माघअघि नै नयाँ सञ्चार नीति

इलेक्ट्रोनिक मिडियाका सम्बन्धमा नीतिगत अन्योल रहेको टेलिभिजन ब्रोडकाष्टर्स नेपालका अध्यक्ष आरके मानन्धरले बताए । सरकारले निकै तीव्र्र गतिमा विस्तार भइरहेको इलेक्ट्रोनिक मिडियाको विकासका लागि कुनै कदम नचालेको र नियन्त्रण मात्र गर्न चाहेको उनको भनाइ छ । अन्य मिडिया सञ्चालकहरू पनि मिडियाको विकासका लागि दीर्घकालीन नीति आवश्यक भएको बताउँछन् । सरकारले यसअघि नै जापान सरकारको सहयोगमा सञ्चार नीति निर्माण गर्ने तयारी गरे पनि त्यो सफल हुन सकेको थिएन । त्यसैगरी चलचित्र क्षेत्रका विज्ञहरूको टोलीले तयार गरेको चलचित्र नीति र विज्ञापन आचारसंहितामाथि पनि छलफल भएका थिए । ती नीतिहरू पनि अन्तिम चरणमा पुग्न सकेका थिएनन् । 

नयाँ सञ्चार नीतिको प्रारम्भिक मस्यौदामा मिडिया आयोग, राष्ट्रिय सञ्चार शिक्षा तथा तालीम प्रतिष्ठान र सार्वजनिक सेवा प्रसारण स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालमा हालसम्म पनि विज्ञापन, टेलिभिजन र चलचित्रजस्ता आमसञ्चारका संवेदनशील क्षेत्रका लागि नियामक निकायको स्थापना हुन सकेको छैन । अहिले सञ्चालनमा रहेका प्रेस काउन्सिललगायत संस्थाले प्रभावकारी हुन नसकेको आरोप खेपिरहेका छन् । त्यसैले नयाँ सञ्चार नीतिमा विज्ञापन तथा चलचित्रसम्बन्धी छुट्टै कानून निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको छ । मिडिया एकाधिकार वा मिडिया सघनतालाई निरुत्साहित गर्न कानूनी व्यवस्था गरिनेजस्ता महŒवाकाङ्क्षी लक्ष्य पनि सो मस्यौदा नीतिले लिएको छ ।

मङ्सिर ३, काठमाडौं । सरकारले आगामी माघ महीनासम्ममा नयाँ सञ्चार नीति ल्याउने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरी सरोकारवालाहरूसँग छलफल शुरू गरेको छ । बुधवार सिंहदरबारमा सञ्चारमाध्यमका सञ्चालक, प्रकाशक तथा विज्ञापनकर्मीहरूसँगको छलफलमा सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा मीनेन्द्र रिजालले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । सरकारले प्रसारण, प्रकाशन, चलचित्र र विज्ञापन व्यवसायलाई सम्बोधन गर्ने गरी नयाँ नीति ल्याउन लागेको हो । मन्त्री डा रिजालका अनुसार यी चारैओटा क्षेत्रलाई समेटेर छाता ऐन निर्माणको सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।

‘प्रजातन्त्रको पहिलो शर्त नै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो,’ मन्त्री डा रिजालले भने, ‘तर, त्यसरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपभोग गर्नेले गोपनीयताको हकलाई सम्मान पनि गर्नुपर्छ ।’ पछिल्लो समयमा जवाफदेहिताविनाको पत्रकारिता बढ्दै गइरहेकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे । छलफलमा सहभागी मिडियाकर्मीहरूले श्रमजीवी पत्रकार र सञ्चार गृह दुवैको समस्या सम्बोधन हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । अहिले नेपालमा मिडियाका समस्या भन्नासाथ श्रमजीवी पत्रकारका समस्या मात्र बुझिने गरेको उनीहरूको भनाइ थियो ।

त्यस्तै सञ्चारमाध्यम, श्रमजीवी पत्रकार तथा प्रकाशक र प्रसारकहरूको भौतिक सुरक्षाको पनि सुनिश्चितता गरिने उल्लेख छ । रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई सार्वजनिक प्रसारण सेवाका रूपमा विकास गर्ने, महिला मात्रले सञ्चालन गरेका सञ्चार गृहलाई विशेष छूटको व्यवस्था गर्ने, इण्टरनेट रेडियो र टीभीलाई नियमनको दायरामा ल्याउने, विज्ञापन एजेन्सीको वर्गीकरण गर्ने टीभी विज्ञापनमा क्लिनफिड लागू गर्नेलगायत विषय पनि मस्यौदामा समेटिएको छ ।

November 20, 2014 Published in Aarthik Abhiyan Daily