अर्बौं रुपैयाँ सरकारी खाताबाहिर

नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामान लागू हुँदै

साउन ६, काठमाडौं । विभिन्न सरकारी तथा स्थानीय निकायले आर्जन गरेको अर्बौं रुपैयाँ सरकारी लेखामा रिपोर्टिङ भएको छैन । त्यस्तै, कतिपय सरकारी कार्यालयको आम्दानी रिपोर्टिङ भए पनि त्यसमा मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको ध्यान नगएको पाइएको छ । विश्व बैङ्कको सहयोगमा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले गत अगष्टदेखि सञ्चालन गरेको नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामान (एनपीएसएएस–नेप्सास) पाइलटिङ परियोजनाले सडक बोर्ड र समाज कल्याण परिषद्जस्ता संस्थामा रहेको ठूलो रकम सरकारी लेखामा रिपोर्टिङ नगरिएको देखाएको छ ।

पाइलटिङ परियोजनाअन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०६८÷६९, २०६९÷७० र २०७०÷७१ को ८ महीनाका गतिविधिहरूको अध्ययन गरेको थियो । मङ्गलवार राजधानीमा परियोजनाको नतीजा सार्वजनिक गर्दै परियोजनाका परामर्शदाता चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट राजुकुमार शिवाकोटीले भने, ‘त्यसरी सरकारी लेखामा आम्दानीको रिपोर्टिङ नहुने रकमलाई राष्ट्रिय योजनामा प्रयोग गर्न सकिँदैन । साथै, त्यो पैसा सम्बन्धित कार्यालयका कर्मचारीले आपूmखुशी खर्च गर्ने डर पनि उत्तिकै हुन्छ ।’ 

महालेखा नियन्त्रक शङ्करप्रसाद अधिकारीले कतिपय सरकारी निकाय तथा कार्यालयका वित्तीय गतिविधि मन्त्रालयमा रिपोर्टिङ नभएको र त्यस्ता गतिविधिलाई राष्ट्रिय लेखाको दायरामा ल्याउन नेप्सास लागू गर्नैपर्ने बताए । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयमा गरिएको नमूना परीक्षणले नै नेप्सास लागू गर्दा राज्यकोषमा अर्बौं रुपैयाँ थपिने देखिएको उनको भनाइ थियो ।

भौतिक पूर्वाधार सबैभन्दा बढी र महिला, बालबालिका सबैभन्दा कम बजेट पाउने मन्त्रालय हुन् । अहिले नगदमा आधारित नेप्सास लागू गरी भविष्यमा ‘एक्रुअल’ लेखाप्रणालीमा जानु जरुरी रहेको अधिकारीले बताए । ‘धेरै ठाउँमा छरिएर रहेका तथ्याङ्क एकै ठाउँमा ल्याउन र जनताले तिरेको करको खर्चमा जवाफदेहिता बढाउन पनि अन्तरराष्ट्रियस्तरको लेखामान लागू गर्नैपर्ने बाध्यता आएको हो,’ उनले भने । नेपालमा २९ मन्त्रालय, ९ संवैधानिक निकाय र राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय गरी ४० ओटा खर्च गर्ने एकाइ रहेका छन् । 

खासगरी दाताहरूले दिएका कतिपय सहयोग सरकारको खातामा नदेखिएको नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स संस्थाका उपाध्यक्ष नरेन्द्र भट्टराईले बताए । उनका अनुसार दाताहरूले दिएका डोजर, भवनलगायत अन्य धेरै वस्तुको बारेमा सरकारसँग औपचारिक जानकारी छैन । तीलगायत अन्य गैरबजेटरी सामानको लगत सरकारसँग नभएको शिवाकोटीको भनाइ छ ।

विसं २००८ देखि सरकार र सार्वजनिक निकायको हिसाबकिताब राख्न शुरू गरिए पनि नेपालको सार्वजनिक लेखा प्रणालीमा समयानुकूल सुधार हुन नसकेको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् । त्यसैले नेपालले पनि अन्य दक्षिण एशियाली मुलुकहरूले अपनाइसकेको अन्तरराष्ट्रियस्तरको सार्वजनिक लेखामान लागू गर्ने तयारी गरेको हो । नेप्सास लागू गरिसकेपछि सरकारको वित्तीय प्रतिवेदनलाई अन्तरराष्ट्रिय सङ्घसंस्था तथा दाताहरूले पनि बढी विश्वास गर्नेछन् भने मुलुकको समग्र वित्तीय स्थिति थप स्पष्ट हुनेछ । साथै, करदाताले तिरेको पैसा उपयुक्त क्षेत्रमै लगानी हुने सम्भावना पनि बढेर जानेछ । 

सरकारले सन् २०१८ भित्र पूर्णरूपमा नेप्सास लागू गर्ने योजना बनाएको छ । त्यसका लागि विश्व बैङ्कले बहुपक्षीय सहायता कोष (एमडीटीएफ) मार्पmत सहयोग गरिरहेको छ । सरकारलाई एकल खाता कोष प्रणालीको विकासमा पनि सहयोग गरिरहेको बैङ्कले नेप्सास कार्यान्वयनका लागि आवश्यक परेमा थप सहयोग गर्न तयार रहेको बताएको छ । ‘यो नीतिगत वा संवैधानिक तहको विषय हो । त्यसैले सरकारले माग गरेमा सहजीकरण गर्न बैङ्क तयार छ,’ भारतको नयाँ दिल्लीस्थित बैङ्कका वरिष्ठ वित्त व्यवस्थापन विज्ञ लेस कोजिमाले अभियानसँग भने । नयाँ सार्वजनिक क्षेत्र लेखामानले सरकारी हिसाबकिताबमा पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता बढाउने सरोकारवालाहरू बताउँछन् । तर, त्यसका लागि ४० वर्ष पुराना वित्तीय कानूनहरूमा भने सुधार गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

July 23, 2014 Published in Aarthik Abhiyan