कतार, युएई र साउदी अरबसँग पनि नयाँ सम्झौताको तयारी
मुलुकभित्र पर्याप्त रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन नसक्दा युवाका सामु विदेशिनुको विकल्प छैन् । कतिपयका लागि स्वरोजगारीका अवसर पनि मुलुकमा नभएका होइनन् तर स्वरोजगारीको स्थान तथा व्यवसायको प्रकृतिअनुसारको सीमा, प्राविधिक ज्ञानको कमी र लगानीका लागि आवश्यक रकमको जुटाउन कठीनाईले युवाहरुका सामु वैदेशिक रोजगारीलाई प्रमुख विकल्पका रुपमा उभ्याइदिएको छ । पछिल्ला वर्षहरुमा त्यो बाध्यतामा रहर पनि थपिएको छ । आफ्ना दौंतरी तथा छिमेकीले विदेशमा गएर राम्रो कमाइ गरेको तथा परिवारको आर्थिक अवस्था उकासेको देखेर मुलुक छाड्नेहरु पनि प्रशस्त छन् ।
नतीजास्वरुप हाल औसतमा दैनिक १७८० जना नेपालीले विदेशको रोजगारीको खोजीमा मुलुक छाडिरहेका छन् । यो त बैधानिकरुपमा विदेशिनेको तथ्यांक हो । ठूलो कमाइको आशामा जोखिमयुक्त मुलुक तथा गन्तव्यमा जाने अनि सरकारले प्रतिवन्ध लगाएका खाडी देशलगायतमा घरेलु कामदारको रुपमा जानेको संख्या पनि ठूलो छ । खाडी तथा मलेशियामा तल्लो स्तरको र जोखिमयुक्त काममा संलग्न नेपालीहरु विभिन्न प्रकारका शारीरिक तथा मानसिक समस्यासँग जुधिरहेका छन् । कतिपयको ज्यानै जाने गरेको छ । अझै पनि औसतमा दैनिक तीन नेपालीको लास नेपाल आउने गरेको छ ।
शून्य लागत
यस्ता अनगिन्ति समस्याको प्रारम्भिक हलस्वरुप सरकारले सन् २०१५ मा मलेशियाका लागि ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’को प्रावधान लागू गरेको थियो । म्यानपावर व्यवसायीको चर्को विरोध हुँदाहुँदै लागू गरेको सो निर्णयलाई सरकारले क्रमशः सँस्थागत गर्दै केही समयअघि शून्य लागत (कामदारको सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले बेहोर्नु पर्ने) व्यवस्था लागु गरेको थियो ।
सरकारले मलेशियाका लागि नेपालमा काम गरिरहेका विचौलिया कम्पनीहरुलाई समेत बन्द गरी नेपाली कामदार त्यता नपठाउने निर्णय गरेको थियो । केही महिनापछि नै मलेशिया सरकारले नेपालसँग कुटनीतिक माध्यमबाट वार्ता गरी नेपालको निर्णय मान्ने सहमति गरेको थियो ।
तर, त्यसपछि पनि प्राविधिक कुरा नमिलेको बहानामा नेपाली कामदार मलेशिया जान पाएका छैनन ।
त्यसैलाई प्रमाणको रुपमा पेश गर्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरु ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ लागु गर्नै नहुने अडानमा छन् । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले केही समय अघि राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा सरकारको यो कदमले कसैको हीत नगर्ने र यो समयक्रममा असफल हुने बताउनु भएको थियो ।
तर, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्ट भने मेनपावर एजेन्सीको चर्को र निरन्तर शोषणबाट नेपाली कामदारलाई जोगाउनका लागि कामदारको खर्च रोजगारदाताले नै बेहोर्नु पर्ने निर्णय लागु गरेको बताउनु हुन्छ । उहाँका अनुसार, सरकारले विदेशमा रहेका नेपाली कामदारको सुरक्षा र आयवृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । उहाँ भन्नु हुन्छ ,‘कामदारको खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने कुरालाई कोलम्बो प्रोसेसका सदस्य मुलुकहरुले पनि सराहना गरेका छ् । उनीहरुले पनि विस्तारै यसलाई अपनाउने बताएका छन् ।’ वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउने १२ एशियाली राष्ट्रहरुको साझा मञ्चको रुपमा स्थापना भएको कोलम्बो प्रोसेसको बैठक गत कार्तिक २९ र ३० गते काठमाडौंमा बसेको थियो ।
के छ मलेशियासँगको सम्झौतामा ?
गत कार्तिक १२ गते नेपाल र मलेशिया सरकारले हस्ताक्षर गरेको कामदार भर्ना, रोजगार र फिर्ता सम्बन्धी समझदारी पत्रमा मलेशिया कामदार पठाउँदा लाग्ने सेवा शुल्क, आतेजाते हवाइ टिकट, भिसा शुल्क, स्वास्थ्य परीक्षण, सुरक्षा जाँचलगायत खर्च सम्बन्धित रोजगारदाताले बेहोर्नु पर्नेछ । विगतमा नेपाली कामदारलाई लाग्दै आएको लेभी नलाग्ने भएको छ भने यसअघि मलेशिया जाने कामदारको करार अवधि ३ वर्ष रहँदै आएकोमा अब २ वर्ष कायम भएको छ ।
त्यसैगरी, कामदारको पारिश्रमिक प्रत्येक महिनाको ७ गतेभित्र बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । श्रम मन्त्रालयका अनुसार मलेसिया सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक भन्दा कम नहुने गरी तलव, भत्ता एवम् सुविधा पाउने सुनिश्चितता गर्नुका साथै अतिरिक्त समयमा काम गरेवापत थप पारिश्रमिक एवम् सेवा सुविधा प्राप्त हुने भएको छ ।
कतार युएई र साउदीमा पनि शून्य लागत
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव दीपक ढकालका अनुसार सरकारले हाल कतार, संयुक्त अरब अधिराज्य (युएई) र साउदी अरबसँग पनि कामदारको खर्च रोजगारदाताले नै बेहोर्ने सम्बन्धमा छलफल अगाडि बढाएको छ । यी तीनै मुलुकसँग नेपालले श्रम सम्झौता नवीकरण गर्दैछ ।
‘शून्य लागतमा कामदार विदेशमा पठाउने कुरा हाम्रो मात्र होइन, विश्वव्यापी चासोको विषय हो । अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)ले पनि यस्तै नीति लिन मार्गनिर्देशन गरिहेको छ,’ ढकालले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार यसै महीना मोरक्कोको मराकशमा आयोजना भएको अन्तरसरकारी सम्मेलनले पनि यस विषयमा केही निर्णय लिने संभावना छ । यो समाचार तयार पार्दा मराकश सम्मेलन आयोजना भइरहेको थियो ।
मलेशियाको बजार छिट्टै खोल्न सरकारले प्रयास गरिरहेको र नेपाली कामदारको अधिकतम हकहीतको प्रत्याभुति मिलाउने प्रयास गर्दा प्रक्रिया केही लम्बिन गएको ढकाल बताउनु हुन्छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार गत वर्ष नेपालीहरु संसारभरका १४२ मुलुकमा कामको खोजीमा गएका थिए । नयाँ रोजगारीमा गएका करीब ३ लाख ५९ हजार र पुनः श्रम स्वीकृति लिएका २ लाख ५८ हजार ६ सय नेपाली युवाकै कारण १ हजार भन्दा बढी मेनपावर एजेन्सीको कारोबार चलेको छ । विभागकै तथ्यांक अनुसार गत वर्ष १,०७२ मेनपावर एजेन्सीले विदेशका २,८९६ एजेन्सीका लागि कामदार आपूर्ति गरेका थिए ।
कामदार घटे, रेमिट्यान्स बढ्यो
वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली यवाहरुको संख्या घटे पनि नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स भने कम भएको छैन । वदेशमा नेपालीको आयस्तर बढेको र नेपालीको वचतमा पनि वृद्धि भएको यसले देखाउँछ । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलका अनुसार जापानलगायत राम्रो कमाइ हुने गन्तव्य मुलुकको रेमिट्यान्स वैधानिक माध्यमबाट आउन थालेकाले पनि रेमिट्यान्स आप्रवाहमा सन्तोषजनक वृद्धि देखिएको हो ।
‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’को प्रावधानसँगै नेपाली कामदारको हीतका पक्षमा सरकारले गन्तव्य मुलुकसँग गरेका सम्झौताले उनीहरुको तलब तथा सुविधा बढ्ने र नेपाल आउने रेमिट्यान्स पनि बढ्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्ट बताउनु हुन्छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा नेपालले रु. ७५५ अर्ब ६ करोड विप्रेषण प्राप्त गरेको थियो जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ८.६ प्रतिशतले बढी हो । गत वर्ष विदेशिने नयाँ कामदारको संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा १०.१ प्रतिशतले घटेको थियो भने पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या पनि ०.६ प्रतिशतले घटेको थियो ।
वि. सं. २०५५ देखि अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य योगदान दिन थालेको रेमिट्यान्स गत वर्षसम्म आइपुग्दा अर्थतन्त्रको अभिन्न हिस्सा बनेको छ । नेपाली अर्थतन्त्रको अनुपातमा रेमिट्यान्स करीब २९ प्रतिशत पुगेको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको पछिल्लो आँकडा अनुसार नेपालको अर्थतन्त्रको आकार गत असार मसान्तमा उपभोक्ता मूल्यमा करीब ३० खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ र आधारभूत मूल्यमा २६ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । रेमिट्यान्स नआउने हो भने मुलुकको चालु खाता र विदेशी मुद्राको संचिति (शोधनान्तर स्थिति) मा ठूलो पहिरो जाने अवस्था छ ।
वैदेशिक रोजगारीका पछिल्ला प्रमुख गन्तव्य
(नयाँ कामदार)
देश कामदारको संख्या
२०७२/७३ २०७३/७४ २०७४७५
मलेशिया ६०,९७९ ९८,४३७ १०४,२०७
कतार १२९,०३८ १२५,८९२ १०३,१७४
युएई ५२,७९३ ५६,५२६ ६०,२४३
साउदी अरब १३८,५२९ ७६,८८४ ४०,९६३
कुवेत १०,०४९ १३,५७६ १७,५५५
बहराइन ३,१४६ ४,००७ ४,८६२
दक्षिण कोरिया ७,४३२ ५,८०४ ४,८३२
ओमान ३,०५९ ३,१८६ ३,०५९
अफगानिस्तान १,४१९ १,३८१ १,४४२
जापान ३,८४४ २,२५१ ७६१
इजरायल १८९ १३० १२२
लेबनान १६७ १४० २२
अन्य ८,०६९ १०,७६४ १७,५७३
कुल ४१८,७१३ ३९८,९७८ ३५८८१५
प्रतिशत परिवर्तन —१८.४ —४.७ —१०.१
स्रोत : वैदेशिक रोजगार विभाग÷नेपाल राष्ट्र बैंक
पुनः श्रम स्वीकृति
शीर्षक २०७२/७३ २०७३/७४ २०७४/७५
पुनः श्रम स्वीकृति २३८,०९८ २६०,२५२ २५८,६०२
प्रतिशत परिवर्तन १५.५ ९.३ —०.६
स्रोत : वैदेशिक रोजगार विभाग÷नेपाल राष्ट्र बैंक
कामदारबाट वर्षौं कमिसन खाने प्रवृत्ति गलत
गोकर्ण विष्ट
मन्त्री, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा
तत्कालका लागि हामीसँग वैदेशिक रोजगारीका लागि भरपर्दो विकल्प छैन, त्यसैले सरकार विदेशमा रहेका नेपाली कामदारको सर्वोपरी हितका लागि सक्दो प्रयत्न गर्न चाहन्छ । हाम्रो मुख्य ध्येय भनेकै सुरक्षित श्रम बजार, श्रमिकको स्वास्थ्य र उनीहरुको कल्याण हो । हामीले नेपालको हकमा मात्र होइन, श्रमिकका ठूला स्रोत मुलुकहरुको क्षेत्रीय संगठन कोलम्बो प्रोसेसमा पनि यसलाई उठाएका छौं र सदस्यहरुले नेपालको प्रयासको प्रसंशा गर्दै आगामी दिनमा आफूहरुले पनि यसलाई लागू गर्ने बताएका छन् । खासगरी रोजगार गन्तव्य मुलुुकसँगको द्विपक्षीय वार्तामा यो विषयलाई उठाउने उनीहरुको भनाइ छ । निःशुल्क भिसा र टिकटको नयाँ व्यवस्थाले कतिपय मेनपावर व्यवसायीलाई ठूलो पीर परेको छ । यहाँ त कामदार पठाउँदा मात्र होइन, उसले विदेशमा काम गर्दासम्म निरन्तर कमिशन खाने प्रचलन रहेछ । यस्ता खराब अभ्यास तत्कालै बन्द हुनुपर्छ र त्यसका लागि सरकारले आवश्यक कदम चाल्नेछ ।
मलेशियाको रोजगारी अन्यौलमा
रोहन गुरुङ
अध्यक्ष, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ
‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’को प्रावधान सुन्दा राम्रो सुनिए पनि व्यवहारिकरुपमा यो प्रत्युत्पादक भइसकेको छ । सरकारले विदेशको श्रम बजारलाई नबुझिकन यस्तो नियम ल्याएको हो । त्यसको फलस्वरुप मलेशियाको रोजगारी धेरै महिनादेखि अन्यौलमा छ भने त्यहाँका रोजगारदाताले अन्य मुलुकबाट कामदार लिन थालेका छन् । मलेशिया नेपालीका लागि प्रमुख गन्तव्य मुलुक हो । अहिले सरकार सारा दोष मेनपावर व्यवसायीलाई दिएर आफू तर्किन खोजेको छ । यसले कसैको हीत गर्दैन । सरकार र व्यवसायीविच पर्याप्त छलफल गरेर निर्णय लिएको भए ठीक हुन्थ्यो ।
मेनपावरको सिण्डिकेट तोडनु जरुरी
टीकाराम ढकाल
सेल्स/अपरेशन प्रवन्धक,
रेन्बोलाइन ट्रेडिङ, दुबई
विदेश जाने नेपाली कामदारको भिसा प्रक्रिया तथा हवाइ टिकट रोजगारदाताले नै बेहोर्ने कुरा सकारात्मक हो । यसमा सरकारले लिएको नीतिलाई पनि सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ । तर यस्ता असल तथा आमजनताको जिविकोपार्जनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयलाई सही दिशा दिनका लागि त्यसको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नु महत्वपूर्ण हुन्छ । सरकारले लिएका असल निर्णय कार्यान्वयनका लागि एउटा बलियो संयन्त्र खडा नगरी र अहिले देखिएको म्यानपावर एजेन्सीको सिण्डिकेट नतोडी बेरोजगार युवालाई लाभ पुग्न सक्दैन ।
संयुक्त र प्रभावकारी संयन्त्र आवश्यक
शशीधर शर्मा
महाप्रवन्धक,
सैपाल ट्रैडिङ एण्ड कन्ट्र्याक्टिङ, कतार
नेपाल सरकारले कतारसँग पनि कामदारको खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने सम्झौता गर्न लागिरहेको भन्ने सुनेको छु । दुवै मुलुकले पर्याप्त गृहकार्य नगरी नेपालले मात्र एकतर्फीरुपमा घोषणा वा लागु गरेर यस्तो नियम कार्यान्वयन हुन सक्दैन । अहिले कतार नेपालमा भिसा सेण्टर खोलेर हाल यहाँ गर्दै आएको स्वास्थ्य परीक्षण उतै गर्ने पक्षमा छ । यसै पनि नेपालबाट कामदार ल्याउन झण्झटिलो भनेर रोजगारदाताहरु कामदार ल्याउन अरु मुलुकतर्पm आकर्षित भएका बेला राम्रो तयारी विना ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’को प्रावधान लागु गर्न खोज्नु प्रत्युत्पादक हुन सक्छ ।
यहाँका राम्रा कम्पनीले सेवा शुल्कसमेत दिएर कामदार ल्याउने गरेका छन्, औसत खालका कम्पनीले मात्र हो टिकट नदिने । नेपालबाट आउने मेनपावरका प्रतिनिधिले प्रतिस्पर्धामा जानका लागि पहिलेको भन्दा कम वा निःशुल्क काम गर्ने शैलीले पनि धेरै प्रभाव पारेको छ । अहिलेसम्मको प्रवृत्ति हेर्दा ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ कत्तिपनि प्रभावकारी देखिएको छैन । त्यसका लागि दुवै सरकारको संयुक्त र प्रभावकारी संयन्त्र स्थापना गरी काम थाल्नु पर्छ ।
युवामञ्च मासिकको पुस २०७५ अंकमा प्रकाशित । युवामञ्चको इपेपर हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
मुलुकभित्र पर्याप्त रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन नसक्दा युवाका सामु विदेशिनुको विकल्प छैन् । कतिपयका लागि स्वरोजगारीका अवसर पनि मुलुकमा नभएका होइनन् तर स्वरोजगारीको स्थान तथा व्यवसायको प्रकृतिअनुसारको सीमा, प्राविधिक ज्ञानको कमी र लगानीका लागि आवश्यक रकमको जुटाउन कठीनाईले युवाहरुका सामु वैदेशिक रोजगारीलाई प्रमुख विकल्पका रुपमा उभ्याइदिएको छ । पछिल्ला वर्षहरुमा त्यो बाध्यतामा रहर पनि थपिएको छ । आफ्ना दौंतरी तथा छिमेकीले विदेशमा गएर राम्रो कमाइ गरेको तथा परिवारको आर्थिक अवस्था उकासेको देखेर मुलुक छाड्नेहरु पनि प्रशस्त छन् ।
नतीजास्वरुप हाल औसतमा दैनिक १७८० जना नेपालीले विदेशको रोजगारीको खोजीमा मुलुक छाडिरहेका छन् । यो त बैधानिकरुपमा विदेशिनेको तथ्यांक हो । ठूलो कमाइको आशामा जोखिमयुक्त मुलुक तथा गन्तव्यमा जाने अनि सरकारले प्रतिवन्ध लगाएका खाडी देशलगायतमा घरेलु कामदारको रुपमा जानेको संख्या पनि ठूलो छ । खाडी तथा मलेशियामा तल्लो स्तरको र जोखिमयुक्त काममा संलग्न नेपालीहरु विभिन्न प्रकारका शारीरिक तथा मानसिक समस्यासँग जुधिरहेका छन् । कतिपयको ज्यानै जाने गरेको छ । अझै पनि औसतमा दैनिक तीन नेपालीको लास नेपाल आउने गरेको छ ।
शून्य लागत
यस्ता अनगिन्ति समस्याको प्रारम्भिक हलस्वरुप सरकारले सन् २०१५ मा मलेशियाका लागि ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’को प्रावधान लागू गरेको थियो । म्यानपावर व्यवसायीको चर्को विरोध हुँदाहुँदै लागू गरेको सो निर्णयलाई सरकारले क्रमशः सँस्थागत गर्दै केही समयअघि शून्य लागत (कामदारको सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले बेहोर्नु पर्ने) व्यवस्था लागु गरेको थियो ।
सरकारले मलेशियाका लागि नेपालमा काम गरिरहेका विचौलिया कम्पनीहरुलाई समेत बन्द गरी नेपाली कामदार त्यता नपठाउने निर्णय गरेको थियो । केही महिनापछि नै मलेशिया सरकारले नेपालसँग कुटनीतिक माध्यमबाट वार्ता गरी नेपालको निर्णय मान्ने सहमति गरेको थियो ।
तर, त्यसपछि पनि प्राविधिक कुरा नमिलेको बहानामा नेपाली कामदार मलेशिया जान पाएका छैनन ।
त्यसैलाई प्रमाणको रुपमा पेश गर्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरु ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ लागु गर्नै नहुने अडानमा छन् । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले केही समय अघि राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा सरकारको यो कदमले कसैको हीत नगर्ने र यो समयक्रममा असफल हुने बताउनु भएको थियो ।
तर, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्ट भने मेनपावर एजेन्सीको चर्को र निरन्तर शोषणबाट नेपाली कामदारलाई जोगाउनका लागि कामदारको खर्च रोजगारदाताले नै बेहोर्नु पर्ने निर्णय लागु गरेको बताउनु हुन्छ । उहाँका अनुसार, सरकारले विदेशमा रहेका नेपाली कामदारको सुरक्षा र आयवृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । उहाँ भन्नु हुन्छ ,‘कामदारको खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने कुरालाई कोलम्बो प्रोसेसका सदस्य मुलुकहरुले पनि सराहना गरेका छ् । उनीहरुले पनि विस्तारै यसलाई अपनाउने बताएका छन् ।’ वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउने १२ एशियाली राष्ट्रहरुको साझा मञ्चको रुपमा स्थापना भएको कोलम्बो प्रोसेसको बैठक गत कार्तिक २९ र ३० गते काठमाडौंमा बसेको थियो ।
के छ मलेशियासँगको सम्झौतामा ?
गत कार्तिक १२ गते नेपाल र मलेशिया सरकारले हस्ताक्षर गरेको कामदार भर्ना, रोजगार र फिर्ता सम्बन्धी समझदारी पत्रमा मलेशिया कामदार पठाउँदा लाग्ने सेवा शुल्क, आतेजाते हवाइ टिकट, भिसा शुल्क, स्वास्थ्य परीक्षण, सुरक्षा जाँचलगायत खर्च सम्बन्धित रोजगारदाताले बेहोर्नु पर्नेछ । विगतमा नेपाली कामदारलाई लाग्दै आएको लेभी नलाग्ने भएको छ भने यसअघि मलेशिया जाने कामदारको करार अवधि ३ वर्ष रहँदै आएकोमा अब २ वर्ष कायम भएको छ ।
त्यसैगरी, कामदारको पारिश्रमिक प्रत्येक महिनाको ७ गतेभित्र बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । श्रम मन्त्रालयका अनुसार मलेसिया सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक भन्दा कम नहुने गरी तलव, भत्ता एवम् सुविधा पाउने सुनिश्चितता गर्नुका साथै अतिरिक्त समयमा काम गरेवापत थप पारिश्रमिक एवम् सेवा सुविधा प्राप्त हुने भएको छ ।
कतार युएई र साउदीमा पनि शून्य लागत
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव दीपक ढकालका अनुसार सरकारले हाल कतार, संयुक्त अरब अधिराज्य (युएई) र साउदी अरबसँग पनि कामदारको खर्च रोजगारदाताले नै बेहोर्ने सम्बन्धमा छलफल अगाडि बढाएको छ । यी तीनै मुलुकसँग नेपालले श्रम सम्झौता नवीकरण गर्दैछ ।
‘शून्य लागतमा कामदार विदेशमा पठाउने कुरा हाम्रो मात्र होइन, विश्वव्यापी चासोको विषय हो । अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)ले पनि यस्तै नीति लिन मार्गनिर्देशन गरिहेको छ,’ ढकालले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार यसै महीना मोरक्कोको मराकशमा आयोजना भएको अन्तरसरकारी सम्मेलनले पनि यस विषयमा केही निर्णय लिने संभावना छ । यो समाचार तयार पार्दा मराकश सम्मेलन आयोजना भइरहेको थियो ।
मलेशियाको बजार छिट्टै खोल्न सरकारले प्रयास गरिरहेको र नेपाली कामदारको अधिकतम हकहीतको प्रत्याभुति मिलाउने प्रयास गर्दा प्रक्रिया केही लम्बिन गएको ढकाल बताउनु हुन्छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार गत वर्ष नेपालीहरु संसारभरका १४२ मुलुकमा कामको खोजीमा गएका थिए । नयाँ रोजगारीमा गएका करीब ३ लाख ५९ हजार र पुनः श्रम स्वीकृति लिएका २ लाख ५८ हजार ६ सय नेपाली युवाकै कारण १ हजार भन्दा बढी मेनपावर एजेन्सीको कारोबार चलेको छ । विभागकै तथ्यांक अनुसार गत वर्ष १,०७२ मेनपावर एजेन्सीले विदेशका २,८९६ एजेन्सीका लागि कामदार आपूर्ति गरेका थिए ।
कामदार घटे, रेमिट्यान्स बढ्यो
वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली यवाहरुको संख्या घटे पनि नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स भने कम भएको छैन । वदेशमा नेपालीको आयस्तर बढेको र नेपालीको वचतमा पनि वृद्धि भएको यसले देखाउँछ । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलका अनुसार जापानलगायत राम्रो कमाइ हुने गन्तव्य मुलुकको रेमिट्यान्स वैधानिक माध्यमबाट आउन थालेकाले पनि रेमिट्यान्स आप्रवाहमा सन्तोषजनक वृद्धि देखिएको हो ।
‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’को प्रावधानसँगै नेपाली कामदारको हीतका पक्षमा सरकारले गन्तव्य मुलुकसँग गरेका सम्झौताले उनीहरुको तलब तथा सुविधा बढ्ने र नेपाल आउने रेमिट्यान्स पनि बढ्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्ट बताउनु हुन्छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा नेपालले रु. ७५५ अर्ब ६ करोड विप्रेषण प्राप्त गरेको थियो जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ८.६ प्रतिशतले बढी हो । गत वर्ष विदेशिने नयाँ कामदारको संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा १०.१ प्रतिशतले घटेको थियो भने पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या पनि ०.६ प्रतिशतले घटेको थियो ।
वि. सं. २०५५ देखि अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य योगदान दिन थालेको रेमिट्यान्स गत वर्षसम्म आइपुग्दा अर्थतन्त्रको अभिन्न हिस्सा बनेको छ । नेपाली अर्थतन्त्रको अनुपातमा रेमिट्यान्स करीब २९ प्रतिशत पुगेको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको पछिल्लो आँकडा अनुसार नेपालको अर्थतन्त्रको आकार गत असार मसान्तमा उपभोक्ता मूल्यमा करीब ३० खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ र आधारभूत मूल्यमा २६ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । रेमिट्यान्स नआउने हो भने मुलुकको चालु खाता र विदेशी मुद्राको संचिति (शोधनान्तर स्थिति) मा ठूलो पहिरो जाने अवस्था छ ।
वैदेशिक रोजगारीका पछिल्ला प्रमुख गन्तव्य
(नयाँ कामदार)
देश कामदारको संख्या
२०७२/७३ २०७३/७४ २०७४७५
मलेशिया ६०,९७९ ९८,४३७ १०४,२०७
कतार १२९,०३८ १२५,८९२ १०३,१७४
युएई ५२,७९३ ५६,५२६ ६०,२४३
साउदी अरब १३८,५२९ ७६,८८४ ४०,९६३
कुवेत १०,०४९ १३,५७६ १७,५५५
बहराइन ३,१४६ ४,००७ ४,८६२
दक्षिण कोरिया ७,४३२ ५,८०४ ४,८३२
ओमान ३,०५९ ३,१८६ ३,०५९
अफगानिस्तान १,४१९ १,३८१ १,४४२
जापान ३,८४४ २,२५१ ७६१
इजरायल १८९ १३० १२२
लेबनान १६७ १४० २२
अन्य ८,०६९ १०,७६४ १७,५७३
कुल ४१८,७१३ ३९८,९७८ ३५८८१५
प्रतिशत परिवर्तन —१८.४ —४.७ —१०.१
स्रोत : वैदेशिक रोजगार विभाग÷नेपाल राष्ट्र बैंक
पुनः श्रम स्वीकृति
शीर्षक २०७२/७३ २०७३/७४ २०७४/७५
पुनः श्रम स्वीकृति २३८,०९८ २६०,२५२ २५८,६०२
प्रतिशत परिवर्तन १५.५ ९.३ —०.६
स्रोत : वैदेशिक रोजगार विभाग÷नेपाल राष्ट्र बैंक
कामदारबाट वर्षौं कमिसन खाने प्रवृत्ति गलत
मन्त्री, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा
तत्कालका लागि हामीसँग वैदेशिक रोजगारीका लागि भरपर्दो विकल्प छैन, त्यसैले सरकार विदेशमा रहेका नेपाली कामदारको सर्वोपरी हितका लागि सक्दो प्रयत्न गर्न चाहन्छ । हाम्रो मुख्य ध्येय भनेकै सुरक्षित श्रम बजार, श्रमिकको स्वास्थ्य र उनीहरुको कल्याण हो । हामीले नेपालको हकमा मात्र होइन, श्रमिकका ठूला स्रोत मुलुकहरुको क्षेत्रीय संगठन कोलम्बो प्रोसेसमा पनि यसलाई उठाएका छौं र सदस्यहरुले नेपालको प्रयासको प्रसंशा गर्दै आगामी दिनमा आफूहरुले पनि यसलाई लागू गर्ने बताएका छन् । खासगरी रोजगार गन्तव्य मुलुुकसँगको द्विपक्षीय वार्तामा यो विषयलाई उठाउने उनीहरुको भनाइ छ । निःशुल्क भिसा र टिकटको नयाँ व्यवस्थाले कतिपय मेनपावर व्यवसायीलाई ठूलो पीर परेको छ । यहाँ त कामदार पठाउँदा मात्र होइन, उसले विदेशमा काम गर्दासम्म निरन्तर कमिशन खाने प्रचलन रहेछ । यस्ता खराब अभ्यास तत्कालै बन्द हुनुपर्छ र त्यसका लागि सरकारले आवश्यक कदम चाल्नेछ ।
मलेशियाको रोजगारी अन्यौलमा
अध्यक्ष, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ
‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’को प्रावधान सुन्दा राम्रो सुनिए पनि व्यवहारिकरुपमा यो प्रत्युत्पादक भइसकेको छ । सरकारले विदेशको श्रम बजारलाई नबुझिकन यस्तो नियम ल्याएको हो । त्यसको फलस्वरुप मलेशियाको रोजगारी धेरै महिनादेखि अन्यौलमा छ भने त्यहाँका रोजगारदाताले अन्य मुलुकबाट कामदार लिन थालेका छन् । मलेशिया नेपालीका लागि प्रमुख गन्तव्य मुलुक हो । अहिले सरकार सारा दोष मेनपावर व्यवसायीलाई दिएर आफू तर्किन खोजेको छ । यसले कसैको हीत गर्दैन । सरकार र व्यवसायीविच पर्याप्त छलफल गरेर निर्णय लिएको भए ठीक हुन्थ्यो ।
मेनपावरको सिण्डिकेट तोडनु जरुरी
सेल्स/अपरेशन प्रवन्धक,
रेन्बोलाइन ट्रेडिङ, दुबई
विदेश जाने नेपाली कामदारको भिसा प्रक्रिया तथा हवाइ टिकट रोजगारदाताले नै बेहोर्ने कुरा सकारात्मक हो । यसमा सरकारले लिएको नीतिलाई पनि सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ । तर यस्ता असल तथा आमजनताको जिविकोपार्जनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयलाई सही दिशा दिनका लागि त्यसको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नु महत्वपूर्ण हुन्छ । सरकारले लिएका असल निर्णय कार्यान्वयनका लागि एउटा बलियो संयन्त्र खडा नगरी र अहिले देखिएको म्यानपावर एजेन्सीको सिण्डिकेट नतोडी बेरोजगार युवालाई लाभ पुग्न सक्दैन ।
संयुक्त र प्रभावकारी संयन्त्र आवश्यक
महाप्रवन्धक,
सैपाल ट्रैडिङ एण्ड कन्ट्र्याक्टिङ, कतार
नेपाल सरकारले कतारसँग पनि कामदारको खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने सम्झौता गर्न लागिरहेको भन्ने सुनेको छु । दुवै मुलुकले पर्याप्त गृहकार्य नगरी नेपालले मात्र एकतर्फीरुपमा घोषणा वा लागु गरेर यस्तो नियम कार्यान्वयन हुन सक्दैन । अहिले कतार नेपालमा भिसा सेण्टर खोलेर हाल यहाँ गर्दै आएको स्वास्थ्य परीक्षण उतै गर्ने पक्षमा छ । यसै पनि नेपालबाट कामदार ल्याउन झण्झटिलो भनेर रोजगारदाताहरु कामदार ल्याउन अरु मुलुकतर्पm आकर्षित भएका बेला राम्रो तयारी विना ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’को प्रावधान लागु गर्न खोज्नु प्रत्युत्पादक हुन सक्छ ।
यहाँका राम्रा कम्पनीले सेवा शुल्कसमेत दिएर कामदार ल्याउने गरेका छन्, औसत खालका कम्पनीले मात्र हो टिकट नदिने । नेपालबाट आउने मेनपावरका प्रतिनिधिले प्रतिस्पर्धामा जानका लागि पहिलेको भन्दा कम वा निःशुल्क काम गर्ने शैलीले पनि धेरै प्रभाव पारेको छ । अहिलेसम्मको प्रवृत्ति हेर्दा ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ कत्तिपनि प्रभावकारी देखिएको छैन । त्यसका लागि दुवै सरकारको संयुक्त र प्रभावकारी संयन्त्र स्थापना गरी काम थाल्नु पर्छ ।
युवामञ्च मासिकको पुस २०७५ अंकमा प्रकाशित । युवामञ्चको इपेपर हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
No comments:
Post a Comment