कात्तिक २४, काठमाडौं । आसन्न संविधानसभा चुनावका लागि दलहरूले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा पहिलोपटक आर्थिक कूटनीतिले विशेष प्राथमिकता पाएको छ । एमाओवादी, नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेजस्ता ठूला दलले मात्र होइन, राप्रपा नेपाल, मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाललगायत दलले समेत मुलुकको विकासमा आर्थिक कूटनीतिको महत्व स्वीकार गर्दै आफ्नो प्रतिबद्धता तथा घोषणापत्रमा त्यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा निजीक्षेत्रले बहस चर्काएपछि र वाणिज्यदूतहरूको सक्रियता बढेको देखेपछि अन्तरराष्ट्रिय व्यापार तथा पर्यटनका लागि अत्यावश्यक मानिएको आर्थिक कूटनीतिमा ठोस काम गर्न दलहरू तत्पर देखिएका हुन् ।
हालसम्म कुनै पनि सरकारको प्राथमिकतामा आर्थिक कूटनीति पर्न सकेको छैन । ‘आर्थिक राज्यकला’ पनि भनिने आर्थिक कूटनीति अहिलेसम्म पनि परम्परागत रूपमैचल्दै आएको छ, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव वैदेशिक व्यापार तथा लगानीमा परिरहेको छ । नेपालले व्यापारका लागि वैदेशिक सहयोग, पर्यटन, लगानी, संयुक्त वैदेशिक लगानी र रोजगारी सृजनाजस्ता विषयमा आर्थिक कूटनीतिमार्फत दिगो तथा प्रभावकारी पहल गर्न सक्छ । तर, उचित आर्थिक कूटनीतिको अभावमा नेपाल यस्ता अनेकौं अवसरबाट चुकेको छ । आफ्ना उत्पादनहरूको ‘मार्केटिङ’ तथा पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि मात्रै कूटनीति सञ्चालन गर्ने हो भने पनि नेपालको आर्थिक विकासमा ठूलो टेवा पुग्न सक्छ । सबै दलले उच्च प्राथमिकतामा राखे पनि नेपाली काङ्ग्रेस आर्थिक कूटनीतिका सम्बन्धमा अरूभन्दा बढी स्पष्ट देखिएको छ ।
हालसम्म कुनै पनि सरकारको प्राथमिकतामा आर्थिक कूटनीति पर्न सकेको छैन । ‘आर्थिक राज्यकला’ पनि भनिने आर्थिक कूटनीति अहिलेसम्म पनि परम्परागत रूपमैचल्दै आएको छ, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव वैदेशिक व्यापार तथा लगानीमा परिरहेको छ । नेपालले व्यापारका लागि वैदेशिक सहयोग, पर्यटन, लगानी, संयुक्त वैदेशिक लगानी र रोजगारी सृजनाजस्ता विषयमा आर्थिक कूटनीतिमार्फत दिगो तथा प्रभावकारी पहल गर्न सक्छ । तर, उचित आर्थिक कूटनीतिको अभावमा नेपाल यस्ता अनेकौं अवसरबाट चुकेको छ । आफ्ना उत्पादनहरूको ‘मार्केटिङ’ तथा पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि मात्रै कूटनीति सञ्चालन गर्ने हो भने पनि नेपालको आर्थिक विकासमा ठूलो टेवा पुग्न सक्छ । सबै दलले उच्च प्राथमिकतामा राखे पनि नेपाली काङ्ग्रेस आर्थिक कूटनीतिका सम्बन्धमा अरूभन्दा बढी स्पष्ट देखिएको छ ।
उसले घोषणापत्रमा आर्थिक कूटनीतिका क्षेत्र नै तोकेको छ भने एमाओवादी र एमालेले सम्बन्धित मुलुकमा रहेका दूतावास र नियोगलाई त्यसका लागि विशेष सक्रिय गराइने उल्लेख गरेका छन् । ‘अन्तरराष्ट्रिय व्यापार, प्रविधि, वैदेशिक लगानी, पर्यटन विकास, श्रम र योग्यताको सम्मान हुने वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रको उपयोग गर्न आर्थिक कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाइने’ काङ्ग्रेसको भनाइ छ । राप्रपा नेपालले अझ एक कदम अघि बढेर संविधानमै आर्थिक कूटनीतिलाई परराष्ट्र नीतिको मुख्य लक्ष्य किटान गर्न प्रस्ताव गरेको छ । तर, नेपालका लागि कस्तो खालको आर्थिक कूटनीति आवश्यक छ र त्यसको अभ्यास कुन क्षेत्रमा कसरी गर्ने भन्नेमा भने दलहरू मौन छन् । राजदूत नियुक्तिमा समेत आफ्ना कार्यकर्ता खोज्ने दलहरूबाट आर्थिक कूटनीतिको प्रतिबद्धता आउनु उपलब्धि भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा भने प्रशस्त शङ्का गर्ने ठाउँ रहेको कूटनीतिज्ञहरू बताउँछन् ।
छिमेकी भारत र चीनको सुरक्षा चासोप्रति अधिकांश दल संवेदनशील देखिएका छन् । काङ्ग्रेस र एमालेले कुनै पनि राष्ट्रको हितविपरीत नेपाली भूमि प्रयोग हुन नदिने घोषणा गरेका छन् भने कतिपय साना दलले घोषणापत्रमै एक चीन नीतिप्रति समर्थन गर्ने भनेका छन् । तीन ठूला दलको चासो भने सीमा व्यवस्थापनमा देखिएको छ । एमाओवादीले भारतसँगको १९९० को सन्धिलगायत सबै असमान सन्धिसम्झौता खारेज गर्ने र दुई मुलुकबीचको खुला सिमाना व्यवस्थित र नियन्त्रित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । एमालेले पनि सीमा समस्या समाधान र नाकाहरूको व्यवस्थापनका लागि दुवै मुलुकसँग कूटनीतिक पहल तथा द्विपक्षीय वार्ता गर्ने घोषणा गरेको छ ।
काङ्ग्रेसले भने भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई अन्तरराष्ट्रिय मूल्यमान्यताअनुरूप व्यावहारिक र वस्तुनिष्ठ बनाइने बताएको छ । तर, कसरी बनाउने त्यसको मार्गचित्र भने दिएको छैन । तीनै दलले वर्षौंदेखि रटिरहेका उही कुरा दोहोर्याएका छन् । यसअघि पटकपटक सत्तामा पुगे पनि त्यस दिशामा कुनै सिन्को नभाँचेका दलहरूको हालको भारतपरस्त नीति हेर्दा उनीहरूको घोषणा ‘हवामहल’ मात्र भएको एक विश्लेषक बताउँछन् ।
क्षेत्रीय सम्बन्धलाई बलियो र प्रभावकारी बनाउन दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क)को रूपान्तरणका लागि प्रयास गर्नेसम्मको महŒवाकाङ्क्षी योजना पनि घोषणा गरेका छन् दलहरूले । सङ्घीय सद्भावना पार्टीलाई भने भारतबाहेक अरू कसैको चासो नभएको देखिएको छ । उसको घोषणापत्रमा भारतसँगको प्राकृतिक, सांस्कृतिक तथा विशेष सम्बन्धलाई अझ उच्च, ठोस र व्यावहारिक बनाउने मात्र उल्लेख छ ।
एमाओवादी र एमालेले गैरआवासीय नेपालीहरूको नागरिकतालाई निरन्तरता दिने उल्लेख गरेका छन् । एमाओवादीले नेपाली श्रमिकको सङ्ख्या धेरै भएको ठाउँमा अनिवार्य रूपमा श्रम सहचारीको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ भने एमालेले कामको सिलसिलामा प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको हक सुरक्षा गर्ने घोषणा गरेको छ । काङ्ग्रेसले भने यो पक्षलाई पूरै बेवास्ता गरेको देखिन्छ । ठूला दलले अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट प्राप्त हुने वैदेशिक सहयोग रकमलाई पारदर्शी बनाउन नीतिगत व्यवस्था गर्ने बताएका छन् । काङ्ग्रेसले निःशर्त वैदेशिक सहायतामा जोड दिएको छ ।
छिमेकी भारत र चीनको सुरक्षा चासोप्रति अधिकांश दल संवेदनशील देखिएका छन् । काङ्ग्रेस र एमालेले कुनै पनि राष्ट्रको हितविपरीत नेपाली भूमि प्रयोग हुन नदिने घोषणा गरेका छन् भने कतिपय साना दलले घोषणापत्रमै एक चीन नीतिप्रति समर्थन गर्ने भनेका छन् । तीन ठूला दलको चासो भने सीमा व्यवस्थापनमा देखिएको छ । एमाओवादीले भारतसँगको १९९० को सन्धिलगायत सबै असमान सन्धिसम्झौता खारेज गर्ने र दुई मुलुकबीचको खुला सिमाना व्यवस्थित र नियन्त्रित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । एमालेले पनि सीमा समस्या समाधान र नाकाहरूको व्यवस्थापनका लागि दुवै मुलुकसँग कूटनीतिक पहल तथा द्विपक्षीय वार्ता गर्ने घोषणा गरेको छ ।
काङ्ग्रेसले भने भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई अन्तरराष्ट्रिय मूल्यमान्यताअनुरूप व्यावहारिक र वस्तुनिष्ठ बनाइने बताएको छ । तर, कसरी बनाउने त्यसको मार्गचित्र भने दिएको छैन । तीनै दलले वर्षौंदेखि रटिरहेका उही कुरा दोहोर्याएका छन् । यसअघि पटकपटक सत्तामा पुगे पनि त्यस दिशामा कुनै सिन्को नभाँचेका दलहरूको हालको भारतपरस्त नीति हेर्दा उनीहरूको घोषणा ‘हवामहल’ मात्र भएको एक विश्लेषक बताउँछन् ।
क्षेत्रीय सम्बन्धलाई बलियो र प्रभावकारी बनाउन दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क)को रूपान्तरणका लागि प्रयास गर्नेसम्मको महŒवाकाङ्क्षी योजना पनि घोषणा गरेका छन् दलहरूले । सङ्घीय सद्भावना पार्टीलाई भने भारतबाहेक अरू कसैको चासो नभएको देखिएको छ । उसको घोषणापत्रमा भारतसँगको प्राकृतिक, सांस्कृतिक तथा विशेष सम्बन्धलाई अझ उच्च, ठोस र व्यावहारिक बनाउने मात्र उल्लेख छ ।
एमाओवादी र एमालेले गैरआवासीय नेपालीहरूको नागरिकतालाई निरन्तरता दिने उल्लेख गरेका छन् । एमाओवादीले नेपाली श्रमिकको सङ्ख्या धेरै भएको ठाउँमा अनिवार्य रूपमा श्रम सहचारीको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ भने एमालेले कामको सिलसिलामा प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको हक सुरक्षा गर्ने घोषणा गरेको छ । काङ्ग्रेसले भने यो पक्षलाई पूरै बेवास्ता गरेको देखिन्छ । ठूला दलले अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट प्राप्त हुने वैदेशिक सहयोग रकमलाई पारदर्शी बनाउन नीतिगत व्यवस्था गर्ने बताएका छन् । काङ्ग्रेसले निःशर्त वैदेशिक सहायतामा जोड दिएको छ ।
November 11, 2013 Published in Aarthik Abhiyan
No comments:
Post a Comment