राजनीतिक स्थिरताले समृद्धिको अपेक्षा बढायो
दशकौंको राजनीतिक अस्थिरता । जहानियाँ राणा शासन, पञ्चायत, बहुदल, प्रत्यक्ष राजतन्त्र अनि गणतन्त्र । अनेकथरी शासन व्यवस्थाको परीक्षण । दश वर्षे जनयुद्द अनि हजारौं नेपालीको बलिदान । राजनीतिक बेइमानी, आर्थिक परनिर्भरता अनि गरीबी र अविकास । झण्डै एक चौथाई युवा विदेश ।
ठीक त्यही बेला विनासकारी महाभुकम्प अनि भारतीय नकाबन्दी ।
गएको एक शताब्दीको नेपालको इतिहास पल्टाउने हो भने थोरै आशा अनि धेरै निराशा भेटिन्छ । सन् १९६० देखि ८० को दशकमा संसारका धेरै मुलुकहरु विकास, अर्थिक संवृद्धि र समानताको दिशामा अभुतपूर्व फड्को मारिरहंदा नेपालीहरु आफ्नो राजनीतिक हकअधिकारकै लागि लडिरहेका थिए । त्यो समयमा सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधारलगायतमा अरु देशले गजबको प्रगति गरे, नेपाल पछाडि छोडियो । औद्योगिकीकरणमा पनि उल्लेख्य प्रगति हुन सकेन । विभिन्न मित्र राष्ट्रहरुले निर्माण गरिदिएका विकासका पूर्वाधार र उद्योग तथा कलकारखानाको संरक्षण गर्न नसक्दा स्थिति झनझन विग्रियो ।
स्थिति कतिसम्म नाजुक बन्यो भने भने भृकुटी कागज उद्योग, हिमाल सिमेण्ट, हेटौंडा कपडा कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, वीरगञ्ज सुगर मिल, लुम्बिनी चिनी कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखाना जस्ता मुलुकका ठूला उद्योग तथा कलकारखानाहरु बन्द भए । कतिपयको अस्तित्व नै सकियो । स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना हुन नसक्दा धेरै युवाहरु विदेशिन वाध्य भए । गएको दुई दशकमा बनेका करीब डेढ दर्जन सरकारको प्राथमिकता प¥यो विदेशी रोजगारी । वैदेशिक रोजगारीको आगोमा घिउ थप्ने काम ग¥यो जनयुद्धले ।
तर, उथलपुथलका ती दशकहरु पूर्णरुपले खेर भने गएका थिएनन् । राजनीतिक अस्थीरता, द्वन्द्व र चरम निराशाका वीच पनि नेपालले शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी निवारणजस्ता क्षेत्रमा आफ्ना समकक्षी मुलुकभन्दा धेरै राम्रो प्रगति ग¥यो । साक्षरता दर करीब ७० प्रतिशत पुगेको छ भने बाल मृत्युदर प्रति हजारमा ४० भन्दा कम छ । विज्ञहरुका अनुसार नेपालको हालको अवस्था ठ्याक्कै ‘स्प्रिङ बोर्ड’ जस्तै छ, मात्रै कति माथिसम्म उफ्रिने भन्ने मात्र निर्णय गर्न बाँकी छ ।
राजनीतिक स्थिरता
दशकौं पछि मुलुक राजनीतिक स्थिरतामा प्रवेश गरेको छ । गत मंसिरमा दुई चरणमा आयोजना गरिएको संघीय तथा प्रान्तीय संसद सदस्य निर्वाचनमा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओबादी केन्द्र)को गठबन्धनले बहुमत ल्याएको छ । त्यसैले वीचमा कुनै ठूलो राजनीतिक उथलपुथल भएन भने आगामी पाँच वर्ष यही गठबन्धनले सरकारको नेतृत्व गर्ने छ । राजनीतिक स्थिरताले समाजिक, राजनीतिक र व्यवसायिक क्षेत्रमा ठूलो आशा जगाएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणा भन्नुहुन्छ, ‘पटक पटक हुने सरकार परिवर्तनले नीतिगत तहमा पनि स्थिरता हुन सकेको थिएन जसका कारण कतिपय स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरु नेपालमा लगानी गर्न हच्किएका थिए । तर, अब स्थिरतासँगै मुलुकले थप लगानी प्राप्त गर्न सक्ने संभावना बढेको छ ।’
आमजनताको दृष्टिबाट हेर्दा राजनीतिक अस्थिरताले दैनिक जीवनमा ज्यादै ठूलो असर पारेको देखिंदैन । तर, देशमा लगानीको वातावरण बनाउने, अन्तरराष्ट्रिय समुदायसँग सहकार्य गर्ने लगायत विकासनिर्माण जस्ता धेरै क्षेत्रमा अस्थितरताले प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको हुन्छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले केही वर्ष अघि गरेको व्यावसायिक मनोबल सूचक अध्ययनले नेपालमा लगानीको वातावरण विग्रनुमा राजनीतिक अस्थिरता प्रमुख कारक रहेको निश्कर्ष निकालेको थियो ।
केही महिनादेखि वर्षको अन्तरालमा सरकार परिवर्तन हुँदा फेरिएर आउने मन्त्री तथा राजनीतिक नेतृत्वलाई सम्बन्धित क्षेत्रबारे बुझ्नै केही समय लाग्ने अनि बुझिसकेर केही गर्न खोज्दाखोज्दै पद खुस्किने समस्याले नेपालमा अपेक्षित विकास हुन नसकेको हो । ट्रान्सपरेन्सी इण्टरनेशनललगायत संस्थाको अधययनले पनि राजनीतिक छिटोछिटो सरकार परिवर्तन हुँदा भ्रष्टाचार झनझन मौलाएको र न्यायपालिकामा पनि भ्रष्टिकरण बढेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिरहेका छन् ।
‘सरकारका धेरै निकायमा बेथिति मौलाउँदै गएको रहेछ । चरम राजनीति र गुटबन्दी अनि जवाफदेहिताको अभावले कार्यकुशलतामा ह्रास आएको छ । तर, राजनीतिक स्थिरतासँगै ती समस्या सम्बोधन भइ सेवा प्रवाह अझ राम्रो र प्रभावकारी हुँदै जाने छ,’ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी भन्नुहुन्छ । अबको सरकारको लक्ष्य नै सामाजिक तथा पूर्वाधार विकास र अर्थिक वृद्धि रहेको र आगामी एक वर्षमै जनताले अनुभुत हुने खालको परिवर्तन हुने उहाँको दाबी छ ।
राजनीतिक स्थितरको अको पाटोमा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु छन् जो अहिले दिनरात आफ्नो गाउँ, नगर वा प्रदेशलाई कसरी विकासको पथमा अगाडि बढाउने भन्नेमा चिन्तित छन् । आफ्नो सरकार चलाउनका लागि आर्थिक स्रोतसाधन खोज्नु पर्ने, विकासका योजना बनाउनु पर्ने, बजेट तर्जुमा गर्नु पर्ने अनि अन्य स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग समन्वय गर्नु पर्ने भएकाले स्थानीय सरकार ज्यादै सक्रिय र गतिशील हुनुपर्ने अवस्था छ ।
स्थानीय विकासको पहिचान र सम्बन्धित ठाउँका गुनासा त्यहीँ नै समाधान हुने नयाँ संवैधानिक व्यवस्थाले विकासका कार्य तथा सामाजिक सौहार्दतालाई प्रवद्र्धन गर्ने छ भने एकआपसको प्रतिस्पर्धाले समग्र देशकै विकासमा ठूलो योगदान पुग्ने छ । कर्णाली प्रदेशका सभासद जीवनबहादुर शाहीका अनुसार अब कर्णाली पहिलेको जस्तै पिछडिएको तथा अविकसित रहने छैन । त्यसको विकासका लागि स्थानीय तहमा प्रयास जारी रहने छ भने केन्द्रीय सरकारसँग थप साधानस्रोतका लागि निरन्तर दवाव दिइने छ । जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाकी मेयर कान्तिका सेजुवालले आफ्नो नगरपालिकामा लगानी आकर्षित गर्नका लागि विशेष योजना नै बनाएको केही समय अघि बताउनु भएको थियो । अन्य प्रदेश तथा स्थानीय तहमा यस्तै प्रकारको विकासे हुटहुटी देखिएको छ ।
आर्थिक वृद्धि
भुकम्प र नाकाबन्दीले थिलथिलो पारेको अर्थतन्त्रले गति लिएको छ । भुकम्पपछिको आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा आर्थिक वृद्धिदर करीबकरीब शून्यमा रहेको थियो । तर, त्यसपछिको वर्ष पुननिर्माणले लिएको गति तथा धान उत्पादनमा आएको सुधारका कारण आर्थिक वृद्धि झण्डै ७ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । यो वृद्धिदर दुई दशककै अर्थात आव २०५०÷५१ यताकै सबैभन्दा बढी हो । आव २०७३÷७४ मा समग्र आर्थिक वृद्धिदर मात्र होइन कृषि, उद्योग तथा सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर पनि दशकपछिकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ । गत वर्षको आर्थिक वृद्धिदरको आधारमा नेपाल विश्वकै तेस्रो तिब्र गतिको अर्थतन्त्र बनेको छ, उदीयमान शक्ति छिमेकी मुलुक भारतलाई समेत पछि पार्दै ।
अर्थ मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको गत आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणका अनुसार अर्थतन्त्रको आकारमा सेवा क्षेत्रको अंश बढ्ने र कृषिको अंश बढ्ने भइ अर्थतन्त्रको संरचनामा परिवर्तन भइरहेको छ । यसरी सेवा क्षेत्रको आकार बढ्दा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक असर पर्छ । कृषि नेपालमा अनौपचारिक क्षेत्र भएकाले यसबाट हुने उत्पादन तथा आम्दानीबाट उचित राजश्व संकलन हुन सकेको छैन भने जनसंख्याको दुईतिहाई भन्दा बढी जनसंख्या संलग्न भए पनि कृषिको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडपी)मा योगदान २९.३७ प्रतिशत रहेको छ । मुलुकले अपेक्षित आर्थिक प्रगति हासिल गर्नका लागि पनि सेवा तथा उद्योग क्षेत्रको तिब्र विकास आवश्यक छ । यसले औपचारिक अर्थतन्त्रलाई बढावा दिई राजश्व संकलनमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्ने छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा पनि मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशतभन्दा बढी रहने अनुमान सरकारले गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा पनि सो वृद्धिदर हासिल गर्नका लागि सकेसम्म बढी बजेट कार्यान्वयन गर्ने, लगानीको वातावरण बनाउने तथा राजश्व संकलनका लागि नयाँ र प्रभावकारी उपाय अबलम्बन गर्ने बताउनु हुन्छ । उहाँका अनुसार सरकारको लक्ष्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहन गरी थप विदेशी लगानी आकर्षण गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने रहेको छ ।
पछिल्लो दशकको आर्थिक वृद्धिदर
आ. व. आर्थिक वृद्धिदर % कृषिक्षेत्र वृद्धिदर % उद्योगक्षेत्र वृद्धिदर % सेवाक्षेत्र वृद्धिदर %
२०६४÷६५ ५.८० ५.८२ १.६४ ७.३५
२०६५÷६६ ३.९ २.९९ –०.६३ ६.०
२०६६÷६७ ४.२६ २.०१ ४.०५ ५.८३
२०६७÷६८ ३.८५ ४.४८ ४.४ ३.४२
२०६८÷६९ ४.६१ ४.६३ २.९५ ५.०१
२०६९÷७० ३.७६ १.११ २.६९ ५.७३
२०७०÷७१ ५.७२ ४.६४ ६.९२ ६.२२
२०७१÷७२ २.९७ १.१२ १.४२ ४.६३
२०७२÷७३ ०.०१ –०.०१ –६.४५ २.०
२०७३÷७४ ६.९४ ५.३२ १०.९७ ६.९
स्रोतः केन्द्रीय तथ्यांक विभाग
जलविद्युत
जलस्रोतमा विश्वकै दोस्रो धनी मुलुक भएर पनि वर्षौंसम्म नेपालीहरु लेडसेडिङ भोग्न बाध्य भए । दिनको १६ देखि १८ घण्टासम्म हुने लोडसेडिङले आमजनता, विद्यार्थीलाई त पिरल्यो नै, सबैभन्दा बढी प्रताडित भए उद्यमी व्यवसायी । विद्युत अभावका कारण ऊर्जाको वैकल्पिक स्रोत व्यवस्थापनमा ठूलो धनराशी खर्चिनु पर्दा उद्यमी व्यवसायीको लागत बढेर गयो भने । नेपालले विभिन्न स्रोतबाट आर्जन गरेको विदेशी मुद्राको ठूलो हिस्सा पेट्रोलियम आयातमा खर्चिनु प¥यो । इन्धनका लागि भारतमाथि अति भर पर्नुको दुष्परिणाम नाकाबन्दीमा देखियो । त्यसैले पनि अब नेपालले चाँडो भन्दा चाँडो विद्युत विकास गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको व्यवसायीहरु बताउँछन् । राजनीतिक अस्थिरतापछि आर्थिक तथा औद्योगिक विकासको सबैभन्दा ठूलो बाधक विद्युत अभाव भएको उनीहरुको भनाइ छ ।
अझै पनि उद्योग क्षेत्रले दैनिक ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भोगिरहेको छ । उद्योग वाणिज्य महासंघका अनुसार यसले उद्योगको उत्पादन क्षमतामा प्रत्यक्ष असर पारेको छ । तर, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ भन्नुहुन्छ, अब छिटै नै उद्योग क्षेत्रमा पनि चौविसै घण्टा विद्युत आपूर्ति हुनेछ ।
घिसिङका अनुसार आगामी पाँच वर्षभित्रमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र यसअन्तर्गतका सहायक कम्पनीहरुले ९८० मेगावाट विजुली उत्पादन गर्नेछन् भने निजीक्षेत्रका स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुले १२९९ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्नेछन् । यसरी आव २०७८/७९ सम्ममा नेपालमा २,३०९ मेवा बिजुली थप उत्पादन भई कुल जडित क्षमता ३,२०० मेवा पुग्नेछ । हाल नेपालमा विद्युतको माग १,५०० मेवा रहेको छ । त्यसमा वार्षिक १० प्रतिशत माग वृद्धिको हिसाव गर्ने हो भने पनि अबको पाँच वर्षमा नेपालले आफूलाइ पुगेर निर्यात गर्न पुग्ने बिजुली उत्पादन गर्नेछ । यसबाहेक प्राधिकरणले कुल ९९४५ मेवा क्षमताका १९ जलविद्युत परियोजनाको योजना बनाएको छ ।
यसका साथै, नेपालले चीनको सहयोगमा रसुवागढीबाट गल्छी, पोखरा हुँदै लुम्बिनी पुग्ने विद्युतीय रेलको परियोजना पनि अगाडि बढाएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले साझा यातायातसँगको सहकार्यमा विद्युतीय वस भित्र्याउँदै छ भने इलेक्ट्रिक कार तथा स्कुटरको आकर्षण पनि दिन परदिन बढी रहेको छ । पर्याप्त विजुली उत्पादन हुने हो भने नेपालले पेट्रोल, डिजल तथा खाना पकाउने ग्यासको खपत घटाएर विदेशी मुद्रा बचाउन सक्छ भने विद्युत निर्यात गरेर थप विदेशी रकमको जोहो गर्न सक्छ र त्यो दिन छिट्टै आउँदैछ ।
निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजना
आयोजना जडित क्षमता
(मेवा) उत्पादन शुरु
कुलेखानी तेस्रो १४ २०७४/७५
त्रिशुली थ्री ए ६० २०७७/७८
राहुघाट ४० २०७८/७९
माथिल्लो तामाकोशी ४५६ २०७५/७६
तनहुँ १४० २०७८/७९
माथिल्लो साञ्जेन १४.५ २०७५/७६
साञ्जेन ४२.५ २०७६/७७
मध्य भोटेकोशी १०२ २०७६/७७
रसुवागढी १११ २०७६/७७
जम्मा (विद्युत प्राधिकरण र सहायक कम्पनी) ९८०.३
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक (९२ आयोजना) १२९८.७
कुल जम्मा २३०९.०
स्रोत : नेपाल विद्युत प्राधिकरण
पूर्वाधार
पूर्वाधार विकास राष्ट्रिय पूँजी निर्माणका लागि ज्यादै महत्वपूर्ण विषय हो । सडक, जलविद्युत, शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचनाप्रविधिलगायत धेरै क्षेत्रमा पूर्वाधारको कमी छ । तर, मुलुकले त्यस्ता पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक पूँजीको कमी भोग्दै आइरहेको छ । सन् २०३० सम्ममा पूरा गर्नुपर्ने दीगो विकास लक्ष्यका लागि नेपालले वर्षेनी १७ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नु पर्ने अवस्था छ जवकि देशको बजेटमा विकास बजेटको हिस्सा औसतमा २१ प्रतिशत छ भने त्यस्तो बजेटको पनि करीब ७२ प्रतिशत मात्र खर्च हुने गरेको छ ।
तर, गएका वर्षहरुमा मुलुुकले सडक विकासमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको छ । गत वर्षसम्मको तथ्यांकअनुसार कुल राष्ट्रिय सडक सञ्जाल २९ हजार १ सय ५७ किलोमिटर पुगेको छ जसमा कालोपत्रेको हिस्सा ४२.२ प्रतिशत छ । साथै मुलुकभर ५७ हजार ६ सय ३२ किमि स्थानीय सडक पनि निर्माण भएको छ । सडक पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार हो किनकि यसले अरु धेरै प्रकारका विकास तथा आर्थिक गतिविधिलाई प्रोत्साहन र प्रवद्र्धन गर्छ । सडक सञ्जाल पुगेका स्थानमा बजारको विकास भइ स्थानीय उत्पादनको विक्री बढ्ने, नयाँ उद्योग व्यवसाय स्थापना हुने र रोजगारी सिर्जना हुने भई स्थानीय र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुग्छ । शहरी क्षेत्रमा ठूलो जनसंख्या एकै ठाउँमा बस्ने हुँदा शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सेवा तथा सुविधाहरु उपलब्ध गराउन सरकारलाई सहयोग पुग्छ ।
काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाक, केरुङ–गल्छी राजमार्ग, पूर्वपश्चिम रेलवे, विभिन्न पाँच नाकामा सीमापार रेलमार्ग जस्ता परियोजना केही वर्षमै बन्दैछन् । यसले आन्तरिक तथा क्षेत्रीयस्तरमा नेपालको पहुँच बढाउने छ । केरुङ जोड्ने सडक निर्माण हुनासाथ नेपालले चिनतर्फबाट पनि समुद्रसम्म पुग्ने बाटो पाउने छ ।
सरकारी तथा निजीक्षेत्रबाट स्थापना भएका विश्वविद्यालय, मेडिकल कलेज, अस्पतालको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । जटिलभन्दा जटिल रोगको उपचार स्वदेशमै हुन्छ भने आधुनिक तथा प्राविधिक विषयको अध्ययनका लागि विदेशिनु पर्ने बाध्यता पनि अन्त्य भएको छ । सूचनाप्रविधिमा पनि क्रान्तिकारी परिवर्तनत आएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार टेलिफोन ग्राहकको संख्या ३ करोड ४५ लाख भन्दा माथि पुगेको छ जुन जनसंख्याको १३० प्रतिशत हो । मुलुकमा पूर्वपश्चिम र उत्तर दक्षिण फाइबर अप्टिक्सको सञ्जाल निर्माण भएको छ भने हालै मात्र नेपाल र चीन सो सञ्जालमार्फत एक अर्कामा जोडिएका छन् । हालसम्म नेपालले भारततर्फ मात्रै इण्टरनेटमा जोडिएको थियो ।
विदेशी लगानी
राजनीतिक स्थिरतासँगै सिर्जना भएको नीतिगत स्थिरताले लगानीको वातावरण सुनिश्चित गरेको निजीक्षेत्रको भनाइ छ । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले पनि पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा निजी लगानी आकर्षित गर्नका लागि सरकारले विशेष पहल गर्ने बताउनु भएको छ । जलविद्युतमा ठूलो मात्रमा विदेशी लगानी भित्रिएको छ भने पर्यटन तथा म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रमा पनि विदेशी लगानी बढ्दो क्रममा छ । होङसी शिभम सिमेण्ट, मेरिओट होटल, माथिल्लो मस्याङ्दी जलविद्युत आयोजता त्यसका केही उदाहरण मात्र हुन् । राष्ट्र बैंकमा करीब डेढ खर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी स्वीकृतिको पर्खाइमा रहेको गभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपाल बताउनु हुन्छ ।
सन् २०१४ मा जम्मा ३२ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा आएको विदेशी लगानी सन् २०१७ मा बढेर १ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । हालै आएको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी ऐनले प्रत्यक्ष विदेशी लगानी सहज बनाउन थुप्रै व्यवस्था गरेको छ । ठूला विदेशी लगानीकर्तालाई सहयोग गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा लगानी बोर्ड गठन गरिएको छ । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका धेरै सेवाहरु अनलाईन बनाइएको छ । यस्ता व्यवस्थाले लगानी आकर्षित गर्नेमा उल्लेख्य भूमिका खेल्ने सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
रोजगारी
यसरी पूर्वाधार विकास, उद्योग तथा कलकारखानाको स्थापना तथा सेवा क्षेत्रको विस्तार हुँदा मुलुकमै प्रशस्त रोजगारी सिर्जना हुन्छ जसले नेपाली युवालाई अनेक हण्डर र ठक्कर खाँदै विदेशिनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्छ । कोही विदेश जान चाहेमा आवश्यक सीप सिकेर दक्षता हासिल गरेर जान सक्छन् । त्यसो हुन सकेमा उनीहरुले गर्ने आय पनि धेरै हुन्छ भने विदेशमा नेपाली कामदारको प्रतिष्ठा पनि बढेर जान्छ । अर्कोतर्फ स्वदेशमा लगानी तथा व्यवसायको वातावरण राम्रो भएमा विदेशिएका युवा फर्केर स्वरोजगार बन्न तथा पेशा व्यवसायमा संलग्न हुन सक्छन् ।
गएको दुई दशकमा विदेशिएका युवाकै कारण यहाँको शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ । आम्दानी र चेतनामा भएको वृद्धिले धेरै बाबुआमाले आफ्ना सन्तानलाई राम्रो शिक्षादिक्षा दिएका छन् । रेमिट्यान्सले व्यक्तिगत, व्यावसायिक, पारिवारिक तथा सामाजिक सबै क्षेत्रको सकारात्मक विकासमा योगदान दिएको छ । यसरी विदेशिएका युवालाई स्वदेशमै केही गर्नका लागि प्रोत्साहित गर्न सरकार तथा निजीक्षेत्रले ठोसरुपमा पहल गर्नु जरुरी छ । खासगरी युवाका लागि विनाधितो परियोजनामा आधारित ऋण दिने व्यवस्था हुन सकेमा त्यसले नवउद्यमीहरुलाई प्रोत्साहित गर्न सक्छ ।
दशकौंको राजनीतिक अस्थिरता । जहानियाँ राणा शासन, पञ्चायत, बहुदल, प्रत्यक्ष राजतन्त्र अनि गणतन्त्र । अनेकथरी शासन व्यवस्थाको परीक्षण । दश वर्षे जनयुद्द अनि हजारौं नेपालीको बलिदान । राजनीतिक बेइमानी, आर्थिक परनिर्भरता अनि गरीबी र अविकास । झण्डै एक चौथाई युवा विदेश ।
ठीक त्यही बेला विनासकारी महाभुकम्प अनि भारतीय नकाबन्दी ।
गएको एक शताब्दीको नेपालको इतिहास पल्टाउने हो भने थोरै आशा अनि धेरै निराशा भेटिन्छ । सन् १९६० देखि ८० को दशकमा संसारका धेरै मुलुकहरु विकास, अर्थिक संवृद्धि र समानताको दिशामा अभुतपूर्व फड्को मारिरहंदा नेपालीहरु आफ्नो राजनीतिक हकअधिकारकै लागि लडिरहेका थिए । त्यो समयमा सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधारलगायतमा अरु देशले गजबको प्रगति गरे, नेपाल पछाडि छोडियो । औद्योगिकीकरणमा पनि उल्लेख्य प्रगति हुन सकेन । विभिन्न मित्र राष्ट्रहरुले निर्माण गरिदिएका विकासका पूर्वाधार र उद्योग तथा कलकारखानाको संरक्षण गर्न नसक्दा स्थिति झनझन विग्रियो ।
स्थिति कतिसम्म नाजुक बन्यो भने भने भृकुटी कागज उद्योग, हिमाल सिमेण्ट, हेटौंडा कपडा कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, वीरगञ्ज सुगर मिल, लुम्बिनी चिनी कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखाना जस्ता मुलुकका ठूला उद्योग तथा कलकारखानाहरु बन्द भए । कतिपयको अस्तित्व नै सकियो । स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना हुन नसक्दा धेरै युवाहरु विदेशिन वाध्य भए । गएको दुई दशकमा बनेका करीब डेढ दर्जन सरकारको प्राथमिकता प¥यो विदेशी रोजगारी । वैदेशिक रोजगारीको आगोमा घिउ थप्ने काम ग¥यो जनयुद्धले ।
राजनीतिक स्थिरता
दशकौं पछि मुलुक राजनीतिक स्थिरतामा प्रवेश गरेको छ । गत मंसिरमा दुई चरणमा आयोजना गरिएको संघीय तथा प्रान्तीय संसद सदस्य निर्वाचनमा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओबादी केन्द्र)को गठबन्धनले बहुमत ल्याएको छ । त्यसैले वीचमा कुनै ठूलो राजनीतिक उथलपुथल भएन भने आगामी पाँच वर्ष यही गठबन्धनले सरकारको नेतृत्व गर्ने छ । राजनीतिक स्थिरताले समाजिक, राजनीतिक र व्यवसायिक क्षेत्रमा ठूलो आशा जगाएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणा भन्नुहुन्छ, ‘पटक पटक हुने सरकार परिवर्तनले नीतिगत तहमा पनि स्थिरता हुन सकेको थिएन जसका कारण कतिपय स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरु नेपालमा लगानी गर्न हच्किएका थिए । तर, अब स्थिरतासँगै मुलुकले थप लगानी प्राप्त गर्न सक्ने संभावना बढेको छ ।’
आमजनताको दृष्टिबाट हेर्दा राजनीतिक अस्थिरताले दैनिक जीवनमा ज्यादै ठूलो असर पारेको देखिंदैन । तर, देशमा लगानीको वातावरण बनाउने, अन्तरराष्ट्रिय समुदायसँग सहकार्य गर्ने लगायत विकासनिर्माण जस्ता धेरै क्षेत्रमा अस्थितरताले प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको हुन्छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले केही वर्ष अघि गरेको व्यावसायिक मनोबल सूचक अध्ययनले नेपालमा लगानीको वातावरण विग्रनुमा राजनीतिक अस्थिरता प्रमुख कारक रहेको निश्कर्ष निकालेको थियो ।
केही महिनादेखि वर्षको अन्तरालमा सरकार परिवर्तन हुँदा फेरिएर आउने मन्त्री तथा राजनीतिक नेतृत्वलाई सम्बन्धित क्षेत्रबारे बुझ्नै केही समय लाग्ने अनि बुझिसकेर केही गर्न खोज्दाखोज्दै पद खुस्किने समस्याले नेपालमा अपेक्षित विकास हुन नसकेको हो । ट्रान्सपरेन्सी इण्टरनेशनललगायत संस्थाको अधययनले पनि राजनीतिक छिटोछिटो सरकार परिवर्तन हुँदा भ्रष्टाचार झनझन मौलाएको र न्यायपालिकामा पनि भ्रष्टिकरण बढेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिरहेका छन् ।
‘सरकारका धेरै निकायमा बेथिति मौलाउँदै गएको रहेछ । चरम राजनीति र गुटबन्दी अनि जवाफदेहिताको अभावले कार्यकुशलतामा ह्रास आएको छ । तर, राजनीतिक स्थिरतासँगै ती समस्या सम्बोधन भइ सेवा प्रवाह अझ राम्रो र प्रभावकारी हुँदै जाने छ,’ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी भन्नुहुन्छ । अबको सरकारको लक्ष्य नै सामाजिक तथा पूर्वाधार विकास र अर्थिक वृद्धि रहेको र आगामी एक वर्षमै जनताले अनुभुत हुने खालको परिवर्तन हुने उहाँको दाबी छ ।
राजनीतिक स्थितरको अको पाटोमा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु छन् जो अहिले दिनरात आफ्नो गाउँ, नगर वा प्रदेशलाई कसरी विकासको पथमा अगाडि बढाउने भन्नेमा चिन्तित छन् । आफ्नो सरकार चलाउनका लागि आर्थिक स्रोतसाधन खोज्नु पर्ने, विकासका योजना बनाउनु पर्ने, बजेट तर्जुमा गर्नु पर्ने अनि अन्य स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग समन्वय गर्नु पर्ने भएकाले स्थानीय सरकार ज्यादै सक्रिय र गतिशील हुनुपर्ने अवस्था छ ।
स्थानीय विकासको पहिचान र सम्बन्धित ठाउँका गुनासा त्यहीँ नै समाधान हुने नयाँ संवैधानिक व्यवस्थाले विकासका कार्य तथा सामाजिक सौहार्दतालाई प्रवद्र्धन गर्ने छ भने एकआपसको प्रतिस्पर्धाले समग्र देशकै विकासमा ठूलो योगदान पुग्ने छ । कर्णाली प्रदेशका सभासद जीवनबहादुर शाहीका अनुसार अब कर्णाली पहिलेको जस्तै पिछडिएको तथा अविकसित रहने छैन । त्यसको विकासका लागि स्थानीय तहमा प्रयास जारी रहने छ भने केन्द्रीय सरकारसँग थप साधानस्रोतका लागि निरन्तर दवाव दिइने छ । जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाकी मेयर कान्तिका सेजुवालले आफ्नो नगरपालिकामा लगानी आकर्षित गर्नका लागि विशेष योजना नै बनाएको केही समय अघि बताउनु भएको थियो । अन्य प्रदेश तथा स्थानीय तहमा यस्तै प्रकारको विकासे हुटहुटी देखिएको छ ।
आर्थिक वृद्धि
भुकम्प र नाकाबन्दीले थिलथिलो पारेको अर्थतन्त्रले गति लिएको छ । भुकम्पपछिको आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा आर्थिक वृद्धिदर करीबकरीब शून्यमा रहेको थियो । तर, त्यसपछिको वर्ष पुननिर्माणले लिएको गति तथा धान उत्पादनमा आएको सुधारका कारण आर्थिक वृद्धि झण्डै ७ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । यो वृद्धिदर दुई दशककै अर्थात आव २०५०÷५१ यताकै सबैभन्दा बढी हो । आव २०७३÷७४ मा समग्र आर्थिक वृद्धिदर मात्र होइन कृषि, उद्योग तथा सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर पनि दशकपछिकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ । गत वर्षको आर्थिक वृद्धिदरको आधारमा नेपाल विश्वकै तेस्रो तिब्र गतिको अर्थतन्त्र बनेको छ, उदीयमान शक्ति छिमेकी मुलुक भारतलाई समेत पछि पार्दै ।
अर्थ मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको गत आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणका अनुसार अर्थतन्त्रको आकारमा सेवा क्षेत्रको अंश बढ्ने र कृषिको अंश बढ्ने भइ अर्थतन्त्रको संरचनामा परिवर्तन भइरहेको छ । यसरी सेवा क्षेत्रको आकार बढ्दा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक असर पर्छ । कृषि नेपालमा अनौपचारिक क्षेत्र भएकाले यसबाट हुने उत्पादन तथा आम्दानीबाट उचित राजश्व संकलन हुन सकेको छैन भने जनसंख्याको दुईतिहाई भन्दा बढी जनसंख्या संलग्न भए पनि कृषिको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडपी)मा योगदान २९.३७ प्रतिशत रहेको छ । मुलुकले अपेक्षित आर्थिक प्रगति हासिल गर्नका लागि पनि सेवा तथा उद्योग क्षेत्रको तिब्र विकास आवश्यक छ । यसले औपचारिक अर्थतन्त्रलाई बढावा दिई राजश्व संकलनमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्ने छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा पनि मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशतभन्दा बढी रहने अनुमान सरकारले गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा पनि सो वृद्धिदर हासिल गर्नका लागि सकेसम्म बढी बजेट कार्यान्वयन गर्ने, लगानीको वातावरण बनाउने तथा राजश्व संकलनका लागि नयाँ र प्रभावकारी उपाय अबलम्बन गर्ने बताउनु हुन्छ । उहाँका अनुसार सरकारको लक्ष्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहन गरी थप विदेशी लगानी आकर्षण गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने रहेको छ ।
पछिल्लो दशकको आर्थिक वृद्धिदर
आ. व. आर्थिक वृद्धिदर % कृषिक्षेत्र वृद्धिदर % उद्योगक्षेत्र वृद्धिदर % सेवाक्षेत्र वृद्धिदर %
२०६४÷६५ ५.८० ५.८२ १.६४ ७.३५
२०६५÷६६ ३.९ २.९९ –०.६३ ६.०
२०६६÷६७ ४.२६ २.०१ ४.०५ ५.८३
२०६७÷६८ ३.८५ ४.४८ ४.४ ३.४२
२०६८÷६९ ४.६१ ४.६३ २.९५ ५.०१
२०६९÷७० ३.७६ १.११ २.६९ ५.७३
२०७०÷७१ ५.७२ ४.६४ ६.९२ ६.२२
२०७१÷७२ २.९७ १.१२ १.४२ ४.६३
२०७२÷७३ ०.०१ –०.०१ –६.४५ २.०
२०७३÷७४ ६.९४ ५.३२ १०.९७ ६.९
स्रोतः केन्द्रीय तथ्यांक विभाग
जलविद्युत
जलस्रोतमा विश्वकै दोस्रो धनी मुलुक भएर पनि वर्षौंसम्म नेपालीहरु लेडसेडिङ भोग्न बाध्य भए । दिनको १६ देखि १८ घण्टासम्म हुने लोडसेडिङले आमजनता, विद्यार्थीलाई त पिरल्यो नै, सबैभन्दा बढी प्रताडित भए उद्यमी व्यवसायी । विद्युत अभावका कारण ऊर्जाको वैकल्पिक स्रोत व्यवस्थापनमा ठूलो धनराशी खर्चिनु पर्दा उद्यमी व्यवसायीको लागत बढेर गयो भने । नेपालले विभिन्न स्रोतबाट आर्जन गरेको विदेशी मुद्राको ठूलो हिस्सा पेट्रोलियम आयातमा खर्चिनु प¥यो । इन्धनका लागि भारतमाथि अति भर पर्नुको दुष्परिणाम नाकाबन्दीमा देखियो । त्यसैले पनि अब नेपालले चाँडो भन्दा चाँडो विद्युत विकास गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको व्यवसायीहरु बताउँछन् । राजनीतिक अस्थिरतापछि आर्थिक तथा औद्योगिक विकासको सबैभन्दा ठूलो बाधक विद्युत अभाव भएको उनीहरुको भनाइ छ ।
अझै पनि उद्योग क्षेत्रले दैनिक ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भोगिरहेको छ । उद्योग वाणिज्य महासंघका अनुसार यसले उद्योगको उत्पादन क्षमतामा प्रत्यक्ष असर पारेको छ । तर, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ भन्नुहुन्छ, अब छिटै नै उद्योग क्षेत्रमा पनि चौविसै घण्टा विद्युत आपूर्ति हुनेछ ।
यसका साथै, नेपालले चीनको सहयोगमा रसुवागढीबाट गल्छी, पोखरा हुँदै लुम्बिनी पुग्ने विद्युतीय रेलको परियोजना पनि अगाडि बढाएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले साझा यातायातसँगको सहकार्यमा विद्युतीय वस भित्र्याउँदै छ भने इलेक्ट्रिक कार तथा स्कुटरको आकर्षण पनि दिन परदिन बढी रहेको छ । पर्याप्त विजुली उत्पादन हुने हो भने नेपालले पेट्रोल, डिजल तथा खाना पकाउने ग्यासको खपत घटाएर विदेशी मुद्रा बचाउन सक्छ भने विद्युत निर्यात गरेर थप विदेशी रकमको जोहो गर्न सक्छ र त्यो दिन छिट्टै आउँदैछ ।
निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजना
आयोजना जडित क्षमता
(मेवा) उत्पादन शुरु
कुलेखानी तेस्रो १४ २०७४/७५
त्रिशुली थ्री ए ६० २०७७/७८
राहुघाट ४० २०७८/७९
माथिल्लो तामाकोशी ४५६ २०७५/७६
तनहुँ १४० २०७८/७९
माथिल्लो साञ्जेन १४.५ २०७५/७६
साञ्जेन ४२.५ २०७६/७७
मध्य भोटेकोशी १०२ २०७६/७७
रसुवागढी १११ २०७६/७७
जम्मा (विद्युत प्राधिकरण र सहायक कम्पनी) ९८०.३
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक (९२ आयोजना) १२९८.७
कुल जम्मा २३०९.०
स्रोत : नेपाल विद्युत प्राधिकरण
पूर्वाधार
पूर्वाधार विकास राष्ट्रिय पूँजी निर्माणका लागि ज्यादै महत्वपूर्ण विषय हो । सडक, जलविद्युत, शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचनाप्रविधिलगायत धेरै क्षेत्रमा पूर्वाधारको कमी छ । तर, मुलुकले त्यस्ता पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक पूँजीको कमी भोग्दै आइरहेको छ । सन् २०३० सम्ममा पूरा गर्नुपर्ने दीगो विकास लक्ष्यका लागि नेपालले वर्षेनी १७ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नु पर्ने अवस्था छ जवकि देशको बजेटमा विकास बजेटको हिस्सा औसतमा २१ प्रतिशत छ भने त्यस्तो बजेटको पनि करीब ७२ प्रतिशत मात्र खर्च हुने गरेको छ ।
तर, गएका वर्षहरुमा मुलुुकले सडक विकासमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको छ । गत वर्षसम्मको तथ्यांकअनुसार कुल राष्ट्रिय सडक सञ्जाल २९ हजार १ सय ५७ किलोमिटर पुगेको छ जसमा कालोपत्रेको हिस्सा ४२.२ प्रतिशत छ । साथै मुलुकभर ५७ हजार ६ सय ३२ किमि स्थानीय सडक पनि निर्माण भएको छ । सडक पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार हो किनकि यसले अरु धेरै प्रकारका विकास तथा आर्थिक गतिविधिलाई प्रोत्साहन र प्रवद्र्धन गर्छ । सडक सञ्जाल पुगेका स्थानमा बजारको विकास भइ स्थानीय उत्पादनको विक्री बढ्ने, नयाँ उद्योग व्यवसाय स्थापना हुने र रोजगारी सिर्जना हुने भई स्थानीय र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुग्छ । शहरी क्षेत्रमा ठूलो जनसंख्या एकै ठाउँमा बस्ने हुँदा शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सेवा तथा सुविधाहरु उपलब्ध गराउन सरकारलाई सहयोग पुग्छ ।
काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाक, केरुङ–गल्छी राजमार्ग, पूर्वपश्चिम रेलवे, विभिन्न पाँच नाकामा सीमापार रेलमार्ग जस्ता परियोजना केही वर्षमै बन्दैछन् । यसले आन्तरिक तथा क्षेत्रीयस्तरमा नेपालको पहुँच बढाउने छ । केरुङ जोड्ने सडक निर्माण हुनासाथ नेपालले चिनतर्फबाट पनि समुद्रसम्म पुग्ने बाटो पाउने छ ।
सरकारी तथा निजीक्षेत्रबाट स्थापना भएका विश्वविद्यालय, मेडिकल कलेज, अस्पतालको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । जटिलभन्दा जटिल रोगको उपचार स्वदेशमै हुन्छ भने आधुनिक तथा प्राविधिक विषयको अध्ययनका लागि विदेशिनु पर्ने बाध्यता पनि अन्त्य भएको छ । सूचनाप्रविधिमा पनि क्रान्तिकारी परिवर्तनत आएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार टेलिफोन ग्राहकको संख्या ३ करोड ४५ लाख भन्दा माथि पुगेको छ जुन जनसंख्याको १३० प्रतिशत हो । मुलुकमा पूर्वपश्चिम र उत्तर दक्षिण फाइबर अप्टिक्सको सञ्जाल निर्माण भएको छ भने हालै मात्र नेपाल र चीन सो सञ्जालमार्फत एक अर्कामा जोडिएका छन् । हालसम्म नेपालले भारततर्फ मात्रै इण्टरनेटमा जोडिएको थियो ।
विदेशी लगानी
राजनीतिक स्थिरतासँगै सिर्जना भएको नीतिगत स्थिरताले लगानीको वातावरण सुनिश्चित गरेको निजीक्षेत्रको भनाइ छ । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले पनि पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा निजी लगानी आकर्षित गर्नका लागि सरकारले विशेष पहल गर्ने बताउनु भएको छ । जलविद्युतमा ठूलो मात्रमा विदेशी लगानी भित्रिएको छ भने पर्यटन तथा म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रमा पनि विदेशी लगानी बढ्दो क्रममा छ । होङसी शिभम सिमेण्ट, मेरिओट होटल, माथिल्लो मस्याङ्दी जलविद्युत आयोजता त्यसका केही उदाहरण मात्र हुन् । राष्ट्र बैंकमा करीब डेढ खर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी स्वीकृतिको पर्खाइमा रहेको गभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपाल बताउनु हुन्छ ।
सन् २०१४ मा जम्मा ३२ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा आएको विदेशी लगानी सन् २०१७ मा बढेर १ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । हालै आएको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी ऐनले प्रत्यक्ष विदेशी लगानी सहज बनाउन थुप्रै व्यवस्था गरेको छ । ठूला विदेशी लगानीकर्तालाई सहयोग गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा लगानी बोर्ड गठन गरिएको छ । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका धेरै सेवाहरु अनलाईन बनाइएको छ । यस्ता व्यवस्थाले लगानी आकर्षित गर्नेमा उल्लेख्य भूमिका खेल्ने सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
रोजगारी
यसरी पूर्वाधार विकास, उद्योग तथा कलकारखानाको स्थापना तथा सेवा क्षेत्रको विस्तार हुँदा मुलुकमै प्रशस्त रोजगारी सिर्जना हुन्छ जसले नेपाली युवालाई अनेक हण्डर र ठक्कर खाँदै विदेशिनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्छ । कोही विदेश जान चाहेमा आवश्यक सीप सिकेर दक्षता हासिल गरेर जान सक्छन् । त्यसो हुन सकेमा उनीहरुले गर्ने आय पनि धेरै हुन्छ भने विदेशमा नेपाली कामदारको प्रतिष्ठा पनि बढेर जान्छ । अर्कोतर्फ स्वदेशमा लगानी तथा व्यवसायको वातावरण राम्रो भएमा विदेशिएका युवा फर्केर स्वरोजगार बन्न तथा पेशा व्यवसायमा संलग्न हुन सक्छन् ।
गएको दुई दशकमा विदेशिएका युवाकै कारण यहाँको शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ । आम्दानी र चेतनामा भएको वृद्धिले धेरै बाबुआमाले आफ्ना सन्तानलाई राम्रो शिक्षादिक्षा दिएका छन् । रेमिट्यान्सले व्यक्तिगत, व्यावसायिक, पारिवारिक तथा सामाजिक सबै क्षेत्रको सकारात्मक विकासमा योगदान दिएको छ । यसरी विदेशिएका युवालाई स्वदेशमै केही गर्नका लागि प्रोत्साहित गर्न सरकार तथा निजीक्षेत्रले ठोसरुपमा पहल गर्नु जरुरी छ । खासगरी युवाका लागि विनाधितो परियोजनामा आधारित ऋण दिने व्यवस्था हुन सकेमा त्यसले नवउद्यमीहरुलाई प्रोत्साहित गर्न सक्छ ।
Published in Yubamanch Monthly युवामञ्च मासिक Baisakh, 2075.
No comments:
Post a Comment