‘प्लान होलिडे’को सम्भावना बढ्यो

वैशाख ९, काठमाडौं ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीसहित सदस्यहरू डा. जनकराज शाह, शिवकुमार राई र अब्दुर रहिम मिकरानीले सोमवार संयुक्तरूपमा राजीनामा दिएका छन् । यससँगै मुलुक ‘प्लान होलिडे’ (योजना विनाको समय) मा जाने सम्भावना बढेको छ । गत चैत १ गते अन्तरिम चुनावी सरकार बनेसँगै नयाँ त्रिवर्षीय योजना (आर्थिक वर्ष २०७०÷७१–२०७२÷७३) तयारीको काम रोकिएको थियो । ‘चैतमै ‘जिरो ड्राप्mट’ (आधारपत्र) लाई अन्तिम रूप दिई आयोगको पूर्ण बैठकबाट अनुमोदन गर्ने र मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने योजना थियो,’ डा. शाहले भने, ‘तर, यी कुनै पनि काम अगाडि बढ्न सकेनन् ।’ त्यसका लागि राष्ट्रिय विकास परिषद्को पुनर्गठन गर्ने तयारी पनि आयोगले गरेको उनको भनाइ छ । तर, अब त्यो पनि नहुने भएको छ । 

गत माघमा सिंहदरबारमा बसेको योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा सदस्यका साथै पूर्व र बहालवाला मुख्यसचिव र अर्थ सचिवको परामर्श बैठकमै ‘प्लान होलिडे’को कुरा उठेको थियो । तर, बहुसङ्ख्यक विज्ञले योजना विनाको अवस्था झन् असहज हुने राय दिएपछि योजनालाई अन्तिम रूप दिन आयोगले क्षेत्रीय परामर्श थालेको थियो । आयोग स्रोतका अनुसार परामर्श बैठकमा प्लान होलिडेमा जाउँ भन्ने केही पूर्वसचिवहरू अन्तरिम सरकारमा मन्त्री छन् । 

आयोगका सहप्रवक्ता सागर आचार्य भने एक तहसम्म योजनाको तयारी सकिइसकेकाले नयाँ नेतृत्वले पनि त्यसलाई अगाडि बढाउन सक्ने बताउँछन् । तर, जिरो ड्राफ्टलाई अन्तिम रूप दिन चैतको अन्त्यमा काठमाडौंमा गर्ने भनिएको परामर्श बैठक बसेको छैन । अर्काेतिर आयोगले तत्कालै नयाँ पदाधिकारी पाउने सम्भावना पनि निकै कम रहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । त्यसैले आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने योजना असारभित्र पूरा हुनेमा आयोगकै अधिकारीहरू शङ्का व्यक्त गर्छन् । अन्तरिम सरकार गठनसँगै ऊसँग आयोगको असमझदारी बढेको थियो । त्यसले गर्दा आयोगका पदाधिकारीहरूको काम गर्ने मनस्थिति बिग्रिँदै गएको थियो । 

अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार विगत डेढ महीनामा नयाँ योजनामाथि कुनै काम हुन नसकेकाले नयाँ योजना लगभग अनिश्चितजस्तै छ । आयोगका सहसचिव पुष्पलाल शाक्यले पनि आगामी त्रिवर्षीय योजनाको बारेमा यसै भन्न नसकिने बताए । उनले पनि प्लान होलिडे हुनेतर्फ सङ्केत गरे । ‘नयाँ टीम आएपछि अहिले तयार भएको योजना केही परिमार्जनसहित आउन सक्छ या प्लान होलिडे नै पनि हुन सक्छ,’ उनले भने ।

नयाँ योजनासम्बन्धी अन्योल बढेसँगै दातृ निकाय पनि अलमलमा परेका छन् । हाल कण्ट्री डेभलपमेण्ट स्ट्राटेजी बनाइरहेका विश्व बैङ्क र एशियाली विकास बैङ्कले सरकारका प्राथमिकताका क्षेत्रहरू पर्खेर बसिरहेका छन् । नयाँ योजना आउन नसक्दा तीलगायत अन्य दाताहरूको सहयोग प्रभावित हुनसक्छ । 

सोमवार दिउँसो सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गरी आयोगका उपाध्यक्ष र सदस्यहरूले राजीनामाको घोषणा गरेका हुन् । बजेटमा आयोगलाई सहभागी नगराइएको, पहिलो प्राथमिकता (पी१) परियोजना स्वीकृत गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गराइएको र ७ दिनभित्र आयोगमा आउनु पर्ने समायोजित बजेटका थप कार्यक्रम नआएकाले आफुहरू आयोगमा बसिरहनुको औचित्य नरहेको उनीहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । डा. बाबुराम भट्टराई सरकारले आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेका क्षेत्रीले यसअघि नै सरकारले आयोगलाई ‘बाइपास’ गरेर काम गरिरहेकाले नैतिकताको आधारमा त्यहाँ रहिरहन नमिल्ने बताउँदै आएका थिए । 

पत्रकार सम्मेलनमा क्षेत्रीको नेतृत्वमा आयोगमा भएका कार्यहरू पनि पढेर सुनाइएको थियो । सहकारी, निर्यात प्रोत्साहन, एचआईभी एड्सलगायत नीतिहरू तयार गरेको, राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रयोगशाला नीति, राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा तथा पोषण कार्य योजना, बहुक्षेत्रीय पोषण योजना आदि तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको, आगामी त्रिवर्षीय योजनाका लागि मोफसलसमेतका ९ स्थानमा परामर्श गोष्ठी गरी आधारपत्र तयार गरेको, राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई नियमित गराएकोलगायत उपलब्धि सो समूहले गरेको बताइएको छ । 

April 23, 2013 Published in Aarthik Abhiyan