पूँजीगत खर्च रू.६६ अर्ब, विदेशी अनुदान रू.६९ अर्ब
विगत ३ वर्षमा नेपालले पाएको विदेशी अनुदान नै झण्डै यहाँको पूँजीगत खर्चबराबर छ । गत आर्थिक वर्ष २०६९/७० ले त झन् निराशाजनक तस्वीर प्रस्तुत गर्छ । सो वर्ष नेपालले पाएको विदेशी अनुदान मात्रै कूल पूँजीगत खर्चभन्दा बढी थियो । गत आवमा मुलुकको पूँजीगत खर्च ६६ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ रहेको थियो भने विदेशी अनुदान मात्रै ६९ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ आएको थियो । ऋणसमेत जोड्दा नेपालले पाएको सहयोग झण्डै १ खर्ब रुपैयाँ हुन आउँछ । त्यसअघिका वर्षमा पनि नेपालले सोही हाराहारीमा विदेशी ऋण तथा अनुदान सहयोग पाउँदै आएको थियो । ऋणभन्दा अनुदान सहयोग बढी हुनु झन् घातक भएको अर्थ मन्त्रालयकै एक उच्च अधिकारी बताउँछन् ।
चालू आवका लागि १ अर्ब १६ करोड (झण्डै १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ) डलरबराबरको सहयोग आउने अर्थ मन्त्रालय बताउँछ । आव २०६८/६९ मा यस्तो सहयोग १ अर्ब डलर थियो । त्यसअघिका ५ वर्ष नेपालले वार्षिक औसत ८५ करोड डलरको हाराहारीमा सहयोग पाउँदै आएको थियो ।
July 21, 2013 Published in Aarthik Abhiyan
साउन ५, काठमाडौं । नेपाल विदेशी सहयोगको पासो (एड ट्र्याप)मा परिसकेको पछिल्ला तथ्याङ्कले देखाएका छन् । विदेशी सहयोगविना विकासको काम अघि बढाउनै नसक्ने भएकाले नेपाल त्यसको पासोमा परेको विज्ञहरूको धारणा छ । सरकारले सङ्कलन गर्ने राजस्वको ठूलो हिस्सा कर्मचारीको तलबभत्ता, ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीलगायतमै जाने भएकाले नेपालको विकास बजेटको झण्डै दुईतिहाई अंश विदेशी सहयोगले ओगट्ने गरेको छ । विदेशी सहयोग आएन भने अधिकांश विकास निर्माणका काम प्रभावित हुने अर्थ मन्त्रालयका पूर्वप्रमुख आर्थिक सल्लाहकार केशव आचार्य बताउँछन् । ‘विदेशी सहायता भनेको दुईदेखि तीन दशक अवधिका लागि हुनुपर्छ । र, सो अवधिमा सहायता नलिने उपायहरूका बारेमा सरकारले काम गर्नुपर्छ, ’ उनले भने । तर, नेपालसँग त्यसका लागि कुनै योजना तथा रणनीति छैन । अझै धेरै वर्षसम्म नेपाल विकास कार्यका लागि विदेशी सहायतामै निर्भर रहने पक्का रहेको सरकारी अधिकारीहरू नै स्वीकार्छन् ।
विगत ३ वर्षमा नेपालले पाएको विदेशी अनुदान नै झण्डै यहाँको पूँजीगत खर्चबराबर छ । गत आर्थिक वर्ष २०६९/७० ले त झन् निराशाजनक तस्वीर प्रस्तुत गर्छ । सो वर्ष नेपालले पाएको विदेशी अनुदान मात्रै कूल पूँजीगत खर्चभन्दा बढी थियो । गत आवमा मुलुकको पूँजीगत खर्च ६६ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ रहेको थियो भने विदेशी अनुदान मात्रै ६९ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ आएको थियो । ऋणसमेत जोड्दा नेपालले पाएको सहयोग झण्डै १ खर्ब रुपैयाँ हुन आउँछ । त्यसअघिका वर्षमा पनि नेपालले सोही हाराहारीमा विदेशी ऋण तथा अनुदान सहयोग पाउँदै आएको थियो । ऋणभन्दा अनुदान सहयोग बढी हुनु झन् घातक भएको अर्थ मन्त्रालयकै एक उच्च अधिकारी बताउँछन् ।
चालू आवका लागि १ अर्ब १६ करोड (झण्डै १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ) डलरबराबरको सहयोग आउने अर्थ मन्त्रालय बताउँछ । आव २०६८/६९ मा यस्तो सहयोग १ अर्ब डलर थियो । त्यसअघिका ५ वर्ष नेपालले वार्षिक औसत ८५ करोड डलरको हाराहारीमा सहयोग पाउँदै आएको थियो ।
‘यो सकारात्मक सङ्केत किमार्थ होइन, अर्थका ती अधिकारीले भने, ‘तर, हामीले विदेशी सहयोगको विकल्पका लागि अहिलेसम्म कुनै अध्ययन नै गरेका छैनौं, ’उनले भने । विदेशी सहायता व्यवस्थापन र सहयोगको विकल्पका लागि बलियो ‘रोडम्याप’ चाहिने मन्त्रालयअन्तर्गतको अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका पूर्वप्रमुख लालशङ्कर घिमिरेले बताए । उनका अनुसार प्राथमिकताका क्षेत्र पहिचान गरी आफ्ना साधनस्रोतले नभ्याए मात्र विदेशी सहयोग लिनुपर्थ्यो ।
पछिल्ला वर्षहरूमा दाताले नेपाललाई दिने सहयोगको प्रतिबद्धतामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । तर, प्रतिबद्धताअनुरूपको सबै रकम भने नेपालले पाउन सकेको छैन । सरकारको प्रशोचन (खर्च गर्ने) क्षमता बढ्दै गएमा त्यस्तो सहयोग सान्दर्भिक हुन्छ, तर, राजनीतिक अस्थिरतासँगै सरकारको खर्च गर्ने क्षमतामा ह्रास आएको अर्थका ती अधिकारीले बताए । ‘दाताले पनि सरकारले खर्च गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै आएका छन्, ’उनले भने । हरेक वर्ष सरकारले खर्च गर्न नसकेर अर्बौं रुपैयाँ ढुकुटीमा जम्मा हुँदै आएको छ ।
प्रजातन्त्रको आगमनसँगै सन् १९५१ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाको ‘प्वाइण्ट फोर’ कार्यक्रमअन्तर्गत जनरल ग्राण्ट सपोर्टबाट नेपालमा विदेशी सहयोगको औपचारिक शुरुआत भएको थियो । तर, सहयोगको मात्रा बढ्ने क्रम भने ६० को दशकको मध्यतिरबाट शुरू भएको हो जुन हाल पनि जारी छ । हाल नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा ५ दशमलव ४ प्रतिशत हिस्सा विदेशी सहयोगको रहेको अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ ।
पछिल्ला वर्षहरूमा दाताले नेपाललाई दिने सहयोगको प्रतिबद्धतामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । तर, प्रतिबद्धताअनुरूपको सबै रकम भने नेपालले पाउन सकेको छैन । सरकारको प्रशोचन (खर्च गर्ने) क्षमता बढ्दै गएमा त्यस्तो सहयोग सान्दर्भिक हुन्छ, तर, राजनीतिक अस्थिरतासँगै सरकारको खर्च गर्ने क्षमतामा ह्रास आएको अर्थका ती अधिकारीले बताए । ‘दाताले पनि सरकारले खर्च गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै आएका छन्, ’उनले भने । हरेक वर्ष सरकारले खर्च गर्न नसकेर अर्बौं रुपैयाँ ढुकुटीमा जम्मा हुँदै आएको छ ।
प्रजातन्त्रको आगमनसँगै सन् १९५१ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाको ‘प्वाइण्ट फोर’ कार्यक्रमअन्तर्गत जनरल ग्राण्ट सपोर्टबाट नेपालमा विदेशी सहयोगको औपचारिक शुरुआत भएको थियो । तर, सहयोगको मात्रा बढ्ने क्रम भने ६० को दशकको मध्यतिरबाट शुरू भएको हो जुन हाल पनि जारी छ । हाल नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा ५ दशमलव ४ प्रतिशत हिस्सा विदेशी सहयोगको रहेको अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ ।
July 21, 2013 Published in Aarthik Abhiyan
No comments:
Post a Comment