निर्वाचन बिथोल्नु अपराध हो

इला शर्मा
निर्वाचन आयुक्त

आगामी संविधानसभा निर्वाचनका लागि प्रत्यक्ष तर्फ का ६ हजार ३ सय ५२ उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता सम्पन्न भई दलहरूले निर्वाचन आयोगमा समानुपातिकका लागि बन्दसूची पनि बुझाइसकेका छन् । यो सँगै मुलुक निर्वाचनमा होमिएको अनुभूति दल, दलका नेता र सर्वसाधारणले गरेका छन् । तर, नेकपा–माओवादी नेतृत्वको ३३ दलीय मोर्चाले पनि निर्वाचन बहिष्कारका कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेको छ । कतिपय ठाउँमा उम्मेदवारमाथि धम्की र आक्रमणका घटना पनि भइसकेका छन् । यसले आगामी मङ्सिर ४ गते हुने निर्वाचनमा सुरक्षा चुनौती बढ्ने देखिएको छ । यसै सन्दर्भमा निर्वाचनको तयारी, उम्मेदवारी मनोनयन, बहिष्कार र पारदर्शितालगायत विषयमा निर्वाचन आयुक्त इला शर्मासँग आर्थिक अभियानका मोदनाथ ढकाल र निशा ओलीले गरेको कुराकानीको सार:

निर्वाचन पारदर्शी बनाउन निर्वाचन ऐनमै व्यवस्था गरिएको छ । प्रत्यक्ष तर्फ को उम्मेदवारले १० लाख रुपैयाँ र समानुपातिक तर्फ को उम्मेदवारले ७५ हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउँछन् ।

निर्वाचनको तयारी कहाँ पुग्यो ? 
निर्वाचन आयोगले मङ्सिर ४ गतेको निर्वाचनलाई लक्षित गरेर आफ्ना सम्पूर्ण आन्तरिक तथा प्राविधिक तयारी अगाडि बढाइसकेको छ । मतदाता नामावलीका लागि समय थप्दा पनि आयोग आफ्नो कार्यतालिकाभन्दा पछि हटेको छैन । शनिवारबाट मतपत्रको छपाई शुरू भइसक्यो । प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक तर्फ को उम्मेदवारको नामावली दर्ता र बन्दसूची पेश गर्ने काम पनि सकिएको छ । अब घरघरमा स्वयम्सेवक पठाएर निर्वाचनमा भोट हाल्ने निम्तो दिने आयोगको तयारी छ । पर्यवेक्षणका लागि आवश्यक व्यवस्था भइसकेको छ । हाल विभिन्न तालीम कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेका छौं । 

निर्वाचन खर्च पारदर्शी हुने सम्भावना त कम छ नि ? 
निर्वाचन पारदर्शी बनाउन निर्वाचन ऐनमै व्यवस्था गरिएको छ । प्रत्यक्ष तर्फ को उम्मेदवारले १० लाख रुपैयाँ र समानुपातिक तर्फको उम्मेदवारले ७५ हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउँछन् । त्यस्तै, २५ हजारभन्दा बढी खर्च बैङ्क मार्फत गर्नुपर्ने नियम छ । केही दलहरूले चेक वा अनलाइन मार्फत चन्दा लिने घोषणा गरिसकेका छन् । बैङ्क मार्फत चन्दा दिने प्रचलनले निर्वाचन अझ पारदर्शी हुने आयोगको विश्वास छ । उम्मेदवारले गरेको खर्चको विवरण निर्वाचन सम्पन्न भएको ३५ दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा बुझाइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । आयोग निर्वाचन खर्च पारदर्शी बनाउन यथाशक्य प्रयास गर्नेछ । त्यसका लागि हामी अनुगमन सशक्त बनाउनेछौं ।

३३ दलीय मोर्चा चुनावका लागि कत्तिको ठूलो चुनौती हो ? 
एउटा सानो समूहले पनि चुनौती सृजना गर्न सक्छ । त्यसैले, हामी त्यस्ता तत्वको गतिविधिप्रति सजग छौं । बहुमतले निर्वाचन चाहेको छ, केही दलहरू निर्वाचनमा आउन चाहनुहुन्न भने त्यो उहाँहरूको अधिकारको विषय हो । तर, निर्वाचन बिथोल्नु अपराध हो । चुनावकै लागि सरकारले एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना लागू गरेको छ । निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन हुनेमा हामी ढुक्क छौं । 



दलहरूको उम्मेदवारको नामावली सूची हेर्दा त महिला उम्मेदवारी न्यून देखियो ? आयोगले नै ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवारका लागि सूचना जारी गरेको हैन र ? 
आयोगले ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनुपर्छ भनेर सूचना जारी गरेको थियो । संवैधानिक तथा कानूनी रूपमै व्यवस्था गरिएकाले सबै दलले त्यसलाई मान्नैपर्ने हुन्छ । कुनै पनि दलले ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार नबनाए हामीले उनीहरूको उम्मेदवारी खारेज गर्ने वा अन्य कारबाही अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । संविधानसभा सदस्यको निर्वाचनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश–२०७० अनुसार नै हामीले प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार पुर्‍याउनुपर्छ भनेर सूचना प्रकाशित गरेका हौं ।


उम्मेदवार भनेर घोषणा गरिएका व्यक्ति नै मतदाता नामावलीमा दर्ता नहुनुलाई आयोगले कसरी लिन्छ ? 
उम्मेदवारी दर्ता गर्नका लागि मतदाता हुनुपर्छ भन्ने सामान्य विषय पनि नबुझ्ने लाई आयोगले केही भन्न सक्दैन । त्यो त उम्मेदवार हुने व्यक्तिले पहिले नै विचार गर्नुपर्ने हो । आयोगले ३ वर्षसम्म घरघरमा गएर नामावली सङ्कलन गरेको थियो । छुटेका व्यक्तिका लागि भनेर पुनः एक हप्ता नामावली दर्ता खुला गरिएको थियो । त्यति हुँदा पनि नाम दर्ता नगर्नेका लागि अब केही गर्न सकिँदैन ।


एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पुनः कुनै व्यवस्था गरेर मतदाता नामावलीमा नाम छुटेकालाई दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्‍यो भनेर मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षलाई अनुरोध गरे भन्ने पनि सुन्नमा आएको छ नि ?  
मतदाता नामावलीमा नाम नभएकालाई उम्मेदवार बनाउनका लागि त ऐन नै परिवर्तन गर्नुपर्छ, नत्र सम्भव छैन । मतदाता नामावली प्रक्रिया पुनः खोल्दा आयोगको कार्यतालिकामा असर पर्छ । मतदाता नामावली एक दिन खुला गर्‍यो भने कार्यतालिका एक साता ढिला हुन्छ ।



मतदानको दिन बूथको सुरक्षा भन्दै विभिन्न दलले युवादस्ता परिचालनको घोषणा गरेका छन्, त्यसले त झन् त्रास सृजना गर्दैन र ? 
बूथको सुरक्षाका लागि सुरक्षा निकाय नै छ नि । त्यसमा अरूले केही गर्छु भन्नै मिल्दैन । बूथ सुरक्षा गर्ने जिम्मा सुरक्षा निकायको भएकाले त्यसमा दलको कुनै अधिकार रहँदैन । त्यस्तै, सरकारले निर्वाचन सुरक्षाका लागि आर्मी तथा म्यादी प्रहरीको समेत प्रयोग गर्ने भएको छ । त्यस्तोमा दलहरूले सुरक्षा गर्छु भन्नु विकृति हो । यस्ता विषयलाई मिडियाले अगाडि ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।


यसपालिको निर्वाचनमा पर्यवेक्षणका लागि कति संस्थाले अनुमति पाएका छन् ? 
संविधानसभा निर्वाचनमा ५३ संस्थाका ७४ हजार पर्यवेक्षक परिचालित हुनेछन् । कार्टर सेण्टर र यूरोपेली सङ्घले सय/सय तथा थाइल्याण्डस्थित एशियन नेटवर्क फर फ्रि इलेक्शन (एन्फ्रेल)ले ५६ तथा निर्वाचन पर्यवेक्षणमा नाम चलेका स्वतन्त्र आमन्त्रित पर्यवेक्षकसमेत गरी करीब ५ सय विदेशीले पर्यवेक्षण गर्नेछन् । काठमाडौंका ४९, जनकपुरका २ तथा कपिलवस्तु र दैलेख गरी जम्मा ५३ ओटा नेपाली संस्थाले पर्यवेक्षण अनुमति लिएका छन् । समग्रमा नेपालका ५१ र विदेशका दुई गरी जम्मा ५३ संस्थाले पर्यवेक्षण गर्नेछन् ।

गत संविधानसभा निर्वाचनमा पर्यवेक्षकहरू नै दलीय स्वार्थअनुरूप चलेको भन्ने तथ्य बाहिर आएको थियो । यसपालि त्यसलाई रोक्न आयोगले कस्तो व्यवस्था गरेको छ त ?
ती कुरा पहिले पनि सुनिँदै आएका हुन् । तर, यसपालि आयोगले त्यसलाई रोक्ने प्रयास गर्नेछ । पर्यवेक्षकहरू दलीय स्वार्थअनुरूप चल्ने वा नचल्ने भन्ने अहिले नै त थाहा हुँदैन । तर, त्यसलाई निरुत्साहित गर्न आयोगले काम गर्नेछ । अब आयोगले सहज र सुविधासम्पन्न ठाउँमा मात्र पर्यवेक्षण गर्ने कार्य पनि निरुत्साहित गर्ने भएको छ । एउटा संस्थाले हिमाल, पहाड र तराईका जिल्लामा कम्तीमा १ सय मतदान केन्द्रमा जानैपर्ने प्रावधान राखिएको छ । सबैले सुगम ठाउँ मात्र रोज्ने हुनाले दुर्गम ठाउँ छायाँमा पर्न सक्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी यस्तो प्रक्रिया थालिएको हो ।

केही ठूला दलका नेताले चुनाव सार्न दबाब दिइरहेको भन्ने सुनिएको छ नि ? 

यस्तो त हामीले सुनेका नै छैनौं । निर्वाचन कुनै हालतमा सर्दैन । निर्वाचन आयोगले आफ्नो सम्पूर्ण तयारी अगाडि बढाइसकेको छ र दलहरू पनि बडो उत्साहपूर्वक दल दर्ता गरी निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी भइसकेका छन् । त्यसैले, निर्वाचन सर्ने सम्भावना नै छैन ।

October 6, 2013  Published in Aarthik Abhiyan