साउन २४, काठमाडौं । नेपाल भित्रिने वैदेशिक सहायतालाई बढी प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले निर्माण थालिएको नीति ७ वर्ष भइसक्दा पनि तयार हुन सकेको छैन । सन् २००५ मै पहल थालिएको नयाँ वैदेशिक सहायता नीति अझै पनि अन्योलमै रहेको हो । पछिल्लोपटक सरकारले २०६९ जेठभित्र वैदेशिक सहायतासम्बन्धी नयाँ नीति तर्जुमा गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, यसबारे केही सरोकारवालाहरूको रायसुझाव सङ्कलनभन्दा कुनै प्रगति हुन सकेको छैन ।
यही नीति तर्जुमाका लागि डाक्ने भनिएको नेपाल विकास मञ्च (एनडीएफ)को बैठक पनि हालसम्म बस्न सकेको छैन । सरकारले गत वैशाखभित्र एनडीएफ बैठकका लागि अवधारणापत्र तयार गर्ने घोषणा २०६८ फागुनमै गरेको थियो । त्यस्तै, दाताहरूसहित अन्य सरोकारवालासँग गर्ने भनिएको छलफलको कार्यक्रम पनि हुन सकेको छैन । उता, आफ्नोतर्फको प्रारम्भिक कार्य गरिसकेको अर्थ मन्त्रालय बताउँछ । नीतिको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भइसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता राजन नेपालले जानकारी दिए । ‘नीतिलाई अन्तिम रूप दिन समयसीमा अलि छिटो तोकियो,’ उनले भने । दाताहरूको कारणले नभई नेपालले प्राथमिकतामा नराखेकाले नीति उपेक्षित भएको र मुलुकले केही वर्षदेखि भोग्दै आइरहेको राजनीतिक अस्थिरताले पनि यसमा असर पारेको उनी बताउँछन् ।
यसबीचमा सरकारले सुझाव तथा राय सङ्कलनका लागि दर्जनभन्दा बढी छलफल र गोष्ठी आयोजना गरिसकेको छ भने अनेकौं कार्यपत्र तथा सुझावपत्रहरू तयार गरिएका छन् । एउटै नीतिका लागि यति लामो समय र कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएका दृष्टान्त कमै पाइने परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् । यतिका वर्ष लगाएर थुप्रै रकम खर्च गरे पनि नेपालको आन्तरिक तयारी अझै नपुगेको उनको भनाइ छ । अहिले सो नीति निर्माण सरकारको कार्यसूचीमै नरहेको अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख लालशङ्कर घिमिरे बताउँछन् ।
सन् २००५ मा सहायता प्रभावकारितासम्बन्धी पेरिस घोषणासँगै नेपालले वैदेशिक सहायता नीति २०५९ मा सुधार र परिमार्जनको प्रक्रिया शुरू गरेको थियो । दाताहरूले सरकारले सहायता रकम प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्न नसकेको बताइरहेका बेला नेपालले पेरिस घोषणापत्रले सुझाएका सिद्धान्तहरूमा आधारित भएर नयाँ नीति निर्माण थालेको हो । सन् २००८ मा घानाको आक्रामा भएको पेरिस घोषणाको मध्यावधि समीक्षा ‘आक्रा एजेण्डा फर एक्शन’का प्रावधानहरू पनि समेटिने बताइएको थियो ।
‘दाताले सहायता दिँदा शर्तअनुसार नभई प्रापक मुलुकको प्राथमिकताअनुसार दिनुपर्छ भत्रे भाव पेरिस र आक्रा घोषणामा छ । पेरिस घोषणाका पाँचबुँदा समन्वय, मिलान, स्वामित्व, नतिजा र आपसी जवाफदेहितालाई समेटेर नयाँ नीतिको मस्यौदा तयार गरिएको छ,’ नेपालले भने । नेपाल शान्ति प्रक्रियामा गइसकेपछि दाताहरूले पनि शान्ति, समावेशिता, राज्य पुनः संरचनालगायतका नयाँ विषय र क्षेत्रमा बढी रुचि देखाउन थालेकाले पनि नयाँ नीति आवश्यक देखिएको मन्त्रालयले त्यसबेला बताएको थियो । वैदेशिक सहायताका सम्बन्धमा ठूलै प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको यो नीतिले सम्बन्धित मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, दातृ निकाय, खर्च गर्ने निकायलगायत सबै सरोकारवालालाई सम्बोधन गर्नेछ ।
नेपालको आर्थिक विकासमा वैदेशिक सहायताले राम्रै भूमिका खेले पनि त्यसको ठूलो अंश सरकारी च्यानल बाहिरबाटै मुलुक भित्रिन्छ । विश्व बैङ्क र एशियाली विकास बैङ्कबाहेकका सबै दाताको सहयोग गैरबजेटरी च्यानलबाट परिचालन भइरहेको छ । त्यसैकारण वैदेशिक सहायताको ठूलो अंश नेपालको प्राथमिकताअनुसार नभई दाताको प्राथमिकताअनुसारका कार्यक्रममा खर्च हुने गरेको छ । संस्थागत क्षमता कमजोर भएकाले नेपालले प्राथमिकताका क्षेत्र तोकेर दाताहरूसँग वार्ता गर्न नसकेको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् ।
अब बत्रे वैदेशिक सहायता नीतिले गरीबी निवारण, समावेशी र दिगो आर्थिक विकास, उत्पादनशील रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताइएको छ । त्यस्तै पारदर्शिता, लगानी र व्यापारका लागि वातावरण बनाउने र सहायताको प्रभावकारी उपयोग सम्बन्धमा सरकार र दातासँगको साझेदारीलाई पुनः परिभाषित गर्नेलगायत विषयहरू पनि नीतिको मस्यौदामा समेटिएको छ ।
August 9, 2012 Published in Aarthik Abhiyan Daily
यही नीति तर्जुमाका लागि डाक्ने भनिएको नेपाल विकास मञ्च (एनडीएफ)को बैठक पनि हालसम्म बस्न सकेको छैन । सरकारले गत वैशाखभित्र एनडीएफ बैठकका लागि अवधारणापत्र तयार गर्ने घोषणा २०६८ फागुनमै गरेको थियो । त्यस्तै, दाताहरूसहित अन्य सरोकारवालासँग गर्ने भनिएको छलफलको कार्यक्रम पनि हुन सकेको छैन । उता, आफ्नोतर्फको प्रारम्भिक कार्य गरिसकेको अर्थ मन्त्रालय बताउँछ । नीतिको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भइसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता राजन नेपालले जानकारी दिए । ‘नीतिलाई अन्तिम रूप दिन समयसीमा अलि छिटो तोकियो,’ उनले भने । दाताहरूको कारणले नभई नेपालले प्राथमिकतामा नराखेकाले नीति उपेक्षित भएको र मुलुकले केही वर्षदेखि भोग्दै आइरहेको राजनीतिक अस्थिरताले पनि यसमा असर पारेको उनी बताउँछन् ।
यसबीचमा सरकारले सुझाव तथा राय सङ्कलनका लागि दर्जनभन्दा बढी छलफल र गोष्ठी आयोजना गरिसकेको छ भने अनेकौं कार्यपत्र तथा सुझावपत्रहरू तयार गरिएका छन् । एउटै नीतिका लागि यति लामो समय र कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएका दृष्टान्त कमै पाइने परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् । यतिका वर्ष लगाएर थुप्रै रकम खर्च गरे पनि नेपालको आन्तरिक तयारी अझै नपुगेको उनको भनाइ छ । अहिले सो नीति निर्माण सरकारको कार्यसूचीमै नरहेको अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख लालशङ्कर घिमिरे बताउँछन् ।
सन् २००५ मा सहायता प्रभावकारितासम्बन्धी पेरिस घोषणासँगै नेपालले वैदेशिक सहायता नीति २०५९ मा सुधार र परिमार्जनको प्रक्रिया शुरू गरेको थियो । दाताहरूले सरकारले सहायता रकम प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्न नसकेको बताइरहेका बेला नेपालले पेरिस घोषणापत्रले सुझाएका सिद्धान्तहरूमा आधारित भएर नयाँ नीति निर्माण थालेको हो । सन् २००८ मा घानाको आक्रामा भएको पेरिस घोषणाको मध्यावधि समीक्षा ‘आक्रा एजेण्डा फर एक्शन’का प्रावधानहरू पनि समेटिने बताइएको थियो ।
‘दाताले सहायता दिँदा शर्तअनुसार नभई प्रापक मुलुकको प्राथमिकताअनुसार दिनुपर्छ भत्रे भाव पेरिस र आक्रा घोषणामा छ । पेरिस घोषणाका पाँचबुँदा समन्वय, मिलान, स्वामित्व, नतिजा र आपसी जवाफदेहितालाई समेटेर नयाँ नीतिको मस्यौदा तयार गरिएको छ,’ नेपालले भने । नेपाल शान्ति प्रक्रियामा गइसकेपछि दाताहरूले पनि शान्ति, समावेशिता, राज्य पुनः संरचनालगायतका नयाँ विषय र क्षेत्रमा बढी रुचि देखाउन थालेकाले पनि नयाँ नीति आवश्यक देखिएको मन्त्रालयले त्यसबेला बताएको थियो । वैदेशिक सहायताका सम्बन्धमा ठूलै प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको यो नीतिले सम्बन्धित मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, दातृ निकाय, खर्च गर्ने निकायलगायत सबै सरोकारवालालाई सम्बोधन गर्नेछ ।
नेपालको आर्थिक विकासमा वैदेशिक सहायताले राम्रै भूमिका खेले पनि त्यसको ठूलो अंश सरकारी च्यानल बाहिरबाटै मुलुक भित्रिन्छ । विश्व बैङ्क र एशियाली विकास बैङ्कबाहेकका सबै दाताको सहयोग गैरबजेटरी च्यानलबाट परिचालन भइरहेको छ । त्यसैकारण वैदेशिक सहायताको ठूलो अंश नेपालको प्राथमिकताअनुसार नभई दाताको प्राथमिकताअनुसारका कार्यक्रममा खर्च हुने गरेको छ । संस्थागत क्षमता कमजोर भएकाले नेपालले प्राथमिकताका क्षेत्र तोकेर दाताहरूसँग वार्ता गर्न नसकेको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् ।
अब बत्रे वैदेशिक सहायता नीतिले गरीबी निवारण, समावेशी र दिगो आर्थिक विकास, उत्पादनशील रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताइएको छ । त्यस्तै पारदर्शिता, लगानी र व्यापारका लागि वातावरण बनाउने र सहायताको प्रभावकारी उपयोग सम्बन्धमा सरकार र दातासँगको साझेदारीलाई पुनः परिभाषित गर्नेलगायत विषयहरू पनि नीतिको मस्यौदामा समेटिएको छ ।
August 9, 2012 Published in Aarthik Abhiyan Daily
No comments:
Post a Comment