राष्ट्रिय योजना आयोग क्षेत्रीय परामर्शमा
फागुन २०, काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले ‘प्लान होलिडे’ नहुने बताएको छ । ‘राजनीतिक सङ्क्रमणकाल लम्बिदै गएकाले छिटपुट रूपमा प्लान होलिडे (योजनाविनाको समय) गर्ने कि भन्ने मतहरू पनि आएका थिए,’ आयोगका सदस्य तथा त्रिवर्षीय योजना निर्माण समितिका संयोजक जनकराज शाहले आइतवार विराटनगरबाट अभियानसँग टेलिफोनमा भने, ‘तर, योजना नै नहुँदा झन् अराजक अवस्था सृजना हुने र विकासको गति नै रोकिने भएकाले होलिडे नगर्ने निर्णय भएको छ ।’
यसअघि सातौं योजना २०४७ सालमा सकिएपछि २०४९ सालसम्म ‘प्लान होलिडे’को स्थिति रहेको थियो भने २०१७ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले
‘कू’ गरेपछि पहिलो योजना पनि पूर्ण अवधि कार्यान्वयन हुन पाएको थिएन । गत माघ ८ गने सिंहदरबारमा बसेको आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा सदस्यका साथै पूर्व र बहालवाला मुख्यसचिव र अर्थसचिवको परामर्श बैठकमा पनि ‘प्लान होलिडे’का बारेमा कुरा उठेको थियो । आयोगले आगामी योजना (आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ – २०७२÷७३) को आधारपत्र (जिरो ड्राफ्ट) तयार गरेपछि सो बैठक डाकेको थियो । राजनीतिक सङ्क्रमणकाल झन् खराब हुँदै गइरहेकाले केही विज्ञहरूले ‘प्लान होलिडे’मा जान सुझाव दिएका थिए । तर, बहुसङ्ख्यक विज्ञले योजनाविनाको अवस्था झन असहज हुने बताएपछि योजनालाई अन्तिम रूप दिनका लागि आयोग अहिले क्षेत्रीय परामर्शमा व्यस्त छ । ‘पोखराबाट शुरू भएको परामर्श हालसम्म चितवन, सुर्खेत र पाल्पा गरी चार स्थानमा सकिएको छ भने विराटनगरमा सोमवार सम्पन्न हुनेछ,’ शाहले भने । विराटनगरपछि इलाममा परामर्श बैठक डाकिएको छ । कुल नौ क्षेत्रमा गरिने परामर्श बैठकको शृङ्खला सुदूरपश्चिमको दिपायल पुगी सकिनेछ । ‘बैठकमा समग्र सरकारी र स्थानीय निकाय, राजनीतिक दल, गैरसरकारी संस्था, पत्रकार, निजीक्षेत्रका उद्यमी व्यवसायी र विकाससँग सरोकार राख्ने अन्य सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधि सहभागी छन्,’ शाहले बताए ।
आयोगले हालसम्म पूर्व योजनाको समीक्षा, नयाँ योजनाको क्षेत्रगत उद्देश्य, रणनीति र कार्ययोजनाको काम सकिसकेको छ । त्यही आधारमा सम्बन्धित निकाय र सरोकारवालाहरूसँग छलफल र परामर्श थालिएको आयोग बताउँछ । परामर्श बैठकमा उठेका विषयहरू समेत सामेल गरी चैत मसान्तसम्ममा योजनाको पूर्ण आधारपत्र सार्वजनिक हुने शाहको भनाइ छ । चालू योजनाभन्दा अघिको त्रिवर्षीय अन्तरिम योजना जिल्ला तहसम्मको परामर्शमा गए पनि यसलाई भने क्षेत्रीयस्तरसम्म मात्र लैजाने योजना रहेको छ । चालू योजनाका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को प्राविधिक सहयोग लिइएको थियो । तर, नयाँ योजनाका लागि सकेसम्म सबै काम आन्तरिक स्रोतबाटै सम्पन्न गर्ने आयोगले लक्ष्य लिएको छ । नेपालको १३औं आवधिक योजनाका रूपमा आउने आगामी योजना २०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि शुरू भएको त्रिवर्षीय योजनाको लहरमा तेस्रो अन्तरिम योजना हुनेछ ।
March 4, 2013 Published in Aarthik Abhiyan Daily
फागुन २०, काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले ‘प्लान होलिडे’ नहुने बताएको छ । ‘राजनीतिक सङ्क्रमणकाल लम्बिदै गएकाले छिटपुट रूपमा प्लान होलिडे (योजनाविनाको समय) गर्ने कि भन्ने मतहरू पनि आएका थिए,’ आयोगका सदस्य तथा त्रिवर्षीय योजना निर्माण समितिका संयोजक जनकराज शाहले आइतवार विराटनगरबाट अभियानसँग टेलिफोनमा भने, ‘तर, योजना नै नहुँदा झन् अराजक अवस्था सृजना हुने र विकासको गति नै रोकिने भएकाले होलिडे नगर्ने निर्णय भएको छ ।’
यसअघि सातौं योजना २०४७ सालमा सकिएपछि २०४९ सालसम्म ‘प्लान होलिडे’को स्थिति रहेको थियो भने २०१७ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले
‘कू’ गरेपछि पहिलो योजना पनि पूर्ण अवधि कार्यान्वयन हुन पाएको थिएन । गत माघ ८ गने सिंहदरबारमा बसेको आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा सदस्यका साथै पूर्व र बहालवाला मुख्यसचिव र अर्थसचिवको परामर्श बैठकमा पनि ‘प्लान होलिडे’का बारेमा कुरा उठेको थियो । आयोगले आगामी योजना (आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ – २०७२÷७३) को आधारपत्र (जिरो ड्राफ्ट) तयार गरेपछि सो बैठक डाकेको थियो । राजनीतिक सङ्क्रमणकाल झन् खराब हुँदै गइरहेकाले केही विज्ञहरूले ‘प्लान होलिडे’मा जान सुझाव दिएका थिए । तर, बहुसङ्ख्यक विज्ञले योजनाविनाको अवस्था झन असहज हुने बताएपछि योजनालाई अन्तिम रूप दिनका लागि आयोग अहिले क्षेत्रीय परामर्शमा व्यस्त छ । ‘पोखराबाट शुरू भएको परामर्श हालसम्म चितवन, सुर्खेत र पाल्पा गरी चार स्थानमा सकिएको छ भने विराटनगरमा सोमवार सम्पन्न हुनेछ,’ शाहले भने । विराटनगरपछि इलाममा परामर्श बैठक डाकिएको छ । कुल नौ क्षेत्रमा गरिने परामर्श बैठकको शृङ्खला सुदूरपश्चिमको दिपायल पुगी सकिनेछ । ‘बैठकमा समग्र सरकारी र स्थानीय निकाय, राजनीतिक दल, गैरसरकारी संस्था, पत्रकार, निजीक्षेत्रका उद्यमी व्यवसायी र विकाससँग सरोकार राख्ने अन्य सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधि सहभागी छन्,’ शाहले बताए ।
आयोगले हालसम्म पूर्व योजनाको समीक्षा, नयाँ योजनाको क्षेत्रगत उद्देश्य, रणनीति र कार्ययोजनाको काम सकिसकेको छ । त्यही आधारमा सम्बन्धित निकाय र सरोकारवालाहरूसँग छलफल र परामर्श थालिएको आयोग बताउँछ । परामर्श बैठकमा उठेका विषयहरू समेत सामेल गरी चैत मसान्तसम्ममा योजनाको पूर्ण आधारपत्र सार्वजनिक हुने शाहको भनाइ छ । चालू योजनाभन्दा अघिको त्रिवर्षीय अन्तरिम योजना जिल्ला तहसम्मको परामर्शमा गए पनि यसलाई भने क्षेत्रीयस्तरसम्म मात्र लैजाने योजना रहेको छ । चालू योजनाका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को प्राविधिक सहयोग लिइएको थियो । तर, नयाँ योजनाका लागि सकेसम्म सबै काम आन्तरिक स्रोतबाटै सम्पन्न गर्ने आयोगले लक्ष्य लिएको छ । नेपालको १३औं आवधिक योजनाका रूपमा आउने आगामी योजना २०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि शुरू भएको त्रिवर्षीय योजनाको लहरमा तेस्रो अन्तरिम योजना हुनेछ ।
March 4, 2013 Published in Aarthik Abhiyan Daily
No comments:
Post a Comment