आशियानलाई खर्ब, नेपाललाई अर्ब
पुस १५, काठमाडौं । पर्चेजिङ पावर पेरिटीका आधारमा विश्वकै ठूलो अर्थतन्त्र चीनले आगामी वर्षदेखि नेपाललाई दिने अनुदान सहयोग बढाएको खबरले नेपालमा एउटा बेग्लै तरङ्ग सृजना गरेको छ । वार्षिक करीब ३ देखि ५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिँदै आएको चीनले अब वार्षिक १३ अर्ब रुपैयाँ वार्षिक अनुदान दिने भएको छ । तीनदिने भ्रमणमा नेपाल आएका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले पूर्वाधार, लगानी, व्यापार, जलस्रोत, पर्यटनलगायत नौ क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर सहयोग बढाउने घोषणा गरेका हुन् । गतवर्ष नेपालले चीनबाट ३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ ऋण र ४ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ अनुदान पाएको थियो ।
तर, तथ्याङ्कले भने नेपाल चीनको प्राथमिकता सूचीमा तलै रहेको देखाउँछ । नेपाललाई सहयोग घोषणा गरेकै साता बैङ्ककमा आयोजित ग्रेटर मेकङ सबरिजन (जीएमएस) आर्थिक सहयोगको पाँचौं शिखर सम्मेलनमा चिनियाँ प्रधानमन्त्री लि खछियाङले केही आशियान (दक्षिणपूर्वी एशियाली मुलुकहरूको सङ्गठन) मुलुकका लागि ३ खर्ब रुपैयाँ सहयोग घोषणा गरेका थिए । सो सहयोग कम्बोडिया, भियतनाम, म्यानमार, थाइल्याण्ड र लाओसको पूर्वाधार र उत्पादन सुधार तथा गरीबी निवारणका लागि खर्च गरिने बताइएको छ । त्यो सहयोगमा झण्डै डेढ खर्ब रुपैयाँ अनुदान छ । त्यति मात्र नभई गत महीना म्यानमारमा भएको क्षेत्रीय बैठकमा लिले दक्षिणपूर्वी एशियालाई २० खर्ब रुपैयाँ कर्जा दिने पनि घोषणा गरेका थिए ।
लगानीको हिसाबमा हेर्ने हो भने पनि नेपाल चिनियाँ लगानीकर्ताहरूको आकर्षण होइन । कम्बोडिया त्यसको प्रतिनिधि उदाहरण हो । नेपालमा हालसम्म चीनको कुल लगानी २५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ जबकि कम्बोडियामा चिनियाँ लगानी ९ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ बराबर पुगिसकेको छ । नेपालको उत्तरी सीमामा हिमालयको कठिन अवरोध र तुलनात्मकरूपमा कमजोर प्रान्त तिब्बत रहनुजस्ता कारणले पनि कम लगानी र पर्यटक आएका हुन् । तर, चीनको सरकारी विकास सहयोगले गन्तव्य मुलुकहरूमा चिनियाँ लगानी बढाउन खासै सहयोग नगर्ने ‘इस्ट एशिया फोरम’ पत्रिकामा प्रकाशित एक लेखमा विश्लेषण गरिएको छ ।
नेपालमा चीनको चासो सीमा सुरक्षा नै प्रमुख हो । भियतनाम, लाओस र म्यानमार चीनसँग प्रत्यक्ष सीमा जोडिएका नेपालजस्तै मुलुक हुन् भने कम्बोडिया र थाइल्याण्ड लगानी र सामुद्रिक पहुँचका हिसाबले महत्वपूर्ण मानिन्छन् । तिब्बतविरोधी गतिविधि रोक्नमा नेपालले देखाएको तदारुकताको इनाम पनि हुनसक्छ पछिल्लो अनुदान सहयोग । अर्कातर्पm यो सहयोग भारतको बढ्दो उपस्थितिमाथिको प्रतिक्रिया पनि हो । यसै वर्ष ५ महीनाको अन्तरमा दुईपटक नेपाल आएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाललाई दिइने ‘सप्mट लोन’ र अनुदान अभूतपूर्व वृद्धि गरेका थिए । गत साउनको भ्रमणमै उनले १ खर्ब रुपैयाँको सप्mट लोन घोषणा गरेका थिए ।
आप्mना छिमेकीहरूसँगको आर्थिक तथा कूटनीतिक सम्बन्धलाई आक्रामक रूपमा सुधारको दिशातर्पm लगिरहेको भारतको प्रयासले बेइजिङमा हलचल ल्याएको छ । त्यसैको प्रयास हो वाङ यीको नेपाल भ्रमण र सहयोग घोषणा । नेपाल भ्रमणकै बेला यीले भारत–चीन सम्बन्धमा सुधार ल्याउने अभिव्यक्ति दिनुको अर्थ पनि यही हो । आगामी वर्षको शुरूमै चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई नेपाल भ्रमणमा ल्याउनका लागि तयारीका रूपमा पनि यस कदमलाई हेरिएको छ । त्यसैले, नेपाली नीतिनिर्माताहरूले आगामी वर्ष हुने चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणमा चीनका लागि नेपालको महŒव पनि आसियान मुलुकको भन्दा कम छैन भन्ने बुझाउन प्रयास गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चिनियाँ सहयोग चक्रपथ विस्तारमा लगाइने भएको छ, जसको जिम्मा चिनियाँ ठेकेदारले नै लिएको छ । कुलेखानी, चमेलियालगायत जलविद्युत्, विमानस्थललगायत धेरै परियोजना चिनियाँ ठेकेदारले नै बनाउँदै छन् । उत्तर दक्षिण राजमार्ग, सुक्खा बन्दरगाह तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा पनि चीनले सघाउने बताएको छ । यी सबैले नेपालमा चीनको उपस्थिति थप बढाउन र चीन–भारत व्यापार अभिवृद्धि गर्न सघाउनेछन् । नेपाल–चीन व्यापारमा नेपालले कहिल्यै बराबरी गर्न सक्ने सम्भावना छैन ।
त्यसैगरी चीनसँगको नेपालको व्यापार घाटा पनि तीव्ररूपमा बढ्दै गएको छ । गत वर्ष नेपाल चीनसँग ६८ अर्ब रुपैयाँको व्यापार घाटामा थियो । ५ वर्षअघि यस्तो घाटा ३२ अर्ब रुपैयाँमात्र थियो । व्यापारका लागि दोस्रो नाका खोले पनि नेपालको निर्यात बढाउने क्षमता छैन । बरु त्यसले चीनको निर्यात व्यापारलाई थप अभिवृद्धि गर्न सघाउनेछ । सार्क मुलुकहरूमा व्यापार विस्तार गर्न चीन ज्यादै आतुर छ । पाकिस्तानमा काराकोरम हाइवे र ग्वादरमा अत्याधुनिक बन्दरगाह निर्माण चीनले त्यसै बनाइदिएको होइन । पश्चिम चीनका लागि इण्डियन ओसनको बाटो नै फाइदानजक हुन्छ । ग्वादरबाट दुई दिनमा पुगिने चीनका पश्चिमी प्रान्तमा ग्वाञ्झाउबाट आउँदा ५–७ दिन नै लाग्छ । अहिले दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क)को पर्यवेक्षक रहेको चीन त्यसको सदस्य बन्न ज्यादै आतुर हुनुको रहस्य पनि यही नै हो ।
December 31, 2014 Published in Aarthik Abhiyan
पुस १५, काठमाडौं । पर्चेजिङ पावर पेरिटीका आधारमा विश्वकै ठूलो अर्थतन्त्र चीनले आगामी वर्षदेखि नेपाललाई दिने अनुदान सहयोग बढाएको खबरले नेपालमा एउटा बेग्लै तरङ्ग सृजना गरेको छ । वार्षिक करीब ३ देखि ५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिँदै आएको चीनले अब वार्षिक १३ अर्ब रुपैयाँ वार्षिक अनुदान दिने भएको छ । तीनदिने भ्रमणमा नेपाल आएका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले पूर्वाधार, लगानी, व्यापार, जलस्रोत, पर्यटनलगायत नौ क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर सहयोग बढाउने घोषणा गरेका हुन् । गतवर्ष नेपालले चीनबाट ३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ ऋण र ४ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ अनुदान पाएको थियो ।
तर, तथ्याङ्कले भने नेपाल चीनको प्राथमिकता सूचीमा तलै रहेको देखाउँछ । नेपाललाई सहयोग घोषणा गरेकै साता बैङ्ककमा आयोजित ग्रेटर मेकङ सबरिजन (जीएमएस) आर्थिक सहयोगको पाँचौं शिखर सम्मेलनमा चिनियाँ प्रधानमन्त्री लि खछियाङले केही आशियान (दक्षिणपूर्वी एशियाली मुलुकहरूको सङ्गठन) मुलुकका लागि ३ खर्ब रुपैयाँ सहयोग घोषणा गरेका थिए । सो सहयोग कम्बोडिया, भियतनाम, म्यानमार, थाइल्याण्ड र लाओसको पूर्वाधार र उत्पादन सुधार तथा गरीबी निवारणका लागि खर्च गरिने बताइएको छ । त्यो सहयोगमा झण्डै डेढ खर्ब रुपैयाँ अनुदान छ । त्यति मात्र नभई गत महीना म्यानमारमा भएको क्षेत्रीय बैठकमा लिले दक्षिणपूर्वी एशियालाई २० खर्ब रुपैयाँ कर्जा दिने पनि घोषणा गरेका थिए ।
लगानीको हिसाबमा हेर्ने हो भने पनि नेपाल चिनियाँ लगानीकर्ताहरूको आकर्षण होइन । कम्बोडिया त्यसको प्रतिनिधि उदाहरण हो । नेपालमा हालसम्म चीनको कुल लगानी २५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ जबकि कम्बोडियामा चिनियाँ लगानी ९ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ बराबर पुगिसकेको छ । नेपालको उत्तरी सीमामा हिमालयको कठिन अवरोध र तुलनात्मकरूपमा कमजोर प्रान्त तिब्बत रहनुजस्ता कारणले पनि कम लगानी र पर्यटक आएका हुन् । तर, चीनको सरकारी विकास सहयोगले गन्तव्य मुलुकहरूमा चिनियाँ लगानी बढाउन खासै सहयोग नगर्ने ‘इस्ट एशिया फोरम’ पत्रिकामा प्रकाशित एक लेखमा विश्लेषण गरिएको छ ।
नेपालमा चीनको चासो सीमा सुरक्षा नै प्रमुख हो । भियतनाम, लाओस र म्यानमार चीनसँग प्रत्यक्ष सीमा जोडिएका नेपालजस्तै मुलुक हुन् भने कम्बोडिया र थाइल्याण्ड लगानी र सामुद्रिक पहुँचका हिसाबले महत्वपूर्ण मानिन्छन् । तिब्बतविरोधी गतिविधि रोक्नमा नेपालले देखाएको तदारुकताको इनाम पनि हुनसक्छ पछिल्लो अनुदान सहयोग । अर्कातर्पm यो सहयोग भारतको बढ्दो उपस्थितिमाथिको प्रतिक्रिया पनि हो । यसै वर्ष ५ महीनाको अन्तरमा दुईपटक नेपाल आएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाललाई दिइने ‘सप्mट लोन’ र अनुदान अभूतपूर्व वृद्धि गरेका थिए । गत साउनको भ्रमणमै उनले १ खर्ब रुपैयाँको सप्mट लोन घोषणा गरेका थिए ।
आप्mना छिमेकीहरूसँगको आर्थिक तथा कूटनीतिक सम्बन्धलाई आक्रामक रूपमा सुधारको दिशातर्पm लगिरहेको भारतको प्रयासले बेइजिङमा हलचल ल्याएको छ । त्यसैको प्रयास हो वाङ यीको नेपाल भ्रमण र सहयोग घोषणा । नेपाल भ्रमणकै बेला यीले भारत–चीन सम्बन्धमा सुधार ल्याउने अभिव्यक्ति दिनुको अर्थ पनि यही हो । आगामी वर्षको शुरूमै चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई नेपाल भ्रमणमा ल्याउनका लागि तयारीका रूपमा पनि यस कदमलाई हेरिएको छ । त्यसैले, नेपाली नीतिनिर्माताहरूले आगामी वर्ष हुने चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणमा चीनका लागि नेपालको महŒव पनि आसियान मुलुकको भन्दा कम छैन भन्ने बुझाउन प्रयास गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चिनियाँ सहयोग चक्रपथ विस्तारमा लगाइने भएको छ, जसको जिम्मा चिनियाँ ठेकेदारले नै लिएको छ । कुलेखानी, चमेलियालगायत जलविद्युत्, विमानस्थललगायत धेरै परियोजना चिनियाँ ठेकेदारले नै बनाउँदै छन् । उत्तर दक्षिण राजमार्ग, सुक्खा बन्दरगाह तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा पनि चीनले सघाउने बताएको छ । यी सबैले नेपालमा चीनको उपस्थिति थप बढाउन र चीन–भारत व्यापार अभिवृद्धि गर्न सघाउनेछन् । नेपाल–चीन व्यापारमा नेपालले कहिल्यै बराबरी गर्न सक्ने सम्भावना छैन ।
त्यसैगरी चीनसँगको नेपालको व्यापार घाटा पनि तीव्ररूपमा बढ्दै गएको छ । गत वर्ष नेपाल चीनसँग ६८ अर्ब रुपैयाँको व्यापार घाटामा थियो । ५ वर्षअघि यस्तो घाटा ३२ अर्ब रुपैयाँमात्र थियो । व्यापारका लागि दोस्रो नाका खोले पनि नेपालको निर्यात बढाउने क्षमता छैन । बरु त्यसले चीनको निर्यात व्यापारलाई थप अभिवृद्धि गर्न सघाउनेछ । सार्क मुलुकहरूमा व्यापार विस्तार गर्न चीन ज्यादै आतुर छ । पाकिस्तानमा काराकोरम हाइवे र ग्वादरमा अत्याधुनिक बन्दरगाह निर्माण चीनले त्यसै बनाइदिएको होइन । पश्चिम चीनका लागि इण्डियन ओसनको बाटो नै फाइदानजक हुन्छ । ग्वादरबाट दुई दिनमा पुगिने चीनका पश्चिमी प्रान्तमा ग्वाञ्झाउबाट आउँदा ५–७ दिन नै लाग्छ । अहिले दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क)को पर्यवेक्षक रहेको चीन त्यसको सदस्य बन्न ज्यादै आतुर हुनुको रहस्य पनि यही नै हो ।
December 31, 2014 Published in Aarthik Abhiyan
No comments:
Post a Comment