साउन ३२, काठमाडौं । सरकारले मुलुकको कर प्रणालीमा सुधारका लागि आगामी महीनादेखि एकैसाथ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना र त्रिवर्षीय कर प्रणाली सुधार कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । कर प्रशासन, कानून र नीतिमा सुधार गर्न यी योजना ल्याउन लागिएको आन्तरिक राजस्व कार्यालयका महानिर्देशक टङ्कमणि शर्माले बताए ।
नयाँ रणनीतिले कर प्रशासनको कार्यदक्षता बढाई अधिकतम् राजस्व परिचालन, करदाता शिक्षासेवा, नीतिको कार्यान्वयन, संस्था र मानव संसाधनको विकास र सूचनाप्रविधिको प्रयोग बढाउने उद्देश्य लिएको छ । ‘अनुसन्धानमा आधारित करनीति, करदाताको आवश्यकताअनुसारको करदाता शिक्षा तथा सूचना र सूचनाप्रविधिमा आधारित करसेवाको विकास रणनीतिका मुख्य प्राथमिकताका क्षेत्र हुन्,’ शर्माले भने । आगामी केही वर्षमै करदाता र कर्मचारीबीच भेटघाट नै गर्नु नपर्ने गरी ‘फेसलेश, पेपरलेश र र्याण्डशेकलेश’ बनाउने गरी कर प्रणालीको विकास गरिने उनले बताए ।
सरकारले कारोबारको आधारमा करदाताको वर्गीकरण पनि गर्ने भएको छ । हाल २० लाखदेखि २५ करोड रुपैयाँसम्मका करदातामध्ये ४ हजार ४ सयले तिर्नुपर्ने वास्तविकभन्दा कम कर तिरिरहेको विभागको भनाइ छ । २० लाख रुपैयाँमा दर्ता भएको व्यवसायले पनि करोडौंको कारोबार गरेको भेटिएको छ । त्यसैले यस्ता उद्योग–व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याउन लघु, साना तथा मध्यमस्तरीय करदातामा विभाजन गर्ने रणनीतिको लक्ष्य छ । यससम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गरी यसै वर्षभित्र नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने शर्माले बताए । अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) र नेपाल व्यवसाय मञ्चको सल्लाहसुझावमा सरकारले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
विद्यमान आयकर ऐन तथा अन्तःशुल्क ऐन लागू भएको १० वर्ष र मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) लागू भएको १५ वर्ष बितिसकेकाले ती कानूनमा पुनरवलोकन जरुरी भएको शर्माको भनाइ छ ।
August 17, 2012 Published in Aarthik Abhiyan Daily
नयाँ रणनीतिले कर प्रशासनको कार्यदक्षता बढाई अधिकतम् राजस्व परिचालन, करदाता शिक्षासेवा, नीतिको कार्यान्वयन, संस्था र मानव संसाधनको विकास र सूचनाप्रविधिको प्रयोग बढाउने उद्देश्य लिएको छ । ‘अनुसन्धानमा आधारित करनीति, करदाताको आवश्यकताअनुसारको करदाता शिक्षा तथा सूचना र सूचनाप्रविधिमा आधारित करसेवाको विकास रणनीतिका मुख्य प्राथमिकताका क्षेत्र हुन्,’ शर्माले भने । आगामी केही वर्षमै करदाता र कर्मचारीबीच भेटघाट नै गर्नु नपर्ने गरी ‘फेसलेश, पेपरलेश र र्याण्डशेकलेश’ बनाउने गरी कर प्रणालीको विकास गरिने उनले बताए ।
सरकारले कारोबारको आधारमा करदाताको वर्गीकरण पनि गर्ने भएको छ । हाल २० लाखदेखि २५ करोड रुपैयाँसम्मका करदातामध्ये ४ हजार ४ सयले तिर्नुपर्ने वास्तविकभन्दा कम कर तिरिरहेको विभागको भनाइ छ । २० लाख रुपैयाँमा दर्ता भएको व्यवसायले पनि करोडौंको कारोबार गरेको भेटिएको छ । त्यसैले यस्ता उद्योग–व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याउन लघु, साना तथा मध्यमस्तरीय करदातामा विभाजन गर्ने रणनीतिको लक्ष्य छ । यससम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गरी यसै वर्षभित्र नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने शर्माले बताए । अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) र नेपाल व्यवसाय मञ्चको सल्लाहसुझावमा सरकारले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
विद्यमान आयकर ऐन तथा अन्तःशुल्क ऐन लागू भएको १० वर्ष र मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) लागू भएको १५ वर्ष बितिसकेकाले ती कानूनमा पुनरवलोकन जरुरी भएको शर्माको भनाइ छ ।
August 17, 2012 Published in Aarthik Abhiyan Daily
No comments:
Post a Comment