कमजोर बन्दै रेमिट्यान्सको टेको

निर्यात भन्दा झण्डै १३ गुणा बढी वस्तु आयात गर्ने मुलुक हो नेपाल जसले गत वर्ष रु. ७३ अर्ब ५ करोडको सामान निर्यात गरी रु. ९९० अर्ब ११ करोडको वस्तु आयात गरेको थियो । करीब रु. २६ खर्बको अर्थतन्त्रका लागि यो कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को ३८.१ प्रतिशत हो । यसको अर्थ हो नेपालले एक वर्षभरीमा उत्पादन गर्ने वस्तु तथा सेवाको मूल्य मध्ये ३८ प्रतिशतभन्दा बढीे वस्तु आयातमा खर्चिन्छ ।

आफ्नो कमाइ बढेसँगै विदेश घुम्न जाने नेपालीको संख्या पनि उल्लेख्यरुपमा बढेको छ । गत वर्ष विदेश घुम्न जाने नेपालीले करीब रु. ८० अर्ब बराबर बाहिर लगेका छन् ।

पढ्नका लागि युरोप, अमेरिका, अष्ट्रेलियालगायत मुलुकमा जाने नेपाली विद्यार्थीहरुले वार्षिक करीब रु. ४ अर्ब लैजान्छन् । त्यस्तै स्वास्थ्य उपचार गर्नका लागि बाहिरिने रकम पनि ठूलै छ ।
अनि, धेरैले थाहा नपाएको तथ्य के हो भने नेपालमा रोजगारी तथा व्यवसाय गरिरहेका भारतीय कामदार तथा व्यवसायीले वार्षिक रु. ३ खर्ब भन्दा बढी भारत पु¥याउँछन् ।

यस्ता खर्च व्यवस्थापनका लागि चाहिने विदेशी रकमको मुख्य स्रोत हो रेमिट्यान्स । मलेशिया, अरब मुलुक, भारत, जापान, कोरिया, मध्यपूर्वका मुुलुक लगायतमा रगत पसिना बगाएर नेपाली कामदारले नेपाल पठाउने पैसा । यसरी नेपाल आउने रेमिट्यान्स गत वर्ष रु. ७ खर्ब ९५ अर्ब थियो जुन जीडीपीसँगको अनुपातमा २६.६ प्रतिशत हुन आउँछ ।

रेमिट्यान्सको भर
नेपालमा रेमिट्यान्स आउन थालेको केही दशक भए पनि आर्थिक वर्ष २०५७÷५८ देखि अर्थतन्त्रमा त्यसको प्रष्ट प्रभाव देखिन थालेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार सो वर्ष रु. ४७ अर्ब २१ करोड रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको थियो जुन त्यसबेलाको जीडीपीको अनुपातमा करीब ११ प्रतिशत थियो । आव २०६५÷६६ मा आइपुग्दा नेपालले पाउने रेमिट्यान्स अर्थतन्त्रको २१ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगिसकेको थियो ।

२०७१÷७२ सम्म उत्साहप्रद रहेको रेमिट्यान्सको वृद्धिदर त्यसपछिका दुई वर्षमा कमजोर देखिएको छ । विदेशमा रहेका नेपाली कामदारको आय वृद्धि अपेक्षाकृत नहुँदा त्यसको प्रभाव नेपाल भित्रने रेमिट्यान्समा देखिएको छ । दुई वर्ष अधि जीडीपीको अनुपातमा २९.६ प्रतिशत रहेको रेमिट्यान्स गत वर्ष २६.८ प्रतिशतको अनुपातमा ओर्लिएको छ र विज्ञहरुको अनुमानमा यो हिस्सा त्यही अनुपातमा माथि जाने संभावना ज्यादै कम छ ।
हुन त नेपालले नेपाल घुम्न आउने विदेशी पर्यटक, विदेशी सहयोग र वस्तु तथा सेवा निर्यातबाट पनि विदेशी मुद्रा आर्जन गर्छ । तर, विदेशी पर्यटकले नेपालमा गर्ने खर्चभन्दा नेपालीले विदेश घुम्दा लैजाने रकम झण्डै आधाले बढी भएको राष्ट्र बेंकको प्रक्षेपण छ । गत वर्ष नेपालले गरेको पर्यटकीय आय रु. ५८ खर्ब ५२ करोड थियो भने करीब रु. ८० अर्ब भ्रमणकै लागि बाहिरिएको थियो ।

नेपालको अन्तरराष्ट्रिय व्यापारको अवस्था ज्यादै दयनीय छ । गत वर्ष यो मुलुकले रु. ७३ अर्बको सामान निर्यात गरेर रु. ९९० अर्बको आयात गरेको थियो ।

विगत १० वर्षको निर्यात, शोधान्तर र रेमिट्यान्स स्थिति (रु. १० लाखमा)
आर्थिक वर्ष        वस्तु तथा       जीडीपीसँग              शोधान्तर           जीडीपीसँग        रेमिट्यान्स       जीडीपीसँग 
                       सेवा निर्यात      तुलना (%मा)             स्थिति               तुलना (%मा)                              तुलना (%मा)
२०६४/६५ –१,६७,०८४ २०.५         २९६७४.७ ३.६       १,४२,६८२.७ १७.५
२०६५/६६ –२,१९,७९९ २२.२         ४४,७५८.४ ४.५       २,०९,६९८.५ २१.२
२०६६/६७ –३,१९,९०० –२६.८         –३,३२५.७         –०.३        २,३१,७२५.३ १९.४
२०६७/६८ –३,२८,३४५       –२४            ४,०८९.७            ०.३        २,५३,५५१.६ १८.५
२०६८/६९ –३,५९,०८४ –२३.५         १,३१,६२६.६ ८.६         ३,५९,५५४.४ २३.५
२०६९/७० –४,५३,७१९ –२६.८         ६८,९३९.६ ६.१          ४,३४,५८१.७ २५.६
२०७०/७१ –५,७४,५३१ –२९.२         १,२७,१२७.१ ६.५           ५,४३,२९४.१ २७.७
२०७१/७२ –६,३५,८७९ –२९.९          १,४५,०३६         ६.८ ६,१७,२७८.८ २९.०
२०७२/७३ –६,७१,७७२ –२९.९          १,८८,९५३.२ ८.४         ६,६५,०६४.३ २९.६
२०७३/७४ –८,९२,९३२ –३४.४           ८२,१५४.७ ३.२           ६,९५,४५२.४ २६.८
स्रोतः नेपाल राष्ट्र बैंक


रेमिट्यान्सको असर
नेपालको गरीबी २३ प्रतिशतमा आफूले झारेको भनेर सरकारले जति नै फुर्ति गरे पनि गरीबी कम गर्नमा सबैभन्दा ठूलो योगदान रेमिट्यान्सकै छ । गाउँमा रिनधन गरेर अनेक हण्डर ठक्कर खाएर भारतदेखि अरब र मलेशिया पुगेका युवाकै कमाइका कारण गरीबी कम भएकोमा धेरैको विमति छैन । रोजगार विज्ञ डा. गणेश गुरुङका अनुसार गाउँमा पैसा जान थालेकै युवा विदेशिन थालेपछि हो ।

विदेशको कमाइको शिक्षा र स्वास्थ्यमा पनि ज्यादै सकारात्मक प्रभाव परेको अर्थशास्त्री केशव आचार्य बताउनु हुन्छ । विदेशिएका कामदारका छोराछोरीले राम्रो शिक्षा पाएका छन् । गाउँमा उच्च शिक्षा नभए शहरमै राखेर पनि आफ्ना सन्तान तथा भाइभतिजालाई पढाउनु पर्छ भन्ने चेतको विकास भएको छ । हातमा पैसा भएपछि सानो तिनो रोगको उपचारका लागि डराउनु परेको छैन भने गाउँसमाजमा हुने सामाजिक कार्यमा पनि आफूसक्दो सहयोग जुट्न थालेको छ ।

त्यसरी विदेशबाट आएको पैसाले कामदारका श्रीमती तथा परिवारले ससानो व्यवसाय थालेका पनि प्रशस्त उदाहरण हरु छन् । विदेशबाट फर्केर आएपछि नेपालमै केही गरौं भन्ने युवाहरुको संख्या पनि बढ्दै गएको छ । यसले के देखाउँछ भने रेमिट्यान्सले व्यक्तिगत, पारिवारिक र सामाजिक तीनै क्षेत्रमा सकारात्मक विकासमा योगदान दिएको छ ।

तर, रेमिट्यान्स भित्रिन थालेसँगै नेपालीहरुमा उपभोगको संस्कृति पनि ह्वात्तै बढेर गएको छ । महँगा मोटरसाइकल तथा गाडि, मोबाइल तथा ग्याजेट अनि अन्य सुविधाहरुमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । यस्ता कुनै पनि वस्तु नेपालमा बन्दैनन, विदेशबाटै आयात गर्नु पर्छ । अहिले एउटा नेपालीले औसतमा ६ महिनामा मोबाइल फेर्छ । मोटरसाइकल तथा गाडिको संख्या बढेसँगै नेपालले आयात गर्ने पेट्रोलियम पदार्थको मात्रा बढेर गएको छ । जसले थप पैसा बाहिरने स्थिति सिर्जना गरेको छ ।

मख्ख सरकार र निजीक्षेत्र
अर्थशास्त्री आचार्यका अनुसार निरन्तर बढिरहेको युवा विदेशिने क्रम र रेमिट्यान्स आप्रवाहले सरकार र निजीक्षेत्र दुवै मख्ख छन् । रोजगारी दिनुपर्ने युवा विदेशिंदा सरकारलाई हाइसञ्चो मात्र भएको छैन, उनीहरुले पठाएको पैसा (डलर भनेर बुझ्न पनि सकिन्छ)ले देशको अर्थतन्त्र चलेको छ, विदेशी मुद्रा आर्जन भएको छ । आयात, विदेश भ्रमण र विदेशी ऋणको साँवाव्याजका लागि बाहिर पठाउने पैसा मिलेको छ । अर्कातर्फ रेमिट्यान्सकै कारण जग्गाको कारोबार अकाशिएको छ । जग्गा दलाल मौलाएका छन् । मोटरसाइकल र गाडीको कारोबार बढेको छ । रेष्टुराँ र बारको संख्या बढेको छ । मोबाइल र ग्याजेट तथा महँगा सामानको माग पनि ह्वात्तै बढेको छ ।

तर, यसरी दुवैको दानापानी चलाएका युवा कामदारको बारेमा सोच्ने सम्मको पनि फुर्सद छैन सरकार र निजीक्षेत्रलाई । राजनीतिक अस्थिरता हरेका सरकारको त्यसबाट उम्किने बहाना भएको छ । कुनै पनि सरकारकाले विदेशमा रहेका नेपाली कामदारका लागि प्रभावकारी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सकेनन् भने निजीक्षेत्रले पनि विदेशबाट फर्किएका कामदारका लागि केही गर्न जरुरी ठानेको देखिएन ।

किन कम भयो रेमिट्यान्स ? 
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिना अर्थात पुस मसान्तसम्ममा रेमिट्यान्स आप्रवाहमा ०.५ प्रतिशतले कमी आई रु. ३ खर्ब ४० अर्ब ५४ करोडमा सिमित भएको छ जबकि गत वर्षको पहिलो छ महिनामा रेमिट्यान्स ५.७ प्रतिशतले बढेको थियो । विगत केही वर्षदेखि रेमिट्यान्सको वृद्धिदरमा आएको संकुचनले चिन्तित बनाएको नेपाली अर्थतन्त्रलाई खुद रेमिट्यान्स आप्रवाहमै आएको कमीले झनै चिन्तित बनाउने पक्का छ । विदेशी मुद्रा आयआर्जनको प्रमुख स्रोत खुम्चिंदा त्यसले मुलुुकको आयात ब्यापार, चालु खाता र शोधनान्तर स्थितिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने छ ।

यो आवको पहिलो ६ महिनासम्म रोजगारीको खोजीमा विदेशिने युवाको संख्या पोहोरको तुलनामा १.८ प्रतिशतले घटेको छ । यो संख्या पुनः श्रम स्वीकृतिबाहेकको हो । गत वर्षको तुलनामा यो झनै कम हो किनकि अघिल्लो वर्षको ६ महिनाको तुलनामा गत वर्ष विदेशिने कामदारको संख्या झण्डै १० प्रतिशतले घटेर १ लाख ९४ हजार पुगेको थियो जुन चालु वर्ष १ लाख ८६ हजार छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्या
(असारदेखि पुस मसान्तसम्म)
शीर्षक                   २०७३       २०७४
नयाँ कामदार         १,८९,४३३      १,८६,०५३
प्रतिशत परिवर्तन –९.९       –१.८
पुन श्रम स्वीकृति १,३२,०६५       १,२७,०२४
प्रतिशत परिवर्तन १६.४       –३.८
स्रोत : वैदेशिक रोजगार विभाग 

वि. सं. २०७२ को विनासकारी भुकम्पपछि घर पुननिर्माणका लागि विदेशिएका कामदार नेपाल फर्किने र यहाँ भएका युवाको विदेशिने प्रवृतिमा कमी आएकाले कामदारको संख्या घट्नु स्वाभाविक भएको डा. गुरुङको भनाइ छ । उहाँका अनुसार पुननिर्माण र स्थानीय तथा संघीय चुनावपछि रोजगारी बढ्ने आशाले पनि कतिपय युवाहरु पर्ख र हेर को स्थितिमा रहेका छन् । राजनीतिक स्थिरता र बढ्दो आर्थिक वृद्धिले व्यावसायिक वातावरण राम्रो बनाउँछ र त्यसले रोजगारी सिर्जनामा सकारात्मक प्रभाव पर्छ ।

केही वर्षदेखि निरन्तर घटिरहेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यका कारण खाडी मुलुकमा रोजगारी घटेको छ । गत हप्ता दुबईबाट फर्केका नवलपरासी, बर्दघाट नगरपालिका निवासी गोकर्ण ढकाल भन्नुहुन्छ, ‘मैले दुबईमा काम थालेको चार वर्ष भयो । यसबीचमा मेरो तलब जम्मा एक पटक बढेको छ । मेरा धेरै साथीहरु त नेपाल आएपछि फेरी फर्केनन् ।’ उहाँ आफू पनि यसपाली यतै केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने सोच बनाएर फर्केको बताउनुहुन्छ ।

त्यसो त रेमिट्यान्स घट्नुमा हुण्डी तथा दक्षिण एशियाका सस्ता कामदार पनि कारक भएको डा. गुरुङ बनाउनुहुन्छ । ‘अहिले खाडी तथा जापान कोरियामा हुण्डीबाट रकम पठाउनेहरुको संख्या बढेको छ । त्यसरी बैधानिक माध्यमबाट रकम नेपाल नआउँदा रेमिट्यान्स घटेको देखिएको हुन सक्छ । त्यसका साथै भारत, बंगलादेशजस्ता मुलुकका कामदार नेपालीभन्दा सस्तोमै पाइने भएकाले पनि नेपाली कामदारको माग घटेको हुनुसक्छ ।’

अधिकांश नेपाली कामदार अदक्ष र अर्धदक्ष भएकाले पनि उनीहरुको आय कम हुन्छ । अर्थशास्त्री आचार्यका अनुसार हरेका सरकारले कामदारलाई सीप सिकाएर मात्र विदेश पठाउने भने पनि धेरै जसोले राम्रोसँग अभिमुखीकरण पनि पाएका छैनन् । अर्कातर्फ युरोप र अमेरिकामा रहेका नेपालीबाट नगण्य मात्रामा रेमेट्यिान्स भित्रिन्छ ।

जानेलाई नरोकौं
युवाहरुलाई स्वदेशमै रोक्नुपर्छ भन्ने मान्यता गलत भएको रोजगारविज्ञ डा. गुरुङको भनाइ छ । ‘जानेलाई रोक्ने हैन, आउनेलाई यतै बस्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । पहिलो पटक विदेशिने युवा उमेरमा सानो हुन्छ, साथमा पैसा हुँदैन, सीप हुँदैन, विदेशको रुमानी सपना हुन्छ अनि साथीभाइको पनि दबाब हुन्छ । त्यसैले उसलाई जान दिनु पर्छ । तर, फर्केको कामदारसँग पैसा, हुन्छ, सीप र अनुभव हुन्छ । उसमा एक प्रकारको परिपक्वता आएको हुन्छ । त्यसैले उनीहरुलाई रोक्नु पर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

त्यसका साथै, एकदुई पटक विदेश गएर फर्केको युवामा परिवारसँगै बस्ने चाहना पनि हुन्छ । धेरै युवा बाबुआमा र आफ्नो परिवारसँगै बस्न चाहन्छन् । लगानीको वातावरण मिलाईदिने हो भने उनीहरुलाई यतै रोक्न सकिने र थप रोजगारीसमेत सिर्जना गर्न सकिने बताउनुहुन्छ नेपाल उद्योग वाणिज्य संघअन्तर्गतको रोजगारदाता परिषदका उपसभापति भरतराज आचार्य ।

२०६६÷६७ मा सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री हुँदा विदेशिएका कामदारका लागि लगानीको उपायस्वरुप रेमिटर्स बण्ड कार्यक्रम ल्याइएको थियो । त्यसले विदेशमा रहेका नेपाली युवालाई लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्ने र लगानीमा आकर्षक लाभांश बाँड्ने अपेक्षा राखिएको थियो । तर, लगानीको भरपर्दो आधार र मुनाफाको प्रत्याभुति दिन नसक्दा सरकारले त्यो बण्ड नै बेच्न नसकेको त्यसबेलाका सरकारका आर्थिक सल्लाहकारसमेत रहनुभएका आचार्यको भनाइ छ । हाल दुबइको एक बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा कार्यरत नवलपरासी गैंडाकोटका टिकाराम शर्मा भन्नुुहुन्छ, ‘नेपालमा आएर लगानी गरौं भने पनि अलमल पर्ने अवस्था छ । त्यसमा पनि विदेशमा वर्षौंवर्ष रहेका नेपालीहरु यहाँ फर्केर कसरी अघि बढ्ने भन्ने मेसो पाउँदैनन । उनीहरुलाई सहयोग गर्नका लागि विशेष पहल गर्नु पर्ने देखिन्छ ।’

औद्योगिक विकास पहिलो शर्त 
घट्दो रेमिट्यान्सको पहिलो समाधानको उपाय औद्योगिक विकास हो । औद्योगिक विकास मार्फत आयात प्रतिस्थापन गर्न सके मात्र नेपालले निर्यातबाट पर्याप्त विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्छ भने आयात कम हुँदा पैसा विदेशिनबाट रोकिन्छ । उपसभापति आचार्य भन्नुहुन्छ, ‘सेवाक्षेत्रको तुलनामा उत्पादनमूलक उद्योगले ज्यादै ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्छन । साथै त्यस्ता उद्योगले सिर्जना गर्ने अप्रत्यक्ष रोजगारीको मात्रा पनि ठूलो हुन्छ ।’ उहाँका अनुसार राजनीतिक स्थिरता, लोडसेडिङको अन्त्य र अनुकुल नीति तथा कार्यक्रमका कारण अहिले नेपालमा औद्योगिक विकासका लागि ज्यादै उपयुक्त वातावरण रहेको छ ।

औद्योगिक विकासका लागि सरकारले अनुसन्धान तथा विकास र प्रविधि हस्तान्तरणमा निजीक्षेत्रलाई सहयोग गर्न सक्ने हो भने औद्योगिकीकरणको गति अझ तिब्र हुन सक्छ । त्यसका साथै, युवा उद्यमीका लागि लगानीका विकल्प सिर्जना हुनु पर्छ । कतिपय युवा आफूसँग गज्जबको व्यावसायिक सोच हुँदाहुँदै पनि आवश्यक लगानी जुटाउन नसक्दा हतोत्साहित भएका छन् । त्यस्ता सोच भएका युवालाई विनाधितो लगानी जुटाउने सुविधा भएमा त्यसले अर्थतन्त्रको विकासमा समेत टेवा पुग्छ ।

अर्थशास्त्री आचार्य पनि युवाहरुमा सीपको विकास गर्न र सहकारीमार्फत लगानी जुटाएर व्यवसायमा संलग्न हुन सुझाव दिनुहुन्छ । उहाँका अनुसार पनि निर्यात प्रवद्र्धन नै रेमिट्यान्सको सबैभन्दा प्रभावकारी विकल्प हो ।

Published in Yuba Manch Monthly, in 2074 Chait.