साउन २०, काठमाडौं । सरकारले चालू आर्थिक वर्षका सबै आयोजनाको कार्यक्रम राष्ट्रिय योजना आयोगबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी सम्पूर्ण आयोजनाको स्वीकृति योजना आयोगबाटै हुन लागेको यो पहिलोपटक हो । यसअघि सर्वाधिक प्राथमिकताका अर्थात् ‘पी–वन’अन्तर्गतका योजनाहरूको स्वीकृतिमात्र आयोगले गर्दथ्यो भने त्योभन्दा कम महŒवका ‘पी–टु’ र ‘पी–थ्री’ आयोजनाको स्वीकृति सम्बन्धित मन्त्रालयहरूबाट हुने व्यवस्था थियो ।
यसपालि गतवर्षको खर्चको एक तृतीयांशमात्र बजेट छुट्ट्याइएकाले ठूला परियोजनाहरूकै लागि रकमको अभाव हुने देखिएको छ भने सरकारको आय पनि सुनिश्चित छैन । ‘त्यसैले हालसम्म मन्त्रालयले गर्दै आएको कम प्राथमिकताका आयोजना स्वीकृतिको जिम्मा पनि योजना आयोगलाई नै दिइएको हो,’ अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता राजन खनालले भने । राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाहरू उपेक्षित नहोऊन् र खर्चमा नियन्त्रण गर्न सकियोस् भनेर सम्पूर्ण परियोजनाको स्वीकृति आयोगबाट गराउने व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ । यसले खर्चमा मितव्ययिता अपनाउनका लागि पनि सघाउनेछ ।
अर्थ मन्त्रालयले साउन २ गते खर्चको अख्तियारी दिने बेलामा अन्य मन्त्रालयहरूलाई ‘पी–वन’, ‘पी–टु’ र ‘पी–थ्री’ सबै आयोजनाको कार्यक्रम योजना आयोगबाट स्वीकृत गराउनु भनी पत्राचार गरेको थियो । सोहीअनुरूप योजना आयोगले आफूअन्तर्गतका महाशाखा र शाखाहरूमा त्यसका लागि आवश्यक पर्ने व्यवस्था मिलाइसकेको छ । आयोगको साउन ७ गते आइतवार बसेको बैठकले त्यस्तो निर्णय गरेको हो ।
सर्वाधिक महत्वका आयोजनाहरूलाई ‘पी–वन’ (पहिलो प्राथमिकता)अन्तर्गत राखिन्छ । यस्ता आयोजनाहरूले बजेटमा पनि प्राथमिकता पाउँछन् । मध्यपहाडी लोकमार्ग, मेलम्ची खानेपानीलगायत आयोजनालाई सरकारले ‘पी–वन’अन्तर्गत राखेको छ । त्यसैगरी कतिपय लैङ्गिक, क्षेत्रीय तथा गरीबी निवारणका आयोजनाहरूलाई पनि पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ । यस्ता आयोजनाहरूका लागि स्रोत सुनिश्चित गरिएको हुन्छ । ‘सरकारले बजेटमा छुट्ट्याउने विकास खर्चमा यस्ता आयोजनाले प्राथमिकता पाउँछन् । गत वर्षको बजेटमा विकास खर्चको ८० प्रतिशत यस्ता आयोजनाका लागि छुट्ट्याइएको थियो । गतवर्ष ५ सयओटा आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको थियो,’ आयोगका प्रवक्ता सागर आचार्यले भने । ‘पी–टु’ र ‘पी–थ्री’ भनेको ‘पी–वन’भन्दा कम प्राथमिकताका आयोजना हुन् ।
August 5, 2012 Aarthik Abhiyan Daily
यसपालि गतवर्षको खर्चको एक तृतीयांशमात्र बजेट छुट्ट्याइएकाले ठूला परियोजनाहरूकै लागि रकमको अभाव हुने देखिएको छ भने सरकारको आय पनि सुनिश्चित छैन । ‘त्यसैले हालसम्म मन्त्रालयले गर्दै आएको कम प्राथमिकताका आयोजना स्वीकृतिको जिम्मा पनि योजना आयोगलाई नै दिइएको हो,’ अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता राजन खनालले भने । राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाहरू उपेक्षित नहोऊन् र खर्चमा नियन्त्रण गर्न सकियोस् भनेर सम्पूर्ण परियोजनाको स्वीकृति आयोगबाट गराउने व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ । यसले खर्चमा मितव्ययिता अपनाउनका लागि पनि सघाउनेछ ।
अर्थ मन्त्रालयले साउन २ गते खर्चको अख्तियारी दिने बेलामा अन्य मन्त्रालयहरूलाई ‘पी–वन’, ‘पी–टु’ र ‘पी–थ्री’ सबै आयोजनाको कार्यक्रम योजना आयोगबाट स्वीकृत गराउनु भनी पत्राचार गरेको थियो । सोहीअनुरूप योजना आयोगले आफूअन्तर्गतका महाशाखा र शाखाहरूमा त्यसका लागि आवश्यक पर्ने व्यवस्था मिलाइसकेको छ । आयोगको साउन ७ गते आइतवार बसेको बैठकले त्यस्तो निर्णय गरेको हो ।
सर्वाधिक महत्वका आयोजनाहरूलाई ‘पी–वन’ (पहिलो प्राथमिकता)अन्तर्गत राखिन्छ । यस्ता आयोजनाहरूले बजेटमा पनि प्राथमिकता पाउँछन् । मध्यपहाडी लोकमार्ग, मेलम्ची खानेपानीलगायत आयोजनालाई सरकारले ‘पी–वन’अन्तर्गत राखेको छ । त्यसैगरी कतिपय लैङ्गिक, क्षेत्रीय तथा गरीबी निवारणका आयोजनाहरूलाई पनि पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ । यस्ता आयोजनाहरूका लागि स्रोत सुनिश्चित गरिएको हुन्छ । ‘सरकारले बजेटमा छुट्ट्याउने विकास खर्चमा यस्ता आयोजनाले प्राथमिकता पाउँछन् । गत वर्षको बजेटमा विकास खर्चको ८० प्रतिशत यस्ता आयोजनाका लागि छुट्ट्याइएको थियो । गतवर्ष ५ सयओटा आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको थियो,’ आयोगका प्रवक्ता सागर आचार्यले भने । ‘पी–टु’ र ‘पी–थ्री’ भनेको ‘पी–वन’भन्दा कम प्राथमिकताका आयोजना हुन् ।
August 5, 2012 Aarthik Abhiyan Daily
No comments:
Post a Comment