सरकारी कर्मचारीकै सेटिङमा काम, एक ट्रकमै रू. २० लाख फाइदा
असार ९, काठमाडौं ।
मुलुकका सबैजसो जिल्लामा राजस्व अनुसन्धान कार्यालय छ । थानकोट, पथलैया, कोहलपुरमा राजस्वका मुख्य चेक प्वाइण्ट छन् । मदिरा उद्योगभित्रै राजस्वको एउटा एकाइ छ । तर, बजारमा अन्तःशुल्क स्टिकर नलगाइएका, नक्कली स्टिकर लगाइएका वा कम क्षमताका स्टिकर लगाइएका मदिराहरू छ्यापछ्याप्ती भेटिन्छन् । यसको सीधा अर्थ हो, अन्तःशुल्क छलीमा उद्योगी र सरकारी कर्मचारीको मिलेमतो छ । ‘राजस्वका कर्मचारीहरूसँग सेटिङ नमिलाई नक्कली स्टिकर भएको मदिरा पास गर्न असम्भवजस्तै छ,’ एक मदिरा उत्पादकले शनिवार अभियानलाई बताए ।
नेपाल मदिरा उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष रवि केसीका अनुसार कच्चापदार्थ आयात, खरीदविक्री, उत्पादन, विक्रीवितरणलगायत सबै प्रक्रियामा सरकारको प्रत्यक्ष निगरानी हुने भएकाले मदिरा उद्योगले नक्कली स्टिकर प्रयोग गर्नै सक्दैनन् । यसले पनि नक्कली स्टिकरमा राजस्वका कर्मचारीको संलग्नता प्रस्ट पार्छ । विभागका महानिर्देशक टङ्कमणि शर्मा पनि त्यसलाई अस्वीकार गर्दैनन् । उनी भन्छन्, ‘त्यसैले, हामीले कर्मचारीको संलग्नतालाई पनि छानबिनको विषय बनाएका छौं ।’ नेपाल मदिरा व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष नवीनलाल श्रेष्ठ पनि कतिपय अवस्थामा सरकारी कर्मचारीकै मिलेमतोमा नक्कली स्टिकर प्रयोग भएको बताउँछन् ।
गत साता मात्रै आन्तरिक राजस्व विभागले नक्कली स्टिकर प्रयोग गरेको तथा स्टिकर नै प्रयोग नगरेको बताउँदै सात मदिरा उद्योगलाई मदिरा विक्री तथा निकासीमा रोक लगाएको छ । ती डिष्टिलरीमा सिराहास्थित शारदा, सुनसरीस्थित अन्नपूर्ण र पूर्वाञ्चल, सप्तरीका त्रियुगा र धनुषा, रूपन्देहीको रेम्बो र पाल्पाको दोभान आसवित्र रहेका छन् । विभागले अनुगमनका क्रममा पूर्वाञ्चल डिष्टिलरीको कारखानामै नक्कली स्टिकर भेट्टाएको थियो ।
नक्कली अन्तःशुल्क स्टिकरको सबैभन्दा बढी प्रयोग बुटवल, भैरहवा र वीरगञ्जजस्ता सीमावर्ती क्षेत्रमा भइरहेको पाइएको छ । राजधानीमा अनुगमन केही बलियो भए पनि बौद्ध, बालाजुलगायत क्षेत्रमा नक्कली स्टिकर लगाइएको तथा कम क्षमताका अन्तःशुल्क स्टिकर बढी परिमाणका बोतलमा प्रयोग भएको छ । अभियानले गरेको स्वतन्त्र अनुगमनका क्रममा जोरपाटीस्थित एक मदिरा पसलमा मार्फा ब्राण्डीको ६ सय ५० एमएल बोतलमा ३ सय ३० एमएलको अन्तःशुल्क स्टिकर लगाइएको भेटिएको थियो । तर, विभागले नै स्टिकर अभाव भएका बेला ठूला बोतलमा कम क्षमताका स्टिकर प्रयोग गर्न स्वीकृति दिन्छ । त्यसैले, पनि कतिपय उद्योगले सधैं कम क्षमताका स्टिकर प्रयोग गरिरहेका छन् । गतवर्षदेखि मदिरामा लाग्ने अन्तःशुल्क स्टिकर नयाँ लागू गरिएको थियो । तर, अझै पनि बजारमा पुरानो स्टिकर लगाइएका मदिरा देख्न पाइन्छ ।
खासगरी ४० यूपी (लण्डन प्रूफभन्दा कम शक्ति), ५० यूपी र ७० यूपी अर्थात् निम्नकोटीका मदिरामा बढी नक्कली स्टिकर प्रयोग भएको विभागको भनाइ छ । ‘निर्बाध विक्री भइरहेको छ । कुनै अनुगमन छैन,’ एक उद्यमीले भने । उनका अनुसार त्यस्ता नक्कली स्टिकर प्रयोग भएका मदिराको मूल्य निकै कम पर्ने भएकाले सक्कली स्टिकर भएकाले प्रतिस्पर्धा नै गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ । ‘एक ट्रक नक्कली स्टिकरसहितको वा स्टिकरविनाको मदिरा चेकपोष्ट पार गराई बजारमा पुर्याउन सकियो भने १५ लाखदेखि २० लाख रुपैयाँसम्म फाइदा हुन्छ,’ उनले जानकारी दिए । एक झट्कामै लाखौं रुपैयाँ फाइदा हुने भएकाले कतिपय उत्पादकले चोर बाटो रोजेका हुन् । विभागको भनाइमा विश्वास गर्ने हो भने मुलुकभर झण्डै ५ अर्ब रुपैयाँ अन्तःशुल्क चुहावट भइरहेको छ । अन्तःशुल्क ऐन २०५८ ले प्रतिलिटर ७० यूपीका मदिराको १५ वा ५० रुपैयाँ, ५० यूपीमा ५७ वा १ सय १४ रुपैयाँ र ४० यूपीमा १ सय ६४ वा २ सय ७२ रुपैयाँ अन्तःशुल्क तोकेको छ ।
सरकारकै कारण नक्कली स्टीकरको प्रयोग बढेको मदिरा उत्पादक सङ्घको भनाइ छ । केसीका अनुसार झण्डै ५ वर्षपछि अहिले आएर मात्र सरकारले व्यापक अनुगमन गरेको हो । अनुगमनमा निरन्तरता भए नक्कली स्टीकरको प्रयोग निकै कम हुने उनको भनाइ छ । तर, विभागका महानिर्देशक शर्मा भन्छन्, ‘राम्रो गरे त कारबाही नै गर्नु पर्दैनथ्यो नि । पहिले यस्तो फेला नपरेको होला, त्यो कुरा अर्कै हो तर, अनुगमन भएन भनेर मनपरी गर्न पाइँदैन ।’
१५ प्रतिशत मदिरा नक्कली
ब्राण्डेड मदिराको नक्कली बनाएर विक्री गर्ने पनि उत्तिकै छन् । रुस्लान, एण्टिकिटी, सिग्नेचर, ब्लू डायमण्ड, रोयलष्ट्यागलगायत ब्राण्डेड मदिराको नक्कल गरेर विक्री वितरण भएको पाइएको छ । केसीका अनुसार १५ प्रतिशत नक्कली मदिरा विक्री हुन्छ । खाली भएका बोतलमा सर्वसुलभ पाइने क्याप लगाएर नक्कली रक्सी विक्री वितरण हुन्छ जसमा स्टिकर पनि नक्कली लगाइन्छ । शुक्रवार विराटनगरस्थित होटल यतीबाट नक्कली मदिरा बनाउँदै गरेका तीनजनालाई प्रहरी पक्राउ गरेको थियो ।
हाल नेपालमा ४७ मदिरा, ५ बीयर र ४ वाइन उद्योग सञ्चालनमा छन् । अन्तःशुल्क ऐन २०५८ तथा अन्तःशुल्क नियमावली २०५९ ले स्टिकर नलगाई वा नक्कली प्रयोग गरी उत्पादन विक्रीवितरण गर्नेको उत्पादन जफत गर्न तथा सम्पत्ति जफत गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, मदिरा विक्रीवितरण नियमन निर्देशिका–२०६५ मा विक्रेताले पनि अन्तःशुल्क टिकट नरहेको सामान खरीदविक्री गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
June 24, 2013 Published in Aarthik Abhiyan
No comments:
Post a Comment