यो निजीक्षेत्रको एजेण्डा हो : प्राडा पोखरेल
कात्तिक २३, काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा गोविन्दराज पोखरेलले जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न ‘आइस–आईसीई’ फर्मुला सुझाएका छन् । आइतवारदेखि राजधानीमा शुरू भएको जलवायु अनुकूलनसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै डा पोखरेलले भने, ‘जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न ‘आइस फर्मुला’ अर्थात् पूर्वाधार (आई), क्षमता विकास (सी) र स्थानीय जनताको सशक्तीकरण (ई)लाई प्राथमिकतामा राखेर योजना बनाउनुपर्छ ।’ हिमाल र पहाड भएकै कारण नेपालमा पर्यटन, जलविद्युत् र कृषिमा अपार सम्भावना भए पनि पूर्वाधार, क्षमता विकास तथा सशक्तीकरणकै अभावमा नेपाली जनता गरीबीमै रुमल्लिरहनुपरेको उनको भनाइ थियो ।
जलवायु परिवर्तन अब गैरसरकारी संस्था, सरकार तथा नागरिक समाजको मात्र एजेण्डा नरहेको पनि डा पोखरेलले बताए । ‘यो अब निजीक्षेत्रको एजेण्डा बनेको छ,’ उनले भने, ‘जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउने बाढीपहिरोलगायत विपत्तिका कारण बिग्रने पूर्वाधारको मूल्य निजीक्षेत्रले चुकाउनु परिरहेको छ ।’ त्यसले पर्यटन, कृषि र अन्य क्षेत्रमा गम्भीर असर पर्ने भएकाले त्यसलाई समयमै नीतिगत सम्बोधन गर्नु आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । नेपालमा सरकारले जलवायु परिवर्तनलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी बजेट तर्जुमा गर्ने अभ्यास थालेको छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा कृष्णचन्द्र पौडेलले जलवायु परिवर्तनले जैविक विविधतामा गम्भीर असर परेको र त्यससँग जुध्न अन्तरराष्ट्रिय समुदायको सहयोग अपरिहार्य रहेको बताए । उनका अनुसार नेपालका मध्य र सुदूरपश्चिम क्षेत्रका १४ हिमाली तथा पहाडी जिल्ला जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखीममा छन् । अन्तरराष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)का महानिर्देशक डा डेविड मोल्डेनले जलवायु परिवर्तनले पहाडी क्षेत्रमा रहेका झण्डै २१ करोड जनताको जीविकोपार्जनमै असर गरेको बताए ।
नेपालको विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय र इसिमोडले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको चारदिने सम्मेलनले विज्ञानलाई नीतिनिर्माणसँग जोड्ने बताइएको छ । वातावरण तथा जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा प्रभावकारी नीति नभएको र सम्मेलनले त्यस क्षेत्रमा सहयोग गर्ने सम्मेलनका सहभागीको भनाइ छ । १ अर्ब ३० करोड जनताको बसोवास रहेको हिन्दू–कुश हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पर्यावरण र मानव जीवनमा गम्भीर असर पार्न शुरू गरेको र तल्लो तटीय क्षेत्रका जनताको जीवन झन् कष्टकर बनेको इसिमोडले बताएको छ । यस क्षेत्रमा जलवायु अनुकूलनका लागि परम्परागत उपायहरूले काम गर्न छाडिसकेकाले नयाँ उपाय र प्रविधिहरूको खोजी गर्नु सम्मेलनको उद्देश्य रहेको बताइएको छ । सम्मेलनले विभिन्न क्षेत्रमा अपनाइएको अनुकूलनका उपायहरू आदानप्रदान गर्न प्लेटफर्म प्रदान गर्नेछ । बुधवारसम्म चल्ने सम्मेलनमा विश्वभरका २ सयभन्दा बढी विज्ञ, सरकारी प्रतिनिधि, वैज्ञानिक तथा अन्य सरोकारवाला सहभागी छन् ।
Published in Aarthik Abhiyan Daily November 10, 2014 Monday
कात्तिक २३, काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा गोविन्दराज पोखरेलले जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न ‘आइस–आईसीई’ फर्मुला सुझाएका छन् । आइतवारदेखि राजधानीमा शुरू भएको जलवायु अनुकूलनसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै डा पोखरेलले भने, ‘जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न ‘आइस फर्मुला’ अर्थात् पूर्वाधार (आई), क्षमता विकास (सी) र स्थानीय जनताको सशक्तीकरण (ई)लाई प्राथमिकतामा राखेर योजना बनाउनुपर्छ ।’ हिमाल र पहाड भएकै कारण नेपालमा पर्यटन, जलविद्युत् र कृषिमा अपार सम्भावना भए पनि पूर्वाधार, क्षमता विकास तथा सशक्तीकरणकै अभावमा नेपाली जनता गरीबीमै रुमल्लिरहनुपरेको उनको भनाइ थियो ।
जलवायु परिवर्तन अब गैरसरकारी संस्था, सरकार तथा नागरिक समाजको मात्र एजेण्डा नरहेको पनि डा पोखरेलले बताए । ‘यो अब निजीक्षेत्रको एजेण्डा बनेको छ,’ उनले भने, ‘जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउने बाढीपहिरोलगायत विपत्तिका कारण बिग्रने पूर्वाधारको मूल्य निजीक्षेत्रले चुकाउनु परिरहेको छ ।’ त्यसले पर्यटन, कृषि र अन्य क्षेत्रमा गम्भीर असर पर्ने भएकाले त्यसलाई समयमै नीतिगत सम्बोधन गर्नु आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । नेपालमा सरकारले जलवायु परिवर्तनलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी बजेट तर्जुमा गर्ने अभ्यास थालेको छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा कृष्णचन्द्र पौडेलले जलवायु परिवर्तनले जैविक विविधतामा गम्भीर असर परेको र त्यससँग जुध्न अन्तरराष्ट्रिय समुदायको सहयोग अपरिहार्य रहेको बताए । उनका अनुसार नेपालका मध्य र सुदूरपश्चिम क्षेत्रका १४ हिमाली तथा पहाडी जिल्ला जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखीममा छन् । अन्तरराष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)का महानिर्देशक डा डेविड मोल्डेनले जलवायु परिवर्तनले पहाडी क्षेत्रमा रहेका झण्डै २१ करोड जनताको जीविकोपार्जनमै असर गरेको बताए ।
नेपालको विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय र इसिमोडले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको चारदिने सम्मेलनले विज्ञानलाई नीतिनिर्माणसँग जोड्ने बताइएको छ । वातावरण तथा जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा प्रभावकारी नीति नभएको र सम्मेलनले त्यस क्षेत्रमा सहयोग गर्ने सम्मेलनका सहभागीको भनाइ छ । १ अर्ब ३० करोड जनताको बसोवास रहेको हिन्दू–कुश हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पर्यावरण र मानव जीवनमा गम्भीर असर पार्न शुरू गरेको र तल्लो तटीय क्षेत्रका जनताको जीवन झन् कष्टकर बनेको इसिमोडले बताएको छ । यस क्षेत्रमा जलवायु अनुकूलनका लागि परम्परागत उपायहरूले काम गर्न छाडिसकेकाले नयाँ उपाय र प्रविधिहरूको खोजी गर्नु सम्मेलनको उद्देश्य रहेको बताइएको छ । सम्मेलनले विभिन्न क्षेत्रमा अपनाइएको अनुकूलनका उपायहरू आदानप्रदान गर्न प्लेटफर्म प्रदान गर्नेछ । बुधवारसम्म चल्ने सम्मेलनमा विश्वभरका २ सयभन्दा बढी विज्ञ, सरकारी प्रतिनिधि, वैज्ञानिक तथा अन्य सरोकारवाला सहभागी छन् ।
Published in Aarthik Abhiyan Daily November 10, 2014 Monday
म श्री एडम्स केविन, Aiico बीमा ऋण ऋण कम्पनी को एक प्रतिनिधि हुँ तपाईं व्यापार लागि व्यक्तिगत ऋण आवश्यक छ? तुरुन्तै आफ्नो ऋण स्थानान्तरण दस्तावेज संग अगाडी बढन adams.credi@gmail.com: हामी तपाईं इच्छुक हुनुहुन्छ भने यो इमेल मा हामीलाई सम्पर्क, 3% ब्याज दर मा ऋण दिन
ReplyDelete