Thursday, January 1, 2015

विज्ञापन एजेन्सी ‘समाचार कक्ष’जस्तै हुनेछन्



माइकल म्याडेल
एशिया प्यासिफिक अध्यक्ष, जे वाल्टर थम्सन


अबका दिनमा विज्ञापन पनि समाचारजस्तै निश्चित डेडलाइनमा अपडेट भइरहने प्रकृतिको हुने बताउने माइकल म्याडेल विश्वकै ठूला विज्ञापन निर्माता कम्पनीमध्ये एक जे वाल्टर थम्सनका एशिया–प्यासिफिक क्षेत्रका प्रमुख तथा कम्पनीका बोर्ड सदस्य हुन् । सन् १९९० मा जेडब्ल्यूटी जर्मनीका अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा थम्सन प्रवेश गरेका उनी त्यसको ३ वर्षपछि मध्य तथा पूर्वी यूरोपेली क्षेत्रका निर्देशक र सन् १९९७ मा यूरोप, मध्यपूर्व र अफ्रिकाका अध्यक्ष भएका थिए । समग्र विश्वलाई नै गाँजिरहेको आर्थिक मन्दीले विज्ञापन उद्योगमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ । यही सन्दर्भमा गत साता नेपाल भ्रमणमा आएका म्याडेलसँग जेडब्ल्यूटी, विज्ञापन तथा यसका विविध आयामबारे आर्थिक अभियानका मोदनाथ ढकालले गरेको कुराकानीको सार : 


जेडब्ल्यूटी डेढ शताब्दी लामो इतिहास बोकेको कम्पनी हो । अझ विश्व विज्ञापन उद्योग नै यसैसँग हुर्केको भन्दा हुन्छ । यसको हालसम्मको विकासक्रम र सफलतालाई कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ ?

विगतका वर्षहरूमा जेडब्ल्यूटीले ठूला चुनौती र परिवर्तनहरू भोगेको छ । विज्ञापनको इतिहासमा कहिल्यै पनि आजको जस्तो तीव्र विकास र परिवर्तनहरू भएका थिएनन् । र, अहिले भएका परिवर्तनहरू निकै महत्वपूर्ण पनि छन् । त्यसैले कहिलेकाहीँ म आफु नै यस उद्योगमा पाहुना भएजस्तो लाग्छ । यो व्यवसायमा हुनुको सौन्दर्य नै यही हो । अहिले जुन गतिमा प्रविधिको विकास भइरहेको छ, त्यो अचम्मलाग्दो छ । प्रविधिले हामीले र हाम्रा ब्राण्डले कसरी उपभोक्तासँग सञ्चार गर्छन् भन्ने विषयमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याइदिएको छ । त्यति मात्र होइन, अहिले उपभोक्ताहरू बीचमै हुने सञ्चारले कुनै पनि कम्पनी वा उत्पादनको ब्राण्डिङमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । त्यसैले अवको सञ्चार त्यसलाई सम्बोधन गर्ने खालको हुनुपर्छ । उपभोक्ताबीचमा हुने त्यस्तो सञ्चार ब्राण्डिङका लागि निर्णायक हुने गरेको छ । 

यो सबै परिवर्तन निकै छोटो समयमा सम्भव भएको छ । केही दशकअघि हामीले ब्राण्ड र उपभोक्ताबीच संवाद स्थापना गथ्र्यौं । यो मूलतः एकतर्फी हुन्थ्यो । त्यसबेला उपभोक्ताहरूले विज्ञापन र अन्य प्रवद्र्धनात्मक सञ्चारको बाढीको सामना गनुपथ्र्यो । र जति बढी मिडियाको प्रयोग गर्न सकियो त्यो त्यति नै बढी प्रभावकारी सञ्चार हुन्थ्यो । त्यसपछिको सञ्चार अन्तरक्रियात्मक हुन थाल्यो । र, विस्तारै त्यसले त्रिकोणात्मक  रूप लियो । अहिले ब्राण्ड, उपभोक्ता र समुदाय गरी तीन क्षेत्रबीच सञ्चार हुन थालेको छ । ब्राण्डिङका लागि सञ्चार गर्दा समुदायलाई बिर्सने ब्राण्ड लामो समय टिक्न नसक्ने स्थिति आइसकेको छ । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा उपभोक्ता र समुदायबीचको सम्बन्ध ब्राण्ड र उपभोक्ताबीचको भन्दा धेरै बलियो हुन्छ । त्यसलाई बुझ्नु जरुरी छ । समुदायमा हुने सञ्चार तत्काल र प्रभावकारी हुन्छ । हाम्रो चुनौती भनेको त्यसलाई बुझेर अगाडि बढ्नु हो । उपभोक्ता र समुदायबीचको जस्तै सञ्चार ब्राण्डसँग स्थापना गर्नु हो । त्यसैले मलाई के लाग्छ भने भविष्यका विज्ञापन एजेन्सी भनेका पत्रिका वा टीभीका ‘समाचार कक्ष’जस्तै हुनेछन् । उदाहरणका लागि कुनै पनि टीभी च्यानलले ब्रेकिङ समाचारलाई केही घण्टा वा दिनपछि दिउँला भनेर पर्खेर बस्दैन । उसले १० मिनेटभित्रैमा त्यो समाचार दिनुपर्छ वा धेरैजसो अवस्थामा तत्कालै ‘लाइभ’ दिनुपर्ने पनि हुन सक्छ । अहिले तीव्र गतिमा विकसित भइरहेको प्रविधि र समाजले विज्ञापनलाई पनि त्यस्तै गरी लाइभ वा तत्काल अपडेट वा परिमार्जन गर्नुपर्ने हुनेछ । नभए तपाईंको सञ्चार नै असान्दर्भिक हुन्छ । 

  • अहिले ब्राण्ड, उपभोक्ता र समुदाय गरी तीन क्षेत्रबीच सञ्चार हुन थालेको छ ।
  • सोसल मिडियाकै कारण ब्राण्ड र उत्पादनले सार्वजनिक बहसमा ठाउँ पाएका छन् । त्यसले उपभोक्तामा ब्राण्डप्रति थप अपनत्वको भावना सृजना भएको छ ।
  • कुनै पनि ब्राण्ड सफल हुन त्यसको ‘पर्सनालिटी’ निर्माण गर्नु जति आवश्यक छ, उत्पादनप्रतिको इमानदारी पनि उत्तिकै जरुरी छ । तपाईं कमसल उत्पादन लिएर विज्ञापनकै भरमा बजारमा लामो समय टिक्न सक्नुहुन्न ।
  • क्रियटिभिटी अथवा विचारको गुणस्तर विज्ञापनका लागि साध्य होइन, साधन मात्र हो । जति नै क्रियटिभ विचार भए पनि त्यसले उत्पादनको विक्री बढाउन सकेन भने त्यो काम लाग्दैन ।
  • हामी आफ्नो विचारबाट आफै प्रभावित हुन वा कुनै अवार्ड हात पार्न यो व्यवसायमा लागेका होइनौं ।

त्यसमा सोसल मिडियाको कस्तो भूमिका रहला ?


सोसल मिडिया निकै शक्तिशाली भएर आइरहेको छ । सोसल मिडिया र समुदायकै कारण कुनै पनि ब्राण्डको स्वामित्व अब कम्पनी वा उत्पादकसँग मात्र छैन । त्यो ब्राण्डको मूल्य बाँडिएको छ । सोसल मिडियाकै कारण ब्राण्ड र उत्पादनले सार्वजनिक बहसमा ठाउँ पाएका छन् । त्यसले उपभोक्तामा ब्राण्डप्रति थप अपनत्वको भावना सृजना भएको छ । 


त्यसो भए जेडब्ल्यूटीको सफलताको आधार के हो ?
विज्ञापनमा डेढ शताब्दी बिताउनु चानचुने कुरा होइन । तर, हाम्रो सफलताको कुरा गर्ने हो भने दुईओटा कुरा मुख्य रूपमा आउँछन् । समयोचित योजना बनाउनु, बदलिँदो र समय सुहाउँदो हुँदै जानु । हामी धेरै क्षेत्रमा पायोनियर हौं । पहिलो टेलिभिजन विज्ञापन, टेष्टिमोनियल, रिसर्चलगायतमा जेडब्ल्यूटी विश्वकै पहिलो एजेन्सी हो । ती कुराको इतिहास हामीसँगै शुरू हुन्छ । त्यसैले सफलता भनेको कुनै एक वा दुई घटना वा उपलब्धिका कारण हुने होइन । यो त तपाईं समयसँग चल्न र विकसित हुन सक्नुहुन्छ कि हुन्न त्यसमा भर पर्छ । हाम्रा पूर्वप्रमुखहरू सधैं हामी सदैव असन्तुष्ट रहने प्राणी हौं भनिरहनुहुन्थ्यो । त्यसको अर्थ हो, तपाईं नयाँ कुराप्रति उत्सुक र खुला रहनुहुन्छ भने मात्र तपाईं समयअनुसार चल्न सक्नुहुन्छ । १ सय ५० वर्ष पुगेको अवसरमा हामीले केही नयाँ गर्ने योजना पनि बनाएका छौं । 



विश्वले अहिले भोगिरहेको आर्थिक चुनौतीले सम्पूर्ण व्यवसायमा नकारात्मक असर पारेको छ । विज्ञापन उद्योगमा त झन् गम्भीर असर परेको छ । यो चुनौतीसँग जुध्न जेडब्ल्यूटीले के कस्ता उपायहरू अपनाएको छ ? एशिया प्यासिफिक क्षेत्रको स्थिति कस्तो छ ?

विश्वमा अहिले तीव्रगतिमा ध्रुवीकरण हुँदै गइरहेको छ । अहिले एशियाले विश्व अर्थतन्त्रको नेतृत्वको तयारी गरिरहेको छ । दक्षिण अमेरिका, पूर्वी यूरोपेली मुलुकहरू पनि राम्रो गरिरहेका छन् । यद्यपि समग्र यूरोपको अवस्था त्यति सन्तोषजनक छैन । अमेरिका पनि बजेट घाटा कम गर्न सङ्घर्ष गरिरहेको छ । ठूला अर्थतन्त्रहरू समस्यासँग जुधिरहेका छन् । त्यसो त एशियामा पनि चुनौतीहरू नभएका भने होइनन् । उदाहरणका लागि चीनको अवस्था अहिले राम्रो भए पनि उसको अवतरण कस्तो होला भन्नेमा धेरैमा शङ्का छ । भारतमा हुने आगामी चुनावले अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दिनेछ भन्ने मलाई लागेको छ । त्यस्तै, फिलिपिन्स, म्यानमार लगायत मुलुकमा पनि सकारात्मक लक्षणहरू देखिइरहेका छन् । अहिले हामी एक्लै वा विश्व प्रभावबाट अछूतो रहन सक्दैनौं । मध्यम वर्गको उदय, प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि, बढ्दो उपभोक्तावादी संस्कृतिलगायतले एशियाली अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दिइरहेका छन् । अहिले यो क्षेत्र आयातमा मात्र भर परिरहेको छैन । त्यसैले यहाँ प्रशस्त सम्भावना छन् ।


अनेक खालका चुनौती हुँदाहुँदै पनि जेडब्ल्यूटी कसरी नेपालमा टिक्न सकिरहेको होला भनेर धेरैले आश्चर्य पनि मानेका छन् । यहाँ टिकिरहने तपाईंको सूत्र के हो ? अनि थम्सनसँग त्यस्तो के छ जसले उसलाई नेपालमा रहेका ४ सयजति विज्ञापन एजेन्सीभन्दा फरक बनाएको छ ?


हाम्रो टीम निकै बलियो छ । हाम्रो उपस्थिति भएका ९० भन्दा बढी मुलुकमा हामीले निकै दक्ष कर्मचारीको साथ पाएका छौं । अर्कातर्फ समयक्रसँगै हामीले दिने सेवामा गुणस्तरीय सुधार आएको छ । सेवामा हामीले इन्नोभेशन ल्याएका छौं । सबैभन्दा ठूलो कुरा त हामी गुणस्तरीय सेवाबाट कहिल्यै चुकेनौं । आफ्ना ग्राहकले खोजेको जस्तै उत्पादन दिन हाम्रो टीम सक्षम छ । उनीहरूले आफुले तिरेको मूल्यको उचित प्रतिफल पाएका छन् । मैले केही विज्ञापनदातासँग पनि कुरा गरिसकेको छु । म यहाँको टीमबाट प्रभावित छु । 



अहिले नेपालले लामो राजनीतिक सङ्क्रमणकाल भोगिरहेको छ, जसले सबै क्षेत्रमा अनिश्चितता सृजना गरेको छ । अर्थतन्त्र र उद्योगव्यवसाय मन्दीमा छन् । यस्तो बेलामा सबैभन्दा पहिले विज्ञापन बजेटमा प्रभाव पर्छ । यस्तो चुनौतीपूर्ण समयमा तपाईं आफ्ना क्लाइण्टलाई ब्राण्डिङ र विज्ञापनका लागि कस्तो सल्लाह दिनुहुन्छ ?

त्यसका लागि एउटै उपाय गुणस्तरीय सेवा हो । आजका लागि मात्र फाइदा खोज्नेहरू लामो समय टिक्दैनन् । हामी केही दिन वा वर्षका लागि व्यवसायमा छैनौं त्यसैले दीर्घकालीन सोचका साथ काम गर्नुपर्छ । र, दीर्घकालीन योजनाविना ब्राण्डिङ प्रभावकारी हुँदैन । यसले तपाईंलाई कतिपय अनिश्चितता हटाउन र अल्पकालीन असफलताबाट नआत्तिन सघाउँछ । कुनै पनि ब्राण्ड सफल हुन त्यसको ‘पर्सनालिटी’ निर्माण गर्नु जति आवश्यक छ, उत्पादनप्रतिको इमानदारी पनि उत्तिकै जरुरी छ । तपाईं कमसल उत्पादन लिएर विज्ञापनकै भरमा बजारमा लामो समय टिक्न सक्नुहुन्न । मैले माथि नै भनिसकेँ अहिले हरेक उत्पादन समुदायमा बहसको विषय बन्छ र कमसल वस्तु तथा सेवाहरू विस्तारै पछाडि पर्दै जान्छन् । 


जेडब्ल्यूटीले विश्वभर नै आफ्ना ‘विचार र रचनात्मक उत्पादन’ (आइडियाज एण्ड क्रियटिभ प्रडक्ट) को गुणस्तरमा जोड दिँदै आएको छ । नेपाली विज्ञापनको गुणस्तरका बारेमा तपाईं के भन्नुहुन्छ ?

मैले धेरै नेपाली विज्ञापन हेरेको छैन । तर, नेपाली विज्ञापन उद्योग क्रियटिभिट छ भन्ने मलाई लाग्छ । अर्कातर्फ राम्रो सृजना गर्नका लागि ठूलो मुलुक नै हुनुपर्छ भन्ने छैन । यहाँको प्रतिस्पर्धा कस्तो छ भन्ने कुराले पनि विज्ञापन क्याम्पेनको गुणस्तरमा प्रभाव पार्छ । मलाई के लाग्छ भने क्रियटिभिटी अथवा विचारको गुणस्तर विज्ञापनका लागि साध्य होइन, साधन मात्र हो । जति नै क्रियटिभ विचार भए पनि त्यसले उत्पादनको विक्री बढाउन सकेन भने त्यो काम लाग्दैन । र, हामी आफ्नो  विचारबाट आफै प्रभावित हुन वा कुनै अवार्ड हात पार्न यो व्यवसायमा लागेका होइनौं । हामी कुनै पनि उत्पादनको विक्री र बजार बढाउन विज्ञापन उद्योगमा छौं । विचार र विक्रीबीचको सम्बन्ध कहिल्यै पनि बिर्सनु हुँदैन । यही नै बटमलाइन हो । त्यसका लागि हाम्रो सञ्चार शैलीमा भने परिवर्तन हुनु जरुरी छ । अहिलेसम्म हामीले गरेको सञ्चार ‘कष्ट इनपुट मोडल’मा छ । यसलाई ‘भ्यालु आउटपुट मोडल’मा लैजानुपर्छ । सञ्चारले प्रतिफल दिनुपर्छ । विज्ञापनदातालाई आफ्नो ब्राण्ड निकै प्रिय हुन्छ । विज्ञापनमा त्यो प्रतिविम्बित हुनुपर्छ । त्यसैको आधारमा विज्ञापनदाताले हाम्रो मूल्य तिर्ने हो । 



क्रियटिभिटी, मिडिया छनोट, रिसर्च र प्लेसमेण्ट । यीमध्ये विज्ञापनको प्रक्रियामा सबैभन्दा महवपूर्ण तत्व कुन हो ?

कुनै वस्तु तथा सेवाको विज्ञापन निर्माण गर्दा उपभोक्ताबारेको ज्ञानले निकै ठूलो महत्व राख्छ । यो रिसर्चभन्दा बेग्लै कुरा हो । रिसर्चले निकै ठूलो तथ्याङ्क त दिन्छ तर मुख्य कुरा त त्यो तथ्याङ्कबाट उपभोक्ताका सम्बन्धमा कति ज्ञान लिन सकिन्छ त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो । त्यसैले उपभोक्तामाथिको अन्तरदृष्टि विज्ञापनका लागि पहिलो आवश्यक कुरा हो । त्यो अन्तरदृष्टिलाई हामीले कसरी आकर्षक र सान्दर्भिक सोचमा ढाल्न सक्छौं, त्यो दोस्रो कुरा हो । त्यसपछि त्यो विचारलाई फैलाउनका लागि उपयुक्त माध्यम छनोटको कुरा आउँछ । त्यसका लागि कुनै ‘शर्टकट’ छैन । अन्तरदृष्टि, विचार र माध्यम छनोट एकअर्कासँग जोडिएका छन् । यदि कुनै एकमा पनि तपाईं चुक्नुभयो भनेजति नै पैसाको खोलो बगाए पनि तपाईंको विज्ञापनले विक्री बढाउँदैन । त्यो व्यर्थ हुन्छ । 



इण्टरनेटमा पहुँच निकै कम भएको नेपालजस्तो मुलुकमा ‘डिजिटल विज्ञापन’को विकास कसरी हुन सक्ला ? अनि ब्राण्डिङमा सोसल मिडियाको प्रभावकारी प्रयोग नि ?


डिजिटल विज्ञापनको बजार बढ्नेमा कुनै शङ्का छैन । व्यवसायलगायत सबै कुरा डिजिटल बन्दै गएकाले विज्ञापन त्यसबाट अलग रहन सक्दैन । अबक दिनमा डिजिटल र न्यू मिडिया विज्ञापन सस्तो पनि हुनेछ । कुनै पनि विज्ञापनदाताले अहिले दोहोरो शुल्क तिर्नुपरेको छ । विज्ञापन निर्माणका लागि एजेन्सीलाई र प्रकाशन प्रसारण गर्न मिडियालाई । न्यू मिडियामार्फत त्यो खर्चमा धेरै कमी ल्याउन सकिन्छ । पछिल्ला दिनहरूमा न्यू मिडिया विज्ञापनमा काम गर्नेहरू पनि प्रशस्तै आएका छन् । अहिले स्थापना भएका ती कम्पनी छिट्टै स्थापित बन्ने आशा गर्न सकिन्छ । पहिले डिजिटल विज्ञापन शोखजस्तो थियो, अहिले आवश्यकता बनिसकेको छ । 



नेपालमा अझै पनि अडिट ब्यूरो अफ सर्कुलेशन (एबीसी) र रेटिङ एजेन्सी छैनन् । यस्तो बजारमा लक्षित अडियन्ससम्म पुग्न सही माध्यमको छनोट कसरी हुन सक्छ ? नेपाली विज्ञापन उद्योगका लागि के कस्ता ‘सपोर्ट एजेन्सी’को कमी देख्नुहुन्छ ?

यसमा म ठ्याक्कै यही हुन्छ भनेर भन्न सक्दिनँ । अब नेपालमा किन एबीसी तथा रेटिङ एजेन्सी छैनन् भन्ने कुरा पनि तपाईंहरूलाई नै बढी थाहा होला । तर, मुलुकको आर्थिक समृद्धिसँगै आगामी दिनमा यस्ता समस्याको पनि समयोचित सम्बोधन त होला नै । त्यसबेला व्यवसायीहरूले पनि सही तथ्याङ्क खोज्लान् । यो त समयको कुरा पनि हो । तर, ती संस्था भएमा विज्ञापन व्यवसायीलाई निकै सजिलोचाहिँ हुने थियो । सही तथ्याङ्कले उनीहरूलाई आफ्नो निर्णय वा मिडिया छनोटमा ढुक्क हुन सघाउँछ । त्यसले सबैलाई फाइदा नै पुर्‍याउनेमा कुनै शङ्का छैन । 



बढ्दो सञ्चारमाध्यमको सङ्ख्यासँगै विज्ञापनको भीड पनि बढेको कुरालाई कसरी लिनुभएको छ ?


विज्ञापनको जति नै भीड भए पनि उत्कृष्ट र सान्दर्भिक सृजनाले आप्mनो ठाउँ बनाइ छाड्छ । मानिसहरू राम्रो विज्ञापन हेर्नेछन् र कुरा गर्ने छन् । टीभी च्यानल तथा अन्य सञ्चारमाध्यमहरूको तीव्र वृद्धिले पनि विज्ञापनको भीड बढ्लाजस्तो लागेको हो । तर, सञ्चारमाध्यमको सङ्ख्या जति बढी भयो, तपाईंलाई त्यति नै बढी फाइदा हुन्छ । किनकि त्यसले एकै खालको सन्देश ठूलो जनसङ्ख्यामा पुर्‍याउन मद्दत गर्छ । प्रत्येक सञ्चारमाध्यमको आफ्नै खालको ‘पर्सनालिटी’ र प्रभाव हुन्छ । उनीहरूका लक्षित वर्ग पनि फरक फरक हुन्छन् । तर, ती सबैबाट जाने सन्देशमा निहित अर्थ भने एउटै हुनुपर्छ । नभए त त्यो ‘कम्युनिकेशन सुसाइड’ हुन्छ । 


सफल विज्ञापन क्याम्पेनको उदाहरण दिनुपर्दा कुन विज्ञापनलाई सम्झिनुहुन्छ ?


हामीले केही महीना पहिले किटक्याट चक्लेटको विज्ञापन गरेका थियौं । मैले माथि भनेको थिएँ नि, अबका विज्ञापन एजेन्सी ‘समाचार कक्ष’जस्तै हुनेछन् । गत अक्टोबरमा फेलिक्स बाउमगार्टनर को ऐतिहासिक ‘स्पेस जम्प’का बेला जेडब्ल्यूटीले किटक्याटलाई अन्तरिक्षमा पठाएको थियो । त्यसबेला उनी अन्तरिक्षमै भएका बेला हामीले २४ घण्टाभित्रै विज्ञापन तयार गरेर सार्वजनिक गरेका थियौं । त्यो निकै सुन्दर र सान्दर्भिक बनेको थियो । मौसमको खराबीले गर्दा बाउमगार्टनरको ‘जम्प’मा ढिलाइ भएको थियो, त्यही अवसरमा जेडब्ल्यूटी लण्डनले किटक्याटलाई अन्तरिक्षमा पठाउने सोच बनाएको हो । त्यसले उनको साहसिक कार्यलाई समर्थन मात्र गरेन, किटक्याटको ब्राण्डिङमा पनि ठूलो फाइदा पुग्यो । 


जेडब्ल्यूटी

सन् १८६४ मा विलियम जेम्स कार्लटनले स्थापना गरेको कम्पनी नै हालको जेडब्ल्यूटी बनेको हो । सन् १८७७ मा जेम्स वाल्टर थम्सनले कार्लटनबाट कम्पनी किनेपछि यसलाई ‘द जेम्स वाल्टर थम्सन कम्पनी’ बनाएका हुन् । त्यसपछि जे. वाल्टर थम्सन बनेको यो कम्पनीलाई सन् १९८७ मा सर मार्टिन सोरेलको डब्ल्यूपीपी ग्रूपले किनेको हो । सन् २००५ मा जे. वाल्टर थम्सनलाई जेडब्ल्यूटीका रूपमा रिब्राण्डिङ गरिएको हो । सन् २००९ मा ‘एडवीक’ पत्रिकाले जेडब्ल्यूटीलाई विश्वकै उत्कृष्ट विज्ञापन एजेन्सीको सम्मान दिएको थियो । जेडब्ल्यूटीको नेपाल व्यवसाय थम्सन नेपालले सञ्चालन गर्छ । नेपाललगायत विश्वका ९० भन्दा बढी मुलुकमा २ सय कार्यालयबाट सेवा सञ्चालन गरिरहेको जेडब्ल्यूटीमा १० हजार कर्मचारी काम गर्छन् । कम्पनीले जोन्सन एण्ड जोन्सन, नोकिया, शेल, रोलेक्स, किम्बर्ली क्लर्क, एचएसबीसी, युनिलिभरलगायत विश्वभरका १ हजार २ सय कम्पनीलाई सेवा दिइरहेको छ । 

जेडब्ल्यूटी टेलिभिजन विज्ञापन बनाउने विश्वको पहिलो विज्ञापन एजेन्सी हो । त्यसैगरी अन्तरराष्ट्रिय नेटवर्क स्थापना, महिला क्रिएटिभ डाइरेक्टर नियुक्ति, टेष्टिमोनी विज्ञापन निर्माणलगायतमा पनि यो एजेन्सी पायोनियर रहेको छ । जेडब्ल्यूटीले डिजिटेरिया नामको वेबसाइट डिजाइन कम्पनी पनि सञ्चालन गरिरहेको छ, जसले क्रियटिभ कण्टेण्ट निर्माण, अनलाइन मार्केटिङ आदि क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ ।

March 18, 2013 Published in Aarthik Abhiyan Daily

१२ वर्षमा दक्षिण एशियाको उच्च उपलब्धि


मानव विकास प्रतिवेदन भन्छ

१२ वर्षमा दक्षिण एशियाको उच्च उपलब्धि 


नेपाल जहाँको तही



विश्व मानव विकास प्रतिवेदन २०१३ ले नेपालको अवस्था जस्ताको तस्तै रहेको देखाएको छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)ले बिहीवार राति मेक्सिकोको राजधानी मेक्सिको सिटीमा सार्वजनिक गरेको सो प्रतिवेदनले नेपाल गतवर्षकै १ सय ५७ औं स्थानमा यथावत् रहेको देखाएको हो । गएको वर्ष नेपालको मानव विकास परिसूचक (एचडीआई) शून्य दशमलव ४५८ रहेकोमा यस वर्ष शून्य दशमलव ४६३ पुगेको छ । नेपालको अङ्क सबैभन्दा कम मानवीय विकास भएका मुलुकहरूको औसतभन्दा पनि कम छ भने दक्षिण एशियाको औसतभन्दा अत्यन्तै थोरै हो । दक्षिण एशियाको औसत सूचक शून्य दशमलव ५५८ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । एचडीआई १ पूर्णाङ्कमा मापन गरिन्छ ।
प्रतिवेदनअनुसार नेपालको औसत आयु र आयबाहेकको एचडीआईमा न्यून सुधार भएको छ भने प्रतिव्यक्ति आय २३ अमेरिकी डलरले घटेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र जीवनस्तर गरी तीन आयामको आधारमा एचडीआई मापन गरिन्छ, जसअन्तर्गत औसत आयु, औसत स्कूलिङ वर्ष, अपेक्षित स्कूलिङ वर्ष र प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय गरी चार परिसूचकहरू रहेका छन् । नेपालको औसत स्कूलिङ वर्ष भने यथावत् रहेको छ । तर, विगत दुई दशकमा नेपाल बिस्तारै प्रगतिको बाटोमा लम्किरहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । त्यसबेला शून्य दशमलव ३४० रहेको नेपालको एचडीआई अङ्क शून्य दशमलव ४५८ पुगेको छ । सन् १९९० मा नेपालीको औसत आयु ५४ वर्ष थियो, जुन अहिले बढेर ६९ दशमलव १ वर्ष पुगेको छ भने प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय उत्पादन ७ सय ४० डलरबाट बढेर १ हजार १ सय ३७ डलर पुगेको छ ।

‘दक्षिणको उदय : विविधतापूर्ण संसारमा मानवीय प्रगति’ नाम दिइएको प्रतिवेदनले दक्षिणी मुलुकहरू तीव्ररूपमा नयाँ शक्तिको रूपमा उदाउँदै गएको बताएको छ । त्यसै गरी दक्षिण एशियाले गएको दशकमा उच्च उपलब्धि हासिल गरेको छ । यस क्षेत्रले एचडीआईमा १ दशमलव ४३ प्रतिशतको वृद्धि गरेको छ, जुन सम्पूर्ण क्षेत्रमध्ये सबैभन्दा बढी हो ।




को कहाँ ? 


सूचकले अतिउच्च, उच्च, मध्यम र कम मानव विकास भएका गरी चार वर्गमा विश्वका मुलुकहरूलाई विभाजन गर्ने गरेको छ । त्यसमध्ये अतिउच्च, उच्च र मध्यममा ४७÷४७ र कम मानव विकास भएकामा ४६ मुलुक छन् । सन् २००७ देखि २०१० सम्म अति उच्च वर्गलाई विकसित र पछिल्ला तीन वर्गलाई विकासशील मुलुकका रूपमा परिभाषित गरिन्थ्यो । सन् २०१० देखि मानव विकास प्रतिवेदनका लागि नयाँ विधि अपनाइएको हो । सन् २०१० सम्म मुलुकहरूलाई प्रतिव्यक्ति क्रयशक्तिमा आधारित कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को आधारमा वर्गीकरण गर्दै आएकोमा त्यसपछि प्रतिव्यक्ति क्रयशक्तिमा आधारित कुल राष्ट्रिय आयको प्रयोग गर्न थालिएको हो ।

सूचकले दक्षिण एशियाली मुलुकमध्ये श्रीलङ्कालाई उच्च मानव विकास भएका मुलुकको श्रेणीमा राखेको छ । झण्डै ९८ प्रतिशत साक्षरता भएको श्रीलङ्का शून्य दशमलव ७१५ अङ्कका साथ सूचकको ९२ औं स्थानमा छ भने माल्दिभ्स १ सय ४ औंमा छ । दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क)का अन्य सदस्य राष्ट्रहरुमा भारत १ सय ३४ औं र भुटान १ सय ४० औं स्थानमा रहँदै मध्यम मानव विकास भएका मुलुकहरूमध्ये झण्डै अन्तिमतिर
रहेका छन् ।

दक्षिण एशियाबाट नेपाल, बङ्गलादेश, पाकिस्तान र अफगानिस्तान कम मानव विकास भएका मुलुकहरूमा परेका छन् । प्रतिवेदनले समान अङ्क शून्य दशमलव ५१५ अङ्क प्राप्त गरेका बङ्गलादेशलाई १४६ र पाकिस्तानलाई १४७ मा राखेको छ । अफगानिस्तान १७५औं स्थानमा छ । गएको १२ वर्षमा दक्षिण एशियाले उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको प्रतिवेदनले बताएको छ ।

प्रतिवेदनमा यूरोपेली मुलुक नर्वे शून्य दशमलव ९५५ अङ्कसहित पहिलो स्थानमा छ । त्यसपछि क्रमशः अष्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, नेदरल्याण्ड्स, जर्मनी, न्यूजील्याण्ड, आयरल्याण्ड र स्वीडेन रहेका छन् । शून्य दशमलव ९१२ अङ्कका साथ एशियाली मुलुक जापान १०औं स्थानमा रहेको छ । दक्षिण कोरिया १२, हङकङ १३, बेलायत २६ र मलेशिया ६४ औं स्थानमा रहेका छन् । ब्राजिल ८५ औं स्थानमा छ भने चीन १ सय १ औंमा छ ।

सुक्खाग्रस्त अफ्रिकी मुलुक नाइजर र द्वन्द्वग्रस्त प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गो सूचीको अन्तिम स्थानमा छन् । यद्यपि, सन् २००० पछि ती मुलुकले आशालाग्दो प्रगति गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । दुवै मुलुकको अङ्क शून्य दशमलव ३०४ रहेको छ । गएको दशकमा वार्षिक २ प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति गर्ने १४ कम विकसित मुलुक रहेका छन् । अफगानिस्तान, सियरालियोन, इथियोपिया, पूर्वी टिमोर, म्यानमार, प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गो, नाइजर त्यस सूचीका केही मुलुक हुन् । विकसित मुलुकहरूमा हङकङ, लात्भिया, दक्षिण कोरिया, सिङ्गापुर, अल्जेरिया, इरान, भेनेजुएला, क्युबा आदिले उच्च सुधार गरेको प्रतिवेदनले बताएको छ ।


दक्षिणको उदय
‘दक्षिणको उदय : विविधतापूर्ण संसारमा मानवीय प्रगति’ नाम दिइएको नयाँ मानव विकास प्रतिवेदनले विश्वमा तीव्र रूपमा नयाँ शक्तिको उदय भएको बताएको छ । दक्षिणी विकासशील मुलुकहरू विश्व नयाँ शक्तिका रूपमा उदाउने भन्दै प्रतिवेदनले विश्वव्यापी शक्ति सन्तुलनमा नै उल्लेख्य परिवर्तन आउने निष्कर्ष दिएको छ । गएको १० वर्षमा कम्तीमा पनि ४० विकासशील मुलुकले सोचेभन्दा निकै राम्रो प्रगति गरेका छन् । प्रतिवेदनले उनीहरूको प्रगतिको कारण र परिणाम तथा आगामी दशकमा उनीहरूले सामना गर्नुपर्ने चुनौतीको समेत विश्लेषण गरेको छ । विश्वव्यापी शासन प्रणालीमा दक्षिणी विकासशील मुलुकहरूलाई अझ राम्रो प्रतिनिधित्व गर्न सुझाएको छ भने आधारभूत वस्तुका लागि आफ्नै क्षेत्रबाट लगानी जुटाउन सक्नेतर्फ पनि औंल्याएको छ ।

सन् १९९० मा विश्वको आर्थिक उत्पादनको एक तिहाइ हिस्सा ओगटेका दक्षिणी मुलुकहरूको त्यो हिस्सा हाल ५० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । दक्षिण अमेरिकामा आयको असमानता कम हुँदै गएको छ भने विकासशील मुलुकहरूले आफु आफु बीच गर्ने व्यापारको मात्रा बढ्दै गएको छ र आगामी दिनमा त्यो अझ बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । सन् २०१२ को अनुमानित तथ्याङ्कमा आधारित सूचकमा विश्वका १ सय ८५ मुलुकका साथै चीनको स्वशासित क्षेत्र हङकङ र प्यालेष्टाइन पनि समावेश छन् । तथ्याङ्क अभावका कारण संयुक्त राष्ट्र सङ्घका ८ सदस्य मुलुकलाई भने सूचकमा सामेल गरिएको छैन ।


डेढ अर्ब गरीब

बहुआयामिक गरीबी सूचक (एमपीआई)ले १ सय ४ मुलुकका १ अर्ब ५६ करोड जनता गरीबीमा बाँचिरहेको देखाएको छ । सबैभन्दा बढी ‘एमपीआई गरीबी’ भएका मुलुकहरूमा इथियोपिया (८७ प्रतिशत), लाइबेरिया (८४ प्रतिशत), मोजाम्बिक (७९ प्रतिशत) र सियरालियोन (७७ प्रतिशत) रहेका छन् । तर, सबैभन्दा एमपीआई गरीबी दक्षिण एशियामा रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ, जसमध्ये ६१ करोड २० लाख भारतमा मात्रै रहेका छन् ।

त्यसैगरी, प्रतिवेदनले विश्वको जनसङ्ख्या र रोजगारीको औसत अनुपात ६५ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको बताएको छ । अरब क्षेत्रमा यस्तो अनुपात सबैभन्दा कम ५२ दशमलव ६ प्रतिशत छ । पूर्वी एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा जनसङ्ख्या र रोजगारीको अनुपात विश्वकै सबैभन्दा बढी ७४ दशमलव ५ प्रतिशत छ ।


के हो एचडीआई ?

मानव विकास परिसूचक (एचडीआई) विश्वका मुलुकहरूबीचको औसत आयु, साक्षरता, शिक्षा, जीवनस्तरको तुलनात्मक अध्ययन हो । यसकै आधारमा विश्वका विकसित, विकासशील र कम विकसित मुलुकहरूको पहिचान हुन्छ । साथै, यसले कुनै पनि मुलुकले अपनाएको आर्थिक नीतिले सर्वसाधारणको जीवनमा पारेको प्रभावको पनि मापन गर्छ । एचडीआई भारतीय तथा पाकिस्तानी अर्थशास्त्रीद्वय अमत्र्य सेन र महबुब उल हकले सन् १९९० मा विकसित गरेका हुन् ।

सन् १९९० देखि निरन्तर रूपमा प्रकाशित हुँदै आएको मानव विकास प्रतिवेदन सन् २०१२ मा प्रकाशित भएन । तर, बिहीवार मेक्सिकोमा प्रकाशित प्रतिवेदन गतवर्षको तथ्याङ्कमै आधारित रहेको यूएनडीपीले बताएको छ ।

March 16, 2013 Published in Aarthik Abhiyan Daily

‘दलहरू नियोजित रूपमै न्यायालय समाप्त पार्ने योजनामा छन्’



डा. भीमार्जुन आचार्य
संविधानविद्


संवैधानिक कानूनका ज्ञाता डा. भीमार्जुन आचार्य ठूला राजनीतिक दलले प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई कार्यपालिकाको प्रमुखका रूपमा अघि सारेर न्यायालय समाप्त पार्न खोजेको आरोप लगाउँछन् । विभिन्न ‘वाद’हरूकै कारण मुलुक बिग्रदै गएको ठोकुवा गर्ने उनी माओवाद, काङ्ग्रेसवाद, एमालेवादजस्ता वादबाट मुलुक नबन्ने निश्चित भइसकेको तर्क गर्छन् । अहिले एमाओवादी, काङ्ग्रेस, एमाले र मधेशी मोर्चा विदेशी शक्तिको चाहना र निर्देशनमा रेग्मीलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व दिन कम्मर कसेर लागेको उनको आरोप छ । समसामयिक राजनीति, विवादमा पर्न थालेको न्यायालय र नेपालमा बढ्दो विदेशी चलखेलबारे आर्थिक अभियानका मोदनाथ ढकाल र मोहन बास्तोलाले डा. आचार्यसँग गरेको कुराकानीको सार :


प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व दिन एमाओवादी, काङ्ग्रेस, एमाले र मधेशी मोर्चा सहमत भएसँगै अहिले यसको सर्वत्र विरोध भएको छ । यस्तो विरोध आवश्यक छ ?

प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व दिने विषयमा जुन खालको विरोध भएको छ, त्यो विभिन्न कारणले जायज छ । पहिलो संवैधानिक कारण हो । अन्तरिम संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार सर्वोच्च अदालतको बहालवाला प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई न्यायिक बाहेक अन्य काममा लगाउन पाइँदैन । अन्तरिम संविधानले नै यसको प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ । पदमुक्त भएको वा अवकाश पाएको अवस्थामा पनि मानवअधिकारलगायत बाहेक अन्य क्षेत्रमा न्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई नियुक्ति दिन पाइँदैन । रेग्मीलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व दिनु दलहरूले नै सर्वसम्मतिले पारित गरेको अन्तरिम संविधानविपरीत हुन्छ । दोस्रो कारण, यो प्रस्ताव राजनीतिक रूपमा पनि गलत छ । नेपालमा अहिले दलीय व्यवस्था छ, जसमा राज्य सञ्चालनको जिम्मा राजनीतिक दललाई दिइएको छ । त्यसैले यदि यो प्रस्ताव कार्यान्वयन भयो भने यसले सम्पूर्ण रूपमा नेपालको दलीय व्यवस्था कमजोर बनाउँछ । बाहिरी मुलुकमा हेर्ने हो भने पनि दलको हातबाट शक्ति बाहिर गएपछि फर्किन धेरै समय लागेको वा फर्किनै नसकेका प्रशस्त उदाहरण छन् । तेस्रो कारण, बहालवाला प्रधान न्यायाधीशलाई कार्यपालिकाको प्रमुख बनाउँदा न्यायालयको गरिमा र औचित्य नै समाप्त हुन जान्छ । चौथो कारण, एउटै व्यक्ति एउटै समयमा राज्यका सबै निकायको प्रमुख हुनु शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत हुन्छ । जसले गर्दा सरकार निरङ्कुश र तानाशाही हुन जान्छ । ५औं कारण, कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा प्रधान न्यायाधीशलाई कार्यपालिकाको प्रमुख बनाउने व्यवस्था छैन । त्यसकारण पनि यो प्रस्ताव गलत छ । छैटौं कारण, यो बाहिरी शक्तिको योजना र निर्देशनमा आएको प्रस्ताव हो, त्यसैले यो नेपालको राष्ट्रिय हितमा छैन । सातौं कारण, यो प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्ने हो भने संविधानसभा निर्वाचन कुनै पनि हालतमा हुँदैन । यो प्रस्ताव चुनाव नगर्ने नियतले ल्याइएको हो । त्यसैले यो प्रस्तावको विरोध हुनु स्वाभाविक छ ।


त्यसो भए नेपालका ठूला राजनीतिक दलले बाहिरी शक्तिको योजना र निर्देशनमै खिलराज रेग्मीलाई कार्यपालिकाको प्रमुखका रूपमा अघि सारेका हुन् त ?
यो कुरा सत्य हो भन्ने प्रशस्त आधार छन् । यसअघि पनि रेग्मीलाई रोलक्रम मिचेर प्रधान न्यायाधीश बनाउने प्रयास भएको थियो । तर, त्यो प्रयास सफल हुन सकेन । उक्त प्रयासलाई हामीले असल नियतले गर्न खोजेको होला भन्ने सोचेका थियौं । संविधानसभाको म्याद थप्ने-नथप्नेबारे जुन खालको निर्णय गराइयो त्यसले आम मानिसमा सर्वोच्च अदालतको निर्णयले संविधान लेख्न दिएन भन्ने बुझाइ र≈यो । अहिलेको घटनाक्रमले संविधानसभाको म्याद नथप्ने अदालतको निर्णय पनि प्रधान न्यायाधीशकै सल्लाहमा भएको रहेछ भन्ने प्रमाणित भएको छ । त्यति मात्र होइन, प्रधान न्यायाधीशलाई कार्यकालिकाको प्रमुख बनाउने विषय बाहिरी शक्तिको एजेण्डा बनिसकेपछि एमाओवादीले आफ्नो महाधिवेशनमा प्रस्ताव ग¥यो र त्यसलाई पारित ग¥यो । संसारका कुनै पनि दलीय व्यवस्थामा कुनै पनि पार्टीको महाधिवेशनबाट यस्ता प्रस्ताव पारित गरेको पाइँदैन । बाहिरी शक्तिप्रतिको बफादारीका लागि एमाओवादीले यो प्रस्ताव ल्याएको प्रष्ट हुन्छ । एमाओवादीले गरेको प्रस्तावमा रेग्मीको मौन समर्थन हेर्दा पनि यो प्रस्ताव सजिलै आएको हो भनेर मान्न सकिन्न ।

शुरूमा काङ्ग्रेस–एमालेले यो प्रस्तावको विरोध गरे । तर, केही दिनमै ती दल यो प्रस्ताव मान्न तयार भए । यी सबै कारणले के पुष्टि हुन्छ भने यो प्रस्ताव सम्पूर्ण रूपमा विदेशी शक्तिको आग्रह र निर्देशनमा आएको हो । यसमा पनि अझ दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतको चाहनामा यो प्रस्ताव आएको हो भन्न कुनै द्विविधा मान्नुपर्दैन ।


यो घटनाले त नेपालका राजनीतिक दल राष्ट्रिय हितका लागि भन्दा पनि विदेशीको निर्देशन र चाहनाअनुरूप अघि बढ्न चाहन्छन् भन्ने पक्का भएन र ?

नेपालका राजनीतिक दलको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी यही हो । हाम्रो अहिलेको आवश्यकता चुनावी प्रयोजनका लागि सरकार बनाउने हो । यसका लागि सयौं विकल्प हुन सक्थे । तर, ठूला राजनीतिक दल कुनै पनि विकल्पमा जान तयार भएनन् । बहालवाला प्रधान न्यायाधीश, त्यसमा पनि रेग्मीले नै चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्नेबारे दलहरू सहमत हुनुको प्रमुख कारण विदेशी शक्तिको निर्देशन र चाहना हो । असल नियतले गरेको भए दलहरू अरू विकल्पमा पनि मिल्न सक्थे । त्यसैले नेपालका दल आफ्नो बुद्धिविवेकले भन्दा पनि बाहिरी शक्तिको निर्देशन, चाहना र प्रभावमा काम गर्दछन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ । एकातिर यसले हाम्रो मुलुकको सार्वभौमिकता कमजोर बनाउँछ भने अर्कोतिर यी दल नै समाप्त हुने खतरा आउन सक्छ । यदि रेग्मीले नै चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्ने अवस्था आयो भने नेपालका राजनीतिक दल विदेशीको निर्देशन र प्रभावविना अघि बढ्नै सक्दैनन् भन्ने प्रमाणित हुनेछ ।

२००७ सालपछिको नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्ने हो भने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा भारतीय दूत अनिवार्य बस्नुपर्ने चलन थियो । पछि टङ्कप्रसाद आचार्य प्रधानमन्त्री भएपछि उनले त्यो चलन हटाएका थिए । अहिलेको घटनाले हामी फेरि सात सालपछिकै राजनीतिक अवस्थामा फर्किन लागेका त होइनौं भन्ने संशय उत्पन्न भएको छ ।

नेपालका राजनीतिक दलहरू पूर्णरूपमा असफल भएर रेग्मी गुहार्न पुगेका हुन् भन्ने पनि आरोप छ नि ? 


राजनीतिक दलहरूको पछिल्लो गतिविधिले यही देखाउँछ । तर, दलहरू असफल भएकै कारण रेग्मीलाई अघि सारे भन्ने तर्क चाहिँ त्यति उचित होइन । अहिले दलहरू न्यायपालिकालाई बिगार्ने र समाप्त पार्ने योजनामा लागेका छन् । त्यही कारण उनीहरूले बहालवाला अवस्थाकै रेग्मी चाहियो भनेका हुन् । मुलुकको नेतृत्व राजनीतिक दलहरूले नै गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । तर, दलहरूले अहिले जुन खालको प्रस्ताव ल्याएका छन्, त्यो पूर्ण गलत छ ।

अहिले व्यवस्थापिका छैन, कार्यपालिका पनि विवादमा छ । अब न्यायालयलाई पनि विवादमा तानेपछि त राज्य नै असफल बन्ने दिशातर्फ जाला नि ?
मैले माथि नै भनिसकेको छु, अहिले दलहरू नियोजित रूपमै न्यायालय समाप्त पार्ने अभियानमा लागेका छन् । एमाओवादी जस्तो न्यायपालिकाप्रति कहिल्यै सकारात्मक नभएको र न्यायालयलाई सम्मान नगर्ने दलले मुलकमा भएका सबै विकल्प छाडी अकस्मात् आफ्नो महाधिवेशनमा रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव ल्यायो । अनि त्यही प्रस्तावलाई काङ्ग्रेस–एमालेले पनि समर्थन गरे । कुनै पनि मुलुक असफल हुनुमा थुप्रै सूचक हुन्छन् जसमध्ये यो पनि एउटा महŒवपूर्ण सूचक हो ।

राज्यका अधिकांश संवैधानिक निकायहरू अहिले असफल भइसकेको अवस्था छन् । तर, अहिलेसम्म न्यायालयले आफ्नो गरिमा बचाइरहेको थियो र छ । तर, त्यसलाई पनि समाप्त पार्ने खेल दलहरूबाटै शुरू हुनुले अब हाम्रो मुलुक कुनै पनि बाहिरी शक्तिले नियन्त्रणमा लिन सक्छ भन्ने दिशातर्फ उन्मुख भएको छ । म दाबीका साथ भन्न सक्छु, नेपालमा राजनीति गर्ने सबै दल नेपाली छैनन्, कतिपय दलका नेता सम्पूर्णरूपमा विदेशीबाट प्रभावित भएर उनीहरूकै इशारामा चल्ने गरेका छन् । यो उनीहरूकै चाहनाअनुसार मुलुक अघि बढेको छ भन्ने सङ्केत हो ।

यसअघि सधैं एमाओवादीको एजेण्डाको विपक्षमा उभिने काङ्ग्रेस–एमाले पनि प्रधान न्यायाधीशलाई प्रम बनाउने उसको एजेण्डामा भने लुरुलुरु पछि लागेका छन् । यसको भित्री रहस्य के हो ?

यो एकदम लाजमर्दो कुरा हो । एमाओवादीको एजेण्डामा आफुलाई लोकतन्त्रवादी भन्ने दलहरू पनि लत्रिनुले ती दल पनि अब विदेशी शक्तिको चाहना र निर्देशनमा हिँड्न थाले भन्ने पुष्टि हुन्छ । पछिल्लो घटनाले त नेपालका महत्वपूर्ण सबै दल विदेशीको चाहनामा हिँड्न थालेको देखाउँछ । राष्ट्रियतामाथि नै यो खतराको सङ्केत हो ।


स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन भएको वर्षौं भयो, तर कुनै पनि राजनीतिक दलले स्थानीय निर्वाचनबारे चासो देखएका छैनन् । यो विषय चाहिँ दलहरूको प्राथमिकतामा नपर्नुको कारण के हो ? 
यो दलहरूको नियतसँग जोडिएको विषय हो । यदि मुलुकमा लोकतन्त्र चाहने हो भने स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यो भनेको स्थानीय निकायको निर्वाचन हो । तर, कुनै पनि दलको प्राथमिकतामा यो एजेण्डा पर्न सकेको छैन । यसले के सङ्केत गर्छ भने दलहरूले मुलुकमा समृद्धि चाहेका छैनन् । अहिले पनि नेपालका राजनीतिक दलहरू संविधानसभा चुनावका नाममा राजनीतिक खेती गरिरहेका छन् । दलहरू संविधानसभा चुनावकै नाममा द्वन्द्व उद्योग खोलिरहेका छन् ।


अहिले २०४७ सालको संविधानलाई नै ब्यूँत्याउने चर्चा छ नि ? 

२०४७ सालको संविधान नेपालीहरूले निर्माण गरेको संविधान हो । त्यो संविधानमा वैदेशिक हस्तक्षेप थिएन । तर, अहिलेको अवस्थामा त्यही संविधानलाई ब्यूँत्याउने चर्चाले द्वन्द्वको पुनरावृत्ति गर्ने खतरा हुन सक्छ । त्यस कारण त्यस संविधानमा भएका राम्रा पक्षलाई नयाँ संविधानमा समावेश गर्नु उचित हुन्छ । अहिले पनि म संविधानसभा निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छैन । यो नितान्त गलत एजेण्डा हो । संविधानसभाबाट संविधान बनाउन सकिँदैन । यस्तो झूटो कुरा गर्नुको कुनै औचित्य छैन । पाँचवर्षे संसदीय निर्वाचन गरेर त्यसैलार्ई संविधान मस्यौदा गर्ने अधिकार दिने गरी चुनावमा जान दलहरू अग्रसर हुनुपर्छ । त्यसका लागि दलीय संयन्त्र वा विज्ञहरूको सल्लाह लिएर पनि अघि बढ्न सकिन्छ । त्यसलाई निर्वाचित संसद्ले अनुमोदन गर्छ र संविधान जारी हुन्छ । सबैभन्दा राम्रो विकल्प त्यही हो । अन्तरिम संविधानलाई आधार मानेर त्यसका लागि अघि बढ्न सकिन्छ । यो अन्यत्र पनि अभ्यास गरिसकिएको विधि हो ।



यदि रेग्मीले चुनावी सरकारको नेतृत्व गरिहाले भने आगामी जेठभित्रमा संविधानसभा निर्वाचन सम्भव होला त ? 


यदि रेग्मीले नै चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्ने अवस्था आयो भने १ सय १० प्रतिशत चुनाव हुन सक्दैन । म एकदम यकीनसाथ भन्छु, यो प्रस्ताव चुनाव गर्नका लागि ल्याएको हुँदै होइन । रेग्मीको नेतृत्वमा यो मुलुकमा चुनाव कहिल्यै हुँदैन । अझै पनि सामान्य विवेक र मुलुक र जनाप्रति माया छ भने राजनीतिक दलले यो प्रस्ताव खारेज गर्नुपर्छ । नागरिक समाज, विभिन्न साना राजनीतिक दल, नेपाल बार एशोसिएशनलगायत संस्था यो प्रस्तावको विरुद्धमा छन् । त्यसैले चार दलको लहडले मात्र यो सम्भव हुँदैन ।


मुलुकलाई राजनीतिक निकास दिने जिम्मा तपाईंको काँधमा आयो भने के गर्नुहुन्छ ? 

चुनाव गर्छु ।

चुनाव गर्ने के–के आधार छन् तपाईंसँग ? 
चुनावका लागि हालको संविधानमा केही परिवर्तन नै गर्नुपर्दैन । अन्तरिम संधिानअन्तर्गत अध्यादेश जारी गर्ने, निर्वाचनसम्बन्धी कानून बनाउने, ५ वर्षका लागि संसद्को निर्वाचन गर्ने, स्थायी सरकार र स्थायी संसद् बनाउने अनि देश अघि बढाउने । त्यति मात्र होइन, यदि मुलकको राजनीतिलाई निकास दिने जिम्मा मेरो काँधमा आयो भने कुनै पनि दलको वाद अन्त्य गर्छु । कुनै पनि दलको वादअनुसार चलेर देशको विकास हुन सक्दैन । दलरूले झूटको खेती गरिरहेका छन् । देश बन्न विधिको शासन र योजना चाहिन्छ । म त्यसमा जोड दिन्छु । माओवाद, काङ्ग्रेसवाद, एमालेवादवाट मुलुक बन्दैन ।

रेग्मीलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व दिनु दलहरूले नै सर्वसम्मतिले पारित गरेको अन्तरिम संविधानविपरीत हुन्छ ।
  • बहालवाला प्रधान न्यायाधीशलाई कार्यपालिकाको प्रमुख बनाउँदा न्यायालयको गरिमा र औचित्य नै समाप्त हुन जान्छ ।
  • यो प्रस्ताव चुनाव नगर्ने नियतले ल्याइएको हो ।
  • यसअघि पनि रेग्मीलाई रोलक्रम मिचेर प्रधान न्यायाधीश बनाउने प्रयास भएको थियो ।
  • चुनाव हुन सक्दैन ।

March 11, 2013 Published in Aarthik Abhiyan Daily

९० प्रतिशत रोजगारी निजीक्षेत्रमा

तीन तहको नीतिलाई सम्बोधन गर्न सरकारसँग आग्रह

फागुन २२, काठमाडौं । विश्वमा सृजनाहुने रोजगारीको ९० प्रतिशत अंश निजीक्षेत्रको रहेको विश्व बैङ्कले बताएको छ । बैङ्कको विश्व विकास प्रतिवेदन २०१३ सार्वजनिक गर्नु ३ दिनअघि गत सोमवार सार्वजनिक अवधारणापत्रमा बैङ्कले निजीक्षेत्रको नेतृत्वसहितको वृद्धिका लागि नीतिनियम बनाउन र विकासका क्षेत्रमा पर्याप्त रोजगारी सृजना नभएका क्षेत्र पहिचान गरी त्यहाँ भएका अवरोध हटाउन सरकारले सहयोग गर्नु पर्ने बताएको छ । 

‘सरकारी क्षेत्रमा रोजगारीको सृजना नै नभएको भने होइन । शिक्षक, कृषि प्राविधिक र शहरी विकास योजकजस्ता रोजगारीमा सरकारको वर्चस्व छ,’ बैङ्कले भनेको छ, ‘तर, सरकारी जागीरमा भर पर्ने मुलुकहरूले अहिले गम्भीर समस्या भोगिरहेका छन् ।’ ती मुलुकका शिक्षित युवा सरकारी जागीरको प्रतीक्षामा बस्ने र त्यस्तो जागीर निजीक्षेत्रको तुलनामा धेरै कम आयामिक हुने भएकाले उत्पादकत्वसमेत कम हुने अवधारणापत्रमा उल्लेख छ । बिहीवार विश्वव्यापी विमोचन हुने यो वर्षको विकास प्रतिवेदन रोजगारीमा केन्द्रित रहेर तयार पारिएको छ । गतवर्षको प्रतिवेदन लैङ्गिक समानताको अर्थशास्त्रमा केन्द्रित थियो । 

नेपालमा यो वर्षको प्रतिवेदन विश्व बैङ्कको नेपाल कार्यालय र समृद्धि–द प्रोस्पेरिटी फाउण्डेशनको सहकार्यमा सार्वजनिक हुँदै छ । रोजगारी सृजनामा देखिएका बाधा हटाउन बैङ्कले सरकारहरूलाई तीन तहको नीतिगत पहल थाल्न सुझाव दिएको छ । ती तीन तहमा आधार, श्रम नीति र प्राथमिकताका क्षेत्र छन् । पहिलो चरणमा आर्थिक वृद्धिलाई सघाउने खालको नीतिगत प्रारूप तयार गर्नुपर्ने बैङ्कको सुझाव छ । त्यसका लागि बृहत् आर्थिक स्थिरता, व्यवसायमैत्री वातावरण, मानव स्रोतको उपलब्धता र विधिको शासन हुनु पर्ने उसको भनाइ छ ।

दोस्रो तहमा मुलुकको श्रमनीतिमा ध्यान दिनु पर्नेछ । शहरीक्षेत्र र विश्वव्यापी मूल्य अभिवृद्धि शृङ्खलामा हुने रोजगारी सृजनामा बाधा पुर्‍याउने खालका कुनै पनि गतिविधि हुन नदिन तथा कमजोर श्रमिक वर्ग खासगरी दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदूरको आवाज सुन्ने तथा उनीहरूलाई संरक्षण गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्न नीतिगत सम्बोधन आवश्यक हुने बैङ्क बताउँछ ।


तेस्रो तहमा राज्यले विकासका लागि महत्वपूर्ण रोजगारी कहाँ छन् भन्ने कुराको खोजी गर्नु पर्ने उसको भनाइ छ । ‘कतिपय रोजगारीले विकास कार्यमा बढी योगदान दिन्छन् त्यसैले मुलुकको वस्तुस्थितिअनुरूप ती क्षेत्रको प्रर्वद्धन गर्नुपर्छ, ’ अवधारणापत्रमा भनिएको छ । निजीक्षेत्रलाई अझ राम्रा रोजगारीका अवसर सृजना गर्न सघाउन बजारमा भएका कमीकमजोरीलाई सुधार गर्ने र संस्थागत असफलताबाट उसलाई जोगाउन राज्य सक्रिय हुन पनि बैङ्कले सुझाव दिएको छ । 

अहिले विश्वभर २० करोड सक्रिय युवाहरू रोजगारीको खोजीमा भौंतारिरहेका छन । त्यसै गरी ६२ करोड युवा र खासगरी महिला कुनै काम पनि काम नगर्ने र कामको खोजी पनि नगर्ने बैङ्क बताउँछ । आगामी १५ वर्षको अवधिका ६० करोड नयाँ रोजगारी सृजना गर्नु पर्ने चुनौती विश्वसामु रहेको उसको भनाइ छ ।

March 6, 2013 Published in Aarthik Abhiyan Daily

‘प्लान होलिडे’ नहुने

राष्ट्रिय योजना आयोग क्षेत्रीय परामर्शमा

फागुन २०, काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले ‘प्लान होलिडे’ नहुने बताएको छ । ‘राजनीतिक सङ्क्रमणकाल लम्बिदै गएकाले छिटपुट रूपमा प्लान होलिडे (योजनाविनाको  समय) गर्ने कि भन्ने मतहरू पनि आएका थिए,’ आयोगका सदस्य तथा त्रिवर्षीय योजना निर्माण समितिका संयोजक जनकराज शाहले आइतवार विराटनगरबाट अभियानसँग टेलिफोनमा भने, ‘तर, योजना नै नहुँदा झन् अराजक अवस्था सृजना हुने र विकासको गति नै रोकिने भएकाले होलिडे नगर्ने निर्णय भएको छ ।’ 

यसअघि सातौं योजना २०४७ सालमा सकिएपछि २०४९ सालसम्म ‘प्लान होलिडे’को स्थिति रहेको थियो भने २०१७ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले
‘कू’ गरेपछि पहिलो योजना पनि पूर्ण अवधि कार्यान्वयन हुन पाएको थिएन । गत माघ ८ गने सिंहदरबारमा बसेको आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा सदस्यका साथै पूर्व र बहालवाला मुख्यसचिव र अर्थसचिवको परामर्श बैठकमा पनि ‘प्लान होलिडे’का बारेमा कुरा उठेको थियो । आयोगले आगामी योजना (आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ – २०७२÷७३) को आधारपत्र (जिरो ड्राफ्ट) तयार गरेपछि सो बैठक डाकेको थियो । राजनीतिक सङ्क्रमणकाल झन् खराब हुँदै गइरहेकाले केही विज्ञहरूले ‘प्लान होलिडे’मा जान सुझाव दिएका थिए । तर, बहुसङ्ख्यक विज्ञले योजनाविनाको अवस्था झन असहज हुने बताएपछि योजनालाई अन्तिम रूप दिनका लागि आयोग अहिले क्षेत्रीय परामर्शमा व्यस्त छ । ‘पोखराबाट शुरू भएको परामर्श हालसम्म चितवन, सुर्खेत र पाल्पा गरी चार स्थानमा सकिएको छ भने विराटनगरमा सोमवार सम्पन्न हुनेछ,’ शाहले भने । विराटनगरपछि इलाममा परामर्श बैठक डाकिएको छ । कुल नौ क्षेत्रमा गरिने परामर्श बैठकको शृङ्खला सुदूरपश्चिमको दिपायल पुगी सकिनेछ । ‘बैठकमा समग्र सरकारी र स्थानीय निकाय, राजनीतिक दल, गैरसरकारी संस्था, पत्रकार, निजीक्षेत्रका उद्यमी व्यवसायी र विकाससँग सरोकार राख्ने अन्य सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधि सहभागी छन्,’ शाहले बताए ।

आयोगले हालसम्म पूर्व योजनाको समीक्षा, नयाँ योजनाको क्षेत्रगत उद्देश्य, रणनीति र कार्ययोजनाको काम सकिसकेको छ । त्यही आधारमा सम्बन्धित निकाय र सरोकारवालाहरूसँग छलफल र परामर्श थालिएको आयोग बताउँछ । परामर्श बैठकमा उठेका विषयहरू समेत सामेल गरी चैत मसान्तसम्ममा योजनाको पूर्ण आधारपत्र सार्वजनिक हुने शाहको भनाइ छ । चालू योजनाभन्दा अघिको त्रिवर्षीय अन्तरिम योजना जिल्ला तहसम्मको परामर्शमा गए पनि यसलाई भने क्षेत्रीयस्तरसम्म मात्र लैजाने योजना रहेको छ । चालू योजनाका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को प्राविधिक सहयोग लिइएको थियो । तर, नयाँ योजनाका लागि सकेसम्म सबै काम आन्तरिक स्रोतबाटै सम्पन्न गर्ने आयोगले लक्ष्य लिएको छ । नेपालको १३औं आवधिक योजनाका रूपमा आउने आगामी योजना २०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि शुरू भएको त्रिवर्षीय योजनाको लहरमा तेस्रो अन्तरिम योजना हुनेछ ।

March 4, 2013 Published in Aarthik Abhiyan Daily

विश्व बैङ्कको मुख्य सहयोग सडक र पुलमा

फागुन १४, काठमाडौं । विश्व बैङ्कले नेपालमा गर्ने सहयोगको प्राथमिकतामा सडक र पुल परेका छन् । वर्तमान लगानी पोर्टफोलियोअनुसार उसको कुल लगानीको २० प्रतिशत सडक र पुलमा रहेको बैङ्ककी नेपाल कण्ट्री म्यानेजर तहसिन सैयदले जानकारी दिइन् । हाल विश्व बैङ्कले पूर्वाधार, शिक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य र कृषिक्षेत्रका विभिन्न परियोजनामा १ खर्ब ५९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ सहयोग गरिरहेको छ । त्यसको सबैभन्दा ठूलो अंश सडक पूर्वाधारमा गएको छ भने त्यसपछि बढी लगानी भएका क्षेत्रमा शिक्षा र जीविकोपार्जन रहेका छन् । दुवैमा बैङ्कले १८÷१८ प्रतिशत लगानी गरेको छ । त्यसैगरी बैङ्कले उपलब्ध गराउने सहयोगको १५ प्रतिशत ऊर्जामा गएको छ भने स्वास्थ्य र पोषणमा १३ प्रतिशत लगानी भएको छ । 

बैङ्कअन्तर्गतको अन्तरराष्ट्रिय विकास संस्था (आईडीए)ले हाल सञ्चालनमा रहेका र नयाँ बन्ने १७ परियोजनालाई १ खर्ब १७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँको सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेको छ । ‘आईडीएकै दुई क्षेत्रीय परियोजनामा ८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ भने १८ ट्रष्ट फण्ड मार्फत १५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ परिचालन भएको छ,’ सैयदले भनिन्, ‘त्यसैगरी बैङ्कले आईडीएअन्तर्गत वार्षिक रूपमा १७ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ पनि उपलब्ध गराउँदै छ ।’ 

सन् १९६९ मा एक दूरसञ्चार विकास परियोजनादेखि जोडिएको नेपाल र विश्व बैङ्कको सम्बन्ध ५० वर्षको भइसकेको छ । यसबीचमा बैङ्कले नेपाललाई आईडीएमार्पmत मात्र २ खर्ब २६ अर्ब २० करोड रुपैयाँ ऋण र ८४ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ अनुदान सहयोग प्रदान गरेको छ । सन् २००८ देखि बैङ्कले नेपाललाई दिने सहयोगमा उल्लेख्य वृद्धि भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । विश्व बैङ्कले नेपाललाई उपलब्ध गराउने सहायतामा ५५ प्रतिशत ऋण र ४५ प्रतिशत अनुदान रहने गरेको छ । अनुदानस्वरूप उपलब्ध भएको रकम फिर्ता गर्नुपर्दैन भने ऋण ४० वर्षका लागि निब्र्याजी उपलब्ध हुन्छ । 

हाल आगामी ५ वर्ष (२०१३–२०१७)का लागि ‘नेपाल सहायता रणनीति’ बनाउँदै गरेको बैङ्कले त्यसमा पनि पूर्वाधार, शिक्षा र कृषिक्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकता दिने बताएको छ । त्यस्तै, बैङ्कले यस पटकदेखि ऊर्जामा लगानी थप्ने पनि जानकारी दिएको छ । ‘हामीले स्थानीय विकास आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नेछौं,’ सैयदले भनिन्, ‘मुलुक राजनीतिक अस्थिरताको दुश्चक्रमा भए पनि विश्व बैङ्कले दीर्घकालीन विकास कार्यक्रममा ध्यान केन्द्रित गर्नेछ ।’ 

एशियाली विकास बैङ्कपछि विश्व बैङ्क नेपालको दोस्रो ठूलो दाता हो । हाल विश्व बैङ्क समूहअन्तर्गतका आईडीए, आर्र्ईएफसी र बहुपक्षीय लगानी प्रत्याभूति संस्था (मिगा)मार्फत नेपालले ऋण तथा अनुदानका साथै प्राविधिक र नीतिगत परामर्श प्राप्त गरिरहेको छ । आईडीएले १ हजार २५ अमेरिकी डलरभन्दा कम प्रतिव्यक्ति आए भएका गरीब मुलुकहरूलाई सहयोग गर्छ भने आर्र्र्र्ईएफसीले १ सय ७९ मुलुकमा निजीक्षेत्रका कम्पनीहरूलाई सहयोग गरिरहेको छ । त्यस्तै, मिगाको काम राजनीतिक जोखीमको बीमा गर्नु हो ।

February 26, 2013 Published in Aarthik Abhiyan Dailly

छोटो भिसा अवधिले एफडीआईमा प्रभाव

फागुन ८, काठमाडौं । नेपालले दिने व्यावसायिक भिसाको छोटो अवधि र झन्झटिलो व्यवस्थाले मुलुकमा भित्रिने प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई)मा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । नेपालले यहाँ लगानी गर्ने लगानीकर्ताका लागि अधिकतम ५ वर्षसम्मका लागि व्यावसायिक भिसा जारी गर्ने व्यवस्था छ । तर, हाल १ वर्षे अवधिको मात्र व्यावसायिक भिसा जारी गरिरहेको छ । यसले नेपालमा लगानी गर्न आउने विदेशीलाई निरुत्साहित गरिरहेको विश्व बैङ्कको भनाइ छ । 

त्यस्तै, नेपालमा काम गर्न आउने विदेशी कामदारका लागि भिसा लिन ३ देखि ४ महीना लाग्ने विश्व बैङ्क र त्यसअन्तर्गतको अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगमको पछिल्लो अध्ययनको निष्कर्ष छ । र, त्यस्तो भिसा लिन ६० ओटासम्म हस्ताक्षर आवश्यक पर्ने अध्ययनले देखाएको छ । यस्ता कामदारका लागि भिसा लिन लाग्ने विश्वव्यापी औसत समय भने १ महीना छ । 

धेरै मुलुकमा अस्थायी ‘वर्क परमिट’ भिसा लिन ४ देखि ६ हप्ता लाग्ने गरेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ पनि नेपाली भिसा प्रणालीमा समस्या भएको बताउँछ । ‘ती समस्या ज्यादै ठूला नभए पनि त्यो लगानीकर्ताको सम्मानसँग जोडिएको विषय भएकाले निकै संवेदनशील छ,’ महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भास्करराज राजकर्णिकारले भने । 

खासगरी जहान परिवार र कामदारका लागि भिसा पाउन गाह्रो भएकाले त्यसमा सरलीकरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अहिले महासङ्घ, लगानी बोर्ड र वाणिज्य मन्त्रालयले त्यसमा सुधारका लागि पहल थालेका छन् । नेपालमा विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न नीतिनियममा सुधारका लागि अध्ययन थालिएको र आवश्यकताअनुसार झन्झटिला प्रावधानलाई सरलीकृत गर्दै जाने लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले बताए । 

अध्ययनले भिसा जारी गर्न उद्योग विभाग, अध्यागमन विभागलगायतका सरोकारवाला निकायबीच उचित समन्वय पनि हुन नसकेको बताउँछ । त्यस्तै नीति र व्यवहारमा पनि फरक पाइएको अध्ययनमा उल्लेख छ । ‘यहाँ ठाउँअनुसार भिसा प्रक्रिया र कागजात पनि फरकफरक आवश्यक पर्ने गरेको देखिएको छ,’ विश्व बैङ्कका वरिष्ठ लगानी नीतिविज्ञ पिटर कुसेकले गत हप्ता राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘भिसाको प्रक्रिया र अवधिबारे आधिकारिक जानकारी पाउन पनि उत्तिकै कठिन छ ।’ त्यसका लागि स्थानीय, अङ्ग्रेजी, जर्मनलगायत केही भाषामा वेबसाइटमा जानकारी उपलब्ध गराउँदा प्रभावकारी हुने उनको सुझाव थियो । 

हाल नेपालले ४ प्रकारका व्यावसायिक भिसा जारी गर्दै आएको छ । सम्भाव्यता अध्ययनका लागि आउने लगानीकर्ताले ६ महीना अवधिको गैरपर्यटक भिसा पाउँछन् भने नेपालमा काम गर्ने विदेशी कामदारलाई १ देखि ५ वर्षे अवधिको भिसा दिइन्छ । त्यस्तै, लगानीकर्ता र ऊमाथि आश्रित सदस्यका लागि अधिकतम ५ वर्षसम्मको व्यावसायिक भिसा दिने व्यवस्था छ भने १ लाख डलरभन्दा बढी लगानी गर्नेका लागि १ वर्षे आवासीय भिसा प्रदान गरिन्छ । 

February 20, 2013 Published in Aarthik Abhiyan Daily

Featured Story

Govt prepares primary draft of DRR Policy

Kathmandu, Apr. 29: The government has prepared the preliminary report of the National Disaster Risk Reduction (DRR) Policy and Strategic ...