केबलकारमा लगानी गर्न भारतीय र फ्रँन्सेली कम्पनी तयार छन्

भवानी राणा
उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ
प्रबन्ध निर्देशक,  बी एण्ड एस कोल्याब्रेशन प्रालि

लामो समयदेखि आतिथ्य उद्योगमा संलग्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घकी उपाध्यक्ष भवानी राणा राजधानी काठमाडौंमा केबल यातायात सञ्चालनको तयारीमा छन् । त्यसका लागि सम्भावना अध्ययनसमेत सकी विदेशी परामर्शदाताबाट विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)को तयारी भइरहेको र निर्माण शुरू भएको अढाई वर्षभित्रै उपत्यकामा केबलकार सञ्चालन हुने उनको भनाइ छ । झण्डै १५ अर्ब रुपैयाँको लगानी रहने सो परियोजनामा लगानीका लागि स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीले चासो देखाएको राणा बताउँछिन् । महासङ्घको आगामी चुनावमा वरिष्ठ उपाध्यक्षको उमेदवारका रूपमा समेत हेरिएकी उनी महासङ्घको एकता कायम राख्न आफूले पहल गरिरहेको दाबी गर्छिन् । राणासँग आर्थिक अभियानका मोदनाथ ढकाल र पाण्डव शर्माले गरेको कुराकानीको सार :

लामो समयदेखि होटल व्यवसायमा संलग्न तपाईंले हाल ‘केबल यातायात’मा पनि लगानी गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ । के लगानीको क्षेत्र परिवर्तन गर्न थाल्नुभएको हो ?
मैले होटल र कृषिक्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी लगानी गर्दै आएकी थिएँ । अहिले केबल यातायातमा पनि लगानी गर्ने सोच छ । यसको मतलब लगानी परिवर्तन गरेको नभई विस्तार गर्न खोजेको हो । कुनै व्यवसायीले एउटा क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्नुपर्छ भन्ने छैन, परिस्थितिअनुसार उपयुक्त क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । लगानी गर्दा हरेक व्यवसायीले राम्रो प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रलाई नै हेरिराखेको हुन्छ । सँगै आमजनता के चाहन्छन् भन्ने कुरा पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । म यसकुरामा सचेत छु । त्यसैले, विगत लामो समयदेखि कृषि र पर्यटनमा लगानी गर्दै आएकी छु । हाल काठमाडौं उपत्यकामा ट्राफिक चाप बढ्दो छ । यो समस्या समाधानका लागि उपयुक्त उपाय केबल यातायात हुने अपेक्षासहित यसमा लगानी गर्ने योजना बनेको हो ।

काठमाडौंमा केबल यातायातको सम्भावना कस्तो देखिएको छ ?
यसको सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको छ । सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन सकारात्मक आएकाले हामी लगानीका लागि थप उत्साहित भएका हौं । हामीले विज्ञहरूको सहयोगमा सम्भाव्यता अध्ययन गरेका थियौं । केबल यातायात ठूलो परियोजना हो । त्यसैले यसको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्न विदेशी परामर्शदाताको सहयोग लिइएको छ ।

केबल यातायात संरचनाको प्रारम्भिक खाका कस्तो छ ?
पहिलो चरणमा कुलेश्वरदेखि महाबौद्धसम्म र नारायणगोपाल चोकदेखि लगनखेलसम्म दुईओटा ‘रुट’ तयार गरिएको छ । बीचबीचमा स्टेशन रहनेछन् । सँगै पर्यटकीय क्षेत्रलाई पनि समेट्ने योजना छ । हनुमानढोका र पाटन दरबार क्षेत्रलाई यस यातायातले समेट्नेछ । केबल यातायातको प्रमुख उद्देश्य सार्वजनिक यातायात नै हो । तर, हामी पर्यटकीय क्षेत्रलाई पनि समेटेर जाने योजनामा छौं । काठमाडौं उपयत्कालाई सुन्दर देखाउन यसले मद्दत गर्नेछ । अर्कोतर्फ केबल यातायातले काठमाडौंको प्रदूषण न्यूनीकरणमा पनि योगदान गर्नेछ । हामीले वातावरणमैत्री केबल यातायात सञ्चालन गर्न खोजेका हौं । यसमा डिजेल, पेट्रोलजस्ता इन्धन प्रयोग हुने छैनन् । केबल यातायातका लागि कति स्टेशन रहने भन्ने कुरा डीपीआर प्रतिवेदन आएपछि मात्र थाहा हुन्छ । केबल यातायात विद्यमान सडकको माथिबाट सञ्चालन हुनेछ । सरकारी जग्गामा स्टेशन बनाई सरकारी जग्गाको सदुपयोग गर्ने योजना छ । यस विषयमा अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको छ । उहाँहरू पनि हाम्रो प्रस्तावमा सकारात्मक हुनुहुन्छ । महानगरपालिका र अन्य नगरपालिकाहरूसँग पनि यस विषयमा कुराकानी भइरहेको छ ।

काम शुरू भएको कति वर्षभित्र केबल यातायात सञ्चालनमा आउने छ ? 
विनाबाधा काम हुन सक्यो भने निर्माण प्रारम्भ भएको साढे २ वर्षभित्र केबल यातायात सञ्चालनमा आइसक्नेछ ।

यस विषयमा तपाईंहरूले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा पेश गरेको प्रस्तावको फाइल कहाँ पुग्यो ?
हामीले पठाएको प्रस्ताव सम्बन्धित मन्त्रालयमा पुगिसकेको छ । डीपीआरको काम गर्न फ्रान्सेली कम्पनीले इच्छा व्यक्त गरेको छ । सरकारले समेत यस विषयमा थप अध्ययन गरिरहेको बुझिएको छ ।

नेपालका केही स्थानमा केबल यातायात सञ्चालन भइरहेको छ । ती कम्पनीसँग तपार्इंहरूको सहकार्य कस्तो रहन्छ ?
एउटा महत्वाकाङ्क्षी र ठूलो परियोजना निर्माण गर्नुअघि नेपालमै लामो समयको अनुभव प्राप्त गरिसकेका कम्पनीसँग परामर्श नहुने भन्ने हुँदैन । आवश्यक परे सहकार्य पनि हुन सक्छ । तर, डीपीआरको काम पूरा नभएकाले हामीले हतार गरेका छैनौं ।

नेपाल यतिबेला चरम ऊर्जासङ्कटको अवस्थामा छ । केबल यातायातका लागि पनि विद्युत् नै चाहिन्छ । यसका लागि के योजना बनाइरहनुभएको छ ? 
केबल यातायातका लागि त्यति धेरै क्षमताको विद्युत् आवश्यक पर्दैन । नियमित ३ देखि ५ मेगावाट विद्युत् भए यसलाई सजिलै सञ्चालन गर्न सकिन्छ । ऊर्जा समस्या कुनै एक क्षेत्रका लागिमात्र नभई समग्र उद्योग व्यवसायका लागि चुनौती हो । विद्युत् अभावका कारण थुप्रै उद्योगधन्दा बन्द भएका छन् । यस विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । नेपालमा २/३ वर्षभित्र केही जलविद्युत् परियोजना सम्पन्न हुने सम्भावना रहेकाले त्यति समस्या नहोला ।

लगानीको स्रोत कसरी जुटाउँदै हुनुहुन्छ ?
प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार यस परियोजनाका लागि रू. १४ देखि १५ अर्ब खर्च हुने अनुमान छ । यस परियोजनाका लागि निजी कम्पनीहरूले सहकार्य गर्न खोजेका छन् । आईएमई ग्रूप, लक्ष्मी ग्रूप र पञ्चकन्याले पनि इच्छा व्यक्त गरेका छन् । यसमा सरकारको समेत दायित्व रहनुपर्छ । हामी केबल यातायातका लागि कुनै न कुनै रूपमा राज्यको सहभागिता खोजिरहेका छौं । यसमा विदेशी कम्पनीहरूसमेत आउनेछन् ।

परियोजनामा स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताको लगानी प्रतिशत दर कस्तो रहनेछ ? 
हालसम्म कुन निकायको लगानी कति प्रतिशत रहने भनी निर्णय भइसकेको छैन । फ्रान्सबाट दुई/तीनओटा कम्पनीले लगानी गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका छन् । भारतका केही कम्पनीसमेत लगानीका लागि इच्छुक भएको पाइएको छ । डीपीआर तयार भइसकेपछि लगानी जुटाउने काम हुनेछ । तर, हालसम्म विदेशी लगानीकर्ताको संलग्नता सुनिश्चित भइसकेको छैन ।

सरकार काठमाडौंमा मेट्रो रेल सञ्चालनको तयारीमा छ । विद्यमान सडक यातायात त छँदैछ, त्यसमाथि तपार्इंहरूले केबल यातायातको अवधारणा ल्याउनुभएको छ । काठमाडौंले तीनै प्रकारका यातायात थेग्न सक्ला ?
मेट्रो रेल कुनै पनि शहरका लागि दीर्घकालीन यातायातको भरपर्दो साधन हो । सरकारको योजना भए पनि मेट्रो रेल बन्न वर्षौं लाग्नसक्छ । भत्काइएका सडकको पुनर्निर्माण गर्न त वर्षौं लाग्ने हाम्रो मुलुकमा जमीन खनेर बनाइने ठूला परियोजना तत्काल बन्न सक्ने सम्भावना छैन । त्यसैले तत्कालका लागि केबल यातायात उपयुक्त विकल्प बन्न सक्छ । यो छोटो समयमा पूरा गर्न सकिने परियोजना हो । सरकारद्वारा देशभर भइरहेको सडक विस्तार एउटा सकारात्मक कार्य हो । यातायातलाई सहज बनाउन र सडकमा ट्राफिक चापलाई कम गर्न पनि केबल यातायात उपयुक्त विकल्प हो । केबल यातायातले विभिन्न कोणबाट नेपालको अर्थतन्त्रमा समेत योगदान गर्छ । यो सञ्चालनमा आउन थालेपछि पेट्रोलियम पदार्थमार्फत विदेशिएको मुद्रा स्वदेशमै रहन्छ । यसबाट व्यापारघाटा कम गर्न सहयोग मिल्छ । पर्यटक आकर्षित गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न पनि यस यातायातले सहयोग गर्नेछ । त्यसैगरी, काठमाडौंको वातावरण संरक्षणमा यसको महत्वपूर्ण भूमिका रहनेछ ।

ठूलो परियोजना अघि सार्नुभएको छ । यो परियोजना सफल हुन्छ भन्ने आधार के हुन् ? 
परियोजना सम्पन्न गर्छौं भन्ने प्रतिबद्धता नै यसको महत्वपूर्ण आधार हो । हामी सरकारसँग सहकार्य गर्दैछौं । अर्थात् हामीलाई सरकारले पनि विश्वास गरेको छ । साथै, केबल यातायातका लागि ठूलाठूला कम्पनीहरूले लगानी गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका छन् । म स्वयं पनि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको उपाध्यक्ष हुँ । जिम्मेवार व्यवसायीहरूको अग्रसरतामा अघि सारेको परियोजना सफल रूपमा सम्पन्न हुन्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

तपाईंहरू परियोजनाको कागजी प्रक्रिया मिलाउनमा नै व्यस्त हुनुहुन्छ । हालसम्मको अनुभव हेर्दा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्दा केकस्ता अप्ठ्यारोको सामना गर्नुपर्ने रहेछ ?
अहिलेसम्मको प्रक्रिया हेर्दा हामीले काम तीव्र गतिमा नै गरिरहेका छौं । हालसम्म भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबाट सकारात्मक सहयोग प्राप्त भइरहेको छ । आगामी दिनमा अझ धेरै काम गर्न बाँकी भएकाले पनि त्यति धेरै समस्या आइसकेका छैनन् । तर, डीपीआर तयार भएपछि निर्माणको चरणमा जाँदा पक्कै पनि समस्या देखिनेछन् ।

यस परियोजनाले कति वर्षमा लगानी उठाउने अनुमान गर्नुभएको छ ?
यसको विस्तृत तथ्याङ्क त डीपीआर तयार भएपछि मात्र थाहा हुन्छ । तर, ६ देखि ८ वर्षभित्र लगानी उठाउन सकिन्छ भन्ने प्रारम्भिक अनुमान छ । आर्थिक तथा प्राविधिक अध्ययनपछि सम्पूर्ण तथ्य थाहा हुन्छ ।

पछिल्लो समय पूर्वाधार निर्माणमा निजीक्षेत्रले लगानी बढाएको छ । नेपालमा साँच्चै लगानीको वातावरण बन्दै गएको हो ?
नेपालमा लगानीको वातावरण पहिलेदेखि नै थियो । अहिले लगानी वर्षका नाममा अलि धेरै चर्चा भएकोमात्र हो । द्वन्द्वको समयमा पनि लगानी गर्ने मान्छेले काम गरेकै थिए । लगानीको वातावरणका सन्दर्भमा सुरक्षित रूपबाट लगानी गर्न पाइयोस् र त्यसबाट उचित प्रतिफल पाइयोस् भन्ने लगानीकर्ताको अपेक्षा छ । हाल विश्वमा लगानीकर्ताबीच प्रतिस्पर्धा छ । नेपाली व्यवसायीले पनि विभिन्न देश घुमेर अन्तरराष्ट्रिय अनुभव प्राप्त गरेका छन् । नेपालमा पछिल्लो समय युवा व्यवसायी आक्रामक शैलीमा लगानी विस्तारको योजनामा छन् । प्रविधि र सम्बन्धित विषयको पर्याप्त ज्ञान हासिल गरी व्यवसायमा आउन थालेपछि व्यवसाय विस्तार र लगानीमा उनीहरूलाई त्यति धेरै समस्या छैन ।

तपार्इं नेपालमा सफल महिला व्यवसायीका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ । नेपाली महिला व्यवसायीका चुनौती के–के हुन् ? 
नेपालमा अधिकांश महिला साना तथा मझौला व्यवसायमा संलग्न छन् । तर, नेपाली महिलाले सम्पत्तिको अधिकार प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । हाम्रोमा अझै पनि पितृसत्तात्मक सोच हावी छ । कानूनमा समानता भए पनि व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । महिलाका नाममा सम्पत्ति नहुँदा आफ्ना बुवा वा श्रीमान्को भर पर्नुपर्ने बाध्यता अझै छ । सोही कारण पुरुषसरह महिलाले व्यवसायको प्रवर्द्धन गर्न पाउँदैनन् । सामाजिक विभेद घटेको छैन । व्यावसायिक काममा राति अबेरसम्म खट्नुपर्छ । तर, नेपाली समाजले यो अवस्थालाई सहज स्वीकार गर्दैन ।

नेउवा महासङ्घले नेपाली महिला व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि के गरिरहेको छ ?
महासङ्घमा महिला समिति क्रियाशील छ । सबै सङ्घमा महिला समिति सक्रिय छन् । त्यसमार्फत उद्यमशीलताका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतको घरेलु तथा साना उद्योगमार्फत कोष स्थापना भएको छ । हामीले पनि विभिन्न तालीम कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौं । हालैमात्र २२ जना महिला व्यवसायीलाई थाइल्याण्ड भ्रमणमा लगेका थियौं ।

व्यक्तिगत रूपमा तपार्इंलाई व्यवसाय गर्न परिवारबाट कस्तो सहयोग छ ?
परिवारको सहयोगविना म कुनै पनि काम गर्न सक्दिनँ । ममात्र होइन, परिवारको सहयोगविना नेपाली महिला व्यवसायमा लाग्न सम्भव छैन । मेरो श्रीमान्ले व्यवसायमा ठूलो सहयोग गरिरहनुभएको छ । मेरो सफलतामा उहाँको पनि हात छ । परिवारबाट पनि पर्याप्त सहयोग पाएकी छु ।

महासङ्घको निर्वाचन नजिकिँदै छ । पछिल्लो समय व्यावसायिक चुनावमा समेत राजनीति हावी भएको देखिन्छ । महासङ्घको स्थिति के छ ?
नेपालका हरेक संस्थामा राजनीति घुसेको छ । हरेक चुनावमा प्यालनका सन्दर्भ आउँछन् । महासङ्घमा पनि विभिन्न विचार भएका मान्छे छन् । उनीहरूको सोच फरक छ । तर, आर्थिक क्षेत्रका व्यक्तिले सकभर सहमतिबाटै निर्णय गर्नुपर्छ । महासङ्घको तर्फबाट हालसम्म राजनीतिक रूपमा कुनै एजेण्डा अघि सारिएको छैन ।

पछिल्लो समय एफएनसीसीआई र सीएनआईबीच पानीबाराबारको स्थिति देखिन्छ । यी संस्थाबीच सम्बन्ध किन बिग्रिएको होला ? 
मैले व्यक्तिगत रूपमा सीएनआईका साथीहरूसँग पनि सँगै काम गर्दै आएकी छु । विभिन्न कार्यक्रममा संयुक्त ब्यानरमा काम भइरहेको हुन्छ । यसमा नेतृत्वको पनि कुरा आउँछ । विचार र सोच फरक भए पनि आर्थिक एजेण्डामा यी संस्थाको समान धारणा आउनुपर्छ  ।

चुनावमा कुन पदमा उम्मेदवारी दिनुहुन्छ ? 
अवश्य नै अहिलेको भन्दा अगाडि बढ्छु ।

अगाडि मतलब छलाङ मार्ने गरी कि एक तह माथि ?
(लामो हाँसो) हामी सहमति निर्माणको चरणमा छौं । अहिले परिस्थिति जटिल छ । कुन व्यक्ति कुन पदमा रहनेभन्दा पनि हाम्रो एजेण्डा के रहने भन्ने मुख्य विषय हो । सबै क्षेत्रबाट व्यवसायीमाथि प्रहार भइरहेको छ । यसलाई रोक्न सबै मिलेर अघि बढ्नुपर्छ ।

विषयान्तर भयोजस्तो छ, मेरो प्रश्न तपाईंको उम्मेदवारी कुन पदमा ?
पक्कै पनि एक तहमाथि नै मेरो उम्मेदवारी रहन्छ । तर, सहमतिमार्फत जे पनि हुन सक्छ ।

भनेपछि सहमति भए तपाईंको उम्मेदवारी फिर्ता पनि हुन सक्छ ?
सहमति भए म यही पदमा बस्छु भन्ने हुँदैन । कुनै पनि पदमा रहन सकिन्छ । महासङ्घमा सहमति हुन्छ भने म पद छोड्न तयार छु । र, अन्य पदमा जान पनि तयार छु । यो भविष्यले देखाउने सन्दर्भ हो ।

बजारमा भवानी राणा सुरज वैद्यनजिकको मान्छे हो भन्ने सन्देश गएको छ । आगामी चुनावमा यसले कत्तिको प्रभाव पार्ला ?
अहिले सुरज वैद्य महासङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । उहाँ अध्यक्ष भएको संस्थामा म उपाध्यक्ष छु । दुई जना पदाधिकारी नजिक हुन सकिएन भने महासङ्घको काम कसरी अघि बढ्ला ? यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो । एउटा संस्थामा काम गर्दा मिलेरै अघि बढ्नुपर्छ । उहाँको विचार र मेरो विचार फरक पर्न सक्छ । तर, काम भनेको समग्र महासङ्घको हो ।

(Interviews: September 2, 2013)

'बेरोजगार युवालाई हेर्ने छुट्टै निकाय आवश्यक छ '

समीर थापा
सभापति, ‘दोस्रो युवा उद्यमी सम्मेलन २०१२’ आयोजक समिति

समीर थापा शुक्रवार राजधानीमा सम्पन्न ‘दोस्रो युवा उद्यमी सम्मेलन २०१२’ आयोजक समितिका सभापति हुन् । उनी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घअन्तर्गतको नेपाल युवा उद्यमी मञ्च (एनवार्ईर्र्ईएफ)का प्रथम उपाध्यक्ष पनि हुन् । पहिलोपटक राष्ट्रियस्तरमा आयोजना गरिएको यो सम्मेलन मुलुकको आर्थिक विकासमा एउटा इटा थप्ने एक प्रयास भएको उनको भनाइ छ । सन् २००३ देखि एनवाईईएफ प्रवेश गरेका उनी तृतीय र द्वितीय उपाध्यक्ष हुँदै प्रथम उपाध्यक्ष निर्वाचित भएका हुन् । थापा होटल म्यानेजमेण्टमात्र पढाइ हुने नेपालकै पहिलो कलेज सिल्भर माउण्टेन स्कूल अफ होटल म्यानेजमेण्टका संस्थापक प्रिन्सिपल हुन् ।

उनी अमेरिका, भारत, रोमानिया, नेपाललगायत विश्वका सात मुलुकमा विस्तार भएको आहा इण्टरनेशनल होटल म्यानेजमेण्ट स्कूलका संस्थापक साझेदार तथा निर्देशक पनि हुन् । उनले स्वीट्जरल्याण्डको ज्युरिच विश्वविद्यालयबाट होटल म्यानेजमेण्टमा स्नातक र अमेरिकाको टेक्ससस्थित ट्रिनिटी विश्वविद्यालयबाट एमबीए गरेका छन् । उनी कैलाश इण्टरप्राइजेज नामक हेभी इक्विपमेण्टको व्यापार गर्ने कम्पनी, शीप विकास तालीम केन्द्र ‘एडु–प्रो’ र सिल्भर माउण्टेन ग्य्राजुएट बिजनेश स्कूलमा पनि संलग्न छन् । नेपालमा युवालाई व्यवसायको प्रशस्त सम्भावना रहेको बताउने थापासँग आर्थिक अभियानका मोदनाथ ढकालले गरेको कुराकानीको सार : 

दोस्रो युवा उद्यमी सम्मेलनको अनुभव कस्तो रह्यो ? 

सम्मेलन हामीले सोचेभन्दा पनि बढी फलदायी भयो । युवाले व्यवसायमा अहिले सामना गरिरहेका जल्दाबल्दा समस्याहरूको पहिचान गर्न र तिनको समाधानको बाटो पहिल्याउन सम्मेलनले सहयोग गरेको छ । हामीले छानेका विषय र निम्त्याइएका उद्यमी– व्यवसायी तथा विज्ञहरूको यसमा ठूलो योगदान छ । खासगरी, सम्मेलनले युवा व्यवसायीका आधारभूत समस्या र चुनौतीहरूलाई सतहमा ल्याउन मद्दत गरेको छ ।

सम्मेलनले सहभागीहरूको अपेक्षा पूरा गर्न सक्यो जस्तो लाग्छ ?

सम्मेलनमा विषयगत छलफलहरूको शीर्षक सहभागीहरूकै सुझावमा राखिएको थियो । विभिन्न सात विशेष क्षेत्रका बारेमा सम्मेलनमा छलफल हुनुपर्ने सुझाव उनीहरूले दिएका थिए । सम्मेलनले त्यो चाहना पूरा गरेको छ । त्यसैगरी उद्यमी बन्न चाहने विद्यार्थीहरूको पनि सम्मेलनमा उत्तिकै सहभागिता रहेको थियो । उनीहरूको रुचि र विचारलाई पनि हामीले ध्यानमा राखेका थियौं । व्यवसाय शुरू गर्नका लागि लगानी जुटाउने, ब्राण्डिङ गर्ने, गुणस्तर कायम गर्ने, बजार रणनीति बनाउने, नयाँ विचार र प्रविधि लागू गर्नेलगायत विषयमा सम्मेलनले युवालाई नयाँ आयाम र बाटो देखाएको छ ।

तर, यो सम्मेलन शुरुआतमात्र हो । यसले युवा व्यवसायी र स्थापित उद्यमीहरूका बीचमा जुन सम्बन्ध स्थापना भएको छ, त्यसले दीर्घकालसम्म राष्ट्रिय र स्थानीय तहमा सकारात्मक प्रभाव पारिरहनेछ । यो सम्मेलनले युवा उद्यमशीलताका क्षेत्रमा काम गरिरहेका एनवाईईएफ, नेपाल उद्योग परिसङ्घअन्तर्गतको युवा उद्यमी मञ्च (सीएनआई–वाईईएफ), समृद्धि–द प्रोस्पेरिटी फाउण्डेशन, नेपालका लागि उद्यमीहरू (ईफोरएन), एशोसिएशन अफ युथ अर्गनाइजेशन नेपाल (आयोन)लगायतका संस्थाहरूलाई पहिलोपटक एउटै मञ्चमा ल्याएको छ । त्यो पनि सम्मेलनको ठूलो उपलब्धि हो ।

यो सम्मेलनमा विशेष रूपमा छलफलमा आएको नयाँ विषय भने समलिङ्गी व्यवसायीको हो । उनीहरू पनि व्यवसायी हुन किन नसक्ने, उनीहरूलाई यस क्षेत्रमा आउन के ले रोकेको छ, उनीहरूलाई अगाडि बढ्ने वातावरण बनाउन के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा पनि सहभागीहरूबीच छलफल भएको थियो । यस विषयमा हामीले सोचेका थिएनौं । तर, अब भने त्यसका बारेमा पनि सोच्नुपर्ने बेला आएको छजस्तो हामीलाई लागेको छ । व्यवसायमा आउनका लागि कुनै जात, वर्ग वा समाजकै हुनुपर्छ भन्ने छैन । जसले पनि व्यवसायमा सफलता पाउन सक्छ । तर, आफ्नो अधिकार र अस्तित्व खोजिरहेका समुदायलाई अगाडि बढ्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ ।

पोखरामा आयोजित पहिलो युवा उद्यमी सम्मेलनभन्दा यो कुन अर्थमा फरक रह्यो ? 

त्यो सम्मेलनलाई मानिसहरूले क्षेत्रीय रूपमा मात्रै हेरे । त्यसबेला कतिपयले एनवाईईएफलाई एउटा क्लबका रूपमा पनि हेरेका थिए । त्यसबेलाको राजनीतिक अवस्था पनि जटिल थियो । आफू युवा उद्यमी हो भनेर अगाडि आउन पनि त्यति सहज थिएन । त्यसैले, यो सम्मेलन दोस्रो भए पनि राष्ट्रियस्तरमा गणना गरिएको छ । यो सम्मेलनमा भर्खर व्यवसायमा प्रवेश गर्न खोज्नेहरूदेखि युवा उद्यमी र सानो व्यवसायबाट ठूलो व्यावसायिक घराना बनेका उद्योगीहरूसम्मको सहभागिता रह्यो । त्यसैले, यहाँ मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा के कस्ता अवसरहरू छन् भन्ने पनि जान्न पाइयो । अहिलेसम्म शिक्षा, सूचनाप्रविधि, पर्यटनलगायतलाई मात्र उच्च व्यावसायिक सम्भावनाका क्षेत्र मानिएको थियो ।

तर, उपत्यकाबाहिर र गाउँमा समेत व्यवसाय सञ्चालन गरेका युवा साथीहरूले यसबाहेकका क्षेत्रहरूमा पनि राम्रो सम्भावना छ भन्ने सन्देश दिनुभएको छ । साथै, आफूले चाहेको व्यवसायको राम्रो सम्भावना कुन जिल्ला वा शहरमा रहेछ भन्ने कुरा पनि युवा उद्यमीहरूले जान्ने मौका पाएका छन् । तर, पोखरा सम्मेलनले हामीलाई एनवाईईफलाई विस्तार गर्ने प्रेरणा भने दिएको थियो । त्यसैले, हाल संस्थाका मुलुकभर पाँच च्याप्टर छन् । ती च्याप्टरले पनि स्थानीय वातावरण र उद्यमशीलताका बारेमा जानकारी र तथ्याङ्क राख्न सहज भएको छ ।

सम्मेलनको अधिकांश समय वक्ताहरूले लिए, युवाले भने आफ्नो धारणा कमै मात्र राख्न पाए नि ?

अलिकति समयको अभाव भएकै हो । फेरि सहभागी र कतिपय वक्ताहरू समयमै नआइदिने समस्या पनि हामीकहाँ छ । त्यसले पनि सम्मेलनमा प्रभाव पार्‍यो । यही समस्याको समाधानका लागि हामीले लञ्च तथा टी–ब्रेकलाई नेटवर्किङ सेशनको नाम दिएका थियौं, जसमा युवाले वक्ता तथा स्रोत व्यक्तिहरूसँग थप छलफल तथा प्रश्नोत्तर गर्न सक्थे । साथै, हामीले सम्मेलनका सहभागी, वक्ता, विज्ञ र अन्य उपस्थित सबैको नाम, संस्था र सम्पर्क नम्बरको एउटा डाइरेक्ट्री बनाएर वितरण गरेका छौं । त्यसैले, सहभागीहरूले आफूले चाहेको व्यक्ति वा व्यवसायीलाई आगामी दिनमा पनि सम्पर्क राख्नेछन् । यसबाहेक छिट्टै नै हामीले सम्मेलनमा छलफल भएका सम्पूर्ण विषय, विचार र निष्कर्षहरू समेटेर एउटा पुस्तिका प्रकाशन गर्दैछौं । थप जान्न चाहने साथीहरूलाई त्यसले पनि केही मद्दत गर्नेछ ।

सम्मेलनको सार नै ‘उद्यमशीलता मुलुकको इञ्जिन’ भन्ने थियो, त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधारहरू के के छन् ?

नेपालको आधा जनसङ्ख्या २५ वर्षभन्दा कम उमेरको छ । यो युवा शक्तिको उत्पादनशीलतालाई उपयोग गर्नु अत्यन्तै जरुरी भइसकेको छ । त्यसो नहुँदासम्म मुलुकले गति लिन सक्दैन । त्यो उत्पादनशीलता नै हाम्रो मुलुकको इञ्जिन हो । यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने मुलुकभर छरिएर रहेका उद्यमीहरू गाडीका पार्टपूर्जा हुन् । तिनीहरूलाई एउटै ठाउँमा ल्याएर बलियो इञ्जिन बनाउने हाम्रो लक्ष्य हो । आर्थिक क्रान्तिको भाषणमात्र गरेर हुँदैन, हरेक व्यक्तिलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउनुपर्छ । त्यसका लाग सबैभन्दा उत्तम उपाय भनेकै उद्यमशीलता हो । यसले नै उनीहरूको आर्थिक अवस्थामा सुधार गर्छ भने रोजगारीमार्फत समाजमा पनि उत्तिकै सकारात्मक प्रभाव पार्छ ।

नेपालमा व्यवसाय शुरू गर्ने प्रक्रिया नै निकै झन्झटिलो छ, यसले युवा व्यवसायीहरूलाई कत्तिको हतोत्साहित गरेको छ ?

यसबारेमा सम्मेलनमा पनि प्रशस्त छलफल भएको छ । नेपालमा व्यवसाय शुरू गर्ने प्रक्रिया झन्झटिलो त छ नै, त्यसका लागि कुनै प्रकारको अभिमुखीकरणको व्यवस्था पनि छैन । त्यसका लागि कुनै शिक्षा दिने, जानकारी दिने निकाय नै छैन । उद्योग व्यवसाय शुरू गरिहाल्ने र त्यसपछि समस्या भोग्ने थुप्रै साथीहरू छन् । कम्पनी स्थापना गर्ने, दर्ता गर्नेसम्मका प्रक्रिया सहजै गरे पनि धेरै साथीहरू कसरी मानव संसाधनको व्यवस्था गर्ने, विषयगत रूपमा दक्ष व्यक्ति कसरी ल्याउने भन्नेमा अल्मलिइरहनुभएको छ । मेरो तुलनात्मक लाभको क्षेत्र कुन हो, बजारमा मैले कसरी प्रतिस्पर्धा गर्ने, आफ्ना उत्पादनलाई कसरी स्थापित गर्ने भन्ने कुरामा धेरै युवा व्यवसायीहरूले विचार पुर्‍याउनुपर्ने देखिन्छ ।

साथै, आफ्नो व्यवसायका चुनौती र सम्भावनाहरूको पहिचान गर्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ । यी सबै कुरामा उनीहरूलाई सहयोग गर्नका लागि संस्थागत अभिमुखीकरणको शुरुआत हुनुपर्छ । यो सरकारी, निजी वा यी दुवैको संयुक्त प्रयास हुनसक्छ । साथै, हाम्रो शिक्षामा परिमार्जन गर्नु पनि आवश्यक छ । विद्यार्थी साथीहरूसँग निकै राम्रा व्यावसायिक प्रस्तावहरू छन् तर त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा उनीहरू अल्मलिएका छन् । यसमा प्रशासनिक झन्झट पनि थपिँदा उनीहरू थप हतोत्साहित हुने अवस्था आइरहेको छ ।

युवा उद्यमीको प्राथमिकताका उद्योग–व्यवसाय के के हुन् ? 

अझै पनि युवा उद्यमीको प्राथमिकतामा रहेका क्षेत्रकृषि र सूचनाप्रविधि (आईटी) नै हुन् । तर, आईटीमा जस्तो कृषिमा नयाँ व्यावसायिक मोडहरू आइसकेका छैनन् । आईटीमा लागेकाहरू परम्परागतभन्दा भिन्दै व्यवसायमा लाग्नुपर्छ भन्ने छ तर कृषिमा यस्तो अलि कम छ । त्यसपछि पर्यटन र ऊर्जा रहेका छन् । तर, समस्या के छ भने यी दुई क्षेत्रमा निकै ठूला परियोजनामात्र हुन्छन् भन्ने भ्रम छ । यो व्याख्या नै गलत छ । यी क्षेत्रमा स–साना लगानीको अवसर पनि छ भन्ने बहसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ । जलविद्युत् हाम्रो वशको कुरै होइन भन्ने छ, तर लघु जलविद्युत्का बारेमा चाहिने जति अभिमुखीकरण भएको छैन । कृषिमा पूर्वज्ञान पनि भएकाले धेरै युवा कृषि र अझ खासगरी पशुपालनमा लागेको देखिएको छ । खेतीमा अलि दुःख छ भने प्रतिफल पनि तुलनात्मक रूपमा कम छ । पशुपालनमा भने नवप्रवर्तनका कारण कुखुरा, खसीलगायत तयार हुन लाग्ने दिन पनि कम भएको छ । यसले गर्दा कम लागतमा उच्च प्रतिफलको सम्भावना हुन्छ ।

मुलुकमा अवसर नभएर विदेशिने युवालाई रोक्नका लागि सरकार र निजीक्षेत्रले केकस्ता कदम चाल्नुपर्ने देख्नुहुन्छ ? 

बेरोजगारी मुलुकको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । तर, बेरोजगारहरूको आवाज सुनिदिने कुनै निकाय वा संस्था छैन । तपाईंले जागीर खानासाथ तपाईंलाई हेर्ने मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय, ट्रेड युनियनलगायत अन्य पेशागत सङ्गठन छन् तर बेरोजगारलाई हेर्ने र साथ दिने कुनै संस्थागत व्यवस्था छैन । यो ठूलो विडम्बनाको कुरो हो । त्यसैले, सबैभन्दा पहिले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने संस्था स्थापना गर्नुपर्छ । तर, त्यो राजनीतिक रूपमा मागिखाने भाँडो भने नहोस् । पर्यटन व्यवसायी योगेन्द्र शाक्यले भनेजस्तै अब श्रम मन्त्रालय होइन, रोजगार मन्त्रालय हुनुपर्‍यो । त्यसअन्तर्गत रोजगारमात्र होइन, बेरोजगारहरू पनि समेटिनुपर्‍यो । श्रम र लगानीलाई पनि त्यसैअन्तर्गत राख्नुपर्‍यो । अनि यी तीनबीच बल्ल राम्रो समन्वय हुन सक्छ । मेरो कुरा पनि त्यही हो । अहिले त बेरोजगारी छ भन्ने हल्लामात्र गरिएको छ । त्यसलाई समाधान गर्न गम्भीर प्रयास कसैले पनि थालेको छैन । युवालाई रोक्ने कुनै पहल नै नभएपछि त उनीहरू विदेशिने नै भए । १० हजार रुपैयाँ नेपालमै कमाउन सकिन्छ भन्ने भएमात्रै पनि धेरै युवालाई विदेशिनबाट रोक्न सकिन्छ ।

केही वर्षपहिले एनवाईईएफबाट युवा उद्यमी साथीहरूले पाँच–पाँच जना युवालाई रोजगारी दिने भन्ने पहल थालिएको थियो । त्यसका लागि सरकारले अयोग्य माओवादी लडाकूहरूबाट छानेर लिने सुझाव दिएपछि उद्यमीहरू हच्किए । त्यो त्यसै रोकियो । अहिले भएको भए त्यसो हुँदैनथ्यो । त्यसबेला भर्खर शान्तिप्रक्रियामा आएका माओवादीमाथि धेरैले विश्वास गर्न सकेनन् । तर, हामी अझै पनि यसका लागि आवश्यक पहल गर्न तयार छौं । राज्य वा अरू कसैले ल गरौं भनेर आउँछ भने नेतृत्व लिन हामी तयार छौं ।

नेपालको निराशाजनक अवस्था देखेर विदेशिएकाहरूलाई फर्काउन कुनै प्रयास थाल्ने सोच बनाउनुभएको छ ? 

दक्ष जनशक्ति विस्तारै स्वदेश फर्किन थालेको छ । अर्धदक्ष जनशक्तिलाई फर्काउनका लागि भने मुलुकको वातावरणमा थप सुधार हुनुपर्ने देखिन्छ । कठोर परिश्रमको काममा खाडी जानेहरू त्यहाँ लामो समय बस्न पनि चाहँदैनन् । तर, उनीहरू के गरून् ? मुलुकको अवस्थाकै कारणले उनीहरू जोखिमको काम गरिरहेका छन् । अबको दुई–चार वर्षमा त्यहाँ गएकाहरू फर्कने क्रम शुरू हुन्छ । किशोरावस्थामै गएकाहरू फर्केर घरजम शुरू गर्न थाल्नेछन् । यद्यपि, सबै एकैपटक फर्किने वातावरण बन्छ भन्नेचाहिँ होइन ।

कतिपय युवा उद्यमीहरूले व्यवसायका लागि लगानीको स्रोत जुटाउन निकै मेहनत गर्नुपर्छ । त्यसका लागि उनीहरूलाई सघाउने व्यवस्था पनि त होलान् नि ?

एनवाईईएफअन्तर्गतको युवा व्यवसाय कोषले युवा उद्यमीहरूलाई सहयोग गर्दै आएको छ । हालसम्म यसले ५० भन्दा बढी युवालाई विनाधितो सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराएको छ । त्यसभन्दा बढी आवेदन परेका छन् । हामीले विभिन्न बैङ्कको सहयोगमा १ लाख रुपैयाँको हाराहारीमा युवालाई ऋण दिँदै आएका छौं ।

उद्यमीहरूलाई हामी एक जना ‘मेण्टर’को सुविधा पनि उपलब्ध गराउँदै आएका छौं । अन्य संस्था र बैङ्कहरूले पनि यस्तो कार्यक्रम ल्याएका छन् । तैपनि ‘बिजनेश फाइनान्सिङ’ सहज हुन भने सकेको छैन । अर्कातर्फ सरकारले युवा उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्न खडा गरेको युवा स्वरोजगार कोषले पैसा बाँड्नेभन्दा थप काम गर्न सकेको छैन । यसरी बाँडिएको रकमको ठूलो हिस्सा व्यवसाय शुरू गर्न वा विस्तार गर्न प्रयोग नभएको समाचारहरू आइरहेका छन् । सरकारले इच्छुक युवालाई तालीमको व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसका लागि निजीक्षेत्रको सहयोग पनि लिन सकिन्छ । नभए सरकारले प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् (सीटीईभीटी)जस्ता आफ्ना कुनै निकायलाई त्यसको जिम्मा दिन सक्छ ।

मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणमा यो सम्मेलनको कस्तो योगदान रहला ? 

यो सम्मेलनले उद्यमी–व्यवसायी र राजनीतिक क्षेत्र सबैको ध्यान खिचेको छ । हामीले औपचारिक उद्घाटन नगरी राष्ट्रिय गानबाट सम्मेलन शुरू गर्‍यौं । राजनीतिक तथा व्यावसायिक भनेर पक्षपात गरेको आरोप नलागोस् भनेर पनि हामीले त्यसो गरेका हौं । त्यसो भनेर हामीले राजनीतिलाई निषेध भने गर्न खोजेका हैनौं । हामीले खिमलाल देवकोटा, गगन थापा, योगेश भट्टराई र अभिषेकप्रताप शाहजस्ता युवा नेतालाई बोलाएर उहाँहरूसँग पनि छलफल र विमर्श गर्‍यौं । सम्मेलनले युवा उद्यमशीलताको क्षेत्रमा काम गरिरहेका विभिन्न संस्थालाई एकै ठाउँमा ल्याएको छ । यसले हामी युवा आर्थिक उन्नतिका लागि एकजुट छौं भन्ने सन्देश दिएको छ ।  

(Interviews: August 19, 2012)

सरकार चलाउनेले अर्कैको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था छ

दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री
उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग

२०६८ भदौ २२ मा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष बनेका दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले अहिलेसम्म पनि आफूलाई नियुक्त गर्ने सरकारको सोचअनुरूप बजेट तथा योजना बनाउन पाएका छैनन् । उनी योजना आयोगमा नियुक्त हुँदा तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा थियो र अहिलेसम्म पनि सोही बजेटका कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेका छन् । यसअघि असार ३१ गते एक तृतीयांश बजेट ल्याएको सरकारले भर्खरै अघिल्लो वर्षको कार्यक्रमसहितको, सोही वर्षको वास्तविक खर्चमा नबढ्ने गरी विनियोजन र खर्च गर्न पाउने अधिकार पाएको छ । यस किसिमको जटिल अवस्थाका कारण आफूले सोचेअनुरूप काम गर्न नपाएको क्षेत्री बताउँछन् । नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा लामो समय सेवा गरेर गभर्नरसमेत बनेका क्षेत्री यसअघि २०६३ सालमा पनि राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य बनेका थिए । मुलुक सङ्घीयतामा गएको अवस्थामा योजना आयोगको अपरिहार्यता अझै बढेर गएको उनको तर्क छ । सरकारले भर्खरै ल्याएको बजेटको अन्तर्वस्तु, नेपालको योजनाप्रक्रिया तथा निर्माणको क्रममा रहेको आगामी त्रिवर्षीय अन्तरिम योजनाका विषयमा आर्थिक अभियानका  मोदनाथ ढकाल र जनार्दन बरालले क्षेत्रीस“ग गरेको  कुराकानीको सार :

सरकारले न त आम्दानीको स्रोत, न त खर्चको विनियोजन, केही पनि नभएको बजेट ल्यायो । यस्तो बजेट त हामीले पहिलोचोटि देख्दैछौं नि ?

बजेटमा खर्चको विनियोजनसम्बन्धी व्यवस्था छ । बजेटले सञ्चित कोषबाट खर्च हुने तथा सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकमसम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कुनै निकाय, मन्त्रालय वा सचिवालयले गरेको यथार्थ खर्चमा नबढ्ने गरी निकासा लिने र खर्च गर्ने काम गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । अब कुन कुन निकायलाई कति रकम दिने भन्नेसम्बन्धमा राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालय बसेर निर्णय हुन्छ ।

राष्ट्रपतिले लालमोहर लगाएको अध्यादेशमा खर्चको शीर्षक नतोकिएपछि अब सरकारले आफ्नो तजबिजीमा खर्च गर्न पाउँछ, होइन ?

त्यस्तो हुँदैन । आफ्नो तजबिजीमा खर्च गर्न पाउने भए त सरकारले नयाँ परियोजनाहरू पनि ल्याएर लाद्न सक्थ्यो नि । आव २०६८/६९ को कार्यक्रमभित्र रहेरमात्रै खर्च गर्न पाउने अधिकार सरकारले पाएको हो । यसको अर्थ के हो भने अहिले प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूले बनाएको नीति तथा कार्यक्रमका लागि यो सरकारले रकम खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यस हिसाबले अहिलेको सरकार अप्ठ्यारोमा पर्ने अवस्था छ । आफूले सरकार चलाउने तर आफ्नो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नपाउने विडम्बनापूर्ण अवस्था छ ।

जुन प्रक्रिया र आकारमा बजेट आयो, यसमा तपाईंको भन्नु के छ ?

हामीले पहिलेदेखि नै पूर्ण बजेट आउनुपर्छ भनिरहेका छौं र असारदेखि नै त्यसको तयारी पनि गरेका थियौं । संसद् नरहेको विशेष परिस्थितिमा असार ३१ गते एक तिहाइ बजेट ल्याइएको थियो । त्यसपछि हिजो भइसकेको खर्च पनि समावेश गरेर नयाँ कार्यक्रमसहितको बजेट ल्याउनुपर्ने थियो । मेरो विचारमा त्यहीअनुरूपको प्रस्ताव सरकारले पेश गरेको थियो । तर, राजनीतिक तहमा छलफल हुँदा अघिल्लो वर्षको कुल खर्चबाट नबढ्ने किसिमको बजेट ल्याउने सहमति भएको हो ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा समयमै बजेट आउँदा पनि विनियोजित रकमभन्दा झण्डै ३४ अर्ब रुपैयाँ कम खर्च भएछ । यो सरकारले अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटलाई आत्मसात् नगरेर खर्च नभएको हो कि सरकार नै खर्च गर्न नसक्ने बन्दै गएको हो ?

जसले यो बजेट निर्माण गर्‍यो, उसले कार्यान्वयन गर्न पाएन । एउटा सरकारले बनाएको कार्यक्रम वा बजेट अर्को सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यता सृजना भयो । त्यसो हुँदा अघिल्लो सरकारले कुन आधारमा कसरी बजेट निर्माण गरेको थियो भनेर नयाँ मन्त्रीहरूलाई बझ्नै २–३ महीना लाग्यो । यो बजेट निर्माण हुँदाको समयमा राष्ट्रिय योजना आयोगमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)को प्रतिनिधित्व थियो । यसरी कांग्रेस पार्टीको सहभागितामा बनेको बजेटलाई त्यही पार्टीका नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले ‘हावादारी’को सङ्ज्ञा दिनुभयो । यस्तो अवस्था सृजना भएपछि त्यो बजेटभित्र केही खोट छन् कि भनेर यो सरकारले पनि सोच्न बाध्य भयो । बजेटलाई यो सरकारले सहजै स्वीकार गर्न नसकेको र काम पनि त्यहीअनुरूप भएको भन्न सकिन्छ ।

अब पनि त्यही बजेटका कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्नु परिरहेको छ नि त ? 

यदि त्यो बजेटलाई हामी स्वीकार नै गर्दैनौं भनेर हिँडेको भए शून्यताको अवस्था सृजना हुन्थ्यो । त्यसमा सम्झौता नगरेको भए देशको अर्थतन्त्र गतिहीन बन्ने अवस्था आउँथ्यो । त्यसैले सरकारले जुन रूपमा अघिल्लो सरकारका नीति–कार्यक्रममा सम्झौता गरेको छ, त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । यसबाट संविधान बनाउने र निर्वाचन गराउने वातावरण पनि बन्नेछ ।

निजीक्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले बजेटबाट उत्साहित हुने ठाउँ नरहेको बतायो नि ?

सरकारले सहजीकरण गरिदिने मात्रै हो, सबै काम गर्ने निजीक्षेत्र हो । हामीलाई विश्वास गर्नुहोस् भनेर निजीक्षेत्रले आशावादिताको सञ्चार गरिरहेकै हो । तर, उत्पादन वृद्धिका लागि निजीक्षेत्रको मात्रै निर्णय र पहलले हुने वातावरण नेपालमा बनिसकेको छैन । त्यसो हुँदा निश्चित क्षेत्रमा सरकार आफैले खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । उदाहरणका लागि सडक निर्माणको काम सरकारले गर्‍यो भने ठेक्का पाउने, निर्माणको काम गर्ने निजीक्षेत्रले गथ्र्यो । त्यसबाट अर्थतन्त्रमा एक किसिमको गतिशीलता आउँथ्यो । त्यसो हुनका लागि पनि राम्रोसँग ढोका नखुलेको हुनाले निजीक्षेत्रबाट त्यस किसिमको विचार आउनु अनुचित होइन ।

तपाईं राष्ट्र बैङ्कको गभर्नरसमेत भएको व्यक्ति, सरकारी खर्च नहुने, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर पनि कम रहेको अवस्थामा मूल्यवृद्धि चाहि दोहोरो अङ्कमा हुने उल्टो प्रवृत्ति देखियो नि ? यससम्बन्धमा के भन्नुहुन्छ ? 

विकासनिर्माणका कामहरू राम्रो ढङ्गले भएको भए मूल्य स्थिरता हुन सक्थ्यो होला । विकासका काम भएको भए रोजगारी सृजना हुन्थ्यो, त्यसबाट आम्दानी बढ्थ्यो र मानिसहरूको क्रयशक्ति बढ्थ्यो । अहिले तपाईंले भनेजस्तै विकासनिर्माण नहुने तर मूल्यवृद्धि चाहिँ भइरहने अवस्था देखिएको छ । यसमा विशेषतः दुईओटा कुराले भूमिका निर्वाह गरेका छन् । पहिलो– अन्तरराष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्यवृद्धि निरन्तर भइरह्यो । त्यसले अर्थतन्त्रका सबै अवयवहरूलाई असर गर्‍यो । दोस्रो– हामीकहाँ रोजगारी वृद्धि भएको कारणले क्रयशक्ति बढेको होइन कि विप्रेषण बढेकाले त्यसो भएको हो । विप्रेषणलाई उत्पादन वृद्धि गर्ने काममा लगाएनौं बरु त्यो उपभोगमा बढी खर्च भयो । त्यसो हुँदा आयात वृद्धि भयो, त्यसले राजस्व पनि बढायो । तर, बेहिसाब आयात र उपभोग बढेपछि मूल्यवृद्धि काबुबाट बाहिर गयो ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा कम परिमाणको (रिग्रेसिभ) बजेट ल्याएर ५ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल होलाजस्तो लाग्छ ? 

आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण गर्ने क्रममा अर्थतन्त्रका सबै अवयवहरूलाई कसरी चलायमान बनाउन सकिन्छ, स्रोतसाधनलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा गहन छलफल हुन्छ । यस्तो अवस्थामा कृषि उत्पादन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान दिने महŒवपूर्ण क्षेत्र भएकाले त्यसको वृद्धिदर राम्रो हुने अपेक्षा गरिएको हुन सक्छ । यसअघि बन्द अवस्थामा रहेका उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने योजनामा सरकार छ । त्यसो हुँदा औद्योगिक क्षेत्रबाट आर्थिक वृद्धिमा हुने योगदान पनि बढ्ने अपेक्षा सरकारले गरेको छ । कृषि र उद्योग क्षेत्रको वृद्धि राम्रो भयो भने ५ दशमलव १ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने अनुमान सरकारले गरेको हो । अहिलेको बजेटले विनियोजन गरेको ३ खर्ब रुपैयाँको सदुपयोग हुने हो भने धेरै परियोजना सम्पन्न हुन पनि सक्छन् । तर, यो अनुमान पूर्ण बजेटको परिकल्पना गरेर गरिएको हो । यसमार्फत पनि केही आशावादिता सञ्चार गर्न खोजिएको हो । तर, सरकारले आगामी वैशाख मसान्तसम्म संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको छ । राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान त्यतैपट्टि लाग्ने निश्चित छ । कर्मचारीहरू पनि त्यसकै लागि परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो हुँदा सरकारले घोषणा गरेको वृद्धिदर हासिल गर्न गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा मलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि अनुभव हुन थालेको छ ।

यहाहरू पुनः त्रिवर्षीय अन्तरिम योजना तर्जुमाको क्रममा हुनुहुन्छ, होइन ? 

हो । अहिले सङ्क्रमणकाल छ । त्यसैले अहिले नै पूरा अवधिका योजना बनाइयो भने भोलिका दिनमा जनमत लिएर आउने सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ । त्यसरी जनताको म्याण्डेट लिएर आउने सरकारको आफ्नै दर्शन हुन सक्छ, योजना हुन सक्छ । त्यसको कार्यान्वयन गर्ने अधिकार त्यस्तो सरकारले पाउनुपर्छ । त्यो अधिकार सुरक्षित रहोस् भन्नका लागि छोटो अवधिको अन्तरिम योजनाकै तयारीमा हामी लागेका हौं । आगामी वैशाखमै संविधानसभाको निर्वाचन भयो नै भने पनि संविधान बनाउने, स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने काम गर्दा थप १/२ वर्ष जान्छ । त्यसपछि आउने सरकारको अधिकारलाई कुण्ठित हुन नदिनका लागि यस किसिमको अभ्यास गर्न खोजिएको हो ।

२०६२/०६३ को आन्दोलनपछि दुईओटा त्रिवर्षीय अन्तरिम योजना त बनिसके । अझै पनि सङ्क्रमणकाल कहिलेसम्म लम्बिने हो पत्तो छैन । राजनीतिसँगै मुलुकको विकासनिर्माणलाई पनि अन्तरिम नै बनाइराख्न मिल्छ र ?

यो बाध्यात्मक अवस्था हो । योजना नै बनाउनका लागि त १० वर्षे योजना बनाउन पनि समस्या छैन । त्यसो भयो भने विदेशीहरूले पनि मद्दत गर्ने थिए होलान् । तर, जनताको म्याण्डेट पाएको शक्तिशाली सरकार आउँदा यो योजनालाई परिमार्जन वा निस्क्रिय पार्ने अवस्थामा नआओस् भनेर नै यसो गरिएको हो ।

आगामी योजनाको दिशा कस्तो हुनेछ ? 

२०६२/०६३ को आन्दोलनपछि पनि दुईओटा योजना बनिसकेको र सङ्क्रमणकाल अझै कायम रहेको अवस्थामा विगतकै योजनाबाट निर्देशित भएर नयाँ योजना बन्नेछ । यस क्रममा सबै राजनीतिक पार्टीले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रलाई समेत ध्यानमा राखेर सबै किसिमका विचार समेट्ने गरी नयाँ योजना निर्माणको काम हुँदैछ । योजना निर्माणका क्रममा योजना आयोगले आगामी योजनाको आधारपत्र तयार पार्छ । त्यो आधारपत्रलाई सबै राजनीतिक दलसमेतको प्रतिनिधित्व हुने राष्ट्रिय विकास परिषद् बैठकमा पेश गरी त्यसले स्वीकृत गरेपछि नयाँ योजनालाई अन्तिम रूप दिइन्छ । त्यसो भएपछि त्यो सबै राजनीतिक दलको समेत सहमतिको दस्तावेज बन्न जान्छ ।

दीर्घकालीन योजनाको लक्ष्य पूर्तिका लागि हरेक वर्ष बजेट तर्जुमा हुने हो । हाम्रोमा त योजनाको लक्ष्य एकातिर, बजेट अर्कैतिर हुने परम्परा बस्यो नि ?

हामीले बजेट निर्माणका क्रममा पनि तीनवर्षे मध्यकालीन खर्च संरचना (मिडियम टर्म एक्स्पेण्डिचर फ्रेमवर्क)को प्रयोग गर्ने गरेका छौं । हाम्रो अहिलेको योजनाको चक्र पनि ३ वर्षकै हुने हुनाले त्यो संरचना हाम्रो योजनासँग मिल्छ । त्यो फ्रेमवर्कअनुसार ३ वर्षको बजेटको पूर्वानुमान पहिल्यै हुन्छ । यदि अहिले पूर्ण बजेट ल्याउन पाएको भए आगामी २ वर्षको बजेट कुन आकारमा हुन्छ, त्यो पनि भन्न सकिने थियो । तपाईंले भनेजस्तै योजनाको चक्र र बजेटलाई समायोजन गर्न सकिएन भने खर्चहरू यताउति हुने र लक्ष्य प्राप्त गर्न गाह्रो हुने हुन्छ ।

सरकारले कर्णाली र सुदूरपश्चिम आयोग निर्माण गरेको छ । सङ्क्रमणकालमा बनेका यस किसिमका आयोगबाट के उपलब्धि हुने आशा गर्नुभएको छ ?

कर्णाली र सदूरपश्चिम अत्यन्तै पछि परेका क्षेत्र भए, त्यस क्षेत्रमा विकासका क्रियाकलाप हुन सकेनन् भन्ने भावना सदैव रहिरह्यो । हामीले समावेशी विकास हासिल गर्ने लक्ष्य लियौं तर पनि ती क्षेत्र सधैं पछि परिरहेका छन् । त्यसकारणले यी आयोगहरूमार्फत ती क्षेत्रको आवश्यकता के हो भन्ने कुराको सही पहिचान र राज्यले तिनलाई कसरी सम्बोधन गर्न सक्ने हो, त्यसको परिकल्पना गरिएको छ । साथै, हामी सङ्घीयतामा जाने निश्चित भइसकेको सन्दर्भमा भोलि सङ्घीयताको स्वरूप कस्तो हुने भन्ने कुराको निश्चित गर्न पनि यी आयोगहरूले सहयोग गर्नेछन् ।

बन्द भएका विभिन्न सरकारी उद्योग–संस्थान चलाउनेसम्बन्धमा तपाईंहरूको योजना के हो ?

एक कालखण्डमा मित्रराष्ट्रहरूले अनुदानमा दिएका उद्योगहरू राम्रैसँग सञ्चालन भइसकेका थिए । त्यसरी राम्रोसँग चलेका उद्योगहरूलाई पनि निजीकरण गर्ने नाममा सोचविचार नगरी बेच्ने काम भयो । त्यसरी जति उद्योग तथा संस्थानहरूको निजीकरण गरियो, तीमध्ये कुनैले पनि आफ्नो काम धानेर अर्थतन्त्रलाई योगदान पुर्‍याएको देखिएन । त्यो घटनाक्रमले उदार अर्थतन्त्र हाम्रोमा फेल खाएको भन्नुपर्ने अवस्था आयो । त्यसैले ती उद्योगलाई सञ्चालनमा ल्याउन सकियो भने मुलुकको माग धान्ने र रोजगारी सृजना हुने आशा गरिएको छ । ती उद्योगलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी)मा सञ्चालन गर्ने भनेर हामीले पहिल्यै भनिसकेका छौं । यसमा जनता (चौथो पी) थप्ने सोच पनि लिएका छौं । सरकारले आधारभूत रूपमा सहजीकरणको काम गर्ने र सक्षम किसिमको निजीक्षेत्र आयो भने सञ्चालनको जिम्मा उसलाई दिने सोच बनाएका छौं ।

लगानी बोर्ड असफल नै भयो भन्ने विश्लेषण गर्न लागिएको छ नि ?

यसलाई सापेक्षिक रूपमा हेर्नुपर्छ । निरपेक्ष रूपमा हेर्‍यौं भने ठूलो अपेक्षाका साथ ल्याइएको लगानी बोर्डले के गर्‍यो त भन्ने देखिएला । यो सरकार आएपछि मात्रै लगानी बोर्डले पूर्णता पाएको हो जब कि वर्तमान प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्री हुँदा नै यसको परिकल्पना गरिएको थियो । लगानी बोर्ड सरकारी संयन्त्रकै एउटा अङ्ग हो । त्यसो हुँदा यसका बजेटरी प्रक्रियाहरू सरकारी पद्धतिअनुसार नै हुने बाध्यता छ । एकदमै आधुनिक र तत्कालै परिणाम दिन सक्ने उपलब्धि अपेक्षा लगानी बोर्डको संयन्त्रचाहिँ सरकारी नै हुने विडम्बना छ । तर, जसले लगानी बोर्डको नेतृत्व गर्नुभएको छ, उहाँले आफ्नो व्यक्तिगत लाभ–हानिलाई कहिल्यै केन्द्रमा नराख्नुभएको हुनाले केही न केही उपलब्धि भएको छ । त्यसको एउटा सफल उदाहरण भनेको ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती परियोजना हो । यस्तै किसिमले अन्य जलविद्युत् आयोजना अघि बढ्ने अपेक्षा छ ।

लगानी बोर्डलाई अझै प्रभावकारी बनाउनका लागि यसलाई स्वायत्तता प्रदान गरिनुपर्छ । तर, राजनीतिको छायाँ पर्ने अवस्था आयो भने यसले पनि राम्रो काम गर्दैन । यसैले यसलाई पूर्ण व्यावसायिक बनाउनु आवश्यक छ । त्यसका लागि निजामती सेवाबाटै कर्मचारी लिने होइन कि बाहिरबाट कुशल मानिसहरू छनोट गरेर लिनुपर्छ ।

मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेको सन्दर्भमा राष्ट्रिय योजना आयोगको वर्तमान संरचनाले काम गर्न सक्ला ? 

राष्ट्रिय योजना आयोगमा मेरो नेतृत्वको टोली आउनुभन्दा अघि ११ जना सदस्य थिए । अहिले हामी चार जनामात्रै छौं । एउटै योजना आयोगमा कहिले ११ जना आवश्यक हुने अनि कहिले चार जनाले पनि पुग्ने किसिमको अवस्था भिन्न–भिन्न सरकार हुँदा रहेको पाइयो । त्यसैले कतिको सङ्ख्यामा सदस्यहरू कति हुने भन्ने कुरामा राजनीतिक वातावरणको प्रभाव हुने रहेछ भन्ने बुझिन्छ ।

यहाँले सङ्घीयतासँग योजना आयोगलाई जोड्नुभएको छ । यहाँ गलत अभ्यास के रहेछ भने २ किलोमिटर सडकको ट्र्याक खोल्नुपर्‍यो भने पनि उपभोक्ता योजना आयोगमै आएर माथापच्चिसी गर्छन् । वास्तवमा यस्तो क्रियाकलाप योजना आयोगको गठनको उद्देश्यभन्दा बाहिरको हो । भोलि सङ्घीयतामा गइसकेपछि राष्ट्रियस्तरका ठूलाठूला योजना बनाउने र राज्य–राज्यबीचका योजनाहरूको समन्वय गर्ने काम योजना आयोगले गर्नेछ । त्यसैले संघीयतामा गइसकेपछि योजना आयोगको संरचना फरक हुन सक्छ, योजना आयोगको अपरिहार्यता अझै बढेर जान्छ ।

विगतमा तर्जुमा भएका योजनाहरू असफल भएका पर्याप्त उदाहरण छन् । त्यसैले योजना आयोगमा आजसम्म जुन किसिमको अभ्यास छ, त्यो चाहि उपयुक्त छ कि छैन ?

यस विषयमा भिन्नभिन्न मानिसका भिन्नभिन्न मत होलान् । तर, एउटा सक्षम सरकारले यी–यी व्यक्तिहरू योग्य छन् भनेर योजना आयोगमा पठाएपछि ठीकै होला भनेर सोच्नुपर्ने हुन्छ । तर, विगतमा तयार पारेका योजनाहरू असफल हुनुमा त्यसबेलाको वातावरणले पनि प्रभाव पारेको हुन सक्छ । एउटा टीम आएर ६ महीनाभन्दा बढी बस्न पाउँदैन भने त्यसले काम गरेन भन्नु उसमाथिको पनि अन्याय हो ।

तपाईं राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष भइसकेपछि हासिल गरेका उपलब्धिहरू केके हुन् ? 

जुन बेलामा हामी आयौं, त्यसबेला अरूकै परिकल्पनाअनुरूपको योजनालाई अघि बढाउनुपर्ने बाध्यता आइपर्‍यो । अरूले बनाइदिएको बजेटलाई हाम्रै हो भनेर बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्था थियो । त्यसो हुँदा हामीले नयाँ योजना निर्माणमा भन्दा परियोजनाको अनुगमनको पाटोलाई बढी जोड दियौं । प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित मन्त्रालयहरू आ–आफूले पनि अनुगमन गर्ने हुनाले हामीले नमूनाका रूपमा केही ठूला परियोजनाहरूको अनुगमन गर्‍यौं र त्यहाँ भएका कमीकमजोरीलाई सच्याउन हामीले सम्बन्धित मन्त्रालयमा भन्यौं । तीमध्ये केहीमा सुधार भयो तर अधिकांशमा भएन ।

राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गर्ने व्यवस्था छ । तर, डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुअघि डेढ वर्षदेखि त्यसको बैठक बस्न सकेको रहेनछ । त्यसको नियमित बैठक राख्ने व्यवस्था हामीले गर्‍यौं । कुन परियोजनामा के समस्या परेको हो भनेर पहिचान गर्ने र त्यो कसले समाधान गर्ने हो, त्यसको सम्बन्धित निकाय तोकिदिने काम भएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा रहेका प्रशासनिक झण्झट हटाउने काम पनि यो समितिले गरेको छ ।  

(Interviewed in 2012 November)

हुलाक टिकटमा केबुलकार

मनकामना केबुलकार हुलाक टिकटमा अङ्कित भएको छ । हुलाक सेवा विभागले राजधानीमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी मनकामना मन्दिर तथा केबुलकार अङ्कित हुलाक टिकट सार्वजनिक गरेको हो । उक्त टिकटमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजालले प्रथम दिवसीय टाँचा लगाए । केबुलकारले आन्तरिक तथा अन्तरराष्ट्रिय पर्यटन प्रवद्र्धन र राजश्वमा उल्लेखनीय योगदान पु¥याएको डा. रिजालले बताए । कार्यक्रममा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव सुशीलकुमार ओझा, हुलाक सेवा विभागका महानिर्देशक बाबुराम पाण्डे, चितवन कोई समूहका अध्यक्ष राजुबाबु श्रेष्ठ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ र मनकामना दर्शन प्रालिका प्रबन्ध सञ्चालक राजेशबाबु श्रेष्ठलगायतले केबुलकारले पर्यटन प्रवद्र्धन, स्थानीय विकास, यातायात र सरकारी राजश्वमा पु¥याएको योगदानबारे चर्चा गरेका थिए । 

कार्यक्रममा हुलाक सेवा विभागका महानिर्देशक पाण्डेलगायत कर्मचारीहरुलाई प्रशंसापत्र पनि वितरण गरिएको थियो । चितवनको कुरिनटारदेखि गोर्खाको मनकामना मन्दिरसम्मको ३ दशमलव २ किलोमिटर लामो केबुलकार नेपालकै पहिलो केबुलकार हो । २०५५ सालदेखि सेवा दिन शुरु गरेको केबुलकारले वार्षिक १० लाख यात्रुहरुलाई सेवा प¥याइरहेको छ ।

(कात्तिक १३ गतेको आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित)

सडक विस्तारमा न्याय

दुई वर्षअघि शुरू भएको सडक विस्तार अभियानअन्तर्गत सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा १ सय ७० किलोमिटर सडक विस्तार गरिसकेको छ । त्यसमध्ये १ सय ३८ किमी विस्तारित सडक राजधानी काठमाडौंकै छ । सडक विस्तार योजनाअन्तर्गत कुल ४ सय किमी सडक चौडा बनाइने बताइएको छ । त्यति लामो सडक खण्डका दुवैतर्फका घरको क्षतिपूर्ति दिने हो भने राज्यको ढुकुटीमा अर्बौं रुपैयाँको भार पर्नेछ । सडक विस्तार कार्यक्रमको शुरुआतमै सरकारले झण्डै शुरूमै १ अर्ब रुपैयाँबराबरको क्षतिपूर्ति दिने बताएको थियो । त्यसमा प्रतिवर्ग मिटर १ हजार ७ सय ५० रुपैयाँको हिसाब गरिएको थियो भने घर पूरै गुमाउनेलाई त्यो मूल्यमा थप १० प्रतिशत दिने भनिएको थियो । तर, त्यस्ता घरहरू सरकारी नियमअनुसार निर्माण भएको हुनुपर्ने शर्त थियो । त्यसैले आमजनताले रगतपसिना बगाएर तिरेको करको रकम राजधानीका घरधनीलाई क्षतिपूर्ति दिने निर्णय प्राकृतिक न्यायको विपरीत छ । शङ्खमूल वा गौशाला वा कालीमाटीको सडक विस्तारमा लाग्ने खर्च गुल्मी वा जुम्ला वा इलामका जनताले बेहोर्नु पर्ने स्थिति कदापि सृजना हुनु हुँदैन ।  

वैशाखको पहिलो साता एक दैनिक पत्रिकामा सूचना निकालेरै सरकारले सडक विस्तारका क्रममा भत्काइएका घरहरूको क्षतिपूर्ति दिने घोषणा गरेको थियो । उपत्यकाका चार सडक खण्ड विस्तारका क्रममा भत्काइएका घरका धनीका नाममा निकालिएको उक्त सूचनामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आवश्यक प्रमाण पुर्‍याएर आउने घरधनीलाई क्षति भएको संरचनाको सरकारी मूल्याङ्कन गरेर मुआब्जा दिने बताइएको छ । पहिलो चरणमा कालिमाटी–बल्खु–टीयू गेट सडक खण्ड, गौशाला–पुरानो बानेश्वर–नयाँ बानेश्वर सडक खण्ड र नयाँ बानेश्वर–शङ्खमूल सडक खण्डका ५९ घरको क्षतिपूर्ति दिइएको छ । अब यही क्रम अन्य सडकमा पनि दोहोरिने पक्का छ ।

"एउटाको वास उडाएर अर्कालाई करोडौंको फाइदा हुने स्थिति पक्कै पनि न्यायोचित होइन । सडक विस्तार आवश्यक थियो र घर भत्काइयो । तर, अब त्यसरी भत्केका घरलाई दिने क्षतिपूर्तिको रकम सडक विस्तारबाट लाभ लिनेहरूबाटै उठाउनुपर्छ, राज्यको ढुकुटीबाट बाँडने होइन ।"

तर, लालपुर्जा भएको र वर्षाैंंदेखि कर तिरिरहेको जग्गालाई पनि क्षतिपूर्ति दिनु हुँदैन भन्नेचाहिँ होइन । त्यस्ता जग्गालाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्छ । कतिपयको त्यही घर नै सर्वस्व थियो । त्यसकै सटर कबलको भाडाले जीवन धान्नेहरू पनि नभएका होइनन् । त्यसरी आफ्नो भएको सम्पूर्ण जायजेथा गुमाउनेउपर भने सरकारले संवेदनशीलता देखाउनैपर्छ । यसअघि सडक मिचेर निर्माण गरिएका घरहरूको क्षतिपूर्ति नदिने अडान लिँदै आएको सरकारले क्षतिको भरण गर्ने निर्णय गर्नु पक्कै पनि राम्रो कदम हो ।

सडक विस्तारमा जमीन वा घर गुमाउनेलाई क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गर्नुअघि त्यसबाट सबैभन्दा बढी लाभ पाउनेहरूको समीक्षा गर्नु जरुरी छ । सडक विस्तारका क्रममा कतिपयको घरवास गुमेको छ भने कतिको जग्गा अविश्वसनीय रूपमा मूल सडकमा आइपुगेको छ । यसरी सडकछेउमा घर पर्नेहरू सबैभन्दा बढी लाभान्वित भएका छन् । यसले ती जग्गाको मूल्य ह्वात्तै बढाएको छ । साथै, ती घरमा व्यावसायिक सम्भावनाहरू खुलेका छन् । त्यहाँ अब पसल, रेष्टुराँ, बैङ्क तथा अन्य कार्यालय खुल्नेछन् । एउटाको वास उडाएर अर्कालाई करोडौंको फाइदा हुने स्थिति पक्कै पनि न्यायोचित होइन । सडक विस्तार आवश्यक थियो र घर भत्काइयो । तर, अब त्यसरी भत्केका घरलाई दिने क्षतिपूर्तिको रकम सडक विस्तारबाट लाभ लिनेहरूबाटै उठाउनुपर्छ, राज्यको ढुकुटीबाट बाँडने होइन । सडक चौडा र पक्की भएका क्षेत्रमा जग्गाको भाउ बढिहाल्ने गरेको छ । उनीहरूले पनि क्षतिपूर्तिको केही अंश वहन गर्नुपर्छ ।

विशेष मूल्याङ्कनको सिद्धान्त भनिने यो उपाय अमेरिकालगायत विकसित मुलुकले पनि अवलम्बन गरेको पाइन्छ । अमेरिकामा कुनै पनि विकास परियोजनाबाट प्रत्यक्ष र विशेष लाभ पाउने घर वा जग्गा मालिकहरूलाई विशेष कर नै लगाउन सकिने व्यवस्था छ । कुनै क्षेत्रमा सडक, ढल निकास, पार्किङ भवन, सडक बत्ती, खानेपानीलगायत सुविधा थपिँदा त्यहाँका घरजग्गाको मूल्य मात्र होइन, भाडा पनि बढ्न जान्छ । त्यसैले त्यहाँ अन्य क्षेत्रमा भन्दा विशेष कर लिनु अनुपयुक्त हुँदैन भन्ने मान्यता कतिपय मुलुकमा रहेको छ ।

पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन आवश्यक रकमको जोहो गर्ने अर्को उपाय पनि छ । घरधनीको बदनियत छ भने उसलाई सजाय र जरीवाना हुनुपर्छ । उसले हालसम्मको अवधिकमा अतिक्रमित जग्गाको प्रयोगबाट लिएको लाभको हिसाब गरी जरीवाना तिराउनुपर्छ । र, यदि त्यसमा सरकारी कर्मचारीको गल्ती छ भने त्यस्ता कर्मचारीबाट पनि थप रकम असुलउपर गर्न सकिन्छ । माइतीघरका घर भत्काएर सडक चौडा बनाई त्यहाँ मण्डला निर्माण गरेका काठमाडौंका तत्कालीन मेयर केशव स्थापितले पनि सडक विस्तारबाट लाभ पुग्नेहरूबाट पनि पैसा उठाएर पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने बताउँदै आएका थिए । छोटो समय उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रमुखसमेत रहेका उनले पछिल्लो समय भने प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेनन् ।

तर, बिर्सन नहुने कुरा के हो भने व्यक्तिगत सम्पत्तिको रक्षा सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ । सडक विस्तार गर्ने भन्दैमा सर्वसाधारणको वैधानिक वास खोस्न पाइँदैन । व्यक्तिगत सम्पत्तिको सुरक्षा प्रजातान्त्रिक सरकारको दायित्व हो । नागरिकको मौलिक हकका रूपमा समेत मानिने व्यक्तिगत सम्पत्तिको सुरक्षा कमजोर हुँदा लगानीमा प्रत्यक्ष असर पर्छ । व्यक्तिगत सम्पत्तिको सुरक्षा प्रत्याभूत गर्न नसक्ने मुलुकमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भित्रिन गाह्रो हुन्छ । सन् २०२२ सम्ममा अतिकम विकसित मुलुकबाट विकसितमा नेपाललाई लैजान सरकारले योजना बनाएको छ । त्यसका लागि चाहिने ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर भेट्टाउन आवश्यक ठूलो परिमाणमा पूँजी लगानी गर्नुपर्छ जुन विदेशी लगानीविना सम्भव छैन । नागरिकको सम्पत्तिमाथि अतिक्रमण गर्दा सरकारले गम्भीर सोचविचार गर्नुपर्छ । आशा छ, अहिले संसद्मा लैजाने तयारी भइरहेको जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी ऐनले त्यसलाई सम्बोधन गर्नेछ ।

कतिपय प्रभावशाली व्यक्तिहरूको दबाब हुँदा हुन्दै पनि सरकारले सडक विस्तारलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन लागेको छ । यसमा मुख्य सचिव लीलामणि पौड्याल र काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रयास प्रशंसनीय छ । सडक विस्तार राजधानी शहर वा ललितपुर वा भक्तपुरको मात्र आवश्यकता होइन, वीरगञ्ज, भरतपुर, बुटवल, नेपालगञ्जलगायत अन्य शहरी केन्द्रहरूमा पनि अहिलेका सडक साँघुरा भइसकेका छन् । त्यसैले राजधानीले असल बाटो देखाएका ती शहरहरूलाई त्यही मार्ग पछ्याउन सजिलो हुनेछ ।

dhakalutsav@gmail.com

२०७० जेठ १५ गतेको आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित । ग्राफिक्स ः विजय

My Birthplace, Koryang

My birthplace Tallo Koryang village, Khadgakot. Its in Gulmi district.



Our home where I spent my childhood. I used to play with my best childhood friend Naran. My dad taught me how to read well.




The 'Shree Tallo Koryang Primary School' where I got my primary education. It was at the distance of 200 meters from my home (above). I always received prize for the highest class attendance. As I was the smallest and the youngest in the class, everybody loved me. I remember all my classmates. My best friend Naran is in Dubai now. He calls me sometimes.
Now, with the help of Rotaract Club of Charumati and other Rotarians, I am planning to establish a library in that school. All friends and wellwishers who want to contribute in that mission are welcome.

तुलनात्मक होइन, प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हेरौं

जे. जेगादीशान
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, जेजे इश्वरा कनेक्ट एडीएन बीएचडी
संस्थापक सदस्य, मलेशियाली औद्योगिक विकास प्राधिकरण (मिडा)

तीव्र गतिमा आर्थिक विकास गरिरहेका ‘एशिएन टाइगर’मध्ये मलेशिया एक हो । मलेशियाली औद्योगिक विकास प्राधिकरण (मिडा)मार्फत सन् १९६७ मा अहिलेको विकसित र आधुनिक मलेशियाको जग हालिएको थियो । मलेशियालाई गतिशील अर्थतन्त्रको रूपमा विकास गर्न सघाएको मिडाका संस्थापक सदस्य जे. जेगादीशानले आर्थिक विकासका लागि आफ्नो अलग्गै सूत्रको विकास गरेका छन् । सन् १९९९ मा नायव महानिर्देशकको रूपमा मिडाबाट सेवानिवृत्त भएका उनले व्यापार तथा विकासका लागि राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (अङ्कटाड), राष्ट्रसङ्घीय अन्तरराष्ट्रिय विकास संस्था (युनिडो)लगायत संस्थाको वरिष्ठ परामर्शदाताको रूपमा अफ्रिका तथा अन्य अतिकम विकसित मुलुकमा काम गरेका थिए । जिम्बाबे र ताञ्जानियामा लगानी केन्द्र स्थापना परियोजनामा संलग्न जेगादीशानले जापान अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)लाई अफ्रिकाली मुलुकका लागि आर्थिक विकास रणनीति निर्माणमा सघाएका थिए । हाल उनी आर्थिक परामर्शदाता संस्था जेजे इश्वरा कनेक्ट एडीएन बीएचडीका प्रमुख रहेका छन् । सन् २००८ मा आर्थिक विकासका लागि नोबेल पुरस्कारको मनोनयनमा परेका उनी लगानी वातावरण निर्माणका विज्ञ मानिन्छन् । नेपाल आर्थिक सम्मेलनको अतिथिको रूपमा गत महीना नेपाल आएका जेगादीशानसँग आर्थिक सुधार, लगानीको वातावरण निर्माण र ती क्षेत्रमा मलेशियाको अनुभवलगायत विषयमा मोदनाथ ढकालले गरेको कुराकानीको सार :

आर्थिक सम्मेलनमा मैले मलेशियाको सफलताको कथा सुनाएको थिएँ । सन् १९६९ सम्म मलेशिया निकै गरीब मुलुक थियो । त्यही वर्ष त्यहाँ भड्किएको दङ्गामा धेरै मानिस मारिए । मलेशिया बहुजातीय मुलुक हो, जहाँ मलाय, मुस्लिम, चिनियाँ, भारतीयलगायत धेरै प्रकारका मानिस बस्छन् । दङ्गाका पछाडि चरम बेरोजगारी प्रमुख कारण थियो । त्यसमा पनि शहरी बेरोजगारी झनै डरलाग्दो हुँदो रहेछ । ‘गरीबी जहाँ भए पनि त्यसले सबैतिरको समृद्धिमा असर पार्छ’ त्यहाँ यही लागू भएको छ । मलेशियामा पनि त्यस्तै भएको थियो । जागीरविना शहरमा बाँच्न अत्यन्तै गाह्रो छ । त्यसैले गरीबी सरकारको मात्र चासोको विषय होइन । तपाईंको घरमा चोर्न आउने व्यक्ति गरीबीले सताइएको पनि हुन सक्छ । त्यसैले, यो सबैको चासोको विषय हो । 

अहिलेका सरकारको चुनौती रोजगारी र सम्पत्तिको सृजना गर्नु हो । त्यसका लागि लगानी आवश्यक छ । सरकारले लगानी गर्न सक्दैन । त्यसैले, उसको काम लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण तयार गर्नु हो । त्यसपछि निजीक्षेत्र आफै लगानीका लागि अग्रसर हुन्छ । सरकार र निजीक्षेत्र दुवैको उचित समन्वयविना रोजगारी सृजना हुनै सक्दैन । मलेशियाले गरेको त्यही हो । मलेशियाको आधुनिक विकासमा मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको मलेशियाली औद्योगिक विकास प्राधिकरण (मिडा)को संस्थापक टीमको सदस्य हुँ म । हाम्रो भूमिका उद्योग स्थापनाका लागि सहजीकरण गर्नु थियो । रोजगारी सृजना नगर्ने हो भने मुलुक ध्वस्त हुनेछ भन्ने हाम्रो डर थियो । नीति त राम्रा बने, तर तिनको सफल कार्यान्वयन चुनौतीको रूपमा रहेको थियो । हाम्रो जिम्मेवारी भनेकै नीतिको कार्यान्वयन गर्नु थियो । त्यसैले, मलेशियाले लोभलाग्दो सफलता पाउँदै गयो । सन् १९७० मा एउटा पनि निर्यातमुखी कम्पनी नभएको मुलुक सन् १९८० मा आइपुग्दा विश्वकै ठूलो माइक्रोचिप्स निर्यात गर्नेमा दरियो । त्यस्तै, विद्युतीय सामग्रीको उत्पादन पनि बढ्दै गयो । त्यस अघिसम्म मलेशिया संसारकै ठूला रबर उत्पादक मुलुकमध्ये एक थियो । तर, हामी रबरका सामान बनाउँदैनथ्यौं । हामी यूरोपमा रबर निर्यात गथ्र्यौं र तयारी सामान किन्थ्यौं । सन् ८० कै दशकमा रबरका सामग्री निर्यात गर्न थालिसकेका थियौं । त्यसबेलासम्म हामीले १ लाख ५० हजारभन्दा बढी रोजगारी सृजना गरिसकेका थियौं । त्यसैलाई हामी ‘मलेशियन मिराकल’ भन्छौं । 

आशाको त्रिभुज
यस्तो कसरी सम्भव भयो ? त्यस्तो सफलताको मुख्य तत्व ‘आशाको त्रिभुज’ हो । यसका तीन आयाम छन् : राजनीतिक इच्छाशक्ति, कर्मचारी प्रशासनको कुशलता र निजीक्षेत्रको गतिशीलता । यी तीनै तत्वको मेलबाट मात्र त्यस्तो वातावरण सृजना गरी लगानीकर्तामा आशाको सञ्चार गर्न सकिन्छ । मैले संसारका धेरै सरकारसँग काम गरिसकेको छु । त्यो अनुभवको आधारमा म के भन्न सक्छु भने, ती तीन आयाममध्ये एउटामात्रै पनि भएन भने जुनसुकै मुलुक असफल हुन्छ । ती तीन आयाममा पनि राजनीतिक इच्छाशक्ति मुख्य हो । त्यसका लागि भिजनसहितको नेतृत्व चाहिन्छ । तर, कहिलेकाहीँ राजनीतिक इच्छाशक्ति बलियो भए पनि कर्मचारीतन्त्र निकम्मा र भ्रष्टाचारले ग्रस्त छ भने असल नेतृत्व पनि असफल हुन्छ । के उद्योगी–व्यवसायीले कर्मचारीतन्त्रबाट मित्रवत् व्यवहार पाएका छन्, के कर्मचारीतन्त्रले व्यवसाय अभिवृद्धिमा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गरेको छ, या व्यवसायीहरू कर्मचारीतन्त्रसँग सङ्घर्ष गर्नुपरिरहेको छ, यस्ता कुराले लगानीमा प्रत्यक्ष असर पार्छन् । 

अफ्रिकी अर्थतन्त्रलगायत विभिन्न विकासशील मुलुकको अध्ययनपछि मलाई के लागेको छ भने धेरै देशमा निजीक्षेत्र आफ्नै सङ्घर्ष र बलबुताले अगाडि बढेको छ । उनीहरूलाई निकै कममात्र सरकारी सहयोग उपलब्ध छ । ती मुलुकमा ‘आशाको त्रिभुज’ निर्माण गर्नु ठूलो चुनौती बनेको छ । मैले जाम्बियाका राष्ट्रपतिसँगको भेटमा ‘आशाको त्रिभुज’ले राष्ट्रलाई नै आशावादी बनाउने बताएको थिएँ । 

लगानी वातावरण
लगानीको प्रवद्र्धन एकैपटकमा सम्पन्न हुने कार्य होइन । यो त निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो । भाषण तथा गोष्ठी, विज्ञापन, रिसेप्शन तथा कक्टेल डिनर, महोत्सवमा सहभागिता आदिले लगानी भित्रिने होइन । धेरै मन्त्री तथा उच्चपदस्थ सरकारी पदाधिकारी त्यसैबाट लगानी आउँछ भन्ने भ्रममा छन् । त्यसका लागि चारओटा आधारभूत कुरा मुलुकमा उपस्थित हुन जरुरी छ । त्यसमध्ये पहिलो लगानीको वातावरण हो । यसका दुई पक्ष छन् : समग्र र क्षेत्रगत । समग्र वातावरणमा राजनीतिक स्थिरता सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ । यो निकै संवेदनशील विषय हो किनकि, राजनीतिक स्थिरता व्यवसायी वा अर्थशास्त्रीले चाहेर आउने होइन । यसका लागि राजनीतिक दलहरू गम्भीर हुनुपर्छ । व्यवसायीका लागि त प्रजातन्त्र, राजतन्त्रजस्ता शासन व्यवस्था होइन, लगानी गर्ने तथा प्रतिफल पाउने स्वतन्त्रता महत्वपूर्ण हुन्छ । तर, रोजगारी सृजना गरी मुलुकलाई अस्थिर हुनबाट जोगाउन भने उद्योगी–व्यवसायीले उल्लेख्य योगदान दिएका हुन्छन् । साथै, विदेशी विनिमय नियन्त्रण, आप्रवासनलगायत सबैलाई प्रभाव पार्ने तत्व पनि समग्र वातावरणमै आउँछन् । क्षेत्रगत वातावरणमा लगानीका क्षेत्र पर्दछन्, जुन उत्पादन विशेष पनि हुन सक्छ । उदाहरणका लागि कृषि एउटा क्षेत्र हो भने आँप वा उखु उत्पादन विशेष हो । म्यानुफ्याक्चरिङ, ऊर्जा अन्य उदाहरण हुन् । जबसम्म समग्र वातावरण राम्रो बन्दैन, तबसम्म क्षेत्रगत लगानीमा पनि कुनै सुधार हुँदैन । 

तुलनात्मक होइन प्रतिस्पर्धात्मक लाभ
लगानी प्रवद्र्धनको दोस्रो चरणमा उपयुक्त परियोजनाको पहिचान गरिन्छ । आफ्नो मुलुकका लागि आवश्यक र सान्दर्भिक उद्योग तथा परियोजना के हुन्, त्यसको निक्र्योल गर्नुपर्छ । भारतमा कुन उद्योग राम्रो छ वा अन्य मुलुकले कुन क्षेत्रमा प्रगति गरेका छन्, त्यो कुरा बिर्सनुहोस् । आफ्नो अवस्था, उपलब्ध कच्चापदार्थ र जनशक्तिको विश्लेषण गरी निर्णय लिनुहोस् । यहाँ धेरैले तुलनात्मक लाभको कुरा गरेको मैले सुनेँ । उनीहरूका अनुसार पर्यटन, स्वास्थ्यजस्ता विषयमा नेपाल तुलनात्मक लाभको अवस्थामा छ । तर, म के भन्छु भने प्रगतिको सूत्र ‘तुलनात्मक लाभ’ नभई ‘प्रतिस्पर्धात्मक लाभ’ हो । धेरैलाई यी दुवै उस्तैउस्तै लाग्न सक्छ । तर, यी दुईमा ठूलो भिन्नता छ । मलेशियाकै उदाहरण लिऊँ, सन् १९६७ मा मलेशिया संसारकै ठूलो रबर उत्पादक थियो । तर, रबर बूटको सबैभन्दा ठूलो निर्यातकर्ता नर्वेस्थित भाइकिङ फूटवेयर नामक कम्पनी थियो भने रबर ‘स्विमिङ क्याप’ उत्पादन र निर्यातमा न्यूजिल्याण्ड अग्रस्थानमा थियो । एउटा पनि रबर प्लाण्ट नभएका र मलेशियाबाट हजारौं किलोमिटर टाढाका ती मुलुक कसरी विश्वकै ठूला रबरजन्य उत्पादन निर्यातकर्ता बने ? त्यसको पछाडि एउटै कारण थियो– प्रतिस्पर्धात्मक लाभ । कम लागत, कुशल उत्पादन प्रणालीजस्ता विषयमा उनीहरू दक्ष थिए । त्यसैले, उनीहरू हाम्रो रबरबाट बूट बनाएर हामीलाई नै बेच्न सफल भएका थिए । सन् १९८० मा नर्वेको भाइकिङ र न्यूजिल्याण्डको स्विमिङ क्याप निर्माता कम्पनी त्यहाँका प्लाण्ट बन्द गरेर मलेशिया आए । त्यसपछि मलेशिया रबर बूट र स्विमिङ क्यापको विश्वकै ठूलो निर्यातकर्ता बन्यो ।

रमाइलो कुरा त के छ भने, १ सय वर्षअघिसम्म मलेशियामा रबर र पाम आयल दुवै थिएनन् । त्यहाँ रबर ब्राजिलबाट र पाम अफ्रिकाबाट आएको हो । अब हेर्नुहोस् त, मलेशियाको प्रगतिको पछाडि परम्परागत उद्योग नै छैन । हाम्रा परम्परागत उत्पादन त नरिवल र धान थिए । त्यसैले, मेरो अभिप्राय यो हाम्रो परम्परा हो, यसलाई छोड्नुहुन्न भनेर त्यसैमा टाँसिएर नबस्नुहोस् । प्रतिस्पर्धात्मक लाभ भएका उत्पादनतर्फ ध्यान लगाउनुहोस् भन्ने हो । किनकि, परम्परागत उत्पादनको मूल्य घटिरहेको हुन्छ । अझ अन्तरराष्ट्रिय बजारमा सस्तोमा गइरहेका वस्तु त उत्पादन नै नगर्नुहोस् । कुन कृषि उपजको उत्पादन घटेको र मूल्य बढेको छ, त्यसको अध्ययन गर्नुहोस् र त्यसको यहाँ उत्पादनको सम्भावना खोज्नुहोस् । परम्परागत उत्पादनमा भर परेको भए मलेशिया अहिले पनि नरिवलमात्र उत्पादन गरिरहेको हुने थियो । 

जब लगानीको वातावरणमा सुधार ल्याई परियोजनाको पहिचान हुन्छ, तबमात्र लगानी प्रवद्र्धनको कुरो आउँछ । त्यसैले, प्रवद्र्धन तेस्रो तत्व हो । अब रह्यो, सबैभन्दा महत्वपूर्ण चौथो तत्व परियोजना कार्यान्वयन । सयौं योजनाको गफ नगर्नुहोस् । कुनै मुलुकले एक वर्षमा कति योजनालाई स्वीकृति दियो, त्यो महत्वपूर्ण होइन । महत्वपूर्ण त कार्यान्वयनमा कति गए भन्ने हो । तपाईंले जति छिटो परियोजनालाई स्वीकृति दिन सक्नुहुन्छ, त्यति छिटो रोजगारी सृजना हुन्छ । त्यसैले, कार्यान्वयन गर्न सकिने खालका परियोजनामात्र स्वीकृत गर्नुपर्छ । 

जेजे फर्मुला 
औद्योगिक विकास तथा आर्थिक वृद्धिका लागि मैले आफ्नै फर्मुलाको विकास गरेको छु, ‘ई+सीफोर+ओ≠पी’ । यहाँ ‘पी’ भनेको ‘प्रोब्लम’ (समस्या) होइन ‘प्रफिट’ (नाफा) हुनुपर्छ भन्ने हो । नाफालाई शङ्कालु दृष्टिले हेर्नु गलत हो । कुनै पनि उद्यमी–व्यवसायीले नाफाका लागि नै लगानी गरेको हुन्छ भन्ने बिर्सनु हुँदैन । उसको नाफा बढ्दै जाँदा त्यसको लाभ सरकार, समाज र कर्मचारीले पनि पाउँछन् । ती व्यवसायीले तिरेको करबाटै त हो सरकारले अस्पताल, बाटोघाटो, विद्यालय आदि बनाउने । 

‘ई’ भनेको ‘एन्भायरोन्मेण्ट’ अर्थात् वातावरण हो । त्यसपछि चारओटा ‘सी’ छन् : लागत (कष्ट), सहजता (कन्भिनियन्स), पूर्वाधार र सरकारको क्षमता (क्यापाबिलिटी) र सहुलियत (क्यारोट्स) । ‘ओ’ को अर्थ अवसर (अपच्र्युनिटी) हो । यहाँ सरकारको भूमिका सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । उसले आफ्नो मुलुुकमा उपलब्ध अवसरको मार्केटिङ गर्न सक्नुपर्छ । तर, चारै ‘सी’ ठीक भएको समाजमा लगानी वातावरण राम्रो भएको मानिन्छ । विकासशील मुलुकमा व्यवसायीको हातगोडा फलामका बेडी बाँधेर उनीहरूलाई दौडिन भनिएको छ । तर, विकसित मुलुकमा व्यवसायीका हातगोडा स्वतन्त्र छन् । कतिपय अवस्थामा सरकारले हातको बेडीमात्र खोलेर ‘लौ मैले तिमीहरूलाई ‘इन्सेन्टिभ’ दिएको छु, खै त दौडेको ?, भन्छ । त्यसैले विकासशील मुलुकका सरकारलाई म व्यवसायमैत्री रणनीतिक कार्ययोजना बनाउन सल्लाह दिन्छु । तर, त्यसको कार्यान्वयनका लागि बलियो इच्छाशक्ति हुनुपर्छ । आशावादी र सहयोगी कर्मचारी प्रशासन हुनुपर्छ । व्यवसायको लागत कम हुनुपर्छ । र, सरकारी सेवामा कुशलता हुनुपर्छ । उदीयमान पूर्वी एशियाली अर्थतन्त्रले यही बाटोबाट प्रगति गरिरहेका छन् । 

लगानी बोर्ड 
लगानी बोर्डले विदेशी लगानी भित्र्याउन सहयोग गर्छ । तर, धेरैले के बुझेका छैनन् भने लगानी बोर्ड त देखिने अङ्गमात्र हो । त्यसका पछाडि श्रम, कच्चापदार्थ, कर्मचारी, यातायात तथा ढुवानीको अवस्था पनि राम्रो हुनुपर्छ । नीति ठीक हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री नीति कार्यान्वयनको ‘रबिनहुड’ हो । त्यसैले, सबैको सहयोग भएमा मात्र लगानी बोर्डले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्छ ।   

Photo: Rukesh Shrestha