Saturday, January 10, 2015

तपाईंको एटीएम पासवर्ड कत्तिको सुरक्षित छ ?




तपाईंको एटीएम पिन कोड के राख्नु भएको छ ? यदि पिन कोडमा आप्mनो जन्ममिति वा सजिला अङ्क राख्नु भएको छ भने सावधान । चोरले तपाईंको पासवर्ड क्रयाक गर्ने संभावना बढी हुन्छ । डाटा जेनेटिक्स नामक तथ्याङ्क विश्लेषण गर्ने अमेरिकी संस्थाले गरेको अध्ययनले साङ्ख्यिक अनुक्रम भएका पिन कोड पत्ता लगाउन बढी सजिलो हुने पत्ता लगाएको छ । चार अङ्कका पासवर्डमध्ये झण्डै २० प्रतिशत ‘१२३४’, ‘११११’, ‘००००’ जस्ता सजिला रहेको  उक्त अध्ययनले देखाएको छ ।

‘१९’ बाट शुरु हुने चार अङ्कको समूहले ८० प्रतिशतभन्दा बढी लोकप्रियता कमाएको छ । त्यसमध्ये १९०० भन्दा माथिका सङ्ख्याको कोड प्रयोग गर्ने मानिस सबैभन्दा बढी छन् । शुरुका अङ्क ‘०१’ र ‘१२’ भएका र अन्तीममा ‘०१’ र ‘३१’ भएका पिनकोडहरु पनि धेरैले प्रयोग गरेको पत्ता लागेको छ । त्यसैले आप्mनो जन्मदिन, जन्म वर्ष वा अरु धेरै मानिसको जन्मदिन वा जन्म वर्ष हुन सक्ने सङ्ख्याको प्रयोग गर्नुभयो भने अरुले तपाईंको पासवर्ड सजिलै अनुमान लगाउन सक्छन् ।

त्यसोभए सबैभन्दा कमले प्रयोग गरेको कोड के होला भन्ने तर्पाईंलाई खुल्दुली लाग्यो होला । त्यो नम्बर हो, ‘८०६८’ जुन शून्य दशमलव ००१ प्रतिशतले मात्र प्रयोग गरेका छन् । सबैभन्दा कम प्रयोग भएका पाँच पिनकोडमा ‘८०९३’, ‘९६२९’, ‘६८३५’ र ‘७६३७’ रहेका छन् ।

विगतका वर्षहरुमा चोरिएका ३४ लाख पासवर्डको डाटाबेसको विश्लेषण गरी डाटा जेनेटिक्सले यस्तो निष्कर्ष सार्वजनिक गरको हो । तीमध्ये अधिकांश सङ्ख्या वेवसाइटको पावसवर्ड थिए । तर, चार अङ्कका सङ्ख्याबाट बनेका पासवर्डलाई विशेषरुपमा अध्ययन गर्दा अनुसन्धानकर्ताहरुले एटीएम पिनकोड पनि सजिलै चोरिन सक्ने पत्ता लगाएका हुन् ।

मानिसहरुले बिजोरको तुलनामा जोर सङ्ख्यालाई बढी प्राथमिकता दिएको पनि अध्ययनको निष्कर्ष छ । त्यसैले ‘२४६८’ को प्रयोग गर्नेहरुको सङ्ख्या ‘१३५७’ प्रयोग गर्नेको भन्दा बढी छ । अधिकांश पासवर्ड १ बाट शुरु हुने तथा दोस्रो र तेस्रोमा ० र २ को प्रयोग सबैभन्दा बढी हुने अध्ययनले देखाएको छ । सात अङ्कको पासवर्डमा चौथो बढी लोकप्रिय ‘८६७५३०९’ रहेको छ जुन सन् १९८० को दशकको अङ्ग्रेजी गितका प्mयानहरुका लागि परिचितजस्तै लाग्न सक्छ ।


Tuesday, January 6, 2015

न सरकार ठीक, न नेतृत्व



पुस्तक समीक्षा

जलस्रोतमा संसारकै दोस्रो धनी मुलुक भनेर चिनिएको नेपालमा ५० हजार मेगावाट भन्दा बढी जलविद्युत क्षमता रहेको छ । ३ हजार मेगावाटको हाराहारीमा वायु ऊर्जा र हजारौं मेगावाट सौर्य ऊर्जाको क्षमता पनि यहीँ छ । तर, नेपालीहरु दिनको १६ घण्टासम्मको लोडसेडिङ भोग्न अभिशप्त छन् । गएको १० वर्षमा विजुलीको माग दोब्बरले बढेको छ । विद्युत अभावकै कारण उद्योगहरु क्षमताको ४० देखि ५० मात्र चलेका छन् । होटल तथा अन्य सेवा व्यवसायले जेनेरेटर चलाउनकै लागि वर्षेनी करोडौं रुपैयाँको डिजेल किन्नु परिरहेको छ । अस्पतालजस्ता संवेदनशील क्षेत्रले पनि लोडसेडिङ्कै कारण अप्ठ्यारो भोग्दै आएका छन् ।
तर, नेपालीलाई विजुलीको उज्यालो र ऊर्जा आपूर्तिको जिम्मा लिएको नेपाल विद्युत प्राधिकरण यी सबै कुराको सुईंको पनि नपाएजस्तो गरी बसिरहेको छ । उसले हात हालेका कुनै पनि आयोजना समयमा पूरा भएका छैनन् । उसले गरेका कुनै पनि खरीद प्रक्रिया त्रुटिरहित र विवादरहित छैनन् ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व उत्पादन, सञ्चालन तथा सम्भार विभागका महाप्रवन्धक मोहनकृष्ण उप्रेतीले संस्था विग्रिनुको मुख्य कारण भ्रष्टाचार र चरम राजनीतिक हस्तक्षेप भएको बताएका छन् । हालै राजधानीमा सार्वजनिक उनको पुस्तक ‘एक इञ्जिनियरको बयान’मा उप्रेतीले यस्तो लेखेका हुन् । उनका अनुसार प्राधिकरणका अधिकांश उच्च अधिकृतहरु भ्रष्ट र पदलोलुप थिए । त्यस्तै कुनै पनि नेतृत्वले संस्थाको विकासका लागि दीर्घकालीन भिजन तथा योजना बनाउनेतर्फ ध्यान नदिएको उनको भनाइ छ । प्रशारण लाइनका लागि इन्सुलेटर किन्ने पैसाले आप्mना लागि रेफ्रिजेरेटर र टीभी किनेको, आप्mना मान्छेलाई ठेक्का दिएर करोडौं कुम्ल्याएकोजस्ता अनगिन्ति दृष्टान्त लेखकले पुस्तकमा प्रस्तुत गरेका छन् ।
त्यस्तै, काङ्ग्रेस, एमाले र एमाओबादीलगायत सत्तामा पुगेको सबै दलले प्राधिकरणमा चरम हस्तक्षेप गरेको र यसलाई दुहुनु गाइको रुपमा प्रयोग गरेको पनि लेखकले आरोप लगाएका छन् । पुस्तक पढ्दा प्राधिकरणको अधोगतिका कारण एकएक गरी खुल्दै जान्छन् । पुस्तक पठनीय छ ।
एक इञ्जिनियरको रुपमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण प्रवेश गरी उत्पादन सञ्चालन तथा सम्भार विभागको महाप्रवन्धकको पदबाट अवकाश लिएका उप्रतीले पुस्तकमा प्राधिकरणका नसा केलाएका छन् । प्राधिकरणमा उनको ३१ वर्षको अनुभव पुस्तकमा समेटिएको छ । गङ्गा उप्रेतीले प्रकाशन गरेको २ सय पृष्ठको पुस्तकको मूल्य ३ सय १ रुपैयाँ रहेको छ ।

Thursday, January 1, 2015

नेपालमा चिनियाँ सहयोग

आशियानलाई खर्ब, नेपाललाई अर्ब

पुस १५, काठमाडौं । पर्चेजिङ पावर पेरिटीका आधारमा विश्वकै ठूलो अर्थतन्त्र चीनले आगामी वर्षदेखि नेपाललाई दिने अनुदान सहयोग बढाएको खबरले नेपालमा एउटा बेग्लै तरङ्ग सृजना गरेको छ । वार्षिक करीब ३ देखि ५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिँदै आएको चीनले अब वार्षिक १३ अर्ब रुपैयाँ वार्षिक अनुदान दिने भएको छ । तीनदिने भ्रमणमा नेपाल आएका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले पूर्वाधार, लगानी, व्यापार, जलस्रोत, पर्यटनलगायत नौ क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर सहयोग बढाउने घोषणा गरेका हुन् । गतवर्ष नेपालले चीनबाट ३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ ऋण र ४ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ अनुदान पाएको थियो । 

तर, तथ्याङ्कले भने नेपाल चीनको प्राथमिकता सूचीमा तलै रहेको देखाउँछ । नेपाललाई सहयोग घोषणा गरेकै साता बैङ्ककमा आयोजित ग्रेटर मेकङ सबरिजन (जीएमएस) आर्थिक सहयोगको पाँचौं शिखर सम्मेलनमा चिनियाँ प्रधानमन्त्री लि खछियाङले केही आशियान (दक्षिणपूर्वी एशियाली मुलुकहरूको सङ्गठन) मुलुकका लागि ३ खर्ब रुपैयाँ सहयोग घोषणा गरेका थिए । सो सहयोग कम्बोडिया, भियतनाम, म्यानमार, थाइल्याण्ड र लाओसको पूर्वाधार र उत्पादन सुधार तथा गरीबी निवारणका लागि खर्च गरिने बताइएको छ । त्यो सहयोगमा झण्डै डेढ खर्ब रुपैयाँ अनुदान छ । त्यति मात्र नभई गत महीना म्यानमारमा भएको क्षेत्रीय बैठकमा लिले दक्षिणपूर्वी एशियालाई २० खर्ब रुपैयाँ कर्जा दिने पनि घोषणा गरेका थिए । 

लगानीको हिसाबमा हेर्ने हो भने पनि नेपाल चिनियाँ लगानीकर्ताहरूको आकर्षण होइन । कम्बोडिया त्यसको प्रतिनिधि उदाहरण हो । नेपालमा हालसम्म चीनको कुल लगानी २५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ जबकि कम्बोडियामा चिनियाँ लगानी ९ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ बराबर पुगिसकेको छ । नेपालको उत्तरी सीमामा हिमालयको कठिन अवरोध र तुलनात्मकरूपमा कमजोर प्रान्त तिब्बत रहनुजस्ता कारणले पनि कम लगानी र पर्यटक आएका हुन् । तर, चीनको सरकारी विकास सहयोगले गन्तव्य मुलुकहरूमा चिनियाँ लगानी बढाउन खासै सहयोग नगर्ने ‘इस्ट एशिया फोरम’ पत्रिकामा प्रकाशित एक लेखमा विश्लेषण गरिएको छ । 

नेपालमा चीनको चासो सीमा सुरक्षा नै प्रमुख हो । भियतनाम, लाओस र म्यानमार चीनसँग प्रत्यक्ष सीमा जोडिएका नेपालजस्तै मुलुक हुन् भने कम्बोडिया र थाइल्याण्ड लगानी र सामुद्रिक पहुँचका हिसाबले महत्वपूर्ण मानिन्छन् । तिब्बतविरोधी गतिविधि रोक्नमा नेपालले देखाएको तदारुकताको इनाम पनि हुनसक्छ पछिल्लो अनुदान सहयोग । अर्कातर्पm यो सहयोग भारतको बढ्दो उपस्थितिमाथिको प्रतिक्रिया पनि हो । यसै वर्ष ५ महीनाको अन्तरमा दुईपटक नेपाल आएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाललाई दिइने ‘सप्mट लोन’ र अनुदान अभूतपूर्व वृद्धि गरेका थिए । गत साउनको भ्रमणमै उनले १ खर्ब रुपैयाँको सप्mट लोन घोषणा गरेका थिए ।

आप्mना छिमेकीहरूसँगको आर्थिक तथा कूटनीतिक सम्बन्धलाई आक्रामक रूपमा सुधारको दिशातर्पm लगिरहेको भारतको प्रयासले बेइजिङमा हलचल ल्याएको छ । त्यसैको प्रयास हो वाङ यीको नेपाल भ्रमण र सहयोग घोषणा । नेपाल भ्रमणकै बेला यीले भारत–चीन सम्बन्धमा सुधार ल्याउने अभिव्यक्ति दिनुको अर्थ पनि यही हो । आगामी वर्षको शुरूमै चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई नेपाल भ्रमणमा ल्याउनका लागि तयारीका रूपमा पनि यस कदमलाई हेरिएको छ । त्यसैले, नेपाली नीतिनिर्माताहरूले आगामी वर्ष हुने चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणमा चीनका लागि नेपालको महŒव पनि आसियान मुलुकको भन्दा कम छैन भन्ने बुझाउन प्रयास गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चिनियाँ सहयोग चक्रपथ विस्तारमा लगाइने भएको छ, जसको जिम्मा चिनियाँ ठेकेदारले नै लिएको छ । कुलेखानी, चमेलियालगायत जलविद्युत्, विमानस्थललगायत धेरै परियोजना चिनियाँ ठेकेदारले नै बनाउँदै छन् । उत्तर दक्षिण राजमार्ग, सुक्खा बन्दरगाह तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा पनि चीनले सघाउने बताएको छ । यी सबैले नेपालमा चीनको  उपस्थिति थप बढाउन र चीन–भारत व्यापार अभिवृद्धि गर्न सघाउनेछन् । नेपाल–चीन व्यापारमा नेपालले कहिल्यै बराबरी गर्न सक्ने सम्भावना छैन । 

त्यसैगरी चीनसँगको नेपालको व्यापार घाटा पनि तीव्ररूपमा बढ्दै गएको छ । गत वर्ष नेपाल चीनसँग ६८ अर्ब रुपैयाँको व्यापार घाटामा थियो । ५ वर्षअघि यस्तो घाटा ३२ अर्ब रुपैयाँमात्र थियो । व्यापारका लागि दोस्रो नाका खोले पनि नेपालको निर्यात बढाउने क्षमता छैन । बरु त्यसले चीनको निर्यात व्यापारलाई थप अभिवृद्धि गर्न सघाउनेछ । सार्क मुलुकहरूमा व्यापार विस्तार गर्न चीन ज्यादै आतुर छ । पाकिस्तानमा काराकोरम हाइवे र ग्वादरमा अत्याधुनिक बन्दरगाह निर्माण चीनले त्यसै बनाइदिएको होइन । पश्चिम चीनका लागि इण्डियन ओसनको बाटो नै फाइदानजक हुन्छ । ग्वादरबाट दुई दिनमा पुगिने चीनका पश्चिमी प्रान्तमा ग्वाञ्झाउबाट आउँदा ५–७ दिन नै लाग्छ । अहिले दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क)को पर्यवेक्षक रहेको चीन त्यसको सदस्य बन्न ज्यादै आतुर हुनुको रहस्य पनि यही नै हो ।

December 31, 2014 Published in Aarthik Abhiyan

भिसाविनै ३८ मुलुकको भ्रमण


पुस ९, काठमाडौं । कुनै पनि नेपालीले भारतबाहेक तेस्रो मुलुक जानुपर्‍यो भने धेरैलाई भिसा लिने समस्याले सताउँछ । अझ नेपालमा राजदूतावास तथा कूटनीतिक नियोग नभएका मुलुकमा जानुपर्‍यो भने त झन् अप्ठ्यारो स्थिति भोग्नुपरेका उदाहरण प्रशस्तै छन् । घुम्न जानेलाई भन्दा पनि व्यावसायिक यात्रा तथा जागीरको सिलसिलामा तत्काल जानुपर्ने व्यक्तिहरूले त्यस्तो अवस्थामा झनै सास्ती झेल्नुपर्छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पशुपति मुरारका भन्छन्, ‘नेपालमा दूतावास नभएकाले कतिपटक कोलम्बो र नयाँ दिल्लीबाट भिसा लिनुपरेको छ । त्यसका लागि समय पनि धेरै लाग्छ ।’

तर, तपाईंहरूमध्ये धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ, नेपाली नागरिक भिसाविनै ३८ ओटा मुलुकको भ्रमणमा जान सक्छन् । तर, त्यसका लागि तपाईंसँग कम्तीमा ६ महीनाको अवधि भएको पासपोर्ट भने हुनुपर्ने छ । छिमेकी मुलुक भारतका लागि भने तपाईंको नागरिकता मात्रै भए पनि पुग्छ, पासपोर्ट नै चाहिँदैन । नेपाल–भारतबीच भएको सन् १९५० को सन्धिले भारतमा नेपालीले स्वतन्त्ररूपमा काम गर्न र आवतजावत गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । 

बाँकी ३७ मुलुकमा ‘अन अराइभल’ भिसाको सुविधा छ । अर्थात् तपाईं त्यहाँको विमानस्थलमा रहेको अध्यागमन कार्यालयमै गएर कम्तीमा ३० दिनका लागि प्रवेशाज्ञा पाउन सक्नुहुन्छ । बोलिभिया, केन्या, मालावी, मोरिसस, ताञ्जानियाजस्ता मुलुकले नेपालीका लागि ९० दिनको ‘अन अराइभल’ भिसा दिने गरेका छन् । मेक्सिकोले भने सबैभन्दा बढी १ सय ८० दिन अर्थात् ६ महीनाको भिसा दिने व्यवस्था गरेको छ । सबैभन्दा कम समयावधिको प्रवेशाज्ञा दिनेमा टोगो रहेको छ । टोगोले दिने ‘अन अराइभल’ भिसा जम्मा १ साताको हुन्छ । कम्बोडिया, माल्दिभ्स, फिलिपिन्सलगायत मुलुकले नेपालीलाई ३० दिने ‘अन अराइभल’ भिसा दिने गरेका छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा फिलिपिन्स चिकित्साशास्त्र अध्ययनका लागि धेरै नेपाली विद्यार्थीको गन्तव्य बनेको छ भने माल्दिभ्स रोजगारीका लागि आकर्षक मानिन्छ ।

त्यस्तै कम्बोडिया आउटबाउण्ड पर्यटनमा जाने नेपालीको गन्तव्य बन्दै छ । यसरी आगमन भिसाले समय र खर्चका बचत हुने मुरारका बताउँछन् । ‘कम्बोडिया र श्रीलङ्का जाँदा मैले ‘अन अराइभल’ भिसा लिएको छु,’ उनले भने, ‘यसले यात्रालाई निकै सरल र कम झन्झटिलो बनाउँछ ।’

अझ रोचक कुरा त के छ भने माइक्रोनेसिया र सेण्ट भिन्सेण्ट एण्ड द ग्रेनाडिन्समा त नेपालीलाई ३० दिने भ्रमणका लागि कुनै भिसा नै चाहिँदैन । गाम्बियामा ९० दिन र डोमिनिकामा २१ दिनको भ्रमणका लागि पनि भिसा लिनुपर्दैन । तर, त्यसरी ‘अन अराइभल’ भिसाका लागि कतिपय मुलुकमा विशेष व्यवस्था गरिएको हुन्छ । त्यसको जानकारी लिन भने बिर्सनुहुँदैन । जस्तै बुरुण्डीमा बुजुम्बुरा विमानस्थलमा मात्र आगमन भिसा दिने व्यवस्था छ भने म्यानमारमा यङ्गुन, नेपिता वा मण्डले विमानस्थल भएर जानुपर्छ । श्रीलङ्कालगायत अन्य कतिपय मुलुकमा फिर्ती टिकट पनि साथमा हुनुपर्छ । सोमालियामा ३० दिनको आगमन भिसा लिन त सकिन्छ । तर, त्यसका लागि त्यहाँको स्पोन्सरकोे पत्र विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा कम्तीमा २ दिनअघि पेश गरेको हुनुपर्छ । सर्बियामा भने यूरोपेली सङ्घ वा संयुक्त राज्य अमेरिकाको भिसा लिएका व्यक्तिलाई निःशुल्क ९० दिने भिसा प्रदान गरिन्छ । त्यसरी ती मुलुकमा जानुभन्दा अघि सम्बन्धित मन्त्रालयको वेबसाइटबाट वा त्यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालयमा ई–मेल गरेर थप जानकारी लिनु उचित हुने राहदानी विभागको भनाइ छ ।

‘अन अराइभल भिसा’ दिने मुलुक
बोलिभिया, बुरुण्डी, कम्बोडिया, केप भर्डी, कोमोरोस, जिबुटी, डोमिनिका, गाम्बिया, गिनिबिसाउ, हैटी, केन्या, लाओस, माडागास्कर, मालावी, माल्दिभ्स, माली, मौरिटानिया, मोरिसस, मेक्सिको, माइक्रोनेशिया, मोजाम्बिक, म्यानमार, पाकिस्तान, पलाउ, फिलिपिन्स, सेण्ट भिन्सेण्ट एण्ड द ग्रेनाडिन्स, समोआ, सर्विया, सेशेल्स, सिङ्गापुर, सोमालिया, श्रीलङ्का, ताञ्जानिया, पूर्वी टिमोर, टोगो, तुभालु, युगाण्डा

December 25, 2014 Published in Aarthik Abhiyan

किराना पसलका लागि १५ कानून


कात्तिक ५, काठमाडौं । नेपालमा किराना तथा लघु व्यवसायमा १५ ओटा नियम कानून आकर्षित हुने तथ्य फेला परेको छ । ती नियम कानूनअन्तर्गत सरकारले किराना पसलहरूको नियमन, अनुगमन तथा उनीहरूलाई कारबाही गर्न सक्ने समृद्धि, द प्रोस्पेरिटी फाउण्डेशनले हालै सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । त्यत्ति धेरै कानूनी व्यवस्थाका बारेमा विस्तृतमा जान्न कठिन हुने भएकाले कुनै न कुनै नियम उल्लङ्घन हुने र कारबाहीमा परिने सम्भावना रहने किराना व्यापारीहरू बताउँछन् । थापाथलीमा किराना पसल चलाइरहेकी मुना खड्का भन्छिन्, ‘सबै त कसरी थाहा हुनु र ? दर्ता गर्नुपर्छ र कर तिर्नुपर्छ भन्नेचाहिँ थाहा छ ।’ त्यसो त किराना पसलको नियमन गर्नसक्ने सरकारी निकायहरू नै छ ओटा छन्, जसमा अर्थ र उद्योग मन्त्रालयदेखि स्थानीय निकायसम्म छन् । 


  धेरै विकासशील मुलुकमा लघु तथा साना व्यवसायको ठूलो अंश अनौपचारिक रूपमा सञ्चालनमा रहेको पाइन्छ । नेपालमा पनि काठमाडौंबाहिर त्यस्तै अवस्था छ । तर, काठमाडौं उपत्यकामा भने दुई तिहाइ किराना पसल दर्ता भएको अध्ययनले देखाएको छ । दर्ता भएका व्यापारीहरूका अनुसार सबै सरकारी नीति मान्ने र नियमित कर तिर्ने हो भने बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो हुन्छ । दर्ता नभएका पसलेहरू भने प्रतिस्पर्धा गर्न र कर तिर्न त्यत्ति चासो राख्ने गरेका छैनन् । अनौपचारिक रूपमा सञ्चालनमा रहेका किराना तथा लघु व्यवसायलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सहज र व्यवसायीमैत्री कानून आवश्यक रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका महानिर्देशक डा. हेमन्त दवाडीको भनाइ छ । किराना पसलको वृद्धिका बाधकहरू पत्ता लगाउन गरिएको अध्ययनमा काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका २ सय ६८ किराना पसल सहभागी थिए । सर्वेक्षण गत साउन र भदौमा गरिएको थियो ।

  उपत्यकाका अधिकांश किराना पसल परिवारबाट सञ्चालित भएको र उनीहरूका लागि पसलको आम्दानी नै गुजाराको आधार रहेको निष्कर्ष अध्ययनको छ । सर्वेक्षण गरिएका किराना पसलमध्ये ७० प्रतिशत परिवारद्वारा सञ्चालित छन् भने तीमध्ये कतिपय अघिल्लो पुस्ताबाट हस्तान्तरण भएका छन् । उनीहरूले पसलको आम्दानीबाटै आप्mनो परिवारको भरणपोषण गरिरहेका छन् । त्यसैगरी किराना व्यवसायका क्षेत्रमा रोजगारी सृजना पनि न्यून रहेको अध्ययनले देखाएको छ । ९० प्रतिशत पसलले कुनै कामदार राखेका छैनन् । पाँच प्रतिशत पसलमा १ जना कामदार र ४ प्रतिशतमा १ देखि ५ जना कामदार रहेको पाइएको छ ।

  सर्वेक्षणमा सहभागी पसलमध्ये ५३ प्रतिशतले व्यवसाय विस्तार गर्न चाहेको बताएका छन् । खासगरी सानाभन्दा ठूला पसलेहरू व्यवसाय विस्तार गर्न बढी इच्छुक देखिएका छन् । जीवन निर्वाहकै लागि किराना पसल गर्नेहरू व्यापार विस्तार गर्दा आउने जोखीम कम उठाउन चाहेको समृद्धिका आकाश श्रेष्ठको भनाइ छ । बढी नाफा कमाउन किराना पसल उपयुक्त नभएको पनि अध्ययनको निष्कर्ष छ । आपूmहरूले बेच्ने सामानबाट पसलेहरू औसतमा ५ प्रतिशत
नाफा कमाउँछन् ।
  बोतलको पानी तथा प्याकेटका खाद्यवस्तुमा बढी नाफा भए पनि अन्य वस्तुमा नाफाको मार्जिन ज्यादै कम हुने उनीहरूको गुनासो छ । किराना पसलेहरूले व्यवसाय विस्तार गर्न चाहेमा चर्को ब्याजमा ऋण लिनुपर्ने बताएका छन् । सर्वेक्षणमा सहभागी ६० प्रतिशत पसलेहरूले १५ देखि २० प्रतिशतसम्म ब्याज तिर्ने गरी ऋण लिएका छन् । ऋण लिएकाहरूको दुई तिहाइभन्दा बढीले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट नभई सहकारीबाट ऋण लिने गरेका छन् ।

October 23, 2014 Published in Aarthik Abhiyan 

नेपालको आर्थिक स्वतन्त्रता स्थिर


१५२ मध्ये नेपाल १२६औं स्थानमा, हङकङ पहिलो र भेनेजुएला अन्तिम

कात्तिक ३, काठमाडौं । पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको आर्थिक स्वतन्त्रतामा खासै सुधार नभएको देखिएको छ । क्यानडास्थित सार्वजनिक नीति प्रतिष्ठान फ्रेजर इन्ष्टिच्युटले इकोनोमिक फ्रीडम नेटवर्कसँगको सहकार्यमा प्रकाशित गर्ने आर्थिक स्वतन्त्रता प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो । सन् २०१० देखि २०१२ सम्मको अवधिमा नेपालको आर्थिक स्वतन्त्रता सूचक स्थिरजस्तै देखिएको छ । 

सोमवार काठमाडौंमा सार्वजनिक गरिएको आर्थिक स्वतन्त्रता प्रतिवेदन २०१४ का अनुसार नेपाल १ सय ५२ मुलुकमध्ये १ सय २६ औं स्थानमा रहेको छ । नेपालले १० पूर्णाङ्कमा ६ दशमलव २ अङ्क प्राप्त गरेको छ । सन् २०१२ को तथ्याङ्कलाई आधार मानेर तयार गरिएको सो प्रतिवेदन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र समृद्धि, द प्रोस्पेरिटी फाउण्डेशनले संयुक्तरूपमा सार्वजनिक गरेका हुन् । गतवर्ष नेपालले ६ दशमलव २ अङ्क प्राप्त गरेको थियो भने अघिल्लो वर्ष ६ दशमलव ३ अङ्क पाएको थियो । 
प्रतिवेदनले विभिन्न पाँच परिसूचकका आधारमा मुलुकको आर्थिक स्वतन्त्रता मापन गर्छ । ती पाँच परिसूचकमा सरकारको आकार, कानूनी संरचना तथा सम्पत्तिको अधिकार, असल मुद्रामाथिको पहुँच, अन्तरराष्ट्रिय व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता र कर्जा, श्रम तथा व्यापारसम्बन्धी कानून रहेका छन् । तीमध्ये सरकारको आकारबाहेकका चार परिसूचकमा नेपालको अवस्था उस्तै छ । सम्पत्तिमाथिको अधिकारको सुरक्षा विगत २ वर्षदेखि स्थिर छ भने असल मुद्रामाथिको पहुँचको स्थिति पनि उस्तै छ । अन्तरारष्ट्रिय व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता त झन् ३ वर्षदेखि उही अङ्कमा स्थिर छ । तर, सरकारको आकारमा भने नेपालको अवस्था क्रमशः सुधारिँदै आएको छ । सन् २०१० मा ८ दशमलव ३ अङ्क रहेको सो परिसूचक सन् २०१२ मा आइपुग्दा ७ दशमलव ४ मा झरेको छ । सरकारले क्रमशः व्यापार तथा उद्योगबाट हात झिक्दै जानु तथा विभिन्न वस्तुमा दिइएको अनुदान घटाउँदै जानुको परिणामस्वरूप यस्तो भएको हो । 

प्रतिवेदनले हङ्कङलाई सबैभन्दा आर्थिक स्वतन्त्रता भएको मुलुक मानेको छ । त्यसपछि क्रमशः सिङ्गापुर, न्यूजील्याण्ड, स्वीट्जरल्याण्ड, मरिसस, संयुक्त अरब इमिरेट्स, क्यानडा, अष्ट्रेलिया र जोर्डन रहेका छन् । दशौं स्थानमा चिली र फिनल्याण्ड छन् । प्रतिवेदनका अनुसार भेनेजुएला संसारमा सबैभन्दा कम आर्थिक स्वतन्त्रता भएको मुलुक हो । उसले ४ अङ्क पाएको छ । आर्थिक स्वतन्त्रता कम हुनेमा भेनेजुएलापछि क्रमशः कङ्गो, जिम्बावे, अर्जेण्टिना, अल्जेरिया, इरान, चाड र बुरुण्डी छन् । 
नेपालमा आर्थिक स्वतन्त्रताको कमी भएकै कारण तीव्र आर्थिक वृद्धि हुन नसकेको समृद्धिले बताएको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. चिरञ्जीवी नेपालले यहाँ सरकारको आकारभन्दा पनि असल मुद्रामाथिको पहुँच र सम्पत्तिमाथिको अधिकारका क्षेत्रमा व्यापक सुधारको आवश्यकता रहेको औंल्याए । ‘यी दुईको माध्यमबाटै लगानी आकर्षित गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।

अर्थशास्त्री प्राडा विश्वम्भर प्याकु¥यालले मुलुकमा देखिएको बढ्दो बेरोजगारी र मुद्रास्फीति तथा घट्दो उत्पादन चिन्ताजनक रहेको बताए । वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागका निमित्त महानिर्देशक लक्ष्मण श्रेष्ठले व्यवसाय दर्ता तथा सञ्चालनमा सहजीकरण र सुधारको प्रक्रिया जारी रहेको जानकारी दिए । समृद्धिका आकाश श्रेष्ठले किराना पसलहरूमाथि गरिएको अध्ययनको कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । उनका अनुसार आर्थिक स्वतन्त्रता वृद्धि भएमा नेपालका लघु तथा साना व्यवसायहरूले अझ वृद्धि र विकास गर्न सक्नेछन् ।

October 21, 2014 Published in Aarthik Abhiyan

अर्बौं रुपैयाँ सरकारी खाताबाहिर


नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामान लागू हुँदै

साउन ६, काठमाडौं । विभिन्न सरकारी तथा स्थानीय निकायले आर्जन गरेको अर्बौं रुपैयाँ सरकारी लेखामा रिपोर्टिङ भएको छैन । त्यस्तै, कतिपय सरकारी कार्यालयको आम्दानी रिपोर्टिङ भए पनि त्यसमा मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको ध्यान नगएको पाइएको छ । विश्व बैङ्कको सहयोगमा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले गत अगष्टदेखि सञ्चालन गरेको नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामान (एनपीएसएएस–नेप्सास) पाइलटिङ परियोजनाले सडक बोर्ड र समाज कल्याण परिषद्जस्ता संस्थामा रहेको ठूलो रकम सरकारी लेखामा रिपोर्टिङ नगरिएको देखाएको छ ।

पाइलटिङ परियोजनाअन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०६८÷६९, २०६९÷७० र २०७०÷७१ को ८ महीनाका गतिविधिहरूको अध्ययन गरेको थियो । मङ्गलवार राजधानीमा परियोजनाको नतीजा सार्वजनिक गर्दै परियोजनाका परामर्शदाता चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट राजुकुमार शिवाकोटीले भने, ‘त्यसरी सरकारी लेखामा आम्दानीको रिपोर्टिङ नहुने रकमलाई राष्ट्रिय योजनामा प्रयोग गर्न सकिँदैन । साथै, त्यो पैसा सम्बन्धित कार्यालयका कर्मचारीले आपूmखुशी खर्च गर्ने डर पनि उत्तिकै हुन्छ ।’ 

महालेखा नियन्त्रक शङ्करप्रसाद अधिकारीले कतिपय सरकारी निकाय तथा कार्यालयका वित्तीय गतिविधि मन्त्रालयमा रिपोर्टिङ नभएको र त्यस्ता गतिविधिलाई राष्ट्रिय लेखाको दायरामा ल्याउन नेप्सास लागू गर्नैपर्ने बताए । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयमा गरिएको नमूना परीक्षणले नै नेप्सास लागू गर्दा राज्यकोषमा अर्बौं रुपैयाँ थपिने देखिएको उनको भनाइ थियो ।

भौतिक पूर्वाधार सबैभन्दा बढी र महिला, बालबालिका सबैभन्दा कम बजेट पाउने मन्त्रालय हुन् । अहिले नगदमा आधारित नेप्सास लागू गरी भविष्यमा ‘एक्रुअल’ लेखाप्रणालीमा जानु जरुरी रहेको अधिकारीले बताए । ‘धेरै ठाउँमा छरिएर रहेका तथ्याङ्क एकै ठाउँमा ल्याउन र जनताले तिरेको करको खर्चमा जवाफदेहिता बढाउन पनि अन्तरराष्ट्रियस्तरको लेखामान लागू गर्नैपर्ने बाध्यता आएको हो,’ उनले भने । नेपालमा २९ मन्त्रालय, ९ संवैधानिक निकाय र राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय गरी ४० ओटा खर्च गर्ने एकाइ रहेका छन् । 

खासगरी दाताहरूले दिएका कतिपय सहयोग सरकारको खातामा नदेखिएको नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स संस्थाका उपाध्यक्ष नरेन्द्र भट्टराईले बताए । उनका अनुसार दाताहरूले दिएका डोजर, भवनलगायत अन्य धेरै वस्तुको बारेमा सरकारसँग औपचारिक जानकारी छैन । तीलगायत अन्य गैरबजेटरी सामानको लगत सरकारसँग नभएको शिवाकोटीको भनाइ छ ।

विसं २००८ देखि सरकार र सार्वजनिक निकायको हिसाबकिताब राख्न शुरू गरिए पनि नेपालको सार्वजनिक लेखा प्रणालीमा समयानुकूल सुधार हुन नसकेको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् । त्यसैले नेपालले पनि अन्य दक्षिण एशियाली मुलुकहरूले अपनाइसकेको अन्तरराष्ट्रियस्तरको सार्वजनिक लेखामान लागू गर्ने तयारी गरेको हो । नेप्सास लागू गरिसकेपछि सरकारको वित्तीय प्रतिवेदनलाई अन्तरराष्ट्रिय सङ्घसंस्था तथा दाताहरूले पनि बढी विश्वास गर्नेछन् भने मुलुकको समग्र वित्तीय स्थिति थप स्पष्ट हुनेछ । साथै, करदाताले तिरेको पैसा उपयुक्त क्षेत्रमै लगानी हुने सम्भावना पनि बढेर जानेछ । 

सरकारले सन् २०१८ भित्र पूर्णरूपमा नेप्सास लागू गर्ने योजना बनाएको छ । त्यसका लागि विश्व बैङ्कले बहुपक्षीय सहायता कोष (एमडीटीएफ) मार्पmत सहयोग गरिरहेको छ । सरकारलाई एकल खाता कोष प्रणालीको विकासमा पनि सहयोग गरिरहेको बैङ्कले नेप्सास कार्यान्वयनका लागि आवश्यक परेमा थप सहयोग गर्न तयार रहेको बताएको छ । ‘यो नीतिगत वा संवैधानिक तहको विषय हो । त्यसैले सरकारले माग गरेमा सहजीकरण गर्न बैङ्क तयार छ,’ भारतको नयाँ दिल्लीस्थित बैङ्कका वरिष्ठ वित्त व्यवस्थापन विज्ञ लेस कोजिमाले अभियानसँग भने । नयाँ सार्वजनिक क्षेत्र लेखामानले सरकारी हिसाबकिताबमा पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता बढाउने सरोकारवालाहरू बताउँछन् । तर, त्यसका लागि ४० वर्ष पुराना वित्तीय कानूनहरूमा भने सुधार गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

July 23, 2014 Published in Aarthik Abhiyan

माथिल्लो कर्णालीको पीडीए अन्तिम चरणमा


पीडीएका नौ नीतिगत सिद्धान्त सार्वजनिक

असार ३२, काठमाडौं । लगानी बोर्डले ९ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अन्तिम चरणमा पुगेको बताएको छ । भारतीय कम्पनी जीएमआरले सो आयोजना निर्माणका लागि सन् २०१३ देखि बोर्डसँग पीडीए वार्ता शुरू गरेको थियो । डेढ वर्षभन्दा बढी समयसम्म व्यापक छलफल र अध्ययनपछि पीडीएले अन्तिम रूप पाउन थालेको हो । बोर्डले केही महीनाअघि नै पीडीए वार्ता सकिएको बताए पनि छलफल टुङ्गिन सकेको थिएन । 

‘गएको १ महीनाको अवधिमा मात्रै जीएमआर टीम तीनपटक नेपाल आइसकेको छ,’ बुधवार राजधानीमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा बोल्दै बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले भने, ‘आज र भोलि पनि छलफल हुनेछ ।’ एक महीनाभित्र जीएमआरसँग पीडीए हुनसक्नेतर्फ उनले सङ्केत गरे ।

स्थानीय जनता परियोजनाप्रति पूर्ण सकारात्मक रहेको बोर्डका उपसचिव खगेन्द्रप्रसाद रिजालले बताए । ‘बोर्डले तीन चरणमा स्थानीय जनतासँग अन्तरक्रिया गरिसकेको छ । पछिल्लो समय परियोजनाका लागि कुनै अप्ठ्यारो छैन,’ उनले भने ।

सुर्खेत, अछाम र दैलेख जिल्लामा रहने माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना प्रतिस्पर्धात्मक बोलकबोल प्रक्रियाद्वारा सन् २००८ मा जीएमआरलाई दिइएको थियो । सो आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् भारत निर्यात गर्ने लक्ष्यका साथ कम्पनी नेपाल आएको हो ।

सो परियोजनाबाट नेपालले २७ प्रतिशत इक्विटी र १२ प्रतिशत बिजुली (१ सय ८ मेगावाट) निःशुल्क पाउने छ । सहुलियत अवधिभरमा सो परियोजनाबाट नेपालले ३ खर्ब रुपैयाँबराबरको आर्थिक लाभ पाउने पन्तले बताए । उनका अनुसार सो रकमको ५० प्रतिशत राष्ट्रिय ढुकुटीमा, ३८ प्रतिशत प्रभावित क्षेत्रमा र १२ प्रतिशत प्रभावित जिल्लाहरूमा जाने छ । परियोजनाले निर्माण अवधिमा २ हजार जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने पनि बताइएको छ । १ खर्ब ३९ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ लागतको सो परियोजना निर्माणमा कुल २ सय ३९ घरपरिवार प्रभावित हुने र ४६ घरपरिवारलाई पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने बोर्डले जानकारी दिएको छ । निर्माणमा ढिलाइ तथा परियोजनाको लागतमा हुने वृद्धि जीएमआरले बेहोर्ने तथा भारतीय तथा नेपाली रुपैयाँको अवमूल्यनलाई कम्पनी, नेपाल सरकार र विश्व बैङ्कले बेहोर्न गरी पीडीए तयार गरिएको छ । 

यसैबीच, लगानी बोर्डले जलविद्युत् आयोजनासँग गरिने पीडीएको ‘टेम्प्लेट’ तयार पारेको जानकारी दिएको छ । सरकारका नीतिगत सिद्धान्तहरूबाट निर्देशित सो पीडीए टेम्प्लेटले नेपालको हितमा जलविद्युत्को विकास गर्ने लक्ष्यका साथ ९ ओटा सिद्धान्तहरूको विकास गरेको छ । 

ती सिद्धान्तमा पहिले नेपालको ऊर्जा मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने, नेपाललाई निःशुल्क बिजुली उपलब्ध गराउनुपर्ने, नेपालले सो परियोजनाबाट उत्पादित विद्युत् किन्न चाहे पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्नेजस्ता विषय समेटिएका छन् । साथै, परियोजनाले सरकारलाई तिर्नुपर्ने रोयल्टी, कार्बन क्रेडिटको बाँडफाँट, निरीक्षण जिम्मेवारी, हस्तान्तरण योजनालगायत कुरालाई पनि सम्बोधन गरिएको छ ।

July 17, 2014 Published in Aarthik Abhiyan 

भोक र पोषण प्रतिवद्धता परिसूचक २०१४ : नेपाल दक्षिण एशिया र चीनभन्दा अगाडि




नीति तथा कानून राम्रो

असार १९, काठमाडौं । आमजनतामा भोकमरी न्यूनीकरण तथा पोषण व्यवस्थाका लागि नेपालको नीतिगत व्यवस्था धेरै विकासशील मुलुकको भन्दा राम्रो रहेको एक अन्तरराष्ट्रिय अध्ययनले देखाएको छ । इन्ष्टिच्युट अफ डेभलपमेण्ट स्टडिज, यूकेएड र आइरिस एडले बिहीवार सार्वजनिक गरेको ‘भोक र पोषण प्रतिबद्धता परिसूचक २०१४’मा ४५ विकाशील मुलुकमध्ये नेपाल छैटौं स्थानमा रहेको छ । 

पोषण प्रतिबद्धतामा नेपाल दोस्रो स्थानमा छ भने भोकमरी न्यूनीकरण प्रतिवद्धतामा १९औं स्थानमा छ । यो चीन र नेपालका दक्षिण एशियाली छिमेकीको भन्दा माथिल्लो स्थान हो । परिसूचकले भारतलाई १९ र चीनलाई २०औं स्थानमा राखेको छ । बङ्गलादेश १६औंमा छ भने पाकिस्तान २८ र अफगानिस्तान ३९औं स्थानमा छन् । ४५ मुलुकमध्ये ग्वाटेमालाको प्रतिबद्धता उत्कृष्ट मानिएको छ भने गिनि–बिसाउको सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ । 

परिसूचकले भोकमरी तथा न्यूनपोषणलाई सम्बोधन गर्न मुलुकले गरेका राजनीतिक प्रतिबद्धतालाई विभिन्न २२ सूचकअन्तर्गत तुलना गरी निष्कर्ष निकाल्ने गरेको छ । अध्ययनमा समावेश ४५ ओटै मुलुकमा भोक र न्यूनपोषणको उच्च समस्या रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हाल नेपालमा ४० दशमलव ५ प्रतिशत बालबालिकाहरूमा उचित शारीरिक विकास नहुने समस्या छ । १० वर्ष अघि त्यस्ता बालबालिकाको सङ्ख्या ६० प्रतिशतको हाराहारीमा थियो । त्यस्तै, उमेरअनुसार उचित वजन नभएका नेपालीको सङ्ख्या २८ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको छ । 

पोषणका लागि बजेट व्यवस्था गर्नेमा नेपाल पहिलो स्थानमा छ । संविधानमै खानाको अधिकार र सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था गर्नेमा पनि नेपाल पहिलो बनेको छ । 
त्यस्तै, राष्ट्रिय पोषण नीति, योजना र रणनीति पनि बनाएको छ भने आवधिक पोषण लक्ष्य पनि तोकेको छ । ‘हरेक ३ वर्षमा गरिने राष्ट्रिय पोषण सर्वेक्षणले नीतिनिर्माताहरूलाई त्यस सम्बन्धमा ताजा र आवश्यक सूचनाहरू उपलब्ध गराएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । ४५ मुलुकमा नेपालको कृषि बजेट  १३ औं र स्वास्थ्य बजेट २६औं स्थानमा रहेको परिसूचकमा उल्लेख छ । तर, नीति राम्रा हुँदा हुँदै पनि कतिपय नीति कार्यान्वयनको अवस्था भने कमजोर रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । विस्तारित कृषि सेवासम्म जनताको पहुँचमा नेपालको अवस्था राम्रो देखिएको छैन । यसमा नेपालको स्थान ३८औं छ । जन्म दर्ता, सुत्केरी हुँदा स्वास्थ्यकर्मीको सेवा जस्ता कुरामा पनि नेपाल पछाडि रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

July 4, 2014 Published in Aarthik Abhiyan

सेकेण्ड ह्याण्ड मेशिनको भरमा मुद्रण उद्योग


- कानूनविपरीत रिकण्डिशण्ड मेशिन आयात
- सरकार बेखबर


असार ४, काठमाडौं । नेपाली मुद्रण उद्योग सेकेण्ड ह्याण्ड अर्थात् रिकण्डिशन गरिएका मेशिनको भरमा चलेको छ । हाल सञ्चालनमा रहेका प्रिण्टिङ प्रेसमध्ये झण्डै ९० प्रतिशत प्रेस सेकेण्ड ह्याण्ड छन् । नेपाल मुद्रण उद्योग महासङ्घका अनुसार यहाँ १० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र नयाँ मेशिन भित्रिएका छन् । भारत, जर्मनी, बेलायतलगायत मुुलुकबाट एकपटक बिग्रिएर मर्मत गरेका तथा विभिन्न पार्टपुर्जा फेरेका छापाखाना नेपाल भित्रिने गरेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । 

नेपाली कानूनले यसरी रिकण्डिशन गरिएका तथा सेकेण्ड ह्याण्ड मेशिन ल्याउन प्रतिबन्ध लगाएको छ । भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक तोयम राया भन्छन्, ‘प्रिण्टिङ प्रेसमात्र होइन, कुनै प्रकारको पुरानो मेशिनरी सामान नेपालमा आयात गर्न पाइँदैन ।’ नेपाल भित्रिने प्रिण्टिङ प्रेस वीरगञ्ज र भैरहवा नाकाबाट नेपाल भित्रिने गरेको छ । नेपाली मुद्रण व्यवसायीहरूले पोली, एडाष्ट, हाइडेलबर्ग, प्लानेटा, कोमारी, रोल्याण्डलगायत ब्राण्डका प्रिण्टिङ प्रेस सञ्चालन गरिरहेका छन् । यी सबै ब्राण्ड तेस्रो मुलुकका हुन् । तेस्रो मुलुकबाटै सेकेण्ड ह्याण्ड मेशिन नेपाल आउन सम्भव नभएको नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी सङ्घका अध्यक्ष अशोक अग्रवालको भनाइ छ । तर, तेस्रो मुलुककै प्रसिद्ध ब्राण्डका रिकण्डिशण्ड मेशिन नेपालमा छ्याप्छ्याप्ती छन् । हाल नेपालमा १ हजार ५ सयजति छापाखाना सञ्चालनमा छन् । 

कतिपय मेशिन त ‘भारतमा उत्पादित’ भन्ने ट्याग लगाएर नेपाल आउने गरेका छन् । त्यसैले यसमा एउटा ठूलै गिरोह सक्रिय रहेको हुन सक्ने अनुमान व्यवसायीहरूको छ । सो गिरोहले तेस्रो मुलुकका मेशिनहरू भारतमा ल्याई त्यहाँको ट्याग लगाएर नेपाल पठाउने उनीहरू बताउँछन् । सेकेण्ड ह्याण्ड मेशिन बेच्नका लागि एजेण्टहरूमार्पmत काम हुने गरेको छ । ‘नेपाली व्यवसायीहरू ठूलो रकम खर्च गरेर यूरोप तथा जापान गई मेशिन हेर्न सक्दैनन् त्यसैले मेशिनको गुणस्तर तथा अन्य सुविधाका बारेमा दलालहरूमा नै भर पर्नुपर्छ,’ एक व्यवसायीले भने । 

पुरानो मेशिन किन्दा गुणस्तरको कुनै ग्यारेण्टी नहुने भएकाले व्यवसायीहरू ठगिएका पनि छन् । त्यस्तै, कतिपय मेशिनको उत्पादन बन्द भएको नेपाली व्यवसायीलाई थाहा हुँदैन, तर उनीहरू त्यही ब्राण्ड किनिरहेका हुन्छन् । त्यस्तो अवस्थामा मेशिनको मर्मत तथा स्पेयर पार्टस्मा ठूलो समस्या सृजना हुने गरेको नेपालका लागि जर्मन ब्राण्ड हाइडेलबर्ग प्रिण्टिङ मेशिनका अधिकृत विक्रेता कृष्ण कायस्थले जानकारी दिए ।

त्यसका साथै, विभिन्न दुर्घटनामा परेर बिग्रिएका मेशिनहरू छोटो समयमै बिग्रने गरेका उदाहरणहरू पनि छन् । तर, यसबारेमा व्यवसायीहरू खुल्न भने चाहँदैनन् । अभियानले सम्पर्क गरेका धेरै व्यवसायीहरूलाई यसरी पुरानो मेशिन आयात गर्नु गैरकानूनी हो भन्ने थाहा नभएको देखियो । 

नयाँ र सेकेण्ड ह्याण्ड मेशिनको मूल्यमा निकै ठूलो अन्तर छ । यूरोप तथा जापानमा बनेको प्रिण्टिङ मेशिनको मूल्य ७ देखि १२/१४ करोड रुपैयाँसम्म पर्छ भने रिकण्डिशन गरिएको सोही मेशिन ८० लाख देखि २ करोड रुपैयाँसम्ममा पाइन्छ । यसरी मूल्यमा आकाश–जमीनको फरक भएका कारण उद्योगी–व्यवसायीहरूले पुरानो मेशिन मगाउने गरेका छन् । बुटवलस्थित पशुपति स्क्रिन प्रिण्टिङका सञ्चालक गोपाल गैरे भन्छन्, ‘नेपालमा धेरै चलेको जर्मन ब्राण्ड हाइडेलबर्गको नयाँ मेशिनलाई १४ करोड रुपैयाँ पर्छ भने त्यही मेशिन सेकेण्ड ह्याण्डलाई २ करोड रुपैयाँजतिमा पाइन्छ ।’ नयाँ मेशिनको मूल्य उच्च भएकै कारण नेपाली तथा अन्य विकसित मुलुकका मुद्रण व्यवसायीहरूले सेकेण्ड ह्याण्ड मेशिन आयात गर्ने गरेको महासङ्घ अध्यक्ष उदय श्रेष्ठ बताउँछन् । पछिल्ला वर्षहरूमा वर्षेनि २० देखि ३० ओटा प्रिण्टिङ मेशिन नेपाल आयात हुने गरेका छन् ।

June 19, 2014 Published in Aarthik Abhiyan

नेउवा महासङ्घको विशेष साधारणसभा



विभाजनको रेखा मेट्ने बेला

जेठ २७, काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको विशेष साधारणसभा बुधवार राजधानीको आर्मी अफिसर्स क्लबमा हुँदै छ । नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित भएको झण्डै २ महीनापछि महासङ्घको विशेष साधारणसभा बोलाइएको छ । कार्यसमितिको चुनाव हुने वर्षको साधारणसभा निर्वाचनमा बढी केन्द्रित हुने, उम्मेदवार तथा सदस्यहरू चुनाव प्रचारप्रसार र जनसम्पर्कमा बढी लाग्ने भएकाले त्यसबेला वार्षिक र आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिँदैन । चुनावीे वातावरणले गर्दा साधारणसभाको हल नै खाली हुन्छ । त्यसैले वार्षिक र आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न विशेष साधारणसभा बोलाउने चलन रहेको महासङ्घको भनाइ छ । 

तर, यसपटकको विशेष साधारणसभालाई लिएर केही आशङ्काहरू बाहिर आएका छन् । खासगरी कार्यसमितिको निर्वाचनताका उठेका केही विवाद र मनमुटाव बुधवारको सभामा पुनः उठ्ने र त्यसले विस्तारै एक हुँदै गइरहेको निजीक्षेत्रलाई पुनः विभाजित गर्ने हो कि भन्ने डर महासङ्घ सदस्यहरूको छ । अहिले महासङ्घभित्र फेरि दुई धार सृजना भएको हो कि जस्तो भान परेको कार्यसमितिका एक सदस्य बताउँछन् । चुनावताका दुई खेमाले प्रयोग गरेका कतिपय मुद्दा र प्रोपोगाण्डाको खार अझै बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । 

नेपाली निजीक्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो छाता सङ्गठन महासङ्घलाई यस्ता विवादले अप्ठ्यारोमा पार्ने पूर्वअध्यक्ष प्रदीपकुमार श्रेष्ठको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘एफएनसीसीआई विखण्डित हुँदा मुलुककै व्यावसायिक वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पर्छ । त्यसैले, पुराना कुरा निकालेर वातावरण भाँड्नेतर्फ कोही पनि लाग्नु हुँदैन ।’ एशिया प्यासिफिक उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष तथा सार्क च्याम्बर अफ कमर्शका पूर्व उपाध्यक्षसमेत रहेका र चुनावमा तटस्थ देखिएका श्रेष्ठ एफएनसीसीआईलाई अन्तरराष्ट्रिय जगतले एउटा सबल र सक्षम संस्थाको रूपमा हेरेको बताउँछन् । त्यसैले गएका कुरामा विवाद बल्झाउनु भनेको संस्थाको इज्जतलाई धराशयी बनाउनु भन्ने उनको धारणा छ ।

हरेक संस्थामा विवाद हुन्छन् । तर, त्यस्ता विवादलाई बाहिर नल्याई आन्तरिक छलफलबाटै समाधान गर्नुपर्छ । विवाद समाधानतर्पm नलागी बल्झाउन खोज्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नु जरुरी भएको महासङ्घअन्तर्गतको ऊर्जा समितिका सभापति ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान बताउँछन् । ‘यो बजेट र आर्थिक विकासमा केन्द्रित हुने समय हो । अरूलाई गाली गर्ने र आपैm विवादमा अल्झिने बेला होइन,’ उनले भने । भारतमा आर्थिक विकासको एजेण्डालाई प्रमुखताका साथ उठाउँदै आएका नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्रीमा चुनिनु र नेपालको पूर्वाधार र विकासमा चीनको प्रतिबद्धता आउनु लगभग एकै समयमा भएको छ । त्यसैले, नेपालका लागि पनि आर्थिक तथा विकासका एजेण्डा तय गर्ने यो महत्त्वपूर्ण समय भएको प्रधान बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘यस्तो बेलामा निजीक्षेत्र अगाडि आउनैपर्छ । निजीक्षेत्रले आर्थिक विकासको नेतृत्व लिने बेला यही हो ।’

महासङ्घ सरकारपछि सबैभन्दा ठूलो नेटवर्क भएको संस्था हो । उसले चिन्तन गर्नुपर्ने र उठाउनुपर्ने महत्त्वपूर्ण एजेण्डा धेरै छन् । अहिले मुलुकमा राजनीतिक वातावरण सुध्रिँदै आएको छ । राजनीतिक स्थिरताको सङ्केत देखिएको छ । उदारीकरणका संवाहक डा. रामशरण महत अर्थमन्त्री छन् । निजीक्षेत्रसँग मिलेर जान सरकारले घोषणा नै गरेको छ । त्यसैले, यस्तो बेलामा निजीक्षेत्र विभाजित हुनु कसैको पनि हितमा छैन । संसद्मा झण्डै दुई दर्जन आर्थिक विषयका विधेयक अड्किएर बसेका छन् । ऊर्जासङ्कटले सर्वसाधारण मात्र होइन, उद्योगी व्यवसायीको ढाड सेकेको छ । उद्योगहरू क्षमताको आधा मात्र उत्पादन गरिरहेका छन् । सिण्डिकेट र कार्टेलिङजस्ता गैरकानूनी गतिविधिलाई निरुत्साहित गर्न सकिएको छैन । त्यसैले, महासङ्घले आन्तरिक विवाद बिर्सेर वा आन्तरिक रूपमै समाधान गरेर सम्पूर्ण उद्योग–व्यवसायको नेतृत्व लिनुपर्ने बेला हो यो । नेपाल विज्ञापन सङ्घका अध्यक्ष तथा महासङ्घ कार्यसमिति सदस्य राजकुमार भट्टराई भन्छन्, ‘अब विवाद समाधान गरी महासङ्घ अघि बढ्नेछ ।’

विशेष साधारणसभालाई रचनात्मक नबनाई विवादको थलो बनाउन थाल्ने हो भने त्यो व्यवसायी मात्र नभई मुलुककै लागि बिडम्बना हुनेछ । र, फुटले महासङ्घलाई नेपाल चेम्बर अफ कमर्शजस्तै निष्क्रिय र निष्प्रभावी संस्था बनाउनेछ ।

June 11, 2014 Published in Aarthik Abhiyan Daily

दाताहरूप्रति कठोर बन्दै सरकार




प्राविधिक सहायता धेरै भयो : अर्थमन्त्री

जेठ ७, काठमाडौं । वर्षौंको प्रयासपछि पनि दाताहरूको जवाफदेहिता तथा पारदर्शितामा सुधार नभएपछि सरकार उनीहरूप्रति कठोर बन्ने सङ्केत देखिएको छ । कतिपय दाताहरू जवाफदेहितामा निकै कमजोर देखिएको भन्दै उनीहरूलाई नियमनकारी निकायप्रति जवाफदेही हुनैपर्ने सरकारले बताएको छ । बुधवार अर्थ मन्त्रालयमा नेपालमा उपस्थित भई विकास तथा सहायता गतिविधि सञ्चालन गरिरहेका द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय दाताहरूसँगको अन्तरक्रियामा अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले घुमाउरो पारामा दाताहरूका गैरजवाफदेही क्रियाकलाप सह्य नहुने चेतावनी दिए । ‘दाताहरू कोही न कोहीप्रति जवाफदेही हुनैपर्छ,’ उनले भने, ‘पारदर्शिताको कमीकै कारण राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूबारे आम जनतामा नकारात्मक धारणा बन्न गएको छ ।’

नेपाललाई दिइने प्राविधिक सहायता पनि धेरै भएको अर्थमन्त्री डा. महतले बताए । खासगरी प्राविधिक सहायताको नाममा विदेशी विज्ञ तथा प्राविधिकहरू झिकाउने प्रविधिको उनले खुलेर आलोचना गरेका थिए । ‘विश्व बैङ्कको मुख्यालयमै डेढ सय नेपाली उच्च पदमा कार्यरत रहेको र अन्य ठूला अन्तरराष्ट्रिय संस्था तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा पनि सफल रहेकाले त्यस्ता काममा नेपाली नै सक्षम छन् भन्ने बुझिदिनुप¥यो,’ उनले भने, ‘हामीलाई विदेशी विज्ञ चाहिएको छैन ।’ प्राविधिक सहायतामा नेपालीलाई नै प्रयोग गर्दा नेपालको आन्तरिक क्षमता अझ बलियो बन्ने भएकाले त्यो दीर्घकालीन हुने अर्थमन्त्रीको भनाइ थियो । तर, बिल्कुलै नयाँ विषय तथा क्षेत्रमा भने सरकारसँगको परामर्शमा प्राविधिक सहायताको व्यवस्था गर्न सकिने उनले बताए । गतवर्ष पूँजीगत खर्च निकै कम भएकाले विदेशी सहायताका परियोजनामा प्राविधिक सहायताको आकार ज्यादै ठूलो देखिएको हुँदा सरकारले त्यस सम्बन्धमा पुनर्विचार गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख मधुकुमार मरासिनीले बताए । 

नेपाललाई पूँजीगत लगानी आवश्यक भएको भन्दै अर्थमन्त्रीले विकास योजनामा लगानी गर्न आग्रह गरे । नेपाल अहिले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको सङ्घारमा भएको र त्यसले पूर्वाधार तथा नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेकाले अन्तरराष्ट्रिय सहायता पनि त्यसैमा केन्द्रित गर्न उनले अनुरोध गरे ।

अर्थसचिव युवराज भुसालले ऊर्जा, पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन नेपालको विकास प्राथमिकतामा रहेकाले दाताहरूलाई पनि ती क्षेत्रमा लगानी बढाउन आग्रह गरे । 

गत महीना अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विकास सहायता प्रतिवेदनले नेपाल आउने विदेशी सहायताको दुई तिहाइभन्दा बढी रकम सरकारी प्रणालीभन्दा बाहिरबाट खर्च हुने देखाएको थियो । त्यसअघिका फ्रिडम फोरमलगायत संस्थाका अध्ययनले पनि दाताका केन्द्रदेखि कार्यस्थलमा रहेका सबै कार्यालय पारदर्शितामा कमजोर रहेको, आफ्ना नजिकका मान्छेहरूलाई गैरसरकारी संस्था खोल्न प्रोत्साहित गरी अपारदर्शी रूपमा रकम बाँड्ने प्रवृत्ति रहेको देखाएका थिए । अन्तरराष्ट्रिय गैसस मात्र नभई विश्व बैङ्क तथा अमेरिकी अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोगजस्ता बहुपक्षीय र द्विपक्षीय दाता पनि अपारदर्शी र कम जवाफदेही रहेको फ्रिडम फोरमको अध्ययनको निष्कर्ष थियो । 

कार्यक्रममा दाताहरूका तर्फबाट बोल्दै नेपालका लागि स्वीट्जरल्याण्डका राजदूत उल्स हेरेनले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारमा नेपाललाई सघाउन आपूmहरू तयार रहेको बताए । तर, पूर्वाधार विकासमा देखिएका अप्ठ्यारा र श्रमिक समस्या समाधान गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो । यसका साथै नेपाल विकास मञ्चको बैठक र संविधानसभामा रिक्त सदस्यहरूको नियुक्ति चाँडो गर्न पनि उनले सरकारसँग आग्रह गरे ।

May 22, 2014 Published in Aarthik Abhiyan

विदेशी साझेदार भित्र्याउने तयारीमा छौं




आनन्द बगारिया
प्रबन्ध निर्देशक, निम्बस होल्डिङ्स


निम्बस होल्डिङ्सका प्रबन्ध निर्देशक आनन्द बगारिया कम्पनीलाई पब्लिक लिमिटेड बनाउने तयारी शुरू भइसकेको बताउँछन् । निकै तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेको निम्बस होल्डिङ्सले हालै नेपालभर २ सय कृषिकेन्द्र खोल्ने घोषणा गरेको छ । पशुपक्षीको दाना तथा पोषणका स्वास्थ्य सामग्री उत्पादनबाट शुरू भएको निम्बसले प्रो–बायोटेक कम्पनीबाट उच्च गुणस्तरीय दाना र प्रोजियोकेम इण्डष्ट्रिजबाट प्लाष्टिक सामग्री उत्पादन गरिरहेको छ भने निम्बस इण्टरनेशनलमार्फत आयात–निर्यातको व्यापार गरिरहेको छ । कम्पनीले आगामी दिनमा कृषिका उत्पादन, वितरण, भण्डारण तथा सेवा सहजीकरणका क्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्ने योजना बनाएको छ । ६ सयभन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गरेको कम्पनीलाई अझ सबल र प्रतिस्पर्धी बनाउन विदेशी साझेदार भित्र्याउने प्रयाससमेत भइरहेको बगारिया बताउँछन् । नेपाल उद्योग परिसङ्घ (सीएनआई)का उपाध्यक्ष रहिसकेका र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ तथा नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य सङ्घका सदस्य तथा हिमालयन क्लाइमेट इनिशियटिभका संस्थापक बोर्ड सदस्यसमेत रहेका बगारियासँग आर्थिक अभियानका मोदनाथ ढकाल र शकुन्तला जोशीले गरेको कुराकानीको सार : 


निम्बस निकै तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेको छ ? आगामी ५ वर्षमा कहाँ पुर्‍याउने लक्ष्य लिनुभएको छ ? 
हामीले सन् २०२० सम्ममा कम्पनीको टर्नओभर २० अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउने लक्ष्य लिएका छौं । तर, पूँजीमात्रै बढाउनु ठूलो कुरा होइन, व्यवसायमा केकस्ता इन्नोभेशन ल्याउन सकिन्छ भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो । त्यसैले, हामीले पशुपालन व्यवसायसँग सम्बन्धित दाना उद्योग अघि बढायौं । पहिले त्यसका लागि चाहिने कच्चापदार्थ (पिना) भारतबाट आयात गरिन्थ्यो । तर, हामीले पिनाका लागि भटमासको तेल उद्योग पनि शुरू ग¥यौं । अब त्योभन्दा पनि पछिल्तिर फर्केर भटमास खेतीलाई प्रवद्र्धन गर्ने पो हो कि ? त्यसो भए विभिन्न अन्तरसम्बन्धित उद्योग पनि चल्थे र कच्चापदार्थमा आत्मनिर्भर हुन सकिन्थ्यो । तर, त्यो खेती आफै गर्ने नभएर त्यसमा संलग्न व्यावसायिक कृषकलाई प्रवद्र्धन गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ । हाम्रो कम्पनीको व्यावसायिक मोडल नै व्यवसायमा देखिएको ‘ग्याप’लाई पूरा गर्ने अभिप्रायबाट निर्देशित छ । त्यो के भने, कि त भइरहेको कामलाई कुशल बनाउने, कि क्रेता र विक्रेताको बीचमा पुल बन्ने या कृषि प्रशोधनमा जाने । तर, त्यसको अर्थ कसैलाई विस्थापित गर्ने हाम्रो उद्देश्य होइन । बरु, दुई कम्पनीले गरेको कामको बीचमा केही छुटेको छ भने त्यो पूरा गर्ने दायित्वचाहिँ हाम्रो हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो ठम्याइ हो । अहिले हाम्रा लागि मकै, भटमास कच्चापदार्थ हुन् । निम्बसले धेरै ठूलो मात्रामा भटमास आयात गर्नु परिरहेको छ । आखिर तेल पनि ठूलो मात्रामा आयात नै गर्नु परिरहेको छ । त्यसकारण यहाँ भटमासको खेतीलाई प्रवद्र्धन गर्नतर्फ अग्रसर भएका हौं । यसका लागि विज्ञहरूसँग सल्लाह गरिरहेका छौं । हामी चाँडै दैनिक १ सय मेट्रिकटन क्षमताको खाने तेल रिफाइनरी स्थापना गर्ने तयारीमा पनि जुटेका छौं ।

व्यवसायका अन्य क्षेत्रमा पनि लगानी गर्ने सोच छैन ? 
छ नि, किन नहुनु । अहिले हामी पशुका लागि पोषण उत्पादन गरिरहेका छौं । तर, हामीले विस्तारै मानव पोषण उत्पादन गर्नेतर्फ पनि लाग्ने योजना बनाएका छौं । त्यसमा हामी एफएमसीजी (फाष्ट मुभिङ कञ्जुमर गूड्स) र त्यसमा पनि खाद्य उत्पादनमा जाने सोचमा छौं । त्यसका लागि अरू केही वर्ष लाग्ला, तर ती उत्पादन हाम्रै ब्राण्डमा आउनेछन् । त्यसैगरी सुपरमार्केट खोल्ने पनि योजना छ । तर, त्यो ठूलो मल नभई मार्ट व्यवसाय हुनेछ । त्यसमा अन्य उत्पादनसहित हाम्रा कृषकले उत्पादन गरेका खाद्य वा कृषिजन्य सामग्री पनि उपलब्ध हुनेछन् ।

निम्बस छोटो समयमा उच्च प्रगति गर्ने कम्पनीमध्ये पर्छ ? व्यवसायलाई यो रूपमा विकसित गर्न खासमा के चहिने रहेछ ? 
धेरै कुराका समायोजनबाट नै निम्बस आजको अवस्थामा आउन सकेको हो । कुनै पनि क्षेत्रमा सफलता पाउन सबैभन्दा पहिले त काम गर्ने इच्छा शक्ति चाहिन्छ । अर्को कुरा, व्यवसाय गर्छु भनेर मात्रै पनि हुँदैन । सम्बन्धित विषयको ज्ञान र खासगरी त्यसबारे प्राविधिक ज्ञान हुनु नितान्त आवश्यक हुन्छ । त्यसका लागि एकदम सक्षम प्राविधिक जनशक्ति हुनुपर्छ । हाम्रो सफलताको पछाडि हाम्रो त्यही सही व्यवस्थान क्षमता भएका प्राविधिक टीमको हात छ । त्यो टीम नै हाम्रो उद्योग चलाउने चालक हुन् । साथै, कुनै काममा सफल हुनका निम्ति सकारात्मक उद्देश्य पनि हुनुपर्छ ।

दाना, केमिकल्स, प्लाष्टिक, आयात तथा वितरणलगायत गरी तपाईंले सञ्चालन गरेका उद्योगको सङ्ख्या कति पुग्यो ? जनशक्तिको अभाव छ कि छैन ? 
खै, मैले अहिलेसम्म नबुझेको कुरा, देशमा बेरोजगारी बढ्यो भनिन्छ । तर, हामीले खोजेको बेला दक्ष जनशक्ति त पाउन हम्मे नै छ । नेपालमा पहिलो यस्तो उद्योग छँदै थिएन । त्यसकारण यो क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति नपाउनु स्वाभाविक हो, त्यसमा हामी असन्तोष व्यक्त गर्दैनौं ।  तर, यहाँ त सामान्य मजदूर पाउन पनि समस्या भइसकेको छ । यसलाई के भन्ने ? यहाँनेर बेरोजगारी, मजदूर युनियन, मजदूर अभावका बीचमा तालमेल नै मिलिरहेको छैन । अहिले यहाँ जनशक्तिको खाँचो छ । त्यसैले, मेरो विचारमा महिला जनशक्ति मूलधारमा आउने यो उपयुक्त समय हो । त्यसैले होला अहिले उद्योग क्षेत्रमा पनि महिलाको आकर्षण बढेको छ । समस्या प्रशस्त छन्, तर हामी त्यसलाई चिर्दै अघि बढ्ने प्रयत्नमा छौं । त्यसैलाई ध्यानमा राख्दै हामीले कृषिकेन्द्र स्थापना गरेका हौं । त्यसमा हामीले महिलालाई प्राथमिकतामा राखेका छौं । हाल हामीसँग तीनओटा कम्पनी र आठओटा जति उद्योग छन् ।

हालै निम्बसले २ सय कृषिकेन्द्र स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । त्यसको सोच कसरी आयो ?  
सबभन्दा पहिले त कृषिकेन्द्र स्थापना गर्ने अवधारणाबारे कुरा गरौं । हामी दाना आयात पनि गर्छौं । त्यसमा हामीले समयमा कच्चापदार्थ नपाउने, गुणस्तर सधैं उस्तै नहुने र मूल्यमा घटबढ भइरहनेजस्ता समस्याको सामना गर्नुपर्‍यो । यसले हाम्रो उत्पादनको बजार मूल्य स्थिर गर्न समस्या हुने गरेको छ । कुनै पनि उद्योग–व्यवसायका लागि स्थिरता महत्वपूर्ण हुन्छ । अर्कातर्फ, अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा हेर्ने हो भने हाम्रा (स्वदेशी)उद्योहरूमा प्रतिएकाइ उत्पादन पनि निकै कम छ । यहाँ किसानलाई भण्डारण सुविधा छैन र उनीहरू आफ्नो उत्पादन तत्कालै बेच्न बाध्य हुन्छन् । बीचको कसैले भण्डारण गर्छ । उसले ती उत्पादनलाई कमोडिटीमात्र ठान्छ र गुणस्तरीय भण्डारणतर्फ ध्यान दिँदैन । अर्कोतिर, किसानलाई पैसाको खाँचो छ । त्यसकारण उसले तुरुन्त आफ्नो उत्पादन विक्री गर्छ । तर, हामी मकै त किन्ने होइन नि, त्यसमा भएको पौष्टिक तत्व पो किन्ने हो । त्यसमा प्रोटिन, भिटामिनलगायत पोषणको मात्रा हेरेर ती उत्पादन खरीद गर्ने हो । त्यसकारण हामीले सोच्यौं कि, किसानसँग काम गर्नु महत्वपूर्ण हुन सक्छ । यसका लागि सबभन्दा पहिलो उनीहरूलाई सही किसिमको अभिमुखीकरणको आवश्यकता छ । उचित मल, बीउ, प्राविधिक ज्ञान तथा प्रविधिको खाँचो छ । कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)ले अनुसन्धान त गर्छ, तर त्यो कृषकसम्म पुग्दैन ।  यस्ता कुरामा ध्यान पुर्‍याउन सकियो भने किसान बजारसम्म आफ्नो उत्पादन पुर्‍याउन उत्साही हुन्छ र पारदर्शी मूल्य पाउनेमा पनि ढुक्क हुन्छ । हामी किसानलाई किसान भन्छौं, व्यापारी किन भन्दैनौं ? उनीहरूले पनि मूल्य अभिवृद्धि गरिरहेका छन् । दुई रुपैयाँको बीउ लिएर २० रुपैयाँ किलोको मकै उत्पादन गर्छन्, त्यसकारण ती व्यापारी हुन् । किसानले पनि एउटा व्यापारीले जस्तै विभिन्न किसिमका जोखीम उठाएको हुन्छ । त्यसकारण आफ्नो उत्पादनको बजार मूल्य कसरी निर्धारण गर्ने, भन्ने अधिकार किसान स्वयम्सँग सुरक्षित हुनुपर्छ । यी सब कुराको सम्बोधन गर्न सक्ने एक थलोका रूपमा नै हामी कृषिकेन्द्र स्थापना गर्दै छौं । यस्ता केन्द्रमा किसानले आफ्ना जुनसुकै उत्पादनको पनि विक्रीवितरण गर्न सक्छ । बजारसम्मको पहुँच, प्राविधिक इनपुट, मूल्य निर्धारण गर्नेलगायत अधिकार किसानमा सुरक्षित गर्ने उद्देश्यले नै केन्द्र स्थापना गर्न लागिएको हो । बजारको पहुँच नपाएर
किसानले दुःख नपाऊन् भन्ने हाम्रो सोच हो । अर्को कुरा, यस्ता केन्द्रले आफ्नो वस्तुको मूल्य आफै निर्धारण गर्न किसानलाई ठाउँ दिन्छ । यी
विविध आधारलाई हेरेर हामीले २ वर्ष लामो गृहकार्यपछि यो अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेका हौं ।
नेपालमा व्यवसाय गर्नका लागि फाइनान्सिङ प्रमुख चुनौती बनेको देखिन्छ । बैङ्कबाट ऋण लिन पनि गाह्रो छ भन्छन् । तपाईंले त्यति ठूलो लगानी कहाँबाट जुटाउनुभएको छ ?
हामी वार्षिक रूपमा लगानी बढाउँदै गएका छौं । त्यसकारण हामीले धेरै कम्पनी खडा गरेका छैनौं । केही कम्पनीको लगानी त्यही पुनःलगानी गर्ने गरेका छौं । यसमा दुई प्रकारमा समस्या छन् । पहिलो, धेरै ठूलो परियोजनामा बैङ्किङ क्षेत्रको क्षमताको पनि कुरा आउँछ । कहाँ कुन परियोजनामा कसरी लगानी गर्ने भन्ने । दोस्रो, लगानीकर्ताको क्षमतामा पनि भर पर्छ । एउटा बैङ्कले लगानी गर्दा व्यवसायको शेयर पूँजी हेर्छ, तर धेरै कम्पनीसँग पर्याप्त पूँजी हुँदैन । मेरो कम्पनीका लागि बैङ्कबाट लिन सकिनेसम्म त लिउँला, बाँकी कहाँबाट जुटाउने ? त्यसकारण अहिले हामी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने सोचमा छौं । यसबारे गृहकार्य चलिरहेको छ । छिट्टै यसबारे सार्वजनिक जानकारी दिनेछौं । हामीले के अनुभव गर्‍यौं भने, हाम्रो व्यवसाय दश गुणा बढी सम्भावनासहित अघि बढिरहेको छ । त्यसकारण अब म एक्लै यो व्यवसायको मालिक भएर बस्न खोज्दा मेरो व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले, हामी पब्लिक पार्टनरशिपमा जानुपर्छ भन्ने निर्णय गरिसकेका छौं । यसमा हाम्रो विकल्प छैन, छ भने कि त व्यवसाय बन्द गर्नु वा शेयरमा सर्वसाधारणलाई पनि साझोदारी दिनु र अघि बढ्नु । हामी यो व्यवसायको क्षेत्रमा अघि बढ्न चाहन्छौं ।  

निम्बसलाई पब्लिक लिमिटेड बनाएर लगानी विस्तार गर्ने बताउनुभएको केही वर्ष भइसक्यो । कहिलेसम्ममा आईपीओमा जाने योजना छ ? 
पब्लिकलाई शेयर दिने भन्ने हाम्रो अहिलेको सोचाइलाई २ वर्षभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी काम भइरहेको छ । तर, नयाँ कम्पनीलाई पब्लिक लिमिटेडमा लैजानु जति सजिलो छ, सञ्चालनमा रहेको कम्पनीलाई त्यसो गर्न त्यति सहज भने छैन । सञ्चालनमा रहेको कम्पनीलाई त्यसको ‘बूक्स अफ एकाउण्ट’बाट मूल्याङ्कन गर्न सकिँदैन । त्यसको आफ्नो कुल सम्पत्ति, अवसर, ब्राण्ड मूल्य र पुनर्मूल्याङ्कन हुन्छ । त्यसकारण यस्तो कम्पनीलाई पब्लिक लिमिटेडमा लैजान त्यति सजिलो छैन । तर, त्यसतर्फ हामी अघि बढिसकेका छौं । यसका लागि हामी विभिन्न संस्था तथा धितोपत्र बोर्डसँग छलफल गर्दै छौं । फेरि हाम्रो व्यवसायको प्रकृति नै समावेशी खालकै छ, सबैलाई साथ लिएर अघि बढ्नैपर्छ । यो हाम्रा लागि बलियो मार्केटिङ रणनीति पनि बन्न सक्छ ।

निम्बसले किसानलाई तालीम र राहतसमेत दिएर पूरै भ्यालू चेनमा पकड बनाउन खोजेको देखिन्छ नि ? अन्य प्रतिस्पर्धीको प्रवेश रोक्न खोज्नुभएको त होइन ? 
मैले अघि नै भनेँ नि, हामी किसानलाई व्यवसायीका रूपमा हेर्छौं । हामीलाई विश्वास छ कि, किसानको जीविकोपार्जन तथा मुनाफा नै हाम्रो व्यवसायको सबल पक्ष हो । त्यसकारण किसान वा पशुपालन व्यवसायीलाई सहज वातावरण सृजना गर्नेतर्फ हाम्रो पहल रहनेछ । त्यसैले, पकड बनाउनुभन्दा पनि यो समग्र क्षेत्रलाई बलियो बनाउनु हाम्रो उद्देश्य हो । यसमा अरूलाई काम गर्नै अप्ठ्यारो पार्ने हाम्रो केही उद्देश्य होइन । किनभने, यो क्षेत्रमा यति धेरै सम्भाव्यता छ कि, निम्बसले मात्र सब थोक गर्नै सक्दैन । कुरा यत्ति हो कि, निम्बस सदैव एक पारदर्शी संस्था बन्ने प्रयासमा रहनेछ ।

चितवनमा १ हजारओटा बाख्रापालन गर्ने योजना पनि थियो नि ?
बाख्रा पाल्ने योजना थिएन, तर त्यस्तो परियोजनाका लागि हामीले अध्ययन भने गरेका थियौं । तर, त्यसमा हामीले खास आकर्षण पाएनौं । हुन त यसको परिभाषा आ–आफ्नो हुन सक्छ । तर, कुनै पनि क्षेत्रमा लगानी गरिसकेपछि त्यसको मापन क्षमता हुनुपर्‍यो र त्यो अनुकरण गर्न योग्य हुनुपर्‍यो भन्ने हाम्रो मान्यता हो । कुनै व्यवसायमा लगानी गरेपछि भोलि अन्त कतै पनि त्यस्तै गर्न मिल्ने हुनुपर्‍यो, तब पो मजा आउँछ । यद्यपि, हामीले पशुपालन र माछापालनलाई एकदमै प्राथमिकतामा राखेका छौं । पशुपालन व्यवसाय ठूलो भए पनि खासै संस्थागत हुन सकेको छैन । किसान, डेरी र पोषणको तालमेल अहिले पनि मिलेको छैन । यसलाई संस्थागत र सही किसिमले व्यवस्थापन गर्ने हो भने गर्न सकिने धेरै छ ।

मोन्साण्टो विवादले तपाईंलाई कस्तो असर पार्‍यो ? कम्पनीको इमेजमा कुनै खलल त परेन ? 
यो विवादबारे वास्तवमै मलाई खास थाहा छैन । यो वर्णसङ्कर र वंशाणु परिवर्तित बीउबीचको गलत बुझाइ हो भन्ने लाग्छ । यसले हामीलाई भने कुनै फरक पारेको छैन । हामी कहिल्यै पनि त्यो बहसमा जोडिएनौं । हामीले हाईब्रीड बीउ उत्पादनको सोच बनाएका थियौं र मोन्साण्टोसँग एउटा अनौपचारिक छलफल गरेका थियौं, त्यतिमात्र हो ।

नेपाल ग्यासको स्वामित्व त अविनाश ह्याचरीलाई नै छोडिदिनु भो रे नि ? किन छोड्नुभएको ? कृषि उद्योगमै ध्यान केन्द्रित गर्न हो ?
व्यवसायमा एउटा ‘फोकस एरिया’को कुरा आउँछ । त्यसकारण हामीले अनुभूत गर्‍यौं कि, त्यो हाम्रो क्षेत्र होइन । त्यसपछि हामीले त्यतातिर छोडिदियौं । अरू खास कारण छैन ।

नेपालका कुनै व्यावसायिक घरानाले व्यवसायमा स्थापित हुँदै जाँदा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था खोल्ने या लगानी गर्ने ट्रेण्ड नै चलेको छ । तर, निम्बस आजसम्म त्यतातिर नलाग्नुका के कारण होलान् ?
निम्बसको इतिहास छोटो छ, तर काम गर्नका लागि भने धेरै ठूला योजना छन् । हो, अहिलेसम्म कुनै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा हाम्रो लगानी छैन । तर, एउटा कुरा के भने, आफूले गरिआएको व्यवसायभन्दा फरक क्षेत्रमा लाग्दा त्यसमा भने जति सफलता पाउन सहज हुँदैन । समय बित्दै जाँदा उनीहरू पुनः आफ्नो पुरानो व्यवसायमा नै फर्कन्छन् । त्यसकारण अरूले गरे भन्दैमा त्यसैमा लाग्नुपर्छ भन्ने छैन । तर, कुनै ठाउँमा अझै गर्न सकिने सम्भावना छ भने त्यहाँ प्रवेश गर्नुपर्छ ।


May 19, 2014 Published in Aarthik Abhiyan

कर्पोरेट ट्रान्सपरेन्सी रिपोर्ट २०१४


नेपाली कर्पोरेट क्षेत्र न्यून पारदर्शी

वैशाख ३१, काठमाडौं । सूचनाप्रविधिको तीव्रतर विकाससँगै नेपाल पनि ‘सूचना समाज’ बन्ने प्रक्रियामा अघि बढिरहेको छ । सूचनाको सरल तथा प्रभावकारी प्रवाह तथा आमजनताको सूचनामा पहुँच त्यस्तो समाजका आधार हुन् । त्यसका साथै राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रियस्तरमा अध्ययन गरिरहेका अध्येता तथा पत्रकारलगायतका लागि सूचनामा पहुँच अझ महत्त्वपूर्ण र आवश्यक मानिन्छ । तर, नेपालमा कर्पोरेट तथा मुद्दामामिलासम्बन्धी समाचारमूलक सूचना पाउन मुश्किल भएको एक अन्तरराष्ट्रिय अध्ययनले देखाएको छ । खोज पत्रकारहरूको अन्तरराष्ट्रिय सङ्गठन (आईसीआईजे)ले मङ्गलवार सार्वजनिक गरेको ‘कर्पोरेट ट्रान्सपरेन्सी रिपोर्ट २०१४’ले खासगरी पत्रकारहरूको कर्पोरेट सूचनामा पहुँच कमजोर रहेको निष्कर्ष निकालेको हो । 

पत्रकारहरूलाई समाचार तथा रिपोर्टका लागि सत्यतथ्य सूचनाको आवश्यक पर्छ । सही सूचनाको अभावमा खराबलाई राम्रो र असललाई भ्रष्ट भनिने तथा सीमित रूपमा प्राप्त सूचनाको तोडमरोेडको सम्भावना बढी हुन्छ । साथै, आधारभूत सूचनाको अभावमा पत्रकारहरू सम्बन्धित कम्पनी वा व्यक्तिको भनाइमा आधारित हुनुपर्छ । त्यस्तो अवस्थामा पत्रकार र सञ्चारमाध्यमले विश्वसनीयता नै गुमाउनु पर्नेसम्मको स्थिति आउने गरेका प्रशस्त उदाहरण छन् । 

विश्वभरका २ सय १५ मुलुकमा गरिएको अध्ययनले नेपाललाई १ सय १०औं स्थानमा राखेको छ । यसले नेपालको कर्पोरेटक्षेत्र कम पारदर्शी रहेको पुष्टि गरेको छ भने सरकारसँग पनि पर्याप्त सूचना नरहेको वा रहे पनि त्यसमा सहज पहुँच नभएको देखाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार नेपालले कुल १ सय अङ्कमा ४१ मात्र प्राप्त गरेको छ । त्यसमध्ये नेपाललाई मिडियाका क्षेत्रमा ४० अङ्क, मुद्दामामिलामा ४० र कर्पोरेटमा ४२ अङ्क दिइएको छ । सूचनाको पहुँचका हिसाबले दक्षिण एशियाली छिमेकीहरूले नेपाललाई पछि छोडेका छन् । भारत ६९ अङ्कका साथ १४औं स्थानमा छ भने बङ्गलादेश ५६ अङ्कसहित ५६औं स्थानमा छ । युद्धग्रस्त मुलुक अफगानिस्तान पनि नेपालभन्दा ७ स्थान अघि छ भने ५१ अङ्कसहित पाकिस्तानको स्थान दक्षिण एशियामा भारतपछि दोस्रो रहेको छ । त्यस्तै श्रीलङ्का ६९औं स्थानमा छ । भुटान र माल्दिभ्स भने नेपालभन्दा धेरै पछाडि क्रमशः १ सय ८० र १ सय ५२औं स्थानमा छन् । 

आईसीआईजेले सम्बन्धित मुलुकको मिडिया वातावरण, अफिसियल कर्पोरेट तथ्याङ्कको व्यवस्था र मुद्दामामिलासम्बन्धी अभिलेखको उपलब्धतालाई अध्ययनको आधार बनाएको थियो ।

अध्ययनले केही अनौठा तथ्य पनि सार्वजनिक गरेको छ । कर्पोरेट सूचनाको पारदर्शितामा चीनले विश्वकै ठूलो प्रजातन्त्र भएको दाबी गर्ने भारतलाई मात्र होइन, अमेरिका, क्यानडालाई उछिनेको छ । त्यस्तै, रूस पनि ती मुलुकभन्दा अघि नै छ । प्रतिवेदनअनुसार अमेरिका २६औं र क्यानडा ७०औं स्थानमा छ भने चीन २०औं र रूस २३औं स्थानमा छन् । 

सूचीको शीर्षस्थानमा ८६ अङ्कसहित न्यूजिल्याण्ड छ । प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘न्यूजिल्याण्डमा सम्पूर्ण अदालती अभिलेख उपलब्ध छन् भने कर्पोरेट क्षेत्रको विस्तृत विवरण खोज्न र भेटाउन सकिने छन् ।’ न्यूजिल्याण्ड पछि बेलायत, अष्ट्रेलिया, फ्रान्स, जर्मनी, क्रोएशिया, नेदरल्याण्ड्स, फिनल्याण्ड, इस्टोनिया र हङकङ शीर्ष दशभित्र परेका छन् । त्यसैगरी ८ अङ्कसहित टर्क्स एण्ड काइकोस टापू सूचीको अन्तिम स्थानमा छ । उसलाई पछ्याउँदै साओ टोम पिन्सिप, इरिट्रिया, उत्तर कोरिया, तुर्कमेनिस्तान, पश्चिमी सहारा, इक्वेटोरियल गिनी, लाओस, चाड र मध्य अफ्रिकी गणतन्त्र सूचीको अन्तिम दशमा छन् । अन्तिम स्थानमा रहेका यी मुलुकमध्ये धेरैले कर्पोरेट सूचना पहुँचमा शून्य अङ्क प्राप्त गरेका छन् । खासगरी करमुक्त क्षेत्र भनिएका मुलुकहरूमा सूचना पाउन प्रायः असम्भवजस्तै रहेको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

May 15, 2014 Published in Aarthik Abhiyan

ब्रेन ड्रेन’ गहिरिँदै


वैशाख २१, काठमाडौं । नेपालले बौद्धिक जनशक्तिलाई मुलुकमै रोक्न नसकेको एक अन्तरराष्ट्रिय प्रतिवेदनले देखाएको छ । विश्व बैङ्कले हालै तयार गरेको ‘बौद्धिक अर्थतन्त्र परिसूचक २०१२’मा सन् २००० देखि २०१२ को अवधिमा नेपाल १० स्थान तल झरेको देखाएको हो । यसले सो १२ वर्षको अवधिमा नेपालले दक्ष र बौद्धिक जनशक्ति गुमाएको प्रष्ट पारेको छ । परिसूचकमा समावेश १ सय ४४ मुलुकमध्ये नेपाल १ सय ३४ औं स्थानमा छ । 

आर्थिक तथा संस्थागत व्यवस्था, शिक्षा तथा सीप, सूचना पूर्वाधार र नवप्रवर्तन प्रणालीमा मापन गरिएको बौद्धिक अर्थतन्त्र परिसूचकका चारै शीर्षकमा नेपालले १० पूर्णाङ्कमा अधिकतम २ दशमलव २३ अङ्क मात्र पाएको छ । चार शीर्षकमध्ये नेपालले शिक्षा तथा शीपका क्षेत्रमा सो अङ्क प्राप्त गरेको हो । सूचना पूर्वाधारको अवस्था सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ जसमा नेपालले १ दशमलव शून्य १ अङ्क मात्र प्राप्त गरेको छ । आर्थिक तथा संस्थागत व्यवस्थामा नेपालको अङ्क १ दशमलव ३३ छ भने नवप्रवर्तन प्रणालीमा १ दशमलव ७३ छ । नेपाल एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकहरूको औसत बौद्धिक अर्थतन्त्र परिसूचक ४ दशमलव ३९ भन्दा निकै तल रहेको छ । विश्वको औसत अङ्क भने ५ दशमलव १२ रहेको छ । यो सन् २००० को तुलनामा २ स्थान तल हो । 

९ दशमलव ४३ अङ्कका साथ परिसूचकको शीर्षस्थानमा यूरोपेली मुलुक स्वीडेन रहेको छ । त्यसपछिका शीर्ष चार स्थानमा रहेका फिनल्याण्ड, डेनमार्क, नेदरल्याण्ड्स र नर्वे सबै यूरोपेली मुलुक नै हुन् । संयुक्त राज्य अमेरिका १२औं स्थानमा छ भने बेलायत १४औं, हङ्कङ १८औं र जापान २२औं स्थानमा छन् । त्यस्तै रूस ५५औं, ब्राजिल ६०औं र चीन ८४औं स्थानमा छन् । दक्षिण एशियाली मुलुकमध्ये श्रीलङ्काको स्थिति अन्यको तुलनामा राम्रो देखिएको छ । श्रीलङ्का ३ दशमलव ६३ अङ्कका साथ १ सय १ औं स्थानमा छ । भारत ३ दशमलव शून्य ६ अङ्कका साथ १ सय ९, पाकिस्तान २ दशमलव ४५ अङ्कका साथ १ सय १६ औं स्थानमा छन् भने बङ्गलादेश १ दशमलव ४९ अङ्कका साथ नेपालभन्दा दुई स्थान तल रहेको छ । अध्ययनले अन्य दक्षिण एशियाली मुलुक अफगानिस्तान, भुटान र माल्दिभ्सलाई समावेश गरेको छैन । एशियाली मुलुकमा चाइनिज ताइपेइ शीर्षस्थानमा छ भने म्यानमार अन्तिममा छ । 

क्षेत्रगत रूपमा भने उत्तर अमेरिकाले सबैलाई उछिनेको छ । त्यसपछि यूरोप र मध्य एशिया छ भने त्यसपछि क्रमशः पूर्वी एशिया तथा प्रशान्त, ल्याटिन अमेरिका, मध्यपूर्व तथा उत्तरी अफ्रिका, दक्षिण एशिया र अफ्रिका रहेका छन् ।

बौद्धिक अर्थतन्त्रका चार तत्त्व र नेपालको अङ्क
१. आर्थिक तथा संस्थागत व्यवस्था : भन्सार तथा गैरभन्सार अवरोध, नियामकको गुणस्तर, विधिको शासन (१.३३)
२. शिक्षा तथा सीप : वयस्क साक्षरता दर, माध्यमिक तहको कुल भर्ना दर, उच्च शिक्षाको कुल भर्ना दर (२.२३)
३. सूचना पूर्वाधार : प्रति १ हजारमा कम्प्युटर, टेलिफोन र इण्टरनेट प्रयोगकर्ता (१.०१)
४. नवप्रवर्तन प्रणाली : प्रतिव्यक्ति तिरिएको राजस्व, प्रति १० लाख जनामा प्राविधिक जर्नल लेखको सङ्ख्या, प्रति १० लाख जनामा अमेरिकी प्याटेण्ट तथा ट्रेडमार्क अधिकृतले प्रदान गरेको प्याटेण्ट (१.७३)
स्रोत : विश्व बैङ्क

May 5, 2014 Published in Aarthik Abhiyan

Featured Story

Govt prepares primary draft of DRR Policy

Kathmandu, Apr. 29: The government has prepared the preliminary report of the National Disaster Risk Reduction (DRR) Policy and Strategic ...