कोरोना भाइरस महामारीका पछिल्ला केही महिनामा सयौंँ पत्रकार बेरोजगार भए । साना मिडियाको चर्चा त खासै भएन तर कान्तिपुर, अन्नपूर्ण पोष्ट र नागरिकजस्ता ठूला सञ्चार गृहले आफ्ना साप्ताहिक र मासिक प्रकाशन बन्द गरी थप पत्रकारलाई समेत बिदा गरेपछि पत्रकारको रोजीरोटीको सुरक्षाको प्रश्न उठ्यो । मिडिया मालिक चर्को आलोचनामा परे तर उदार अर्थव्यवस्था मान्ने हो भने मिडिया नाफामूलक कम्पनी हुन् र उनीहरूको उद्देश्य नाफा कमाउनु नै हो । नाफा कमाउने प्रकृतिको कम्पनीले घाटा खाएर कामदार पाल्दैन । यति पनि नबुझी मिडिया मालिकको आलोचना गर्नु जायज नहुन पनि सक्छ ।
त्यसमाथि २४ पृष्ठमा छापिने अखबार ८ पृष्ठमा झरेपछि दुईतिहाइ पत्रकार यसै बेरोजगार हुने नै भए । दुई पृष्ठ सम्पादकीय र विचार अनि एक पृष्ठ अन्तर्राष्ट्रिय गन्ने हो भने समाचार आउने त पाँच पृष्ठमात्रै हो । त्यसका लागि कति पत्रकार पाल्ने, कति प्राविधिक राख्ने भन्ने कुराको निर्णय गर्ने अधिकार सञ्चार कम्पनीलाई हुनैपर्छ । कम्पनी डुबे डुबोस् तर म पत्रकारको हित गर्न छाड्दिन, उनीहरूलाई तलब र सेवासुविधा दिइरहन्छु भनेर व्यवसाय चल्दैन ।त्यसैले होला आर्थिक सङ्कटमा परेका मिडिया व्यवसायीले अनुभवी र धेरै तलब खाने पत्रकारलाई निकालेर सिकारु नियुक्ति गर्ने परम्परा जस्तै बनेको छ । ठूला मिडियामा पत्रकार कटौतीको केही चर्चा भए पनि रेडियो र टेलिभिजनको भने त्यति चर्चा भएन । त्यसको कारण के हो भने प्रकाशन कम्पनी झैँ उनीहरूको एउटै सञ्चारगृहबाट दर्जनौँ पत्रकार बेरोजगार हुनुपरेन ।
तेस्रो सहस्राब्दीको सुरुवातसँगै सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा आएको क्रान्तिले सूचनाको प्रसारणलाई तात्कालिक बनाइदियो । २४ घण्टामा एकपटक छापिने अखबारलाई घण्टैपिच्छे बुलेटिन प्रसारण गर्ने रेडियो टिभीले पछाडि पारिसकेको अवस्थामा क्षणक्षणमा अपडेट हुने अनलाइनले करिबकरिब अनुपयुक्त नै बनाइदियो ।
आफ्ना कतिपय आवधिक प्रकाशन बाघको सवारी सावित भइसकेका प्रकाशनगृह तिनलाई बन्द गर्ने उपयुक्त मौका खोजिरहेका थिए । त्यसैले छापा माध्यममै विभिन्न ‘प्रडक्ट’ हरू प्रकाशन गरिरहेका कान्तिपुर, नागरिक, अन्नपूर्ण पोस्टका लागि कोरोनाभाइरसले सेफ ल्याडिङको अवसर जुटाइदियो । ग्राहक गुमाउँदै गएका म्यागेजिन बन्द गर्नका लागि यो उपयुक्त समय सावित भयो । त्यसो त कतिपय प्रकाशनले पत्रकारलाई बिदा गर्न प्रकाशन बन्द गरेको र तिनको पुनः सुरुवात हुने कुरा पनि बजारमा चलिरहेका छन् ।
पैसावालको व्यवसाय
सन् १९४० र ५० को दशकमा कमजोर बनेको मिडियाको शक्ति टेलिभिजन रङ्गीन भएसँगै सन् १९६० को दशकदेखि नै बढ्दै आएको हो । इन्टरनेट र पछिल्ला दुई दशकमा विकास र विस्तार भएका सामाजिक सञ्जाल पनि उत्तिकै शक्तिशाली मात्र बनेका छैनन्, मूलधार भनिएका आमसञ्चारका माध्यमको शक्तिलाई थप विस्तार गर्न सघाएका पनि छन् । हरेक छापामाध्यम तथा रेडियो टिभिको अनलाइन संस्करण छ, फेसबुक पेज, ट्वीटर ह्याण्डल छन् । कतिपयका युट्युब च्यानल पनि छन् । यसरी बहुआयामिक बनेको आमसञ्चारको शक्ति देखेका वा भोगेका र पैसा भएकाले मिडियामा लगानी गर्ने लहर नै आएको छ । २०४६ सालको परिवर्तनपछि अपनाइएको उदार राजनीतिक तथा अर्थव्यवस्थाले मिडियालाई पैसा हुनेले गर्ने व्यवसाय बनाइदियो ।
कतिपय आलोचकका कस्ता पनि तर्क सुनिन्छन् भने मिडिया मालिकको कुनै अर्को व्यवसाय छ भने त्यहाँबाट ल्याएर भए पनि पत्रकारलाई तलब खुवाउनु पर्छ । यो असङ्गत कुरा हो । पुँजीवादी अर्थव्यवस्थामा घाटामा जाने उद्योग बन्द गर्ने हो । सम्भावना छ भने त बैंकले नै ऋण दिइहाल्छ, अन्तबाट ल्याउनैपर्दैन । बेलायतमा राजदरबारको फोन ट्यापिङ प्रकरणमा बदनामी कमाएपछि संसारकै ठूलो मिडिया कम्पनी न्यूज कर्पोरेशनले सबैभन्दा धेरै बिक्ने ट्याब्लोइटमध्येको एक १६८ वर्ष पुरानो ‘न्युज अफ द वल्र्ड’लाई सन् २०११ मा बन्द गरेको थियो । यसको अर्थ हो, इतिहास, पत्रकारिताका मूल्यमान्यता तथा पत्रकारको माया हैन, व्यवसाय वा नाफाको सम्भावना हेरेर उद्योग चलाउनुपर्छ ।
निजीक्षेत्रका रोजगारदाता र श्रमिकबीच अघिल्लो साता बन्दाबन्दीमा काम गरेका कामदारलाई चैतको पूरै तलब दिने अनि वैशाखको आधा तलब दिने अनि जेठका लागि काममा उपस्थित हुन नसक्नेलाई पनि ५० प्रतिशत भुक्तानी गर्ने सहमति भयो । रोजगारदाताका प्रतिनिधि संस्था र श्रमिकका प्रतिनिधि ट्रेड युनियनले अबका दिनमा कसरी उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे पनि निर्णय गरेर सरकारलाई समेत सिफारिस गरे तर कोरोना भाइरसबाट उत्तिकै पीडित भएको सञ्चार उद्योग भने त्यो सहमतिको हिस्सा बनेन् । राज्यको चौथो अङ्गको फुर्ती लगाउने र अन्य तीन अङ्गको निगरानी गर्ने दायित्व बोकेको यो क्षेत्रले अरूलाई निरन्तर ऐना देखाइरह्यो तर तुवाँलो लागेको आफ्नो अनुहार भने पुछ्न बिर्सियो ।
कोरोना भाइरसले स्वास्थ्यभन्दा पहिले सञ्चारकर्मीको जागिर खायो । महामारीबाट जनतालाई जोगाउन सरकारले चैतमा लगाएको लकडाउनको सुरुकै दिनमा धेरै पत्रकारले समाचारको शीर्षक राखेः कोरोना कहर तर उनीहरू धेरैले के थाहा पाएनन् भने चाँडै नै त्यही कहर आफूमाथि पनि बर्सिनेछ । अल्पकालीन वा दीर्घकालीन योजनाविनै चलेका सञ्चारगृहसँग पत्रकार र अन्य कर्मचारीको रोजगारी जोगाउने वा सङ्कटका बेला राहत दिने कुनै कार्यक्रम थिएन ।
पारदर्शी मिडिया
जसरी अन्य क्षेत्रका उद्योगधन्दा कोरोना भाइरसका कारण यो क्षेत्रमा यतिको क्षति भयो भनेर हिसाबकिताब लिएर सरकारसँग पुगेका छन्, सहयोग खोजेका छन्, मिडिया त्यसरी पारदर्शीरूपमा अगाडि आएको छैन । किन ? सोचनीय छ ।
ठूला भनिएका सञ्चारगृहमै पत्रकारलाई न्यूनतम पारिश्रमिकको आधा मात्रै बेसिक (आधार) स्केलको तलब दिएर प्रेस पासविहीन बनाइएको छ । औँलामा गन्न सकिने बाहेकले पत्रकारलाई नियुक्ति दिएका छैनन् । नियुक्ति दिने हो भने कानुनले तोकेर सबै सेवा सुविधा दिनुपर्ने भएकाले पत्रकारहरू ज्यालादारी मजदुरकै शैलीमा काम गर्न बाध्य छन् । हरेक मिडियालाई लगानी, आम्दानी र खर्चमा पारदर्शी बनाउने हो भने अहिले देखिएका आधा समस्या यत्तिकै समाधान हुनेछन् ।
पैसावालको व्यवसाय
सन् १९४० र ५० को दशकमा कमजोर बनेको मिडियाको शक्ति टेलिभिजन रङ्गीन भएसँगै सन् १९६० को दशकदेखि नै बढ्दै आएको हो । इन्टरनेट र पछिल्ला दुई दशकमा विकास र विस्तार भएका सामाजिक सञ्जाल पनि उत्तिकै शक्तिशाली मात्र बनेका छैनन्, मूलधार भनिएका आमसञ्चारका माध्यमको शक्तिलाई थप विस्तार गर्न सघाएका पनि छन् । हरेक छापामाध्यम तथा रेडियो टिभिको अनलाइन संस्करण छ, फेसबुक पेज, ट्वीटर ह्याण्डल छन् । कतिपयका युट्युब च्यानल पनि छन् । यसरी बहुआयामिक बनेको आमसञ्चारको शक्ति देखेका वा भोगेका र पैसा भएकाले मिडियामा लगानी गर्ने लहर नै आएको छ । २०४६ सालको परिवर्तनपछि अपनाइएको उदार राजनीतिक तथा अर्थव्यवस्थाले मिडियालाई पैसा हुनेले गर्ने व्यवसाय बनाइदियो ।
कतिपय आलोचकका कस्ता पनि तर्क सुनिन्छन् भने मिडिया मालिकको कुनै अर्को व्यवसाय छ भने त्यहाँबाट ल्याएर भए पनि पत्रकारलाई तलब खुवाउनु पर्छ । यो असङ्गत कुरा हो । पुँजीवादी अर्थव्यवस्थामा घाटामा जाने उद्योग बन्द गर्ने हो । सम्भावना छ भने त बैंकले नै ऋण दिइहाल्छ, अन्तबाट ल्याउनैपर्दैन । बेलायतमा राजदरबारको फोन ट्यापिङ प्रकरणमा बदनामी कमाएपछि संसारकै ठूलो मिडिया कम्पनी न्यूज कर्पोरेशनले सबैभन्दा धेरै बिक्ने ट्याब्लोइटमध्येको एक १६८ वर्ष पुरानो ‘न्युज अफ द वल्र्ड’लाई सन् २०११ मा बन्द गरेको थियो । यसको अर्थ हो, इतिहास, पत्रकारिताका मूल्यमान्यता तथा पत्रकारको माया हैन, व्यवसाय वा नाफाको सम्भावना हेरेर उद्योग चलाउनुपर्छ ।
आफू ऐना नहेर्ने
निजीक्षेत्रका रोजगारदाता र श्रमिकबीच अघिल्लो साता बन्दाबन्दीमा काम गरेका कामदारलाई चैतको पूरै तलब दिने अनि वैशाखको आधा तलब दिने अनि जेठका लागि काममा उपस्थित हुन नसक्नेलाई पनि ५० प्रतिशत भुक्तानी गर्ने सहमति भयो । रोजगारदाताका प्रतिनिधि संस्था र श्रमिकका प्रतिनिधि ट्रेड युनियनले अबका दिनमा कसरी उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे पनि निर्णय गरेर सरकारलाई समेत सिफारिस गरे तर कोरोना भाइरसबाट उत्तिकै पीडित भएको सञ्चार उद्योग भने त्यो सहमतिको हिस्सा बनेन् । राज्यको चौथो अङ्गको फुर्ती लगाउने र अन्य तीन अङ्गको निगरानी गर्ने दायित्व बोकेको यो क्षेत्रले अरूलाई निरन्तर ऐना देखाइरह्यो तर तुवाँलो लागेको आफ्नो अनुहार भने पुछ्न बिर्सियो ।
कोरोना भाइरसले स्वास्थ्यभन्दा पहिले सञ्चारकर्मीको जागिर खायो । महामारीबाट जनतालाई जोगाउन सरकारले चैतमा लगाएको लकडाउनको सुरुकै दिनमा धेरै पत्रकारले समाचारको शीर्षक राखेः कोरोना कहर तर उनीहरू धेरैले के थाहा पाएनन् भने चाँडै नै त्यही कहर आफूमाथि पनि बर्सिनेछ । अल्पकालीन वा दीर्घकालीन योजनाविनै चलेका सञ्चारगृहसँग पत्रकार र अन्य कर्मचारीको रोजगारी जोगाउने वा सङ्कटका बेला राहत दिने कुनै कार्यक्रम थिएन ।
औँलामा गन्न सकिने केही सञ्चार कम्पनीबाहेकसँग व्यवसाय सञ्चालनको कुनै योजना छैन, सबै कम्पनी तदर्थ शैलीमा चलेका छन् वा चलाइएका छन् । सम्भवतः कुनै पनि सञ्चारगृहसँग सङ्कटको पूर्वतयारी वा व्यवस्थापनको योजना छैन । श्रमजीवी पत्रकार ऐनले व्यवस्था गरेको कल्याण कोषमात्रै खडा गरेको भए अहिले धेरै मिडियासँग करोडौँ रुपियाँ बराबरको स्रोत सङ्कलन भइसक्ने थियो जसले सङ्कटका बेला तलब खुवाइने चिन्ताबाट उनीहरूलाई मुक्ति दिएको हुन्थ्यो ।
पारदर्शी मिडिया
जसरी अन्य क्षेत्रका उद्योगधन्दा कोरोना भाइरसका कारण यो क्षेत्रमा यतिको क्षति भयो भनेर हिसाबकिताब लिएर सरकारसँग पुगेका छन्, सहयोग खोजेका छन्, मिडिया त्यसरी पारदर्शीरूपमा अगाडि आएको छैन । किन ? सोचनीय छ ।
कम्पनी जति पारदर्शी भयो त्यसले त्यति नै जनताबीच विश्वसनीयता कमाउने हो तर नेपालमा मिडिया सबैभन्दा अपारदर्शी व्यवसायमध्येको एक रहँदै आएको छ । एकाधबाहेक कुन मिडियामा कसको लगानी छ, त्यो मिडियाले कति कमाउँछ र खर्च गर्छ अनि पत्रकारलाई के कस्ता सुविधा दिएको छ भन्ने कुरा सरकारसमेत कसैलाई पनि थाहा छैन । केही सञ्चारगृह वैकल्पिक सत्यको स्थापना गर्न र अन्य व्यवसायलाई ब्ल्याकमेलिङ गर्नमा रुचि देखाउन थालेपछि बैंक समेत मिडियामा लगानी गर्न हच्किन थालेका छन् ।
ठूला भनिएका सञ्चारगृहमै पत्रकारलाई न्यूनतम पारिश्रमिकको आधा मात्रै बेसिक (आधार) स्केलको तलब दिएर प्रेस पासविहीन बनाइएको छ । औँलामा गन्न सकिने बाहेकले पत्रकारलाई नियुक्ति दिएका छैनन् । नियुक्ति दिने हो भने कानुनले तोकेर सबै सेवा सुविधा दिनुपर्ने भएकाले पत्रकारहरू ज्यालादारी मजदुरकै शैलीमा काम गर्न बाध्य छन् । हरेक मिडियालाई लगानी, आम्दानी र खर्चमा पारदर्शी बनाउने हो भने अहिले देखिएका आधा समस्या यत्तिकै समाधान हुनेछन् ।
मिडियामा हुने लगानीको पारदर्शिताको चिन्ता संसारभर हुने गरेको छ र नेपालमा पनि यसबारे बहस गर्ने यो उपयुक्त मौका हो । संविधानले स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको र अन्य क्षेत्रको शुद्धीकरणको जिम्मेवारी बोकेको आमसञ्चार र पत्रकारिता क्षेत्र दूषित हुँदा समाजका अन्य अवयव स्वस्थ हुनै सक्दैनन् ।
- Published in Gorkhapatra Daily on भाद्र १२, २०७७ शुक्रबार
No comments:
Post a Comment