नेपाल आर्थिक शिखर सम्मेलन : फेरि अर्को आशा

फागुन १५, काठमाडौं । बुधवार काठमाडौंमा सम्पन्न नेपाल आर्थिक शिखर सम्मेलनले लगानी तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार हुन सक्ने सन्देश दिएको छ । त्यसले लगानीकर्ता तथा व्यवसायीका लागि लगानीको मात्र होइन, सर्वसाधारणलाई पनि रोजगारीका थप अवसर उपलब्ध हुने आशा जगाएको छ । 

सरकार, निजीक्षेत्र, विकास साझेदार, अन्तरराष्ट्रिय विशेषज्ञ, व्यवसायीलगायतको सक्रिय सहभागिता रहेको सम्मेलनले १९ बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । सम्मेलनमार्फत सरकारले सन् १९९० को दशकको शुरुआतसँगै नेपालले अँगालेको आर्थिक उदारीकरणलाई गति दिन दोस्रो चरणको सुधार कार्यक्रम ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ भने निजीक्षेत्रले थप रोजगारी सृजना गरी युवालाई विदेशिनबाट रोक्न पहल गर्ने बताएको छ ।

सन् २०२२ सम्ममा नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशीलमा ग्य्राजुएट गर्ने महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्यलाई सघाउने लक्ष्य लिएर सम्मेलन आयोजना गरिएको हो ।

कृषि, ऊर्जा र पर्यटन गरी तीन मुख्य सम्भावनाका क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखी लगानी प्रवद्र्धनका लागि नीतिगत सुधारको नाराका साथ आयोजना गरिएको सम्मेलनले आशा गर्ने प्रशस्त ठाउँ दिएको उद्यमीहरू बताउँछन् । खासगरी सरकारले गर्नुपर्ने यस्तो सम्मेलनको जिम्मेवारी लिई त्यसलाई सफल बनाएर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले एउटा गहन जिम्मेवारी पूरा गरेको छ । अझ सम्मेलनलाई वार्षिक रूपमा आयोजना गर्नेसमेत घोषणा गरिएको छ । महासङ्घ अध्यक्ष सुरज वैद्य भन्छन्, ‘यसअघि यति बृहत् रूपमा सरकार र निजीक्षेत्र एउटै प्लेटफर्ममा बसी समस्याको पहिचान गरी समाधान पहिल्याउने प्रयास भएको थिएन ।’ त्यसैले यसपालि गरिएका घोषणा पूरा भएनन् भने सरकार र महासङ्घको विश्वसनीयता त गुम्नेछ नै, भविष्यमा हुने यस्ता कार्यक्रमको औचित्य पनि समाप्त हुनेछ । 

सन् १९६७ मै स्थापना भएको मलेसियन औद्योगिक विकास प्राधिकरणका संस्थापक सदस्य तथा अर्थशास्त्र तथा विकासका लागि नोबेल पुरस्कारमा मनोनयनमा परेका जे. जेगादिसनको भनाइ यहाँ सान्दर्भिक हुन आउँछ । सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले भनेका थिए, ‘लगानीको वातावरणका लागि आशाको सृजना गर्नुपर्छ । 

राजनीतिक इच्छाशक्ति, कर्मचारी प्रशासनको कुशलता र निजीक्षेत्रको गतिशीलता र यी तीनै तत्वहरूको मेलबाट मात्र त्यस्तो वातावरण सृजना गरी लगानीकर्ताहरूमा आशाको सञ्चार गर्न सकिन्छ ।’ र, त्यसका लागि सरकार र निजीक्षेत्र दुवैसँग बलियो र रणनीतिक कार्ययोजना हुनुपर्छ । र, व्यवसायको लागत सकेसम्म कम हुनुपर्छ । जेगादिसन मलेसियाको आर्थिक सुधार र गतिशील अर्थतन्त्रका मुख्य योजनाकारमध्ये एक हुन् । धेरैले नबुझेको कुरा के हो भने नेपालको लगानी वातावरणमा सुधार नै नभएको होइन । तर, नेपालकै समकक्षी तथा अन्य विकासशील मुलुकहरूले वातावरणमा सुधार गरी लगानीका अनगिन्ती सम्भावनाको सृजना गरेकाले विदेशी लगानीकर्ताहरू त्यतै आकर्षित भएका हुन् । त्यसैले अब नेपालले तुलनात्मक लाभका वस्तु तथा उद्योगको रट लगाउन छाडेर प्रतिस्पर्धात्मक लाभका क्षेत्रमा हात हाल्नुपर्छ र निजीक्षेत्रलाई पनि त्यसमा अभिमुखीकरण गर्नुपर्छ । त्यो अभियानमा सरकार र निजीक्षेत्रको भूमिका प्रस्ट छुट्टिनुपर्छ । सरकारको काम भनेको जमीन सम्याई आवश्यक सिँचाइको व्यवस्था मिलाउनु हो भने निजीक्षेत्रको काम त्यसमा खेती गर्नु हो । यो भूमिकालाई दुवै पक्षले बिर्सनुहुँदैन । हाम्रो सन्दर्भमा सरकारले आफ्नो भूमिका प्रभावकारी रूपमा वहन गर्न सकेको देखिँदैन । ऊर्जा उद्यमी तथा महासङ्घअन्तर्गतको ऊर्जा समितिका सभापति ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान भन्छन्, ‘रातारात सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन ल्याउन सक्ने सरकारले ६ वर्षसम्म एउटा विद्युत् ऐन ल्याउन सक्दैन ।’ 

सम्मेलनले ६ महीनाभित्र ऊर्जा, पर्यटन र कृषिका लागि अलगअलग विकास रणनीति निर्माण गर्ने, २ वर्षमा थप ५० हजार रोजगारी सृजना गर्ने, ३ वर्षमा नेपाललाई डुइङ बिजनेश परिसूचकमा १० स्थान माथि लैजाने घोषणा गरेको छ । साथै अहिलेको भू–व्यवस्थापन प्रणालीको समीक्षा गर्ने, सिँचाइ, कृषि सडक, वेयरहाउस र भण्डारण सेवालगायत कृषि पूर्वाधारको विकास गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । घोषणाको कार्यान्वयन हुने हो भने केही वर्षभित्रै हामीसँग आधा दर्जन नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य, जलविद्युत्का लागि नयाँ नीति तथा कानून, ऊर्जा व्यापार कम्पनीलगायत हुनेछन् । र, महत्वपूर्ण कुरा यी सबै घोषणाको स्वामित्व सरकार र निजीक्षेत्र दुवैले लिएका छन् ।

२ वर्षमा ५० हजार थप रोजगारी कसरी सृजना गर्न र डुइङ बिजनेशमा नेपालको स्थिति सुधार्नका लागि तत्कालै खाका बनाउनु जरुरी छ । तर, निजीक्षेत्रको अहिलेको व्यवहार तथा शैलीमा परिवर्तन भएन भने यस्ता योजना अलपत्र पर्नेछन् । सम्मेलनमै पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले निजीक्षेत्रमा कामभन्दा कुरा बढी गर्ने, गुनासो गरिरहने र क्षमताभन्दा ठूलो गफ दिने प्रवृत्ति रहेको बताएका थिए । पाण्डेको भनाइ त्यसै आएको होइन । निजीकरणका लागि चर्को आवाज उठाउँदै आएका उद्योगीले राष्ट्रकै गौरव मानिएका ठूला उद्योग तथा संस्थानको स्वामित्व लिए पनि अधिकांशको हालत राम्रो छैन । कति त मृतप्रायः छन् । काठमाडौं–हेटौंडा सुरुङमार्गको जिम्मा लिएको नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाउन पनि सरकार गुहारेको दृष्टान्त पनि पाण्डेले दिएका थिए । यसरी सरकार र निजीक्षेत्रबीच उचित समन्वय हुन सकेन र दुवै पक्षले इमानदार प्रयास गरेनन् भने यसअघि सार्वजनिक गरिएका अनेक बुँदे घोषणापत्रजस्तै आर्थिक सम्मेलनमा गरिएका घोषणा पनि हावामै बिलाएर जानेछन् । 

यति हुँदाहुँदै पनि समय अझै बिग्रिसकेको छैन । अप्ठ्यारो समयमै असल नीति बन्ने हो । दशवर्षे जनयुद्ध र झण्डै उत्ति नै समयको सङ्क्रमणकाल भोगिसकेको नेपालले त्यसबाट पाठ सिकेर आफूलाई आकर्षक लगानी गन्तव्यका रूपमा उभ्याउन सक्ने सम्भावनाहरू जीवितै छन् । खाँचो छ त नीतिगत स्थिरता र लगानी प्रवद्र्धनको । 

आर्थिक सुधारको अनुभव 
बङ्गलादेश : सुधारको एजेण्डा निश्चित र सीमित छ भने सार्वजनिक निजी संवाद मञ्चको स्थापना प्रभावकारी हुनसक्छ । सुधार चरणबद्ध प्रक्रिया हो त्यसैले सार्वजनिक तथा निजी हितबीच सन्तुलन कायम गर्नु मुख्य कुरा हो । 

मलेशिया : तुलनात्मक लाभलाई प्रतिस्पर्धात्मक लाभमा बदल्नुपर्छ । राजनीतिक इच्छाशक्ति र दृढता, सरकारी सेवामा कुशलता र निजीक्षेत्रमा गतिशीलता सुधारका तीन खम्बा हुन् । सुधार प्रक्रियामा कर्मचारीतन्त्रले सहजकर्ताको रूपमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । तर, त्यसका लागि उसले आफूलाई लगानीकर्ताको ठाउँमा राखेर सोच्नु जरुरी छ । 

म्यानमार : म्यानमारको सुधारमा राजनीतिक इच्छाशक्ति र विदेशी लगानी मुख्य छन् । अर्थतन्त्रलाई खुला गर्नु र प्रविधिको हस्तान्तरणलाई बढावा दिनुजस्ता कारणले विदेशी लगानी भित्र्याउन सकिन्छ । 

फिलिपिन्स : भ्रष्टाचार कम गर्न, कण्ट्र्याक्ट लागू गर्न, व्यापारका अवरोधहरू हटाउन र व्यवसाय खोल्न र बन्द गर्न सहज बनाउनुपर्छ । यिनै कुराले फिलिपिन्सको व्यावसायिक वातावरणमा उल्लेख्य सुधार ल्याएको छ । 

February 28, 2014 Published in Aarthik Abhiyan Daily