तीन तहको नीतिलाई सम्बोधन गर्न सरकारसँग आग्रह
फागुन २२, काठमाडौं । विश्वमा सृजनाहुने रोजगारीको ९० प्रतिशत अंश निजीक्षेत्रको रहेको विश्व बैङ्कले बताएको छ । बैङ्कको विश्व विकास प्रतिवेदन २०१३ सार्वजनिक गर्नु ३ दिनअघि गत सोमवार सार्वजनिक अवधारणापत्रमा बैङ्कले निजीक्षेत्रको नेतृत्वसहितको वृद्धिका लागि नीतिनियम बनाउन र विकासका क्षेत्रमा पर्याप्त रोजगारी सृजना नभएका क्षेत्र पहिचान गरी त्यहाँ भएका अवरोध हटाउन सरकारले सहयोग गर्नु पर्ने बताएको छ ।
‘सरकारी क्षेत्रमा रोजगारीको सृजना नै नभएको भने होइन । शिक्षक, कृषि प्राविधिक र शहरी विकास योजकजस्ता रोजगारीमा सरकारको वर्चस्व छ,’ बैङ्कले भनेको छ, ‘तर, सरकारी जागीरमा भर पर्ने मुलुकहरूले अहिले गम्भीर समस्या भोगिरहेका छन् ।’ ती मुलुकका शिक्षित युवा सरकारी जागीरको प्रतीक्षामा बस्ने र त्यस्तो जागीर निजीक्षेत्रको तुलनामा धेरै कम आयामिक हुने भएकाले उत्पादकत्वसमेत कम हुने अवधारणापत्रमा उल्लेख छ । बिहीवार विश्वव्यापी विमोचन हुने यो वर्षको विकास प्रतिवेदन रोजगारीमा केन्द्रित रहेर तयार पारिएको छ । गतवर्षको प्रतिवेदन लैङ्गिक समानताको अर्थशास्त्रमा केन्द्रित थियो ।
नेपालमा यो वर्षको प्रतिवेदन विश्व बैङ्कको नेपाल कार्यालय र समृद्धि–द प्रोस्पेरिटी फाउण्डेशनको सहकार्यमा सार्वजनिक हुँदै छ । रोजगारी सृजनामा देखिएका बाधा हटाउन बैङ्कले सरकारहरूलाई तीन तहको नीतिगत पहल थाल्न सुझाव दिएको छ । ती तीन तहमा आधार, श्रम नीति र प्राथमिकताका क्षेत्र छन् । पहिलो चरणमा आर्थिक वृद्धिलाई सघाउने खालको नीतिगत प्रारूप तयार गर्नुपर्ने बैङ्कको सुझाव छ । त्यसका लागि बृहत् आर्थिक स्थिरता, व्यवसायमैत्री वातावरण, मानव स्रोतको उपलब्धता र विधिको शासन हुनु पर्ने उसको भनाइ छ ।
दोस्रो तहमा मुलुकको श्रमनीतिमा ध्यान दिनु पर्नेछ । शहरीक्षेत्र र विश्वव्यापी मूल्य अभिवृद्धि शृङ्खलामा हुने रोजगारी सृजनामा बाधा पुर्याउने खालका कुनै पनि गतिविधि हुन नदिन तथा कमजोर श्रमिक वर्ग खासगरी दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदूरको आवाज सुन्ने तथा उनीहरूलाई संरक्षण गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्न नीतिगत सम्बोधन आवश्यक हुने बैङ्क बताउँछ ।
तेस्रो तहमा राज्यले विकासका लागि महत्वपूर्ण रोजगारी कहाँ छन् भन्ने कुराको खोजी गर्नु पर्ने उसको भनाइ छ । ‘कतिपय रोजगारीले विकास कार्यमा बढी योगदान दिन्छन् त्यसैले मुलुकको वस्तुस्थितिअनुरूप ती क्षेत्रको प्रर्वद्धन गर्नुपर्छ, ’ अवधारणापत्रमा भनिएको छ । निजीक्षेत्रलाई अझ राम्रा रोजगारीका अवसर सृजना गर्न सघाउन बजारमा भएका कमीकमजोरीलाई सुधार गर्ने र संस्थागत असफलताबाट उसलाई जोगाउन राज्य सक्रिय हुन पनि बैङ्कले सुझाव दिएको छ ।
अहिले विश्वभर २० करोड सक्रिय युवाहरू रोजगारीको खोजीमा भौंतारिरहेका छन । त्यसै गरी ६२ करोड युवा र खासगरी महिला कुनै काम पनि काम नगर्ने र कामको खोजी पनि नगर्ने बैङ्क बताउँछ । आगामी १५ वर्षको अवधिका ६० करोड नयाँ रोजगारी सृजना गर्नु पर्ने चुनौती विश्वसामु रहेको उसको भनाइ छ ।
March 6, 2013 Published in Aarthik Abhiyan Daily
फागुन २२, काठमाडौं । विश्वमा सृजनाहुने रोजगारीको ९० प्रतिशत अंश निजीक्षेत्रको रहेको विश्व बैङ्कले बताएको छ । बैङ्कको विश्व विकास प्रतिवेदन २०१३ सार्वजनिक गर्नु ३ दिनअघि गत सोमवार सार्वजनिक अवधारणापत्रमा बैङ्कले निजीक्षेत्रको नेतृत्वसहितको वृद्धिका लागि नीतिनियम बनाउन र विकासका क्षेत्रमा पर्याप्त रोजगारी सृजना नभएका क्षेत्र पहिचान गरी त्यहाँ भएका अवरोध हटाउन सरकारले सहयोग गर्नु पर्ने बताएको छ ।
‘सरकारी क्षेत्रमा रोजगारीको सृजना नै नभएको भने होइन । शिक्षक, कृषि प्राविधिक र शहरी विकास योजकजस्ता रोजगारीमा सरकारको वर्चस्व छ,’ बैङ्कले भनेको छ, ‘तर, सरकारी जागीरमा भर पर्ने मुलुकहरूले अहिले गम्भीर समस्या भोगिरहेका छन् ।’ ती मुलुकका शिक्षित युवा सरकारी जागीरको प्रतीक्षामा बस्ने र त्यस्तो जागीर निजीक्षेत्रको तुलनामा धेरै कम आयामिक हुने भएकाले उत्पादकत्वसमेत कम हुने अवधारणापत्रमा उल्लेख छ । बिहीवार विश्वव्यापी विमोचन हुने यो वर्षको विकास प्रतिवेदन रोजगारीमा केन्द्रित रहेर तयार पारिएको छ । गतवर्षको प्रतिवेदन लैङ्गिक समानताको अर्थशास्त्रमा केन्द्रित थियो ।
नेपालमा यो वर्षको प्रतिवेदन विश्व बैङ्कको नेपाल कार्यालय र समृद्धि–द प्रोस्पेरिटी फाउण्डेशनको सहकार्यमा सार्वजनिक हुँदै छ । रोजगारी सृजनामा देखिएका बाधा हटाउन बैङ्कले सरकारहरूलाई तीन तहको नीतिगत पहल थाल्न सुझाव दिएको छ । ती तीन तहमा आधार, श्रम नीति र प्राथमिकताका क्षेत्र छन् । पहिलो चरणमा आर्थिक वृद्धिलाई सघाउने खालको नीतिगत प्रारूप तयार गर्नुपर्ने बैङ्कको सुझाव छ । त्यसका लागि बृहत् आर्थिक स्थिरता, व्यवसायमैत्री वातावरण, मानव स्रोतको उपलब्धता र विधिको शासन हुनु पर्ने उसको भनाइ छ ।
दोस्रो तहमा मुलुकको श्रमनीतिमा ध्यान दिनु पर्नेछ । शहरीक्षेत्र र विश्वव्यापी मूल्य अभिवृद्धि शृङ्खलामा हुने रोजगारी सृजनामा बाधा पुर्याउने खालका कुनै पनि गतिविधि हुन नदिन तथा कमजोर श्रमिक वर्ग खासगरी दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदूरको आवाज सुन्ने तथा उनीहरूलाई संरक्षण गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्न नीतिगत सम्बोधन आवश्यक हुने बैङ्क बताउँछ ।
तेस्रो तहमा राज्यले विकासका लागि महत्वपूर्ण रोजगारी कहाँ छन् भन्ने कुराको खोजी गर्नु पर्ने उसको भनाइ छ । ‘कतिपय रोजगारीले विकास कार्यमा बढी योगदान दिन्छन् त्यसैले मुलुकको वस्तुस्थितिअनुरूप ती क्षेत्रको प्रर्वद्धन गर्नुपर्छ, ’ अवधारणापत्रमा भनिएको छ । निजीक्षेत्रलाई अझ राम्रा रोजगारीका अवसर सृजना गर्न सघाउन बजारमा भएका कमीकमजोरीलाई सुधार गर्ने र संस्थागत असफलताबाट उसलाई जोगाउन राज्य सक्रिय हुन पनि बैङ्कले सुझाव दिएको छ ।
अहिले विश्वभर २० करोड सक्रिय युवाहरू रोजगारीको खोजीमा भौंतारिरहेका छन । त्यसै गरी ६२ करोड युवा र खासगरी महिला कुनै काम पनि काम नगर्ने र कामको खोजी पनि नगर्ने बैङ्क बताउँछ । आगामी १५ वर्षको अवधिका ६० करोड नयाँ रोजगारी सृजना गर्नु पर्ने चुनौती विश्वसामु रहेको उसको भनाइ छ ।
March 6, 2013 Published in Aarthik Abhiyan Daily
No comments:
Post a Comment