December 27, Kathmandu. 

Nepal Stock Exchange (NEPSE)’s much awaited new feature that allows the investors to see the ‘market depth’ online will be implemented from Sunday.

It will enable the investors to get knowledge about the position of buying and selling orders of listed companies in the NEPSE. “They need not to depend on the securities brokers to know about the transactions of shares of any companies,” said Sita Ram Thapaliya, general manager of NEPSE.

Only the securities brokers had been enjoying the facility so far.

According to Thapaliya, NEPSE introduced the feature with the objective of allowing the investors to have more information about the market and make the securities market more transparent.

Market depth refers to the number of open buy and sell orders for a security or currency at different prices with real time updates.

According to Investopedia, an online dictionary, the depth of market measure provides an indication of the liquidity and depth for the respective securities.

 NEPSE has completed all preparations to introduce the market depth by Saturday evening.

The investors now can get the information about the buy and sell orders, set price, and net demand and supply of shares of companies they would like to buy.

All these information will be available online at the NEPSE website.

Investors in most of the countries can see the market depth. However, NEPSE introduced this facility to the Nepalese investors after about two decades of its establishment. 

CIAA to investigate into 'Transformer Explosion'

December 27, Kathmandu.

The Commission for Investigation of Abuse of Authority (CIAA) has started to investigate into the cases of blast of transformers.

It has formed a special team to look into the explosion of transformers and electronic wires after the corruption watchdog received hundreds of complaints from common people that they couldn’t even prepare their food because of weeklong power outage in their area.

Krishna Hari Pushkar, spokesperson of the CIAA, confirmed that the anti-graft body had received complaints from various locations and said that the special team would try to look into them.

According to the CIAA, the team would try to find out the causes behind the transformers' explosion and load-shedding of electricity in the places where it was supposed to be supplied as per the NEA's schedule.

The special team includes CIAA officers, engineers, lawyers, procurement specialists, security personnel and representatives from other concerned agencies.

People lodged their complaints at the CIAA after the Hello Sarkar, the Nepal Electricity Authority (NEA), Ministry of Energy and local bodies turned a dead ear to their woes.

‘Hello Sarkar’ is a special cell at the Office of the Prime Minister and Council of Ministers which hears the grievances of the people and directs the concerned authorities to take necessary actions to address them.

Initially, the investigation team will probe into the cases in the valley and explore the cases in other cities as well, if required.

More than 500 transformers exploded in the past three months.

The demand of electricity has surged to 1,850 megawatt from 1,200 mw after the shortage of petroleum oil and cooking gas following the Indian blockade on Indo-Nepal border.

NEA, the electricity monopoly in the country, has extended the blackout to 77 hours per week from this week. 

Nepal-China signed oil trade deal

December 26, Kathmandu.

Nepal and China Friday signed an agreement to promote a long-term trade of petroleum oil and cooking gas.

Deputy Prime Minister and Minister for Foreign Affairs Kamal Thapa and his Chinese counterpart Wang Yi, in a bilateral meeting in Beijing Friday afternoon, signed on an agreement to that effect.

According to a press statement issued by the Ministry of Foreign Affairs (MoFA), China has expressed its willingness to seriously examine Nepal's proposals for importation of petroleum products from China and has advised the respective companies of the two countries to jointly examine the matters relating to price, transportation and other logistics.

“As a friendly gesture, China will make available additional fuel to northern areas of Nepal bordering Tibet Autonomous Region,” read the statement.

Signing an eight-point agreement with its southern neighbour, China agreed to hold discussions with the Nepal government to find the long term solution of the current energy crisis.

The two sides agreed to expand and consolidate bilateral cooperation focusing mainly on trade, transit, investment, energy, tourism, and infrastructure development.

According to the MoFA, Nepal and China agreed to upgrade and operationalize the existing border points to promote connectivity between the two countries.

The Chinese side has agreed to give priority to the reopening of the Tatopani-Zhangmu border point, which has been disrupted after the devastating earthquake in April 25.

The northern neighbour said that it would provide additional facilities for the cross-border trade of Nepalese goods, and also consented to assist Nepal to tap the possibilities in the international trade. 

Both of the countries have agreed to task the inter-governmental mechanisms to advance negotiations on the proposals on free trade area, transit and Bilateral Investment Protection and Promotion Agreement (BIPPA) which were discussed during the meeting.

Similarly, China has lifted the travel advisories issued in the context of earthquake in Nepal immediately after the meeting.

In response, DPM Thapa announced that Nepal would waive visa fees for Chinese tourists.

Likewise, the northern neighbour said that it would soon take up the agreed projects for post-disaster reconstruction as per its pledged assistance during the International Conference on Nepal’s Reconstruction.

“China has announced its willingness to support Nepal’s industrialization process through reconstruction,” read the press statement.

Meanwhile, Finance Secretary Lok Darshan Regmi and Chinese Vice Minister for Commerce Zhang Xiangchen, signed the Agreement on Economic and Technical Cooperation under which China would make available 900 million RMB as grant assistance for the implementation of the projects of repair and maintenance of Araniko Highway and other projects.

The assistance was announced by Chinese President Xi Jinping during his meeting with the then Nepalese President Dr. Ram Baran Yadav in March 2015 in Boao, Hainan.

The Chinese Foreign Minister expressed China’s strong desire to see a peaceful, stable and prosperous Nepal and promised for continuous assistance to Nepal to support its development endeavours, informed MoFA.

Meanwhile, China extended an invitation to the Prime Minister KP Sharma Oli to visit China at an early date. According to the MoFA, there will be a high-level visit from China to Nepal as well next year.

DPM Thapa is in Beijing for a 6-day official visit on Wang’s invitation.

He is the first senior cabinet member to pay an official visit to China after the formation of new government following the promulgation of constitution.

He is leading a 9-member delegation that includes Minister for Law and Justice Agni Kharel and secretaries from MoFA, Ministry of Commerce and Supplies and Ministry of Finance. 

Oil deal with China at any cost: Minister Pun

December 23, Kathmandu.

Minister for Commerce and Supplies Ganesh Man Pun Tuesday said that the government would ink an oil trade deal with China at any cost.

Speaking to the journalists at the Ministry, Pun informed that the government had observed oil refinery, port, road and border transit of the northern neighbour in the past two months. "The process was delayed because it demanded talks at the government level."

According to Minister Pun, Nepal has urged China to operate the Tatopani-Khasa border at the earliest. "Even during the sideline meeting with the Chinese minister at the World Trade Organization (WTO)'s Ministerial Meeting in Nairobi, we specially urged to bring Tatopani border to operation."

Updating the journalists about his recent participation in the 10^th WTO Ministerial Meeting in Nairobi, Kenya, he claimed that the government used the global forum to internationalize the issue of Indian blockade and short supply of essential goods including fuel and cooking gas.

"Many Landlocked and Least Developed Countries (LLDCs) like Nepal still find it difficult to enjoy even the fundamental rights of transit and free access to sea. Periodic hardships and hassles in the utilization of transit transport facilities come to their misery under one or the other pretext. As any disruption in transit transport is tantamount to cutting the vital lifeline of an LLDC economy, we stress that there must be a guarantee of unobstructed transit transport connectivity for all landlocked countries at all times," read the Minister's statement presented at the summit.

"Even the Indian minister and government officials realized the troubles that Nepalese people are currently going through. As a landlocked nation, we discussed the issue with all the LLDCs," he said.

Minister Pun led a Nepalese delegation to the meeting which included secretary at the Ministry of Commerce and Supplies, Naindra Prasad Upadhyaya and other government officials.

Naindra Prasad Upadhyaya, secretary at the MoCS, said that the government was committed to curbing the black marketing and ease the supply of fuel and other essential goods.

लाजिम्पाटमा खुल्योे सिटी होटल

चैत १, काठमाडौं । काठमाडौंको लाजिम्पाटमा सिटी होटल एण्ड सुइट्स सञ्चालनमा आएको छ । ४० ओटा कोठा र १० ओटा अपार्टमेण्ट सुइट्स तथा रेष्टुराँको सुविधासहितको सो होटल १२ करोड रुपैयाँको लगानीमा स्थापना भएको हो । होटेलियर कवीरजङ्ग थापा, इभेण्ट म्यानेजमेण्टमा नाम कमाएका सीमान्त गुरुङ र ऋद्धि वान्तवा राणाको संयुक्त लगानीमा स्थापना भएको सो होटल शुक्रवारदेखि औपचारिकरूपमा सञ्चालनमा आएको हो । 

नेपाली कर्पोरेट क्षेत्र, व्यवसायी र स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकलाई लक्षित गरी सञ्चालनमा ल्याइएको सो होटलले कोठाको शुल्कमा छूट घोषणा गरेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कवीरजङ्ग थापाले जानकारी दिए । ‘अहिलेका लागि हामीले एउटा कोठाको मूल्य प्रतिरात ६ हजार रुपैयाँ मात्र राखेका छौं,’ उनले भने, ‘आयातित फर्निचर, आप्mनो आवश्यकताअनुरूप नरम र कडा बनाउन सकिने बेड र स्मार्ट टीभीले पर्यटकलाई उच्च सन्तुष्टि प्रदान गर्नेछन् ।’ राजधानीमा स्मार्ट टीभीको प्रयोगको थालनी आपूmले गरेको दाबी गर्दै थापाले भने, ‘पर्यटकलाई घरपरिवार तथा इष्टमित्रसँग सम्पर्कमा रहन इण्टरनेट महŒवपूर्ण हुन्छ । त्यसैले सबै कोठामा स्मार्ट टीभी राखिएको हो ।’ थ्रीडी गुणस्तरका ती टीभीमा २ एमबीपीएस गतिको इण्टरनेट जडान गरिएको छ । यो न्यूयोर्क, बैङ्कक तथा हङ्कङलगायत शहरमा रहेका स्मार्ट तथा कम्प्याक होटलबराबरकै सुविधा भएको सिटीको दाबी छ । 

राजनीतिक स्थिरतासँगै नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा लगानी बढ्दै गएकाले आपूmहरू भविष्यप्रति आशावादी रहेको होटलका प्रवन्ध निर्देशक सीमान्त गुरुङले बताए । निकट भविष्यमै सिटीका शाखाहरू चितवन, पोखरा र भैरहवामा पनि विस्तार गरिने उनले जानकारी दिए । त्यस्तै, चाँडै नै होटलमा माथिल्लो तलामा सिटी भ्यू रेष्टुराँ सञ्चालनमा ल्याउने पनि होटलको योजना छ । होटलमा २० ओटा गाडी पार्किङ गर्न सकिने सुविधा छ । लञ्चदेखि कफी तथा बारसम्मको सुविधा एकै ठाउँमा रहेको ‘इण्टिग्रेटेड रेष्टुराँ’ होटलको अर्को विशेषता हो । सेतो रङमा नीलोको प्रयोग गरिएको होटलको आन्तरिक सजावटले कर्पोरेट अनुभूति दिलाउँछ । स्थापनासँगै होटलका अपार्टमेण्ट सुइटहरू बूक भइसकेका छन् ।

March 16, 2015 Published in Aarthik Abhiyan Daily

‘वि आर सरी’

औसतलाई सत्य मान्दा विकास असफल : डा पोखरेल

फागुन ३०, काठमाडौं । जनसङ्ख्याको धरातलीय यथार्थ नबुझीकन बनाइने सार्वजनिक नीतिका कारण नेपालको विकासमा आशातीत नतीजा नदेखिएको योजनाविद्हरूले बताएका छन् । ‘वी आर सरी– हामी दुःखी छौं,’ नेपाल इकोनोमिक फोरमले शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको सार्वजनिक नीतिसम्बन्धी एक अन्तरक्रियामा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा जगदीशचन्द्र पोखरेलले आत्मालोचना गरे, ‘हामीले सदैव औसतलाई नै सत्य मानेर नीति र योजना बनायौं, हो त्यहीँ ठूलो भूल भयो ।’ त्यसका लागि आपूmसमेत सरकार र धेरै योजनाविद् जिम्मेवार रहेको उनले स्वीकारे । नेपालजस्तो भौगोलिक, जनसाङ्ख्यिक, सांस्कृतिक तथा अन्य विविधता भएको मुलुकमा एकै खालको नीतिले सबैको आवश्यकता र आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने उनले बताए । उनले भने, ‘हामीले दशकौं र कतिपय अवस्थामा शताब्दीपछि परेका जनताका लागि नीति बनाइरहेका छौं । तर, उनीहरूबारे गम्भीर रूपमा अध्ययन भने भएकै छैन ।’ जनसङ्ख्याको ठूलो अंश अझै पनि परिचयविहीन छ । त्यसैले उनीहरूका लागि योजना बनाउन डा पोखरेलले सार्वजनिक योजना निर्माताहरूलाई आग्रह गरेका छन् । कुनै पनि योजना वा नीति बनाउनुअघि समाजको गहन अध्ययन गर्न पनि उनले सुझाएका छन् ।

आयोगका अर्का पूर्वउपाध्यक्ष तथा अमेरिकाका लागि नेपालका पूर्वराजदूत डा शङ्कर शर्माले डा पोखरेलको स्वीकारोक्तिलाई आत्मसात् गर्दै भने, ‘हो हाम्रो विकास प्रभावकारी हुन सकेन ।’ उनका अनुसार झण्डै डेढ दशकदेखि स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन नसक्नु, मुलुक १ दशकसम्म हिंसाको दुश्चक्रमा फस्नुलगायत कारणले पनि विकासमा नकारात्मक भूमिका खेलेका छन् । यस्ता कारणले नै ‘युवा मुलुक’ भए पनि नेपाल त्यसको लाभ लिनबाट वञ्चित भएको उनले बताए । यस्ता कुरामा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने ‘थिङ्क ट्याङ्क’ संस्थाहरूको कार्यक्षमतामा ठूलो ह्रास आउनु अर्को विडम्बना भएको उनको धारणा थियो । मुलुक सङ्घीयतामा प्रवेश गर्दै गरेको प्रसङ्गमा उनले भने, ‘सङ्घीयता आर्थिक र रणनीतिक मुद्दा हुनुपर्नेमा नेपालमा त्यो राजनीतिक मुद्दा बन्नु विडम्बना हो ।’ उनका अनुसार सङ्घीय नेपालका धेरै राज्य केन्द्र सरकारमा परनिर्भर हुनेछन् किनकि नेपालमा ८५ प्रतिशत राजस्व मात्र सात ओटा जिल्लाबाट आउँछ । 

अतिथि वक्ताका रूपमा निम्त्याइएका भारतीय प्राध्यापक डा राजीव मल्होत्राले असमान विकासका कारण समाजमा असन्तुष्टि बढ्ने र कालान्तरमा त्यसले हिंसाको रूप लिने बताए । भारतको नयाँ दिल्लीस्थित ओपी जिन्दल ग्लोबल युनिभर्सिटीको जिन्दल स्कूल अफ गभर्मेण्ट एण्ड पब्लिक पोलिसीका कार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका विकास अर्थशास्त्री डा मल्होत्राले भने, ‘लामो समयसम्म राज्य संयन्त्रले जनताको विकास आवश्यकता र आकाङ्क्षा सम्बोधन गर्न सकेन भने द्वन्द्वले हिंसाको रूप लिन्छ ।’ माओवादी द्वन्द्वको चपेटामा आएका भारतका झारखण्ड, उडिसा र मध्य प्रदेशको उदाहरण दिँदै उनले त्यस्ता स्थानको विकास अभावलाई तत्कालै सम्बोधन गर्न अति जरुरी रहेको धारणा राखे । डा पोखरेलले भनेजस्तै जनता र नीतिबीचको खाडलको सही अनुमान गर्न नसक्दा विकास निष्प्रभावी बनेको पनि उनले बताए । त्यही भएर नै भारतमा योजना आयोग खारेज गरेर नीति आयोग स्थापना गरिएको उनको भनाइ थियो । ‘विकासलाई गति दिन नेपालले जग्गा अधिग्रहणलगायत विषयमा जतिसक्दो चाँडो कानून बनाउनु आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘नीतिनिर्माणको तहमा रहेका राजनीतिज्ञ र योजनाकारहरूले दशकअघि नै यस्ता आवश्यकीय नीति तयार गरिसक्नुपर्थ्यो ।’

कार्यक्रममा बोल्दै अलायन्स फर सोसल डायलगका निर्देशक हरि शर्माले विश्वव्यापीकरणसँग प्रतिस्पर्धा गर्दा नेपाल असफल भएकाले स्थानीयस्तरमा मौलिक विकास अभियानहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । सामुदायिक वन व्यवस्थापनमा नेपालले संसारलाई नै उदाहरण देखाउन सकेको भन्दै उनले यस्तै खालका नयाँ कार्यक्रमहरूको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

March 15, 2015 Published in Aarthik Abhiyan Daily

पश्चिम सेती निर्माणका लागि कम्पनी स्थापना गर्दै थ्री गर्जेज

- कम्पनीका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष आज नेपाल आउँदै
- आजै पश्चिम सेतीका लागि विदेशी लगानी स्वीकृति




फागुन २८, काठमाडौं । ७ सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी चाइना थ्री गर्जेज कर्पोरेशनले नेपालमा कम्पनी स्थापना गर्ने भएको छ । थ्री गर्जेजले नेपालमा कम्पनी स्थापनाको प्रक्रिया तीव्र बनाएकाले लगानी बोर्डले पश्चिम सेतीमा विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने भएको छ । शुक्रवार बस्ने लगानी बोर्डको बैठकले पश्चिम सेतीका लागि विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने बोर्डले जानकारी दिएको छ । बैठक प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको अध्यक्षतामा बस्दै छ ।  

उता थ्री गर्जेजले भने नेपालका लगानी गर्ने रकम स्वीकृत गरिसकेको बोर्डको भनाइ छ । पश्चिम सेतीमा विदेशी लगानी स्वीकृत भएसँगै थ्री गर्जेजले नेपालमा छुट्टै जलविद्युत् कम्पनी दर्ता गर्ने छ । सुदूरपश्चिमका बैतडी, बझाङ, डँडेलधुरा र डोटीको भूभागलाई प्रभावित गर्ने सो आयोजनाका बारेमा विस्तृत जानकारी लिन थ्री गर्जेजका अध्यक्ष लिन चुसुईको नेतृत्वमा उपाध्यक्ष बी आसियोङसहित १२ जनाको टोली शुक्रवार नेपाल आउँदै छ । सो टोलीले पश्चिम सेती जलविद्युत् निर्माणस्थलको भ्रमणसमेत गर्ने बताइएको छ । बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) राधेश पन्तका अनुसार उनीहरूले आयोजनासँग सम्बन्धित थप विषयमा छलफल गर्नेछन् । ‘हालसम्मको वार्ता र छलफलबाट उनीहरू नेपालमा लगानी गर्न ज्यादै उत्साहित भएका छन् । परियोजना अघि बढाउन उनीहरूको प्रतिबद्धता आइसकेको छ,’ पन्तले भने । उनीहरूले बोर्ड सीईओ पन्त, प्रम कोइराला, अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत, ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीलगायत मन्त्री तथा अन्य उच्च अधिकारीहरूसँग भेट गर्नेछन् । गत मङ्सिरमा पनि कम्पनीका ८ जना उच्च अधिकारी तथा प्राविधिकले निर्माणस्थलको भ्रमण गरेका थिए । सो भ्रमणको चाँजोपाँजो लगानी बोर्ड आपैmले मिलाएको थियो । विश्वकै ठूलो जलविद्युत् परियोजना थ्री गर्जेज ड्याम (२२ हजार ५ सय मेगावाट) निर्माण गरेको सो कम्पनी चिनियाँ सरकारको पूर्ण स्वामित्वको कम्पनी हो । 

१ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लगानी लाग्ने पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजनामा कुल लगानीको ७५ प्रतिशत थ्री गर्जेज र बाँकी २५ प्रतिशत नेपाल सरकारले जुटाउने सहमति भएको छ । सरकारले चीनको एक्जिम बैङ्कको ऋण वा सार्वजनिक संस्थाहरूबाट लगानी जुटाउने सम्भावना रहेको बोर्ड सम्बद्ध स्रोतले जानकारी दिएको छ । 

सरकारले २० वर्ष अघि नै अष्ट्रेलियाली कम्पनी स्मेकलाई निर्माणको जिम्मा लगाए पनि उसले १० पटकसम्म इजाजतपत्र नवीकरण मात्र गरेको र निर्माण अघि नबढाएकाले ३ वर्षअघि इजाजत रद्द गरिएको थियो । गोकर्ण विष्ट ऊर्जामन्त्री भएका बेला थ्री गर्जेजसँग पश्चिम सेती निर्माणका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । तर, पश्चिम सेती निर्माणमा राजनीतिक दल तथा ऊर्जा मन्त्रालय र लगानी बोर्डबीच विवाद चर्किंदा प्रक्रियामा ढिलाइ भएको थियो ।

March 13, 2015 Published in Aarthik Abhiyan Daily

हस्तक्षेप होइन, शुभेच्छा : सिंह

भारतीय लोकसभामा नेपालको राजनीतिक अस्थिरतामाथि छलफल

फागुन १३, काठमाडौं । नेपालको आन्तरिक राजनीतिक मामिलामा कुनै पनि रूपमा हस्तक्षेप नगर्ने भारतले पुनः स्पष्ट पारेको छ । बुधवार भारतीय व्यवस्थापिकाको तल्लो सदन लोकसभालाई सम्बोधन गर्दै विदेश राज्यमन्त्री भीके सिंहले नेपालको राजनीतिक दिशानिर्धारण यहाँकै राजनीतिक दल र जनताले गर्ने भन्दै त्यसमा भारतले कुनै प्रकारको हस्तक्षेप नगर्ने बताएका हुन् । ‘प्रजातान्त्रिक, स्थिर र समृद्ध नेपाल भारतको हितमा छ । एक असल छिमेकीको नाताले हामी सोही चाहन्छौं,’ जनप्रतिनिधिका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै सिंहले भने । नेपालका राजनीतिक दलहरूले चाँडै नै वार्ताबाट सहमति निर्माण गरी संविधान निर्माणलाई गति दिनेमा आपूm आशावादी रहेको पनि उनले बताए । 

लोकसभामा सांसद् योगी आदित्यनाथ र नलिनकुमार कटिलले नेपालको राजनीतिक अस्थिरताबारे गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै त्यसबारे विदेशमन्त्रीको धारणा मागेका थिए । उनीहरूले पछिल्लो समय नेपालमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरताको भारतले समीक्षा गरेको छ÷छैन भनेर सोधेका थिए । ‘नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाले भारतको राष्ट्रिय सुरक्षामा कुनै खतरा छ/छैन ?,’ उनीहरूले सोधेका थिए । यदि कुनै खतराको आँकलन गरिएको भए त्यसविरुद्धमा भारत सरकार केकस्ता कदम चाल्दै छ, त्यसको जानकारी गराउन पनि उनीहरूले माग गरेका थिए । सोसँगै क्षेत्रीय शान्ति सुरक्षा तथा राजनीतिक स्थिरता बहालीका लागि भारतले कस्तो प्रयास गरिरहेको छ भन्ने पनि उनीहरूले जान्न चाहेको बताइएको छ । 

सन् २००८ को संविधानसभाको निर्वाचनपछि नेपालले गणतन्त्र बहालीलगायत अन्य उल्लेख्य राजनीतिक उपलब्धि हासिल गरे पनि संविधान निर्माण गर्न नसकेकोमा भारतले गम्भीर चिन्ता र चासो व्यक्त गरेको छ । सङ्घीयता, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र न्यायप्रणालीको संरचनाको मुद्दा जटिल बन्दै जाँदा राजनीतिक गतिरोध बढेको भारतको ठम्याइ छ । 

काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले बुधवार अपराह्न ट्वीटरमा सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य र संविधान निर्माण गरी संवैधानिक गणतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रमा नेपाललाई लैजानका लागि आवश्यक पर्ने नैतिक तथा भौतिक सहयोग गर्न आपूm तयार रहेको भारतले पुनः प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । यसका साथै गएको चुनावमा जनताले दिएको म्याण्डेट र विगतमा गरेका सहमतिको सम्मान गर्दै शान्ति प्रक्रियालाई अघि बढाउन पनि उसले आग्रह गरेको छ ।

February 26, 2015 Published in Aarthik Abhiyan Daily

लगानीको पर्खाइमा डेढ खर्ब

मोदनाथ ढकाल

यज्ञ बञ्जाडे

चरम सरकारी उपेक्षाले लगानी हुन सकेन
माघ १२, काठमाडौं । एक दर्जन सार्वजनिक संस्थामा रहेको डेढ खर्ब रुपैयाँ लगानी हुन सकेको छैन । सेना, पुलिसदेखि राष्ट्र बैङ्क र सामाजिक सुरक्षा कोषलगायत संस्थामा रहेको सवा ३ खर्ब रुपैयाँको झण्डै आधा रकम निष्क्रिय भई थन्किएको छ । मुलुकलाई अतिकम विकसितबाट विकासशीलमा ग्य्राजुएट गर्ने तथा स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्ने योजना बुने पनि सरकार तथा नीतिनिर्माताहरूको ध्यान यसरी थुप्रिएको निष्क्रिय रकम परिचालनतर्पm पटक्कै गएको छैन । जलविद्युत्, सडक, सुरुङ मार्ग तथा पर्यटनका ठूला परियोजनामा ठूलो परिमाणमा लगानी आवश्यक छ भने सरकारी संस्थामा नै खर्बौं रुपैयाँ लगानी हुन नसकेर अड्किएको छ । झण्डै दशक अघिदेखि नै यस्ता सङ्घसंस्थामा सङ्कलित रकम परिचालन गर्नेबारे बहस चल्दै आए पनि त्यसको टुङ्गो अझै लाग्न सकेको छैन ।

ती दर्जन संस्थामध्ये कर्मचारी सञ्चयकोषसँग मात्रै करीब रू. १ खर्ब ७० अर्ब लगानीयोग्य रकम रहेको छ । त्यसको करीब ७० प्रतिशत सञ्चयकर्तामा ऋण प्रवाह भएको छ भने २८ अर्ब रुपैयाँ वाणिज्य बैङ्कको मुद्दती खातामा छ । हालसम्म कोषले करीब ९ अर्ब रुपैयाँ जलविद्युत्मा लगानी गरिसकेको छ । यस्तै, करीब रू. ३० अर्बबराबरको प्रतिबद्धता भइसकेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए ।

हाल नागरिक लगानी कोषमा करीब ५७ अर्ब रुपैयाँ सङ्कलन भएको  छ । सोमध्ये केही रकम विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरे पनि अधिकांश रकम अभैm लगानी हुन नसकेर वाणिज्य बैङ्कको निक्षेपमा जम्मा गर्नु परेको कोषका प्रवक्ता सुशीलकुमार अर्यालले जानकारी दिए । उनका अनुसार अहिले पनि कोषको करीब रू. २८ अर्ब रकम विभिन्न वाणिज्य बैङ्कको मुद्दती निक्षेपमा छ । यद्यपि कोषले जलविद्युत्लगायत केही उत्पादनशील क्षेत्रमा पनि लगानी परिचालन गरेको छ । कोषका अनुसार हाल नेपाल आयल निगम, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र र उपल्लो तामाकोशीमा आवधिक कर्जा (टर्म लोन)का रूपमा रू. १० अर्ब ३४ करोड प्रवाह भएको छ । यस्तै, कोषले अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी प्रवाह गर्न चाहे पनि अवसर नपाएको प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिए । त्यस्तै बीमा संस्थान र बीमा कम्पनीको अर्बौं रुपैयाँ पनि लगानी हुन सकेको छैन । ती संस्थाले केही रकम जलविद्युत् र केही बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गरेका छन् ।

जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडसँगको ८ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँमध्ये २ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ मात्र विभिन्न ६ जलविद्युत् आयोजनामा लगानी भएको छ । बीमा समितिसँग पनि करीब रू. ९० करोड लगानीयोग्य रकम रहेको छ । बीमा शुल्कबापत प्राप्त उक्त रकम समितिले विभिन्न वाणिज्य बैङ्कमा मुद्दती निक्षेपमा राखेको छ । यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैङ्कसँग पनि करीब रू. १५ अर्ब लगानीयोग्य रकम रहेको छ ।

बैङ्कले आफ्ना कर्मचारीका लागि व्यवस्था गरेको दायित्व शीर्षकमा रहेका उपदानलगायतबाट उक्त रकम जम्मा भएको हो । राष्ट्र बैङ्कले पनि सो रकम विभिन्न वाणिज्य बैङ्कमा निक्षेपको रूपमा रहेको बैङ्क स्रोत बताउँछ ।

ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ)मा जम्मा भएको झण्डै १० अर्ब रुपैयाँले पनि लगानीको बाटो खोजिरहेको छ । नेपालमा सञ्चालित टेलिकम कम्पनीहरूले आफ्नो वार्षिक आयको २ प्रतिशत कोषमा जम्मा गर्दै आएका छन् । सो रकमबाट मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने तथा ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा विस्तार गर्ने भनिए पनि हालसम्म त्यस दिशामा कुनै प्रगति हुन सकेको छैन ।

नीतिगत अभाव
नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सामाजिक सुरक्षा कोष, रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डलगायतमा ठूलो परिमाणमा रकम थुप्रिन थालेको बर्षौं भइसक्यो । तर, सो रकमको व्यवस्थापनका लागि सरकारले कुनै पहल गरेको छैन । केही सरोकारवाला संस्थाले चरम सरकारी उदासीनताकै कारण ती संस्थामा लगानी हुन नसकेको बताए । खासगरी लगानीका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था नहुँदा ती संस्थामा निष्कृय कोषको मात्रा बढ्दै गएको हो । झण्डै २७ अर्ब रुपैयाँ रहेको नेपाली सेनाले उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि सरकारको अनुमति खोजेको थियो । तर, त्यसमा अपेक्षित सफलता पाउन नसकेपछि सैनिक कल्याणकारी कोषको रकम ‘क’ देखि ‘ग’ वर्गका बैङ्क तथा वित्तीय कम्पनीमा थुप्रिएर रहेको छ । त्यो रकम लगानी गरी रोजगारी सृजना गर्न तथा मुलुकको विकासमा भूमिका खेल्न आफू आतुर रहेको सेनाको भनाइ छ । त्यसो हुन सकेमा बहालवाला तथा सेवानिवृत्त सैनिक तथा उनीहरूको परिवारका लागि थप कल्याणकारी योजनाहरू ल्याउन सकिने पनि उसको दाबी छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्थापनका लागि ऐन ल्याउने हल्ला चलेको २ वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । महीनैपिच्छे रकम बढिरहेको सो कोषलगायत रोजगार तथा राज्यबाट सञ्चालित अन्य कोषको व्यवस्थापनका लागि अहिले सरकार एकीकृत सामाजिक सुरक्षा कर ऐन ल्याउने भनिरहेको छ । तर, कर्मचारी सञ्चय कोषजस्तो पौने २ खर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको संस्थादेखि नयाँ स्थापना भएका कोषहरूलाई समेत समेट्ने भनिएको सो ऐन विवादित बन्ने सम्भावना रहेको ती संस्थाका उच्च अधिकारीहरू बताउँछन् । तीमध्ये केहीले सरकारको अक्षमताकै कारण जनताको करबाट सृजना भएका ठूला कोषहरू निष्क्रिय बनेको आरोप लगाए ।

यसरी थुप्रिएर रहेको रकम अहिलेको अवस्थामा दुई ‘पी’ अर्थात् पानी तथा पर्यटनमा लगाउनुपर्ने राष्ट्र बैङ्कका पूर्व गभर्नर डा तिलक रावलको सुझाव छ । ‘पछिल्लो समयमा नेपाली पर्यटनमा आकर्षण बढ्दै गएको छ भने भारतसँग हालै भएका ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए)ले विद्युत्मा क्षेत्रीय व्यापारको ढोका खोलेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले अहिले त्यो रकम ऊर्जा र पर्यटनमा लगानी गर्ने उचित बेला हो ।’ सामाजिक सुरक्षा कोषका निर्देशक पुरुषोत्तम अधिकारीका अनुसार भने जतिसक्दो चाँडो कानूनी आधार खडा गरी निष्क्रिय रहेको रकम परिचालन गर्नु आवश्यक छ ।

January 27, 2015 Published in Aarthik Abhiyan Daily

अटोमोबाइलसम्बन्धी आधारभूत ज्ञानको पुस्तक

पछिल्ला वर्षमा सवारीसाधनको बजार विस्तार हुँदै जाँदा अटोमोबाइल मेकानिक्स तथा यससम्बन्धी तालीम लिनेहरूको सङ्ख्या पनि ह्वात्तै बढेको छ । अटोमोबाइल इञ्जिनीयरिङको साधारण तालीम लिएर विदेश जानेदेखि आपैm मर्मत केन्द्र खोल्ने तथा यसै विषयमा उच्च अध्ययन गर्नेहरू पनि प्रशस्तै छन् । उनीहरूलाई नै लक्षित गरी सरल र बोधगम्य भाषामा लेखिएको ‘अटोमोबाइल टेक्नोलोजी’ बजारमा आएको छ । अटोमोबाइल प्रशिक्षक क्षेत्रबहादुर थापाले लेखेको यो पुस्तकले अदक्ष तथा अर्धदक्ष अटोमेकानिकलाई पूर्णदक्ष बनाउन सहयोग गर्नसक्ने देखिन्छ । 

नेपालमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीमका पुस्तक कमै पाइन्छन् । त्यसमा पनि नेपाली भाषामै लेखिएका पुस्तकको त झन ठूलै अभाव छ । त्यसैले ‘अटोमोबाइल टेक्नोलोजी’ले यस विषयमा अध्ययन तथा तालीम लिइरहेका विद्यार्थीलाई नेपाली भाषामा नै स्तरीय सहयोगी सामाग्री उपलब्ध गराएको लेखक बताउँछन् । ३ खण्ड र ७० अध्यायमा विभाजित पुस्तकमा अटोमोबाइलको इतिहासदेखि औजार, उपकरण, इञ्जिन, थर्मोडाइनामिक्स, इन्धन, च्याचिस, विद्युत्, मोटरलगायतको जानकारी समेटिएको छ । 

गाडीका हरेक महत्वपूर्ण भाग तथा पार्ट्सका बारेमा सचित्र व्याख्या गरिएकाले सामान्य शिक्षा लिएका व्यक्तिका लागि पनि पुस्तक उपयोगी बनेको छ । उदाहरणका लागि ६ ओटै प्रकारका स्टेरिङ गेयर बक्सको चित्र तथा तिनका विभिन्न भागको नामावलीसमेत पुस्तकमा दिइएको छ । त्यत्ति मात्र होइन गाडीका विभिन्न भागको सर्भिसिङ तालिका पनि प्रस्तुत गरिएको छ । यसबाट निजी सवारीधनीले पनि आप्mनो गाडीको उचित स्याहार गर्ने ज्ञान पाउन सक्नेछन् । पुस्तकमा चुम्बक, ट्रान्सफर्मर, मोटरजस्ता विषयको सैद्धान्तिक जानकारी सरल भाषामा दिइएको छ । 

त्यत्ति मात्र होइन, थापाले अटोमोबाइलका क्षेत्रमा विकास भएका एसी प्रणाली, सेण्टर लकिङ, एण्टी लकिङ ब्रेक, हाइब्रिड कार र यूरो मापदण्डजस्ता पछिल्ला प्रविधिको पनि विस्तृतरूपमा वर्णन गरेका छन् । पुस्तकको अन्त्यमा गाडीमा देखिने सामान्य समस्या, तिनको लक्षण अनि कारण र समाधान प्रस्तुत गरिएको छ । 

नेपाल आर्मी, युनिफिललगायत संस्थामा प्राविधिज्ञ, पेरोडुवा र विजय मोटर्समा वर्कशप म्यानेजर, सानोठिमी प्राविधिक शिक्षालयका अतिथि प्रशिक्षकका साथै युगोस्लाभिया तथा विभिन्न अफ्रिकी मुलुकमा वर्कशप इञ्चार्ज र ट्रान्सपोर्ट म्यानेजरको जिम्मेवारी बहन गरिसकेका थापाले आप्mनो अनुभवले पनि पुस्तकलाई ज्यादै समृद्ध बनाएका छन् । ३ सय ६६ पृष्ठको यस पुस्तकको मूल्य  ६ सय रुपैयाँ रहेको छ ।

January 19, 2015 Published in Aarthik Abhiyan Daily

कानून नहुँदा सार्वजनिक–निजी साझेदारी निष्प्रभावी

पुस ३०, काठमाडौं । सरकार र निजीक्षेत्रले मुुलुकको विकासका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) प्रभावकारी तथा आवश्यक विधि भएको रट लगाइरहे पनि नेपालमा यो प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सकेको छैन । २०४९ सालमा विद्युत् ऐनसँगै नेपालले पीपीपीको अवधारणा अपनाएको मानिन्छ । तर, त्यसको २ दशक बित्दासम्म पनि नेपालसँग पीपीपीको अब्बल उदाहरण नभएको विज्ञहरू बताउँछन् । पीपीपीका लागि नीतिगत व्यवस्था नहुँदा त्यसले गति लिन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।

चार वर्षअघि नै राष्ट्रिय योजना आयोगले पीपीपीका लागि श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेको थियो । तर, यससम्बन्धी नियमकानून निर्माण हुन नसक्दा सार्वजनिक–साझेदारीले गति लिन नसकेको नेपाल मध्यस्थता परिषद्का अध्यक्ष वीरेन्द्रबहादुर देउजा बताउँछन् । पीपीपीका जानकार मानिएका देउजाले बुधवार ग्लोबल सेपर्स कम्युनिटी काठमाडौंले आयोजना गरेको सार्वजनिक–निजी साझेदारीसम्बन्धी अन्तरक्रियामा भने, ‘आजभन्दा १५ वर्षअघि नै पूर्वाधारमा बूट (निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण)को अवधारणा अपनाइएको थियो । तैपनि पीपीपीमा हामीले अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त गर्न सकेका छैनौं ।’

सार्वजनिक पूर्वाधारमा निजीक्षेत्रको अनुशासन, वित्तीय तथा प्राविधिक क्षमता र कार्यकुशलताको प्रयोग गर्न सरकारले सार्वजनिक–निजी साझेदारीको उपाय अपनाउने गर्छ । त्यसका साथै लगानीमा निजीक्षेत्रसँग साझेदारी नगरीकन विकास लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने योजना आयोगका सदस्य डा स्वर्णिम वाग्लेको भनाइ छ । ‘नेपालजस्तो अल्पविकसित मुलुकका लागि पूर्वाधार र त्यसमा पनि ऊर्जा र यातायातमा ठूलो लगानी आवश्यक छ । त्यसका लागि सरकार एक्लैको प्रयास पर्याप्त हुनै सक्दैन,’ उनले भने । नेपालमा सरकारलाई भ्रष्ट तथा निजीक्षेत्रलाई नाफाखोर र लुटेराका रूपमा हेर्ने संस्कृति बसेको भन्दै डा वाग्लेले यी दुई पक्षबीचको असमझदारी विस्तारै हट्दै विश्वासको वातावरण निर्माण हुँदै गएको बताए । त्यसका लागि योजना आयोगले पनि विशेष पहल गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।

लगानीकर्ताका लागि नीतिगत स्थिरता सबैभन्दा महत्वपूर्ण रहेकाले पीपीपीलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन जतिसक्दो चाँडो नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले बताए । तर, नीति निर्माण मात्रै पनि पर्याप्त नहुने बताउँदै उनले भने, ‘नीतिको कार्यान्वयन पनि ठीकसँग हुनुपर्छ ।’ प्रविधि र मुनाफाको युगमा हाम्रो मुलुक सुन्दर छ, यहाँका जनता प्रिय छन् भनेर लगानीकर्ता नआउने उनले बताए ।

पञ्चकन्या ग्रूपका प्रबन्ध निर्देशक प्रदीपकुमार श्रेष्ठले पीपीपी नेपालका लागि उपयुक्त मोडल भए पनि विशेष नीति तथा कानूनविना यो प्रभावकारी हुन नसक्ने धारणा राखेका थिए । खासगरी जग्गा अधिग्रहणलगायत विषयमा सरकारको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्ने उनको माग थियो । मुलुकले जेजस्ता समस्या, अस्थिरता र द्वन्द्व भोगे पनि निजीक्षेत्रले प्रगति गरेको पनि उनले बताए । ‘समस्या छन् तर त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएर कहाँ समस्या छ, त्यसको समाधान गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यस्ता समस्या समाधानमा सहयोग गर्न निजीक्षेत्र तत्पर छ ।’

राजनीतिक स्थिरता, नीतिगत व्यवस्था तथा लगानीको वतावरण नहुँदा नेपालमा पीपीपीले गति लिन नसकेको हो । ऊर्जाविज्ञ तथा स्टाटक्राफ्ट नर्वेका नेपाल कण्ट्री डाइरेक्टर डा. सन्दीप शाह भन्छन्, ‘स्थिर र अनुमान गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था हुनुपर्छ अनिमात्र निजीक्षेत्र तथा विदेशी लगानीकर्ता ठूला परियोजनामा आकर्षित हुन्छन् ।’ ठूला परियोजनाका लागि स्थानीयको अपेक्षा व्यवस्थापन गर्नु ज्यादै महत्वपूर्ण कुरा भएको र नेपाल यसमा असफल भएको उनको भनाइ थियो ।

पीपीपीका प्राथमिक क्षेत्र
- भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात (सडक, पुल, बन्दरगाह)
- ऊर्जा (ठूला जलविद्युत्, ग्रामीण ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा)
- सूचना तथा सञ्चार
- वातावरण (ठोस फोहोर व्यवस्थापन, पानी तथा सरसफाइ)
- शिक्षा र स्वास्थ्यलगायत आधारभूत क्षेत्र
स्रोत : पीपीपीका लागि श्वेतपत्र, २०११

January 15, 2015 Published in Aarthik Abhiyan Daily

तपाईंको एटीएम पासवर्ड कत्तिको सुरक्षित छ ?

तपाईंको एटीएम पिन कोड के राख्नु भएको छ ? यदि पिन कोडमा आप्mनो जन्ममिति वा सजिला अङ्क राख्नु भएको छ भने सावधान । चोरले तपाईंको पासवर्ड क्रयाक गर्ने संभावना बढी हुन्छ । डाटा जेनेटिक्स नामक तथ्याङ्क विश्लेषण गर्ने अमेरिकी संस्थाले गरेको अध्ययनले साङ्ख्यिक अनुक्रम भएका पिन कोड पत्ता लगाउन बढी सजिलो हुने पत्ता लगाएको छ । चार अङ्कका पासवर्डमध्ये झण्डै २० प्रतिशत ‘१२३४’, ‘११११’, ‘००००’ जस्ता सजिला रहेको  उक्त अध्ययनले देखाएको छ ।

‘१९’ बाट शुरु हुने चार अङ्कको समूहले ८० प्रतिशतभन्दा बढी लोकप्रियता कमाएको छ । त्यसमध्ये १९०० भन्दा माथिका सङ्ख्याको कोड प्रयोग गर्ने मानिस सबैभन्दा बढी छन् । शुरुका अङ्क ‘०१’ र ‘१२’ भएका र अन्तीममा ‘०१’ र ‘३१’ भएका पिनकोडहरु पनि धेरैले प्रयोग गरेको पत्ता लागेको छ । त्यसैले आप्mनो जन्मदिन, जन्म वर्ष वा अरु धेरै मानिसको जन्मदिन वा जन्म वर्ष हुन सक्ने सङ्ख्याको प्रयोग गर्नुभयो भने अरुले तपाईंको पासवर्ड सजिलै अनुमान लगाउन सक्छन् ।

त्यसोभए सबैभन्दा कमले प्रयोग गरेको कोड के होला भन्ने तर्पाईंलाई खुल्दुली लाग्यो होला । त्यो नम्बर हो, ‘८०६८’ जुन शून्य दशमलव ००१ प्रतिशतले मात्र प्रयोग गरेका छन् । सबैभन्दा कम प्रयोग भएका पाँच पिनकोडमा ‘८०९३’, ‘९६२९’, ‘६८३५’ र ‘७६३७’ रहेका छन् ।

विगतका वर्षहरुमा चोरिएका ३४ लाख पासवर्डको डाटाबेसको विश्लेषण गरी डाटा जेनेटिक्सले यस्तो निष्कर्ष सार्वजनिक गरको हो । तीमध्ये अधिकांश सङ्ख्या वेवसाइटको पावसवर्ड थिए । तर, चार अङ्कका सङ्ख्याबाट बनेका पासवर्डलाई विशेषरुपमा अध्ययन गर्दा अनुसन्धानकर्ताहरुले एटीएम पिनकोड पनि सजिलै चोरिन सक्ने पत्ता लगाएका हुन् ।

मानिसहरुले बिजोरको तुलनामा जोर सङ्ख्यालाई बढी प्राथमिकता दिएको पनि अध्ययनको निष्कर्ष छ । त्यसैले ‘२४६८’ को प्रयोग गर्नेहरुको सङ्ख्या ‘१३५७’ प्रयोग गर्नेको भन्दा बढी छ । अधिकांश पासवर्ड १ बाट शुरु हुने तथा दोस्रो र तेस्रोमा ० र २ को प्रयोग सबैभन्दा बढी हुने अध्ययनले देखाएको छ । सात अङ्कको पासवर्डमा चौथो बढी लोकप्रिय ‘८६७५३०९’ रहेको छ जुन सन् १९८० को दशकको अङ्ग्रेजी गितका प्mयानहरुका लागि परिचितजस्तै लाग्न सक्छ ।

न सरकार ठीक, न नेतृत्व

पुस्तक समीक्षा

जलस्रोतमा संसारकै दोस्रो धनी मुलुक भनेर चिनिएको नेपालमा ५० हजार मेगावाट भन्दा बढी जलविद्युत क्षमता रहेको छ । ३ हजार मेगावाटको हाराहारीमा वायु ऊर्जा र हजारौं मेगावाट सौर्य ऊर्जाको क्षमता पनि यहीँ छ । तर, नेपालीहरु दिनको १६ घण्टासम्मको लोडसेडिङ भोग्न अभिशप्त छन् । गएको १० वर्षमा विजुलीको माग दोब्बरले बढेको छ । विद्युत अभावकै कारण उद्योगहरु क्षमताको ४० देखि ५० मात्र चलेका छन् । होटल तथा अन्य सेवा व्यवसायले जेनेरेटर चलाउनकै लागि वर्षेनी करोडौं रुपैयाँको डिजेल किन्नु परिरहेको छ । अस्पतालजस्ता संवेदनशील क्षेत्रले पनि लोडसेडिङ्कै कारण अप्ठ्यारो भोग्दै आएका छन् ।
तर, नेपालीलाई विजुलीको उज्यालो र ऊर्जा आपूर्तिको जिम्मा लिएको नेपाल विद्युत प्राधिकरण यी सबै कुराको सुईंको पनि नपाएजस्तो गरी बसिरहेको छ । उसले हात हालेका कुनै पनि आयोजना समयमा पूरा भएका छैनन् । उसले गरेका कुनै पनि खरीद प्रक्रिया त्रुटिरहित र विवादरहित छैनन् ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व उत्पादन, सञ्चालन तथा सम्भार विभागका महाप्रवन्धक मोहनकृष्ण उप्रेतीले संस्था विग्रिनुको मुख्य कारण भ्रष्टाचार र चरम राजनीतिक हस्तक्षेप भएको बताएका छन् । हालै राजधानीमा सार्वजनिक उनको पुस्तक ‘एक इञ्जिनियरको बयान’मा उप्रेतीले यस्तो लेखेका हुन् । उनका अनुसार प्राधिकरणका अधिकांश उच्च अधिकृतहरु भ्रष्ट र पदलोलुप थिए । त्यस्तै कुनै पनि नेतृत्वले संस्थाको विकासका लागि दीर्घकालीन भिजन तथा योजना बनाउनेतर्फ ध्यान नदिएको उनको भनाइ छ । प्रशारण लाइनका लागि इन्सुलेटर किन्ने पैसाले आप्mना लागि रेफ्रिजेरेटर र टीभी किनेको, आप्mना मान्छेलाई ठेक्का दिएर करोडौं कुम्ल्याएकोजस्ता अनगिन्ति दृष्टान्त लेखकले पुस्तकमा प्रस्तुत गरेका छन् ।
त्यस्तै, काङ्ग्रेस, एमाले र एमाओबादीलगायत सत्तामा पुगेको सबै दलले प्राधिकरणमा चरम हस्तक्षेप गरेको र यसलाई दुहुनु गाइको रुपमा प्रयोग गरेको पनि लेखकले आरोप लगाएका छन् । पुस्तक पढ्दा प्राधिकरणको अधोगतिका कारण एकएक गरी खुल्दै जान्छन् । पुस्तक पठनीय छ ।
एक इञ्जिनियरको रुपमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण प्रवेश गरी उत्पादन सञ्चालन तथा सम्भार विभागको महाप्रवन्धकको पदबाट अवकाश लिएका उप्रतीले पुस्तकमा प्राधिकरणका नसा केलाएका छन् । प्राधिकरणमा उनको ३१ वर्षको अनुभव पुस्तकमा समेटिएको छ । गङ्गा उप्रेतीले प्रकाशन गरेको २ सय पृष्ठको पुस्तकको मूल्य ३ सय १ रुपैयाँ रहेको छ ।

नेपालमा चिनियाँ सहयोग

आशियानलाई खर्ब, नेपाललाई अर्ब

पुस १५, काठमाडौं । पर्चेजिङ पावर पेरिटीका आधारमा विश्वकै ठूलो अर्थतन्त्र चीनले आगामी वर्षदेखि नेपाललाई दिने अनुदान सहयोग बढाएको खबरले नेपालमा एउटा बेग्लै तरङ्ग सृजना गरेको छ । वार्षिक करीब ३ देखि ५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिँदै आएको चीनले अब वार्षिक १३ अर्ब रुपैयाँ वार्षिक अनुदान दिने भएको छ । तीनदिने भ्रमणमा नेपाल आएका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले पूर्वाधार, लगानी, व्यापार, जलस्रोत, पर्यटनलगायत नौ क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर सहयोग बढाउने घोषणा गरेका हुन् । गतवर्ष नेपालले चीनबाट ३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ ऋण र ४ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ अनुदान पाएको थियो । 

तर, तथ्याङ्कले भने नेपाल चीनको प्राथमिकता सूचीमा तलै रहेको देखाउँछ । नेपाललाई सहयोग घोषणा गरेकै साता बैङ्ककमा आयोजित ग्रेटर मेकङ सबरिजन (जीएमएस) आर्थिक सहयोगको पाँचौं शिखर सम्मेलनमा चिनियाँ प्रधानमन्त्री लि खछियाङले केही आशियान (दक्षिणपूर्वी एशियाली मुलुकहरूको सङ्गठन) मुलुकका लागि ३ खर्ब रुपैयाँ सहयोग घोषणा गरेका थिए । सो सहयोग कम्बोडिया, भियतनाम, म्यानमार, थाइल्याण्ड र लाओसको पूर्वाधार र उत्पादन सुधार तथा गरीबी निवारणका लागि खर्च गरिने बताइएको छ । त्यो सहयोगमा झण्डै डेढ खर्ब रुपैयाँ अनुदान छ । त्यति मात्र नभई गत महीना म्यानमारमा भएको क्षेत्रीय बैठकमा लिले दक्षिणपूर्वी एशियालाई २० खर्ब रुपैयाँ कर्जा दिने पनि घोषणा गरेका थिए । 

लगानीको हिसाबमा हेर्ने हो भने पनि नेपाल चिनियाँ लगानीकर्ताहरूको आकर्षण होइन । कम्बोडिया त्यसको प्रतिनिधि उदाहरण हो । नेपालमा हालसम्म चीनको कुल लगानी २५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ जबकि कम्बोडियामा चिनियाँ लगानी ९ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ बराबर पुगिसकेको छ । नेपालको उत्तरी सीमामा हिमालयको कठिन अवरोध र तुलनात्मकरूपमा कमजोर प्रान्त तिब्बत रहनुजस्ता कारणले पनि कम लगानी र पर्यटक आएका हुन् । तर, चीनको सरकारी विकास सहयोगले गन्तव्य मुलुकहरूमा चिनियाँ लगानी बढाउन खासै सहयोग नगर्ने ‘इस्ट एशिया फोरम’ पत्रिकामा प्रकाशित एक लेखमा विश्लेषण गरिएको छ । 

नेपालमा चीनको चासो सीमा सुरक्षा नै प्रमुख हो । भियतनाम, लाओस र म्यानमार चीनसँग प्रत्यक्ष सीमा जोडिएका नेपालजस्तै मुलुक हुन् भने कम्बोडिया र थाइल्याण्ड लगानी र सामुद्रिक पहुँचका हिसाबले महत्वपूर्ण मानिन्छन् । तिब्बतविरोधी गतिविधि रोक्नमा नेपालले देखाएको तदारुकताको इनाम पनि हुनसक्छ पछिल्लो अनुदान सहयोग । अर्कातर्पm यो सहयोग भारतको बढ्दो उपस्थितिमाथिको प्रतिक्रिया पनि हो । यसै वर्ष ५ महीनाको अन्तरमा दुईपटक नेपाल आएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाललाई दिइने ‘सप्mट लोन’ र अनुदान अभूतपूर्व वृद्धि गरेका थिए । गत साउनको भ्रमणमै उनले १ खर्ब रुपैयाँको सप्mट लोन घोषणा गरेका थिए ।

आप्mना छिमेकीहरूसँगको आर्थिक तथा कूटनीतिक सम्बन्धलाई आक्रामक रूपमा सुधारको दिशातर्पm लगिरहेको भारतको प्रयासले बेइजिङमा हलचल ल्याएको छ । त्यसैको प्रयास हो वाङ यीको नेपाल भ्रमण र सहयोग घोषणा । नेपाल भ्रमणकै बेला यीले भारत–चीन सम्बन्धमा सुधार ल्याउने अभिव्यक्ति दिनुको अर्थ पनि यही हो । आगामी वर्षको शुरूमै चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई नेपाल भ्रमणमा ल्याउनका लागि तयारीका रूपमा पनि यस कदमलाई हेरिएको छ । त्यसैले, नेपाली नीतिनिर्माताहरूले आगामी वर्ष हुने चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणमा चीनका लागि नेपालको महŒव पनि आसियान मुलुकको भन्दा कम छैन भन्ने बुझाउन प्रयास गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चिनियाँ सहयोग चक्रपथ विस्तारमा लगाइने भएको छ, जसको जिम्मा चिनियाँ ठेकेदारले नै लिएको छ । कुलेखानी, चमेलियालगायत जलविद्युत्, विमानस्थललगायत धेरै परियोजना चिनियाँ ठेकेदारले नै बनाउँदै छन् । उत्तर दक्षिण राजमार्ग, सुक्खा बन्दरगाह तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा पनि चीनले सघाउने बताएको छ । यी सबैले नेपालमा चीनको  उपस्थिति थप बढाउन र चीन–भारत व्यापार अभिवृद्धि गर्न सघाउनेछन् । नेपाल–चीन व्यापारमा नेपालले कहिल्यै बराबरी गर्न सक्ने सम्भावना छैन । 

त्यसैगरी चीनसँगको नेपालको व्यापार घाटा पनि तीव्ररूपमा बढ्दै गएको छ । गत वर्ष नेपाल चीनसँग ६८ अर्ब रुपैयाँको व्यापार घाटामा थियो । ५ वर्षअघि यस्तो घाटा ३२ अर्ब रुपैयाँमात्र थियो । व्यापारका लागि दोस्रो नाका खोले पनि नेपालको निर्यात बढाउने क्षमता छैन । बरु त्यसले चीनको निर्यात व्यापारलाई थप अभिवृद्धि गर्न सघाउनेछ । सार्क मुलुकहरूमा व्यापार विस्तार गर्न चीन ज्यादै आतुर छ । पाकिस्तानमा काराकोरम हाइवे र ग्वादरमा अत्याधुनिक बन्दरगाह निर्माण चीनले त्यसै बनाइदिएको होइन । पश्चिम चीनका लागि इण्डियन ओसनको बाटो नै फाइदानजक हुन्छ । ग्वादरबाट दुई दिनमा पुगिने चीनका पश्चिमी प्रान्तमा ग्वाञ्झाउबाट आउँदा ५–७ दिन नै लाग्छ । अहिले दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क)को पर्यवेक्षक रहेको चीन त्यसको सदस्य बन्न ज्यादै आतुर हुनुको रहस्य पनि यही नै हो ।

December 31, 2014 Published in Aarthik Abhiyan

भिसाविनै ३८ मुलुकको भ्रमण

पुस ९, काठमाडौं । कुनै पनि नेपालीले भारतबाहेक तेस्रो मुलुक जानुपर्‍यो भने धेरैलाई भिसा लिने समस्याले सताउँछ । अझ नेपालमा राजदूतावास तथा कूटनीतिक नियोग नभएका मुलुकमा जानुपर्‍यो भने त झन् अप्ठ्यारो स्थिति भोग्नुपरेका उदाहरण प्रशस्तै छन् । घुम्न जानेलाई भन्दा पनि व्यावसायिक यात्रा तथा जागीरको सिलसिलामा तत्काल जानुपर्ने व्यक्तिहरूले त्यस्तो अवस्थामा झनै सास्ती झेल्नुपर्छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पशुपति मुरारका भन्छन्, ‘नेपालमा दूतावास नभएकाले कतिपटक कोलम्बो र नयाँ दिल्लीबाट भिसा लिनुपरेको छ । त्यसका लागि समय पनि धेरै लाग्छ ।’

तर, तपाईंहरूमध्ये धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ, नेपाली नागरिक भिसाविनै ३८ ओटा मुलुकको भ्रमणमा जान सक्छन् । तर, त्यसका लागि तपाईंसँग कम्तीमा ६ महीनाको अवधि भएको पासपोर्ट भने हुनुपर्ने छ । छिमेकी मुलुक भारतका लागि भने तपाईंको नागरिकता मात्रै भए पनि पुग्छ, पासपोर्ट नै चाहिँदैन । नेपाल–भारतबीच भएको सन् १९५० को सन्धिले भारतमा नेपालीले स्वतन्त्ररूपमा काम गर्न र आवतजावत गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । 

बाँकी ३७ मुलुकमा ‘अन अराइभल’ भिसाको सुविधा छ । अर्थात् तपाईं त्यहाँको विमानस्थलमा रहेको अध्यागमन कार्यालयमै गएर कम्तीमा ३० दिनका लागि प्रवेशाज्ञा पाउन सक्नुहुन्छ । बोलिभिया, केन्या, मालावी, मोरिसस, ताञ्जानियाजस्ता मुलुकले नेपालीका लागि ९० दिनको ‘अन अराइभल’ भिसा दिने गरेका छन् । मेक्सिकोले भने सबैभन्दा बढी १ सय ८० दिन अर्थात् ६ महीनाको भिसा दिने व्यवस्था गरेको छ । सबैभन्दा कम समयावधिको प्रवेशाज्ञा दिनेमा टोगो रहेको छ । टोगोले दिने ‘अन अराइभल’ भिसा जम्मा १ साताको हुन्छ । कम्बोडिया, माल्दिभ्स, फिलिपिन्सलगायत मुलुकले नेपालीलाई ३० दिने ‘अन अराइभल’ भिसा दिने गरेका छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा फिलिपिन्स चिकित्साशास्त्र अध्ययनका लागि धेरै नेपाली विद्यार्थीको गन्तव्य बनेको छ भने माल्दिभ्स रोजगारीका लागि आकर्षक मानिन्छ ।

त्यस्तै कम्बोडिया आउटबाउण्ड पर्यटनमा जाने नेपालीको गन्तव्य बन्दै छ । यसरी आगमन भिसाले समय र खर्चका बचत हुने मुरारका बताउँछन् । ‘कम्बोडिया र श्रीलङ्का जाँदा मैले ‘अन अराइभल’ भिसा लिएको छु,’ उनले भने, ‘यसले यात्रालाई निकै सरल र कम झन्झटिलो बनाउँछ ।’

अझ रोचक कुरा त के छ भने माइक्रोनेसिया र सेण्ट भिन्सेण्ट एण्ड द ग्रेनाडिन्समा त नेपालीलाई ३० दिने भ्रमणका लागि कुनै भिसा नै चाहिँदैन । गाम्बियामा ९० दिन र डोमिनिकामा २१ दिनको भ्रमणका लागि पनि भिसा लिनुपर्दैन । तर, त्यसरी ‘अन अराइभल’ भिसाका लागि कतिपय मुलुकमा विशेष व्यवस्था गरिएको हुन्छ । त्यसको जानकारी लिन भने बिर्सनुहुँदैन । जस्तै बुरुण्डीमा बुजुम्बुरा विमानस्थलमा मात्र आगमन भिसा दिने व्यवस्था छ भने म्यानमारमा यङ्गुन, नेपिता वा मण्डले विमानस्थल भएर जानुपर्छ । श्रीलङ्कालगायत अन्य कतिपय मुलुकमा फिर्ती टिकट पनि साथमा हुनुपर्छ । सोमालियामा ३० दिनको आगमन भिसा लिन त सकिन्छ । तर, त्यसका लागि त्यहाँको स्पोन्सरकोे पत्र विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा कम्तीमा २ दिनअघि पेश गरेको हुनुपर्छ । सर्बियामा भने यूरोपेली सङ्घ वा संयुक्त राज्य अमेरिकाको भिसा लिएका व्यक्तिलाई निःशुल्क ९० दिने भिसा प्रदान गरिन्छ । त्यसरी ती मुलुकमा जानुभन्दा अघि सम्बन्धित मन्त्रालयको वेबसाइटबाट वा त्यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालयमा ई–मेल गरेर थप जानकारी लिनु उचित हुने राहदानी विभागको भनाइ छ ।

‘अन अराइभल भिसा’ दिने मुलुक
बोलिभिया, बुरुण्डी, कम्बोडिया, केप भर्डी, कोमोरोस, जिबुटी, डोमिनिका, गाम्बिया, गिनिबिसाउ, हैटी, केन्या, लाओस, माडागास्कर, मालावी, माल्दिभ्स, माली, मौरिटानिया, मोरिसस, मेक्सिको, माइक्रोनेशिया, मोजाम्बिक, म्यानमार, पाकिस्तान, पलाउ, फिलिपिन्स, सेण्ट भिन्सेण्ट एण्ड द ग्रेनाडिन्स, समोआ, सर्विया, सेशेल्स, सिङ्गापुर, सोमालिया, श्रीलङ्का, ताञ्जानिया, पूर्वी टिमोर, टोगो, तुभालु, युगाण्डा

December 25, 2014 Published in Aarthik Abhiyan

किराना पसलका लागि १५ कानून

कात्तिक ५, काठमाडौं । नेपालमा किराना तथा लघु व्यवसायमा १५ ओटा नियम कानून आकर्षित हुने तथ्य फेला परेको छ । ती नियम कानूनअन्तर्गत सरकारले किराना पसलहरूको नियमन, अनुगमन तथा उनीहरूलाई कारबाही गर्न सक्ने समृद्धि, द प्रोस्पेरिटी फाउण्डेशनले हालै सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । त्यत्ति धेरै कानूनी व्यवस्थाका बारेमा विस्तृतमा जान्न कठिन हुने भएकाले कुनै न कुनै नियम उल्लङ्घन हुने र कारबाहीमा परिने सम्भावना रहने किराना व्यापारीहरू बताउँछन् । थापाथलीमा किराना पसल चलाइरहेकी मुना खड्का भन्छिन्, ‘सबै त कसरी थाहा हुनु र ? दर्ता गर्नुपर्छ र कर तिर्नुपर्छ भन्नेचाहिँ थाहा छ ।’ त्यसो त किराना पसलको नियमन गर्नसक्ने सरकारी निकायहरू नै छ ओटा छन्, जसमा अर्थ र उद्योग मन्त्रालयदेखि स्थानीय निकायसम्म छन् । 

  धेरै विकासशील मुलुकमा लघु तथा साना व्यवसायको ठूलो अंश अनौपचारिक रूपमा सञ्चालनमा रहेको पाइन्छ । नेपालमा पनि काठमाडौंबाहिर त्यस्तै अवस्था छ । तर, काठमाडौं उपत्यकामा भने दुई तिहाइ किराना पसल दर्ता भएको अध्ययनले देखाएको छ । दर्ता भएका व्यापारीहरूका अनुसार सबै सरकारी नीति मान्ने र नियमित कर तिर्ने हो भने बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो हुन्छ । दर्ता नभएका पसलेहरू भने प्रतिस्पर्धा गर्न र कर तिर्न त्यत्ति चासो राख्ने गरेका छैनन् । अनौपचारिक रूपमा सञ्चालनमा रहेका किराना तथा लघु व्यवसायलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सहज र व्यवसायीमैत्री कानून आवश्यक रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका महानिर्देशक डा. हेमन्त दवाडीको भनाइ छ । किराना पसलको वृद्धिका बाधकहरू पत्ता लगाउन गरिएको अध्ययनमा काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका २ सय ६८ किराना पसल सहभागी थिए । सर्वेक्षण गत साउन र भदौमा गरिएको थियो ।

  उपत्यकाका अधिकांश किराना पसल परिवारबाट सञ्चालित भएको र उनीहरूका लागि पसलको आम्दानी नै गुजाराको आधार रहेको निष्कर्ष अध्ययनको छ । सर्वेक्षण गरिएका किराना पसलमध्ये ७० प्रतिशत परिवारद्वारा सञ्चालित छन् भने तीमध्ये कतिपय अघिल्लो पुस्ताबाट हस्तान्तरण भएका छन् । उनीहरूले पसलको आम्दानीबाटै आप्mनो परिवारको भरणपोषण गरिरहेका छन् । त्यसैगरी किराना व्यवसायका क्षेत्रमा रोजगारी सृजना पनि न्यून रहेको अध्ययनले देखाएको छ । ९० प्रतिशत पसलले कुनै कामदार राखेका छैनन् । पाँच प्रतिशत पसलमा १ जना कामदार र ४ प्रतिशतमा १ देखि ५ जना कामदार रहेको पाइएको छ ।

  सर्वेक्षणमा सहभागी पसलमध्ये ५३ प्रतिशतले व्यवसाय विस्तार गर्न चाहेको बताएका छन् । खासगरी सानाभन्दा ठूला पसलेहरू व्यवसाय विस्तार गर्न बढी इच्छुक देखिएका छन् । जीवन निर्वाहकै लागि किराना पसल गर्नेहरू व्यापार विस्तार गर्दा आउने जोखीम कम उठाउन चाहेको समृद्धिका आकाश श्रेष्ठको भनाइ छ । बढी नाफा कमाउन किराना पसल उपयुक्त नभएको पनि अध्ययनको निष्कर्ष छ । आपूmहरूले बेच्ने सामानबाट पसलेहरू औसतमा ५ प्रतिशत
नाफा कमाउँछन् ।

  बोतलको पानी तथा प्याकेटका खाद्यवस्तुमा बढी नाफा भए पनि अन्य वस्तुमा नाफाको मार्जिन ज्यादै कम हुने उनीहरूको गुनासो छ । किराना पसलेहरूले व्यवसाय विस्तार गर्न चाहेमा चर्को ब्याजमा ऋण लिनुपर्ने बताएका छन् । सर्वेक्षणमा सहभागी ६० प्रतिशत पसलेहरूले १५ देखि २० प्रतिशतसम्म ब्याज तिर्ने गरी ऋण लिएका छन् । ऋण लिएकाहरूको दुई तिहाइभन्दा बढीले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट नभई सहकारीबाट ऋण लिने गरेका छन् ।

October 23, 2014 Published in Aarthik Abhiyan 

नेपालको आर्थिक स्वतन्त्रता स्थिर

१५२ मध्ये नेपाल १२६औं स्थानमा, हङकङ पहिलो र भेनेजुएला अन्तिम

कात्तिक ३, काठमाडौं । पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको आर्थिक स्वतन्त्रतामा खासै सुधार नभएको देखिएको छ । क्यानडास्थित सार्वजनिक नीति प्रतिष्ठान फ्रेजर इन्ष्टिच्युटले इकोनोमिक फ्रीडम नेटवर्कसँगको सहकार्यमा प्रकाशित गर्ने आर्थिक स्वतन्त्रता प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो । सन् २०१० देखि २०१२ सम्मको अवधिमा नेपालको आर्थिक स्वतन्त्रता सूचक स्थिरजस्तै देखिएको छ । 

सोमवार काठमाडौंमा सार्वजनिक गरिएको आर्थिक स्वतन्त्रता प्रतिवेदन २०१४ का अनुसार नेपाल १ सय ५२ मुलुकमध्ये १ सय २६ औं स्थानमा रहेको छ । नेपालले १० पूर्णाङ्कमा ६ दशमलव २ अङ्क प्राप्त गरेको छ । सन् २०१२ को तथ्याङ्कलाई आधार मानेर तयार गरिएको सो प्रतिवेदन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र समृद्धि, द प्रोस्पेरिटी फाउण्डेशनले संयुक्तरूपमा सार्वजनिक गरेका हुन् । गतवर्ष नेपालले ६ दशमलव २ अङ्क प्राप्त गरेको थियो भने अघिल्लो वर्ष ६ दशमलव ३ अङ्क पाएको थियो । 
प्रतिवेदनले विभिन्न पाँच परिसूचकका आधारमा मुलुकको आर्थिक स्वतन्त्रता मापन गर्छ । ती पाँच परिसूचकमा सरकारको आकार, कानूनी संरचना तथा सम्पत्तिको अधिकार, असल मुद्रामाथिको पहुँच, अन्तरराष्ट्रिय व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता र कर्जा, श्रम तथा व्यापारसम्बन्धी कानून रहेका छन् । तीमध्ये सरकारको आकारबाहेकका चार परिसूचकमा नेपालको अवस्था उस्तै छ । सम्पत्तिमाथिको अधिकारको सुरक्षा विगत २ वर्षदेखि स्थिर छ भने असल मुद्रामाथिको पहुँचको स्थिति पनि उस्तै छ । अन्तरारष्ट्रिय व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता त झन् ३ वर्षदेखि उही अङ्कमा स्थिर छ । तर, सरकारको आकारमा भने नेपालको अवस्था क्रमशः सुधारिँदै आएको छ । सन् २०१० मा ८ दशमलव ३ अङ्क रहेको सो परिसूचक सन् २०१२ मा आइपुग्दा ७ दशमलव ४ मा झरेको छ । सरकारले क्रमशः व्यापार तथा उद्योगबाट हात झिक्दै जानु तथा विभिन्न वस्तुमा दिइएको अनुदान घटाउँदै जानुको परिणामस्वरूप यस्तो भएको हो । 

प्रतिवेदनले हङ्कङलाई सबैभन्दा आर्थिक स्वतन्त्रता भएको मुलुक मानेको छ । त्यसपछि क्रमशः सिङ्गापुर, न्यूजील्याण्ड, स्वीट्जरल्याण्ड, मरिसस, संयुक्त अरब इमिरेट्स, क्यानडा, अष्ट्रेलिया र जोर्डन रहेका छन् । दशौं स्थानमा चिली र फिनल्याण्ड छन् । प्रतिवेदनका अनुसार भेनेजुएला संसारमा सबैभन्दा कम आर्थिक स्वतन्त्रता भएको मुलुक हो । उसले ४ अङ्क पाएको छ । आर्थिक स्वतन्त्रता कम हुनेमा भेनेजुएलापछि क्रमशः कङ्गो, जिम्बावे, अर्जेण्टिना, अल्जेरिया, इरान, चाड र बुरुण्डी छन् । 
नेपालमा आर्थिक स्वतन्त्रताको कमी भएकै कारण तीव्र आर्थिक वृद्धि हुन नसकेको समृद्धिले बताएको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. चिरञ्जीवी नेपालले यहाँ सरकारको आकारभन्दा पनि असल मुद्रामाथिको पहुँच र सम्पत्तिमाथिको अधिकारका क्षेत्रमा व्यापक सुधारको आवश्यकता रहेको औंल्याए । ‘यी दुईको माध्यमबाटै लगानी आकर्षित गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।

अर्थशास्त्री प्राडा विश्वम्भर प्याकु¥यालले मुलुकमा देखिएको बढ्दो बेरोजगारी र मुद्रास्फीति तथा घट्दो उत्पादन चिन्ताजनक रहेको बताए । वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागका निमित्त महानिर्देशक लक्ष्मण श्रेष्ठले व्यवसाय दर्ता तथा सञ्चालनमा सहजीकरण र सुधारको प्रक्रिया जारी रहेको जानकारी दिए । समृद्धिका आकाश श्रेष्ठले किराना पसलहरूमाथि गरिएको अध्ययनको कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । उनका अनुसार आर्थिक स्वतन्त्रता वृद्धि भएमा नेपालका लघु तथा साना व्यवसायहरूले अझ वृद्धि र विकास गर्न सक्नेछन् ।

October 21, 2014 Published in Aarthik Abhiyan

अर्बौं रुपैयाँ सरकारी खाताबाहिर

नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामान लागू हुँदै

साउन ६, काठमाडौं । विभिन्न सरकारी तथा स्थानीय निकायले आर्जन गरेको अर्बौं रुपैयाँ सरकारी लेखामा रिपोर्टिङ भएको छैन । त्यस्तै, कतिपय सरकारी कार्यालयको आम्दानी रिपोर्टिङ भए पनि त्यसमा मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको ध्यान नगएको पाइएको छ । विश्व बैङ्कको सहयोगमा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले गत अगष्टदेखि सञ्चालन गरेको नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामान (एनपीएसएएस–नेप्सास) पाइलटिङ परियोजनाले सडक बोर्ड र समाज कल्याण परिषद्जस्ता संस्थामा रहेको ठूलो रकम सरकारी लेखामा रिपोर्टिङ नगरिएको देखाएको छ ।

पाइलटिङ परियोजनाअन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०६८÷६९, २०६९÷७० र २०७०÷७१ को ८ महीनाका गतिविधिहरूको अध्ययन गरेको थियो । मङ्गलवार राजधानीमा परियोजनाको नतीजा सार्वजनिक गर्दै परियोजनाका परामर्शदाता चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट राजुकुमार शिवाकोटीले भने, ‘त्यसरी सरकारी लेखामा आम्दानीको रिपोर्टिङ नहुने रकमलाई राष्ट्रिय योजनामा प्रयोग गर्न सकिँदैन । साथै, त्यो पैसा सम्बन्धित कार्यालयका कर्मचारीले आपूmखुशी खर्च गर्ने डर पनि उत्तिकै हुन्छ ।’ 

महालेखा नियन्त्रक शङ्करप्रसाद अधिकारीले कतिपय सरकारी निकाय तथा कार्यालयका वित्तीय गतिविधि मन्त्रालयमा रिपोर्टिङ नभएको र त्यस्ता गतिविधिलाई राष्ट्रिय लेखाको दायरामा ल्याउन नेप्सास लागू गर्नैपर्ने बताए । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयमा गरिएको नमूना परीक्षणले नै नेप्सास लागू गर्दा राज्यकोषमा अर्बौं रुपैयाँ थपिने देखिएको उनको भनाइ थियो ।

भौतिक पूर्वाधार सबैभन्दा बढी र महिला, बालबालिका सबैभन्दा कम बजेट पाउने मन्त्रालय हुन् । अहिले नगदमा आधारित नेप्सास लागू गरी भविष्यमा ‘एक्रुअल’ लेखाप्रणालीमा जानु जरुरी रहेको अधिकारीले बताए । ‘धेरै ठाउँमा छरिएर रहेका तथ्याङ्क एकै ठाउँमा ल्याउन र जनताले तिरेको करको खर्चमा जवाफदेहिता बढाउन पनि अन्तरराष्ट्रियस्तरको लेखामान लागू गर्नैपर्ने बाध्यता आएको हो,’ उनले भने । नेपालमा २९ मन्त्रालय, ९ संवैधानिक निकाय र राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय गरी ४० ओटा खर्च गर्ने एकाइ रहेका छन् । 

खासगरी दाताहरूले दिएका कतिपय सहयोग सरकारको खातामा नदेखिएको नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स संस्थाका उपाध्यक्ष नरेन्द्र भट्टराईले बताए । उनका अनुसार दाताहरूले दिएका डोजर, भवनलगायत अन्य धेरै वस्तुको बारेमा सरकारसँग औपचारिक जानकारी छैन । तीलगायत अन्य गैरबजेटरी सामानको लगत सरकारसँग नभएको शिवाकोटीको भनाइ छ ।

विसं २००८ देखि सरकार र सार्वजनिक निकायको हिसाबकिताब राख्न शुरू गरिए पनि नेपालको सार्वजनिक लेखा प्रणालीमा समयानुकूल सुधार हुन नसकेको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् । त्यसैले नेपालले पनि अन्य दक्षिण एशियाली मुलुकहरूले अपनाइसकेको अन्तरराष्ट्रियस्तरको सार्वजनिक लेखामान लागू गर्ने तयारी गरेको हो । नेप्सास लागू गरिसकेपछि सरकारको वित्तीय प्रतिवेदनलाई अन्तरराष्ट्रिय सङ्घसंस्था तथा दाताहरूले पनि बढी विश्वास गर्नेछन् भने मुलुकको समग्र वित्तीय स्थिति थप स्पष्ट हुनेछ । साथै, करदाताले तिरेको पैसा उपयुक्त क्षेत्रमै लगानी हुने सम्भावना पनि बढेर जानेछ । 

सरकारले सन् २०१८ भित्र पूर्णरूपमा नेप्सास लागू गर्ने योजना बनाएको छ । त्यसका लागि विश्व बैङ्कले बहुपक्षीय सहायता कोष (एमडीटीएफ) मार्पmत सहयोग गरिरहेको छ । सरकारलाई एकल खाता कोष प्रणालीको विकासमा पनि सहयोग गरिरहेको बैङ्कले नेप्सास कार्यान्वयनका लागि आवश्यक परेमा थप सहयोग गर्न तयार रहेको बताएको छ । ‘यो नीतिगत वा संवैधानिक तहको विषय हो । त्यसैले सरकारले माग गरेमा सहजीकरण गर्न बैङ्क तयार छ,’ भारतको नयाँ दिल्लीस्थित बैङ्कका वरिष्ठ वित्त व्यवस्थापन विज्ञ लेस कोजिमाले अभियानसँग भने । नयाँ सार्वजनिक क्षेत्र लेखामानले सरकारी हिसाबकिताबमा पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता बढाउने सरोकारवालाहरू बताउँछन् । तर, त्यसका लागि ४० वर्ष पुराना वित्तीय कानूनहरूमा भने सुधार गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

July 23, 2014 Published in Aarthik Abhiyan

माथिल्लो कर्णालीको पीडीए अन्तिम चरणमा

पीडीएका नौ नीतिगत सिद्धान्त सार्वजनिक

असार ३२, काठमाडौं । लगानी बोर्डले ९ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अन्तिम चरणमा पुगेको बताएको छ । भारतीय कम्पनी जीएमआरले सो आयोजना निर्माणका लागि सन् २०१३ देखि बोर्डसँग पीडीए वार्ता शुरू गरेको थियो । डेढ वर्षभन्दा बढी समयसम्म व्यापक छलफल र अध्ययनपछि पीडीएले अन्तिम रूप पाउन थालेको हो । बोर्डले केही महीनाअघि नै पीडीए वार्ता सकिएको बताए पनि छलफल टुङ्गिन सकेको थिएन । 

‘गएको १ महीनाको अवधिमा मात्रै जीएमआर टीम तीनपटक नेपाल आइसकेको छ,’ बुधवार राजधानीमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा बोल्दै बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले भने, ‘आज र भोलि पनि छलफल हुनेछ ।’ एक महीनाभित्र जीएमआरसँग पीडीए हुनसक्नेतर्फ उनले सङ्केत गरे ।

स्थानीय जनता परियोजनाप्रति पूर्ण सकारात्मक रहेको बोर्डका उपसचिव खगेन्द्रप्रसाद रिजालले बताए । ‘बोर्डले तीन चरणमा स्थानीय जनतासँग अन्तरक्रिया गरिसकेको छ । पछिल्लो समय परियोजनाका लागि कुनै अप्ठ्यारो छैन,’ उनले भने ।

सुर्खेत, अछाम र दैलेख जिल्लामा रहने माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना प्रतिस्पर्धात्मक बोलकबोल प्रक्रियाद्वारा सन् २००८ मा जीएमआरलाई दिइएको थियो । सो आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् भारत निर्यात गर्ने लक्ष्यका साथ कम्पनी नेपाल आएको हो ।

सो परियोजनाबाट नेपालले २७ प्रतिशत इक्विटी र १२ प्रतिशत बिजुली (१ सय ८ मेगावाट) निःशुल्क पाउने छ । सहुलियत अवधिभरमा सो परियोजनाबाट नेपालले ३ खर्ब रुपैयाँबराबरको आर्थिक लाभ पाउने पन्तले बताए । उनका अनुसार सो रकमको ५० प्रतिशत राष्ट्रिय ढुकुटीमा, ३८ प्रतिशत प्रभावित क्षेत्रमा र १२ प्रतिशत प्रभावित जिल्लाहरूमा जाने छ । परियोजनाले निर्माण अवधिमा २ हजार जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने पनि बताइएको छ । १ खर्ब ३९ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ लागतको सो परियोजना निर्माणमा कुल २ सय ३९ घरपरिवार प्रभावित हुने र ४६ घरपरिवारलाई पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने बोर्डले जानकारी दिएको छ । निर्माणमा ढिलाइ तथा परियोजनाको लागतमा हुने वृद्धि जीएमआरले बेहोर्ने तथा भारतीय तथा नेपाली रुपैयाँको अवमूल्यनलाई कम्पनी, नेपाल सरकार र विश्व बैङ्कले बेहोर्न गरी पीडीए तयार गरिएको छ । 

यसैबीच, लगानी बोर्डले जलविद्युत् आयोजनासँग गरिने पीडीएको ‘टेम्प्लेट’ तयार पारेको जानकारी दिएको छ । सरकारका नीतिगत सिद्धान्तहरूबाट निर्देशित सो पीडीए टेम्प्लेटले नेपालको हितमा जलविद्युत्को विकास गर्ने लक्ष्यका साथ ९ ओटा सिद्धान्तहरूको विकास गरेको छ । 

ती सिद्धान्तमा पहिले नेपालको ऊर्जा मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने, नेपाललाई निःशुल्क बिजुली उपलब्ध गराउनुपर्ने, नेपालले सो परियोजनाबाट उत्पादित विद्युत् किन्न चाहे पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्नेजस्ता विषय समेटिएका छन् । साथै, परियोजनाले सरकारलाई तिर्नुपर्ने रोयल्टी, कार्बन क्रेडिटको बाँडफाँट, निरीक्षण जिम्मेवारी, हस्तान्तरण योजनालगायत कुरालाई पनि सम्बोधन गरिएको छ ।

July 17, 2014 Published in Aarthik Abhiyan