बढ्दै छ चन्दा आतङ्क

सामूहिक सहयोग अभियान बनाउँदै एनबीआई

असोज १४, काठमाडौं । संविधानसभाको चुनाव नजिकिँदै जाँदा व्यवसायीहरू चन्दा आतङ्कबाट पीडित हुने क्रम पनि बढ्दो छ । दलहरूलाई चुनाव खर्च जुटाउने चटारोले छोपेको छ जसको प्रत्यक्ष मारमा उद्योगी व्यवसायी परेका छन् । चन्दा माग्नेमा दलका उच्च नेतृत्वदेखि भातृ सङ्गठन र कार्यकर्तासमेत छन् जसले केही हजारदेखि लाखौं रुपैयाँ चन्दा मागिरहेका छन् । चन्दाको मागले धेरै व्यवसायीलाई हैरान मात्र होइन आतङ्कित पनि पारिरहेको छ । कतिपय उद्योगी व्यवसायीले चन्दा आतङ्ककै कारण मोबाइल नम्बर परिवर्तन गरिरहेका छन् । ‘तर, नम्बर बदले पनि कहाँकहाँबाट पत्ता लगाई छाड्छन्,’ नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका एक पूर्वपदाधिकारीले भने, ‘म आफैले पनि २० भन्दा बढी कल उठाउँदिनँ ।’

भ्रातृ सङ्गठन वा कार्यकर्ताको आग्रहमा चन्दा नदिने व्यवसायीलाई माथिल्लो तहका नेताहरूले फोन गरेर चन्दा दिन अनुरोध गर्छन् । ‘त्यस्तो बेलामा ठूलो दबाब पर्छ । इन्कार गर्न पनि नसकिने र स्वीकार गर्ने अवस्था पनि नहुने हुन्छ,’ ती पदाधिकारीले भने । चन्दा आतङ्क कतिसम्म छ भने व्यवसायीहरू त्यसका बारेमा खुलेर कुरा पनि गर्न चाहँदैनन् । धेरै त दलहरूसँग डराउँछन् पनि । अहिले त उद्योगी व्यवसायीहरू चुनावी र चाडपर्व गरी दुई थरी चन्दाको मारमा परेका छन् । राजनीतिक अस्थिरता, ऊर्जासङ्कट, ट्रेड युनियन समस्या, सुशासनको अभाव, भ्रष्टाचार र बन्दहडतालबाट वर्षौंदेखि प्रताडित उद्यमीहरूलाई लाखौं करोडौं रुपैयाँको तहमा गरिने चन्दा मागले थला पार्न थालेको छ ।

मङ्सिर ४ मा हुने संविधानसभा निर्वाचनका लागि आयोगमा दर्ता भएका दल मात्र १ सय ३९ छन् । नेकपा–माओवादीलगायत दर्ता नभएका दलको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य छ । ती सबै दलले आफूहरूलाई दुहुनो गाई सम्झेको उद्योगी व्यवसायी बताउँछन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष पशुपति मुरारका भन्छन्, ‘पैसा उठाउनकै लागि चुनाव लड्ने दलहरू पनि यहाँ धेरै छन् । उनीहरूले चन्दा सङ्कलनलाई तीव्रता दिएको देखिन्छ ।’ अझै चुनाव पूर्ण निश्चित नभइसकेकाले कतिपय दलले चन्दा सङ्कलनलाई गति नदिइसके पनि उम्मेदवारी घोषणासँगै त्यसले तीव्रता पाउने पक्का भएको उनी बताउँछन् । तर, महासङ्घ चन्दामा अधिकतम २५ हजार रुपैयाँ मात्र दिने नीतिमा जोड दिने पक्षमा भएको पनि उनको धारणा छ ।

राष्ट्रिय व्यावसायिक पहल (एनबीआई)का अध्यक्ष पद्मज्योति भन्छन्, ‘राजनीतिक अभ्यासमा निजीक्षेत्रले सहयोग गर्नैपर्छ । तर, त्यो सहयोग क्षमताले भ्याउने र मर्यादित भने हुनैपर्छ ।’ चन्दा कारोबारलाई पारदर्शी मात्रै बनाउन सके पनि समस्या धेरै कम हुने उनको भनाइ छ । ‘चन्दा स्वैच्छिक हो । धार्मिक र सामाजिक कार्यमा मानिसले दिल खोलेर सहयोग गरेकै छन् । त्यसैले दलहरू पनि पारदर्शी भई जनताको पैसा सदुपयोग भएको देखाउने हिम्मत गर्न सक्नुपर्छ,’ आइतवार एनबीआई र आर्थिक पत्रकार समाजले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उनले भने । व्यवसायीहरू चेकमार्फत चन्दा दिन सहमत भएको उनले बताए ।

चन्दाको समस्यालाई सम्बोधन गर्न एनबीआईले एउटा विशेष कोष स्थापना गर्ने सोच बनाएको छ । त्यसका बारेमा धेरै गृहकार्य गर्न बाँकी रहे पनि सबै व्यवसायीले कोषमा रकम जम्मा गर्ने र त्यो रकम दलहरूले अघिल्लो निर्वाचनमा पाएको मतको आधारमा वितरण गर्ने योजना रहेको ज्योतिले बताए । ‘अथवा हामीले मिडियामा दलहरूका लागि प्लेटफार्म बनाइदिने वा त्यस्तै अन्य योजना ल्याउन सक्छौं,’ उनले भने । एनबीआईका महासचिव सुरेन्द्रवीर मालाकारले धेरै व्यवसायी चन्दा आतङ्कबाट सताइएको गुनासो आइरहेको बताए । यसरी सताउनेमा अनलाइनमार्फत चन्दा लिने भनेको एमाओवादी र चेकबाटै चन्दा लिने भनेको काङ्ग्रेस र एमाले पनि रहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । नेपाल निजी तथा आवासीय विद्यालय सङ्घ (प्याब्सन)का अध्यक्ष बाबुराम पोखरेलले चन्दा आतङ्कबाट शिक्षाक्षेत्र पनि अछूतो नरहेको बताए । प्याब्सनले चेकमार्फत चन्दा दिने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने माग गरेको छ । नेउवा महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भाष्करराज राजकर्णिकारकै भनाइलाई विश्वास गर्ने हो भने पनि धेरै व्यवसायी चन्दा दिने मूडमा छैनन् ।

गत पुसमा चन्दा नदिएकै कारण व्यवसायीहरूलाई धम्की दिने तथा भौतिक आक्रमण हुने क्रम बढेपछि नेउवा महासङ्घले चन्दाका लागि कानून बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेको थियो । चन्दामा न्यूनतम कति रकम दिने भन्ने तोकेर कानून बनाएमा व्यवसायीहरूलाई सजिलो हुने महासङ्घको धारणा छ ।

October 1, 2013 Published in Aarthik Abhiyan