कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था र प्रजातन्त्र ।
यी दुई आपसमा मिल्नै नसक्ने तत्व हुन् तर नेपालकै छिमेकी देशमा यी दुईको विवाह गर्ने प्रयास हुन थालेको धेरै भइसकेको छ । नेपालमा पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) ले जनताको बहुदलीय जनवादका नाममा बहुदलीय व्यवस्था अपनाएको छ भने नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीलगायत बाँकी वामपन्थी दल पनि त्यस्तै बाटोको यात्रामा छन् । यद्यपि नाम कम्युनिस्ट रहे पनि नेपालका वामपन्थी दल ‘खास कम्युनिस्ट’ भने रहेनन् । कस्ता दल कम्युनिस्ट हुन् भन्ने कुरा भने यहाँ चर्चा गरिने छैन ।
पूर्ण कम्युनिस्ट शासनव्यवस्था अपनाएको चीनले त्यहाँ पूर्ण प्रक्रियाको जनवादी प्रजातन्त्र (होल प्रोसेस पिपल्स डेमोक्रेसी) रहेको बताउने गरेको छ । विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म पश्चिमा र खासगरी बेलायती शैलीको प्रजातन्त्रबारे पढेर र भोगेर आएका नेपालीका लागि कम्युनिस्ट शासनमा प्रजातन्त्रको अभ्यास अनौठो हो । अहिलेसम्म हामीले सुनेको र जानेको कुरा हो– एकदलीय शासनव्यवस्थामा प्रजातन्त्र उम्रिन र हुर्किन सक्दैन तर चीनले भने ‘पूर्ण प्रक्रियाको जनवादी प्रजातन्त्र’ लाई पूर्वीय तथा विकासशील मुलुकका निम्ति सुहाउँदो राजनीतिक व्यवस्थाका रूपमा प्रवर्धन गर्ने प्रयास गरिरहेको छ ।
चिनियाँ राष्ट्रपति एवं चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सिपिसी) का महासचिव सी चिनफिङले सन् २०१२ मा पूर्ण प्रक्रियाको जनवादी प्रजातन्त्रको अवधारणालाई अगाडि ल्याउनुभयो । सीका अनुसार प्रत्येक योजना तथा निर्णयमा कुनै एक व्यक्तिको नभई जनताका चाहना समेटिनु र त्यसमा सम्पूर्ण प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया तथा स्वरूपको पालना गर्नु नै ‘पूर्ण प्रक्रियासहितको जनवादी प्रजातन्त्र’ हो । यस्तो प्रजातन्त्रले ‘प्रक्रियागत प्रजातन्त्र’ लाई ‘नतिजामुखी प्रजातन्त्र’ सँग जोड्ने उहाँको भनाइ छ । यसमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष दुवैखाले प्रजातान्त्रिक अभ्यास रहन्छन् तर यस्तो ‘प्रजातान्त्रिक व्यवस्था’ सिपिसीकै नेतृत्व अन्तर्गत लागु गरिएको छ ।
प्रजातन्त्रका आधार
चीनको प्रजातन्त्रलाई सिद्धान्तको कसीमा हेर्ने हो भने तस्बिर फ्रेममा मिल्दैन । आधुनिक प्रजातान्त्रिक विचारधारामा केही तत्व अन्तरनिहीत छन् । त्यसमा पहिलो हो, सामूहिक निर्णयको प्रक्रिया अर्थात् कुनै एक व्यक्तिले सम्पूर्ण समाजका लागि निर्णय लिने कुरा मान्य हुँदैन । आफ्ना लागि जनता आफैँले निर्णय लिन पाउनु पर्छ । जनताको सहमतिमा मात्र सरकार र उसका गतिविधि सञ्चालन हुने भएकाले नै प्रजातन्त्रलाई जनताको शासन भनिएको हो । प्रजातन्त्र भनेको बहुमतको शासन हो, जसले राजनीतिमा प्रतिस्पर्धाको प्रवर्धन गर्छ । कतिपयले खासमा प्रजातन्त्र, अल्पमतले बहुमतमाथि गर्ने शासन हो पनि भनेका छन् । त्यस्ता तर्कको खण्डनतर्फ पनि यो लेख लाग्दैन ।
दोस्रो हो, आफ्नो शासक आफैँ चुन्न पाउने व्यवस्था । प्रजातन्त्रमा कोही पनि वंश वा शक्तिका आधारमा शासक बन्न वा सत्ताको बागडोरमा नियन्त्रण राख्न पाउँदैन वा सक्दैन । त्यस्तो शासक जनताबाट चुनिएर आएको निर्वाचित प्रतिनिधि हुनु पर्छ । हरेक नागरिकको हैसियत समान हुनु पर्छ र राज्यले प्रदान गर्ने सबै अवसरमा हरेक नागरिकको समान अधिकार रहनु पर्छ ।
त्यस्तै तेस्रो हो, विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता । समाज, व्यवस्था, राजनीति तथा सरकार र सार्वजनिक व्यक्तिका बारेमा आफ्नो राय व्यक्त गर्न प्रत्येक नागरिक स्वतन्त्र हुन्छन् । सरकार वा त्यसमा संलग्न व्यक्तिको आलोचना गर्न नागरिक स्वतन्त्र हुन्छन् । यस्तो स्वतन्त्रता सङ्घ संस्था खोल्ने र सभा सम्मेलन गर्न पाउने तहसम्म पुग्छ । मिडिया तथा प्रेस स्वतन्त्रतालाई पनि यसैले समेटेको हुन्छ ।
चिनियाँ ढाँचा
चीनमा भने त्यहाँको जनकङ्ग्रेस (पिपुल्स कङ्ग्रेस) को निर्माण नै ‘जनताको प्रजातान्त्रिक अधिनायकत्व’ सँग मिल्ने गरी गरिएको छ । केही स्थानीय तहका जनकङ्ग्रेसका पदाधिकारीको चयन चुनावबाट हुने गरेको छ तर सिपिसीको स्थायी समितिको चयन भने चुनावबाट हुँदैन । यद्यपि स्थायी समितिको चयन जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले गर्ने भएकाले त्यस्तो छनोट प्रजातान्त्रिक नै हुने चिनियाँको दाबी छ ।
पूर्ण प्रजातान्त्रिक मुलुकमा पनि आंशिक रूपमा यस्तो व्यवस्था कायम रहेको देखिन्छ । नेपालमा यस्तो अभ्यास राष्ट्रिय सभाका सदस्यको चयन र राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा देख्न पाइन्छ तर विशेष खालको कम्युनिस्ट शासन व्यवस्थाको विपरीत चीनमा राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेस पाँच वर्षका लागि चयन हुने र जनकङ्ग्रेसको स्थायी समितिले आगामी कङ्ग्रेसका लागि डेपुटीको चयन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । भन्न त चीनमा पार्टीभित्र आन्तरिक चुनावलाई प्रजातान्त्रिक अभ्यास भनिएको छ तर त्यस्तो चुनाव प्रजातान्त्रिक अभ्यास बन्नका लागि पार्टीका कार्यकर्ता वा सदस्यभन्दा बाहिरका सबै नागरिकले मतदान गर्न वा विचार अभिव्यक्ति गर्न पाउनु पर्छ । चीनका जनताले सरकार चयनमा सिधै हस्तक्षेप गर्दैनन् । गाउँ वा नगरस्तरीय तहमा भने जनताको प्रत्यक्ष मतदानबाट स्थानीय सरकार (पार्टी) का प्रतिनिधि चयन हुने गर्छन् । त्यसभन्दा माथिका प्रतिनिधि भने अप्रत्यक्ष रूपमै चयन हुन्छन् । नीति तथा कार्यक्रममा भने जनताको परामर्श वा राय लिएर मात्र अघि बढ्ने परम्परा भने छ ।
विकास तथा आर्थिक कार्यक्रम, सुधार र जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा सहमतिमा पुग्न, निर्णय लिन र कार्यान्वयन गर्नका लागि सिपिसीले बृहत् रूपमा आमजनतासँग परामर्श गर्ने र उनीहरूको राय लिने गरेको छ । सिपिसीले निर्वाचनमा आधारित प्रजातन्त्र र परामर्शमा आधारित प्रजातन्त्र (कन्सल्टेटिभ डेमोक्रेसी) लाई सँगसँगै अगाडि बढाएको देखिन्छ ।
यो सुधारको जड भने तङ स्याओ पिङबाटै सुरु हुन्छ । चिनियाँ उदारवादका जनक मानिएका उनले धेरै दशकअघि राजनीतिक व्यवस्थाबारे सोधिएको प्रश्नमा मुसा मार्ने बिरालोको रङ कालो छ वा सेतो भन्ने कुराले मतलब नराख्ने बताएका थिए । अर्थात् कुनै पनि शासनव्यवस्थाको साध्य भनेको विकास र प्रगतिलाई गति दिएर जनतालाई सुखी र सम्पन्न बनाउनु हो । चीनले केही वर्षअघि मात्र झन्डै नौ करोड जनतालाई गरिबीबाट बाहिर निकालेर आफ्नो सामथ्र्य पुष्टि गरिसकेको छ । अर्थात् बिरालोको रङले फरक नपार्ने देखाएको छ । अहिले विश्वका धेरै मुलुकका शासक र राजनीतिज्ञले तङको यो उपमालाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको देखिन्छ ।
राजनीति र शासनव्यवस्थाको साध्य आमजनता, समाज र समग्र देशको उन्नति र विकास हो । कैयौँ वर्षसम्म दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर कायम गरेर संसारलाई अचम्मित गर्ने तहमै विकास अगाडि बढाएको चीनले अहिले आफ्नो सीमाभन्दा बाहिर निस्केर विकासशील मुलुकलाई विकासमा सघाउने तहमा क्षमता विकास तथा विस्तार गरेको छ । एसियाली पूर्वाधार लगानी बैङ्क, बोआओ फोरम, साङ्घाई कोअपरेसन तथा बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बिआरआई) मार्फत चीनले क्षेत्रीय तथा विश्वस्तरमा आफ्नो सहयोग र प्रभाव विस्तार गरेको छ ।
राजनीतिक स्थिरता र जनमुखी नीतिकै कारण चीन यस्तो सफलता हासिल गर्न सक्षम बनेको हो । यसको विपरीत अधिकांश कम विकसित र विकासशील मुलुक राजनीतिक अस्थिरता, चरम भ्रष्टाचार, विदेशी चलखेल र स्रोत अभावको घनचक्करमै रुमल्लिइरहेका छन् । विकासमा राजनीतिक स्थिरताको सकारात्मक प्रभाव हेर्नका लागि नेपालको दक्षिणी छिमेकीलाई हेर्दा पनि हुन्छ । भारतीय जनता पार्टीको सरकारलाई विपक्षीले आलोचना गरे पनि पछिल्लो दशकको स्थिरताले त्यहाँको विकास र आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । मुलुकभित्र मात्र होइन, क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी मञ्च तथा वार्तामा भारतको आत्मविश्वास उल्लेख्य मात्रामा बढेको देखिन्छ ।
कतिपयको तर्कमा प्रतिपक्षबिना प्रजातन्त्र हुँदैन भन्ने पनि छ तर अमेरिकाका दुई दलमध्ये सरकारमा जो गए पनि त्यहाँको आर्थिक तथा अन्य पक्षमा खासै नीतिगत परिवर्तन हुँदैन । तथापि डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति चुनिएपछि भने त्यहाँको राजनीतिक विभाजन अलि प्रस्ट बनेको छ । प्रेस स्वतन्त्रता छ तर चीनको हकमा वाक् स्वतन्त्रता भने बेग्लै छ ।
कम्युनिस्ट व्यवस्थाभित्रै प्रजातन्त्र
अरू मुलुकको संविधानमा स्वतन्त्रता, उदारवाद भनिए जस्तै चीनको संविधानमै कम्युनिस्ट पार्टी र समाजवादी शासनव्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । चीनको व्यवस्थापिकाका रूपमा काम गर्ने चिनियाँ जनताको राजनीतिक परामर्शदायी सम्मेलन (सिपिपिसिसी) को राष्ट्रिय समितिमा दुई हजार एक सय सदस्य हुन्छन्, जसमा ३४ क्षेत्र, आठ राजनीतिक दल (अप्रतिस्पर्धी), गैरराजनीतिक व्यक्तित्व, नागरिक समाज सङ्गठन, ५६ जातीय संस्था र पाँच मुख्य धर्मका प्रतिनिधि रहन्छन् । यसरी हेर्दा प्रत्यक्ष चुनावबाटै निर्वाचित भएर नआए पनि सिपिपिसिसी प्रतिनिधिमूलक भने देखिन्छ ।
अन्य कुरा जे भने पनि चीनमा कम्युनिस्ट पार्टी र समाजवादको सिद्धान्तको आलोचना मान्य छैन । त्यसैले चीनको प्रजातन्त्र पनि कम्युनिस्ट सिद्धान्त अन्तर्गत सिपिसी विचारधारा अन्तर्गत नै सञ्चालन हुने गरेको छ । पार्टीको नेतृत्व माक्र्सवाद, कम्युनिस्ट पार्टी र जनताप्रति बफादार व्यक्तिको हातमै रहने गरी सिपिसीले प्रत्येक क्षेत्रमा विज्ञ व्यक्तिको चयन गरेर नियुक्ति दिएको छ । त्यसैले त्यहाँको प्रजातन्त्र भनेको सिपिसीले निर्माण गरेको सिद्धान्तमा आधारित छ । यसलाई सिपिसीले चिनियाँ माटो तथा हावापानी सुहाउँदो शासनव्यवस्था भन्दै आएको छ ।
चार दशकअघि नै तङले प्रजातन्त्र भनेर विधिको शासनलाई बुझ्नुपर्ने र विधिवत् निर्माण गरिएका संस्था र नियम नेतृत्वमा आउने परिवर्तनसँगै बदलिन नहुने बताएका थिए । विश्वव्यापी अभ्यास हेर्दा यस्तो सम्भावना चीनबाहेक अन्यत्र बिरलै देखिन्छ । त्यहाँका राजनीति शास्त्री चाङ वेइवेई भन्नुहुन्छ, “केही मुलुकमा प्रजातन्त्र भनेको राम्रोसँग बोल्न र अभिनय गर्न सक्ने मानिस राष्ट्रपति हुन पाउने व्यवस्था हो । त्यस्तै अर्काथरी भने कुनै मुलुकको प्रणाली राम्रो र सबल छ भने एउटा मूर्खले पनि राम्रोसँग देश चलाउन सक्छ भन्ने ठान्छन् । यी दुवै धारणा चीनको राजनीतिक संस्कृतिको मान्यताविरुद्ध छन् ।”
No comments:
Post a Comment