डिजिटल बन्दै छ पेन्सन व्यवस्थापन

सरोकारवाला निकायलाई जोड्ने एकीकृत सफ्टवेयर प्रणाली बन्दै

चैत १४, काठमाडौं । नेपालको पेन्सन वितरण प्रणाली डिजिटल हुने भएको छ । पेन्सन वितरणका लागि केही वर्ष अघिदेखि नै सफ्टवेयरको प्रयोग थालिए पनि त्यसले विभिन्न निकायले दिने सेवालाई सम्बोधन गर्न नसकेकाले नयाँ सफ्टवेयर निर्माणका लागि काम अगाडि बढाइएको निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख शिवनाथ पौडेलले अभियानलाई बताए । ‘हाल हामीले कम्प्युटरमा डाटा इण्ट्री मात्र गर्दै आएका छौं । त्यो पर्याप्त छैन,’ उनले भने । उनका अनुसार सबै निकायलाई समेटने गरी एकीकृत सफ् टवेयर प्रणाली निर्माणका लागि आन्तरिक तयारी भइसकेको छ भने परामर्शदाता नियुक्तिको काम अगाडि बढेको छ । 

झण्डै २ लाखलाई कार्यालयले सेवा दिने बताए पनि हालसम्म कति मानिसले पेन्सन बुझ् छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क सरकारसँग छैन । त्यसैले सफ्टवेयरको विकासपछि त्यस्तो तथ्याङ्क अद्यावधिक हुने छ भने विभिन्न किताबखानाको अभिलेख पनि सरोकारवालाहरूको पहुँचमा हुनेछ । यसले सेवाग्राहीका लागि झन्झट पनि कम गर्ने पौडेलले बताए । ‘पूर्णतया वेबमा आधारित हुने सो सफ्टवेयरले सम्बन्धित सबै निकायको एकीकृत तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नेछ । त्यसले पेन्सनका लागि वार्षिक बजेटको पनि सही अनुमान गर्न सकिनेछ,’ उनले भने ।

सही तथ्याङ्क अभावकै कारण हरेक वर्ष पेन्सन बजेट अपुग हुने समस्या यथावत छ । पेन्सन वितरण गर्नु निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालयको मुख्य दायित्व हो । पेन्सनसम्बन्धमा नीतिनिर्माण गर्ने, कर्मचारीको विवरण अद्यावधिक गर्ने, पेन्सनपट्टा निर्माण गर्नेलगायतका काम गर्न भने अलग्गै निकायहरू छन् । पेन्सनका सम्बन्धमा नीतिनिर्माण गर्ने जिम्मा अर्थ मन्त्रालयको हो भने कर्मचारीको विवरण दिने र अन्य कार्य सम्बन्धित किताबखानाहरूको हो । हाल कार्यालयले निजामती, प्रहरी, सेना र शिक्षकको पेन्सन वितरणको काम गर्दै आएको छ । २०६८ माघसम्म सेनाको पेन्सन रक्षा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयमार्फत वितरण हुँदै आएकोमा त्यसपछि त्यसको जिम्मा पनि निवृत्तभरण व्यवस्था कार्यालयलाई दिइएको हो । 

पहिले मालपोत कार्यालयबाट वितरण गरिने पेन्सन २०३३ सालदेखि निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालय (तत्कालीन कौशी तोषाखाना कार्यालय)मार्फत वितरण थालिएको हो । निवृत्तिभरण व्यवस्थापनका लागि धेरै निकायबीच समन्वय हुनुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयले निजामती, प्रहरी र रक्षा किताबखानाले तयार पारेको निवृत्तिभरण अधिकारपत्रको आधारमा सो कार्यालयको आदेशअनुसार नेपाल राष्ट्र बैङ्क, राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क र नेपाल बैङ्कमार्फत पेन्सन वितरण हुँदै आएको छ । पारिवारिक निवृत्तिभरकको मृत्यु भएमा पारिवारिक निवृत्तिभरण अधिकारपत्र दिने र त्यस्तो पत्र हराएमा वा च्यातिएमा प्रतिलिपि दिने अधिकार जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई रहेको छ । 

यसरी विभिन्न किताबखाना, कोष तथा लेखा कार्यालय, बैङ्क र निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालयबीच सूचनाको सहज र सामयिक आदानप्रदानका लागि सफ्टवेयरको विकल्प नभएको पौडेलको भनाइ छ । ‘सफ्टवेयरले विभिन्न निकायबीच समन्वय गर्नुका साथै काम पनि छिटो हुनेछ,’ पौडेलले भने, ‘त्यसपछि कार्यालयलाई थोरै कर्मचारी भए पनि पुग्छ ।’ कार्यालयमा हाल ६९ कर्मचारी छन् । सफ्टवेयरको विकासपछि कर्मचारीको सङ्ख्या झण्डै आधाले घट्न सक्ने कार्यालयको भनाइ छ । 

सन् १८८३ मा जर्मनीमा विस्मार्कले शुरू गरेको निवृत्तिभरणको शुरूआत नेपालमा चन्द्रशमशेरले गरेका हुन् । पहिलो विश्वयुद्धमा नेपालबाट बेलायती सेनामा खटिई अङ्गभङ्ग भई फर्किएका सैनिकलाई वार्षिक खान्गीका रूपमा निश्चित रकम दिने व्यवस्था चन्द्रशमशेरले गरेका थिए । विसं १९९१ मा सैनिक द्रव्यकोषको स्थापनापछि जुद्धशमशेरले १९९८ भदौमा सैनिक सेवामा रहेका जवानहरूले तलबको पाँच खण्डको एक खण्ड जीवनभर निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था गरेका थिए । निजामती कर्मचारीले भने विसं १९९९ मङ्सिरदेखि ६ खण्डको १ खण्ड पेन्सन पाउने व्यवस्था गरिएको हो ।

March 28, 2013 Published in Aarthik Abhiyan Daily