प्रतिस्पर्धी विज्ञापन नीति

विज्ञापन आमसञ्चारका आयाममध्ये एक हो, जुन विज्ञापनदाताले पैसा तिरेर आफूले चाहेजस्तो शैली र स्वरूपमा प्रकाशन गर्छ । आफ्ना उत्पादन, व्यवसाय तथा विचारको प्रवद्र्धन तथा प्रचार–प्रसारका लागि कम्पनी, संस्था तथा राजनीतिक दललगायतले आमसञ्चार तथा अन्य वैकल्पिक माध्यममा विज्ञापन गर्छन् । पैसा खर्चेर गरिने भएकाले विज्ञापन मिडियालाई बाँडिदैन, लक्षित वर्गसम्म पुग्ने एकाध वा केही प्रभावकारी माध्यम छानेर दिइन्छ । तर, नेपालमा विज्ञापन उचित मिडिया व्यवस्थापन नीतिविना चल्दै आएको छ । कुनै सञ्चारमाध्यम ठूलो भएको वा कुनै दलको पक्षधर भएको, आफ्नोबारेमा सकारात्मक सामग्री दिएको वा आफ्नो चिनजानको भएकोजस्ता आधारमा विज्ञापन लिनेदिने हुँदै आएको छ ।

झुटको पुलिन्दा
सञ्चारमाध्यमको वितरण तथा विस्तारको तथ्याङ्क विज्ञापन व्यवसायका लागि आधारभूत आवश्यकता हो । तर, नेपालमा अखबारको वितरण तथा रिडरसिप र टेलिभिजनको टीआरपी (टेलिभिजन रेटिङ प्वाइन्ट)को तथ्याङ्क नै छैन । यहाँ निष्पक्ष तथा वैज्ञानिक अडिट व्युरो अफ सर्कुलेसन (एबीसी) तथा विद्युतीय मिडिया रेटिङ एजेन्सी छैन । सूचना विभागले अखबार र म्यागेजिनसँगै वितरण हुने प्रतिको सङ्ख्या माग्छ तर कसैले पनि सही तथ्याङ्क दिँदैनन् । एक हजारप्रति म्यागेजिन छाप्नेले २५ हजार र ५ हजार दैनिक पत्रिका छाप्नेले ६० हजारदेखि १ लाख भन्नु सामान्य हो । सूचना विभागले त्यसैका आधारमा पत्रिकाको वर्गीकरण गरेर विज्ञापनको पनि आकार र प्रकार तोकिदिन्छ ।
यसले विज्ञापनदाता र विज्ञापन एजेन्सी दुवैलाई झुक्याएको छ । कुनै पनि विज्ञापनदाताले सबैभन्दा धेरै पाठक÷श्रोता÷दर्शकसम्म पुग्ने सञ्चारमाध्यममार्फत विज्ञापन गर्न चाहन्छ । केहीले बजारअनुसार क्षेत्रीय वा स्थानीय सञ्चारमाध्यम पनि रोज्छन् तर स्थानीय तहमा कुन सञ्चारमाध्यम ठूलो हो र उपयुक्त हो भन्ने निर्णय अनुमानकै आधारमा लिनुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले विज्ञापन प्रतिस्पर्धी मिडियालाई टेण्डर आह्वान गरेर दिनुपर्छ । न्यूनतम कति हजारप्रति छापिने पत्रिका, कति लाख दर्शक श्रोता भएको रेडियो टीभी र तिनका कार्यक्रम वा कति हिट पाउने अनलाइन पोर्टललाई विज्ञापन दिने भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमै नीतिमा लेखिनुपर्छ ।
यसले सरकार तथा निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने विज्ञापन सही लक्षित वर्गसम्म पुग्न सहयोग गर्छ नै, मिडियाको शुद्धीकरणमा ठूलो योगदान गर्छ । खासमा विज्ञापन लगानी हो, खर्च होइन । र, लगानी भनेको अपेक्षित प्रतिफलको अपेक्षा राखेर गरिन्छ । कुनै पनि निजी कम्पनी वा सरकारी निकायले मिडिया जोगाइदिने ठेक्का लिएको छैन र लिनुहुँदैन पनि । तर, यो कुरा गर्नु भनेको विज्ञापनदाता तथा विज्ञापन एजेन्सीका लागि बाघको सवारी हो । त्यसैको प्रभावका कारण एबीसीको माग कहिलेकाहीँ र मधुरो रूपमा मात्रै उठ्ने गरेको छ ।

विज्ञापनबाट कल्याण
लोक कल्याणकारी विज्ञापनका लागि सरकारले दिने पैसा जनताको हो र त्यसको सदुपयोग हुनुपर्छ । कसैले नपढ्ने, नहेर्ने र नसुन्ने मिडियालाई समानुपातिक विज्ञापनको नाममा त्यो रकम बाँड्नु पैसाको दुरुपयोग हो नै, जनताको अपमान पनि हो । यसले प्रेस स्वतन्त्रतालाई बलियो बनाएको छैन, न समाजलाई आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक रूपमा असल बनाउनुमा कुनै देन गरेको छ ।
अरू क्षेत्रका निजी कम्पनी जोगाउन राज्यले यसरी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा नगद बाँडेको छैन भने सोही प्रकृतिका सञ्चार खासगरी समाचारमूलक उद्योगलाई विशेष रूपमा हेर्नुपर्ने कुनै खास अर्थ छैन । मिडियालाई हुर्किनका लागि चाहिने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको हक हो, जुन संविधानमै प्रत्याभूत गरिएको छ भने सूचनाको हक कार्यान्वयनमा सघाउन विशेष आयोगसमेत गठन गरिएको छ ।
सञ्चार उद्योगलाई पैसा बाँडेर जोगाउने दायित्व राज्यको होइन । यहाँ सूचना नागरिकको हक, सूचनामा विविधता, साँस्कृतिक उन्नयनजस्ता बहानाबाजी गरेर सरकारबाट लिइने नगदको बचाउ गरिएको छ । सञ्चार उद्योगलाई संविधानमा गरिएको विशेष व्यवस्थाबाहेकको व्यवहार अन्य उद्योगलाई गरेजस्तै गर्दा हुन्छ । यसो भन्दै गर्दा पछाडि परेका समुदाय (वर्ग होइन), भाषा वा संस्कृतिको जगेर्ना गर्न स्थापना गरिएका विशेष सञ्चारमाध्यमलाई टेवा दिने कुराको विरोध गर्न खोजिएको होइन । राज्यले आमसञ्चार शिक्षालाई अझ उन्नत, प्रतिस्पर्धी र प्रायोगिक बनाउने, त्यस्तो शिक्षालाई निःशुल्क गर्ने र कार्यरत पत्रकारको क्षमता विकासमा लगानी गर्नेजस्ता क्षेत्रमा ध्यान दिनुपर्छ । त्यसो त अहिलेसम्मका सरकारले श्रमजीवी पत्रकारको हित हुने कुरामा खासै काम गर्न सकेका छैनन् । उदाहरणका लागि न्यूनतम पारिश्रमिकको कार्यान्वयन, पेसागत सुरक्षा तथा क्षमता विकासको काम, स्वास्थ्य तथा बीमाको व्यवस्थाजस्ता कतिपय विषय नीति तथा कानुनमै लेखिए पनि कार्यान्वयन भएका छैनन् । यस्ता विषयमा मिडिया मालिकका संस्थाले कुरै गर्दैनन् भने स्वयम् पत्रकारका संस्थाले पनि ओठेभक्तिमात्र देखाएका छन्, बुद्धिविलाशको वस्तु बनाएका छन् । पत्रकार महासङ्घ तथा पत्रकारका अन्य संस्थामा केही असल तथा सुधार चाहने व्यक्तिहरू छन् तर तिनीहरूको आवाज सधैँ अल्पमतमा परेको छ ।

पत्रकारले माग्ने विज्ञापन
पत्रकारको ‘ट्रेड युनियन’ पत्रकार महासङ्घले समेत सरकारले दिने विज्ञापनमा आँखा गाडेको लज्जास्पद दृश्य निरन्तर देख्न पाइन्छ । उदाहरणका लागि महासङ्घको केन्द्रीय कार्यालयबाटै समानुपातिक विज्ञापन लागू गर्न औपचारिक रूपमै माग गरिएको थियो भने महासङ्घको प्रदेश ५ ले डेढ वर्षअघि स्थानीय र साना लगानीका सञ्चारमाध्यमलाई संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्ने नाममा समानुपातिक विज्ञापन नीति लागू गर्नमात्र होइन, स्थानीय विज्ञापन स्थानीय मिडियालाई उपलब्ध गराउन माग गरेको थियो । विज्ञापन र सम्पादकीय सामग्रीमात्र होइन समाचार उत्पादक तथा प्रकाशक सञ्चार गृहमा ती दुईका शाखाबीच प्रस्ट फरक छ । महासङ्घले यही आधारभूत फरक नबुझ्दा आफ्नो प्रतिष्ठामा आफैँ चोट पारिरहेको छ ।
नेपाल विज्ञापन सङ्घसमेतले २०६९ फागुनमा सर्वोच्च अदालतमा समानुपातिक रूपमा विज्ञापन वितरण गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्धमा रिटसमेत हालेका थिए । रिटमा व्यवसायीले त्यसबेलाको सरकारले राजनीतिक दलका मुखपत्रलाई विज्ञापन दिनका लागि समानुपातिक विज्ञापन नीति जारी गरेको उल्लेख गरेका थिए । २०६९ मा सो नीति लागू नगर्न र २०७४ मा पुनः सो नीति लागू गर्न सर्वोच्चले सरकारलाई अन्तरिम आदेश दियो ।
यसरी खुला अर्थतन्त्र तथा सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीतको सो कदमले विज्ञापन व्यवसायीलाई खिस्रिक्क पा¥यो भने पत्रकार महासङ्घलाई खुसी बनायो । २०७४ भदौमा सरकारलाई ध्यानाकर्षण पत्र लेख्दै साना मिडिया जोगाउन जोडदार माग गरेको महासंघले सोही साल फागुनमा आएको सर्वोच्चको फैसलाको स्वागत गर्दै सरकारसँग त्यसको तत्काल कार्यान्वनको माग गर्दै विज्ञप्ति नै निकालेको थियो ।
त्यस्तै न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले समेत पत्रकारहरूको उचित पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्न समानुपातिक विज्ञापन नीति आवश्यक भएको जनाउँदै आएको छ । तर, समितिले के देखेको छैन भने मालिक ह्याचब्याक कारमा गुड्ने मिडियाका पत्रकारले समेत सम्मानजनकको कुरै छाडौँ पारिश्रमिक नियमित पनि पाएका छैनन् । सञ्चारमाध्यमलाई दिगो बनाउने दक्षता, गुणस्तरीय सामग्री र प्रतिस्पर्धाले हो, सरकारले बाँड्ने पैसाले होइन । तर, सरकारले पैसा दिनुपर्छ भन्ने विचार र सिद्धान्त बोकेर हिँडेका कारण तराईको एउटै सहरमा दुई दर्जन दैनिक पत्रिका प्रकाशन हुन्छन् तर एक महिनामा छापिएका ७२० अङ्कमध्ये अधिकांशमा एउटा पनि सम्झनालायक समाचार आउँदैन, स्थानीय चासोका मुद्दामा एजेन्डा सेटिङ गर्ने, जनताका दुःखमा सरकारको ध्यानाकृष्ट गर्ने प्रयास हुँदैन । बरु स्थानीय उद्योगी, व्यापारी आफूले नदिएको विज्ञापनको बिल कहिले आउला भनेर त्रसित भई बस्नुपर्छ ।

(लेखक दी राइजिङ नेपालका पत्रकार हुनुहुन्छ ।)

Published in Gorkhapatra Daily on 4 August 2020.