पीडीएका नौ नीतिगत सिद्धान्त सार्वजनिक
असार ३२, काठमाडौं । लगानी बोर्डले ९ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अन्तिम चरणमा पुगेको बताएको छ । भारतीय कम्पनी जीएमआरले सो आयोजना निर्माणका लागि सन् २०१३ देखि बोर्डसँग पीडीए वार्ता शुरू गरेको थियो । डेढ वर्षभन्दा बढी समयसम्म व्यापक छलफल र अध्ययनपछि पीडीएले अन्तिम रूप पाउन थालेको हो । बोर्डले केही महीनाअघि नै पीडीए वार्ता सकिएको बताए पनि छलफल टुङ्गिन सकेको थिएन ।
‘गएको १ महीनाको अवधिमा मात्रै जीएमआर टीम तीनपटक नेपाल आइसकेको छ,’ बुधवार राजधानीमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा बोल्दै बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले भने, ‘आज र भोलि पनि छलफल हुनेछ ।’ एक महीनाभित्र जीएमआरसँग पीडीए हुनसक्नेतर्फ उनले सङ्केत गरे ।
स्थानीय जनता परियोजनाप्रति पूर्ण सकारात्मक रहेको बोर्डका उपसचिव खगेन्द्रप्रसाद रिजालले बताए । ‘बोर्डले तीन चरणमा स्थानीय जनतासँग अन्तरक्रिया गरिसकेको छ । पछिल्लो समय परियोजनाका लागि कुनै अप्ठ्यारो छैन,’ उनले भने ।
सुर्खेत, अछाम र दैलेख जिल्लामा रहने माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना प्रतिस्पर्धात्मक बोलकबोल प्रक्रियाद्वारा सन् २००८ मा जीएमआरलाई दिइएको थियो । सो आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् भारत निर्यात गर्ने लक्ष्यका साथ कम्पनी नेपाल आएको हो ।
सो परियोजनाबाट नेपालले २७ प्रतिशत इक्विटी र १२ प्रतिशत बिजुली (१ सय ८ मेगावाट) निःशुल्क पाउने छ । सहुलियत अवधिभरमा सो परियोजनाबाट नेपालले ३ खर्ब रुपैयाँबराबरको आर्थिक लाभ पाउने पन्तले बताए । उनका अनुसार सो रकमको ५० प्रतिशत राष्ट्रिय ढुकुटीमा, ३८ प्रतिशत प्रभावित क्षेत्रमा र १२ प्रतिशत प्रभावित जिल्लाहरूमा जाने छ । परियोजनाले निर्माण अवधिमा २ हजार जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने पनि बताइएको छ । १ खर्ब ३९ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ लागतको सो परियोजना निर्माणमा कुल २ सय ३९ घरपरिवार प्रभावित हुने र ४६ घरपरिवारलाई पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने बोर्डले जानकारी दिएको छ । निर्माणमा ढिलाइ तथा परियोजनाको लागतमा हुने वृद्धि जीएमआरले बेहोर्ने तथा भारतीय तथा नेपाली रुपैयाँको अवमूल्यनलाई कम्पनी, नेपाल सरकार र विश्व बैङ्कले बेहोर्न गरी पीडीए तयार गरिएको छ ।
यसैबीच, लगानी बोर्डले जलविद्युत् आयोजनासँग गरिने पीडीएको ‘टेम्प्लेट’ तयार पारेको जानकारी दिएको छ । सरकारका नीतिगत सिद्धान्तहरूबाट निर्देशित सो पीडीए टेम्प्लेटले नेपालको हितमा जलविद्युत्को विकास गर्ने लक्ष्यका साथ ९ ओटा सिद्धान्तहरूको विकास गरेको छ ।
ती सिद्धान्तमा पहिले नेपालको ऊर्जा मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने, नेपाललाई निःशुल्क बिजुली उपलब्ध गराउनुपर्ने, नेपालले सो परियोजनाबाट उत्पादित विद्युत् किन्न चाहे पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्नेजस्ता विषय समेटिएका छन् । साथै, परियोजनाले सरकारलाई तिर्नुपर्ने रोयल्टी, कार्बन क्रेडिटको बाँडफाँट, निरीक्षण जिम्मेवारी, हस्तान्तरण योजनालगायत कुरालाई पनि सम्बोधन गरिएको छ ।
July 17, 2014 Published in Aarthik Abhiyan
No comments:
Post a Comment