वार्षिक २ अर्ब ६३ करोडको चलचित्र तथा सङ्गीत उत्पादन

मङ्सिर १५, काठमाडौं । नेपालमा वार्षिक २ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँबराबरको चलचित्र तथा सङ्गीत उत्पादन हुने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको एक अध्ययनले देखाएको छ । नेपालमै पहिलोपटक गरिएको चलचित्र तथा सङ्गीत गणना २०६८ ले यस क्षेत्रमा ५ सय ३० उद्योग रहेको देखाएको छ । साथै सो क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि  ७२ करोड रुपैयाँबराबर रहेको पनि गणनाको निष्कर्ष छ । 

गणनामा चलचित्र निर्माण, प्रोडक्शन, वितरण, प्रदर्शनदेखि टेलिभिजन कार्यक्रम निर्माण, विज्ञापन चलचित्र निर्माण, म्युजिक तथा म्युजिक भिडियो रेकर्डिङ र अन्य गरी आठ प्रकारका उद्योग समेटिएका छन् । जसमध्ये उत्पादनमा सबैभन्दा ठूलो अंश विज्ञापन चलचित्रको निर्माण र वितरणको छ । कुल उत्पादनमा यसको अंश १ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ छ । चलचित्र प्रदर्शनले ५२ करोड रुपैयाँ र निर्माणले २५ करोड रुपैयाँसहित दोस्रो र तेस्रो ठूलो स्थान ओगटेका छन् । त्यसपछि क्रमशः साउण्ड रेकर्डिङ तथा सङ्गीत २० करोड रुपैयाँ, चलचित्र वितरण १२ करोड ४० लाख रुपैयाँ र टेलिभिजन कार्यक्रम निर्माण १० करोड ५२ लाख रुपैयाँ रहेका छन् । चलचित्रको पोष्ट प्रोडक्शन कम्पनीहरूले सबैभन्दा कम उत्पादन (११ लाख रुपैयाँ) गर्छन् ।

चलचित्र र सङ्गीत क्षेत्रका ५ सय ३० कम्पनीमध्ये सबैभन्दा बढी चलचित्र प्रदर्शनमा रहेको गणनाले देखाएको छ । सो क्षेत्रमा २ सय २ कम्पनी सञ्चालनमा छन् । त्यसैगरी १ सय २ साउण्ड रेकर्डिङ र सङ्गीत उत्पादन कम्पनी, ९० चलचित्र निर्माण कम्पनी, ५२ टेलिभिजन कार्यक्रम निर्माण कम्पनी र ४९ विज्ञापन चलचित्र निर्माण कम्पनी चालू अवस्थामा रहेका छन् । चलचित्रको पोष्ट प्रोडक्शन र प्रदर्शनमा क्रमशः १४  र १६ कम्पनीहरूले काम गरिरहेका छन् । 

चलचित्र तथा सङ्गीतक्षेत्रले मुलुकको अर्थतन्त्रमा पुर्‍याएको योगदानको अनुमान गर्न, यी क्षेत्रको वर्तमान आकार र स्वरूप पहिचान गर्न, रोजगारी तथा वर्तमान समस्याका बारेमा सूचना उपलब्ध गराउने उद्देश्यले गणना शुरू गरिएको विभागले बताएको छ । गणनामा २०६७ साउन १ गतेदेखि २०६८ असार मसान्तसम्मलाई सन्दर्भ अवधि मानिएको छ ।

November 30, 2012 Published in Aarthik Abhiyan Daily

‘रणनीतिक साझेदार ल्याउन आईएफआरएसको पालना आवश्यक’

नेपालले पनि यसै आर्थिक वर्षदेखि ‘आईएफआरएस’अनुरुप लेखापरीक्षण प्रतिवेदन राख्ने निर्णय गरिसकेको छ । यही महीना लेखापरीक्षणमान बोर्डले सोअनुरुपको नेपाली मापदण्ड निर्माणलाई अन्तिम रुप दिने बताइएको छ । आईएफआरएस कार्यान्वयनका लागि गठन गरिएको अस्थायी समितिको सन् २०११ डिसेम्बरमा बसेको पहिलो बैठकले चरणगतरूपमा आईएफआरएस लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसमध्ये पहिलो चरणमा सन् २०१२ जुलाईदेखि नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकृत बहुराष्ट्रिय कम्पनी (एमएनसी)हरूले आफ्नो वित्तीय प्रतिवेदन आईएफआरएस मापदण्डअनुरूप बनाउनु पर्नेछ । दोस्रो चरणमा वाणिज्य बैङ्क र शेयरमा सूचीकृत सरकारी संस्थानहरूमा सन् २०१३ जुलाई र तेस्रो चरणमा विकास बैङ्क, फाइनान्स तथा बीमा कम्पनी र अन्य सरकारी संस्थानहरूमा सन् २०१४ जुलाईदेखि यो व्यवस्था लागू गरिने योजना छ । बाँकी सबै कम्पनीहरूमा सन् २०१५ जुलाईदेखि आईएफआरएस लागू हुनेछ । 

यसैबीच एशियन ओशिनियन स्ट्याण्डर्ड सेटर्स ग्रूप (एओएसएसजी)को चौथो वार्षिक बैठक काठमाडौंमा हुने भएको छ । एशिया र ओसेनिया क्षेत्रका २५ मुलुक सदस्य रहेको ग्रूपको बैठक यही मङ्सिर १३ र १४ गते सोल्टी होटलमा आयोजना हुने लेखामान बोर्डले जानकारी दिएको छ । मङ्गलवार एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै बोर्डले बैठकमा चीन, भियतनाम, अष्ट्रेलिया, इण्डोनेशिया, मलेशिया, थाइल्याण्ड, भारत, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, साउदी अरब, उत्तर कोरियालगायत २५ सदस्य मुुलुकबाट ७५ प्रतिनिधिहरू सहभागी हुने बताएको हो । बैठकलाई अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सम्बोधन गर्नेछन् । अन्तरराष्ट्रिय रूपमै अनुभवी विज्ञहरूले बैठकमा भाग लिने भएकाले नेपालले त्यसबाट प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्ने अन्तरराष्ट्रिय लेखामान बोर्डका पहिलो अध्यक्ष हान्स हूगरभोष्र्टले बताए । उनी बोर्डका नेपाल भ्रमण गर्ने पहिलो अध्यक्ष हुन् । 

काठमाडौंमा आर्र्ईएफआरएस–सेण्टर फर एक्सिलेन्स (उत्कृष्टता केन्द्र) स्थापना गर्ने परियोजनालाई ध्यानमा राखेर बैठकस्थलका लागि नेपाल चयन गरिएको हो । ग्रूपका सदस्य मुलुकमा लेखामान निर्माण गर्ने उद्देश्यअन्तर्गत केन्द्र स्थापना गर्न लागिएको हो । केन्द्रले नेपाललाई ग्रूप, अन्तरराष्ट्रिय लेखामान बोर्ड र सम्बन्धित विज्ञहरू तथा अन्य अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्ने अवसर प्रदान गर्ने हूगरभोष्र्टले बताए । यसका साथै आईएफआरएसमा जाँदाको सङ्क्रमण कालको व्यवस्थापनमा पनि केन्द्रले सघाउनेछ । बैठकपछि शुक्रवार अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय प्रतिवेदनमानसम्बन्धी १ दिने सम्मेलनको आयोजना गरिने पनि पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो ।

November 28, 2012 Published in Aarthik Abhiyan Daily

भूमिगत पानी जोगाउन ‘रिचार्ज’

काठमाडौं कोटेश्वरस्थित दीपेन्द्र पौडेलको घरको इनारमा पानी आउन छोडेको छ । वर्षाको मौसममा केही महीना पानी पलाए पनि हिउँदका अधिकांश महीना इनार रित्तो हुन्छ । ५–६ वर्ष अघिसम्म सोही इनारबाट बार्‍है महीना पानी तान्न पाइन्थ्यो । छरछिमेकीले समेत उनकै इनारबाट पानी तानेर घर ठड्याए । तर, अहिले इनारको पानी उनकै लागि पर्याप्त हुँदैन । 

यो महादेवस्थानको मात्र समस्या होइन, काठमाडौं उपत्यकाकै प्रतिनिधि कथा हो । एक दशकअघि बार्‍है महीना पानी आउने अधिकांश इनार अहिले सुकिसकेका छन् भने केहीमा वर्षायाममा मात्र पानीको सतह देखिन्छ । ३० वर्षअघि जमीनको ८ देखि १० मिटरमुनि पानी भेटिने काठमाडौंका अधिकांश स्थानमा अहिले पानी भेट्न ३५ देखि ४० मिटर तल पुग्नुपर्छ । यसरी पानीको सतह घट्दै जाँदा त्यसको प्रभाव माथिल्लो सतहमा देखिएको छ । उपत्यकाका अधिकांश ढुङ्गेधारा सुकिसकेका छन् । विगत ३० वर्षको अवधिमा उपत्यकाका १ सय ५६ ढुङ्गेधारा सुकिसकेको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको तथ्याङ्क छ । सन् १९८० मा उपत्यकाका ३ सय ८९ ढुङ्गेधारामा पानी आउँथ्यो, जुन सङ्ख्या घटेर हाल २ सय ३३ भएको छ । 

काठमाडौं उपत्यकामा जमीनमुनिबाट दैनिक ४ करोड लिटर मात्र पानी निकाल्न सकिने २ वर्षअघि गरिएको एक अध्ययनले देखाएको थियो । तर, हाल ५ सयभन्दा बढी ट्युबवेलमार्फत दैनिक ८ करोड लिटरभन्दा बढी पानी निकाल्ने काम भइरहेको बोर्डको भनाइ छ । 

उपत्यकामा भूमिगत पानी झिक्ने ट्युबवेल स्थापना गर्न सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, गतवर्षसम्म जम्मा १ सय ५० ओटा पूर्व सञ्चालित र १ सय ५० ओटा नयाँ ट्युबवेलले मात्र त्यस्तो स्वीकृति लिएको देखिएको छ । त्यसरी पानी झिक्ने कार्य रोक्नका लागि कुनै अनुगमन र नियम मिच्नेलाई कुनै दण्ड सजाय हुन सकेको छैन । पानी मानिसको आधारभूत आवश्यकता मात्र होइन, बहुमूल्य प्राकृतिक स्रोत हो । त्यो स्रोत पर्याप्त उपलब्ध हुँदासम्म मनखुशी खर्च गर्ने हो भने केही दशकपछि काठमाडौंमा भूमिगत पानीको स्रोत सदाका लागि बन्द हुनेछ । साथै, पानी झिकेर खाली भएका कतिपय ठाउँ भासिएर जाने खतरा पनि उत्तिकै छ । यो समस्या आउनुपूर्व नै सम्बन्धित निकाय र सर्वसाधारण बेलैमा सचेत हुन आवश्यक छ ।

जथाभावी रूपमा भूमिगत पानी झिक्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले लागू गरेको लाइसेन्सलाई अझ कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । नेपालमा पानीकै क्षेत्रमा काम गर्ने गैरसरकारी तथा निजी संस्था मात्रै दर्जनको हाराहारीमा पुगिसकेका छन् । तर, ती कसैले पनि उपत्यकामा घट्दै गएको पानी जोगाउन कुनै बहस, छलफल गरेको र योजना बनाएको पाइँदैन । 

उपत्यकाको पानी संरक्षणका लागि खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड ऐन (काठमाडौं उपत्यका) २०६३ ल्याइएको थियो । तर, त्यसपछि पनि जमीनमुनिको पानी संरक्षणका लागि प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन । तर, गतवर्ष मात्रै सरकारले सिंहदरबारलगायतका स्थानमा आकाशेपानीलाई जमीनमुनि पठाउने योजना (वाटर रिचार्ज सिष्टम) सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको थियो । यस्तो कार्यक्रममा सिंहदरबार मात्र होइन, अन्य सरकारी क्षेत्रका साथै सर्वसाधारणलाई पनि समावेश गराउनु नितान्त आवश्यक छ । काठमाडौंका अधिकांश आवासीय क्षेत्रमा माटो देख्न पाइँदैन । 

सडक, पेटी, आँगन सबै ढलाइ भएको छ । त्यसैले वर्षाको पानी जमीनसम्म पुग्नै पाउँदैन, ढल तथा अन्य माध्यमबाट सीधै खोलामा पुग्छ । त्यसरी खोलामा खेर जाने पानीको व्यवस्थापन गरी भूमिगत सतहलाई रिचार्ज गर्न सकियो भने त्यसले केही वर्षमा नै सकारात्मक नतीजा दिनेछ । त्यसका लागि सरकारले प्रभावकारी योजना ल्याई सर्वसाधारणलाई त्यसका लागि केही अनुदानको व्यवस्था गर्ने हो भने त्यो अझ परिणाममुखी र लोकप्रिय हुन सक्छ । यस्ता योजना थप गरी तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकारी तथा निजीक्षेत्रले तदारुकता लिनुपर्छ । खासगरी ठूला हाउजिङ परियोजनाका क्षेत्रमा व्यवसायीले त्यहाँबाट आकाशे तथा नुहाउन र लुगा धुन प्रयोग भएको पानीलाई जमीनमुनि पठाउने प्रणालीको विकास गर्न सक्छन् ।

यस्तै समस्या भोगिरहेको भारतको केन्द्रशासित राज्य पुडुचेरी (पोण्डिचेरी)बाट नेपालले पाठ सिक्न सक्छ । सन् १९८७ देखि भूमिगत पानीको सतह घट्दै गएर समस्या भोगिरहेको पुडुचेरी सरकार त्यसबेला झस्कियो, जब ‘फ्रेश वाटर’को सतह घटेर समुद्री सतहभन्दा तल पुग्यो । फ्रेश वाटर समुद्री सतहभन्दा तल जानुको अर्थ हो, त्यहाँ बचेको खाली ठाउँमा नूनिलो (सलाईन) पानी प्रतिस्थापन हुनु । यसरी जमीनमुनि नूनिलो पानीको मात्रा बढ्दै गएपछि त्यो पानी पिउनलायक रहँदैन । यसले समुद्री किनारमै रहेको जम्मा २ सय ९३ वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको पुडुचेरीका लागि खानेपानीको विकराल समस्या सृजना गर्न सक्थ्यो । 

अहिले पनि त्यहाँ खानेपानीको माग र आपूर्तिमा ठूलै दबाब रहेको त्यहाँस्थित भारतीय जनप्रशासन संस्थानका अध्यक्ष डा. आरआर धनपालको भनाइ छ । यसका साथै उद्योगहरूको बढ्दो सङ्ख्याले त्यहाँको कृषियोग्य जमीन घट्दै गइरहेको छ । यी र यस्तै अन्य समस्याका कारण पुडुचेरी सरकारले सन् २००४ मा भूमिगत पानी संरक्षण ऐन ल्याएको थियो । ऐनमा जमीनमुनिको पानी संरक्षणका लागि कडा प्रावधानको व्यवस्था गरिएको छ । कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले ट्युबवेल राख्नका लागि सरकारको स्वीकृति लिनैपर्छ । त्यहाँको सरकार स्वीकृति दिएर मात्र चुप बस्दैन । उसले हरेक ट्युबवेलमा मिटर जडान गरेको छ र राज्यमा सञ्चालित सबै ट्युबवेलको नियमित अनुगमन हुने गर्छ । 

पानी जोगाउने अभियानमा पुडुचेरी एक्लो छैन, केन्द्रीय सरकार पनि उत्तिकै चिन्तित छ । पुडुचेरीदेखि २ हजार ४ सय किलोमिटर टाढा उत्तराखण्ड राज्यको रुडकीमा उसलाई सहयोग गर्नका लागि अनुसन्धान भइरहेको छ । रुडकीस्थित इन्ष्टिच्युट अफ हाइड्रोलोजीका वैज्ञानिकहरू कसरी समुद्रनजिकको जमीनमुनिको नूनिलो पानी विस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन तथा परीक्षण गर्दै छन् । हाल पुडुचेरी सरकारले जमीनमुनि पानी पठाउने व्यवस्था गरेको छ । सरकारी तवरमा सञ्चालन गरिएको यस्तो ‘वाटर रिचार्ज’ प्रणाली निकै प्रभावकारी भएको छ । त्यहाँको सरकारी भनाइमा विश्वास गर्ने हो भने ५ वर्षअघिको तुलनामा हाल त्यहाँको जमीनमुनिको पानीको सतह घट्नमा १ सय ५० प्रतिशतले कमी आएको छ । सरकारले विभिन्न ठाउँमा वर्षाको पानीलाई जमीनमुनि पठाउने ठूला परियोजना चलाएको छ भने त्यहाँका बासिन्दा पनि घरमा प्रयोग भएको पानीलाई पुनः जमीनमुनि पठाउने अभियानमा सामेल भएका छन् । त्यहाँको सरकारले सिँचाइका लागि कम पानी खर्च हुने ‘थोपा सिँचाइ प्रणाली’लाई प्रवद्र्धन गरिरहेको छ । सिँचाइका लागि निकै ठूलो परिमाणमा पानी चाहिने भएकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । यसले पानीको बचत त हुन्छ नै कृषि उत्पादन पनि सामान्य सिँचाइबाट भन्दा बढी हुन्छ । पुडुचेरीले जस्तै तमिलनाडु, केरलालगायत राज्यले पनि भूमिगत पानी जोगाउन कानूनी व्यवस्था गरेका छन् । त्यहाँ ट्याङ्करमा पानी ओसार्न पनि राज्यको अनुमति लिनुपर्छ । तसर्थ काठमाडौं दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको भूमिगत पानीको समस्या कम गर्न सरकार तथा सरोकारवाला निकायले ढिलो गर्नु हुँदैन ।

November 13, 2012 Published in Aarthik Abhiyan Daily

रोटरीद्वारा सामुदायिक सेवामा २५ करोड

कात्तिक २१, काठमाडौं । नेपाली रोटरी क्लबमार्फत सामुदायिक सेवामा प्रतिवर्ष २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी परिचालन भएको छ । हालसम्म नेपालमा स्थापित ८४ रोटरी क्लबले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायत क्षेत्रमा वर्षेनि सयौं परियोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । ती क्लबमार्फत २५ देखि ३० करोड रुपैयाँ परिचालन भएको रोटेरियनहरू बताउँछन् । रोटरी इण्टरनेशनल (आरआई)अन्तर्गत ३ हजार २ सय ९२ डिष्ट्रिक्ट भनेर चिनिने नेपालले त्यस्ता कार्यक्रमका लागि स्थानीय तथा विदेशी रोटरी क्लब तथा आरआईको सहयोग पाउँदै आएको छ । 

तत्कालीन डिष्ट्रिक्ट गभर्नर तीर्थमान शाक्यले तयार पारेको सन् २०१०/११ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सो वर्ष ५२ रोटरी क्लबले म्याचिङ ग्राण्टमार्फत १२ करोड ३१ लाख रुपैयाँ परिचालन भएको थियो । म्याचिङ ग्राण्टमा सामेल नभएका क्लबको तथ्याङ्क यसमा समावेश छैन । हाल नेपाली रोटरी क्लबहरूले १ लाखदेखि ३ करोड रुपैयाँसम्म सामुदायिक सेवामा लगानी गर्दै आएका छन् । रोटरी क्लब अफ काठमाडौं मिडटाउन, पोखरा, धुलिखेल, भक्तपुर, काठमाडौं मेट्रो, काठमाडौं नर्थलगायतका क्लबहरू सबैभन्दा बढी रकम परिचालन गर्ने क्लबहरू हुन् । यी क्लबहरूले वर्षेनि १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम सामुदायिक सेवामा परिचालन गर्दै आएका छन् । रोटरी ‘जीरो ओभरहेड कष्ट’ भएको संस्था हो, जसमा सञ्चालन खर्च नगण्य रहेको हुन्छ । 

अन्तरराष्ट्रिय स्तरमै मानवीय तथा सामाजिक सेवा संस्थाका रूपमा परिचित रोटरीले मुख्यतया शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीका क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्दै आएको डिष्ट्रिक्ट गभर्नर योगेन्द्रमान प्रधानले जानकारी दिए । गतवर्ष रोटरी क्लब अफ पोखराले १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम परिचालन गरेको क्लबका अध्यक्ष केशवराज ढकालले बताए । गतवर्ष क्लबले झण्डै ८० लाख रुपैयाँ छोम्रोङस्थित धौलाश्री माविको भवन निर्माणमा खर्च गरेको थियो । त्यसबाहेक खानेपानी परियोजना, विद्यालयहरूलाई १ सय थान कम्प्युटर तथा स्टेशनरी सामग्री वितरणलगायत काम पनि क्लबले सम्पन्न गरेको थियो । रोटरी क्लब अफ भक्तपुरले पनि महिला सशक्तीकरण, स्वास्थ्य कार्यक्रम, विद्यालय पूर्वाधार निर्माणलगायतमा गतवर्ष १ करोड रुपैयाँ परिचालन गरेको अध्यक्ष कृष्णेश्वरी हाडाको भनाइ छ । 

हाल नेपाली रोटरी क्लबहरूले रक्तदान, टोल सरसफाइ, वृक्षरोपण, खानेपानी परियोजना, विद्यालय तथा स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण र लघु जलविद्युत् निर्माणका लागि ठूलो मात्रामा रकम परिचालन गरिरहेका छन् । स्थानीय क्लबहरूलाई ठूला र राम्रा परियोजनामा सहयोग गर्न सन् १९९१ मा स्थापित रोटरी फाउण्डेशनले मात्र २० वर्षको अवधिमा झण्डै १ अर्ब रुपैयाँ परिचालन गरेको डिष्ट्रिक्ट रोटरी फाउण्डेशन चेयर कमिटीका सभापति राजेश थापा बताउँछन् । सन् १९९१ मा नेपालमा आठओटा रोटरी क्लब थिए । ‘ठूला परियोजनालाई सहयोग गर्न स्थापना गरिएको फाउण्डेशनका लागि रोटरी डिष्ट्रिक्ट र आरआईले सहयोग उपलब्ध गराउँछन् भने २ हजार ७ सय रोटेरियनले स्वेच्छिक योगदान गर्छन्,’ उनले जानकारी दिए । 

उनका अनुसार स्थानीय र विदेशी क्लबको सहकार्यमा सञ्चालन हुने परियोजनाका लागि फाउण्डेशनले सहयोग गर्ने नीति रहेको छ । ‘हाल पोलियो, शिक्षाअन्तर्गत साक्षरता, पुस्तकालय, कम्प्युटर र छात्रवृत्ति, स्वास्थ्यअन्तर्गत स्वास्थ्य शिविर र सरसफाइ र खानेपानी रोटरीका प्राथमिकताका क्षेत्र हुन्,’ थापाले भने । यसका साथै रोटरीले सन् २०१० देखि १० लाख रुपैयाँको गोपाल–कमला रोटरी भोकेशनल एक्सिलेन्स अवार्ड दिन थालेको छ । कुनै पनि क्षेत्रमा उत्कृष्ट सेवा दिने व्यक्तिलाई प्रदान गरिने सो पुरस्कार सन् २०१० मा धुलिखेल अस्पतालका निर्देशक डा. रामकण्ठ माकजूलाई प्रदान गरिएको थियो । यसका साथै दुर्गम क्षेत्रका युवतीलाई अनमी अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति पनि रोटरीले ३ वर्षे कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालन गरिरहेको छ । हालै उच्च माध्यामिक विद्यालय सङ्घ र निजी तथा आवासीय विद्यालय सङ्घसँग क्रमशः ६० र १ सय ५० जनालाई छात्रवृत्तिका लागि समझदारी भएको छ । राजेश हमाल ब्राण्ड एम्बेष्डर रहेको ‘हामी सबै सक्षम’ अभियान पनि रोटरीकै हो ।
November 7, 2012 Published in Aarthik Abhiyan Daily

कृषिमा ८ प्रतिशत प्राविधिक कम उत्पादन र पलायनले जनशक्ति अभाव

कार्तिक १६, काठमाडौं । मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने कृषिले ३ हजार ६ सय जना वैज्ञानिक तथा प्राविधिक पाएको छ । सन् २०१० सम्ममा मुलुकमा कुल उत्पादित वैज्ञानिक तथा प्राविधिकमध्ये ८ प्रतिशत मात्र कृषि वैज्ञानिक तथा प्राविधिक छन् । वनमा २ प्रतिशत र खाद्यप्रविधिमा १ प्रतिशतभन्दा कम (सवा ३ सय) वैज्ञानिक तथा प्राविधिक छन् । 

यो सङ्ख्यामा रहेको जनशक्ति नेपाली कृषिक्षेत्रका लागि अपुग भएको विज्ञहरू बताउँछन् । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)का योजना तथा समन्वय महाशाखा प्रमुख डा. हीराकाजी महर्जनका अनुसार नेपालमा जनशक्ति उत्पादन नै पर्याप्त छैन । नेपालमा प्राविधिकहरूका लागि उपयुक्त रोजगारीको अवसर निकै कम भएको नार्कका वरिष्ठ वैज्ञानिक डा. हरिकृष्ण श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘यसै पनि जनशक्ति उत्पादन कम छ । त्यसमाथि दक्ष जनशक्ति पलायनको समस्या पनि उत्तिकै छ,’ उनले भने, ‘नेपालमा अवसर र सुविधा कम भएर पलायन हुने धेरै छन् ।’ 

जनशक्ति अभाव झेलिरहेको अर्को क्षेत्र स्वास्थ्य हो । सन् २०१० सम्ममा नेपालमा साढे ८ हजार डाक्टर तथा विशेषज्ञ उत्पादन भएका छन् । यस क्षेत्रमा सधैं जनशक्ति कम भइरहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको भनाइ छ । कृषिजस्तै स्वास्थ्य पनि जनशक्ति पलायनको समस्या भोगिरहेको क्षेत्र हो । यी लगायत विज्ञानका अन्य क्षेत्रबाट २५ प्रतिशतभन्दा बढी जनशक्ति पलायन भएको अनुमान छ । एक तथ्याङ्कअनुसार सन् २०१० सम्ममा नेपालमा इञ्जिनीयरिङ, विज्ञान, स्वास्थ्य, कृषि, वन र खाद्यप्रविधिका क्षेत्रमा ४४ हजार ४४ जना प्राविधिक उत्पादन भएका छन् ।

यो सङ्ख्या विश्वविद्यालयबाट शिक्षित भई बाहिरिनेको हो । ‘चिकित्सा विज्ञान र इञ्जिनीयरिङमा स्नातक र रसायनशास्त्र, भूगर्भशास्त्र, वनस्पतिशास्त्रलगायत प्राकृतिक विज्ञानमा स्नातकोत्तर गरेकाहरूलाई प्राविधिकको रूपमा गणना गरिएको हो,’ नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नाष्ट) का विज्ञान सङ्काय प्रमुख डा. दिनेशराज भुजूले भने । 

उत्पादित प्राविधिकमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा इञ्जिनीयरको छ । सन् २०१० सम्ममा २० हजारभन्दा बढी इञ्जिनीयर उत्पादन भइसकेका छन् । प्राकृतिक विज्ञानमा भने १० हजार छन् । यसरी उत्पादित जनशक्तिको सबैभन्दा ठूलो अंश विश्वविद्यालय तथा कलेजहरूमा शिक्षण गरिरहेको छ । त्यसैले ती प्राविधिकहरूमा रहेको सम्भावनाको पूर्ण उपयोग गर्न नसकिएको डा. भुजू बताउँछन् । उनका अनुसार हालसम्म उत्पादित कुल जनशक्तिको आधाभन्दा बढी सरकारी सेवामा छन् भने १५ हजार जति उच्च शिक्षा तथा व्यावसायिक संस्थामा संलग्न छन् । बाँकी निजी तथा गैरनाफामुखी संस्था आदिमा संलग्न छन् । 

सन् १९१९ मा त्रिचन्द्र कलेजले विज्ञानमा प्रमाणपत्र तहको कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि नेपालमा आधुनिक विज्ञानको प्रवेश भएको मानिन्छ । हाल नेपालमा विज्ञान तथा प्रविधिका क्षेत्रमा काम गर्ने शैक्षिक, अनुसन्धान, गुणस्तर मापनलगायत गरी ४ सयभन्दा बढी संस्था छन् । तीमध्ये ५० जतिले उच्च शिक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
November 2, 2012 Pubished in Aarthik Abhiyan Daily

दक्षिण एशियामा व्यवसाय गर्न झन् कठिन

नेपालले व्यावसायिक वातावरण सुधार्न कुनै कदम चालेन 
कात्तिक १५, काठमाडौं । दक्षिण एशियाली मुलुकहरूको व्यावसायिक वातावरण थप बिग्रिएको छ । विश्व बैङ्कअन्तर्गतको अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी)ले यसै साता सार्वजनिक गरेको ‘डुइङ बिजनेश २०१३’ प्रतिवेदनले पछिल्लो ३ वर्षमा दक्षिण एशियाली क्षेत्रमा व्यावसायिक वातावरण बिगिँरदै गएको देखाएको हो । दक्षिण एशियाका आठ मुलुकमध्ये श्रीलङ्काबाहेक अन्यमा व्यावसायिक वातावरण झन् खस्किएको छ । गत वर्षको तुलनामा श्रीलङ्का ८ स्थान माथि चढ्दै ८१औं स्थानमा पुगेको छ भने भारत गतवर्षकै १३२ औं स्थानमा छ । बाँकी सबै मुलुकको वरीयता ओरालो लागेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । डुइङ बिजनेश २०११ मा ९८औं स्थानमा रहेको श्रीलङ्का व्यवसायका लागि सहज बन्दै २०१२ मा ८९औं स्थानमा चढेको थियो । 

प्रतिवेदनले माल्दिभ्सको अवस्था सबैभन्दा खराब रहेको देखाएको छ । डुइङ बिजनेश २०१२ सूचकमा ७९औं स्थानमा रहेको माल्दिभ्स १६ स्थान तल झर्दै ९५ मा पुगेको छ । अफगानिस्तान ८ स्थान तल झरेर १६८ र बङ्गलादेश ७ स्थान तल झर्दै १२९ मा पुगेको छ । त्यस्तै भुटान ६, पाकिस्तान २ र नेपाल १ स्थान तल झरेका छन् । डुइङ बिजनेश २०११ मा ११०औं स्थानमा रहेको नेपाल २०१२ मा ३ स्थान माथि उक्लिदै १०७औं स्थानमा पुगेको थियो । गतवर्ष विश्वका १०८ मुलुकले व्यावसायिक वातावरणमा सुधारका लागि प्रयास गरेका थिए । नेपालमा भने सो वर्ष सुधारका कुनै काम नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनका १० सूचकमध्ये सम्पत्ति दर्तामा नेपालको स्थान अन्य सूचकभन्दा राम्रो छ । सम्पत्ति दर्ता सहज भएका मुलुकमध्ये नेपाल २१औं स्थानमा छ । सीमापारको व्यापारमा नेपालको अवस्था सबैभन्दा खराब रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । सो सूचकमा नेपाल १७१औं स्थानमा छ । 

प्रतिवेदनअनुसार दक्षिण एशियाली सरकारहरूले व्यावसायिक वातावरणमा सुधारका लागि निकै कम पहल गरेका छन् । पछिल्लो ८ वर्षमा दक्षिण एशियामा मात्र १४ सुधार भएका छन् । तर, अफ्रिकी सहारा क्षेत्रमा सो अवधिमा ८७ तथा पूर्वी यूरोप र मध्यएशियामा ७५ सुधार भएका छन् । गतवर्ष अफ्रिकी सहारा क्षेत्रमा ११, पूर्वी यूरोप तथा मध्य एशियामा १०, ल्याटिन अमेरिका तथा क्यारेबियन क्षेत्रमा ३, उच्च विकसित मुलुकमा ४, पूर्वी एशिया तथा प्यासिफिक क्षेत्रमा ५ र मध्यपूर्व तथा उत्तरी अफ्रिकामा २ व्यावसायिक सुधार भएकोमा दक्षिण एशियामा एउटा मात्र सुधार भएको थियो ।

प्रतिवेदनले अध्ययनमा समावेश १ सय ८५ मुलुकमध्ये सिङ्गापुरलाई पहिलो स्थानमा राखेको छ । अर्कोतर्फ हङकङ दोस्रो स्थानमा रहे पनि मुख्य भूमि चीन ९१ औं स्थानमा छ । अमेरिका चौथो र बेलायत सातौं स्थानमा छन् भने ठूला एशियाली अर्थतन्त्र दक्षिण कोरिया र जापान क्रमशः आठौं र २४ औं स्थानमा रहेका छन् । अधिकांश अफ्रिकी मुलुक सूचीको पछिल्लो स्थानमा छन् । मध्य अफ्रिकी गणतन्त्र र चाड सूचीमा अन्तिममा रहेका मुलुक हुन् । 
November 1, 2012 Published in Aarthik Abhiyan Daily

अनुसन्धानमा लगानी लक्ष्यको एक चौथाइमात्र

दशौं योजनामा त्यस्तो रकम १ प्रतिशतमात्र 
कात्तिक १४, काठमाडौं । अनुसन्धान तथा विकास (आर एण्ड डी)का लागि नेपालको लगानी निकै कम रहेको छ । विगत २५ वर्षदेखि नेपालले अनुसन्धानका क्षेत्रमा गर्ने लगानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को १ प्रतिशत बराबर पनि छैन । सन् १९८७ देखि सरकारले अनुसन्धान तथा विकासका क्षेत्रमा जीडीपीको शून्य दशमलव ४ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र बजेट छुट्ट्याउँदै आएको छ । 

सन् २०११/१२ मा यस क्षेत्रमा जीडीपीको २ प्रतिशत बराबर लगानी गर्ने लक्ष्य लिइए पनि वास्तविक लगानी भने शून्य दशमलव ४ प्रतिशतकै हाराहारीमा रहेको नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नाष्ट)का विज्ञान सङ्काय प्रमुख डा. दिनेशराज भुजूको भनाइ छ । ‘अनुसन्धानका लागि यो निकै सानो लगानी हो । सरकारले यस क्षेत्रमा आफूले लिएको लक्ष्यको एक चौथाइमात्र लगानी गरेको छ,’ उनले भने । 

सन् १९९२ मा अनुसन्धानका क्षेत्रमा कुल राष्ट्रिय लगानी (जीएनआई)को शून्य दशमलव ४ प्रतिशत लगानी लक्ष्य लिइएको थियो । त्यतिबेलै सन् १९९७ मा जीएनआईको शून्य दशमलव ६ प्रतिशत, २००२ मा १ प्रतिशत, २००७ मा १ दशमलव ४ प्रतिशत हुँदै सन् २०१२ मा २ प्रतिशत अनुसन्धानमा खर्च गर्ने लक्ष्य लिइएको डा. भुजूले बताए । तर, वास्तविक लगानी भने शून्य दशमलव ४ प्रतिशतबाट बढ्न सकेको छैन । यसरी अनुसन्धानमा लगानी कम हुँदा विज्ञान तथा प्रविधिका क्षेत्रमा उल्लेख्य उपलब्धि प्राप्त हुन नसकेको वैज्ञानिकहरूको धारणा छ । 

नेपालको पञ्चवर्षीय योजनामा पनि विज्ञान तथा प्रविधिले महत्व पाउन थालेको धेरै भएको छैन । सातौं पञ्चवर्षीय योजनामा पहिलो पटक विज्ञान प्रविधिका क्षेत्रमा शून्य दशमलव १ प्रतिशत बजेट छुट्ट्याइएको थियो । दशौं योजनामा त्यो रकम १ प्रतिशत पुगेको थियो । 

कुनै पनि मुलुकले विज्ञान तथा प्रविधिका क्षेत्रमा देखिने खालको उपलब्धि प्राप्त गर्न जीडीपीको १ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने युनेस्कोको सुझाव छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार नेपालको जीडीपी (उत्पादक मूल्यमा) १५ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ छ । युनेस्कोको सुझाव मान्ने हो भने नेपालले १५ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ अनुसन्धान र विज्ञान प्रविधिका क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, सरकार यस क्षेत्रमा धेरै लगानी गर्ने अवस्थामा नरहेको विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव कृष्ण ज्ञवाली बताउँछन् । अहिले यो क्षेत्र सरकारको नीतिगत प्राथमिकतामा मात्र परेको उनको भनाइ छ । ‘यस क्षेत्रमा पूर्वाधार तथा साधनस्रोतको ठूलो अभाव छ,’ उनले भने । सरकारले नाष्टलाई दिने २० करोड रुपैयाँबराबरको बजेटको ठूलो अंश त्यहाँको प्रशासनिक व्यवस्थापन र वैज्ञानिक तथा कर्मचारीको तलबमै सकिने डा. भुजूले बताए ।

तर, सरकारले निकट भविष्यमै सूचना, जैविक, आणविक र अन्तरिक्ष प्रविधिका क्षेत्रमा केही विकास गर्ने नीति भने लिएको छ । ‘त्यही नीतिअनुरूप त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुरमा विज्ञान सङ्ग्रहालय बन्दै छ । प्लानेटोरियमको योजना पनि छ,’ ज्ञवालीले भने । 
October 31, 2012 Published in Aarthik Abhiyan Daily