सरकार चलाउनेले अर्कैको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था छ

दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री
उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग

२०६८ भदौ २२ मा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष बनेका दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले अहिलेसम्म पनि आफूलाई नियुक्त गर्ने सरकारको सोचअनुरूप बजेट तथा योजना बनाउन पाएका छैनन् । उनी योजना आयोगमा नियुक्त हुँदा तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा थियो र अहिलेसम्म पनि सोही बजेटका कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेका छन् । यसअघि असार ३१ गते एक तृतीयांश बजेट ल्याएको सरकारले भर्खरै अघिल्लो वर्षको कार्यक्रमसहितको, सोही वर्षको वास्तविक खर्चमा नबढ्ने गरी विनियोजन र खर्च गर्न पाउने अधिकार पाएको छ । यस किसिमको जटिल अवस्थाका कारण आफूले सोचेअनुरूप काम गर्न नपाएको क्षेत्री बताउँछन् । नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा लामो समय सेवा गरेर गभर्नरसमेत बनेका क्षेत्री यसअघि २०६३ सालमा पनि राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य बनेका थिए । मुलुक सङ्घीयतामा गएको अवस्थामा योजना आयोगको अपरिहार्यता अझै बढेर गएको उनको तर्क छ । सरकारले भर्खरै ल्याएको बजेटको अन्तर्वस्तु, नेपालको योजनाप्रक्रिया तथा निर्माणको क्रममा रहेको आगामी त्रिवर्षीय अन्तरिम योजनाका विषयमा आर्थिक अभियानका  मोदनाथ ढकाल र जनार्दन बरालले क्षेत्रीस“ग गरेको  कुराकानीको सार :

सरकारले न त आम्दानीको स्रोत, न त खर्चको विनियोजन, केही पनि नभएको बजेट ल्यायो । यस्तो बजेट त हामीले पहिलोचोटि देख्दैछौं नि ?

बजेटमा खर्चको विनियोजनसम्बन्धी व्यवस्था छ । बजेटले सञ्चित कोषबाट खर्च हुने तथा सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकमसम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कुनै निकाय, मन्त्रालय वा सचिवालयले गरेको यथार्थ खर्चमा नबढ्ने गरी निकासा लिने र खर्च गर्ने काम गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । अब कुन कुन निकायलाई कति रकम दिने भन्नेसम्बन्धमा राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालय बसेर निर्णय हुन्छ ।

राष्ट्रपतिले लालमोहर लगाएको अध्यादेशमा खर्चको शीर्षक नतोकिएपछि अब सरकारले आफ्नो तजबिजीमा खर्च गर्न पाउँछ, होइन ?

त्यस्तो हुँदैन । आफ्नो तजबिजीमा खर्च गर्न पाउने भए त सरकारले नयाँ परियोजनाहरू पनि ल्याएर लाद्न सक्थ्यो नि । आव २०६८/६९ को कार्यक्रमभित्र रहेरमात्रै खर्च गर्न पाउने अधिकार सरकारले पाएको हो । यसको अर्थ के हो भने अहिले प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूले बनाएको नीति तथा कार्यक्रमका लागि यो सरकारले रकम खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यस हिसाबले अहिलेको सरकार अप्ठ्यारोमा पर्ने अवस्था छ । आफूले सरकार चलाउने तर आफ्नो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नपाउने विडम्बनापूर्ण अवस्था छ ।

जुन प्रक्रिया र आकारमा बजेट आयो, यसमा तपाईंको भन्नु के छ ?

हामीले पहिलेदेखि नै पूर्ण बजेट आउनुपर्छ भनिरहेका छौं र असारदेखि नै त्यसको तयारी पनि गरेका थियौं । संसद् नरहेको विशेष परिस्थितिमा असार ३१ गते एक तिहाइ बजेट ल्याइएको थियो । त्यसपछि हिजो भइसकेको खर्च पनि समावेश गरेर नयाँ कार्यक्रमसहितको बजेट ल्याउनुपर्ने थियो । मेरो विचारमा त्यहीअनुरूपको प्रस्ताव सरकारले पेश गरेको थियो । तर, राजनीतिक तहमा छलफल हुँदा अघिल्लो वर्षको कुल खर्चबाट नबढ्ने किसिमको बजेट ल्याउने सहमति भएको हो ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा समयमै बजेट आउँदा पनि विनियोजित रकमभन्दा झण्डै ३४ अर्ब रुपैयाँ कम खर्च भएछ । यो सरकारले अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटलाई आत्मसात् नगरेर खर्च नभएको हो कि सरकार नै खर्च गर्न नसक्ने बन्दै गएको हो ?

जसले यो बजेट निर्माण गर्‍यो, उसले कार्यान्वयन गर्न पाएन । एउटा सरकारले बनाएको कार्यक्रम वा बजेट अर्को सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यता सृजना भयो । त्यसो हुँदा अघिल्लो सरकारले कुन आधारमा कसरी बजेट निर्माण गरेको थियो भनेर नयाँ मन्त्रीहरूलाई बझ्नै २–३ महीना लाग्यो । यो बजेट निर्माण हुँदाको समयमा राष्ट्रिय योजना आयोगमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)को प्रतिनिधित्व थियो । यसरी कांग्रेस पार्टीको सहभागितामा बनेको बजेटलाई त्यही पार्टीका नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले ‘हावादारी’को सङ्ज्ञा दिनुभयो । यस्तो अवस्था सृजना भएपछि त्यो बजेटभित्र केही खोट छन् कि भनेर यो सरकारले पनि सोच्न बाध्य भयो । बजेटलाई यो सरकारले सहजै स्वीकार गर्न नसकेको र काम पनि त्यहीअनुरूप भएको भन्न सकिन्छ ।

अब पनि त्यही बजेटका कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्नु परिरहेको छ नि त ? 

यदि त्यो बजेटलाई हामी स्वीकार नै गर्दैनौं भनेर हिँडेको भए शून्यताको अवस्था सृजना हुन्थ्यो । त्यसमा सम्झौता नगरेको भए देशको अर्थतन्त्र गतिहीन बन्ने अवस्था आउँथ्यो । त्यसैले सरकारले जुन रूपमा अघिल्लो सरकारका नीति–कार्यक्रममा सम्झौता गरेको छ, त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । यसबाट संविधान बनाउने र निर्वाचन गराउने वातावरण पनि बन्नेछ ।

निजीक्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले बजेटबाट उत्साहित हुने ठाउँ नरहेको बतायो नि ?

सरकारले सहजीकरण गरिदिने मात्रै हो, सबै काम गर्ने निजीक्षेत्र हो । हामीलाई विश्वास गर्नुहोस् भनेर निजीक्षेत्रले आशावादिताको सञ्चार गरिरहेकै हो । तर, उत्पादन वृद्धिका लागि निजीक्षेत्रको मात्रै निर्णय र पहलले हुने वातावरण नेपालमा बनिसकेको छैन । त्यसो हुँदा निश्चित क्षेत्रमा सरकार आफैले खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । उदाहरणका लागि सडक निर्माणको काम सरकारले गर्‍यो भने ठेक्का पाउने, निर्माणको काम गर्ने निजीक्षेत्रले गथ्र्यो । त्यसबाट अर्थतन्त्रमा एक किसिमको गतिशीलता आउँथ्यो । त्यसो हुनका लागि पनि राम्रोसँग ढोका नखुलेको हुनाले निजीक्षेत्रबाट त्यस किसिमको विचार आउनु अनुचित होइन ।

तपाईं राष्ट्र बैङ्कको गभर्नरसमेत भएको व्यक्ति, सरकारी खर्च नहुने, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर पनि कम रहेको अवस्थामा मूल्यवृद्धि चाहि दोहोरो अङ्कमा हुने उल्टो प्रवृत्ति देखियो नि ? यससम्बन्धमा के भन्नुहुन्छ ? 

विकासनिर्माणका कामहरू राम्रो ढङ्गले भएको भए मूल्य स्थिरता हुन सक्थ्यो होला । विकासका काम भएको भए रोजगारी सृजना हुन्थ्यो, त्यसबाट आम्दानी बढ्थ्यो र मानिसहरूको क्रयशक्ति बढ्थ्यो । अहिले तपाईंले भनेजस्तै विकासनिर्माण नहुने तर मूल्यवृद्धि चाहिँ भइरहने अवस्था देखिएको छ । यसमा विशेषतः दुईओटा कुराले भूमिका निर्वाह गरेका छन् । पहिलो– अन्तरराष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्यवृद्धि निरन्तर भइरह्यो । त्यसले अर्थतन्त्रका सबै अवयवहरूलाई असर गर्‍यो । दोस्रो– हामीकहाँ रोजगारी वृद्धि भएको कारणले क्रयशक्ति बढेको होइन कि विप्रेषण बढेकाले त्यसो भएको हो । विप्रेषणलाई उत्पादन वृद्धि गर्ने काममा लगाएनौं बरु त्यो उपभोगमा बढी खर्च भयो । त्यसो हुँदा आयात वृद्धि भयो, त्यसले राजस्व पनि बढायो । तर, बेहिसाब आयात र उपभोग बढेपछि मूल्यवृद्धि काबुबाट बाहिर गयो ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा कम परिमाणको (रिग्रेसिभ) बजेट ल्याएर ५ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल होलाजस्तो लाग्छ ? 

आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण गर्ने क्रममा अर्थतन्त्रका सबै अवयवहरूलाई कसरी चलायमान बनाउन सकिन्छ, स्रोतसाधनलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा गहन छलफल हुन्छ । यस्तो अवस्थामा कृषि उत्पादन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान दिने महŒवपूर्ण क्षेत्र भएकाले त्यसको वृद्धिदर राम्रो हुने अपेक्षा गरिएको हुन सक्छ । यसअघि बन्द अवस्थामा रहेका उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने योजनामा सरकार छ । त्यसो हुँदा औद्योगिक क्षेत्रबाट आर्थिक वृद्धिमा हुने योगदान पनि बढ्ने अपेक्षा सरकारले गरेको छ । कृषि र उद्योग क्षेत्रको वृद्धि राम्रो भयो भने ५ दशमलव १ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने अनुमान सरकारले गरेको हो । अहिलेको बजेटले विनियोजन गरेको ३ खर्ब रुपैयाँको सदुपयोग हुने हो भने धेरै परियोजना सम्पन्न हुन पनि सक्छन् । तर, यो अनुमान पूर्ण बजेटको परिकल्पना गरेर गरिएको हो । यसमार्फत पनि केही आशावादिता सञ्चार गर्न खोजिएको हो । तर, सरकारले आगामी वैशाख मसान्तसम्म संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको छ । राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान त्यतैपट्टि लाग्ने निश्चित छ । कर्मचारीहरू पनि त्यसकै लागि परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो हुँदा सरकारले घोषणा गरेको वृद्धिदर हासिल गर्न गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा मलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि अनुभव हुन थालेको छ ।

यहाहरू पुनः त्रिवर्षीय अन्तरिम योजना तर्जुमाको क्रममा हुनुहुन्छ, होइन ? 

हो । अहिले सङ्क्रमणकाल छ । त्यसैले अहिले नै पूरा अवधिका योजना बनाइयो भने भोलिका दिनमा जनमत लिएर आउने सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ । त्यसरी जनताको म्याण्डेट लिएर आउने सरकारको आफ्नै दर्शन हुन सक्छ, योजना हुन सक्छ । त्यसको कार्यान्वयन गर्ने अधिकार त्यस्तो सरकारले पाउनुपर्छ । त्यो अधिकार सुरक्षित रहोस् भन्नका लागि छोटो अवधिको अन्तरिम योजनाकै तयारीमा हामी लागेका हौं । आगामी वैशाखमै संविधानसभाको निर्वाचन भयो नै भने पनि संविधान बनाउने, स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने काम गर्दा थप १/२ वर्ष जान्छ । त्यसपछि आउने सरकारको अधिकारलाई कुण्ठित हुन नदिनका लागि यस किसिमको अभ्यास गर्न खोजिएको हो ।

२०६२/०६३ को आन्दोलनपछि दुईओटा त्रिवर्षीय अन्तरिम योजना त बनिसके । अझै पनि सङ्क्रमणकाल कहिलेसम्म लम्बिने हो पत्तो छैन । राजनीतिसँगै मुलुकको विकासनिर्माणलाई पनि अन्तरिम नै बनाइराख्न मिल्छ र ?

यो बाध्यात्मक अवस्था हो । योजना नै बनाउनका लागि त १० वर्षे योजना बनाउन पनि समस्या छैन । त्यसो भयो भने विदेशीहरूले पनि मद्दत गर्ने थिए होलान् । तर, जनताको म्याण्डेट पाएको शक्तिशाली सरकार आउँदा यो योजनालाई परिमार्जन वा निस्क्रिय पार्ने अवस्थामा नआओस् भनेर नै यसो गरिएको हो ।

आगामी योजनाको दिशा कस्तो हुनेछ ? 

२०६२/०६३ को आन्दोलनपछि पनि दुईओटा योजना बनिसकेको र सङ्क्रमणकाल अझै कायम रहेको अवस्थामा विगतकै योजनाबाट निर्देशित भएर नयाँ योजना बन्नेछ । यस क्रममा सबै राजनीतिक पार्टीले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रलाई समेत ध्यानमा राखेर सबै किसिमका विचार समेट्ने गरी नयाँ योजना निर्माणको काम हुँदैछ । योजना निर्माणका क्रममा योजना आयोगले आगामी योजनाको आधारपत्र तयार पार्छ । त्यो आधारपत्रलाई सबै राजनीतिक दलसमेतको प्रतिनिधित्व हुने राष्ट्रिय विकास परिषद् बैठकमा पेश गरी त्यसले स्वीकृत गरेपछि नयाँ योजनालाई अन्तिम रूप दिइन्छ । त्यसो भएपछि त्यो सबै राजनीतिक दलको समेत सहमतिको दस्तावेज बन्न जान्छ ।

दीर्घकालीन योजनाको लक्ष्य पूर्तिका लागि हरेक वर्ष बजेट तर्जुमा हुने हो । हाम्रोमा त योजनाको लक्ष्य एकातिर, बजेट अर्कैतिर हुने परम्परा बस्यो नि ?

हामीले बजेट निर्माणका क्रममा पनि तीनवर्षे मध्यकालीन खर्च संरचना (मिडियम टर्म एक्स्पेण्डिचर फ्रेमवर्क)को प्रयोग गर्ने गरेका छौं । हाम्रो अहिलेको योजनाको चक्र पनि ३ वर्षकै हुने हुनाले त्यो संरचना हाम्रो योजनासँग मिल्छ । त्यो फ्रेमवर्कअनुसार ३ वर्षको बजेटको पूर्वानुमान पहिल्यै हुन्छ । यदि अहिले पूर्ण बजेट ल्याउन पाएको भए आगामी २ वर्षको बजेट कुन आकारमा हुन्छ, त्यो पनि भन्न सकिने थियो । तपाईंले भनेजस्तै योजनाको चक्र र बजेटलाई समायोजन गर्न सकिएन भने खर्चहरू यताउति हुने र लक्ष्य प्राप्त गर्न गाह्रो हुने हुन्छ ।

सरकारले कर्णाली र सुदूरपश्चिम आयोग निर्माण गरेको छ । सङ्क्रमणकालमा बनेका यस किसिमका आयोगबाट के उपलब्धि हुने आशा गर्नुभएको छ ?

कर्णाली र सदूरपश्चिम अत्यन्तै पछि परेका क्षेत्र भए, त्यस क्षेत्रमा विकासका क्रियाकलाप हुन सकेनन् भन्ने भावना सदैव रहिरह्यो । हामीले समावेशी विकास हासिल गर्ने लक्ष्य लियौं तर पनि ती क्षेत्र सधैं पछि परिरहेका छन् । त्यसकारणले यी आयोगहरूमार्फत ती क्षेत्रको आवश्यकता के हो भन्ने कुराको सही पहिचान र राज्यले तिनलाई कसरी सम्बोधन गर्न सक्ने हो, त्यसको परिकल्पना गरिएको छ । साथै, हामी सङ्घीयतामा जाने निश्चित भइसकेको सन्दर्भमा भोलि सङ्घीयताको स्वरूप कस्तो हुने भन्ने कुराको निश्चित गर्न पनि यी आयोगहरूले सहयोग गर्नेछन् ।

बन्द भएका विभिन्न सरकारी उद्योग–संस्थान चलाउनेसम्बन्धमा तपाईंहरूको योजना के हो ?

एक कालखण्डमा मित्रराष्ट्रहरूले अनुदानमा दिएका उद्योगहरू राम्रैसँग सञ्चालन भइसकेका थिए । त्यसरी राम्रोसँग चलेका उद्योगहरूलाई पनि निजीकरण गर्ने नाममा सोचविचार नगरी बेच्ने काम भयो । त्यसरी जति उद्योग तथा संस्थानहरूको निजीकरण गरियो, तीमध्ये कुनैले पनि आफ्नो काम धानेर अर्थतन्त्रलाई योगदान पुर्‍याएको देखिएन । त्यो घटनाक्रमले उदार अर्थतन्त्र हाम्रोमा फेल खाएको भन्नुपर्ने अवस्था आयो । त्यसैले ती उद्योगलाई सञ्चालनमा ल्याउन सकियो भने मुलुकको माग धान्ने र रोजगारी सृजना हुने आशा गरिएको छ । ती उद्योगलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी)मा सञ्चालन गर्ने भनेर हामीले पहिल्यै भनिसकेका छौं । यसमा जनता (चौथो पी) थप्ने सोच पनि लिएका छौं । सरकारले आधारभूत रूपमा सहजीकरणको काम गर्ने र सक्षम किसिमको निजीक्षेत्र आयो भने सञ्चालनको जिम्मा उसलाई दिने सोच बनाएका छौं ।

लगानी बोर्ड असफल नै भयो भन्ने विश्लेषण गर्न लागिएको छ नि ?

यसलाई सापेक्षिक रूपमा हेर्नुपर्छ । निरपेक्ष रूपमा हेर्‍यौं भने ठूलो अपेक्षाका साथ ल्याइएको लगानी बोर्डले के गर्‍यो त भन्ने देखिएला । यो सरकार आएपछि मात्रै लगानी बोर्डले पूर्णता पाएको हो जब कि वर्तमान प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्री हुँदा नै यसको परिकल्पना गरिएको थियो । लगानी बोर्ड सरकारी संयन्त्रकै एउटा अङ्ग हो । त्यसो हुँदा यसका बजेटरी प्रक्रियाहरू सरकारी पद्धतिअनुसार नै हुने बाध्यता छ । एकदमै आधुनिक र तत्कालै परिणाम दिन सक्ने उपलब्धि अपेक्षा लगानी बोर्डको संयन्त्रचाहिँ सरकारी नै हुने विडम्बना छ । तर, जसले लगानी बोर्डको नेतृत्व गर्नुभएको छ, उहाँले आफ्नो व्यक्तिगत लाभ–हानिलाई कहिल्यै केन्द्रमा नराख्नुभएको हुनाले केही न केही उपलब्धि भएको छ । त्यसको एउटा सफल उदाहरण भनेको ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती परियोजना हो । यस्तै किसिमले अन्य जलविद्युत् आयोजना अघि बढ्ने अपेक्षा छ ।

लगानी बोर्डलाई अझै प्रभावकारी बनाउनका लागि यसलाई स्वायत्तता प्रदान गरिनुपर्छ । तर, राजनीतिको छायाँ पर्ने अवस्था आयो भने यसले पनि राम्रो काम गर्दैन । यसैले यसलाई पूर्ण व्यावसायिक बनाउनु आवश्यक छ । त्यसका लागि निजामती सेवाबाटै कर्मचारी लिने होइन कि बाहिरबाट कुशल मानिसहरू छनोट गरेर लिनुपर्छ ।

मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेको सन्दर्भमा राष्ट्रिय योजना आयोगको वर्तमान संरचनाले काम गर्न सक्ला ? 

राष्ट्रिय योजना आयोगमा मेरो नेतृत्वको टोली आउनुभन्दा अघि ११ जना सदस्य थिए । अहिले हामी चार जनामात्रै छौं । एउटै योजना आयोगमा कहिले ११ जना आवश्यक हुने अनि कहिले चार जनाले पनि पुग्ने किसिमको अवस्था भिन्न–भिन्न सरकार हुँदा रहेको पाइयो । त्यसैले कतिको सङ्ख्यामा सदस्यहरू कति हुने भन्ने कुरामा राजनीतिक वातावरणको प्रभाव हुने रहेछ भन्ने बुझिन्छ ।

यहाँले सङ्घीयतासँग योजना आयोगलाई जोड्नुभएको छ । यहाँ गलत अभ्यास के रहेछ भने २ किलोमिटर सडकको ट्र्याक खोल्नुपर्‍यो भने पनि उपभोक्ता योजना आयोगमै आएर माथापच्चिसी गर्छन् । वास्तवमा यस्तो क्रियाकलाप योजना आयोगको गठनको उद्देश्यभन्दा बाहिरको हो । भोलि सङ्घीयतामा गइसकेपछि राष्ट्रियस्तरका ठूलाठूला योजना बनाउने र राज्य–राज्यबीचका योजनाहरूको समन्वय गर्ने काम योजना आयोगले गर्नेछ । त्यसैले संघीयतामा गइसकेपछि योजना आयोगको संरचना फरक हुन सक्छ, योजना आयोगको अपरिहार्यता अझै बढेर जान्छ ।

विगतमा तर्जुमा भएका योजनाहरू असफल भएका पर्याप्त उदाहरण छन् । त्यसैले योजना आयोगमा आजसम्म जुन किसिमको अभ्यास छ, त्यो चाहि उपयुक्त छ कि छैन ?

यस विषयमा भिन्नभिन्न मानिसका भिन्नभिन्न मत होलान् । तर, एउटा सक्षम सरकारले यी–यी व्यक्तिहरू योग्य छन् भनेर योजना आयोगमा पठाएपछि ठीकै होला भनेर सोच्नुपर्ने हुन्छ । तर, विगतमा तयार पारेका योजनाहरू असफल हुनुमा त्यसबेलाको वातावरणले पनि प्रभाव पारेको हुन सक्छ । एउटा टीम आएर ६ महीनाभन्दा बढी बस्न पाउँदैन भने त्यसले काम गरेन भन्नु उसमाथिको पनि अन्याय हो ।

तपाईं राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष भइसकेपछि हासिल गरेका उपलब्धिहरू केके हुन् ? 

जुन बेलामा हामी आयौं, त्यसबेला अरूकै परिकल्पनाअनुरूपको योजनालाई अघि बढाउनुपर्ने बाध्यता आइपर्‍यो । अरूले बनाइदिएको बजेटलाई हाम्रै हो भनेर बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्था थियो । त्यसो हुँदा हामीले नयाँ योजना निर्माणमा भन्दा परियोजनाको अनुगमनको पाटोलाई बढी जोड दियौं । प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित मन्त्रालयहरू आ–आफूले पनि अनुगमन गर्ने हुनाले हामीले नमूनाका रूपमा केही ठूला परियोजनाहरूको अनुगमन गर्‍यौं र त्यहाँ भएका कमीकमजोरीलाई सच्याउन हामीले सम्बन्धित मन्त्रालयमा भन्यौं । तीमध्ये केहीमा सुधार भयो तर अधिकांशमा भएन ।

राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गर्ने व्यवस्था छ । तर, डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुअघि डेढ वर्षदेखि त्यसको बैठक बस्न सकेको रहेनछ । त्यसको नियमित बैठक राख्ने व्यवस्था हामीले गर्‍यौं । कुन परियोजनामा के समस्या परेको हो भनेर पहिचान गर्ने र त्यो कसले समाधान गर्ने हो, त्यसको सम्बन्धित निकाय तोकिदिने काम भएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा रहेका प्रशासनिक झण्झट हटाउने काम पनि यो समितिले गरेको छ ।  

(Interviewed in 2012 November)