्तरक्रियामा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा जगदीशचन्द्र पोखरेलले आत्मालोचना गरे, ‘हामीले सदैव औसतलाई नै सत्य मानेर नीति र योजना बनायौं, हो त्यहीँ ठूलो भूल भयो ।’ त्यसका लागि आपूmसमेत सरकार र धेरै योजनाविद् जिम्मेवार रहेको उनले स्वीकारे । नेपालजस्तो भौगोलिक, जनसाङ्ख्यिक, सांस्कृतिक तथा अन्य विविधता भएको मुलुकमा एकै खालको नीतिले सबैको आवश्यकता र आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने उनले बताए । उनले भने, ‘हामीले दशकौं र कतिपय अवस्थामा शताब्दीपछि परेका जनताका लागि नीति बनाइरहेका छौं । तर, उनीहरूबारे गम्भीर रूपमा अध्ययन भने भएकै छैन ।’ जनसङ्ख्याको ठूलो अंश अझै पनि परिचयविहीन छ । त्यसैले उनीहरूका लागि योजना बनाउन डा पोखरेलले सार्वजनिक योजना निर्माताहरूलाई आग्रह गरेका छन् । कुनै पनि योजना वा नीति बनाउनुअघि समाजको गहन अध्ययन गर्न पनि उनले सुझाएका छन् ।
आयोगका अर्का पूर्वउपाध्यक्ष तथा अमेरिकाका लागि नेपालका पूर्वराजदूत डा शङ्कर शर्माले डा पोखरेलको स्वीकारोक्तिलाई आत्मसात् गर्दै भने, ‘हो हाम्रो विकास प्रभावकारी हुन सकेन ।’ उनका अनुसार झण्डै डेढ दशकदेखि स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन नसक्नु, मुलुक १ दशकसम्म हिंसाको दुश्चक्रमा फस्नुलगायत कारणले पनि विकासमा नकारात्मक भूमिका खेलेका छन् । यस्ता कारणले नै ‘युवा मुलुक’ भए पनि नेपाल त्यसको लाभ लिनबाट वञ्चित भएको उनले बताए । यस्ता कुरामा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने ‘थिङ्क ट्याङ्क’ संस्थाहरूको कार्यक्षमतामा ठूलो ह्रास आउनु अर्को विडम्बना भएको उनको धारणा थियो । मुलुक सङ्घीयतामा प्रवेश गर्दै गरेको प्रसङ्गमा उनले भने, ‘सङ्घीयता आर्थिक र रणनीतिक मुद्दा हुनुपर्नेमा नेपालमा त्यो राजनीतिक मुद्दा बन्नु विडम्बना हो ।’ उनका अनुसार सङ्घीय नेपालका धेरै राज्य केन्द्र सरकारमा परनिर्भर हुनेछन् किनकि नेपालमा ८५ प्रतिशत राजस्व मात्र सात ओटा जिल्लाबाट आउँछ ।
अतिथि वक्ताका रूपमा निम्त्याइएका भारतीय प्राध्यापक डा राजीव मल्होत्राले असमान विकासका कारण समाजमा असन्तुष्टि बढ्ने र कालान्तरमा त्यसले हिंसाको रूप लिने बताए । भारतको नयाँ दिल्लीस्थित ओपी जिन्दल ग्लोबल युनिभर्सिटीको जिन्दल स्कूल अफ गभर्मेण्ट एण्ड पब्लिक पोलिसीका कार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका विकास अर्थशास्त्री डा मल्होत्राले भने, ‘लामो समयसम्म राज्य संयन्त्रले जनताको विकास आवश्यकता र आकाङ्क्षा सम्बोधन गर्न सकेन भने द्वन्द्वले हिंसाको रूप लिन्छ ।’ माओवादी द्वन्द्वको चपेटामा आएका भारतका झारखण्ड, उडिसा र मध्य प्रदेशको उदाहरण दिँदै उनले त्यस्ता स्थानको विकास अभावलाई तत्कालै सम्बोधन गर्न अति जरुरी रहेको धारणा राखे । डा पोखरेलले भनेजस्तै जनता र नीतिबीचको खाडलको सही अनुमान गर्न नसक्दा विकास निष्प्रभावी बनेको पनि उनले बताए । त्यही भएर नै भारतमा योजना आयोग खारेज गरेर नीति आयोग स्थापना गरिएको उनको भनाइ थियो । ‘विकासलाई गति दिन नेपालले जग्गा अधिग्रहणलगायत विषयमा जतिसक्दो चाँडो कानून बनाउनु आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘नीतिनिर्माणको तहमा रहेका राजनीतिज्ञ र योजनाकारहरूले दशकअघि नै यस्ता आवश्यकीय नीति तयार गरिसक्नुपर्थ्यो ।’
कार्यक्रममा बोल्दै अलायन्स फर सोसल डायलगका निर्देशक हरि शर्माले विश्वव्यापीकरणसँग प्रतिस्पर्धा गर्दा नेपाल असफल भएकाले स्थानीयस्तरमा मौलिक विकास अभियानहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । सामुदायिक वन व्यवस्थापनमा नेपालले संसारलाई नै उदाहरण देखाउन सकेको भन्दै उनले यस्तै खालका नयाँ कार्यक्रमहरूको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
March 15, 2015 Published in Aarthik Abhiyan Daily
No comments:
Post a Comment