Sunday, November 23, 2014

विदेशमा लगानी एक दर्जन कानून फेर्नुपर्ने

साउन १७, काठमाडौं । गत हप्ता घोषणा गरिएको मौद्रिक नीतिले नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न दिने सम्बन्धमा लचकता अपनाउन नीतिगत व्यवस्था गर्ने बताए पनि तत्काल यो असम्भव देखिएको छ । हाल प्रचलनमा रहेको विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन २०२१ ले विदेशी धितोपत्र, फर्मको साझेदारी, बैङ्क खाता र घरजग्गामा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । यसबाहेकका क्षेत्रमा नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न सक्ने भए पनि त्यसको व्यवस्था भने सहज नभएको राष्ट्र बैङ्कको भनाइ छ । त्यसका लागि सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको क्षेत्रमा मात्र नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न पाउँछन् । 

नेपाली व्यवसायीले विदेशमा आफ्ना उत्पादनको शोरूम खोल्न, विदेशमै उत्पादन गर्दा सस्तो पर्ने सामान उत्पादनका लागि सब्सिडियरी कम्पनी खोल्न र ट्राभल एजेन्सी सञ्चालन गर्न सक्ने राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर डा. युवराज खतिवडा बताउँछन् । ‘तर, त्यसका लागि लगानीकर्ताले उचित कारण देखाई सरकारलाई विश्वस्त भने पार्नैपर्छ,’ उनले मङ्गलवार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा भने । 

विदेशमा लगानी सहज बनाउनका लागि कम्तीमा एक दर्जन ऐन तथा कानूनी प्रावधानको संशोधन गर्नुपर्ने राष्ट्र बैङ्क विदेशी विनिमय विभागका निर्देशक लीलाप्रकाश घिमिरेले बताए । ‘बैङ्कले तत्कालै पूँजी खाता परिवत्र्यता (सीएसी)को व्यवस्था गर्ने भनेको होइन । हामीले त्यससँग सम्बन्ध राख्ने वित्तीय तथा अन्य नीतिहरूको अध्ययन थाल्ने मात्रै भनेका हौं,’ उनी भन्छन्, ‘साथै सीएसीले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावको अध्ययन नगरीकन नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न दिने भन्ने नै हुँदैन ।’ केन्द्रीय बैङ्कले अध्ययन थाल्ने भनेको कुरामा केही अर्थशास्त्रीहरूले सुनियोजित रूपमा नचाहिँदो हल्ला फैलाएको राष्ट्र बैङ्कका एक पूर्वअधिकारी बताउँछन् । 

नेपालीका लागि तत्काल विदेशमा लगानीको बाटो खुल्ने भन्ने कुरामा कुनै आधार नभएको उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैङ्कले हाल गर्न लागेको व्यवस्था ठोस कानूनको अभावमा अलपत्र पर्ने अर्थशास्त्री प्राडा. विश्वम्भर प्याकुर्‍याल बताउँछन् । ‘राष्ट्र बैङ्कले केही नीतिगत व्यवस्था गरी हालसम्म विदेशमा भएको लगानीलाई ‘ग्रीन सिग्नल’ दिने काम गर्न सक्छ । यद्यपि, बलियो कानूनको अभावमा त्यो पनि त्यति प्रभावकारी हुने देखिदैन ।’

नेपालीले विदेशमा गर्ने लगानी थप सहज बनाउन केन्द्रीय बैङ्कले सीएसीको सङ्केत दिएको हो । तर, हालको अवस्थामा सीएसी नेपालका लागि फाइदाजनक नहुने अर्थविद्हरू बताउँछन् । भारतले पनि आर्थिक उदारीकरणसँगै सीएसीमा उदारता अपनाउँदै आएको थियो । अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ)ले पनि पूर्ण परिवत्र्यतामा जोड दिदै आएको थियो । धेरै मुलुकले अपनाएको आईएमएफको सम्झौता शर्तको धारा ८ लाई सीएसीको आधार मानिन्छ ।

August 2, 2012 Published in Aarthik Abhiyan Daily

No comments:

Post a Comment

Featured Story

Govt prepares primary draft of DRR Policy

Kathmandu, Apr. 29: The government has prepared the preliminary report of the National Disaster Risk Reduction (DRR) Policy and Strategic ...