कर प्रणालीमा व्यापक सुधारको तयारी
साउन २३, काठमाडौं । करदाताले सरकारलाई तिर्नुपर्ने रकम बुझाउनकै लागि खर्चनुपर्ने समय १ वर्षमा १२ दिन घटेपछि उनीहरूको कम्तीमा पनि ३६ करोड २२ लाख रुपैयाँ जोगिएको अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी)को एक अध्ययनले देखाएको छ । व्यवसायीले कर बुझाउनकै लागि १ वर्षमा ३४ पटक कर कार्यालय धाउनुपर्ने सङ्ख्या गतवर्षदेखि २२ मा झारिएपछि यस्तो नतीजा निस्किएको सो अध्ययनले देखाएको छ । गतवर्षसम्म व्यवसायीले स्रोतमा आयकर कट्टी (टीडीएस) हरेक महीनाको १५ गते र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) २५ गतेसम्म बुझाउनुपर्ने व्यवस्था थियो । एनबीएफ र व्यवसायीहरूको सुझावमा सरकारले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को बजेटमार्फत दुवै कर बुझाउने म्याद हरेक महीनाको २५ गतेसम्म तोकिदिएको थियो ।
मञ्चले भ्याटमा दर्ता भएका कुल ९७ हजार करदातामध्ये झण्डै ३८ हजार करदातामाथि अध्ययन गरेको थियो । उनीहरूले कर बुझाउनका लागि खर्च गर्नुपर्ने १२ दिनको बचत हुँदा जोगिने खर्चको हिसाब गरी मञ्चले ३६ करोड २२ लाख रुपैयाँ जोगिएको निष्कर्ष निकालेको हो । यसले व्यवसायीको खर्च जोगाएको मात्र नभई विश्व बैङ्कले हरेक वर्ष प्रकाशन गर्ने ‘डुइङ बिजनेश रिपोर्ट’मा नेपालको वरीयतामा पनि सुधार गर्न सघाएको आईएफसीले बताएको छ ।
कर तिर्ने दिन कम गरेर सरकारले मुलुकको कर प्रणालीमा सुधारको शुरुआत गरेको हो । हाल सरकारले नेपाल व्यवसाय मञ्च (एनबीएफ) र आईएफसीसमेतको सहयोगमा कर प्रणालीका विभित्र क्षेत्रमा सुधार थालेको छ । ‘अहिले सरकार कतिपय नीति तथा कानूनको समीक्षा तथा विभित्र सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरिरहेको छ,’ आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक टङ्कमणि शर्माले भने । आईएफसी विश्व बैङ्कअन्तर्गतको लगानीकर्ता संस्था हो भने एनबीएफ सरकारको गठन आदेशअनुरूप स्थापना भएको संस्था हो । एनबीएफका गतिविधिहरूलाई आईएफसीले सघाइरहेको छ । एनबीएफमा सरकारी अधिकारीहरू तथा निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले समानरूपमा नेतृत्व गरिरहेका छन्, जसमा प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने उच्चस्तरी व्यवसाय मञ्चदेखि कार्यसम्पादन समूहसम्मका तहहरूको निर्माण गरिएको छ ।
कर प्रणालीको सुधारमा
साना तथा मझौला उद्योगहरूमा पनि ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने आईएफसील सरकारलाई सुझाव दिएको छ । यस्ता उद्योगहरूलाई करको दायरामा ल्याउन सकेमा त्यसले राजस्व सङ्कलनमा उल्लेख्य प्रभाव पार्ने आईएफसीको पछिल्लो अध्ययन ‘नेपालमा कर पालना लागत सर्वे’ले सुझाएको छ । त्यस्तै कर भुक्तानीलाई सहज बनाउनका लागि विद्युतीय प्रणाली अपनाइने भएको छ । विद्युतीय कर भुक्तानी (ई–पेमेण्ट)का लागि विभाग सकारात्मक भएको आईएफसीले जानकारी दियो ।
ई–पेमेण्टका लागि हाल नमूना अध्ययन पनि शुरू भएको छ । यसका लागि एभरेष्ट बैङ्कमा कुनै पनि शाखामार्फत कर तिर्न सकिने ‘एनी ब्राञ्च बैङ्किङ सर्भिस’ प्रविधिको परीक्षण भइरहेको छ । यसकै लागि व्यवसायीहरूलाई सम्पूर्ण कारोबारको अभिलेख विद्युतीय रूपमा राख्नका लागि प्रोत्साहित गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने अध्ययनले सुझाव दिएको छ ।
August 8, 2012 Published in Aarthik Abhiyan Daily
साउन २३, काठमाडौं । करदाताले सरकारलाई तिर्नुपर्ने रकम बुझाउनकै लागि खर्चनुपर्ने समय १ वर्षमा १२ दिन घटेपछि उनीहरूको कम्तीमा पनि ३६ करोड २२ लाख रुपैयाँ जोगिएको अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी)को एक अध्ययनले देखाएको छ । व्यवसायीले कर बुझाउनकै लागि १ वर्षमा ३४ पटक कर कार्यालय धाउनुपर्ने सङ्ख्या गतवर्षदेखि २२ मा झारिएपछि यस्तो नतीजा निस्किएको सो अध्ययनले देखाएको छ । गतवर्षसम्म व्यवसायीले स्रोतमा आयकर कट्टी (टीडीएस) हरेक महीनाको १५ गते र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) २५ गतेसम्म बुझाउनुपर्ने व्यवस्था थियो । एनबीएफ र व्यवसायीहरूको सुझावमा सरकारले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को बजेटमार्फत दुवै कर बुझाउने म्याद हरेक महीनाको २५ गतेसम्म तोकिदिएको थियो ।
मञ्चले भ्याटमा दर्ता भएका कुल ९७ हजार करदातामध्ये झण्डै ३८ हजार करदातामाथि अध्ययन गरेको थियो । उनीहरूले कर बुझाउनका लागि खर्च गर्नुपर्ने १२ दिनको बचत हुँदा जोगिने खर्चको हिसाब गरी मञ्चले ३६ करोड २२ लाख रुपैयाँ जोगिएको निष्कर्ष निकालेको हो । यसले व्यवसायीको खर्च जोगाएको मात्र नभई विश्व बैङ्कले हरेक वर्ष प्रकाशन गर्ने ‘डुइङ बिजनेश रिपोर्ट’मा नेपालको वरीयतामा पनि सुधार गर्न सघाएको आईएफसीले बताएको छ ।
कर तिर्ने दिन कम गरेर सरकारले मुलुकको कर प्रणालीमा सुधारको शुरुआत गरेको हो । हाल सरकारले नेपाल व्यवसाय मञ्च (एनबीएफ) र आईएफसीसमेतको सहयोगमा कर प्रणालीका विभित्र क्षेत्रमा सुधार थालेको छ । ‘अहिले सरकार कतिपय नीति तथा कानूनको समीक्षा तथा विभित्र सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरिरहेको छ,’ आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक टङ्कमणि शर्माले भने । आईएफसी विश्व बैङ्कअन्तर्गतको लगानीकर्ता संस्था हो भने एनबीएफ सरकारको गठन आदेशअनुरूप स्थापना भएको संस्था हो । एनबीएफका गतिविधिहरूलाई आईएफसीले सघाइरहेको छ । एनबीएफमा सरकारी अधिकारीहरू तथा निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले समानरूपमा नेतृत्व गरिरहेका छन्, जसमा प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने उच्चस्तरी व्यवसाय मञ्चदेखि कार्यसम्पादन समूहसम्मका तहहरूको निर्माण गरिएको छ ।
कर प्रणालीको सुधारमा
साना तथा मझौला उद्योगहरूमा पनि ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने आईएफसील सरकारलाई सुझाव दिएको छ । यस्ता उद्योगहरूलाई करको दायरामा ल्याउन सकेमा त्यसले राजस्व सङ्कलनमा उल्लेख्य प्रभाव पार्ने आईएफसीको पछिल्लो अध्ययन ‘नेपालमा कर पालना लागत सर्वे’ले सुझाएको छ । त्यस्तै कर भुक्तानीलाई सहज बनाउनका लागि विद्युतीय प्रणाली अपनाइने भएको छ । विद्युतीय कर भुक्तानी (ई–पेमेण्ट)का लागि विभाग सकारात्मक भएको आईएफसीले जानकारी दियो ।
ई–पेमेण्टका लागि हाल नमूना अध्ययन पनि शुरू भएको छ । यसका लागि एभरेष्ट बैङ्कमा कुनै पनि शाखामार्फत कर तिर्न सकिने ‘एनी ब्राञ्च बैङ्किङ सर्भिस’ प्रविधिको परीक्षण भइरहेको छ । यसकै लागि व्यवसायीहरूलाई सम्पूर्ण कारोबारको अभिलेख विद्युतीय रूपमा राख्नका लागि प्रोत्साहित गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने अध्ययनले सुझाव दिएको छ ।
August 8, 2012 Published in Aarthik Abhiyan Daily
No comments:
Post a Comment