असार १५, काठमाडौं । २०६६ सालदेखि नै सामाजिक सुरक्षाका लागि कर सङ्कलन थालिए पनि त्यो रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा अझैसम्म जम्मा भइसकेको छैन । सामाजिक सुरक्षा ऐनको अभावमा सङ्कलन भएको रकमको व्यवस्थापन गर्ने मोडालिटी नबन्दा न त रकम कोषले पाएको छ, न कुनै नयाँ योजना कार्यान्वयन गर्न नै पाएको छ । योजना आयोगले पहिलो प्राथमिकता (पी वन)मा राखे पनि सामाजिक सुरक्षा सरकारको प्राथमिकतामा पर्न नसक्दा कोषलाई अपेक्षित रूपमा अघि बढाउन नसकिएको कोषका कार्यकारी निर्देशक केवल भण्डारीले बताए । कोषको ऐनको मस्यौदा तयार भए पनि संसद्को अभावमा पारित हुन सकेको छैन ।
नेपाल व्यवसाय मञ्च (एनबीएफ)ले शुक्रवार राजधानीमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा बोल्दै भण्डारीले भने, ‘चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा कोषमा ४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ सङ्कलन हुनेछ । तर, त्यो रकम कोषले पाएको छैन, न त कुनै योजना नै ल्याउन सकिएको छ ।’त्यसबाहेक लक्षित वर्गका लागि परिचयपत्र निर्माण, योगदानको दर निर्धारण र तथ्याङ्कीय आधार निर्माणका लागि पनि हालसम्म कुनै प्रगति हुन सकेको छैन । परिचयपत्रको हकमा भने नयाँ बन्ने राष्ट्रिय परिचयपत्रमै त्यसको जानकारी राख्ने निर्णय भइसकेको छ । सरकारले श्रमिक तथा कर्मचारीको आयमा १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर लगाउँदै आएको छ ।
नेपाल व्यवसाय मञ्च (एनबीएफ)ले शुक्रवार राजधानीमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा बोल्दै भण्डारीले भने, ‘चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा कोषमा ४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ सङ्कलन हुनेछ । तर, त्यो रकम कोषले पाएको छैन, न त कुनै योजना नै ल्याउन सकिएको छ ।’त्यसबाहेक लक्षित वर्गका लागि परिचयपत्र निर्माण, योगदानको दर निर्धारण र तथ्याङ्कीय आधार निर्माणका लागि पनि हालसम्म कुनै प्रगति हुन सकेको छैन । परिचयपत्रको हकमा भने नयाँ बन्ने राष्ट्रिय परिचयपत्रमै त्यसको जानकारी राख्ने निर्णय भइसकेको छ । सरकारले श्रमिक तथा कर्मचारीको आयमा १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर लगाउँदै आएको छ ।
कोषमा रोजगारदाताहरूले कर्मचारीको तलबको २० प्रतिशत योगदान गर्ने सम्झौता गरिसकेका छन् । हालसम्म कोषमा १० लाख श्रमिक तथा कर्मचारी आबद्ध भइसकेका छन् । योगदानको ५० प्रतिशत सरकार, निजामती सेवा, प्रहरी र सेनाबाट आइरहेको छ । कोषका अनुसार १८ देखि २० लाखसम्म सदस्य उसको सञ्जालमा आउने सम्भावना छ ।
कोषको स्थापना २०६८ साउनमा भएको हो । तर, त्यसअघि नै आव २०६६/६७ मै सरकारले सामाजिक सुरक्षावापत ४५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी सङ्कलन गरेको थियो । सो वर्ष राजस्व शीर्षक नै नराखी गैरकानूनी ढङ्गबाट सामाजिक सुरक्षावापतको कर उठाएको भन्दै आलोचना भएपछि सरकारले आव २०६७/६८ देखि राजस्व शीर्षक राखेरै कर सङ्कलन थालेको हो । एनबीएफको व्यवसाय वातावरण, श्रम सम्बन्ध तथा औद्योगिक सुरक्षा कार्यसम्पादन समूहले २०६७ असोजमा सामाजिक सुरक्षाबापत सङ्कलन भएको रकमको व्यवस्थापनका लागि अलग्गै कोष स्थापना गर्न सुझाएपछि सरकारले आव २०६८/६९ को बजेट भाषणमार्फत त्यसलाई सम्बोधन गरेको थियो । त्यसैबीच, रोजगारदाता र मजदूर सङ्गठनहरूबीच २०६७ चैतमा भएको सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी सम्झौता कार्यान्वयनमा ल्याउने सहमति पनि भएको थियो ।
२०६६ देखि सङ्कलन थालिएको सामाजिक सुरक्षा करमार्फत कार्यस्थलमा हुने दुर्घटना, सुत्केरी, औषधोपचारलगायत ९ ओटा बीमाबाट सामाजिक सुरक्षा सेवा प्रदान गर्ने जिम्मेवारी दिइए पनि हालसम्म कुनै पनि योजना कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । तथापि, आगामी आवदेखि कार्यस्थल दुर्घटना, मातृत्व संरक्षण, बिरामी सुविधा र औषधोपचार सुविधा गरी चार कार्यक्रम लागू गर्ने तयारी कोषले गरेको छ । साढे ४ अर्ब रुपैयाँ कोषले पाउने हो भने उसले त्यसलाई लगानी गरी पूँजी परिचालन गर्न सक्नेछ ।‘अन्तरराष्ट्रिय अध्ययनले पनि श्रमशक्तिको पहिलो आकर्षण ज्यालाभन्दा सामाजिक सुरक्षामा भएको देखाएका छन्,’भण्डारीले भने, ‘यसमार्फत गरीबी निवारणमा हस्तक्षेप गर्न र श्रम बजारलाई व्यवस्थित गर्दै उत्पादकत्व बढाउन पनि उत्तिकै सहयोग पुग्छ ।’
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घअन्तर्गतको रोजगारदाता परिषद्का सभापति पशुपति मुरारकाले सामाजिक सुरक्षा ऐन र श्रम ऐन सँगसँगै आउनुपर्नेमा जोड दिए ।‘निजीक्षेत्रको योगदान कोषमा आउनुअघि सामाजिक सुरक्षाको कार्यप्रक्रिया र अन्य विषयको लागि बलियो योजना बन्नुपर्छ । त्यसका लागि दुवै ऐन सँगसँगै ल्याउनुपर्छ नभए त्यो एकतर्फी हुन्छ,’उनले भने । दुवै ऐन सँगै नआए रोजगारदाताले कोषमा योगदान गर्नेमा उनले शङ्का व्यक्त गरे ।‘सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमले जनशक्तिलाई निडर बनाउँछ, जुन आर्थिक वृद्धिका लागि आधार हो,’अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी)की निजीक्षेत्र विकासविज्ञ लाउरा वाटसनले भनिन् ।
कोषको स्थापना २०६८ साउनमा भएको हो । तर, त्यसअघि नै आव २०६६/६७ मै सरकारले सामाजिक सुरक्षावापत ४५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी सङ्कलन गरेको थियो । सो वर्ष राजस्व शीर्षक नै नराखी गैरकानूनी ढङ्गबाट सामाजिक सुरक्षावापतको कर उठाएको भन्दै आलोचना भएपछि सरकारले आव २०६७/६८ देखि राजस्व शीर्षक राखेरै कर सङ्कलन थालेको हो । एनबीएफको व्यवसाय वातावरण, श्रम सम्बन्ध तथा औद्योगिक सुरक्षा कार्यसम्पादन समूहले २०६७ असोजमा सामाजिक सुरक्षाबापत सङ्कलन भएको रकमको व्यवस्थापनका लागि अलग्गै कोष स्थापना गर्न सुझाएपछि सरकारले आव २०६८/६९ को बजेट भाषणमार्फत त्यसलाई सम्बोधन गरेको थियो । त्यसैबीच, रोजगारदाता र मजदूर सङ्गठनहरूबीच २०६७ चैतमा भएको सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी सम्झौता कार्यान्वयनमा ल्याउने सहमति पनि भएको थियो ।
२०६६ देखि सङ्कलन थालिएको सामाजिक सुरक्षा करमार्फत कार्यस्थलमा हुने दुर्घटना, सुत्केरी, औषधोपचारलगायत ९ ओटा बीमाबाट सामाजिक सुरक्षा सेवा प्रदान गर्ने जिम्मेवारी दिइए पनि हालसम्म कुनै पनि योजना कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । तथापि, आगामी आवदेखि कार्यस्थल दुर्घटना, मातृत्व संरक्षण, बिरामी सुविधा र औषधोपचार सुविधा गरी चार कार्यक्रम लागू गर्ने तयारी कोषले गरेको छ । साढे ४ अर्ब रुपैयाँ कोषले पाउने हो भने उसले त्यसलाई लगानी गरी पूँजी परिचालन गर्न सक्नेछ ।‘अन्तरराष्ट्रिय अध्ययनले पनि श्रमशक्तिको पहिलो आकर्षण ज्यालाभन्दा सामाजिक सुरक्षामा भएको देखाएका छन्,’भण्डारीले भने, ‘यसमार्फत गरीबी निवारणमा हस्तक्षेप गर्न र श्रम बजारलाई व्यवस्थित गर्दै उत्पादकत्व बढाउन पनि उत्तिकै सहयोग पुग्छ ।’
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घअन्तर्गतको रोजगारदाता परिषद्का सभापति पशुपति मुरारकाले सामाजिक सुरक्षा ऐन र श्रम ऐन सँगसँगै आउनुपर्नेमा जोड दिए ।‘निजीक्षेत्रको योगदान कोषमा आउनुअघि सामाजिक सुरक्षाको कार्यप्रक्रिया र अन्य विषयको लागि बलियो योजना बन्नुपर्छ । त्यसका लागि दुवै ऐन सँगसँगै ल्याउनुपर्छ नभए त्यो एकतर्फी हुन्छ,’उनले भने । दुवै ऐन सँगै नआए रोजगारदाताले कोषमा योगदान गर्नेमा उनले शङ्का व्यक्त गरे ।‘सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमले जनशक्तिलाई निडर बनाउँछ, जुन आर्थिक वृद्धिका लागि आधार हो,’अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी)की निजीक्षेत्र विकासविज्ञ लाउरा वाटसनले भनिन् ।
June 30, 2013 Published in Aarthik Abhiyan
No comments:
Post a Comment