५० प्रतिशत मतदाताले ‘रिजेक्ट’ गरे के हुन्छ ?

मतदातालाई ‘राइट टु रिजेक्ट’ 

वैशाख १०, काठमाडौं । आगामी असारमा हुने उपनिर्वाचनमा नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक मतपत्रमा ‘राइट टु रिजेक्ट’ (चुनावी उम्मेदवारलाई अस्वीकार गर्ने अधिकार)को व्यवस्था हुँदै छ । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनलगत्तै गत पुसमा सर्वोच्च अदालतले मतपत्रमा उम्मेदवारलाई अस्वीकार गर्ने प्रावधान राख्न सरकार र निर्वाचन आयोगका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । आगामी उपनिर्वाचनमा मतपत्रमै ‘राइट टु रिजेक्ट’को व्यवस्था गरिने निर्वाचन आयोगले बताइसकेको छ । आयोगका प्रवक्ता वीरबहादुर राईका अनुसार मतदाताको त्यो अधिकारलाई कसरी अभ्यास गराउने भन्नेबारे छिट्टै नै टुङ्गोमा पुगिनेछ । 

कतिपय जनसरोकार र चासोका मुद्दामा कुनै प्रगति नभए पनि निर्वाचनमा उम्मेदवारलाई अस्वीकार गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने थोरै मुलुकमा नेपाल परेको छ । हाल ‘राइट टु रिजेक्ट’को अधिकार नेपालसहित विश्वका १४ मुलुकका मतदातालाई मात्र छ । ग्रीस, युक्रेन, स्पेन, कोलम्बियालगायत मुलुक र संयुक्त राज्य अमेरिकाको नेभाडा राज्यले मतपत्रमा उम्मेदवारलाई ‘रिजेक्ट’ गर्न पाउने व्यवस्था गरेका छन् भने छिमेकी भारतमा पनि गतवर्ष सर्वोच्च अदालतले अस्वीकारको अधिकारको व्यवस्था गर्न सरकार र निर्वाचन आयोगको नाममा आदेश जारी गरेको थियो । यस विषयमा आफ्नो फैसला सुनाउँदै भारतीय उच्च न्यायालयले संविधानले प्रत्याभूत गरेको वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अभ्यासका लागि ‘राइट टु रिजेक्ट’ महत्वपूर्ण रहेको बताएको थियो । रूस र पाकिस्तानजस्ता केही समय यस्तो व्यवस्था अपनाएर फेरि हटाउने मुलुक पनि छन् । यसर्थ ‘राइट टु रिजेक्ट’ त्यत्ति धेरै राजनीतिक महत्वको विषय हो भन्ने पर्याप्त आधार भने छैन । अझ नेपालले त यो व्यवस्था अपनाउन हतार नै गरेको पो हो कि ? 

‘नकारात्मक मतदान’ पनि भनिने ‘राइट टु रिजेक्ट’को व्यवस्थाले चुनाव बहिष्कार गर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्थाको अन्त्य हुने राजनीतिशास्त्रीहरूको विश्वास छ । बरु बहिष्कारवादीहरू पनि ‘रिजेक्ट’को अधिकार प्रयोग गर्न प्रचारप्रसारमा जाने भएकाले असली प्रजातन्त्रको अनुभव गर्न पाइने उनीहरू बताउँछन् । यसले चुनावलाई शान्त र सहभागितामूलक बनाउन सहयोग पु¥याउने पक्का छ । साथै, मतदानमा सहभागी नभई बहिष्कार गर्दा कतिपय मतदाताको नाममा ‘प्रोक्सी’ भोट खस्ने सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ । यसले त्यो जोखीम पनि कम गर्छ । यद्यपि, ‘राइट टु रिजेक्ट’को व्यवस्था त्यत्ति सजिलो भने छैन । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले त निर्वाचनसम्बन्धी कानून परिमार्जन गर्नुपर्छ । यो एक/दुई दिनमा कुने काम होइन । निर्वाचन आयोगले कानूनमा संशोधनको प्रस्ताव व्यवस्थापिकामा प्रस्तुत गरिसकेको छैन । अर्कोतर्फ मतदातालाई मतपत्रमा उम्मेदवारहरूलाई अस्वीकार गर्ने व्यवस्था गरिएकोबारे शिक्षित गर्नु अर्को चुनौती छ । मतदाताले पूर्ण सुसूचित भएर मात्र ‘रिजेक्ट’को अधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने राजनीतिक विश्लेषक हरि रोका बताउँछन् । उनका अनुसार सम्पूर्ण उम्मेदवारलाई बहिष्कार किन गर्दै छु भन्ने पूर्ण चेतना मतदातामा हुनुपर्छ । अमेरिकाका केही राज्यमा मतपत्रमा नभएका उम्मेदवारलाई पनि भोट दिन पाउने व्यवस्था छ । कुनै प्राविधिक त्रुटिले उम्मेदवारको रूपमा नाम दर्ता गर्न नपाएका व्यक्तिको नाम मतपत्रमा लेखी मतदाताले उसलाई भोट दिन सक्छन् । नेपालमा सम्पूर्ण मतदाता साक्षर भइनसकेकाले यो व्यवस्था भने असान्दर्भिक हुने देखिन्छ । 

अर्को महत्वपूर्ण कुरा के छ भने यसरी उम्मेदवारहरूलाई ‘रिजेक्ट’ गर्दा निकै कम मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवारले जित्न सक्छन् । यस्तो भयो भने सम्बन्धित चुनाव क्षेत्रका जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा प्रतिनिधिविहीन हुन जान्छ । साथै, ५० प्रतिशतभन्दा बढी मतदाताले ‘रिजेक्ट’ गरे भने खसेको मतमा बहुमत पाउने उम्मेदवारलाई विजयी मान्ने कि नमान्ने ? त्यस्तो अवस्थामा पुनः निर्वाचन हुने कि नहुने ? र, पहिलो चरणको चुनावमा अस्वीकृत उम्मेदवारले पुनः निर्वाचनमा भाग लिने पाउने कि नपाउने ? निर्वाचन आयोगले यी प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्ने देखिन्छ । अदालतले आदेश नै दिइसकेको अवस्थामा आयोग यसबाट पछि हटन मिल्ने देखिँदैन, तर ‘राइट टु रिजेक्ट’लाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न भने उसले ठूलै गृहकार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

April 24, 2014 Published in Aarthik Abhiyan